नागरिकताको लागि नक्कली बुवा बन्न ५ लाख रुपैयाँ
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीले वान एक्स बेट र नागरिकतासम्बन्धी अपराधमा संलग्न ११ जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिनभवमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो । अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चैत्र ५ गते दिउँसो काठमाडौंको बबरमहलबाट कृष्णबहादुर कटवालसहित ५ जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुले निश्चित रकमको चलखेल गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको कागजात, छाप तथा कर्मचारीको दस्तखत समेत किर्ते गरी झुटा लिखित त्था नक्कली सूचनाका आधारमा चैत्र ५ गते कटुवालालई पक्राउ गरेको थियो । निज कटवालले विगत १० वर्षदेखि लाइसेन्स र दर्ता बिना नै लेखापढी गर्ने कार्य गर्दै आएका प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुसँगबाट नक्कली नागरिकता, विभिन्न शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु, सवारी चालक अनुमति पत्र, जन्मदर्ता, बसाईसराई, विवाह दर्ता, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता वडा कार्यालयको सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरु किर्ते गर्न प्रयोग हुने वडा कार्यालयको छाप तथा दस्तखत, नक्कली कागजात पेस गरी बनाइएको गैर नेपालीले प्राप्त गरेको सक्कलै नागरिकतासहित फेला पारी निजहरुलाई पक्राउ गरी नागरिकता ऐन तथा लिखित सम्बन्धी कसुरमा आवश्यका कारबाहीका लागि जिल्ला परिसर टेकु पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले बताए । उनका अनुसार निज कटवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट गैर नेपाली विशेषगरी तिब्बतीयन शरणार्थीहरुको सक्कली नेपाली नागरिकता बनाउने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नक्कली बुबाको रुपमा उपस्थित गराइ सनाखत गराउने गरेको पाइएको छ । पक्राउ परेका न्युल्केश श्रेष्ठलाई नक्कली बुबा बनाउने गरेको खुलेको छ । श्रेष्ठले हालसम्म गैरनेपाली तिब्बतीयन व्यक्तिहरु सोनाम छोडेन, टासी शेर्पा, यशोदा शेर्पा, नाम्से शेर्पा लगायतको सक्कली नागरिकता बनाउन नक्कली बुबा बनि सहयोग गरेको खुलेको छ । उनले नक्कली बुबा बनेर ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलेको छ । पक्राउ परेका लोब्साङ ठिन्ले तिब्बेतियन क्याम्पमा नै बस्दै आएका र २०७९ साल फागुन ३० गते जि.प्र.का. काठमाडौंबाट लोब्साङ ठिन्ले गुरुङको नामबाट स्थायी ठेगाना कामनपा १७ राखि ना.प्र.प.नं. २७ ०१ ७९ १५९०१ को नेपाली नागरिकता लिएको प्रहरीले बताएको छ । यसैगरी नागकिरता लिएका अन्य २५—३० जनासक्कली नागरिकता प्राप्त भएको र सोबारेमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ पर्नेमा ४७ वर्षका कृष्णबहादुर कटवाल, वर्ष ७० का न्युल्केश श्रेष्ठ, हिरालाल शिवाकोटी (४९), लोब्साङ ठिन्ले (वर्ष २५) र ३० वर्षीय विजय लामा रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट प्रहरीले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका ६ नम्बर वडा कार्यालयको छाप ४ थान, इ पासपोर्ट एक्लिकेशन फर्म २ थान, नागरिकता, जन्मदर्ता, लाइसेन लगायतका परिचय पत्रहरुको फोटोहरु ५ सय थान, नेपाली नगद ३ लाख ५० हजार ५ सय र ७ थान मोबाइल बरामद गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले वानएक्स बेटमार्फत सट्टेबाजी गराउने ६ जनालाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा २३ वर्षका दिलिप सिंह, २३ वर्षकै भुपालराज न्यौपाने, १७ वर्षीय नयनराज भण्डारी, २८ वर्षका वरुणकुमार सिंह, वर्ष ३२ का वासुदेव पाण्डे र २६ वर्षर्की शिवानी तामाङ रहेको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताए । उनीहरुको साथबाट विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको सिमकार्ड ३४६ थान, विभिन्न कम्पनीहरुको मोबाइल फोन १० थान, विभिन्न बैंकहरुको चेकबुक ३ थान र एटिएम १४ थान र एसर कम्पनीको ल्याप्टप १ थानसहित पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताउनु भयो । उनीहरुले विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा गतिविधिहरुमा सट्टेबाजी गर्न प्रयोग हुने बेटिङ एप्लिकेशन आइएक्स बेट मार्फत सट्टाबाजी लगाउन रकम संकलन गर्ने गरेका थिए ।
१५ अंकले घट्यो सेयर बजार, एक अर्ब ३३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार १५ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार बुधबार सेयर बजार घटेर १९३३.२९ विन्दुमा पुगेको छ । आज माया खोला जलविद्युतको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । प्रति सेयर २६.५० रुपैयाँले बढेको कम्पनीको अन्तिम सेयर मूल्य २९२ रुपैयाँ कायम भएको छ । नेप्सेको अनुसार बुधबार ३७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । कारोबार सबैभन्दा बढी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सेयरधनी रहेका छन् । आज इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले ९ करोड १९ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् । यस्तै, आज सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य गुमाउनेमा बोटलर्स नेपाल तराई रहेको छ । कम्पनीको सेयरधनीले प्रति सेयर ९६८ रुपैयाँ गुमाएका छन् । कम्पनीको अन्तिम सेयर मूल्य ११ हजार ७३२ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सिन्धुलीमा सामुदायिक होमस्टे पर्यटक लोभ्याउँदै
कमलामाई (सिन्धुली) । पूर्वमा सेल्फी डाँडा, डाँडामाथिको बुट्टेदार पर्खालको कभर लगाएर एक पोज फोटो खिच्न मन लाग्छ । उत्तरमा ऐतिहासिकस्थल सिन्धुलीगढी, दक्षिणको थुम्कामा धार्मिक महत्व बोकेको भद्रकाली मन्दिर छ । पश्चिमतर्फ घनाजङ्गल, सुन्दर पहाडी प्राकृतिक दृश्यहरुले जो कोहीलाई पनि मोहित बनाउँछ । यात्राका लागि आकर्षक नागबेली घुम्तीले रमणीय विपी राजमार्ग र दायाँबायाँको बस्तीले आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ढुङ्ग्रेभञ्ज्याङ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ स्थित यस गाउँमा ३० घरघुरीको बसोबास छ । मगर जातिको बाहुल्यता रहेको यस बस्तीमा १२ घरधुरीले सामूहिक रुपमा होमस्टे (घरबास पर्यटन) सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाकै पहिलो होमस्टेका रुपमा स्थापित भएको भद्रकाली सामुदायिक होमस्टेमा प्राकृतिक सौन्दर्यता, स्वच्छ हावापानी, स्थानीय जैविक परिकारहरु, स्थानीयवासीको सरलता, निश्चलता, सहयोगीपन, मुस्कानसहितको बोली र व्यवहारले सबैलाई लट्ठ बनाउने गर्दछ । विसं २०७६ चैत २९ बाट सुरु भएको होमस्टे कोभिड कहरका कारण दुई वर्ष थलिएकामा अहिले पुनः पुरानै लयमा फर्किंदैछ । होमस्टेका अध्यक्ष चेतबहादुर थापा मगरका अनुसार हालसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी दुई सय पर्यटकले यहाँको आतिथ्यता ग्रहण गरिसकेका छन् । एक साँझ बिताउन आएका पर्यटकहरु चार दिनसम्म होमस्टेमा रमाएर जाने गरेको उनले सुनाए । गत माघमा भक्तपुरबाट एक कलेजबाट २२ जनाको टोली होमस्टेमा एक साँझ बिताउन भनी आएको थियो । यहाँको आतिथ्यता, वातावरण र प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमिरहन मन लाग्यो भनेर चार दिन बसेर फर्किएको अध्यक्ष थापा मगरले सुनाए । ‘होमस्टेमा आउने पर्यटकहरु यहाँको स्थानीय शुद्ध परिकारहरु खान रुचाउँछन् । स्थानीय जातका कुखुरा, ढिँडो, कोदोको सेलरोटी, फापरको फुलाउरा, मकै र भटमास, गुन्द्रुकको अचार, दही, दूध रोजाइमा पर्दछ’, उनले थपे, ‘एकपटक आएका पाहुना पटकपटक आउनुहुन्छ, यहाँको आत्मीय अतिथि सत्कार, होमस्टे स्थलबाट देखिने दृश्य र जैविक परिकारको स्वादले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ ।’ होमस्टेमाथि रहेको सेल्फी डाँडालाई व्यापारिक केन्द्र बनाइएको छ । होमस्टेअन्तर्गतको कार्यक्रमअनुरुप १७ घरधुरीका बासिन्दाले जिल्लामा पाइने स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनहरु बिक्री गर्ने गरेका छन् । जुनार, जुनारको जुस, सुन्तलतासहित मौसमी फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, खाजाका विभिन्न परिकारहरु यहाँ पाइन्छ । टाढाको यात्राबाट थाकेर आएका यात्रुहरु होमस्टेमा बस्न पाएनन् भने यही स्थानमा एकछिन रोकिएर जुनार जुस पिउँछन्, खाजा खान्छन्, केहीबेर यात्राको थकान मेट्छन् र पोजपोजका तस्बिरहरु खिचेर, खिचाएर पुनः यात्रा तय गर्दछन् । पर्यटकहरु होमस्टेमा नै आएर बस्छन् । एक पटकमा ५० जनासम्म अटाउने क्षमता भएको यस होमस्टेको सेवा शुल्क महङ्गो छैन । अतिथि व्यवस्थापन खर्च रु २०, स्थानीय प्रजातिका कुखुरासहित खाना सेटको दुई सय ५०, प्रतिकोठाको पाँच सय (एउटा कोठामा दुईवटा पलङ) र बिहानको खाजा एक सयमा (अन्डा, पुरी, तरकारी, सेल, फुलाउरा) लिन सकिन्छ । पर्यटककोे चाहनाअनुसार बेलुकाको खानापछि विशेषगरी मगर जातिको मौलिक नाच हेर्न पाइन्छ । होमस्टेले पर्यटकलाई सस्तो, सुलभ र पारिवारीक वातावरण दिएरले सहजता मात्रै थपिदिएको छैन । स्थानीयवासीलाई रोजगारी पनि दिएको छ । स्थानीय उत्तमकुमारी आलेमगर अरू व्यवसायमा भन्दा होमस्टेमा फाइदा र लगानी सुरक्षित देख्नुहुन्छ । होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिनुभएको र अन्य जिल्लाका होमस्टेहरुको अवलोकन, भ्रमण गर्नुभएको उहाँ ढुङ्ग्रेभञ्ज्याङवासीको होमस्टे व्यवसायले राम्रो बनाउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । छोटो समयमा ४० जना अतिथिहरुको सत्कार गरेर रु २३ हजार चार सय ९० कमाई गरिसकेको उनले बताए । उहाँले भन्नुभयो, “ढुङ्ग्रेभज्याङको विकासमा विपी राजमार्ग वरदान साबित भएको छ । तीस वर्षअघिसम्म नुनदेखि सुनसम्म किन्न सिन्धुलीमाडी बजार पुग्नुको विकल्प थिएन । राजमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढेपछि अन्य ठाउँका व्यक्तिहरु आएर किराना पसल चलाएका थिए । लगानी गर्न सक्ने दुई÷चारजना गाउँलेले उनीहरुबाट सिकेर पसल चलाउन सुरु गरे । लगानी गरेर व्यापार, व्यवसाय गर्ने क्षमता भइनसकेका केही परुष वैदेशिक रोजगारीमा हानिए, कोही निर्वाहमुखी खेतीमा खटिए । गृहस्थी महिला घर धानेर बसे । राजमार्गमा सवारीसाधनको चाप बढ्न थालेसँगै घरघरमा पानी, बत्तीको सुविधा थपियो । ठाउँको विकास भएसँगै स्थानीयवासीमा चेतनाको स्तर बढ्यो । आफूले खाएर बचेको स्थानीय कृषिजन्य उत्पादन राजमार्ग छेउमा बसेर बेच्न थाल्यौँ । तीन वर्षअघि मात्रै सबै दृष्टिकोणबाट पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस बस्तीमा सामूहिक होमस्टे सञ्चालन गर्ने निर्णयमा हामी पुग्यौँ । यसका लागि कमलामाई नगरपालिका, कन्दमूल विकास केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सिड्स नेपाल, श्री सिन्धुलीलगायत सङ्घसंस्थाको सहयोग मिल्यो । ‘घर धेरै भए पनि एउटा परिवार बनेर हामीले सामूहिक होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘लगानी गर्नु नपर्ने, आफ्नो गाउँठाउँमा उत्पादन भएको सागसब्जी, फलफूल, कुखुरालगायतका अन्य परिकारहरु, जो परिवारका लागि दैनिक बनाइन्छ । होमस्टेमा आउने अतिथिहरु यसैमा रमाउँछन् । काम खोज्दै भौँतारिनु नपर्ने, अरू व्यापार, व्यवसायभन्दा सजिलो, हरेक दृष्टिकोणले फाइदा र सुरक्षित यसैमा भएकाले हामी उत्साहित छौँ ।’ होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिनुभएको र विभिन्न जिल्लामा रहेका होमस्टे भ्रमण गर्नुभएको उहाँलाई आफ्नो ठाउँमा पनि होमस्टेले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने, स्थानीयको जीवनस्तर उकासिने र दैनिक जीवनयापन शैलीमा परिर्वतन देखिन थालेको देख्दा खुसी लाग्छ । स्थानीय होमस्टे सञ्चालक विमला थापामगरले २७ पर्यटकको सेवा गरेर रु ३३ हजार सात सय आम्दानी भएको सुनाइन् । अतिथिहरुले लिएको सेवा र सुविधाअनुसार शुल्क बढी र कम हुने उनको भनाइ छ । चुलो र चौकोमा मात्र सीमित रहेकाे उनी होमस्टेमा सक्रिय भएर लागेपछि घर, परिवारको खर्च आफ्नै कमाईले धान्न सक्ने भएकी छिन् । अब उनलाई चुरापोतेका लागि पनि श्रीमान्सँग मागेर चलाउनुपर्ने बाध्यता छैन । “व्यवसाय गर्ने र बस्ने दुवै पक्षलाई होमस्टेमा फाइदा नै छ, असल संस्कार, खानपान भएका व्यक्तिहरु होटल, रेस्टुरेन्टभन्दा होमस्टेमै खाना, बस्न मन पराउँछन्”, उनले भनिन् । चन्द्रकुमारी जर्गा मगरलाई आफ्नो होमस्टेमा अतिथि आउँदा अध्ययनका लागि काठमाडौँ गएको छोरो पढाइ सकेर घर फर्किएको जस्तो लाग्छ । ‘अतिथिहरु हामीले खाने परिकारमा नै खुसी हुन्छन् । जुठेल्नोमा लगाएको सागसब्जी मीठो मानेर खान्छन् । उहाँहरुका लागि बजारबाट सामान किनेर ल्याउनु परेको छैन’, उनले भनिन् । पहिलोपटक अतिथि आउँदा उहाँलाई अत्यास लागेको थियो । श्रीमान्ले पत्याउनु भएको थिएन । नयाँ व्यक्तिसँग बोल्न डराउने मात्रै कहाँ होइन, होमस्टे सुरुआत गरेपछि पहिलो पटक अतिथि आउँदा थरथर कामेको उहाँलाई अहिले जस्तै लाग्छ । तर, अहिले उहाँमा धेरै परिर्वतन आएको छ । तालिम र अभ्यासले उहाँलाई साहसी बनाएको छ । घरदेखि टोलसम्म सरसफाइ गर्नेदेखि अतिथि सत्कार, थरीथरीका परिकार बनाउन सिकाएको छ । छ कट्ठा पाखो बारीमा कोदो, फापर, दलहनको खेती, बाख्रा, कुखुरापालनदेखि जुठेल्नोमा सागसब्जी लगाउन उहाँ आफँैले भ्याइरहनुभएको छ । यहाँको उत्पादन बिक्री गर्न कतै धाइरहनु पर्दैन । यसले पाहुनाले पनि जैविक र ताजा खान पाउने र स्थानीयले पनि सजिलै राम्रो आम्दानी लिन सक्ने उनको धारणा छ । होमस्टेमा चार दिन बसेर फर्किनुभएकी भक्तपुरको शुभेच्छा भट्टराईले भद्रकाली सामुदायिक होमस्टेको सत्कार, माया र हेरचाहजस्तो अरू ठाउँमा आफूले नपाएको बताइन् । यहाँको स्वच्छ वातावरण, हावापानी, गाउँलेको आत्मीय व्यवहार र भरिपूर्ण प्राकृतिक सुन्दरताले लोभ्याइरहन्छ । ‘एक दिनका लागि आएका यस ठाउँले चार दिनसम्म भुलायो । पुनः हप्ता दिन बस्ने गरी आउन मन छ, समय मिलाएर आउँछु’, उनले भनिन् । स्याङ्जाको सिरुबारीबाट २०५४ मा सुरु भएको होमस्टेलाई नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउनका लागि होटलहरुले मात्रै धान्दैन, गाउँगाउँमा होमस्टे खोल्नुपर्छ भनेर २०६७ सालदेखि संस्थागत दर्ता भएर सञ्चालन गर्न स्वीकृत गरेको छ । होमस्टे महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद हुमागाईंका अनुसार हालसम्म सिन्धुलीसहित ६८ जिल्लामा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । एक हजार पाँच सय होमस्टेहरु संस्थागत दर्ता छन् । देशभर २२ हजार घरमा होमस्टे सञ्चालन भएको पाइन्छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै एक सय २५ वटा होमस्टेहरु संस्थागत रुपमा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ७५ वटा होमस्टे सामुदायिक र अन्य निजी रुपमा चलेका छन् । राज्यको सम्बन्धित निकायमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी होमस्टे चलाउनेहरुको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै पक्षबाट होमस्टे प्रभावकारी देखिए पनि यसको विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार चुकिरहेका उहाँको आरोप छ । अतिथि सत्कार, स्थानीय जैविक उत्पादन र संस्कृतिलाई व्यावसायिक बनाउनु, स्थानीय मौलिक कला प्रदर्शन तथा प्रवरद्धन गर्नु होमस्टेलाई विकासको एउटा आधार बनाउन सकिन्छ । रासस
सांसदले नै पाएनन् दलित भएकै कारण काठमाडौंमा डेरा
काठमाडाैं । दलित समुदायले सहर तथा सहरी क्षेत्रमा डेरा नपाएको र विभेदमा परेको भन्ने समाचार बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । दलित समुदायका मानिसलाई डेरामा राख्नु हुँदैन भन्ने सोच भएका मानिसका कारण यस्ता विभेद समाजमा रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त विभेद भयो । पानी छुन दिइएन तर, शिक्षित भनिएको सहरी क्षेत्रमा नै विभेद गरियो भन्ने सुन्दा नमिठो लाग्छ तर, भएको यस्तै छ । सामान्य दलित समुदायका नागरिकले डेरा नपाएको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक भएको भए पनि सांसद नै त्यस्तो विभेदमा परेको विषय आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएर काठमाडौँ आएपछि चार महिनासम्म डेरा पाउन नसकेको जानकारी गराए । उनले विभिन्न छ स्थानमा डेरा खोज्न गए पनि अन्त्यमा जात सोधेर डेरा नदिइएको पीडा सुनाए । उनले आफू राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदा पनि यस्तो पीडा भोगेको भन्दै सामान्य दलित समुदायका मानिसको हालत के होला भन्ने प्रश्न गरे । उनले छुवाछूत र भेदभाव समाजमा के कति मात्रामा गहिरो छ भन्ने कुराको फेहरिस्त सुनाउँदै आफूमाथि परेको विभेदको घटना सुनाए । सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सांसद भएर काठमाडौं आएपछि प्रत्यक्षरुपमा मैले भोगे । चार महिनासम्म मैले डेरा पाइन । छ ठाँउमा मेरो पक्का भएपछि रद्दभयो ।’ ‘कुरा गर्न जाँदा सबै मिल्छ । अन्तिममा हिँड्ने बेलामा हजुर के थरी भन्नुहुन्छ ? म विश्वकर्मा हो भनेपछि श्रीमतीसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमान्लाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । श्रीमान्सँग कुरा गरेको छ भने श्रीमतीसँग सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसरी छ ठाँउमा डेरा रद्द भयो’, सांसद विश्वकर्माले भने, ‘लास्टमा म दलित समुदायकै मानिसको घरमा बसिरहेको छु अहिले । त्यसखालको दुःखद् अवस्था छ अहिले पनि ।’ एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि सहर तथा सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद भइरहेको उनले गुनासो गरे । सांसद विश्वकर्माले मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य पेश गर्दै त्यस्तो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे । विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा नै जातीय विभेदको घटना भए पनि कारबाही नभएको उनको गुनासो छ । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, दलित समुदायको सीप र श्रम चल्ने पानी नचल्नेजस्ता व्यवहारको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण जरुरी रहेकामा उनीहरुको जोड छ । सरकारको तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामसमेत नभएकामा उनले गुनासो गरे । रासस
माथिल्लो अरुणमा १० अर्ब लगानी गर्दै नागरिक लगानी कोष, आयोजना निर्माणसँगै आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नका लागि नागरिक लगानी कोष सकारात्मक रहेको बताइएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि दुवै पक्षबीच विभिन्न पटक छलफल भएको लगानी कोषका उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग बताए । लगानी कोष स्रोतका अनुसार माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ रकम माग गरिएको छ । लगानी कोषले आगामी योजनामा माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने भनेर तालिकामा नै राखेको छ । कोषले माथिल्ला अरुण जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेर गत भदौ २० गते एमओयू नै गरिसकेको बताइएको छ । ‘अपर अरुणमा लगानी गर्ने गरी योजना अघि बढेको छ, अपर अरुणले १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा माग गरेको छ, उसको डिय डेलिजेन्स रिपोर्टदेखि फिजिबिलीटी रिपोर्ट सबै आएपछि प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ कोषका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो बीचमा दुई÷तीन पटक छलफल भइसक्यो, अपर अरुणसँग एमओयू पनि भइसक्यो, शैद्धान्तिक रुपमा लगानी गर्ने भनेर सम्झौता भयो ।’ हाललाई लगानी गर्ने भनेर शैद्धान्तिक सहमति मात्रै भएकाले रकम यकिन नभएको उनको भनाइ छ । १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भएपनि त्यो रकम अन्तिम नै नभएको बताइएको छ । ‘उसको कूल पोर्टफोलियोमा नागरिक लगानी कोषबाट १० अर्ब जति आवश्यक पर्छ भनिएको छ, अहिले नै कति रकम दिने भनेर ठ्याक्कै निर्णय भएको छैन, सबै डकुमेन्टेसन भइसकेपछि मात्रै सीआईटीले जवाफ दिन्छ, सीआइटीको बोर्डले स्वीकृत दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हाललाई अन्य कुनै नयाँ कुनै योजना आएको छैन । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अगुवाइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ भने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)ले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण गर्नेछ । साथै, आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ । माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर रकम संकलन गरिनेछ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ । आयोजनाका अनुसार सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि निर्माण शुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण शुरु हुने बित्तीकै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि सेयर बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘एचआइडिसिएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने छन्, एचआइडिसीएलले नागरिक लगानी कोषसँग एमओयू गरेको हो, स्वदेशी पुँजी संकलनको काम एचआईडिसिएलले गर्नेछ,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले विकासन्युजसँग बताए । अहिले कुन संस्थाबाट कति रकम उठाउने भनेर अन्तिम सम्झौता नभएको कम्पनीका ती कर्मचारीले बताए । तर, एचआईडिसीएलले ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणले लगानी गरिरहेको छ, पुर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्, सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य छ, रकम जुटाउने काम विश्व बैंक र एचआईडिसीएलले गर्छ,’ उनले भने- ‘निर्माण शुरु हुने बित्तिकै आईपीओ जारी गर्छौं ।’ माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधार ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान छ । आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नुमना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइने छ ।
महालक्ष्मी विकासका ग्राहकलाई मनकामना केबुलकार सेवामा विशेष छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले मनकामना दर्शनसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले कुरिनटार स्थित सञ्चालित केबुलकार सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकहरुले उक्त केबुलकार सेवामा १०५ को आकर्षक छुट प्राप्त गर्नेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेविट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको जनाएको छ ।
अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्दै वीरगञ्ज महानगर, दुई हप्तामा २६ बिघा फिर्ता
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडामा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पोखरी, उद्यान, मठमन्दिरलगायतको क्षेत्रमा व्यापक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले ठूलाठूला भौतिक संरचनासँगै खेतबारीको रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन् । यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वर्षाैंदेखि अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानलाइ तीव्रता दिएको छ । महानगरको बिभिन्न वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीको रुपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले अतिक्रमित जग्गा खोज्न अभियान चलाएको हो । अतिक्रमित जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । ‘महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्’, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले भने, ‘पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले वडा नम्बर १७ र १९ मा जग्गा खोज्ने र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेको छ ।’ ‘विगत दुई सातादेखि सुरु गरेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अतिक्रमणका क्रममा अहिलेसम्म करिब २६ बिघाभन्दा बढी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा महानगर आफ्नो अधिकनमा ल्याउन सफल भइसकेको छ’, उनले भने, ‘हामीले छोटो समयमै थुप्रै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराएर सफलता प्राप्त गरेका छौँ ।’ सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खोजी गर्न महानगरको टोली नक्सा लिएरै सम्भावित स्थानमा पुग्न थालेपछि स्थानीयले पनि राम्रो साथ दिइरहेको जनाएको छ । महानगरको टोलीले वडा नम्बर १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर खेतबारी गर्दै आएको पाँच बिघा जग्गा महानगरले आफ्नो अधिनमा ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहको सचिवालयका हरि पोखरेलले जानकारी दिए । यस्तै वडा नम्बर १९ मा स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी प्रायोजनमा प्रयोग गर्दै आएको करिब सात बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउन सफल भएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सोही वडामा एकै दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको टोलीले १६ बिघा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी महानगरको अधिकनमा नक्साङ्कन गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियानका क्रममा केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्दशनगरस्थित चिल्ड्रेन पार्कको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो । पार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले निर्माण गरेको संरचना हटाउन महानगरले सूचना दिइसकेको र खाली नगरे डोजर चलाइने पोखरेलको भनाइ छ । अतिक्रमित जग्गाको थप खोजी गर्न प्राविधिकको समूह खटाएर पहिचान गर्ने र त्यसको घेरा गरी संरक्षण गरिने कार्यसमेत भइरहेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन दिनभर नापजाँच गरेर छुट्याउनुका साथै डोजर लगाएर सीमा छुट्याउने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । अहिले महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने कुनै पनि वास्तविक तथ्याङ्क नरहँदा खोजीमा कठिनाइ भइरहेको भए पनि अभियान सफल पार्न टोली दिनहुँ खटिरहेको उनको भनाइ छ । अतिक्रमित जग्गा खोजी अभियानलाई ३२ वटै वडामा सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ । हरेक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर राख्न र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न महानगरले खोजी अभियान अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । वर्षाैंदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै महानगरले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको जनाइएको छ । रासस
तनहुँ जलविद्युत आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन
तनहुँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेको छ । एडिबीको नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नो कुश्वा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार र मंगलबार आयोजनाका बाँध, भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङलगायतका संरचनहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको हो । टोलीले आयोजनाको प्याकेज–१ (बाँध तथा हेडवक्रस), दोस्रो प्याकेज–२ (विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ तथा सम्बन्धित उपकरणहरु) र तेस्रो प्याकेज (दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन) निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताहरुसँग छलफल गरी निर्माण प्रगति, निर्माणमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको थियो । निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै टोलीले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ जेठभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको एडिबीको नेपाल आवासीय नियोग निर्देशक कुश्वाले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए । ‘मुख्य रुपमा प्याकेज–१ को निर्माण महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण देखिएकोले निर्माण विधिमा ध्यान दिई उपकरण तथा जनशक्ति थप गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ’, उनले भने । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लि।का अध्यक्ष घिसिङले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न हाल तय गरिएको तालिका नै अन्तिम भएकोले सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने तथा स्लोप कटान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, यसका लागि दक्ष जनशक्ति र उपकणहरु थप गरी कामलाई तिब्रताकासाथ अगाडि बढाउनु पर्छ, आयोजनकातर्फबाट गर्नु पर्ने सहयोग र सहजीकरणमा हामी सँधै तयार छौं ।’ तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण कार्य सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन नेपाल जेभीले गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउनका लागि आवश्यक दुई वटा डाइभर्सन सुरुङ, बाँधको दायाँ तथा बायाँतर्फबाट स्लोप कटानलगायतका निर्माण कार्यहरु भइरहेका छन् । ५३८.५ मिटर लम्बाइको डाइभर्सन सुरुङ–१ र ६२२.५ मिटर लम्बाइ भएको डाइभर्सन सुरुङ–२को वारपार गरी (क थ्रू) कंक्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ । प्योकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका कार्यहरु गरिरहेको छ । विद्युतगृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ कार्य गरिरहेको छ । टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा छ । पेनस्टक पाइप जडान तथा सर्ज ट्याङ्क निर्माण कार्य जारी रहेको छ । १४५६ मिटर मुख्य सुरुङमध्ये ७९० मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनका ९४ वटा टावरमध्ये ५१ वटा टावरको जग हालिएको छ । साथै, ३२ वटा टावर जडान कार्य, ०।९८८३ कि।मि। तार तान्ने र ८ वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । एक स्थानमा टावर जडान, दुई स्थानमा संरक्षण कार्य र ६ स्थानमा जग हाल्ने कार्य भइरहेका छन् । आयोजनाको कुल लागत ९प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत० ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
