सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले देशका समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ बरादीमा आज आयोजित कोणसभामा उनले देशका समस्या सबैका साझा भएकाले समाधानका लागि आपसी सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । गुणस्तरीय शिक्षा, बेरोजगारी अन्त्य, सुलभ स्वास्थ्य सबै दलका साझा मुद्दा भएकाले यसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको सभापति लामिछानेको भनाइ थियो । ‘मुलुकका समस्या सबै दलका साझा समस्या हुन्, पार्टीबीच सैद्दान्तिक मतभेद होला, तर मुलुकका साझा एजेण्डामा दलबीच फरक मतभेद हुनुहुँदैन,’ उनले भने । ‘अहिले वादविवाद गर्ने, झै–झगडा गर्ने बेला नभइ देशको विकासका लागि जुट्ने बेला हो,’ उनले भने । रास्वपा कुनै दलको दुश्मन नभइ आम जनताको असलमित्र बन्न चाहेको सभापति लामिछानेले बताए । नागरिकका आम समस्या समाधानमा आफूहरु लागिरहेको भन्दै उनले भने, ‘देशको अवस्थाबारे विचार गरी जनताले मत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’ उनले इमानको राजनीतिमा सम्झौता नगर्ने बताउँदै गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारे । ‘सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले पैसाको बार्गेनिङ गरेको थाहा पाएपछि हामीले ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौँ’, उनले भने । राजनीतिक यात्रा सुरु भएपछि हरेक किसिमका मानिस पार्टीमा जोडिने भएकाले गलत कुराको सधै विरोध गर्ने उनको भनाइ थियो । तनहुँ क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँका जनता चेतनशील भएकाले कस्तो नेतृत्व आवश्यक पर्छ भन्नेमा मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरे । उनले जिल्लावासीले गर्व गर्न लायक सांसद बन्ने चाहना रहेको बताउँदै तनहुँको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तीन वटा मुद्दा लिएर चुनावमा होमिएको बताउँदै वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, सिँचाइलगायत विकासका काममा जनतासँगै रहने प्रतिबद्धता जनाए । ‘तनहुँबाट निर्वाचित भएको सांसदले तनहुँमात्र बनाउँदैन, देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषयमा पनि योगदान रहन्छ’, उनले भने । रासस
सरकारी र निजी स्कुल मर्ज हुनुपर्छ, कानून सरकारले बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढुंगाना
विद्यालय तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नयाँ वर्षसँगै बैशाख ३ गतेबाट हुँदैछ । प्रस्तुत छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्रको कसरी शुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछ, के विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा वृद्धि हुँदैछ, आदि विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष तथा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीका प्रिन्सिपल डिके ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निकालेको विज्ञप्तिलाई प्याब्सनले कसरी लिएको छ ? अहिले स्थानीय शिक्षाको सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । शुल्क निर्धारणदेखि लिएर पाठ्यपुस्तक अनुगमन, नियमन, आदि सबै गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनौं । ऐन/नियममा आधारित रहेर संघीय मन्त्रालयले हेर्ने विषय भएको भए प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो, संघीय मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति एउटा जननिर्देशन जस्तो औपचारिक मात्रै हो । के नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी आवासीय विद्यालयहरुले भर्ना तथा ट्युशन शुल्कमा वृद्धि गर्दैछन् ? हामीले शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनैपनि छलफल गरेका छैनौं । जब हामीले संघीयताको अभ्यास शुरु गर्यौं, त्यसपछि यसको प्रकृया पालिका तहबाट नै अगाडि बढ्ने हुनाले पालिका स्तरको कमिटिले नै निर्णयको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । हामीले स्थानीय स्तरका कमिटिलाई स्थानीय सरकारहरुसँग नै छलफल गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौं । यो विषयमा केही दिन अगाडि हामीले सर्कुलर पनि जारी गरेका छौं । जसमार्फत हामीले नियमित भर्ना गर्ने अभियानलाई भड्किलो रुपमा प्रचार नगर्ने, प्रकृया पुरा गरेर स्वस्थ र मर्यादित ढंगले विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं । शुल्क वृद्धि गर्नको लागि तीन महिना अगाडि नै पालिकाले सूचना जारी गर्नुपर्ने लगायतका प्रकृयाहरु छन् । कतिपय पालिकाहरुले नयाँ प्रस्ताव नै नगरेको विगतको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ । हाम्रो अहिले छ सय बढी स्थानीय र सरकारमा समिति भएको अवस्था छ र ती समितिहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर नै काम गर्छन् । अझैपनि स्कुलहरुले पढाउने अलावा किताब, कापी, कलम, पोशाक लगायतका विषयहरुको व्यापार गरे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको हो ? तपाईंले गर्नुभएको जस्तो व्यवसाय अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलहरुले छाडिसके । केही साना विद्यालयहरुले गरेको भए अलग विषय हो, कतिपय अभिभावकहरुले यहीँ ल्याइदिनुस् पनि भन्नुहुन्छ । पछिल्लो समयमा केही विषयहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग पहिलेको जस्तो सूचना नपुग्ने भन्ने भएन, सञ्चार सबैको हातमा छ । ०४७/४८ सालतिर अभिभावकहरुले विद्यालयले लिने शुल्क के हो ? शुल्कका शिर्षक के हुन भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान राख्दैनथे, आज एउटा बच्चा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा कस्तो छ, शिक्षक कस्ता छन्, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ लगायतका धेरै विषयमा बुझ्छन् । साथै, शुल्क के कति छ, कहाँ बुझाउने, कसरी बुझाउने सबै कुरा बुझेर मात्रै अगाडि बढ्ने ठाउँमा अहिलेका अभिभावक विद्यार्थी पुगेका छन् । हिजो हामीले पनि स्कुलबाट नै किताब वितरण गर्ने गर्दथ्यौं, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । किताबको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको छ, पसलेले कति नाफा कमाउने र विद्यालयमा कमिसन पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने विषय सबैले थाहा पाउन सकिने अवस्था बनेको छ । कहिँ कतै भएको कुराले मात्रै प्रश्न उठेको हो, नत्र आम तहमा पारदर्शिताको अवस्था भइसकेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालय तह स्थानीय सरकारको नियमनमा त आए । तर संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु बलियो रुपमा प्रस्तुत भइदिँदा स्थानीय सरकारहरुले नियमन गर्नै सकेनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी । कतिपय इन्ट्रेस्ट राखेर राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरु हामीसँग जोडिएका हुन्छन्, तर अभिभावकहरुको अवस्था बलियो छ । त्यसैले सर्वसाधारणको अगाडि कमिकमजोरी गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । भौतिक रुपमा बिल काटेर कुनै समय हामीले अभिभावकलाई पठाउने गर्दथ्यौं, अहिले हामीले डिजिटल बिलको प्रयोग गर्न थालेका छौं । पेमेन्ट अनलाइन हुन थालेको छ । अहिले हामीले राखेको सफ्टवेयर आन्तरिक राजस्व विभागबाट एप्रुभ हुनुपर्छ । भोलि कुनै दिन सम्पूर्ण सरकारी नियामक निकायसँग डिजिटल रुपमा जोडिने दिनपनि आउन सक्छ । अहिले हामी विकासक्रमकै चरणमा छौं, रातारात ठूलो परिवर्तन त भैहाल्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव निजी शैक्षिक संस्थामा पनि परेको देखिन्छ । यसले वार्षिक शुल्क उठाउनमा कत्तिको समस्या भएको छ ? आर्थिक मन्दीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै समस्या देखिएको त छैन । विद्यार्थीसँग लिने शुल्क हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १५ देखि ३५ प्रतिशत बाँकी रहेको देखिन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सम्म उठ्न नसकेको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा मन्दीको प्रभावले विद्यार्थीको शुल्क क्लियरेन्स गर्नेभन्दा पनि आइरहेको विद्यार्थी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संख्यात्मक रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु धेरै छन्, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तै स्कुलहरु पनि मर्जर हुन सम्भव छ की छैन ? तपाईंहरुले यसतर्फ कुनै पहल गर्नुभएको छ ? प्याब्सले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं । जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले १० हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु एक सय भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी लिएर पढाउने काम गरेका छन् । त्यस्तै निजीतर्फ पनि झण्डै २५ प्रतिशत विद्यालयहरु न्यून संख्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले २/३ वटा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरी विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने, संस्था पनि बलियो हुने, गुणस्तर पनि कायम हुने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने भन्ने विषयमा हामीले छलफल नै शुरु गरेका छौं । यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ । सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।
मर्ज हुँदै आशा र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, गरे प्रारम्भिक सम्झौता
काठमाडौं । आशा लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । जसको लागि उनीहरुले चैत २९ गते साझ प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै दुई कम्पनीले मर्जर प्रकृया अघि बढाएका छन् । हाल आशा लघुवित्तको ३८ करोड १६ लाख रुपैयाँ र राष्ट्र उत्थानको २६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यदि दुई संस्था एक बराबर एकको अनुपातमा मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ६४ करोड १६ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आशा लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय नुवाकोटको मदानपुरमा रहेको छ भने राष्ट्र उत्थानको केन्द्रिय कार्यालय कार्भेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको छ ।
वर्षको अन्तिम दिन सुन चाँदीको मूल्य स्थीर, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको भाउ स्थिर रहेको छ । आज २०७९ सालको अन्तिम दिन सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । आज छापावाला सुन हिजोकै मूल्य १ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख १० हजार २५० रुपैयाँममा कारोबार भइरहेको छ । साथै आज चाँदी प्रति तोला १ हजार ४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यहाँ दैनिक सुनचाँदीको मूल्य तोक्दै आएको छ ।
२ बजेपछि पुनः मतदान, ९ बजेसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि पुनः मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय तोकिएको हो । बुधबार जुन स्थानमा मतदान भएको थियो सोही स्थानमा पुनः मतदान हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबार साँझ ९ बजेसम्म मतपरिणाम समेत सार्वजनिक हुने जनाईएको छ । अञ्जन श्रेष्ठले वस्तु, जिल्ला र एशोसिएट गरी तीनै तर्फ कुल ३७.९९ प्रतिशत मत ल्याएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, उमेशलाल श्रेष्ठले ३१.५१ र रामचन्द्र संघईले ३०.४६ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तीनै उम्मेद्वारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएपछि पुनः मतदान हुन लागेको हो ।
गुरु न्यौपानेमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशहरु श्यामजी प्रधान र किरणकुमार पोखरेलले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बोर्डलाई चैत २१ गते आदेश दिएको हो । रिडी पावरका अध्यक्ष हुँदा कम्पनीको सेयर अनाधिकृत रुपमा बिक्री गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्द अध्यक्ष न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । कम्पनीका सञ्चालकले अनधिकृतरुपमा कारोबार गरेको प्रमाण फेला पारेमा कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कानुनी अधिकार छ । अधिकार सम्पन्न भएकै कारण कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेलाई कारवाही गरिएको थियो । गत पुस २४ गते बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैंठकले अध्यक्ष न्यौपानेलाई सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत कारोबार गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत गरेको थियो । यस्तै, उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०८ अनुसार १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन नसक्ने गरी कारबाही भएको बोर्डले त्यसबेला जानकारी गराएको थियो । न्यौपानले रिडी पावरका अध्यक्ष पदमा हुँदा रिडी हाइड्रोपावरको सेयर बेचेको भन्द बोर्डले विभागीय अध्ययन गराई २०७८ पुस ६ मा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि २०७९ मंसिर २५ गतेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैंठकले न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
मानुषी लघुवित्तको केन्द्र प्रमुख गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्तले वार्षिक केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । लघुवित्तका अध्यक्ष पद्माशना शाक्यको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुुनिता डंगोलले उद्घाटन गरेकी हुन् । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रमुख डंगोलले महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्तले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् । महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि महानगरले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले संस्थाको विगत र वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पारेकी थिइन् । कार्यक्रमका अन्य वक्ताले विद्यमान लघुवित्तको समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित केन्द्र प्रमुखहरूलाई लघुवित्तमा विद्यमान समस्या र समाधानका विषयमा छलफल चलाइएको संस्थाले जनाएको छ । त्यस्तै, गत वर्ष उत्कृष्ट कार्य गर्न सफल तीन केन्द्रलाई पुरस्कृत गरिएको कार्यक्रममा केही सदस्यले आफ्ना सफलताका कथासमेत सुनाएका थिए । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको लघुवित्तले हाल देशका १४ जिल्लामा ३६ शाखामार्फत ३४ हजार चार सयभन्दा बढी सदस्यलाई एक सय ३२ जना कर्मचारीमार्फत सेवा दिइरहेको जनाएको छ । हालसम्म संस्थाले ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरी एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ ।
अञ्जन र उमेश दोस्रो चरणमा भिड्दै, संघई रेसबाट आउट
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन पुनः हुने भएको छ । तोकिएको ५१ प्रतिशत मतभार कुनै पनि उम्मेदवारलाई नआएपछि पुनः मतदान हुने भएको हो । बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तीन जना भिडेका थिए । जसमा अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ पुनः मतदानमा जाने भएका छन् । रामचन्द्र संघई १ प्रतिशतले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । अञ्जन श्रेष्ठले वस्तु, जिल्ला र एशोसिएट गरी तीनै तर्फ कुल ३७.९९ प्रतिशत मत ल्याएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, उमेशलाल श्रेष्ठले ३१.५१ र रामचन्द्र संघईले ३०.४६ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । जिल्ला नगर तर्फबाट कुल ११७ मत खसेको थियो । सोमध्ये महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठले ४७ मत, रामचन्द्र सघंईले ३९ मत र उमेशलाल श्रेष्ठले २८ मत पाएका छन् । यस्तै, एसोशिएट तर्फ खसेको १ हजार ६ सय मत मध्य सबैभन्दा धेरै रामचन्द्र संघईले ६१३ मत ल्याएका छन् भने अन्जन श्रेष्ठले ५७३ र उमेश श्रेष्ठले ४२६ मत ल्याएका छन्। एसोशिएट तर्फको वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा १८ वटा मत बदर आएको छ । वस्तुगततर्फ खसेको कुल १२३ मत खस्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले ६९ मत, अन्जनले ४१ मत र रामचन्द्र सघंईले १२ मत पाएका छन् भने एक मत बदर भएको थियो । जिल्लानगरको ५० प्रतिशत मतभार, एसोसिएट ३० प्रतिशत मतभार र बस्तुगतको २० प्रतिशत मतभार रहेको छ । त्यसकाे आधारमा बढी मत ल्याउने दुई प्रतिस्पर्धी बीच दोस्रो चरणको मतदान हुने भएको छ । दिउँसो २ बजेपछि मतदान हुने भएको छ ।
