सरकारले तलब दिन नसकेर उच्च ब्याजमा ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दैछ : डिसीईओ ज्ञवाली
काठमाडौं । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) मनोज ज्ञवालीले सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेर उच्च ब्याजमा ट्रेजरी बिल बिक्री गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको हालत खराब भैसकेको बताए । ‘देश रह्यो भने संस्था रहन्छ, संस्था रह्यो भने अटोमेटिक जनता रहन्छन्, त्यसैले देश जोगाउनु पर्छ,’ उनले भने । ज्ञवालीले कर्मचारीले सही काम गर्न नसके संस्थाले राम्रो प्रतिफल नदिने बताउँदै कर्मचारीहरु शुत्रभन्दा पनि साथी भएर सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । यस्तै, उनले बैंकका कर्मचारी गाउँगाउँमा जाँदा कालोमोसो दल्ने प्रवृति बढेको बताए । टाइ र परिचयपत्र लगाएर हिँड्ने बैंकका कर्मचारीको सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ : अन्जन श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारी अन्जन श्रेष्ठले व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि आफुले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । बुधबार उम्मेदवारी र एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि सबल नेतृत्व चाहिएको बताउँदै उनले वस्तुगत उपाध्यक्षमा रुपमाको रुपमा काम गरेको अनुभवले उम्मेदवारी बनाउन प्रेरित बनाएको बताए । यस्तै, उनले तरलताको समस्या समाधान गर्न प्रयास नगरिएको बताए । रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याउने बताउँदै तत्काल ब्याज घटाउने विषयमा र तरलताको समस्या समाधानका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सहकारीलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको सहकर्मीहरुको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादको आधार खडा गर्ने साधनको रुपमा विकसित तुल्याउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ । त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवादउन्मुख हुनेछ भनिएको हो । समाजवादउन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो । तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ।’ ‘संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ– निजी, साझेदारी र सहकारी। यो निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ।’ ‘संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहसहरू छन् । कतिपय शक्तिहरू परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोंच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ। सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक छ।’ ‘नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र नै हो। यसलाई ठीक ढंगले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगबाहेक अरु उद्योग दीर्घकालीन समाधान होइन। कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने । केही नयाँ, फरक र गुणात्मक काम गर्छौं सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। चुनौती नै चुनौतीका बिचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु।’ ‘आज वा भोलिमा सरकारले सतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ। यसपछि हामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। सत्ता समीकरणको चरित्रलाई समेत ध्यान दिँदै केही न केही नयाँ गर्छौं।’
चानचुने नेतृत्वले महासंघ हाक्न सक्दैन, अञ्जन श्रेष्ठ नै चाहिन्छ : धुव्र थापा
काठमाडौं । नेपाल अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष धुव्र थापाले महासंघलाई हाक्न अन्जन श्रेष्ठ नै चाहिने बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको लागि अन्जन श्रेष्ठको उम्मेदवार र एजेण्डा घोषणा कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘चानचुने नेतृत्वले महासंघ हाक्न सक्दैन, अञ्जन श्रेष्ठ नै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय कसरी गरिरहेको छ, व्यवसाय कसरी हाँकिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकार हुनु पर्छ ।’ उनले अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्व उचाइ भएको र सबैको भावना बुझ्न सक्ने बताए । व्यवसाय छाडेर सडकममा पुगेको व्यवसायीको समस्या समाधानको लागस श्रेष्ठ उपयुक्त उम्मेदवार भएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ वर्षमा सिजीका सामान किन्दा दुबइ घुम्ने मौका
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा इलेक्टोनिक ब्रान्ड सिजीले घरायसी समानको खरिदमा दुबइ भ्रमण तथा साप्तहिक उपहार योजना ल्याएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स् ब्राण्ड सीजीले नयाँमा ग्राहकको खुशीयालीमा झनै उमँग भर्न सीजी साना घरायसी सामानको खरिदमा ‘नयाँ वर्ष २०८० सीजीको, उमँग नयाँपनको’ उपहार योजना लिएर आएको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत सीजीको साना घरायसी सामानको खरिदमा हरेक हप्ता प्रेसर कुकर उपहारसँगै बम्परमा दुबई भ्रमण जित्ने मौका समेत रहेको छ । सीजी तथा सीजी मेरिडियाका उत्कृष्ट उत्पादनहरुका साथ नयाँपनको उमँग सहित ग्राहकहरुले अब हरेक हप्ता आकर्षक उपहार सहित दुबई भ्रमणको आनन्द समेत लिन सक्नेछन् । यो योजना सीजी तथा सीजी मेरिडियाका विभिन्न उत्पादन जस्तै मिक्सर ग्राइन्डर तथा ब्लेन्डर, जुसर मिक्सर ग्राइन्डर, ह्याण्ड मिक्सर, माइक्रोवेभ ओभन, विभिन्न प्रकारका प्रेसर कुकर, राइस कुकर, वाटर डिस्पेन्सर, एयर फ्रायर, ग्यास स्टोभ तथा इन्डक्सन कुकटप आदि जस्ता अरु पनि साना घरायसी सामानमा उपलब्ध छ । यस उपहार योजनासँगै गर्मीको मौसममा समेत आरामदायी बसाइका लागि सीजीका सामानहरुको खरिद गर्दै ग्राहकहरुले दुबइ भ्रमण गर्ने मौका पाउँन सकिनेछ । यसैगरी सहज र सरल पकाईका लागि आकर्षक डिजाइनका उत्कृष्ट इन्डक्सन कुकटप लगायत प्रेसर कुकर, राइस कुकर तथा ग्यासस्टोभहरु उपलब्ध छन् । विभिन्न प्रकारका मिक्सर ग्राइन्डर, ब्लेन्डर तथा जुसर सँगै भान्साको कामकाज सरल हुनुको साथै पकवानको मजा लिन सकिनेछ तथा वाटर डिस्पेन्सरका साथ तातो तथा चिसो पानी तुरुन्तै प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । यसैगरी एयरफ्रायरको खरिद गरी ग्राहकहरुले विभिन्न प्रकारका मिठा पकवानहरु एकदमै स्वस्थय तरिकाले बिना धेरै तेल प्रयोग गरी बनाउन सकिनेछ भने माइक्रेवेभ ओभनका साथ विषेश परिकारहरु घरमै बिना कुनै झन्झट बनाउन सकिनेछ । यसरी यी सबै उत्कृष्ट उत्पादनहरुको सहजता तथा विशेषताहरुको उपभोग गर्नुकासाथै यस नयाँ वर्षमा झनै उमँग भर्दै विदेश भ्रमण जित्ने मौका समेत पाइनेछ ।
५ महिनादेखि राष्ट्र बैंकमै अड्कियो लघुवित्तको लाभांश, १५ प्रतिशतमै झार्ने निर्देशन कहाँबाट आयो ?
काठमाडौं । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत माघ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ६१.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांशले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पायो । जुन गत फागुन १८ गते सम्पन्न संस्थाको चौँथो वार्षिक साधारण सभाले पारित पनि गरिसक्यो । यस्तै, महिला लघुवित्तको गत पुस २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ४७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भइ फागुन २१ गते सम्पन्न पाँचौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसक्यो । हालसम्म ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये ३३ वटा लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गरिसकेका छन् भने ११ वटा लघुवित्तले लाभांश पारित गर्न सभा आह्वान गरेका छन् । लाभांश घोषणा गरेका संस्थाहरुमध्ये २ वटा लघुवित्तले भने वार्षिक साधारण सभा आह्वानका लागि कुनै पहल नै गरेका छैनन् । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ५ महिना भयो । लघुवित्तको सञ्चालक समितिको मंसिर १९ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लघुवित्तले गत वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७३ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल ७६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जुन लघुवित्त संस्थाहरुले हालसम्म घोषणा गरेको लाभांशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । यस्तै, दोस्रोमा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ७३ प्रतिशत बढी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लघुवित्तको चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद र ३.६८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि गरी कूल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यी दुवै लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगे पनि हालसम्म स्वीकृति पाएका छैनन् । यी दुई लघुवित्तले घोषणा गरेका अधिकांश लघुवित्तको लाभांश सेयरधनीहरुले प्राप्त गरिसके । तर, ५ महिना पुग्दा पनि वार्षिक साधारण सभाका लागि कुनै चाँजोपाँजो छैन । यी दुवै लघुवित्तका अनुसार राष्ट्र बैंकले होल्ड गरेर राखेको छ । नयाँ सिनारियो पर्खँदै लघुवित्तहरु जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको एजिएम क्लियरेन्स अड्काएर राखेको छ । जाल्पाले सबैभन्दा पहिला नै लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको लघुवित्तको उच्च अधिकारीले बताएको छ । साथै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबिए) ले पनि होल्ड गर्न आग्रह गरेको उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले लाभांश घोषणा गर्दा लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो, राष्ट्र बैंकले यति धेरै लाभांश वितरण गर्दा केही विवाद हुन सक्छ भनेर केही दिन होल्ड गरेर राख्यो तर, अन्य लघुवित्तले उच्च लाभांश घोषणा गर्दा हामीलाई रोकेको रोक्यै गर्याे,’ उनले भने । सबैले केही समयको लागि होल्ड गर्न आग्रह गरेपछि आफूहरु स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक नगएको लघुवित्तका उच्च पदाधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा आफूहरुलाई लाभांश संशोधन गरेर आउन भनेको भएपनि आफूहरु संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले फागुन १० गतेको निर्णय बमोजिम लाभांश संशोधन गरेर एजिएम क्लेयरेन्स लिएर जानुस् भनेर विभिन्न छलफलहरुमा भनेको छ, स्वीकृति लिनका लागि हामी पनि राष्ट्र बैंक गएका छैनौं, केही दिन अझै कुर्छौं,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको सञ्चालकहरुको आकष्मिक बैठक बसेर राष्ट्र बैंकसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ, नयाँ सिनारियो आउँछ की भनेर पर्खिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार साढे ४ वर्षमा कमाएको नाफा वितरण गर्दा पनि स्वीकृति दिएको छैन । जसकारण लगानीकर्ताहरु चिन्तित हुनु परेको उनको भनाइ छ । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘७६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुग्यौं, जाल्पा लघुवित्त लाभांश संशोधन गर्ने पक्षमा छैन, सञ्चालकहरु काठमाडौंमै हुनुहुन्छ, अबको एक हप्ता भित्र संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ, कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पुर्याएर लाभांश वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘यदि राष्ट्र बैंकले घटाउन निर्देशन नै दियो भने हामीले मान्नै पर्छ, नमानेर पनि सुख छैन ।’ अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश स्वीकृति दिइने छैन । फागुन १० गतेको परिपत्र अनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि उच्च तहबाटै फागुन १० गतेको परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तको लाभांश स्वाट्टै घट्छ, फागुन १० गतेको सर्कुलर राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको निर्देशन हो, राष्ट्र बैंकले कुनै अभ्यास गरेर यो निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन राजनीतिक मुद्धा बनेपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले नै लघुवित्तलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर भनेर निर्देशन दिँदा उचित भएन भनेर आफूहरुले आवाज उठाएको भएपनि माथिको निर्देशन भन्दै निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका विरुद्धका समस्या समाधान गरिसकेको थियो, अधिकांश लघुवित्तको एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो,’ उनले भने, ‘सडकमा मान्छे उत्रिएपछि राजनीतिक मुद्धा बन्यो, १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिनका हामीले सोचेका पनि थिएनौं, गभर्नरज्यूले कुन ठाउँबाट आएको हो भन्नु भएन, राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको भए कम्प्रमाइज गर्न सकिन्थ्यो तर, अर्थमन्त्रलायबाट दबाब आएको जस्तो देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यदि लघुवित्तले जोड गरेमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने दिने उनको भनाई छ ।
कम्पनीले किसानको घरगोठ तथा खेतबारीमै पुगेर बीमा गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी समयमै नदिए बजारमा नटिक्ने
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले कृषकको घरगोठ तथा खेतबारीमै पुगेर बीमा गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले बीमा कम्पनीहरूले कृषकका आवश्यकता अनुसारका बीमालेखहरू ल्याउनुपर्ने र कृषकका घरगोठ तथा खेतबारीमा पुगेर बीमा गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट मधेश प्रदेशको बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा चैत २१ गते आयोजित बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । प्रमुख पौडेलले स्थानीय तहले संचालन गर्ने योजनाहरूमा बीमालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नागरिकलाई बीमाका बारेमा बुझाउन र सेवासँग आवद्ध गरेर सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहसँग आग्रह गरेका हुन् । साथै, उनले स्थानीय तहले आर्थिक सहायता, चन्दा जस्ता खर्च बन्द गरेर सबैको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले साना बीमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेकाले अब बीमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी छिटो हुने उल्लेख गर्दै दाबी भुक्तानी समयमा नै नगर्ने कम्पनीहरू बजारमा टिक्न नसक्ने बताए । बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाका बारेमा बुझाएर सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नसक्नेको बीमा गरेर बीमाको दायरा बढाउन सके विपद्का बेला क्षतिपूर्ति एवम् राहतका लागि स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार नपर्ने बताए । प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमाको परिचय, महत्व, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, बीमाको दायरा विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गरे । जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन प्रसाद शर्माले बीमाबाट उद्योग व्यवसायको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले सबैलाई बीमा गर्न आग्रह गरे । साथै, उनले बीमा गर्ने व्यक्तिले भन्दा बीमा गराउने व्यक्तिले बढी लाभ लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक राज पौडेल र सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै बीमा सेवा विस्तारमा जोड दिँदै आएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बजार मूल्य अनुसार पशुको बीमा गर्न नपाएको, बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको, मोटर बीमाको न्यून दाबी भुक्तानी पाउने गरेको, जग्गाधनीले नभई जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेले बीमा रकम पाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभएको लगायतका धारणा राखेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुसुम शर्माले संचालन गरेको कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र कर्मचारीहरू, बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुख, उद्योगी व्यवसायीमहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
आयुर्वेद स्वास्थ्योपचारतर्फ आकर्षण बढ्दै
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बनेपामा पछिल्लो केही वर्षदेखि जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्योपचार सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । विशेषगरी कोभिड–१९ सङ्क्रमणपछि आयुर्वेद स्वास्थ्योपचार सेवातर्फ आकर्षण बढेको हो । केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका आयुर्वेद उपचार सेवा केन्द्रमार्फत ५० हजार एक सय बिरामीले सेवा लिएका थिए । अघिल्लो आवमा ४२ हजार ३८ बिरामीले सेवा लिएका थिए । केन्द्रका प्रमुख डा बसंवदम्बा कौडिन्यायनीले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणपछि आयुर्वेद उपचार लिनेको सङ्ख्या बढेको बताए । ‘चालु आवमा पनि सेवा लिने विगतभन्दा दोब्बर बढ्ने देखिएको छ’, उनले भने । चालु आवमा हालसम्म बनेपा सेवा केन्द्रबाट मात्रै १५ हजार जनाले सेवा लिइसकेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्र बनेपा, धुलिखेल आयुर्वेद औषधालय, मङ्गलटार, दाप्चा, बालुवा आयुर्वेद औषधालय, नागरिक आरोग्य केन्द्र भुम्लु, बेथानचोक, मण्डननेउपुर र पनौतीमार्फत बिरामीलाई आयुर्वेद उपचार सेवा प्रदान गरिएको डा कौडिन्यायनीले बताए । उनले भने, ‘केन्द्र, विभिन्न स्थानमा रहेका आयुर्वेद औषधालय तथा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमार्फत जिल्लामा रहेका बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।’ आयु्र्वेद उपचार सेवाअन्तर्गत जिल्लामा बहिरङ्ग सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पूर्वकर्म, स्तनपायी आमा, योग सेवा, निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम तथा ल्याब सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । औषधालय र आरोग्य केन्द्रले ल्याबबाहेकका सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसैगरी केन्द्रमार्फत मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि समावेश गरिने भएको छ । डा कौडिन्यायनीका अनुसार नसर्ने रोगसम्बन्धी जाँच निःशुल्क गरिने छ । बनेपामा ५० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत आएको उक्त बजेटबाट प्रारम्भिक चरणमा २५ शय्याबाट सेवा प्रदान गरिने र क्रमशः ५० शय्याको अस्पताल बनाइने बनेपा नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले जानकारी दिए । अस्पतालका लागि बनेपा नगरभित्र जग्गा व्यवस्थापन गरिनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकमा केही महिनाअघि जिल्ला नागरिक आरोग्य समिति पनि गठन गरिएको छ । रासस
