स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन चरणमा हात बाँधियो : उपमेयर डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गरेकी छिन् । बुधवार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा बोल्दै उप-प्रमुख डंगोलले सो कुरा बताएकी हुन् । ‘स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधीदिएको छ, आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ ,खाऔं भनेको छ तर हात बाँधीदिएको छ, यसका लागि पनि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने महशुस गरेका छौं,’ उनले भनिन् । बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिइन् । महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य , अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखि तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको पनि डंगोलले बताइन् । यस्तै, स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको डंगोल बताउँछिन् । उनले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। ‘व्यक्तिगत स्वास्र्थ राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको छ, महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको छन्, अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
अब मन्त्री र कर्मचारीले अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने
काठमाडौं । अब मन्त्रीहरुले अतिआवश्यक अवस्था परेकाे अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीसँगसँगै अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीकाे हकम पनि याे लागु हुने बैठककाे निर्णय छ । बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यति एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने बैठकले निर्णय गरेका छ । बैठकले कोसी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने पनि बैठककाे निर्णय छ । बैठकले तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने, रामपुर स्वास्थ्यचौकी, उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारीको विवरण बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र संवैधानिक निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय–संवैधानिक आयोगको स्वीकृति सङ्गठन संरचनाबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी ढाँचामा कर्मचारीको विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयको कर्मचारी महाशाखामा बुझाउन निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ उक्त परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले पद, श्रेणी, सेवा समूह, स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति, रिक्त, फाजिल, सरुवा लगायतको विवरणसमेत माग गरेको हो ।
एलिट क्यापिटलले पायो मर्चेन्ट बैंकर लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एलिट क्यापिटललाई धितोपत्र व्यवसायी अर्थात मर्चेन्ट बैंकरको लाईसेन्स दिएको छ । गतवर्ष नै पुँजी बजारका सकृय लगानीकर्ताहरु र गैरआवासिय नेपालीहरुको लगानीमा स्थापित यस संस्थाले कान्छो मर्चेन्ट बैंकरको रुपमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. रमेश कुमार हमालले बुधबार एक समारोहका बिच मर्चेन्ट बैंकर अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्यलाई हस्तान्तरण गरे । २२ करोड ५० लाख पुँजी रहेको क्यापिटलले आगामी साता औपचारिक उदघाटन गरी कारोबार सुरु गर्ने जनाएको छ । राजधानीको लाजिम्पाट उत्तरढोकास्थित मेट्रो पार्कमा रहेको कार्यालयबाट क्यापिटलले व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानी व्यवस्थापन, कर्पोरेट एडभाईजरी, धितोपत्र प्रत्याभूति (अण्डरराईटिङ) र डिपी सेवा समेत दिने जनाएको छ । यस्तै, क्यापिटलले थप प्रक्रिया पुरा गरेर निकट भविष्यमै प्राईभेट ईक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल र म्यूचुअल फण्डको समेत व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । बोर्डले लामो समयदेखि मर्चेन्ट बैंकरको लाईसेन्स दिएको थिएन ।
१४ अंकले घट्यो सेयर बजार, दुई कम्पनीको सेयरमा सर्किट
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक आज १४ दशमलव ४४ अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय ३८ दशमलव ६२ अङ्कमा कायम भएको हो । आजको कारोबारमा कूल दुई सय ५३ वटा कम्पनीका विभिन्न ३७ लाख १६ हजार छ सय ८४ कित्ता सेयर एक अर्ब २० करोड २१ लाख ४१ हजारमा कारोबार भएका छन् । आजको कारोबारमा व्यापार समूह १० दशमलव ५७ अङ्कले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक ६९ दशमलव ४६ र लघुवित्त समूहको उपसूचक ६८ दशमलव ३५ अङ्कले घटेको छ । साथै बैंकिङ समूह नौ दशमलव ९४, विकास बैंक समूह २७ दशमलव २४, वित्त समूह १४ दशमलव १६, होटल तथा पर्यटन सात दशमलव ३९ र जलविद्युत् समूह नौ दशमलव ६९ अङ्कले घटेको छ । त्यसैगरी, लगानी समूह शून्य दशमलव ४३, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ३२ दशमलव ४२, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०३, निर्जीवन बीमा समूह १७ दशमलव ०६ र अन्य समूह चार दशमलव १२ अङ्कले घटेका छन् । आज युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र शुभम् पावरको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा आज सबैभन्दा धेरै पाँच दशमलव ९० अङ्कको गिरावट देखिएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज एनआइसी एसिया बैंकको सबैभन्दा धेरै १० करोड ३५ लाख २२ हजार बराबरको एक लाख ३८ हजार पाँच सय ९३ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
घरबहाल विवरण बुझाउने न्यून
काठमाडौं । यदि तपाईंले घर, कुनै भवन, जग्गा वा पसल भाडामा लगाएको छ भने त्यसवापत तपाईंले स्थानीय तहलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्छ । घरबहालमा बस्नेबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम करका रूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न र घरबहाललाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुन २ मा निर्देशिका नै जारी गरी घरबहालमा दिनेलाई करको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास प्रभावकारी नदेखिएको हो । महानगरका अनुसार अहिले तीन/चार दिनमा एक/दुई जना मात्रै विवरण बुझाउन आउने गरेका छन् । महानगरले गत फागुन ३ मा ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको थियो । महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार हाल महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । यी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने महानगरको योजना छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आउनुभएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवको फागुनसम्म जम्मा नौ हजार दुई सयले मात्रै विवरण बुझाउनुभएको छ ।’ महानगरभित्रका सबैलाई करको दायरामा ल्याउने योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकासँगै एक महिनाअघि ९० दिनको सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । महानगरपालिकाले बहाल कर वापत चालु आवमा दुई अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म एक अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको राजस्व विभाग प्रमुख काफ्ले जानकारी दिए । ‘घरबहाल विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या अहिले कम छ तर जेठ र असारमा कर तिर्न आउँदा यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने । के छ निर्देशिकामा ? निर्देशिका अनुसार कुनैपनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घरखाली गराएकोबारकोे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यलयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिका अनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्ने छ भने त्यसको जानकारी वडा कार्यलयमा गराउनुपर्छ । भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग भएर घर खालीसमेत गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ । रासस
उपत्यकामा पैदलयात्रीका लागि सचेतना अभियान किन आवश्यक ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधनको ठक्करबाट ५८ पैदलयात्रीको मृत्यु भएकामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा ४० पैदलयात्रीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । विगतमा जेब्राक्रसिङ्मै सवारी साधनको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको घटना पटक–पटक दोहोरिएको थियो । ती तथ्यले उपत्यकामा हिँड्ने पैदलयात्री सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । एक त सवारी साधनको लापरबाही, त्यसमाथि पैदलयात्रीको बेपरबाहले उनीहरु थप जोखिममा देखिन्छन् । ठाउँठाउँमा सडक खनिएकाले पनि यात्रुको आवागमनमा अवरोध हुँदा मूल सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यताले पनि बटुवामा जोखिम बढ्छ । जेब्राक्रसिङमा गाडी नरोक्ने, यात्रुहरु बाटो काट्टा–काट्दै हतारमा सवारी साधन अगाडि बढ्ने, छिटो जाने बहानामा लापरबाहीपूर्वक सवारीसाधन हाँक्ने प्रवृति चालकहरुमा पनि देखिएको छ । अझ मदिरा पिएर (मापसे गरेर) र लागुपदार्थ सेवन (लापसे) गरेर सवारी साधन चलाउने चालकबाट त झन् बढी जोखिम छ । त्यसका अलावा पैदल या साइकल यात्रुहरुले पनि विशेष ख्याल नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको पाइन्छ । यात्रुले सवारी साधन आए÷नआएको नहेरी बाटो काट्न खोज्ने, मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै बाटो काट्ने, बाटो काट्दा सवारी साधनको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । चालकको लापरबाहीसँगै बटुवाले गाडीको गतिको ख्याल नगर्ने अवस्था पनि रहेको काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजाल बताउँछन् । पैदल यात्रुको आफ्नै कारण र सवारी चालकको लापरबाहीबाट पैदल हिँड्नेहरु जोखिममा परेका पाइएको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पैदल यात्री र साइकलयात्री सचेता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । पैदलयात्रीमा ट्राफिक सचेतता अभिवृद्धि गर्न र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरी दुर्घटना कम गराउन सेचतना अभियान जरुरी रहेको उक्त कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट जानकारी दिन्छन् । उक्त अभियान विगतमा पनि सुरु गरिएर रोकिएकामा जोखिम पनि बढिरहेकाले पुनः थालिएको उनको भनाइ छ । विसं २०७४ वैशाख र २०७६ पुसमा पनि जथाभावी सडक पार नगरौँ भन्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रम ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको थियो । त्यसबेला विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर पैदलयात्रु सचेतना अभियान चलाइएको थियो । त्यसले सकारात्मक रूप लिएको थियो । बीचमा अभियान रोकिँदा फेरि अवस्था उस्तै बन्दै गएकाले पुनः अभियानलाई निरन्तरता दिइएको प्रवक्त भटृ बताउछन् । आकाशे पुल भएको स्थानमा आकाशे पुलबाट र जेब्राक्रस भएका स्थानमा जेब्राक्रसिङ्बाट मात्रै सडक वारपार गर्नुपर्छ तर पैदलयात्रुको जेब्राक्रस नभएको स्थानबाट समेत बाटो काट्ने गलत अभ्यास काठमाडौंमा कायमै छ । त्यसले पनि जोखिम बढाएको प्रहरीको जिकिर छ । यात्रुले भने आवश्यक स्थानमा जेब्राक्रसिङ नहुँदा दुःख पाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पैदल यात्रुमा बढ्नसक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जेब्राक्रसिङ तथा आकाशेपुलबाट सडक पार गर्न र साइकल चालकलाई ट्राफिक नियमसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन ‘पैदलयात्री सचेतता अभियान’ सुरुवात गरिएको जनाएको छ । जेब्राक्रसिङ तथा आकाशे पुल प्रयोग गरौँ भन्ने ‘प्ले कार्ड’ नै देखाएर ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न चोक–चोकमा बसेर उक्त अभियानको सुरुवात गरेको प्रवक्ता भट्ट बताउनुहुन्छ । यो क्रम आज पनि जारी छ । उक्त अभियानअन्तर्गत सोमबार छ सय ३७ पैदलयात्रीलाई ट्राफिक प्रहरीले सचेत गराएको थियो । अभियानका क्रममा काठमाडौंको न्युरोड, बालकुमारी, जडीबुटी, ललितपुरको सातदोबाटो र जावलाखेल, भक्तपुरको सल्लाघारी र गठ्ठाघरमा रहेको आकाशेपुलबाट पैदल यात्रुलाई सडक वारपार गर्न लगाइएको थियो । यस्तै ट्राफिक प्रहरीले रेडलाइट क्रस गर्ने, जेब्रा क्रसिङमा रोक्ने, फुटपाथमा साइकल चलाउनेलगायत विविध ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने एक सय ९३ साइकलका चालकलाई पनि सचेत गराएर पठाएको थियो । काठमाडौंको कमलपोखरी, थापाथली, बल्खु, बूढानीलकण्ठ, नयाँ बसपार्क, नागढुङ्गा, बौद्ध र भक्तपुरमा साइकलयात्रीलाई सचेतना शिक्षा दिइएको छ । ट्राफिक नियम पालना गर्दै सवारी साधन चलाउन सबै सडक प्रयोगकर्तामा प्रवक्ता भट्ट अनुरोध गर्छन् । रासस
चितवन क्षेत्र नं २ मा थपिए ६३१ मतदाता
चितवन । चितवन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनमा एक लाख २४ हजार ६ सय ४६ मतदाता सहभागी हुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ को तुलनामा यसपटक छ सय ३१ जना मतदाता थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीले जानकारी दिए । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधका कार्यक्रम सकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘पुराना मतदातामा मृत्यु भएका र दोहोरो नामावली भएका गरी दुई सयजना हाराहारी मतदाताको नामावली काटिने छ ।’ चितवन क्षेत्र नं २ मा कालिका नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिकाका १० वटा वडा र इच्छाकामना गाउँपालिका पर्दछन् । कार्यालयले जाँचबुझपछि नामावली पठाउन लागेको हो । अन्तिम नामावली भने चैत १५ मा प्रकाशन हुने उनले बताए । मतदाता नामावली प्रकाशनसँगै चैत १८ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । चैत २० मा उमेदवारी दर्ता, चैत २१ मा उमेदवारविरुद्ध दाबी विरोध, चैत २२ मा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन र चैत २३ गते उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनसँगै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरेसँगै यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । रासस
