हुन्डाई आयोनिक ६ ले पायो ‘वर्ल्ड कार अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । कोरियन कार निर्माता कम्पनी हुन्डाईको ‘हुन्डाई आयोनिक सिक्स’ले वर्ल्ड कार अफ द इयर अवार्ड पाएको छ । हाल संचालन भइरहेको न्युयोर्क अटो शोमा हुन्डाई आयोनिक सिक्सले उक्त अवार्ड हात पारेको हो । यसका साथै यस ईभी गाडीले वर्ल्ड इलेक्ट्रिक भेहिकल र वर्ल्ड कार डिजाइन अफ द इयर अवार्ड पनि जितेको छ । यो हुण्डाई मोटर कम्पनीको लागि दोस्रो जित हो । हुन्डाईको आयोनिक फाइभले पनि गत वर्ष यही तीन अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । हुन्डाई आयोनिक ६ ले एक पटकको फुलचार्जमा ६०० किलोमिटर रेन्ज दिने दिन्छ । कम्पनीले यसलाई सिगंल मोटर तथा अलह्वील ड्राइभ अप्सनमा ल्याएको छ । नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले यसलाई छिट्टै नेपाल ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ ।
दुई दर्जन ठूला सेयर खेलाडीको कारण ५५ लाख लगानीकर्ता डुबे
झण्डै ५५ लाख आम नागरिकले सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको खर्बौं रुपैयाँ सेयरमा लगानी छ । दुई दर्जन ठूला व्यापारी वा सेयर माफियाका कारण आज आम सर्वसाधारणहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सेयर दलालीहरुको पछि लाग्दा आज सेयरमा लगानी भएकाहरु ‘मर्नु न बाँँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा शिक्षितहरुको दर बढेको छ । तर, एक सय रुपैयाँमा निश्कासन भएको सेयर दलालीमार्फत् कित्ताकै ३२ सय रुपैयाँमा खरिद बिक्री भयो । कुनै जानकारी नै नलिएर सेयर बजारमा लगानी गर्दाहरु सर्वसाधारण डुबेका छन् । सेयर दलालीहरुले आफ्नो लगानी पनि बचाए यता नाफा पनि कमाए । दलालीहरु ‘सेफजोन’ मा बसिसकेका छन् । मँहगोमा सेयर किनेकाहरु भने यतिखेर ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले समयमै कडाइ नगर्दा यस्तो परिस्थिति बनेको हो । सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको भए आज मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैनथ्यो । कानुन बमोजिम चल्ने हो भने कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाँइदैन् । सोभन्दा बढी नाफा खानेलाई कारबाही हुन्छ । बैंकले एक सय रुपैयाँमा निश्कासन गरेको सेयर एक सय २० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने होइन् र ? एक सय प्रतिकित्ताको सेयर ३२ सय रुपैयाँमा बेच्ने काम भयो । उपभोक्ता संघ संगठन खोलेर बसेका उपभोक्तावादीहरु पनि यस विषयमा मौन बसे । केही उपभोक्तावादीहरु आफ्नौ मुद्दाहरु लिएर हिँडेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा व्यापारीले खान पाँउदैनन्, व्यापारीहरुले उपभोक्ता लुटे, ठगे भन्दै उनीहरु कराइरहेका हुन्छन् । तर, सेयरको विषयमा उनीहरु गुमसुम छन्, किन ? सेयर दलालीले सर्वसाधारणलाई झुक्याएर दिउसै रात बनाउँदा पनि उनीहरु हात बाँधेर बस्नु ठिक हो ? बैंक तथा वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनीहरुले एक कित्ता सेयर एक सय रुपैयाँमा बेचेको भनेर प्रमाणपत्र नै दिन्छ । राज्यले कर लिने बेलामा पनि त्यही सय रुपैयाँको लिन्छ । तर, माफियाले ३२ सय रुपैयाँमा बेच्छन् । सेयर माफियाले आम नागरिक ठग्दा राज्य के हेरेर बस्यो ? ५५ लाख जनता त मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । केही टाठाबाठाले सेयरबाट आम्दानी गरे तर सर्वसाधारण जनता त डुबे । सरकारले बेलैमा नीति नियम बनाउनु पथ्र्यो । यहाँ सरकारको कमि कमजोरी देखियो । जसका कारण धेरै पीडामा परेका छन् । बैंकले कसैलाई पनि जबरजस्ती सेयर भिडाएको होइनन् । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकालेको हो । आँखा चिम्लेर ३२ सय रुपैयाँमा खरिद गर्नु हुँदैन भनेर लगानीकर्ताले पहिल्यै सोच्नुपथ्र्यो । मूल्य बढ्दै गएको भए आज लगानीकर्ताहरु मख्ख पर्थें । तर, मूल्य त निरन्तर ओरालो लाग्यो । अहिले आएर सरकारलाई दोष लगाएर के फाइदा ? सरकारले लगानी गर भनेर पहिले पनि भनेको थिएन्, अहिले पनि भनेको छैन् । फाइदा हुने देखेर आँखा चिम्लिएर लगानी गर्दाको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । सरकारले त हिजो पनि एक सय रुपैयाँको कर पाइरहेको थियो, आज पनि त्यतिको नै पाउँछ । ३२ सय पुग्दा लगानीकर्ताहरुले सरकारसँग बाँडेका होइनन् । आफूलाई फाइदा हुञ्जेल कोही पनि मुखबाट चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् । तर, जब घाटा हुन्छ अनि आरोप प्रत्यारोप शुरु हुन्छ । अहिले सरकारलाई दोषी बनाएर के गर्नु ? डुब्ने डुबिहाले । सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य तोकेको हुन्छ । अब तोकेको जतिमा खरिद गर्ने कि बढीमा यो त जनताको कुरा भयो । लालपुर्जाको पछाडि सानो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ,‘आवश्यक परेको खण्डमा यो जग्गा सरकारले लिन सक्छ ।’ सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदा जग्गाधनीलाई सरकारी रेट मात्र दिन्छ । मालपोत कार्यालयको ढड्डामा जग्गाको मुल्य उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एक लाख तोकेको जग्गा करोड हालेर कसैले खरिद गर्छ भने त्यसमा सरकारको के दोष ? एक लाखको जग्गालाई करोड हाल्ने त उनीहरुको आफ्नो खुसको कुरा हो । सरकारले हाल भनेको होइन् । जग्गाधनीले करोडमा जग्गा किनेपनि सरकारले एक लाख रुपैयाँको मात्र राजस्व लिएको हुन्छ । आफ्नो मर्जीले काम गर्छन् तर डुबिसकेपछि सँधै सरकारलाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्छन् । आफ्नो गल्ती अरुलाई हालेर उम्किन खोज्छन् । जग्गाधनी अदालत गएपनि फस्ने त उनीहरु नै हुन् । सरकारी रेटभन्दा बढी मूल्य हाल्नु कसको कमजोरी हो ? सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको भन्दा बढी राजस्व लिदैन । सेयरको पनि त्यही हो । सेयर लगानीकर्ताले ३२ सय रुपैयाँ हालेपनि सरकारले एक सय रुपैयाँकै राजस्व लिएको छ । अनि अहिले आएर सरकारले गर्दा हामी डुब्यौं भन्न मिल्छ ? बोल्न पायो भन्दैमा मनलाग्दी बोल्नु हुँदैन । सरकारले बिचौलियाको पछाडि नलाग्नु भनेर पटकपटक सुसूचित गराउँदै आएको छ । तर, जनतालाई नै लाग्दैन् भने सरकारले के गर्ने ? सम्झाउनेबाहेक अरु केही गर्नेबाहेकको काम त सरकारले गर्न सक्दैन् । प्रत्येक जनताको पछि लागेर साध्य त छैन् । न्यूरोडको जग्गा आनाको सरकारी रेट ६६ लाख ५० हजारको छ । तर, दलालीहरुले आनाकै करोडौंमा बेचिरहेका छन् । मँहगोमा जग्गा किन्ने त जनता हुन् । त्यसैले यहाँ सरकारको केही पनि दोष छैन । सरकारले पहिल्यै कानुन बनाइसकेको छ । कानुनबमोजिम सरकार अघि बढेको छ । तर, जनता बढेनन् । जनतालाई कानुनमा के छ ? त्यो नै थाहा छैन । त्यही भएर कहिलेकाहीँ कानुन पल्टाउनु पर्छ । दलालीहरुको काम ठग्ने हो, उनीहरुले ठगिहाल्छन् । त्यही भएर दलालीबाट जोगिन भनिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा र सेयर धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । तर, बजारी मूल्यअनुसार कर्जा लगानी गर्ने गरिएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सरकारी रेट हेर्दैन । बजारमा कति मूल्य चलेको छ, त्यहीअनुसार मूल्यांकन गर्छ । नाफा खानका लागि बैंकले घरजग्गा र सेयरमा भकाभक लगानी गर्यो । मूल्य घट्यो भने हामी डुब्छौं भनेर बैंकले पहिल्यै सोचविचार गर्नुपर्ने होइन ? अहिले बजारमा जुन मन्दी देखिएको छ, यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने निश्चित छ । बैंक डुबोस् कि लगानीकर्ता सरकारले जिम्मेवारी लिने छैन । सरकारलाई देखाएको औंला उनीहरु तिरै फर्किने स्थिति बनेको छ । सार्वजनिक, गुठी, मठ मन्दिरलगायत सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जग्गा दलाली, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ताहरुले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । सो जग्गा सरकारी हो भनेर थाहा पायो भने त्यो जग्गा सरकारकै नाममा आउँछ । जग्गा किन्नेले त्यहाँबाट कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने हक कसैलाई पनि छैन् । जग्गा किन्नेहरुले बुझ्दै नबुझी लगानी गरेका छन् । उनीहरुको लगानी डुब्न बेर छैन । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर बेच्ने कार्य व्यापक बढेको छ । गुठीको जग्गा धेरै ठाँउमा थियो, जुन अहिले मासिसकेको छ । सरकारले खोजतलास गर्न थाल्यो भने लगानीकर्ताहरु चुर्लुम्मै डुब्छन् । आफूले मेहेनत गरेर कमाएको सम्पत्ति लगानी गर्दा धेरै सोचविचार गर्नुपर्छ । शुरुमै सचेत भयो भने को डुब्छ ? कोही मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? सरकारले के निर्णय गरेको छ ? यसबारे त जनताले जानकारी लिइराख्नुपर्छ । सरकारको नियमकानुनबारे जानकारी लियो भने जतिबेला पनि काम लाग्न सक्छ । सरकारलाई गाली गर्नुअघि आफू सक्षम हुनुपर्यो । ऐनकानुनअनुसार हिँड्नेले कही पनि दुःख पाँउदैनन् । पढेलेखेको भनिएको छ तर दलालीकै पछाडि लागेका छन् । सरकारको निर्णय शिक्षितबाटै बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । नपढेका त विश्वासमा पर्छन् । जसले गर्दा सेयर र घरजग्गा लगानीकर्ताहरु डुबे ।
गर्मी सुरु भएसँगै सुनकोसीमा बढे पर्यटक
कमलामाई । सिन्धुली र रामेछापका अग्ला पहाड, वारिपारिको समथरको झुरुम्म बस्ती । छेउमा सलल बगेको सुनकोसी नदी । यहाँको शान्त र सुन्दर वातावरणमा रमाउन केही समययता आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका छन् । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ मुलकोटमा अवस्थित ताज रिभरसाइड रिसोर्ट प्रबन्ध निर्देशक मनोज श्रेष्ठका अनुसार गर्मी मौसम सुरु भएसँगै सुनकोसी नदीमा जलयात्रा र्याफ्टिङ गर्ने पर्यटकको भीड लाग्ने गरेको छ । दिनकै एक–दुई सय पर्यटकले जलयात्रा गरेर आनन्द लिने गरेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको जलयात्रा सेवाले पर्यटक तान्न थप सहयोग पुगेको छ । राजधानी काठमाडौँलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो दूरीको बिपी राजमार्गले पर्यटकलाई आवातजावतमा सहजता थपिदिएको छ । सन् २०१८ अक्टोबर १० मा व्यवसायीले सञ्चालन गरेको जलयात्रा अहिले पर्यटकको आकर्षण बनेको छ । जाडोयाममा पनि जलयात्रा गर्ने पर्यटकको घुइँचो थियो । गर्मीयाम चैतदेखि असारसम्म भ्याइनभ्याइ हुने व्यवसायी तथा ताज रिभरसाइड रिसोर्टका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जलयात्राको मुख्य सिजन गर्मीयाम हो । यस याममा विशेषगरी काठमाडौंबाट प्याकेजमा मनोरञ्जन लिन आउने गर्दछन्, सार्वजनिक बिदामा दैनिक एक हजार जना बढीले जलयात्रा गर्दै आएका छन्’, उनले भने । प्राविधिक दृष्टिकोणले सुनकोसी नदीमा जलयात्रा गर्न सुरक्षित देखिएपछि पर्यटकलाई जुनसुकै समयमा पनि जलयात्रा सेवा दिन सकिएको उनले बताए । जलयात्राका लागि २० वटा बोट डुङ्गा छन् । प्रतिबोट आठ जनासम्म यात्रा गर्न सकिन्छ । हाल १० वटा बोटमात्रै नियमितरूपमा सञ्चालित छन् । उनका अनुसार सुनकोसी गाउँपालिका–१ को कुशेश्वर महादेव मन्दिरबाट मूलकोटसम्म १७ किलोमिटर वा यात्रुको चाहनाअनुसार मुलकोट–खुर्कोटसम्म जलयात्राको नियमित रुट हो । यहाँ जलयात्रा गरेवापत प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । पर्यटकले एक साताको प्याकेजमा मुलकोट–चतारासम्म जलयात्रा सेवा पनि लिन सक्छन् । यो सेवावापतको शुल्क अलि बढी भएकाले विदेशीले मात्र लिने गरेको उनले बताए । रामेछाप खाडाँदेवी गाउँपालिका–३ भिरपानीका चेतबहादुर जर्गामगर बिहीबार सिन्धुलीको मूलकोटमा आएर जलयात्रामा सहभागी भए । रामेछापको नमूना माझी बस्ती, डाँडापाखा, पहाड र नदीको र्याफ्टिङले स्वर्गीय आनन्द प्राप्त भएको उनले बताए । जलयात्राकै लागि उनी भिरपानीबाट मूलकोट आएका हुन् । एक दिनको पूरै समय मूलकोटमा बिताउने गरी आएको उनले सुनकोसीमा जलयात्रा गरी बिताएको बताएको सुनकोसी नदीमा जलयात्रा सुरु गरिएपछि यहाँका होटल र रिसोर्ट सधैँजसो भरिन थालेका छन् । व्यापार, व्यवसायमार्फत गाउँपालिकाको विकास गर्न होटल, होमस्टे निर्माण तथा र्याफ्टिङ गाइडरलाई तालिम दिनेजस्ता काम पनि बेला–बेलामा भइरहेका छन् । सुनकोसी गाउँपालिकामा पर्यटक भित्र्याउन सुनकोसी नदीमा सञ्चालन गरिएको जलयात्रा सेवाले सहयोग गरेको गाउँपालिका प्रमुख दीपा बोहोरा दाहालको बुझाइ छ । रासस
दूर सञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई ५० औं अर्ब नोक्शान हुँदैछ : नेता कोईराला
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले सरकारले ड्राफ्ट गरिरहेको दूर सञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई ५० औं अर्ब रुपैयाँ नोक्शान हुने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले एनसीएल २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भएपनि भित्र भित्रै विभिन्न चलखेल गरी सरकारको स्वामित्वमा नआउने काम भइरहेको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र धराशायी रहेपनि नेपाललाई श्रीलंका र पाकिस्तान बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालसँग अहिले १० महिनासम्मका लागि पुग्ने सञ्चिति रकम रहेको बताए । नेता कोईरालाले पछिल्लो समय राजश्व उठ्न नसक्दा कर्मचारीहरुलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मैले अहिले सकेको छैन, संविधानमा नै श्रम आयोग बनाउनको लागि मैले लडिरहने हो, नेपाली काँग्रेसको विधानमा श्रमीकहरुलाई केन्द्रिय समितिमा ल्याउने र सँगै संसदमा श्रमीकहरुको पनि हामीले व्यवस्था गर्ने हो । हामी भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ तर हामी पक्कै पनि पाकिस्तान र श्रीलंका हुन दिँदैनौँ, हुँदैन । हामीसँग १० महिनाको लागि आवश्यक सञ्चिति रकम छ । एनसीएलले २५ वर्षपछि छोड्नुपर्ने, एनसीएलले दिनुपर्ने पैसा के छ ? उसले के बदमासी गरेर मिलाउँदैछ ? यस्ता कुरा भन्नुपर्छ तपाईहरुले ।’ नेता कोईरालाले संविधानमा नै श्रम आयोग बनाउनको लागि आफू लडिरहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपाली काँग्रेसको विधानमा श्रमीकहरुलाई केन्द्रिय समितिमा ल्याउने र संसदमा श्रमीकहरुको पनि व्यवस्था गर्नसके आफ्नो एउटा सपना पूरा हुने र त्यसका लागि आफू लडिरहेको बताए ।
आगामी आवको बजेट लेख्न ६ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट लेखनको औपचारिक सुरुवात गर्दै ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल तोकिएका छन् । सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका उत्तर कुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका नेपालीको बीमा रकम खाने गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीले प्राप्त गर्ने बीमा रकम रकम उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीनभवनको टोलीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको हो । कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा पशुपति अधिकारी, काभ्रेका रामबहादुर तामाङ, लालबन्दी–८, सर्लाहीका विनोदकुमार लामा, डिकबहादुर मल्ल, रविन भन्ने रविन्द्र मोक्तान, प्रकाशबहादुर गोले र रुद्रमान गोले छन् । आफूहरू ठगिएको भन्दै दुई जनाले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि कार्यालयले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो । पक्राउ परेका सबैमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ
सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी : सचिव रेग्मी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी तेस्रो सहकारी सम्मेलनको दोस्रो दिन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रेग्मीले सहकारी बिस्तार भएका ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको बताए । मानव विकास सूचांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको उनको भनाई थियो । सचिव रेग्मीले, ‘सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व विकासमा समेत टेवा पु¥याएको छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलतामा समेत विशेष योगदान पुगेको छ’, उनले भने । सहकारीको माध्ययबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आयात कम गराउन पनि सहकारीले भूमिका खेलेको बताए । अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा भएको भन्दै सचिव रेग्मीले सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताए । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘अहिले सहकारी समस्यामा छन् । सबै मिलेर समाधान खोजौं’, सचिव रेग्मीले भने, ‘केही सहकारीमा समस्या आउँदा सिंगो सहकारी बदनामी बन्न पुगेको र प्रश्चन चिन्ह उठेको छ । सुरक्षित अवतरणका लागि सबै लागौं । डुंगा पल्टियो भने हामी सबै डुब्छौं ।’ आन्तरिक नियमन प्रणाली बलियो बनाउन सके सहकारीमा समस्या नआउने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘सहकारीमा माथिबाटै सफाइ गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसो हुन सके सुशासनमा प्रवद्र्धन पुग्छ ।’ कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकार सकारात्मक भएको समेत बताए । ‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सहजिकरण गर्न तयार छ’ उनले भने । राम्रा सहकारी नराम्रा सहकारीबाट थिचिएको उनले बताए । पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले स्वनियमन सिद्धान्त आदर्श भए पनि सहकारीका लागि आत्मा भएको बताए । सहकारीले नियमन गर्ने अवसर दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘भित्रैको मान्छेले समस्या देख्ने भएकाले स्वनियमन महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘सदस्य नै ठूलो नियमक भएकाले चासो राख्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ ।’ लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय भएमा पनि सहकारी बचाउ अभियान चलाउनुनपर्ने बताए । स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन, सञ्चालनको गुणस्तर सेवा, बाह्य पक्ष, चेक एण्ड ब्यालेन्सलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय दिगोपना, कर्जा प्रभावको अवस्थामा हेर्न सके सहकारीमा समस्या नआउने मैनाली बताउँछन् । सहकारीका लागि छुट्टै नियमक निकाय मात्र नभई राष्ट्रबैंकले नियमन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘दर्ता एउटाले गर्ने, नियमन अर्काेले गर्ने प्रभावकारी हुँदैन ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले बिगे्रका सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने बताए । स्वनिमन मात्र नभई नियमन पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतले अभियानको विषय महासंघले बोल्ने बताए । ‘हाम्रा तत्काल समाधान हुने माग छन्, सरकार गम्भीर भएर १५ दिनभित्र सहकारीका मुद्दा सल्टाउनुपर्छ’, उनले भने । सरकारले १० अर्ब सहुलियत ऋण दिएमा तरलता अभाव हटाउन सकिने बस्नेतको भनाइ छ । ‘जानी जानी सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइदैँन’, उनले भने, ‘सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ सहकारीकर्मी आफैं करेक्सन गर्ने, गल्ती नदोहो¥याउने गर्नुका साथै सहकारीको सुधारका लागि संयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बडालले बताए । ‘सदस्यको पैसा संरक्षण गर्न सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’, उनले भने’, सहकारी बलियो भएन भने कुनै निकायको भविष्य हुँदैन, सहकारी आधार हो, कमजोरी हट्नुपर्छ ।’ जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीले सहकारी ऐनसँग बाँझिएका ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधा पुगेको छ’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्न चाहन्छौ तर हामीले अनुज्ञापत्र पाउन सकेनौं ।’ सहकारीकर्मी नरेन्द्र विष्टले अफ्ठयारो पर्दा सहयोग नगर्ने, स्वनियमन मात्र भन्ने भए सरकारी निकाय खारेज गर्नुपर्ने बताए । नियमन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विष्टले बचत फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने र कर्जा नउठ्ने समस्या भएकाले सहकारीमा समस्या भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतका सहकारीकर्मी किरण बस्नेतले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन सहकारीको मर्म भन्दा विपरित भएको बताए ।
आमाका पहिचानलाई सरकारले फेरी अस्विकार गरेको छ : सांसद भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले संविधान र कानुन विपरित मावलीको धर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता गराउने परिपत्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्विकार गर्ने गरी सबै वडाहरुमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधान सम्मत ढंगले अर्को परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले संविधान र कानुनको ख्याल गरेर अघि बढन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘नेपाल सरकारले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा सबै वडाहरुमा परिपत्र गरेको छ, संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाको ख्याल नगरी जारी गरिएको सो परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ, परिपत्रले संविधान र कानुनले सावित गरेको आमाका पहिचान र अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको छ,’ उनले भनिन् । सांसद भट्टराईले संविधानले पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता उनीहरुको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसारको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने पनि बताइन् ।
