अख्तियारले निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाउनु संविधान विपरित
काठमाडौं । आयात-निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउने प्रयास भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । संघले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति आपत्त जनाएको हो । अख्तियारले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानको समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३९ को मर्मविपरीत रहेको संघले बताएको छ । ‘यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन गई स्वदेशी, विदेशी दुवै लगानी निरुत्साहित हुने र राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता निकायको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने यस संघको ठहर छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । संघले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको तथा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्रमा भय पैदा गर्ने कानुनी प्रावधानले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य मै अवरोध सिर्जना गर्ने संघ बताउँछ । निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने अनेक निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार समेतको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउँदा एउटै निकायमाथि कार्यबोझ बढ्न गई महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता घट्ने जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्न सरकारलाई संघले आग्रह गरेको छ ।
बीमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले सोध्यो: तोकिएको पुँजी किन पुर्याइएन ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई कारणसहितको निवेदन दिन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले चैत मसान्तसम्म पुँजी नपुर्याएका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ लाई संशोधन गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘२०७९ साल चैत्र मसान्तभित्र दफा ४ बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसक्ने बीमकले मनासिव कारणसहित निवेदन दिएमा प्राधिकरणले यस निर्देशिका बमोजिमको चुक्ता पुँजी मिति २०८० साल असार मसान्तभित्र कायम गर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ प्राधिकरणले भनेको छ । उक्त संशोधित निर्देशिकाको नाम बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी (दोश्रो) निर्देशिका, २०८० रहेको छ । जसअनुसार कम्पनीले खुलाएका कारण उपयुक्त भएमा मात्रै उनीहरुलाई चुक्ता वृद्धि गर्ने समय थपिने समेत प्राधिकरणले बताएको छ । जसको म्याद तीन महिना अर्थात आगामी असार मसान्तसम्म थप गरिने प्राधिकरणको भनाई छ । यो निर्देशिका गत बैशाख ३ गते बसको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हो । जुन तत्काल लागू हुने छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । जसमा जीवन बीमा कम्पनीलाई न्युनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब अर्थात दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो । योअनुसार चैत मसान्तसम्म ४ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । जसमा जीवनमध्ये एक कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवनमध्ये तीन कम्पनी शिखर, सिद्धार्थ प्रिमियर र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यता जीवन बीमातर्फका अधिकांश कम्पनी आईपीओ जारी गर्ने प्रकृयामा छन् । नयाँ जीवन बीमा कम्पनी सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, आईएमई लाइफ, रिलायबल र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्नको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन् । बाँकी कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउनको लागि मर्जरको बाटो रोजिसकेका छन् । केहीले मर्जरको प्रकृया सक्दा पनि पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् भने केही भने मर्जर प्रकृयामै छन् । मर्जरमा गएका हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र सानिमा रिलायन्स पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुगेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीले अब हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छन् ।
पाँच वटा सवारी बिक्दा एउटा विद्युतीय, दैनिक ५० लाख ब्यारेल इन्धन खपत घट्ने
एजेन्सी । विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दै गएको छ भने यस्ता साधनको बिक्री पनि बढिरहेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष बिक्री हुने पाँच वटा सवारी साधनमध्ये एउटा विद्युतीय वाहन हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी आइईए सडक यातायातका साधनमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण एवम् माग बढेकाले ऊर्जा उद्योगमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ भने चालु दशकको अन्त्यसम्ममा दैनिक ५० लाख ब्यारेल इन्धनको खपत अन्त्य गर्नेछ । हाल विश्वमा दश करोड ब्यारेल इन्धन दैनिक रूपमा खपत भइरहेको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा अर्थतन्त्रमा विद्युतीय सवारी साधनको द्रुत रूपमा भइरहेको उत्पादनले बढोत्तर भएको आइईएका कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष त्यस्ता सवारी साधनको बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर एक करोड चालीस लाख पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो सन् २०२० को विद्युतीय सवारी साधनको चार प्रतिशतको बजार हिस्साको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिवेदनअनुसार चीन, अमेरिका र युरोपेली देशका बजारमा बिजुली गाडीको माग अधिक छ । गत वर्ष यस्ता गाडीको ६० प्रतिशत बजार चीनले ओगटेको थियो । बिजुली गाडी खरिदमा अमेरिकाले सहुलियत प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै अमेरिकी उपभोक्ता पनि त्यसतर्फ आकर्षित भएकाले आगामी वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा युरोपेली मुलुक, अमेरिका र चीनले ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । रासस
केन्ट आरओका समान किन्दा दुबई घुम्ने मौका
काठमाडौं । केन्ट आरओले नयाँँ वर्षको अवसरमा विभिन्न अफरहरु लिएर आएको छ । नेपालमा केन्ट उत्पादनकामा लागि सिजीले नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी ग्राहक योजना ल्याएको छ । उक्त्त अफर अन्तर्गत केन्टको कुनै पनि आरओ मोडलको खरिदमा भ्याक्यूम फ्लास्क /भेजिटेबल चपर र अरु कुनै पनि सामानको खरिदमा लक्की ड्र मार्फत दुबई घुम्ने सुनौलो मौका पाइनेछ । यो योजना सिमित अवधिको लागि मात्र लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । आज सफा पिउने पानीे आवश्यकता बनेको छ । प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली पानीजन्य रोगहरूले संक्रमित हुन्छन् र हजारौंले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन् । तपाईंले पिउने पानीमा उच्च टिडीएस, ब्याक्टेरिया, भाइरस, कीटनाशक र अन्य हानिकारक रसायनहरू समावेश हुन सक्छ । साथै, घरहरूमा आपूर्ति गरिएको पानी रस्ट र पुरानो पाइपलाइनहरू मार्फत आउने र अस्वस्थ ट्याङ्कीमा भण्डारण हुने गर्दछ । पिउनु भन्दा पहिले पानी शुद्ध छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसैले, केन्ट आरओबाट प्रशोधित भएको पानी हाम्रो परिवारको स्वस्थ जीवन र कल्याणको लागि महत्वपूर्ण आवश्यकता भएको छ । केन्टका उत्पादनहरू स्वास्थ्य र स्वच्छताको लागि परिचित छन् । केन्ट ब्राण्डका अन्य वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, भ्याकुम क्लिनर, कीटाणुनाशक उपकरणहरू/डिसइन्फेक्टेन्टहरू र स्मार्ट किचन उपकरणहरू उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता बढ्दै, बजेटले नयाँ माग सम्बोधन नगर्ने
काठमाडौं । राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालनमा दिनहुँ आवश्यकता र समस्या थपिँदै गएका छन् । तर, संघीय सरकारले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सिलिङ नपठाउने भएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, अस्पताल र समितिका समस्या ज्युँ का त्युँ रहने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २८ अर्बले कम तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट पाएको छ। जसमा चालु खर्चतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत खर्चतर्फ १४ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको नयाँ सिलिङ ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखमध्ये चालु तर्फ ३६ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत तर्फ ७ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। योजना आयोगले पुँजीगत तर्फ ४८ प्रतिशत कम बजेटको सीमा तोकेको छ भने चालु तर्फ ३३ प्रतिशत कम सीमा तोकिएको छ। बजेटको सिलिङमा योजना आयोगले बीमा, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रम र आयोजनामा २९ अर्ब ९० करोडको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर सीमा पनि तोकिदिएको छ। बाँकी रहेको बजेट मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयको आफ्नो खर्चसहित विभिन्न ४१ वटा निकाय, अस्पताल, प्रतिष्ठान, महाशाखा, शाखा, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय प्रयोगशाला लगायतलाई विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु सम्बोधन हुन नसक्ने मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम र मातहतका कार्यालयहरुले आगामी वर्षमा कुनै पनि नयाँ योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. समिर अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । डा. अधिकारीले जति पैसा आउँछ त्यसबाट नै बढी सेवा प्रवाह गर्न फोकस गर्नुपर्ने बताउँछन् । आगामी बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च समेत धान्न नमिल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागको वार्षिक तलब र कानुनी दायित्व साढे १० करोड छ तर, मन्त्रालयले पौने १० करोड मात्रै बजेट सिलिङ पठाएको छ । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभागको जनशक्ति संरचनामा फेरबदल नभएको तर कार्यक्षेत्रर कार्यभार बढ्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको विषयलाई विभागले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने अवस्था भएको विभागका महनिर्देशक भट्टराईले बताएका छन् । देशभरी कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कर्मचारी अभावका कारण लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिरहेको छैन् । बोर्डले अधिकांश कर्मचारी करारमा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा देखिएका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेट सिलिङ बढेर आउनुपर्ने तर, अहिलेसम्म सिलिङ प्राप्त भैनसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए । केही समय अगाडिको एक कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबार वैद्यखानालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रुपमा अगाडि बढाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, समग्र बजेटमा हुन आउने कटौतिले सो विषय थाती अवस्थामा रहने भएको छ । दैशैभरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका पालिका अस्पतालको लागि आवश्यक भूक्तानी हुन नसकिरहेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका छन् । आवश्यक पुँजी अभावमा पालीकस्तरीय अस्पतालको निर्माण कार्यले थप समय लिनसक्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकांश काम प्रभावित हुनसक्ने बताए । उनले देशभर अहिले तीन सय २२ वटा पालिका अस्पताल निर्माण भइरहेको र तीनको काम समेत प्रभावित हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले पालिका–पालिकामा अस्पताल बनाउने भनेर शुरुवातको अवस्थामा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको अवस्था थियो, अहिले तीनसय २२ वटा अस्पताल निर्माणाधिन छन्, आउने आर्थिक वर्षसम्म सय डेढसयवटा बनिसक्छन्, कतै जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ भने कतै डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाको काम रोक्न मिलेन, तर बजेट सिलिङ जुन मात्रामा घटेर आयो यसले कामहरु प्रभावित हुन्छन की भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निरन्तरताकै काम गर्नको लागि अहिले प्राप्त भएको बजेट सिलिङ बाहेक अनिवार्य रुपमा थप ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको डा. पौडेलले बताए । साथै उनले काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा पनि मुटुको क्याथल्याब थप गर्ने, फर्टिलिटी सेन्टरहरु थप गर्ने, रिहाब सेन्टर लगायतका विषयहरु थप्ने योजना प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘एक हिसाबले तलब भत्ता खुवाउने र नियमित कार्यक्रम पनि चलाउन गाह्रो हुने अवस्था देखियो’, उनले भने । बालबालिका र किशोरीहरुलाई लगाउनुपर्ने नयाँ खोपको कार्यान्वयन पनि चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने देखिएको उनले बताए । अहिले मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए । राजस्व आम्दानी १२ देखि १५ प्रतिशत घट्ने अवस्था हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाउने काम नमिलेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लक्ष्य नघट्ने हुँदा सम्बोधनको लागि आँफूहरुले पहल गरिरहेको उनले बताए । ‘भोली मातृ मृत्युदर घटेन भने, नवजात शिशुको मृत्युदर घटेन भने जवाफ त हामीले दिनुपर्छ, यो पनि अर्को समस्या छ, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं’, उनले भने ।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, ४ जनाले पाए ११ कित्ता
काठमाडौं । मेन्छियाम हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बुधबार कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओ बाँडफाँट भएको हो । कम्पनीले बैशाख ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि कुल ९ लाख ५४ हजार ११४ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो सेयरमा कुल ११ लाख ७८ हजार ७३९ आवेदकले १ करोड ३७ लाख २० हजार ३० कित्ता शेयरका लागि आवेदन परेको थियो । जसमध्ये ११ लाख ७४ हजार २२८ आवेदन स्वीकृत भएको छ भने ६५ हजार ६४६ आवेदन रद्द भएको छ । स्वीकृत आवेदनमध्ये कुल ९५ हजार ४११ जनाले १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । सोमध्ये पनि भाग्यमानी ४ जनाले थप एक कित्ता अर्थात कुल ११ कित्ताका दरले कम्पनीको सेयर प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालमा सामसङ एलइडि टिभीको उत्पादन सुरु
काठमाडौं । बुधबारदेखि नेपालमा सामसङको टिभी कारखाना संचालनमा आएको छ । योसँगै अब नेपालमै सामसङ एलइडि टिभिको उत्पादन सुरु भएको छ । गोल्छा ग्रुपले सामसङ कोरियासँगको सहकार्यमा नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा उद्योग स्थापना गरी सामसङ टेलिभिजन उत्पादन थालेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल सो कारखानाको उद्घाटन गरेका छन् । मन्त्री रिजालले बुधबार नवलपरासीमा नेपालका लागि कोरियाली राजदूत जोनसङ पार्कसँग संयुक्त रुपमा उक्त कारखानाको उद्घाटन गरेका हुन् । कारखानाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले सामसङ र गोल्छा ग्रुपको सहकार्यले आगामी दिनमा अन्य उद्योगमा पनि लगानी आउन सक्ने बताए । यस्तै, राजदूत जोनसङ पार्कले नेपालमा संसारकै प्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुनु गर्वको विषय भएको बताए ।
जावलाखेल र लगनखेलमा स्मार्ट पार्किङ बनाउँदै ललितपुर महानगर
फाइल तस्बिर काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । महानगरले आधुनिक प्रविधिको स्मार्ट पार्किङ बनाउने योजना अघि सारेको हो । सो पार्किङ जावलाखेल र लगनखेलमा निर्माण गर्ने योजना रहेको महानगरपालिकाले बताएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जावलाखेल र लगनखेलको फुटबल ग्राउन्डमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नको लागि बजेट पनि छुट्याएको थियो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखेको योजना अन्तर्गत पार्किङ बनाउने योजना अगाडि बढ्न लागेको ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले बताइन् । उनका अनुसार चालु आवमा जावलाखेल र लगनखेलको फुटबल ग्राउन्डमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर गर्नका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सवारी साधनको चाप र अव्यवस्थित सवारीसाधनको पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले महानगर पार्किङ स्थल निर्माणको तयारीमा जुटेको पनि उनले बताइन् । महानगरपालिकाले सो ठाउँमा चालु अवभित्र सम्भाव्यता र डीपीआर गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको सुनिश्चित गरी पार्किङ बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, महानगरपालिकाले पार्किङ स्थलको डीपीआर निर्माणको काम यो वर्ष गर्न सकेन । जग्गा व्यवस्थापन र जग्गा विवादको कारण कामलाई समयमा नै अगाडि बढाउन नसकेको उपमेयर शाक्यले बताइन् । ‘हामीले यही वर्ष डिपिआर तयार गर्ने भनेर लागेका थियौं, जग्गाको समस्या भएकाले समयमा नै काम अगाडि बढाउन सकिएन, आगामी आर्थिक वर्षमा डीपीआर गरी काम अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भनिन् । महानगरले डीपीआरको काम पूरा गरी आगामी आवको अन्तिम तिरबाट पार्किङ निर्माणको काम शुरु गर्ने शाक्यले बताइन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाले पार्किङ निर्माणको जग्गा तथा बजेट व्यवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालय लगायतका निकायसँग पनि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ । पार्किङ स्थलको निर्माण गर्दा कति खर्च लग्छ भन्ने जानकारी डीपीआर तयार भएपछि मात्र आउने पनि शाक्यले बताइन् । ‘महानगर भित्र पार्किङको आवश्यकता छ, अहिले हामीले सडकमा पार्किङ गर्न दिएका छैनौं, त्यसैले अर्को विकल्प नदिने हो भने अर्को समस्या आउँछ, त्यसैले पनि महानगर भित्रका विभिन्न ठाउँमा पार्किङ बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । अहिले ललितपुर महानगरपालिका भित्रका धेरै स्थानमा सवारी पार्किङ गर्दा शुल्क लाग्दैन । महानगर भित्र जहाँ गयो त्यही शुल्क बुझाउनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि पार्किङमा लाग्ने शुल्क हटाएको पनि शाक्यले बताइन् । ‘हाम्रो लक्ष्य महानगर भित्र पूर्वाधार विकास गरी सफा सहरको रूपमा विकास गर्नु हो, यो उद्देश्य अन्तर्गत सहरमा पार्किङ नहुँदा उपत्यका भित्र धेरै जाम हुने समस्या आयो, त्यसपछि हामीले पार्किङ बनाउनको लागि लगानी गरिदिने सोच बनाएका हौं,’ उनले भनिन् ।
