सानोतिनो धक्काले बैंकहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्दैन, स्थिति राम्रो देखिन्छ : गर्भनर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुलाई सानोतिनो धक्काले अफ्ठ्यारो नपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले हाल बैंकको स्थिति राम्रो देखिएको बताएका हुन् । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जादा अझै ब्याजदर उच्च रहेको बताउँदै उनले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर भने घट्दो अवस्थामा रहेको बताए । त्यस्तै, उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयाप्तता तोकिएको सीमामा नै रहेको छ । पुँजी कोष अनुपात १३ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।खराब कर्जा दर गत वर्षको भन्दा बढेको छ । तर राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनमा कडाइ गरेको कारण खराब कर्जा बढेको बताउँदै उनले खराब कर्जाको दर घट्दै जाने जानकारी गराए । साथै उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको बताए । पछिल्लो ४ महिनामा १ खर्ब भन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको उनले बताए ।
नवलपरासीमा ट्रमा सेन्टरका लागि जग्गा व्यवस्थापन अघि बढ्यो
नवलपरासी । सङ्घीय सरकारको लागतमा नवलपरासीको बर्दघाट(सुस्ता पश्चिम बर्दघाटमा निर्माण हुने भनिएको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेपछि ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि आएको १० करोड रुपैयाँको बजेट फ्रिज भएको थियो । बर्दघाट नगरपालिका–२ को चिसापानीमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्तिका लागि गत माघ १७ मा सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका प्रतिनिधि, सहरी विकास भवन शाखा चितवनका प्रमुख, परासी मालपोतका अधिकृत र बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्ने सबैलाई पायक पर्ने गरी चिसापानीमै ट्रमा सेन्टर निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा पहल भइरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत कूल ३३ करोड लागतमा बन्ने ट्रमा सेन्टरका लागि हाललाई चार करोड रकम योजनामा रहेको नगरले जनाएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाउन्नेमा अत्यधिक दुर्घटना हुने र घाइतेहरुले समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ । सामान्य उपचारदेखि आकस्मिक उपचारका लागि यस क्षेत्रका नागरिकहरू भैरहवा, बुटवल र भरतपुर जाने अवस्था छ । रासस
संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र र लगानीविनै साझेदारको भूमिका
यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरु समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन । हालै मात्र विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान प्रकाशन गरेका छन् । महासंघको यही मञ्चबाट गतवर्ष धेरै वक्ताहरुले नेपाल श्रीलंका बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदा मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनेको थिएँ । श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको थियो । हाम्रो र श्रीलंकाको समस्या भिन्न भएकाले नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्ने मेरो तर्क थियो । कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइ पुगेन, तर श्रीलंकाको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिहरुका मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ । गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको उपचार तत्काल खोजौँ । समाधानको रणनीति बनाउन एउटा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको लागि प्रस्ताव गर्दछु । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरु, अर्थविद्हरु र निजी क्षेत्रसहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छ । यसले आर्थिक संकट समाधानको रोड म्याप दिनेछ । त्यसको आयोजना गर्न महासंघ तयार छ । विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरुका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउँछ । उनीहरुका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्छौं । तर ती जिवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन । किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ । तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरु हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ छन् । सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अर्बौंको लगानी, करोडांैको राजश्व र हजारांैको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने व्यावसायिक र कर्मशील हातहरु हामीसँगै छन् । तर, यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरुमा मुलुकको समृद्धि देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको हो । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकेका छैनौँ । उनीहरुका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौँ । त्यसो त हामी उद्यमीमाथि देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका छौं । तर अधिकांस राजनैतिक मुद्धाहरुको सम्बोधन भइ देशमा तीन तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ । त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन । अब भने आर्थिक सम्मृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्र्याजुएट हुँदैछ । यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउदै लगानी प्रवद्र्धनका थप काम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख सम्वाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरुप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेरौँ न । यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ । यस्तो विश्वव्यापी संकटमा पनि भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढिको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी औषत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो । यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोले मात्र यो सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश सम्मृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको पार्टनर हो । यो परिस्थितिमा सम्मृद्धिको आधार, राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसयिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँसँग जिज्ञाशा राखेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको चमत्कारिक विकासको रहस्य के होला ? उहाँको जवाफ थियो- यसका लागि त्यस्तो कुनै फरमुला थिएन, केबल राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो । उहाँको थप भनाइ थियो- सरकारले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्यो र फलस्वरुप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफलका रुपमा राजश्व प्राप्त गर्यो । त्यो राजश्व लगानी बिना नै राज्यलाई प्राप्त भएको लाभांश थियो । त्यही राजश्व वा करबाट नै मलेशियाको तीब्र विकासको श्रोत जुट्यो र छोटो समयमै मलेशिया विकासको नमूना बन्न सफल भयो । त्यसैले नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ । नेपालको विगत तीन दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार बनेका छन् । नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव आउने र नयाँ नयाँ नीतिहरु बन्ने गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्र सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेको छ । यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहियो मात्र भनेको हो । नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी सम्भव छैन । पुराना नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरु लगानी रोक्ने मुख्य बाधा हुन् । राजनीति आफ्नै प्रक्रियामा चलोेस्, तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको स्थायी मार्ग तय गर्न सकोस् । निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको पर्खाइमा छ । लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौं । म आफैैँले पनि सातवटै प्रदेशमा ठूला पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ । उद्यमशीलता विना रोजगारी, राजश्व र राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख भन्दा बढी युवाहरुलाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष बनाउन जरुरी छ । यसले हाम्रा उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठूलाठूला नमूना आयोजना छनौट गरौँ । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौँ । प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर सयौँ आयोजना र हजारौँ उद्यमी सृजना गर्न सकिन्छ । आज यो हलमा उपस्थित सबै उद्यमी यसका लागि तयार छौँ । यो महाअभियानमा म संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूणर् सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु । राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरोत्थान हुन सकेको थियो । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्यायो । हामी कति जिम्मेबार छौँ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि पुग्छ । त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र सरकारको संकटको सारथीका रुपमा अघि बढेको थियो । लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दियौँ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौँ ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरु बने । कैयौँ उद्योग, कलकारखाना, होटल, अस्पताल तथा विद्यालयहरु विरामीका लागि सेल्टर पनि बनाइयो । अक्सिजन, औषधी र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र विरामीको सेवामा खट्यो । व्यवसायीलाई बैंकहरुले व्याज छुट दिए, साँवा र व्याज तिर्ने भाखा सारे र व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे । यतिमात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु तथा व्यवसायीहरुले गच्छेअनुसारको रकम सहयोग गरे । यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कत्ति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो । यो महामारीमा देखिएको राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै, जिम्मेबार निजी क्षेत्रको पहिचान पनि हो । मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेक समस्याहरुमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरु आज यो हलमा जम्मा भएका तमाम उद्योगी, व्यवसायी साथीहरु नै हुन् । त्यसैले यो हलमा आज र भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरुका आवाज राज्यले सुनिदियो भने पनि आर्थिक संकटका धेरै लक्षणहरुलाई निको पार्न सजिलो हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यतिबेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ । उद्यमीले जोखिम मोल्छ । उद्यमीले रोजगारी सृजना गर्छ । उद्यमीले उत्पादन गर्छ, सेवा दिन्छ । उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ र त्यही करको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र गरिबी घटाउन मद्दत पुग्छ । तर दुःखको कुरा तिनै उद्यमी व्यवसायीहरु राज्यको मर्यादाक्रममा भने कहीँ पनि अटाउन सकेका छैनन् । मुलुकका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्य र समाजले सम्मान दिनु त परको कुरा, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले, म प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग मन्त्री र मुख्यसचि समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि राज्यको मर्यादाक्रमले चिन्ने वातावरण बनाई दिनुपर्यो । बिना कुनै आर्थिक दायित्व गरिने यस निणर्यले सम्पूणर् निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाउनेछ र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ । मैले भोलिदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु । उद्योगी व्यवसायीहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा महासंघको पहिलो बैठकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेकाे विचार)
विदेशी पर्यटकको रोजाइ बन्दै बागलुङको घरबास
बागलुङ । बागलुङको घरवास गाउँको रुपमा परिचित भकुण्डेमा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दो छ । आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको रुपमा रहेको भकुण्डेस्थित अतिथि सत्कार घरबासमा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकसमेत आउन थालेका छन् । हेलिकप्टरमार्फत विदेशी पर्यटक आउने गरेको बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डे घरबासमा विश्व भेगन अर्गनाइजेशनले पहिलो पटक पदमार्ग हुँदै कोरोना अघिदेखि विदेशी पर्यटक भित्र्याउन थालेको थियो । हालसम्म सो संस्थाले भकुण्डेमा लगातार विदेशी पर्यटक भित्र्याइरहेको पर्यटन व्यवसायी महादेव शर्माले जानकारी दिए । ‘केही विदेशी पर्यटक भकुण्डेमा आउने गरेका रहेछन्, अत्यधिक पर्यटक भनेको आन्तरिकनै रहेछ, तर हामीले भेगनमा आवद्ध १७ देशका पर्यटकलाई पहिलो पटक भकुण्डे भित्र्यएका हौंँ, अहिले पनि भकुण्डेमा विभिन्न दशेका विदेशी पर्यटक आइराख्नुभएको छ’, शर्माले भने, ‘आर्थिक सङ्कटकका कारण अन्तरिक पर्यटक घटेको घरबासमा विदेशी पर्यटक भने अध्ययन, अवलोकन गर्न, घरबासमा रमाउन आउने गरेका छन् ।’ बागलुङ बजारदेखि तीन घण्टाको पैदल र डेढघण्टाको यातनयात साधनमा पुग्न सकिने भकुण्डे गाउँमा घरबाससँगै पर्यटकीय ताल, दृश्यावलोकनका लागि बनाइएको भ्यूटार लगायतका संरचनाले समेत आकर्षण थप्ने गरेको छ । आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुने अतिथि सत्कार घरवासमा आर्थिक सङ्कटका कारण आन्तरिक पर्यटकमा केही कमी आए पनि विदेशी पर्यटक बढेको अतिथि सत्कार सामुदायिक घरबासका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुना थापाले बताए । ‘२०७३ सालमा स्थापना भएको घरबासमा मुख्य पर्यटक आन्तिरकनै हुन्, तर कोरोनापछि विदेशी पर्यटकसमेत आएका छन्, चैत महिनामा मात्रै तीन समूहमा विदेशी पर्यटक आइसकेका छन्,’ थापाले भने, ‘चैत महिनामा मात्रै बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र कोरियाका पर्यटक आएका छन्, यहाँको भौगोलिक वातावरण, दृश्यावलोकन, स्वागत तथा बिदाई संस्कृति र मगर संस्कृतिका कारण पर्यटक आकर्षति हुने गरेका छन् ।’ पछिल्लो समय प्रचारप्रसारका कारण विदेशी पर्यटक आउन थालेको घरबासका सञ्चालक याम थापाले बताए । उनले गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्न आएका विदेशी पर्यटकसमेत घरबासको परिकारको स्वाद लिन यहाँ आउने गरेका छन् भने । पछिल्लो समय यहाँका घरबासको स्तरोन्नति गरिएको छ । पर्यटक लक्षित गरी तातो चिसो पानी, व्यवस्थित स्नान घर, पार्क तथा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय लगायतको विकास गरिएको छ । जिल्लाकै पहिलो घरबासका रुपमा स्थापना भएको अतिथि सत्कार घरबास अहिले भकुण्डे गाउँको आठ घरमा सञ्चालित छ । घरबासमा एकै रात ५० जना पाहुना राख्न सकिने छ भने पछिल्लो पटक पाहुनाको रोजाइ अनुसारको सेवा सुविधा दिइँदै आएको छ । भकण्डेको शिरमा हीरा ताल र तल बराहतालसमेत रहेका छन् । स्थानीय उत्पादनको स्वादको मजा लिन, हिमशृङखलाको मनोरम दृश्य हेर्न, बिदा समयको सदुपयोग गर्दै प्रकृतिसँग रमाउन आन्तरिक र बाह्य पर्यटक घरबाससम्म पुग्ने गरेका छन् । विसं २०७३ मा पर्यटन कार्यालय पोेखराबाट दर्ता भई आधिकारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेमा रहेको जिल्लाकै पहिलो अतिथि सत्कार होमस्टे पर्यटकको लागि गन्तव्य बनिरहेको छ । समयसमयमा घरबासमा बस्न अमेरिका, कोरिया र चिनियाँ लगायतका देशबाट पर्यटक आउने गरेको घरबास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए । घरबास सञ्चालकले गाउँमै उत्पादन गरेको आलु, भटमास, मकै, मुला, कोदोको ढिँडो, सिस्नो, गुन्द्रुक तथा खसी र कुखुराको परिकार पाहुँनाको रोजाइ अनुसार खुवाउने गरिएको छ । भकुण्डे पुग्ने सडक पक्की बनाउन सके थामिनसक्नु पर्यटक पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । रासस
५ क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक बनाउने
दोधारा चाँदनी । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले थप पाँचवटा क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले कञ्चनपुरको झलारीस्थित कृष्ण बैजनाथ बहुमुखी क्याम्पस, बैतडीको पुर्चौंडी बहुमुखी क्याम्पस, डडेल्धुराको भीमदत्त बुहुमखी क्याम्पस, बझाङको दीप बहुमुखी क्याम्पस र बझाङकै सुनकुडा बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने निर्णय भएको जानकारी गराए। ‘सरकारले उक्त क्याम्पसको दरबन्दी स्वीकृत गरेर विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ’, उनले भने, ‘विसं २०७५ मै समायोजन गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिए पनि दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।’ यसअघि उक्त विश्वविद्यालयमा १५ सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाइएको थियो । हाल विश्वविद्यालयले आठवटा सङ्कायमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । सरकारले डडेलधुरा अस्पताललाई पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक सङ्कायका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि वन विज्ञान र हर्वल साइन्सको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयको आङ्गिक सङ्कायका रुपमा रहने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यस विश्वविद्यालयको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘यसै शैक्षिकसत्रदेखि हर्वल साइन्स र इन्जिनियरिङ सङ्कायको स्नाकोत्तर तहमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छौ ।’ हाल विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि विज्ञान, कानुन र स्वास्थ्य विज्ञान गरी आठवटा सङ्काय सञ्चालन गरेको उपकुलपति जोशीले बताए । विसं २०६८ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले ०७१ देखि शैक्षिक कार्यक्रमहरू अघि बढाएको थियो । उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय र आङ्गिक गरी १६ क्याम्पसमा २३ हजार तीन सय ९९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालद्वारा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान संकट समाधानको लागि वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको अवस्था गम्भीर नबन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृहत राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको संकटमोचनको रोडम्याप बनाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल यो साधारण सभाबाट महासंघको अध्यक्ष बन्दै छन् । “यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरु समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन,” उनले भने, “तर, अर्थतन्त्रका सबै सरोकारहरुले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छैन ।” उनले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा तरलता बढाउने र व्याजदर घट्ने उपकरणहरु ल्याउनुपर्ने बताए । बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफू अध्यक्ष भएपछि निजी क्षेत्रलाई प्रोटोकल कायम गर्ने बताएका छन् । जसको लागि सरकारसँग पहल कदम चाल्ने उनको भनाई छ । ‘नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि गलत छ, निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकसित मुलुक बन्न सम्भव छ, यो क्षेत्रको आधुनिकिकण गर्न सरकारलाई आग्रह छ,’ उनले भने । उनले सरकारले लगानी बिना प्रतिफल हुने गरि वातावरण कायम गर्नु पर्ने बताए । एफडीआईबाट आउने लगानीलाई सहि रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने उनकोे भनाई छ । ‘पुराना नियन्त्रणमुखी कानुनहरु संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले भने- ‘नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ नयाँ मन्त्री आउँदा निजी क्षेत्र अन्यौल बनेको उनले भने । साथै, उनले सातै प्रदेशमा ठूला आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाएको जानकारी गराए ।
मर्ज हुँदै दुई सरकारी कार्यालय, खर्च कटौती गर्ने रणनीति
काठमाडौं । सरकारले दुई सरकारी कार्यालयलाई मर्ज गर्ने भएको छ । भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई मर्ज (एकीकृत) गर्ने तयारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले नापी र मालपोत एउटै प्रकृतिका दुई कार्यालय भएको र सेवाग्राहीले दुईवटा निकाय धाउँदा समस्या भोग्नु परेकाले अब शीघ्र एकीकरण गर्ने कार्य योजना अघि बढाइएको बताए । नापी विभागका कर्मचारीलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले नापी प्रशासक विषयगत विज्ञ र दक्ष भएकाले यो दक्षताको प्रयोग जनताले सरल र झन्झटरहित हिसाबले सेवा पाउनुपर्नेमा जोड दिए । ती दुई कार्यालयलाई एकीकृत गरिएमा सरकारी खर्चमा केही हदसम्म मितव्ययितासमेत कायम गर्न योगदान पुग्नेछ । सचिव डा रेग्मीले भने, ‘देशमा भूमि हुने र नहुने दुवैमा भूस्वामित्व हुनु आवश्यक हुन्छ, नापीले सबै जग्गाको विवरण तयार गरी भूमिहीनलाई समेत भूस्वामित्व दिने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।’ नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले अब जिल्लामा मालपोत र नापी दुई बेग्लाबेग्लै कार्यालय रहन आवश्यक नरहेकाले कार्यालय एकीकरण गरी एकै थलोबाट सेवा प्रवाह गरिने बताए । ‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एकै स्थानबाट हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग हो’, उनले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सहजताका लागि स्वयमसेविकालाई साइकल वितरण
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई साइकल वितरण गरेको छ । सेवाको सजिलोका लागि प्रत्येक महिला स्वयमसेविकालाई एकएक थान साइकल उपलब्ध गराइएको हो । नगरपालिका–७ ले १३ वटा वडाका स्वास्थ्य स्वयमसेविका र दुईजना कार्यालय सहयोगीलाई साईकल वितरण गरेको वडाध्यक्ष थानेश्वरप्रसाद भट्टले बताए । ‘स्वयमसेविकालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्दा सजिलो होस् भनेर साइकल वितरण गरेका हाँै’, अध्यक्ष भट्टले भने, ‘यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्न सहज हुनेछ ।’ त्यसैगरी दुईजना कार्यालय सहयोगीलाई पनि कार्यालयको कामकाजमा सहयोग पुगोस् भनेर साइकल वितरण गरेको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले साइकल वितरण गरेको बेदकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तुलसी जोशीले बताए । ‘मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधार गर्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ वडा कार्यालयको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमा साइकल वितरण गरिएको हो । रासस
