चक्रपथ सडक विस्तारमा अवरोध कहाँ छ ?
काठमाडौं । ढपक्क ढाकेको तुँवालोका पर्दाबाट सूर्यको मलिन किरणले आज बिहान काठमाडौँको कलङ्कीमा न्यानो स्पर्श छर्दै थियो । यात्रुहरुको चहलपहल बिस्तारै बढ्दै जाँदा गाडी पनि यात्रुको प्रतीक्षा गरिरहेका देखिन्थे । ठिक ९ बजे उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे । मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका केही कर्मचारी नक्सा र सडक डिजाइनसहित कागजात बोकेर ब्रिफिङका लागि तयारी अवस्थामा देखिन्थे । काठमाडौँको चक्रपथ सडक विस्तारका क्रममा दोस्रो खण्डको काममा भएको अवरोध र त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत अनुगमनका लागि यहाँ उनीहरूको उपस्थिति भएको हो । चार वर्ष बित्दा पनि साइट क्लियर नभएको जनाउँदै निर्माण गर्ने पक्ष चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाएको थिएन । ‘उनीहरुले चिनियाँ टोलीले भनेको अव्ट्यागल के हो ?’ चार वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तार हुन नसकेको चक्रपथ सडकको दोस्रो खण्डको साइटमा अवरोधबारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ती कर्मचारी सामु प्रश्न गरेपछि हातमा बोकेको फाइल हेर्दै उक्त आयोजनाका प्रमुख सजना अधिकारीले ब्रिफिङ गर्न थाले । मन्त्री श्रेष्ठकै सामुन्ने ठडिएको विद्युत्को पोल हटिसकेको थिएन । ‘पोल सार्ने काम के भो ?’, उनले विद्युत् कर्मचारीतर्फ सङ्केत गर्दै अर्को प्रश्न गरे । ‘हुँदैछ हजुर, धेरै हटिसक्यो अब केही बाँकी छन्, त्यो पनि छिट्टै सर्छ’, प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठको जिज्ञासा मेटाए । उनबाट बढीमा १५ दिनमा पोल सारिसक्ने प्रतिबद्धता आयो । त्यही क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन् सोङ र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि टुप्लुक्क देखिए । राजदूत सोङले पुनः त्यहीँ साइट अवरोधबारे प्रश्न सोध्न थाले । साइट क्लियर हुँदै गएको र केहीमात्रै संरचना बाँकी रहेकाले छिट्टै सार्ने मन्त्रालयका कर्मचारीबाट आएको जवाफले प्रसन्न देखिएका राजदूत सोङले ‘सो गुड, थ्याङ्कयु’ भने । त्यसपछि टोली स्वयम्भू चोक पुग्यो । त्यहाँ एउटा पिपलको बोट हटाउनुपर्ने रहेछ । त्यसका संरचना हटाउने क्रम जारी रहेको अनुगमन टोलीले देख्यो तर स्वयम्भूका सम्पदाहरुले अवरोध गर्थ्यो । अहिले भने त्यहाँका संरचनालाई सुरक्षित राख्दै डिजाइनै परिवर्तन गर्ने नेपाल र चिनियाँ टोलीबीच समझदारी भएकाले स्वयम्भूको समस्या समाधान भएको पाइयो । त्यसपछि वनस्थली, बालाजु, गोँङ्गबुलगायत क्षेत्रमा पर्ने मन्दिर, अन्य भौतिक संरचना, आइल्याण्ड, रुख बिरुवा र प्रहरी चौकीका संरचना हटिसकेको रहेछ । केही संरचना डोजर लगाएर हटाउँदै गरेको देखियो । अलिपर रहेको प्रहरी चौकीका संरचना पनि बुधबार मात्रै हटाइएकाले साइड खुल्दै गएको स्पष्ट देखियो । अनुगमन टोली सधैँ बसुन्धरा पुग्यो । टोलीले समग्रमा केही पोलबाहेक धेरै संरचना हटिसकेको र ढलको कामसमेत सुरु भइसकेको देखेपछि अब काम छिट्टै अघि बढ्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखेन । राजदूत सोङले छिट्टै काम अघि बढाउने आश्वासन मन्त्री समक्ष नै दिए । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पनि अब काम नरोकिने पत्रकारसँग प्रतिबद्धता जनाए । त्यहीबेला अनुगमनमा सहभागी हुन आइपुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलकै कारणले काममा अवरोध नहुने १०/१५ दिनसम्ममा सबै पोल सारिसक्ने प्रष्ट पारे । अहिले कलङ्की क्षेत्रमा २० वटा पोल भने सार्न बाँकी देखियो । यी संरचना हटाउने काम २०१८ को नेपाल–चीन ‘जिटुजी’ सम्झौता लगत्तै हुनुपर्ने भए पनि विविध कारणले हुन नसक्दा विस्तारको काम चार वर्षसम्म थाँती रहेको हो । योजना प्रमुख अधिकारीले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सडकमा तीन सय बिजुलीको पोल थियो । हाइटेन्सनका दुई टावर थियो । अझै कलङ्कीदेखि स्वीचाटारसम्म २०/२२ वटा पोल हटाउन बाँकी छ । उक्त सडकमा परेका १९ मन्दिर हटाइसकिएको छ । चौतारालगायत अस्थायी संरचना हटाइसकेकाले साइट क्लियर भएको योजना प्रमुख अधिकारीले बताए । यो सम्झौता सन् २०१८ मा भए पनि कोभिडलगायत कारण चीनले नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुँदा टोली आउन नसकेकाले रोकिएको काम पनि पूरा हुन नसकेको उनको जिकिर थियो । अहिले दोस्रो खण्ड कलङ्कीबाट वसुन्धराको कल्भर्टसम्म हुनेछ तर सरकारले चाबहिल नजिक रहेको धोबीखोला पुलसम्म विस्तार गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । आठ लेनको सडकमा मुख्य लेन चीनको अनुदानमा चीनियाँ पक्षले नै बनाउने र बाँकी काम भने नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने छ । साइड लेन र ढलको काम सुरु भएको र ठेक्कासमेत लागिसकेकाले एक वर्षमा सक्ने उनले जानकारी दिए ।यहाँ पर्ने दुई पुल पनि चीनले नै बनाउने छ । आकासे पुल चीनले तीन वटा बनाउने छ । सुरु भएपछिको दुई वर्षमा सक्ने योजना यसको छ । उक्त सम्झौता अनुसार कलङ्कीदेखि वसुन्धराको कल्भर्टसम्म दोस्रो खण्डको सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो खण्डको विस्तार योजनाका लागि भने महाराजगञ्जको चक्रपथ चोकमा घरको मुआब्जाको समस्या कायम रहेको बताइन्छ । रासस
कोड ब्रिस्क ह्याकाथन २०२३ सम्पन्न
काठमाडौं । हेराल्ड डेभकर्पस्यु.आइ भिजुअल समुदाय र विद्यार्थी नेतृत्वको समुदायले सफलतापूर्वक नन्स्टप २४ घन्टा, कोड ब्रिस्क ह्याकाथन २०२३ सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमको आयोजना ३४४७ मिटर उचाइमा रहेको कुरीे गाउँमा गरेको थियो । ह्याकाथनमा १३ वटा कलेजहरूले सहभागीता जनाएका थिए । जसमध्ये तीन उत्कृष्ट टोलीहरू छनौट भएका थिए । जसमा उनीहरूले आफ्नो प्रोटोटाइपहरू कालिञ्चोकमा निर्माण गरेका थिए । ह्याकाथनको मुख्य उद्देश्य शीर्ष तिन टोलीहरूलेसिर्जना गरिएको नँया प्रोटोटाइपहरू द्वारा कालिञ्चोकको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रको विषयलाई एउटा स्तरमा पुर्याउनु हो । हेराल्ड कलेज काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अध्क्षय प्रकाश श्रेष्ठले आयोजक टिम प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भने, यस परियोजनामा समाबेश भएका सम्पूण टिमको अटल प्रयास र समर्पणले अविश्वसनीय नतिजा ल्याएर प्रशंसाको हकदार बनेको छ । यस नतिजा विद्यार्थीहरुको प्रतिभाको परिणाम हो र म सबैमा गर्व गर्छु ।’ हेराल्ड डेभकर्पस्की प्रमुख सुजाता थापाले पनि आयोजक समिति र तिन शीर्ष टिमको प्रशंसा गर्दै भने, ‘हाम्रो उपस्थित कलेज समुदायमा सबैको प्रयास प्रतिबिम्बित छ र म त्यसमा गर्व गर्छु ।’ त्यसै गरी उनले प्रंशसा गर्दै विद्यार्थीहरुको प्रभावशाली र प्रतिभाशाली विचारहरू प्रति चकित भएको बताए । यस प्रतियोगीताको विजयी विरिन्ची कलेज – टिम एभरेष्ट बन्न सफल भएको थियो । विजयी टिमको परियोजना ‘टाइडी टाउन’ रहेको छ, जस्को उद्देश्य सेन्सरहरूको प्रयोगले फोहोर व्यवस्थापन समस्याहरू समाधान गर्ने र फोहोर डिस्पोजलकोव्यावहारिक तरिका प्रदान गर्नु हो । यसका साथै, हेराल्ड कलेज काठमाडौंले विजयी टिम, विरिन्ची कलेज – टिम एभरेष्टलाई जितको साथै अन्य सहभागी टिमलाई सहभागिताको लागि बधाई दिएको थियो ।
डीएभी स्कुलले मनायो देवनागरी दिवस
काठमाडौं । डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती विद्यालयले २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषाको अवसरमा देवनागरी दिवस मनाएकाे छ । विभिन्न भाषाका लब्ध—प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र काठमाडौं उपत्यकाका १८ विद्यालयहरूका शिक्षक र विद्यार्थी माझ डीएभी विद्यालयको नेपाली, संस्कृत र हिन्दी भाषा विभागहरूको समन्वयमा विद्यालयका प्राङ्गणमा फागुन १० गते भव्य रूपमा देवनागरी दिवस मनाइएको हो । उक्त अवसरमा सहभागी विद्यालयहरूले संस्कृत श्लोकवाचन, नेपाली–हिन्दी कविता लेखन, निबन्ध लेखन र वक्तृत्वकला विधाहरूमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तर विद्यालय प्रतिस्पर्धाहरूमा डीएभी अप्रतिस्पर्धी रहे पनि डीएभी आवद्ध विद्यार्थीहरूले संस्कृत, नेपाली र हिन्दी लगायत विभिन्न मातृभाषाका साहित्य, संस्कृति, कला र रीतिरिवाज झल्काउने नृत्य एवं कलाकौशलता प्रदर्शन गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालयका अध्यक्ष अनिल केडियाले डीएभी अङ्ग्रेजी माध्यम विद्यालय भए पनि स्थापनाकालदेखि देवनागरी भाषाहरू अध्ययन–अध्यापन भइरहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रा.डा. नवराज कट्टेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभागका सह–प्राध्यापक डा.कर्नाखर खतिवडा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागकी डा.मंचला झाबीच शिक्षण प्रक्रियामा मातृभाषाको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया समेत भएको थियो ।
पुँजी ५ अर्ब पुर्याउन संस्थापकबाट रकम उठाउँदै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, यस्ता छन् १६ योजना
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ५५औं वर्ष पार गरी ५६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो ५६औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । उक्त अवसरमा संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले बीमाको पहुँचमा वृद्धि गर्दै व्यवसायमा विस्ता गर्ने बताएका छन् । साथै, उनले संस्थानले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, सेयर र डिबेन्चरमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएको बताएका छन् । जीवन बीमालेखको धितोमा दिइएको कर्जाबाट समेत उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुँदै आएको प्रशासक पाठकले जनाए । संस्थानले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ सेयर पूँजी (हालको बजार पूजीकरण रकम १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) लगानी रहेको छ । ऋण लगानी २ अर्ब ८० करोड गरेकोमा ब्याज पूँजीकरण सहित हाल ४ अर्ब ८८ करोड रहेको छ । हाल यो लगानीको व्याज तथा सावाँको किस्ता प्राप्त भइरहेको संस्थानले जानकारी गराएको छ । जलविद्यूत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा १ अर्ब सेयर लगानी (हालको बजार पुँजीकरण रकम (१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ६ करोड ६० लाखको संस्थापक सेयर लगानी गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषमा कुल सेयर पुँजीमध्ये संस्थानको २१.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यसको अतिरिक्त सनराइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, एनआईसी एशिया बैंक तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा संस्थानको संस्थापक तथा साधारण सेयर रहेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्धती निक्षेपमा ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँ तथा डिबेञ्चरमा ५ अर्ब १० करोड लगानी रहेको छ । संस्थापकहरुले पुँजी थप्नु पर्ने हाल संस्थानको चुक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब हुनु पर्नेछ । प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको पुँजी पुर्याउन उन संस्थानले संस्थापकहरुलाई पुँजी थप्न पत्राचार गरिसकेको छ । त्यस्तै, संस्थानको पुँजी संरचनामा ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत साधारण सेयर रहने गरी पुँजी वृद्धि योजना नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गरिएको संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि पाठकले जानकारी गराए । आगामी दिनमा संस्थानले प्रदान गर्दै आएको सेवाहरु थप छिटो छरितो, सहज, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउँदै जाने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा संस्थानका अध्यक्ष ईश्वर पौडेलले गत वर्षमा गरिएको प्रतिवद्धताहरु समयमा पुरा नगर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । तर आगामी वार्षिकोत्सवसम्ममा भने अधिकांश प्रतिवद्धता पुरा गर्ने उनले बताएका छन् । बीमा संस्थानलाई कम्पनीमा लैजानको लागि प्रकृया शुरु भएको छ सरोकारवालाहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए । संस्थानले केही गर्दै छ भन्ने महशुस गर्न पाइयोस् कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा राजश्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई लेखापरीक्षणको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन् । यसमा नियामक निकाय तथा सञ्चालक समितिले सहजिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, उनले संस्थानको योजनाहरु कागजमा सीमित नभई समयमै कायान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । कुनै पनि संस्था तथा कम्पनी कर्मचारी नहुने र कर्मचारीको वृद्धि विकास पनि महत्व हुने बताउँदै राजश्व सचिव घिमिरेले कर्मचारीको नियमावली पास भइसकेको समेत जानकारी गराएका छन् । साथै, उनले बीमा संस्थानले केही गर्दै छ भन्ने महसुस हुने वातावरणको सिर्जना गराउन समेत संस्थानलाई आग्रह गरेका छन् । यस्ता छन् संस्थानको १६ योजनाहरु संस्थानले चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा बाँकी अवधिका लेखापरीक्षण र बीमाङ्कीय मुल्याङ्कनको काम सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । २०८० असारसम्ममा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई लेखापरीक्षण र बीमाङ्गीय मुल्याङन सम्पन्न भइसकेको अवधिको साधारण सभा सम्पन्न गर्ने संस्थानको योजना छ । यता अर्थमन्त्रालयले भने संस्थानलाई चैतसम्ममा लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका सबै वित्तीय विवरणहरु लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ । संस्थानले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखिको लेखापरीक्षण गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको बाह्य लेखापरीक्षकद्धारा लेखापरीक्षण गरी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । लेखापरीक्षण गर्नुअघि बीमाङ्कीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकोले संस्थानले हाल उक्त कामलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अघि बढीरहेको जानकारी गराएको छ । २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षकद्धारा लेखापरीक्षा गरी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा रहेको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, तोकिए बमोजिमको पूँजी कायम गरी संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने संस्थानले जनाएको छ । पुरानो हिसाव भिडान गरी फछ्र्योट गर्ने, संस्थानको डीडीए गर्ने, योजनावद्ध प्रयासबाट संस्थानको समग्र पक्षमा सुधार ल्याउँदै व्यवसाय विस्तार गर्ने संस्थानको योजना रहेको छ । त्यसैगरी, अनुकुल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न संगठन संरचना, पूर्वाधार तथा ले-आउटमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, एकीकृत सफ्टवेयर मार्फत हुने बीमाशुल्क संकलन र दाबी भुक्तानीको कारोवारलाई अनलाइन माध्यमबाट गरी थप व्यवस्थित गर्ने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले अभिकर्ताको तालिमलाई उच्च प्राथमिकता दिई नयाँ अभिकर्ता तयार गर्ने र कार्यरत अभिकर्ताहरुको लागि पुनर्ताजगी तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । जीवन बीमा व्यवसायमा नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सञ्चालनमा रहेका बीमा योजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउने संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले बताए । संस्थानको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुमा समय सापेक्ष सुधार गर्ने तथा आवश्यक्ता अनुसार नयाँ कार्यविधिहरु तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ । संस्थानले आफ्नो सेवालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउने, संस्थानको जीवन बीमा कोषलाई न्यून जोखिम तथा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी लगानीलाई विविधिकरण गर्नेछ । यता लामो समयदेखि बाँकी रहेको जग्गाको नामसारीको काम सम्पन्न गरी छिट्टै आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायत संस्थानको खरिद नियमावली स्वीकृत गराइ कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थानले कार्यरत कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुमध्ये उत्कृष्ट कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरेको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा ३५ पुलमध्ये चारको निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने ३५ पुलमध्ये चारको निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी ३३ पुलको काम समेत ७० देखि ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालयका इञ्जिनीयर सजित शर्माका अनुसार झापाको बाहुनडाँगीदेखि सुनसरीस्थित धरानको सर्दुखोलासम्मको एक सय ३१ किलोमिटर सडकमा पर्ने पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत भएको छ । उनले सो सडकमा पर्ने पुलमध्ये सदम, मुरङ्गी, डाले र मुगु खोलामा पक्की पुल निर्माण भइसकेको बताए । निर्माण भएका सबै पुल मोरङ जिल्लाभित्र पर्ने उनले जानकारी दिए । उनले झापा सडकखण्डमा पर्ने १० वटा पुलको समेत निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘सबै पुलको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यही रफ्तारमा काम हुँदा तोकिएको समयमै सकिन्छ,’ उनले अधिकांश पुलको निर्माण ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार टाइटिङ, गोयाङ, विरिङ, दामा खोलालगायतको पुलको काम ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । निर्माणधीन पुलको लम्बाई २० मिटरदेखि चार सय मिटरसम्मका रहेको उनले बताए । १० अर्ब १३ करोडका लागतमा एक सय ३१ किलोमिटर सडक र ३७ पुलको ठेक्का लगाइएको इञ्जिनीयर शर्माको भनाइ छ । रासस
अडानी समूहका १० मध्ये ९ कम्पनीका शेयरमा गिरावट, झरे २६ औं स्थानमा
एजेन्सी । भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको मुख्य लगानी रहेको अडानी समूहका १० मध्ये ९ वटा शेयर घटेका छन् । फ्ल्यागशिप कम्पनी अडानी इन्टरप्राइजेज ३ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । अडानी पोर्ट पनि करिब आधा प्रतिशतले घटेको छ । अडानी पावर, ट्रान्समिसन, ग्रीन इनर्जी, टोटल ग्यासको सेयर ५-५ प्रतिशतले घटेको छ । विल्मार लगभग ४ प्रतिशत तल छ। एनिडिटिभी पनि १.५० प्रतिशत भन्दा बढी तल छ। समूहको सिमेन्ट स्टक एसीसी करिब १ प्रतिशतले घटेको छ । अम्बुजा सिमेन्टको मात्र ०.५० प्रतिशतले बढेको छ । अडानीका कारण लगानीकर्ताले एकै दिनमा गुमाए ५१ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बुधवार अदानी समूहको शेयरमा आएको गिरावटका कारण यसको मार्केट क्याप ५१,००० करोडभन्दा बढीबाट घटेर ७.५ लाख करोड भारुमा आएको छ। त्यसको एक दिन अघि मंगलबार समूहका १० वटा शेयरको संयुक्त बजार पुँजी भारु ८,०९,१८२ करोड रुपैयाँ थियो। अर्कोतर्फ हिन्डनबर्ग रिपोर्ट जनवरी २४ मा बाहिर आउनु अघि समूहको एम क्याप १९.१९ लाख करोड भारुको थियो। फोर्ब्सको रियल टाइम अर्बपतिहरूको सूची अनुसार गौतम अडानीको कुल सम्पत्ति जम्मा ४३.४ बिलियन डलर छ। पछिल्लो २४ घण्टामा अडानीले ६.२ बिलियन डलर गुमाएका छन् । उनी विश्वका धनीहरुको सूचीमा २६ औं नम्बरमा आएका छन् ।
लघुवित्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नु मिटरब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो : पूर्वअध्यक्ष लम्साल
काठमाडौं । न्युन आय भएका घरपरिवारलाई सानातिना आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्न जनतालाई सहायता दिने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरु विगत ३० वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा छन् । सरकारले जुन उद्देश्य, मर्म र भावनाका साथ लघुवित्तहरु खोलेको हो त्यसअनुसार चल्न नसकको गुनासाहरु आउन थालेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले मुलुकको गरिबी निवारण गर्न र वित्तीय पहुँच पुर्याउन खेलको महत्वपूर्ण योगदान पनि रहेको छ । तर पछिल्लो समय लघुवित्तकै कारण ग्रामिण क्षेत्रका विशेषगरी महिलाहरु पीडित बनेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । लघुवित्तहरुले सेवा शुल्क, चर्को ब्याज र किस्ता असुल्न मालसामान नै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको लघुवित्त पीडितहरुको गुनासो छ । लघुवित्तबाट ऋण लिने परिवार नै तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था हुनु राज्यको नियमनकारी निकाय वा स्वयं संस्था आफैँ हो । लघुवित्तको कमजोरी कहाँ कसरी भयो ? लघुवित्तमा देखिएको वर्तमान समस्या समाधान गर्न लघुवित्त र सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स संघका निःवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेको छ । उनले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आवश्यकता नहेरी एकैपटक धेरै लघुवित्तको लाइसेन्स दिँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले लघुवित्तले ऋण असुलीको नाममा घरका भाँडाकुँडा र सरसामान नै उठाउनु गलत भएको भन्दै लघुवित्त करेक्शन भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय बाहिर आएका लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएको समस्याको वास्तविकता कस्तो हो ? पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग जोडिएको समस्या धेरै विषय वस्तुसँग जोडिएको समस्या हो । सबैभन्दा पहिला पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था हो । जसमा आर्थिक मन्दी हो । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । त्यसको चपेटामा नेपाल पनि पर्छ । उद्योगी व्यवसायमा समेत प्रभाव परेकाले व्यापारमा समेत मन्दी देखिएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँको व्यापार गर्नेहरुले पनि १० रुपैयाँ व्यापार गरेर बस्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक रुपमा सबै मानिसहरु समस्यामा छन् । आर्थिक चक्रमा यस्तो हुन्छ । कोभिड महामारीपछि आर्थिक समस्याको प्रभाव र रुस र युक्रेन युद्धको प्रभावको कारण पनि समस्या रहेको छ । यस्तो अवस्थाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय चल्न सकेको छैन तर ऋण तिर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यापार व्यवसाय चलेको छैन भनेर ऋण उठाउन छोड्दैन । ऋण उठाउन जाँदा अहिलेको अवस्थामा आएको हो । लघुवित्तको हकमा सञ्चालनमा कमिकजोरी र एउटा व्यक्तिहरुलाई धेरै लघुवित्तहरुले ऋण दिएको कर्जा सूचना केन्द्रको डाटा थिएन । कुनै पनि व्यक्तिले कतैबाट पनि ऋण लिएको छैन भनेपछि लघुवित्तले ऋण दिने प्रचलन भयो । त्यो कारणले पनि अहिले धेरै संस्थाहरुले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिएको अवस्था देखिएको छ । त्यसले मल्टिपल ल्याण्डिङ भएर एउटै व्यक्तिलाई ऋणको भार धेरै भएको देखियो । यो विषयमा लघुवित्त संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा कमजोरी भयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा संकट देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर भन्नु स्वभाविक हो । पैसाको अभाव भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरुसँग ऋण उठाउन खोज्दा समस्या भयो । ग्राहकहरुले धेरै लघुवित्त संस्थाहरुसँग ऋण लिएकाले सबैले फोन गरेर ऋण उठाउन ताकेता गर्दा समस्या आयो । त्यस्ता ऋणीहरु कहाँ गएर यो ऋण नतिर्न पाए हुने थियो भनेर अहिले लघुवित्त संघर्ष समिति र मिडियामा गएर भन्ने गरेको देखिएको हो । विगतमा लघुवित्तहरुले गर्दै आएको कमजोरी र अहिले भइरहेको आर्थिक मन्दीको कारण सिर्जना भएको समस्या हो । लघुवित्त संस्थाहरुमा आएका समस्याको जड के हो, यो कसरी आयो ? समस्या आउनुमा लघुवित्त संस्थाहरु नै जिम्मेवार छौं । संस्थागत रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएर पनि होला । तर त्यसको करेन्सनको शुरुवात भएको छ । मर्जरको कारण संस्थाहरु कम हुँदै गएका छन् । दर्ताको प्रक्रियाको कारण पनि धेरै संस्थाहरु भए । त्यसपछि जसरी लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आए ति संस्थाहरु तत्काल नाफा ल्याउने प्रतिष्पर्धा पनि रह्यो । तर नियमन कानून भित्र रहेर नै त्यो काम भए । धेरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्छु भन्ने कुरा गुणस्तर घट्ने पनि कानून विपरित होइन । लघुवित्तको ब्याजदर,सेवा शुल्क नियमन निकायले तोकेको गर्ने र तत्काल नाफा कमाउने रफतारमा जाँदा समस्या आएको हो । त्यस्तै, लघुवित्तको सदस्य भएर ऋण लिने व्यक्तिहरुले पनि वित्तीय साक्षरता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने ऋणको विषयमा जानकारी नलिएकाले समस्या देखिएको हो । यसको शुरुवात लघुवित्त संस्था दर्ता र पछिल्लो समय समाजको संरचना परिवर्तन भएको छ । जहाँ लघुवित्त सामूहिक ऋणमा चल्ने हो तर अहिले एकले अर्कोको जवानी बस्दैन । एक जना ऋण तिर्न नसकेर भागिदिँदा समग्र समूहमा समस्या देखिएको छ । लघुवित्तको जुन सामुहिक मापदण्ड रहेको छ त्यो नहुँदा समस्या देखिन्छ । यी सबै समस्या अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेला देखिएको कारण यस्ता समस्याहरु बाहिर देखिएका हुन् । विगतमा पनि यस्ता समस्या हुँदै आएका हुन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने हो, तर त्यो निश्चित मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर जल्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको त होइन ? लघुवित्तहरु जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने थियो त्यसरी नचल्दा पनि आएको हो । लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा निश्चित मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर चल्न खोजेको कुरा हामीले स्वीकार गर्छौं । लघुवित्तले ऋणीहरुलाई कति वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने,सचेत बनाउनु पर्ने नियम छ । त्यो नियम भन्दा विपरित धेरै बाहिर पनि गएको होइन । तर लघुवित्तले गर्नुपर्ने काउन्ट सेलिङमा कमी भएको हो । तर अहिलका नागरिक धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न चाहँदैन । छिटो काम चाहिन्छ । अहिलेको युवा पुस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्दा लघुवित्तलाई नै गाली गर्नुहुन्छ । लघुवित्तहरुले ऋण दिन कडाइ गर्न थाल्यो भने लघुवित्तले ऋण नै दिँदैन भनेर बिरोध गर्न शुरु हुन्छ । संस्थाले ऋण दिन पनि विभिन्न प्रक्रिया देखाएर विनाकारण दुःख दिन्छ भन्ने समस्या आउँछ । दियो भने सजिलै किन दिएको भनेर प्रश्न गरिन्छ । यो समस्यामा लघुवित्त र ऋण लिनेहरु दुवैको कमजोरी छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा अहिलेको वर्तमान समस्या आउनुमा नियमन निकाय राष्ट्र बैंकको नियमनमा कमजोरी भएर हो वा संस्थाहरु स्वनियमन हुनुपर्ने हो तर स्वनियमन हुन नसक्दा पनि समस्या आएको होइन ? उत्तर–लघुवित्तको सिद्धान्त स्वनियमनमा बस्ने हो । स्वनियमनमा पनि बस्छौं । स्वनियमनमा बस्न नसकेको होइन । बसेका छन् । तर कुनै एउटा व्यक्तिले १५ लाख ऋण लग्यो । त्यो राष्ट्र बैंकको नियमन भन्दा फरक हो । यसमा प्रश्न आउँछ । लघुवित्तहरुमा विगतमा कर्जाको डाटा बेस थिएन । कुनै एउटा महिला आएर समूहमा बस्यो । कतैबाट ऋण लिएको छ भनेर सोध्दा छैन भन्छ । उसले लिएको कर्जाको डाटा हेर्ने माध्यम लघुवित्तसँग थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना ऋणीले कतै ऋण लिएको छैन भन्दै धेरै संस्थाहरुमा ऋण लिने गरेको देखियो । अन्य कुनै संस्थामा ऋण लिएको छैन । ऋण दिनु भनेपछि लगानी गर्ने संस्थाले ऋण दिन्छ । तर ऋण लिने व्यक्तिले लघुवित्तलाई अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको विषयमा जानकारी दिएन । त्यसैले लघुवित्तको सिस्टमले लघुवित्तमा ऋण लिन आउने ग्राहकले अन्य संस्थाबाट लिएको ऋणको डाटा लिन अहिले पनि सक्दैन । एक, दुई वर्षदेखि कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले १५ वटा संस्थामा ऋण लिएको देखिएको छ । विगतमा त्यस्तो थिएन । लघुवित्त संस्थाहरु स्वनियमन बस्न चाहँदा चाहँदै पनि थाहा नपाएर बस्न नसकेको हो । लघुवित्त सबैले स्वनियमनमा बसेको छ भन्ने होइन । कसैले आँखा चिम्लेको पनि होला । स्वनियमन भनेको नैतिकता हो सबैमा नैतिकता नभएको हुनसक्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयमा पनि सबैलाई नियमन गर्न नसकेको हो । ऋणीले कति संस्थामा ऋण लिएको छ भन्ने डाटा राष्ट्र बैंक र लघुवित्तसँग नभएपछि नियमन भएन । पछिल्लो समय डाटा आएपछि थाहा भयो । अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले वर्तमान समस्या आउनुमा कुनैपनि दोष छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? पछिल्लो समय लघुवित्त खारेज गर्न माग भइरहेको छ । लघुवित्त संस्था खारेज र संस्थाको ऋण मिनाह हामीले गर्ने होइन । एउटा संस्थाले मिनाह गर्न सक्दैन । यस्ता विषय हामीसँग सरोकार भएको विषय होइन । खारेज गर्ने भए नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्था आवश्यक नभए सरकारको त्यही अनुसार वित्तीय नीति बन्नुपर्यो । सरकारले लघुवित्त संंस्था खारेज गरेर कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । ग्रामिण क्षेत्रमा लघुवित्त नभएको स्थानमा मिटर ब्याजी चलिरहेको छ । विगतको जस्तो साहुमाहजन जस्तै मिटर ब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपालमा गरिबी अन्त्य गर्नको लागि ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन काम गरेको ४० वर्ष भयो । अहिलेसम्म धेरै समस्या थिएन । अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दीको कारण समस्या आएको हो । नेपालभरका ६० लाख नागरिकहरुलाई बैंकिङ पहुँचमा जोडेको छ । ३३ लाखलाई ऋण प्रवाह गरेर व्यवसायी बनाएको छ । महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाएर वित्तीय साक्षरता दिँदै अगाडि बढाएको छ । लघुवित्तले हजारौं मानिसहरुलाई सफल बनाएका उदाहरणहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तको कारण घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ । त्यस्तो अवस्था किन आयो । त्यो अवस्था ऋणी आफैँले पनि बनाएको हो । ऋण धेरै भएर तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि रुन्छन् । घर छाड्ने र आत्मदाहाको बाटो रोज्ने भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ सबै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । आत्महत्या गर्नु दुभाग्यपूर्ण नराम्रो कुरा हो । लघुवित्त संस्थामा भएका विकृतिलाई सधार गर्ने हो । संस्था बन्द गर्ने विषय तत्काल समस्याको समाधान होइन । लघुवित्तका कर्मचारीहरुले ऋणीहरुको घरमा गएर विभिन्न खालका यातना दिएको घटनाहरु बाहिर आएका छन् ? लघुवित्तका कर्मचारीहरुलाई मध्यराति १२ बजेसम्म ऋण उठाउन पठाउनु हुन्छ ? ऋणीहरुको घरमा गएर लघुवित्तले ताल्चा लगाउने,घरको समान जफत गर्नु गलत हो । कुनैपनि लघुवित्तले गरेको छ भने पनि गलत हो । लघुवित्तहरुले कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो गराउनु हुँदैन । हामीले लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका छौं । यदि विगतमा भएका छन् भने पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन नै गरेका छौं । किस्ता उठाउने विषयमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म भेट हुँदैन । फोन स्वीच अफ गर्छ त्यसलाई के गर्ने ? अफिस समयमा ऋणी घरमा भेट नहुँदा बेलुका कर्मचारी उसको घरमा गएको हुनसक्छ । ऋणीहरुले कार्यालय समयमा सम्पर्कमा रहनुभयो भने मध्यराति किस्ता उठाउन जाने कसैको रहर हुँदैन । ११ बजेसम्म घरमा ग्राहक आउँछ र कुरा गर्न बसेको हो नराम्रो नियतले बसेको नहुन सक्छ । हामीले त्यो दृष्टिकोणमा पनि हेर्नु पर्छ । त्यसरी जानु रहर नभएर बाध्यता हो । लघुवित्तले नियम भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छैन भन्ने आधार पनि छैन, अर्को कुरा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट आवश्यक भन्दा बढी सेवा शुल्क बापत लिएको १ अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्ने सहमति गर्नुभयो, के हो वास्तविकता ? सेवा शुल्कको व्याख्या र दृष्टिकोण फरक हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई लघुवित्तले बुझेको र राष्ट्र बैंकले बुझाई फरक भएकाले यस्तो भएको हो । त्यसमा केही विषयमा नियमन विपरित गरेको भन्ने विषय स्वीकार गर्छु । तर जुन रुपमा बाहिर आएको छ त्यो चाहीँ होइन । सरकार र लघुवित्त बीच रकम र्फिता गर्ने विषय सत्य हो । लघुवित्त सदस्यको पैसा केही सहुलियत दिने भनेर फिर्ता गर्ने विषय भएको हो । तर नियम विपरित गएर पैसा फिर्ता गर्नुपरेको भनेर भन्ने विषय कसरी ब्याख्या गर्ने विषयको कुरा हो । लघुवित्तहरुमा देखिएको समस्या लघुवित्त आफ्नै कारण र संस्था खोल्नलाई राष्ट्र बैंकले धेरैलाई लाइसेन्स दिँदा निम्तिएको समस्या भन्न मिल्छ ? लघुवित्त संस्थामा समस्या आउनुको शुरुवात धेरै संस्था खोल्न लाइसेन्स दिनु पनि एक हो । लाइसेन्स दिँदा धेरै संस्था दर्ता भए । नयाँ नयाँ व्यवसासयक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु आए । लघुवित्तको मर्म बुझ्ने भन्दा फरक लगानीकर्ताहरुको प्रवेश भयो । मार्केटमा नयाँ खेलाडीहरु आए सबैसँग जाडिएको छ । समस्या आउनुमा एउटा मात्रै फ्याक्टर होइन । नाफा मात्रै खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई लघुवित्तको लाइसेन्स दिएर पनि हुनसक्छ । लाइसेन्स दिँदा पनि संस्थाको गुणस्तर हेरिएन । त्यसरी खोल्न लघुवित्तहरु नाफामा मात्रै केन्द्रित भए । एक वर्षभित्र नै लघुवित्त नाफामा आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लगानीकर्ताहरुमा हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा बढ्ने पक्ष पनि एक हो । समस्या आउनुमा एउटा मात्रै पक्षको कारण आएको होइन । अब समस्या नै समस्याको विचमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, लघुवित्तप्रति विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने देख्नुभएको छैन ? मुलुक यति बेला आर्थिक मन्दीको चरणमा रहेको छ । सबै व्यवसाय चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक गतिविधिहरु धेरै कम छ । त्यस कारण अब बाच्ने र बचाउने सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु चल्नुपर्छ । सबै ऋण मिनाह, ब्याज छाडेर संस्था चल्दैन । संस्थामा एउटा ऋणीले पैसा तिरेन भने निक्षेपकर्तालाई पनि पैसा दिन सक्दैन । त्यस्तो भयो भने बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । अहिले उत्पन्न भएका समस्यालाई गहन रुपमा हेरर समाधान गर्न सकिने गर्ने र राज्यको कुनै कोषबाट लघुवित्तमार्फत अफ्ठ्यारो अवस्थामा गर्नपर्छ । ऋणीहरुलाई किस्ता तिर्न समय दिने हो । विगतमा लघुवित्तबाट ऋणको दुरुपयोग भयो । संस्थाले पनि नियमन गरेन । ऋण लिनेहरुले पनि सहज रुपमा अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्यो । अब ऋणीले पनि ऋणको दुरुपयोग गर्दिन भनेर आउँदा समस्या समाधान हुन्छ । बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ । हामीले धैर्य गर्ने अब सम्भावनाहरु के छ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर संस्था र व्यक्तिहरु पनि विकल्पहरु खोज्न जरुरी छ । संस्थालाई किन पैसा दिएको भनेर औला देखाएर ऋण र ब्याज तिर्दिन भन्न थालियो भने राम्रो हुँदैन । अबको समाधान भनेको ऋण तिर्ने समय थप गर्ने र अफ्ठ्यारो परेकालाई सहजिकरण गर्नु हो । त्यो गर्न लघुवित्तहरु तयार छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तका समस्या बाहिर आएसँगै विश्वास गुम्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपयले लघुवित्त संस्था नबुझेर नै धारणा बनाएको पाइएको छ । सांसदहरुले समेत संसदमा बोल्न थाल्नुभएको छ । सबैलाई लघुवित्तको विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ । ३६ प्रतिशत लघुवित्तले ब्याज लियो भन्ने गरिएको छ । त्यो हुन सक्दैन । प्रमाण भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आग्रह छ ।
राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिँदा राष्ट्रिय सहमति बन्छ : मन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिदा नै राष्ट्रिय सहमती हुने बताएका छन् । गृह जिल्ला भोजपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसंँग कुरा गर्दै मन्त्री किरातीले सो कुरा बताएका हुन । माओबादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, एमालेले सभामुख, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख लिइसकेको भन्दै मन्त्री किरातीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादीलाई उपराष्ट्रपति दिदा राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका हुन । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको वर्तमान अवस्था, जनताको स्थिति, निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र संविधानको भावना राष्ट्रपति एकताको प्रतिक हो, राष्ट्रिय सहमितबाटै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
