‘अब सवारी लाइसेन्स ७ दिनभित्र पाइन्छ, काठमाडौंका सडकका सबै खाल्डाहरु पुरेँ’
काठमाडौं । उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब सवारी चालकको ७ दिनभित्र लाइसेन्स पाइने व्यवस्था भइरहेको बताएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि ७ दिनभित्र लाइसेन्स पाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् । उनले अहिले सवारीधनीहरुले लाइसेन्स पाउन धेरै सकस भइरहेको बताउँदै अब त्यो समस्या नहुने बताएका हुन् । यस्तै, उनले अब इम्बोष्ट नम्बर पनि नेपालीमा राख्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले यस विषयमा कार्ययोजना अगाडि बढिसकेको पनि बताएका छन् । यस्तै, आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि अधिकांश सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीहरु पुरेको बताएका छन् । ‘म मन्त्री भएपछि १५ दिनभित्र काठमाडौं र एक महिनाभित्र देशभरका सबै खाल्डाखुल्डीहरु पुर्ने भनेका थियौं, ती काम भए, अहिले ९० प्रतिशत सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइसकेको छ,’ उनले भने ।
सीतापाइलामा रहेको आरक्ष सहकारीबाट बचतकर्ताले लाखौं रकम फिर्ता पाएनन्
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ बेँसीगाउँमा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी निरेशोकुमारी रानाले आरक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरेकाे ५० हजार फिर्ता पाउन नसकेको छ महिना पूरा भयो । रानाले चार वर्षअघिदेखि यो सहकारीमा बचत गर्न थालेकी थिइन् । जम्मा गरेको बचतले पसलमा सामान थप्ने सोचले बचत गरेकी रानालाई अहिले त्यही पैसा पाए पनि व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने थियो । तर आफैँले बचत गरेको थोरै रकम पनि उनले समयमा पाउन सकेकी छैनन् । आरक्ष सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाउनेमा राना मात्र होइन बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रकै दर्जन पीडित छन् । बौद्धका राम श्रेष्ठले पनि आरक्ष सहकारीबाट आठ लाख बचत फिर्ता पाउनुपर्ने तर अझै पाउन सकेका छैनन् । जोरपाटी क्षेत्रका अमृता श्रेष्ठ र बिना श्रेष्ठले पनि सहकारीबाट एक लाख हाराहारीमा रकम फिर्ता पाउन सकेकी छैनन् । सहकारीले करिब पाँच वर्षअघि बौद्धमा सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सहकारीको मुख्य कार्यालय भने काठमाडौं महानगरपालिका– १५ सीतापाइलामा छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि नै कार्यालय बन्द रहेको बचतकर्ताको गुनासो छ । सहकारीको कार्यालयमा राखिएको फोनमा फोन उठदैन । कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ । सयौँ पीडितको दिनचर्या सधैँ सहकारी धाउने हुन थालेको छ । बचत फिर्ता पाउँ भनी पीडितले महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरी दर्ता गराए पनि पैसा कहिले पाइन्छ भन्ने पीडितलाई पत्तो छैन । महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका धेरै सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि स्थानीयस्तरमा सहकारी समिति पनि गठन गरिएको छ । महानगरपालिका–९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारीले समिति संयोजकका रुपमा काम गरेकाे छ । महानगर क्षेत्रका सहकारीको गतिविधि र अवस्था अध्ययन गरी सहकारी व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको वडाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । महानगर क्षेत्रका सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गरी समितिले स्थानीय सरकारका तर्फबाट कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको उनले सुनाए । महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका सहकारीमा बचत गरेको प्रमाणसहितको प्रतिलिपि बुझाएर सहयोग गर्न पनि बचतकर्तालाई आह्वान गरेको छ । रासस
मेयर बालेनविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन
काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ विरुद्ध सुकुम्बासी तथा भूमिहिनहरुले आज प्रदर्शन गरेका छन् । पछिल्लो पटक पुनः महानगरले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरुले आज प्रदर्शन गरेका हुन् । पदर्शनकारीहरुले भूमिहिन अभियन्ताहरुमाथि लगाइको झुठ्ठा मुद्दा खारेज गर्न माग गर्दै सुकुम्वासीहरुहरुको बस्ती जर्बजस्ती हटाउन खोज्ने महानगरको बालहठ त्याग्न अनुरोध गरेका छन् ।
मिलेमतोमा बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्दै अडिटर
काठमाडौंं । सबैभन्दा पारदर्शी संस्थाका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लिइन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हरेक कामहरु पारदर्शी हुने गरेको बैंकहरहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ रुपैयाँ बढी लिँदैनन् भने १ रुपैयाँ पनि छोड्दैनन् । बैंकमा हरेक हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी बन्न पुगेको धेरैको बुझाइ छ । अन्य क्षेत्रभन्दा आफूलाई पारदर्शी रहेको बताउँदै आएका बैंकरहरुले नदेखिने गरी गैरकानुनी काम गरिरहेका हुन्छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला । बैंकहरुले मनोमानी रुपमा अडिटरलाई शुल्क तिर्ने र अडिटरहरुले पनि उच्च शुल्क दिएकै आधारमा बैंकहरुको गल्ति ढाकछोप गरेर वित्तीय विवरण स्वस्थ देखाउने अभ्यास मौलाएको तथ्यांकले देखाउँछ । समान प्रकृतिको बैंकिङ्ग अभ्यास गर्दै आएका वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने अडिटको शुल्कमा पनि हजारौं गुणा फरक परेको देखिन्छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्नका लागि न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको छ । तथापी बैंकको कारोबारका आधारमा अडिटरले न्यूनतम शुल्कबाट रकम बढाएर थप रकम लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरुले तिरेको लेखापरीक्षण शुल्कमा हजारौं गुणा फरक पर्दा सरोकारवालाहरुले शंका ब्यक्त गरेका छन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको कारोबार एउटै प्रकृतिको छ । उनीहरुको कारोबार पनि लगभग समान हुन्छ । पछिल्लो समय मर्जरमा गएका बैंकको भोलुम बढेको भएपनि धेरै अन्तर देखिँदैन । तर, ती बैंकहरुले अडिटरलाई दिने शुल्कमा भने धेरै ठूलो फरक देखिँदा बैंकहरुले बदमासी गरेका हुन् कि भन्ने आशंका सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् । तथ्याङ्क अनुसार कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै ८२ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण शुल्क तिरेको छ भने एभरेष्ट बैंकले सबैभन्दा कम ४ लाख रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको छ । यी दुई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकहरु हुन् । दुवै बैंकको कारोबारको सीमा हेर्ने हो भने ठूलो ग्याप देखिँदैन । तर, यी दुई बैंकले तिरेको शुल्क तुलना गर्ने हो भने २ हजार प्रतिशतको फरक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का कृषि विकास बैंकले ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँमा आफ्नो अडिट गराएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ लाख १६ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको थियो । जुन एक वर्षको अवधिमा २६९ प्रतिशत बढी शुल्क बढाएको हो । बैंकका अनुसार लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकमा वैधानिक लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण, राजस्व लेखापरीक्षण र आन्तरिक लेखापरीक्षण (आउटसोर्सिङ)को लेखापरीक्षण शुल्क समावेश गरेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि सोही रकममा नै लेखापरीक्षण गराएको थियो । यस्तै, ग्लोबल आइमएई बैंकले २८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले (मर्ज नहुँदा) २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १९ लाख २१ हजार रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकले १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र सनराइज बैंकले ११ लाख ३० हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएका छन् । यी बैंकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सोही शुल्क तिरेर लेखापरीक्षण गराएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एनआईसी एशिया बैंकको १३.६३ प्रतिशत बढेर २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ८७.७१ प्रतिशत बढेर २१ लख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६.१७ प्रतिशत बढेर २५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ६६.६६ प्रतिशत बढेर २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ३३.३३ प्रतिशत बढेर २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंक (मर्ज नहुँदा)को ६०.४७ प्रतिशत बढेर २५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षणका लागि तिरेको छ । यो अवधिमा सिद्धार्थ बैंकको २० प्रतिशत बढेर १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२० प्रतिशत बढेर २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २१.२१ प्रतिशत बढेर २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकको १० प्रतिशत बढेर २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण शुल्क तिरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आइक्यान काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठकले अडिटरको तोकिएको शुल्क अनुसार नै लिनुपर्ने बताउँछन् । संस्थाको ट्रान्जेक्सनका आधारमा अडिट शुल्क तोकिने उनको भनाइ छ । रजिष्टर्ड अडिटर समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘बैंकको भोलुमको अनुसार शुल्क फरक हुन्छ, बैंकहरुमा अर्बाै रुपैयाँ बराबरको ग्याप हुन्छ, एक अर्ब मात्रै फरक हुँदा धेरै फरक पर्छ।’ सीए र आरएहरुलाई ख, ग र घ वर्ग गरेर छुट्याएको हुन्छ । उनका अनुसार १ करोड भन्दा कमको अडिट नगर्नु पर्ने फाइलको शुल्क तोकिएको हुँदैन । त्यसमा आफ्नो सहमति अनुसार शुल्क लिने गरेको हुन्छ । १ करोड भन्दा माथिको फाइल जस्तो ‘घ’ वर्गको आरएले ५ हजार, ‘ग’ वर्गकोले १० हजार र ‘ख’ वर्गको १५ हजार भन्दा कममा हस्ताक्षर गर्दैनन् । सीएहरुले २० हजारभन्दा कममा हस्ताक्षर गर्दैनन् । यदि उक्त रकम भन्दा कममा हस्ताक्षर गरेको छ भने आईक्यानले कारवाही गर्ने गरेको उनले बताए । अडिटको गुणस्तरीयतामा कमी आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले गरेको अडिट १ सय प्रतिशत सत्य हुन्छ किनभने प्रमाणका आधारमा अडिट गरिन्छ, प्रमाण नै भएपछि फरक तथ्याङ्क गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सामान्य गल्तिलाई एकैचोटी कारवाही गर्ने की सुध्रिने अवसर दिने भन्ने मात्रै हो, एकचोटीलाई गल्ति भयो अर्काे चोटीदेखि गल्ति नगर भनेर सुधार्ने अवसर दिइन्छ, यदि दोस्रो पटक पनि त्यस्तै भयो भने ५ वर्ष अडिट लाइसेन्स खारेज (निलम्बन) हुन्छ ।’ लेखारपरीक्षकहरुले चाहेर पनि लोयल हुने ठाउँ नहुने उनले बताए । लेखापरीक्षकलाई बढी शुल्क तिरेर अडिटमा केही त्रुटि लुकाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘बरु कहिलेकाँही खर्चहरुमा नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ, अनदेखा गर्न सक्छ, बैंकहरुको थुप्रै कारोबार करोडमा भएको हुन्छ, करोडको भौचर निकालेर अडिटरले एक–एक गरी हेर्दैन, एक वर्षमा सयौं कर्मचारीले गरेको फाइल एउटा अडिटरले एक महिनामा एक-एक गरी अडिट गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्याम्पिलिङका आधारमा अडिट गरिन्छ, ब्रान्च क्रस, भौचर क्रस गरेर हेर्छ, त्यसमा ठिकै लाग्यो भने मात्रै उसले रिपोर्ट दिन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सीए डा. सुवोध कुमार कर्ण आइक्यानले तोकेको न्यूनतम शुल्क भन्दा कम लिन नपाउने र कारोबारका आधारमा बढी शुल्क लिन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकमा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण हुने गरेको भएपनि बाह्य लेखापरीक्षणको धेरै काम हुँदैन । अडिट पाउनैका लागि कम शुल्क लिएको हुन सक्ने उनले बताए । सीएहरुले मिलेमतो गरेर ढाकछोप गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सीएहरुले अडिट पाउनैका लागि कम शुल्क लिएका हुन्छन्, उनीहरु शुल्क बढाउन चाँहदैन तर, त्यसरी काम गर्ने सीएहरुलाई उच्च जोखिम हुन्छ, कम शुल्क लिँदा घाटा हुन्छ, कम शुल्क लिएपछि लेखापरीक्षकले सबै सूचक हेर्दैनन्, उनीहरुले मिलोमतो गरेका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार जस्तो दिनमा ३ हजार कमाउने मान्छेलाई १ हजार मात्रै ज्याला दियो भने काम पनि त्यही अनुसार थोरै हुन्छ । मान्छेले जति पैसा पाउँछ त्यही अनुसार मात्रै काम गर्ने गरेको उनले बताए । उनले सबैभन्दा न्यून शुल्क लिएर अडिट गर्नेमाथि शंका गरे । ‘बैंकमा भएका गलत तथ्याङ्कलाई मिलाइ दिनुपर्याे, त्यसको ठाउँमा शुल्क बढाइ दिन्छु भन्ने काम हुन्छन्, १०/२० प्रतिशतको ग्याप हुनु स्वभाविक हो तर, ५० लाख शुल्क लिनु पर्नेमा १० लाख मात्रै शुल्क लिएको छ भने लेखापरीक्षकले पनि काम गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ, जस्तो एउटा पण्डितलाई १ हजार रुपैयाँ दक्षिणा दिनुपर्नेमा २ सय रुपैयाँ मात्रै दियो भने उसले २ सय रुपैयाँ बराबरको नै काम गरिदिन्छ,’ उनले भने । उनले अडिटरलाई पनि जोखिम रहेको बताए । अडिटरले सबै कुराहरु हेरेन भने ऊ पनि फस्ने सम्भावना अधिक हुने उनको भनाइ छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष भास्कर सिंह लालाले कारोबारका आधारमा शुल्क लिन पाउने बताए । लेखापरीक्षण गराउँदा न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको भएपनि अनिवार्य नरहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण गराउँदा मोटामोटी २० लाख रुपैयाँ शुल्क हुन आउने भएपनि अनिवार्य लागू गर्नै पर्ने व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । लेखापरीक्षण शुल्क अनिवार्य गराएमा आईक्यानले मनोमानी गरेको जस्तो देखिने उनले बताए । वाणिज्य बैंकको कारोबार र भोलुम पनि एउटै किसिमको भएकाले शुल्क पनि समान आउन सक्ने उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण शुल्कमा ठूलो ग्याप हुन नसक्ने उनले बताए । ‘वाणिज्य बैंकको कारोबारमा धेरै ग्याप हुँदैन, ८२ लाख रुपैयाँ लिएको शुल्क आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण गरेको हुन सक्छ, आन्तरिक लेखापरीक्षण शुल्क १ करोड भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, सबै शाखाको १२ महिना नै अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘४ लाख लेखापरीक्षण शुल्क पनि एकदमै न्यून भयो, यो शुल्कमा कसैले पनि गर्न सक्दैन, अडिटरहरुले यति थोरै रकममा काम गर्न सक्दैनन्, जनशक्ति र समय धेरै लाग्छ, यत्ति नै रकम लिनुपर्छ भनेर सरकारले तोके जस्तै अनिवार्य नभएपनि यति धेरै फरक हुन सक्दैन ।’
दाङका सहकारी बन्द भएपछि समस्यामा
दाङ । बजारमा केही सहकारी बन्द भएपछि चलिरहेका सहकारी पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । केही सहकारी बन्द हुन थालेपछि चलिरहेका अन्य सहकारीमा पनि बचत फिर्ता माग्न आउनेको घुइँचो लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय केही सहकारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि आफ्नो सहकारीप्रति पनि सेयर सदस्यले आशङ्का गर्न थालेका तुलसीपुर–६ स्थित राप्ती विश्वासी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर बुढाथोकीले बताए । उन्का अनुसार सरकारीले सदस्यको बचतबाहेक पनि ६४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । ‘पछिल्लो समय सहकारीप्रति देखिएको समस्याले हाम्रा सहकारीमा पनि केही आशङ्का हुनु स्वभाविकै हो तर चलिरहेका राम्रा सहकारीमा कुनै समस्या छैन’, अध्यक्ष बुढाथोकीले भने । ठूला ऋणीहरुले पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर हावा फैलाएको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न उनले सबैमा अनुरोध गरे । विसं २०५४ चैत ८ गते स्थापित उक्तसहकारीको बैंक मौज्दात तीन करोड २४ लाख छ रुपैयाँ, भने २१ करोड ६७ लाख ऋण लगानी भएको छ भने जम्मा २५ करोड ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छ । सहकारीले आठ सय १० जनालाई ऋण लगानी गरेको सहकारीका उपाध्यक्ष रञ्जनकुमार गौतमले बताए । सहकारीमार्फत विभिन्न सात उद्देश्यमा ऋण प्रवाह गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । सुरुमा ४१ जनाले सञ्चालन गरेको उक्त सहकारीमा हाल तीन हजार दुई सय ९८ शेयर सदस्य छन् । यसको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित दङ्गीशरण, बबई, शान्तिनगरलगायत कार्यक्षेत्र छ । बबईको हङ्सपुर र शान्तिनगरको रगैजामा सहकारीको सेवा केन्द्र छन् । रासस
विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि निःशुल्क ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यही चैत १५ गतेदेखि निःशुल्क ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सुरु गर्ने भएको छ । सो सेवामार्फत विदेशी भूमिमा श्रमिकले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यकताअनुसार समयमा नै सल्लाह, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराउने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा यही चैत १५ गते आइतबार बिहान १० बजेदेखि सुरु हुनेछ । सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरिने बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलले जानकारी दिए । नेपाली श्रमिकले मोबाइल नम्बर ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ को भाइबर, ह्वाट्सएप वा इमोलगायत सामाजिक सञ्जालबाट फोन गर्न सक्नेछन् । उक्त कल टेलिमेडिसिनका मेडिकल अधिकृतले प्राप्त गरी बिमारी श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा मेडिकल अधिकृतको सिफारिसमा हरेक आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । आइतबार र शुक्रबार गन्तव्य मुलुकमा सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले सो दिन सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। सेवा लिने श्रमिकका लागि ‘प्रेस्कृप्सन’ अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । यसको सम्पूर्ण खर्च बोर्डले व्यहोर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिसकेको छ । रासस
नेशनल माइक्रोफाइनान्सका सेयरधनीले अब १५ प्रतिशत मात्र लाभांश पाउने
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयरधनीले अब १५ प्रतिशत मात्र लाभांश पाउने भएका छन् । संस्थाको आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले गत वर्षको मुनाफाबाट १५ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर बाँड्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि लघुवित्तले सेयरधनीलाई ३२.४५ प्रतिशत लाभाशं बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाउन निर्देशन दिएपछि लघुवित्तले लाभांश घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तहरुको लाभांश घटाउँदै पठाइरहेको छ ।
एनआइसी एशिया लघुवित्तद्धारा वित्तीय साक्षरता कायक्रम संचालन
काठमाडौं । एनआइसी एशिया लघुवित्त वित्तीयद्धारा वित्तीय साक्षरता कायक्रम संचालन गरेको छ । संस्थाले सुनसरीमा वित्तीय साक्षरता कायक्रम संचालन गरेको हो । संस्थाले जिल्लाको बनेपामा कर्पोरेट कार्यालय रहेको यस एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशभरीका वि भिन्न स्थानहरुमा विश्व वित्तीय सप्ताहमा देशव्यापी रुपमा वित्तीय साक्षरता अभिमुखीकरण तथा सो सम्बन्धी र्याली कार्यक्रम संचालन गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा कर्पोरेट कार्यालय रहेको यस एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशभरीका बिभिन्न स्थानहरुमा विश्व वित्तीय सप्ताह २०२३ को अवसरमा देशव्यापी रुपमा वित्तीय साक्षरता अभिमुखीकरण तथा सो सम्बन्धी र्याली कार्यक्रम संचालन गरेको छ । विश्व वित्तीय सप्ताह २०२३ लाई सार्थक र सफल पार्न ग्रामिण समुदायमा लक्षित गरी वित्तीय सचेतना फैलाउने उद्धेश्यका साथ देशैभरी वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा र्याली कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । ‘साथी संगै सबल बन्दै’ भन्ने मुल नाराका साथ उत्तरदायी लघुवित्तीय सेवाको अभ्यास गर्दै आएको यस एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था देशकै सबै भन्दा ठूलो शाखा संजाल र देशकै एक ठुलो सबल सक्षम एवं विश्वसनीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित भईरहेको छ ।
