निजी क्षेत्र र सरकार मिले २२ लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ३० वर्षदेखि व्यवसायमा हुन् । व्यवसायलाई विविधिकरण गरी लामो विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेका श्रेष्ठ सफल व्यवसायी मानिन्छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले झेल्नु परेका समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अशः ब्याजदर बढी हुँदा व्यवसायी मर्कामा परे भन्दै तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रनुभयो । नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाइसकेको अवस्थामा प्ले कार्ड बोकेर सडकमै उत्रनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? आन्दोलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुरु गरेको होइन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका हौँ । पक्कै पनि व्यवसायीहरु मर्कामा छन्, पलायन हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीको समस्यामा हामी पनि छौँ भन्दै साथ दिनका लागि सहभागी भएका हौँ । तपाईंहरुले ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्न मिल्छ ? हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १० प्रतिशत ब्याजदर स्वभाविक हो । हाम्रो भनाइ उद्योग र व्यापारका लागि ब्याजदर फरक हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगको हकमा अझ सहुलियत हुनुपर्छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यद्यपि, महासङ्घले कहिल्यै पनि यति नै ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । हामीले त मौद्रिक नीतिका औजार प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेका हौँ । नेपालमा सन् २०१० पछि नै प्रत्येक वर्ष तरलताको समस्या रहँदै आएको छ । हरेक वर्ष दशैँ र तिहारपछि तरलता समस्या हुन्थ्यो र चैतपछि समस्या समाधान हुँदैन जान्थ्यो । तर कोरोना महामारीको समयमा ठ्याक्कै उल्टो भयो र कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । त्यसपछि रुस र युक्रेनको युद्धले थप असर ग¥यो । यसले ‘लजिस्टिक कस्ट’ उच्च भयो । कच्चा पदार्थ आपूर्ति शृङ्खला बिग्रियो । उत्पादन घट्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भयो । कोभिडका कारण विप्रेषण घट्यो, पर्यटन आगमन ठप्प हुँदा डलर आम्दानी पनि घट्यो । बाह्य समस्याका कारण आन्तरिक समस्या बढेको थियो । तर यी समस्या समाधानका लागि आर्थिक नीतिका प्रयास निकै कम भए बरु मौद्रिक नीतिमार्फत् धेरै प्रयास भए । अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दै कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) अनुपात लाई परिवर्तन गरी कर्जा-निक्षेप (सिडी) अनुपात बनाइयो, आयात रोक्ने विषय, ब्याजदर वृद्धिको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् भयो । यसले अहिले समस्या देखिएको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत केही सकारात्मक प्रयास पनि त भएको छ ? सकारात्मक प्रभाव पनि छ । तर त्यसको कारणले मात्रै होइन । आयात निरुत्साहित गर्नका लागि सहज भयो होला तर सबै यसकाे कारण होइन । अहिले त विप्रेषण बढेको छ । पर्यटकको सङ्ख्या बढेको पनि । यो त मौद्रिक नीतिका कारणले भएको होइन । बरु तत्कालीन समयमा लिएका मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सङ्कुचित भयो, बजार सुस्तायो । मौद्रिक नीतिका कारण उत्पादन घटेको छ । क्रय शक्ति पनि कम भएको छ । स्वभाविक रुपमा खपत घटेको छ । गत वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो तर त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको सीमा घटाइयो र आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने काम भयो । यसको असर आज बजारमा छ । व्यवसायी पीडामा छन् । बाह्य समस्या समाधानका लागि आन्तरिक समस्या बढाउने काम भयो । प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि तपाईंहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको आन्दोलन फिर्ता भयो । प्रधानमन्त्रीले के प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ? प्रधानमन्त्रीले करिब ६५ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन, रोजगारी कटौती तथा बजारले भोगेका समस्या पनि उहाँ समक्ष राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले समस्या समाधानमा आफू गम्भीर भएको र आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि हामीले माग गर्ने सरकार प्रमुखको तर्फबाटै भएकाले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आश्वासन कार्यान्वयन हुने र समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ । महासङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले ‘भिजन पेपर २०३०’ ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ ? महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ अर्थतन्त्रको गतिलाई नयाँ दिशा दिनका लागि ल्याइएको हो । विसं २०४८ पछि खुला बजार अर्थतन्त्र आयो । त्यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थियो । त्यसपछि १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोस्रो चरणको सुधार आउनुपर्ने थियो । महासङ्घले अर्थतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने हो । महासङ्घको काम व्यावसायिक वातावरण र लगानीको सुरक्षाका लागि पैरवी गर्ने हो भने सरकारलाई पहलकदमी लिनका लागि घच्घचाउने हो । यसैका लागि अर्थतन्त्रमा नयाँ सुधार ल्याउनका लागि ‘ब्लु प्रिन्ट’का रुपमा ‘भिजन पेपर’ ल्याइएको हो । यो अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ । तर जुन गतिमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यस अनुसार भएको छैन । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जाने हो भने ५० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन, २२ लाखलाई रोजगारी, एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । तपाईं महासङ्घमा उद्योग परिषदको सभापति पनि हुनुभयो । कार्यकाल कस्तो रह्यो ? उपलब्धिका हिसाबले कार्यकाल सफल भयो भन्छु । तत्कालीन समयमा वस्तुगततर्फ १०३ जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने अहिले १२३ जना सदस्य पुग्नुभएको छ । एसोसिएट सदस्य करिब नौ सयबाट एक हजार ७६२ बनाइएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ १०९ बाट १२५ बनाइयो । सङ्गठनको गरिमा र महिमा बढाउने काम भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अवसरका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ । महासङ्घमा वस्तुगत परिषद्को सचिवालय गठन गरी गतिविधि बढाउने काम भएको छ । महासङ्घको नयाँ निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ? आगामी निर्वाचनमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु । यसका लागि टीम नै तयार गरी अघि बढिसकेको छु । संस्थागत रुपमा म महासङ्घमा २० वर्षअघि प्रवेश गरेको थिएँ । सुरुवातमै उद्योग, वाणिज्य र रोजगारदाता परिषदमा म सदस्य भएँ । त्यस्तै दुई पटक राजस्व समितिको सह सभापति भए । पदाधिकारी हुनुभन्दा अघि उद्योग समितिको सभापति थिए । नौ वर्षसम्म रोजगारदाता परिषदमा सदस्यका रुपमा काम गरे । म यसअघि अटो मोबाइल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भए । तत्कालीन समयमा पनि अटो मोबाइल क्षेत्रमा भएका समस्या समधानका ठूलो काम गरेको छु । व्यवसायमा म ३० वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न छु । अहिले हामीले डेरी उद्योग, अटो मोबाइल, स्टील उद्योग, ट्रेडिङलगायतका विविध व्यवसायमा लगानी गरी ३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी दिएका छौँ । व्यवसायिक र साङ्गठानिक नेतृत्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकाले व्यवसायीहरुको समस्या नजिकबाट बुझेको छु । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग कुराकानी गरेको छु । उहाँहरुका समस्या थाहा छ समाधानका लागि म काम गर्न सक्छु । व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु । रासस
इसेवा मनि ट्रान्सफरमार्फत रेमिट पठाउने एक विजेताले यस्तो घर पाउने
काठमाडाैं । इसेवा मनि ट्रान्स्फरले हाल सञ्चालन गरिरहेको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियानका विजेतालाई प्रदान गरिने घर सार्वजनिक गरेको छ । इसेवाले ६ महिना अघि ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान सुरुवात गरेको हो। यस अभियानमा इसेवा मनि ट्रान्स्फर मार्फत रेमिटेन्स पठाउने एक जना सेवाग्राहीले काठमाडौंमा घर जित्न सक्नछन् । कम्पनीले हालै मात्र यस अभियानमा विजेता बन्ने सेवाग्राहीलाई महानुभावलाई प्रदान गर्ने घर सार्वजनिक गरेको हो । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ४ इमाडोल, बोजेपोखरीमा ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको साढे दुईतल्लाको घर कम्पनीले बम्पर उपहार स्वरुप प्रदान गर्नेछ । साथै सेवाग्राहीहरुको उत्साह एवं सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले यो योजना २ महिनाको लागि थप गरी २०८० साल जेठ ६ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सेवाग्राहीहरू यस अवधिमा इसेवा मनि ट्रान्स्फरमार्फत रकम पठाउँदा बम्परमा योजनामा स्वतः सहभागी हुनेछन् ।
प्रभु बैंकले सीजी मोटर्सको विद्युतिय गाडी किन्न सजिलै कर्जा दिने
काठमाडाैं । प्रभु बैंक र सी.ज मोटर्सबीच विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल र सीजी मोटर्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त अग्रवालले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता अनुसार सीजी मोटर्सबाट ग्राहकहरुले नेटा भी ब्राण्डका विद्युतिय गाडी खरिद गर्दा छिटो, छरितो र सहजताका साथ प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सवारी साधन कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । हाल बैंकको देशभर रहेको ३६५ शाखाबाट नै कर्जा सुबिधा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । यस सम्झौताबाट पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा आधारित सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गरी वातावरणिय सन्तुलनको दृष्टिकोणमा सहयोगी हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
च्याट जिपिटी-४ ले उपचार सहयोग देखि खाना बनाउन सम्म सहयोग गर्ने
एजेन्सी । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी ओपनएआईले च्याटबोट च्याटजीपीटीको नयाँ उन्नत संस्करण च्याट जिपिटी-४ लन्च गरेको छ। यो संस्करण धेरै विषयहरूमा विज्ञ रहेको भनिएको छ। यसले चिकित्सकीय सल्लाह पनि दिने गर्छ, जसलाई देखेर डाक्टर समेत छक्क पर्ने गरेका छन् । तस्बिर हेरेर यसले वर्णन गर्न सक्छ। यसका फाइदा र बेफाइदा के के छन् जानौं । च्याट जिपिटी-४ को विशेषताहरू भाषा तथा व्याकरण सहित कैयौंन विषयहरुमा पहिलेको मामिलामा समृद्ध, व्यवस्थित र सटिक रहेको छ । पहिलेको तुलनामा बढी तथ्यपरक जानकारी दिने गर्छ, साथै पहिलाको तुलनामा सिधा र सटिक जवाफ दिन्छ । यसले तस्बिर हेरेर जवाफ दिन क्षमता राख्छ । फ्रिजमा राखेको वस्तुहरु हेरेर त्यसबाट के परिकार बनाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिनसक्छ । यसले बिरामीको रोग र यससँग सम्बन्धित कठिन चिकित्सा शब्दावली बुझ्न सक्छ र उपचार तथा औषधिको सही तरिका र सल्लाह पनि दिन सक्छ। यसले कुनै आर्टिकल पढेर सम्पादन पनि गर्न सक्छ । क्याप्सन, विवरण र सारांश पनि लेख्न सक्छ । यसले २५ हजार सम्मको शब्दलाई एकपटकमा प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्छ । पहिलेको तुलनामा यसको सेन्स अफ ह्युमर राम्रो रहेको छ । पहिलेको तुलनामा यसको तार्किक क्षमता उत्कृष्ट बनेको छ भने यसले जटिल पजल र क्विजहरुको समाधान गर्ने हैसियत राख्छ । यसले परीक्षाहरु उत्कृष्टताका साथ उत्तिर्ण गर्ने हैसियत राख्छ, कैयंन अमेरिकी विश्वविद्यालय तथा कलेजका परीक्षाहरुमा यसले उत्कृष्टता पदर्शन गरेको छ । तरपनि च्याट जिपिटी-४ केही गल्तिहरु पनि गर्ने गर्छ जसका कारणले कहिलेकाहीँ गलत जानकारी पनि प्राप्त हुनसक्छ ।
टेलिकमले ल्यायो ६३६ रुपैयाँको अनलिमिटेड भ्वाइस र डाटा प्याक
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले नयाँ अफर ‘सजिलो अनलिमिटेड भ्वाइस एण्ड डाटा पोस्टपेड–६३६’ प्याकेज ल्याएकाे छ । चैत ३ गतेदेखि लागू हुने गरी टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि याे अफर ल्याएकाे हाे । टेलिकमकाे अनुसार ६३६ रुपैयाँमा उपलब्ध हुने सो अफर लिएपछि ३० दिनसम्म कम्पनीकै नेटवर्क भित्र अनलिमिटेड कल गर्न सकिने र अन्य नेटवर्कमा १०० मिनेट कल गर्न सकिने छ । यस अफरमा अन नेट १५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा समेत उपलब्ध रहेकाे छ । त्यसैगरी प्रत्येक दिन ३०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ र सो ३०० एमबी डाटा सकिएमा प्रत्येक दिन ६४ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध हुने टेलिकमले जानकारी दिएकाे छ । सजिलो अनलिमिटेड भ्वाइस एण्ड डाटा पोस्टपेड–६३६ प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *१४१५*२*२# डायल गर्नुपर्ने छ । साथै, कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपको पोस्टपेड रेण्टल प्याकेज अन्तर्गत पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो छ २०८० सालको विदासूची
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विसं २०८० को वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म (एक वर्षभरिमा) सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका लागि सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समयसमेत निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको हो । मन्त्रालयले नववर्ष, उभौली, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, दशैंँ (कात्तिक ४ देखि ९ सम्म), तिहार (कात्तिक २६ देखि ३० सम्म), छठ, क्रिसमस, उधौली, तमु ल्होसार, माघी, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार, दुवै इद (इद उल फित्र र इद उल अजहा), महाशिवरात्रि र फागुपर्वमा मुलुकभरि सार्वजनिक विदा हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सम्बन्धित धर्म, संस्कृति भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र हुने गरी भदौ ७ गते गौरा पर्व, भदौ १४ गते गाईजात्रा र सिरुवा पावनी पर्वका लागि बिदा निर्धारण गरिएको छ । असोज १ गते तीज (सबै महिला) र असोज २० गते (जितिया पर्व मनाउने महिला) कर्मचारीका लागि मात्रै विदा तोकिएको छ । शिक्षण संस्थाका लागि फागुन २ गते वसन्तपञ्चमीका दिन र काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १४ गते गाईजात्रा, असोज ११ गते इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको दिन र चैत २६ गते घोडेजात्राका लागि विदा दिइएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिवस विदाअन्तर्गत विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन सबै कर्मचारीका लागि सार्वजनिक विदा दिइएको छ । साथै अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि मङ्सिर १७ गते अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा विदा तोकिएको छ । यस्तै बुद्ध जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती, फाल्गुनानन्द, मोमम्द, गुरु नानक जयन्तीका दिन सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूका लागि विदा दिने निर्णय भएको छ । राष्ट्रियरूपमा मनाइने तर कार्यालय खोल्ने बिदा मन्त्रालयले राष्ट्रियरूपमा मनाइने तर कार्यालय खुला रहने विदासमेत तोकेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ ११ गते मनाइने छ । भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस र माघ १६ गते सहिद दिवस मनाइने राजपत्रमा उल्लेख छ । जारी सूचनामा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकका लागि सार्वजनिक विदालाई दृष्टिगत गरी बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैँले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ । जसअनुसार उभौली पर्व–चण्डी पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, क्रिसमस डे, उधौली पर्व, योमरी पुन्हि– ज्यापू दिवस (धान्य पूर्णिमा), तमू ल्होसार, माघी पर्व÷माघे सङ्क्रान्ति, सोनम ल्होसार, महाशिवरात्रि, ग्याल्पो ल्होसार, इद (इद उल फित्र), बकर इद (इद उल अजहा), गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, घोडेजात्रा, गणतन्त्र दिवस, जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिनमा सार्वजनिक विदा भए पनि तोकिएका सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने छ । जन्मयजन्ती विदाअन्तर्गत बुद्ध जयन्ती र पृथ्वी जयन्तीमा समेत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । उल्लेखित बिदाका दिनमा नागरिकता, राहदानी, कन्सुलर, भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा (राजस्व अनुसन्धानसमेत), क्वारेन्टिनसम्बन्धी, सवारी अनुमतिपत्र, सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणलगायत यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा, उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी, वैदेशिक रोजगार सेवा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी सेवा, मालपोत तथा नापी, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरू दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । यस्तै भेटेरेनरी, खानेपानी, विद्युत्, सडक तथा ढल मर्मतसम्भारसम्बन्धी सेवा, खाद्य, गुणस्तर परीक्षण, विभिन्न निकाय तथा शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालन हुने परीक्षा, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा, नेपाल प्रहरीबाट प्रदान गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा पनि नियमित गर्नुपर्ने छ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले तोकेका सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित अन्य सेवा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तोकेका सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्य सेवा र बैंकिङ तथा बीमासम्बन्धी कारोबार पनि जारी राख्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । सधैँ खुला राख्नुपर्ने सेवाहरू राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अस्पताल दूरसञ्चार, अध्यागमन, फोहरमैला व्यवस्थापन, फायरव्रिगेट, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, हुलाक, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन आदि जस्ता रोजाना र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयले सार्वजनिक विदाका दिन दैनिक काम नरोकिने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । त्यसरी खटिने कर्मचारीले खटिएवापत सट्टा विदा पाउने छन् । कार्यालय हाजिर हुने र छुट्ने समय देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म र माघ १६ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ । यस्तै कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यालय समय रहने उल्लेख छ । शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसका साथै तोकिएका सार्वजनिक विदाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रदेशको धर्म, संस्कृति रीतिरिवाजसमेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बढीमा छ दिनसम्मका लागि सार्वजनिक विदा गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको बिदाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । रासस
मानुषी र श्रृजनशील लघुवित्त बीच मर्जरको लागि सम्झौता
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त र श्रृजनशील लघुवित्त बीच मर्जर हुने भएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम गरी दुई संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारी पत्रमा मानुषी लघुवित्तका तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष पद्माशना शाक्य तथा श्रृजनशील लघुवित्तका तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्त र सिरहाको गोलबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको श्रृजनशील लघुवित्त दुवै संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरका संस्था हुन् । समान चुक्ता पूँजी रहेका दुवै संस्थाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका छन् भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार समेत भइसकेको छ । मर्जरपछि संस्थाको नाम मानुषी श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मर्जर प्रक्रियाका लागि दुवै संस्थाबाट ३/३ जना प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त मर्जर समिति गठन गरिने बताइएकाे छ । मर्जर प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छन् । यस आ.व. को दोस्रो त्रैमाससम्ममा श्रृजनशील लघुवित्तले देशभर ३३ वटा शाखा मार्फत ४१,९४८ परिवारमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मानुषी लघुवित्तले १४ जिल्लामा ३६ वटा शाखा मार्फत ३४,३८७ सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सानाभन्दा ठूला बैंक जोखिममा, क्रिप्टोमा लगानी गर्ने झनै असुरक्षित
मार्च १० गते क्यालिफोर्नियाको वित्तीय सुरक्षा तथा खोज विभागले सिलिकन भ्याली बैंकलाई बन्द गर्यो । मार्च १२ मा न्युयोर्कको वित्तीय सेवा विभागले सिग्नेचर बैंकलाई बन्द गर्ने काम गर्यो । यी दुबै बैंक बन्द गर्दा संघीय डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन ( एफडीआइसी) लाई रिसिभरको रुपमा तोकिएको छ । दुबै बैंकमा समस्याको प्रमुख कारण द्रुत रुपमा बचत निस्काशन गर्नु नै थियो, विशेषगरी एफडीआइसी ग्यारेन्टी नगरिएको दुई लाख ५० हजार डलर माथिका बचतकर्ताहरुले यसरी पैसा निकालेका थिए । यी दुबै बैंकहरु बन्द भएपछि अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्भावित जोखिमहरु सीमित गर्ने उद्देश्यले केही कार्यमुलक घोषणाहरु गरिएको छ । फेडरल रिजर्ब बोर्डले बैंक टर्म फन्डिङ मार्फत कानूनी डिपोजिटरी संस्थाहरुलाई थप फन्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले ती संस्थाहरुलाई एक वर्ष सम्मको ऋण प्रदान गर्नेछ जो युएस सेक्युरिटिज, एजेन्सी ऋण र मोर्टगेज–ब्याक्ड सेक्युरिटिज र अन्य मान्यताप्राप्त धितोको रुपमा राख्नुपर्नेछ । ऋण दिने सुविधाले बैंकहरुमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने र उनीहरुको धितोपत्र तुरुन्त बेच्ने समस्यालाई केही हल गर्नेछ । एफडिआइसीले आफ्नो बचत रकमको बीमा नगरिएका बचतकर्ताहरुलाई सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंकमा रहेको रकम सुरक्षित रहने जनाएको छ । एफडिआइसी, फेडरल रिजर्भ बोर्ड र अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेनले निक्षेपकर्ताहरुको बचत सुरक्षाको लागि कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीमा बलियो पुँजी छ । बोर्डले निरन्तर रुपमा वित्तीय बजार र बैंकिङ प्रणालीमा भएका घट्नाक्रमहरुलाई अनुगमन गर्ने काम गर्छ । बैंकिङ प्रणालीको नविनताको विषयमा कुरा गर्दा खुद्रा निक्षेप लिने र ऋण प्रवाह गरिने परम्परागत विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत हुनु हुँदैन । यसो गरियो भने यसले नविनताको संकेत गर्दैन । नविनताले सँधै नै सबै आकारका बैंक तथा व्यवसायका प्रकार र साना सामुदायिक बैंकदेखि ठूला विश्वव्यापी प्रणालीमा सञ्चालनमा भएका बैंकहरुलाई कारणसहित प्राथमिकतामा राख्छ । अमेरिकी बैंकहरुसँग नयाँ प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनको लामो इतिहास रहेको छ । नयाँ खोजहरुले बैंकिङ प्रणालीलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सुरक्षित सेवा प्रदान गर्ने विषयको विकास गर्छ । नियामकहरुले पनि निरन्तर रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ प्रविधिलाई समायोजन गर्न कसरी महत्वपूर्ण रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सिकिरहेका छन् । नवपर्वतनले नियमन भइरहेका बैंकिङ प्रणालीमा चुनौति खडा गर्ने काम गर्छ, जुन सामुदायिक स्तरका बैंकहरुमा विस्तार हुन सक्छ । नवप्रवर्तनले नयाँ अवसरहरु प्रस्तुत गर्नुको साथै नयाँ जोखिम र कमजोरी पनि सिर्जना गर्ने गर्छ । बैंक तथा कुनै व्यवसायले आजको दिनमा नयाँ प्रविधि अपनाउँदा आइपर्ने जोखिमको व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षाको लागि तयार हुनुपर्छ । नियामक निकायहरुले सुरक्षित बैंकिङ अभ्यासको लागि विद्यमान कानूनहरुलाई उपभोक्ता संरक्षित हिसाबले लागु गर्नुपर्छ । यो काम सजिलो होइन, तर नियामकले नवप्रवर्तन प्रकृयामा संलग्न भइरहेको परिवर्तनको प्रतिक्रिया बैंकमार्फत गराउन सक्नुपर्छ । नवप्रवर्तनले नियामक र बैंकहरुको परम्परागत बैंकिङ व्यवसायमा विशेषगरी ऋण, तरलता, कन्सन्ट्रेसन र ब्याजदरलाई समस्या सिर्जना गर्नुहुँदैन । यी तीन प्रकारका जोखिमहरु प्रायः सबै बैंकिङ क्षेत्रमा लागू हुन्छ, जुन नयाँ गतिविधिमा संलग्न भएका हुन्छन् वा क्रिप्टो करेन्सी सहितको नयाँ बजारमा पनि हुन सक्छन् । जे भएपनि परम्परागत जोखिमहरुलाई उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापन, तरलता योजना, अभ्यास, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र बैंकहरुको आविस्कार गर्ने क्षमतालाई बाधा नपुर्याइ कम गर्न सकिन्छ । बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण जसले नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्छ, सामुदायिक र साना बैंकहरुका चुनौतिहरु जसले नवप्रवर्तनलाई पछ्याइरहेका छन् र संघीय नियामकले हालसम्म लिएका नीतिहरु र भविष्यमा नियामक र सुपरिवेक्षणले नवप्रवर्तनलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा भन्दैछु । मैले स्वतन्त्रता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र संघीय बैंक सुपरभाइजरको भूमिका बुझेको छु । बैंक सञ्चालन प्रकृयामा उसको संलग्नता र सम्भाव्यताको बारेमा पनि स्पष्ट नीति हुनुपर्छ भन्ने दबाब देखिएको छ । प्रभावकारिता र पारदर्शिता बैंक नियामक प्रणालीको लागि आवश्यक छ, यी सिद्धान्तहरुले नियामकले कसरी नवप्रवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पाठ बन्न सक्छन् । उपभोक्ताहरुको वित्तीय सेवाको पहुँचमा पुग्न उनीहरुको आवश्यकता र प्राथमिकता दुबै बद्लिएका छन्, त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको पनि पनि परिवर्तन आवश्यक छ । सबै आकारका बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि नयाँ अवसरको विकास, द्रुत भुक्तानी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न खोजिरहेका छन् । यदि हाम्रो लक्ष्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तनलाई फाइदा पुर्याउने हो भने नियामक निकायले कसरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने विषयलाई छनोट गर्न आवश्यक छ । हामी हाम्रो नियामक ढाँचाले दिएको अनपेक्षित परिणामबारे सचेत हुन आवश्यक छ । द फेडरल रिजर्भ र अन्य बैंकिङ एजेन्सीहरुले नवपर्वतनको विषयमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । नियामकले साना बैंकहरुमा अनावश्यक बोझ राख्ने काम गर्नुहुँदैन । अधिकांश बैंकहरुले नियामकको अपेक्षा पुरा गर्न चाहन्छन् । पारदर्शी गाइड र विकसित सामग्रीको माध्यमबाट नियामकहरुले पारदर्शितामा सुधार गर्न र अनुपालना गराउन सक्छन् । पारदर्शिता यस्तो उपकरण हो जसले नविनताको सन्दर्भमा पनि नियामकको बैंकिङ सुरक्षा, निष्पक्षता र बैंकिङ पारदर्शिताको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ । नियामक तथा सुपरिवेक्षणले अख्तियारको प्रयोग गर्दा अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीमा हुने जोखिमहरु मात्रै नभई अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायीहरुमा हुनसक्ने हानीबारे पनि सचेत हुन जरुरी छ, जबसम्म वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त पारदर्शिता हासिल गर्न सकिँदैन । पछिल्ला वर्षहरुमा गैरबैंकिङ ल्यान्डिङ बैंकिङ ल्यान्डिनको तुलनामा समानुपातिक रुपले बढेको छ । पारदर्शिताको अभाव र नवप्रर्वतन सम्बन्धी बैंकिङ सीमाका कारण उपभोक्ता, व्यवसाय र समुदायमा प्रतिकुल प्रभाव पर्छ । त्यसैले, नियामकले सुरक्षित र राम्रो तरिकाले सञ्चालन भएका कानूनलाई पालना गरी उपभोक्ताको संरक्षण सहित सञ्चालन भएका नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नवप्रवर्तन सामुदायिक बैंकहरुलाई चुनौति हुनसक्छ । अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साना बैंकहरुले व्यवसाय र व्यक्तिगत सेवामार्फत ऋण तथा वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । साना बैंकहरुको उतार चढाव सहितको आर्थिक चक्रमा आफ्ना समुदायप्रति प्रतिवद्धता छ र उनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बुझेका छन् । अहिले साना बैंकहरुले स्वस्थतापूर्वक आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । पुँजी, तरलता आम्दानी, ऋणको गुणस्तर र ऋणको वृद्धिलाई हेर्दा साना बैंकहरु स्वस्थ अवस्थामा रहेका छन् । तरपनि साना बैंकहरुले विशेष प्रकारका चुनौतिहरुको सामना गरिरहेका छन्, जो नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । साना बैंकहरुसँग स्रोतको सीमितता, सीमित प्रविधिमैत्री कामदार र विकसित सेवाको कमि रहेको छ । साना बैंकहरुद्वारा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न तेस्रो पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तेस्रो पक्षले बैंकको अपरेसनल रिस्क र डाटा सुरक्षाको जोखिमलाई बढाउन सक्छन् । नियामकले साना बैंकहरुले अपनाएका नवप्रवर्तनको बारेमा सोच्न सक्छ । नवप्रर्वतनले बैंकहरुलाई अझ प्रभावकारी बन्न र ग्राहकको मागलाई प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ, त्यसैले नियामकले नवप्रवर्तनलाई बाधा पुर्याउन चाहँदैन । बैंकिङ क्षेत्रले उपुक्त प्रविधि अपनाउने शुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । पछिल्ला धेरै वर्षहरुमा बैंकिङ ग्राहकरुले क्रिप्टो सम्पत्तिको बारेमा चासो राख्ने गरेका छन् र बैंकहरुले पनि ग्राहकहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अन्वेषण गरिररहेका छन् । नवप्रर्वतनको रुपमा आएका डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी र क्रिप्टो पुँजी नियामकको लागि विशेष चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । यी गतिविधिहरुले नियामकको सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र कानुनी अनुमतिको विषयमा प्रश्न खडा गरेका छन् । नियामकको तर्फबाट समयमा नै मार्गदर्शनको अभावले सो क्षेत्रमा इच्छा राख्ने बैंकहरुलाई चुनौति सिर्जना गर्छ । क्रिप्टो पुँजी सम्बन्धी गतिविधिमा फेडरल रिजर्भ र अन्य नियामकहरुको ध्यान आकर्षण भएको छ । केही बैंकहरुले क्रिप्टोसँग सम्बन्धित पुँजी र सेवा प्रदान गर्ने विषयमा अन्वेषण गरिरहेका छन्, यस्तो प्रकारको पुँजीमा देखिएको चरम अस्थिरताले बैंकहरुमा चुनौति सिर्जना गर्छ । जबसम्म नियामक निकायहरुले यस्ता प्रकारका सम्पत्तिहरुको स्पष्ट बैधानिक र नियामक मापदण्ड बनाउँदैनन् तबसम्म क्रिप्टो गतिविधिहरुमा कसरी संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने विषय पनि अनिश्चित हुन्छ । बोर्डले गाइडलाइन्स प्रकाशित गरेर क्रिप्टो पुँजीमा जोडिएका सुपरिवेक्षण विन्दुको विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छ । हालसालै बैंक नियामकले क्रिप्टो सम्बन्धी मुख्य जोखिमहरुको बारेमा थप गाइडलाइन्स पनि प्रकाशित गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको प्राथमिकतामाm नवप्रवर्तन व्यवसाय परेको छ । बैंकहरुले अझै पनि यसलाई प्रमुख व्यवसाय विस्तारको क्षेत्र बनाउने छन् भन्नेमा म आशावादी छु । हुन त नवप्रवर्तनले नयाँ अवसरहरू ल्याउँदा यसले थप जोखिमहरू पनि ल्याउँछ, यस विषयमा पनि हामी जानकार हुन आवश्यक छ । तर यो क्षेत्रले सबै आकारका बैंकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरू र फराकिलो अर्थतन्त्रको फाइदाको लागि नयाँ प्रविधिहरू अँगाल्न मद्दत गर्न सक्छ । बैंकहरुले पनि नियामकबाट जारी हुने सर्कुलरहरुलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न पछि हट्नु हुन्न । यो परिस्थितिमा सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्रै हाम्रो बैंकिङ प्रणाली थप मजबुद बन्नेछ । (मिशेल बोमन फेडरल रिजर्वकी गभर्नर हुन् । फेडरल रिजर्वले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको उनको धारणालाई भावानुवाद गरिएको हो । )
