मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा राजश्व नीति तर्जुमाको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण नीतिगत पाटोको रुपमा मौद्रिक नीति रहेको र यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको बताउँदै उनले भने,’एउटा परिवेशमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिकसाउ गरियो, त्यसलाई अहिले खुकुलो गर्ने जरुरी छ। यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भनेको छु ।’ उनले राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाएको बताए ।
कतारलाई हराउँदै नेपाल बन्यो समूह विजेता
काठमाडौं । एसिसी प्रिमियर कपमा नेपाल समूह ‘ए’ को विजेताको रुपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कतारलाई ६८ रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । जितसँगै नेपाल ४ खेलबाट ७ अंक जोड्दै समूह विजेता बन्न सफल भएको छ ।
‘नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी बजेट कार्यक्रममार्फत विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । आचार्यले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानी भएकाले यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी विद्युतको व्यापार गर्दै आएको छ, प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यापार गरोस्, त्यो भन्दा बढी व्यापार निजी क्षेत्रले गर्छौं भनेर तयारी भएर बसेको छौं, निजी क्षेत्रले विद्युतको उत्पादनमा निकै ठूलो सफलता पाइसकेको छ, आगामी बजेटबाटै विद्युतको व्यापारलाई बाटो खोलिदिने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभई देशको समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जाको विकास नभई अन्य कुराको विकासको सम्भव नभएको बताउँदै देश विकासको पहिलो सर्त नै ऊर्जा रहेको र यसको विकासको लागि बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमहरु शमावेस गर्न आवश्यक रहेको बताए । विद्युतीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासका लागि ट्रान्समिसन लाइन, औद्योगिक क्षेत्रसम्म पूर्याउने सब स्टेसन बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । उनका अनुसार विद्युतको खपत बढाउनको लागि सरकारले प्रशस्त सुविधाहरू दिई र घरायसी प्रयोजनमा इलेक्ट्रोनिक सामान प्रोत्साहन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको खपतमा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । ‘हामीले अहिले इन्डक्सन चुलोको कुरा गरिरहेका छौं, जसको प्रोत्साहनले धेरै ठूलो मात्रामा ग्यासलाई विस्थापित गर्छ, जसमा हाम्रो सबै भन्दा ठूलो व्यपार घाटा पनि छ, इभी सवारीको लागि सरकारले आकर्षक सुविधा दियो भने प्रयोगकर्ता बढ्नुका साथै बिजुलीको खपत पनि हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, धेरै उद्योगहरूले अझै पनि पूर्णमात्रामा विद्युतको उपभोग गर्न नपाएर जेनरेटर चलाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ । त्यस्ता उद्योगमा विद्युत सहज तरिकाले पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनको लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ऊर्जाको विकास हुने बित्तिकै सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुको साथै विकास निर्माण लगायत धेरै नयाँ कामको सुरुवात हुने आर्चायले बताए । ‘हाम्रो बजेट भन्सारमुखी छ, सरकारले भन्सारमा प्रशस्त कर लगाएर आफ्नो राजस्वको आधार भन्सार बनाएको छ, यसलाई अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वबाट सरकारले आफ्नो ढिकुटी बलियो बनाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा ठूलो संख्यामा प्रसारण लाइन र सब स्टेसन बनाउन पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सके राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी वि.सं. २०८२ सालसम्म १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसको लागि सरकारले आय करमा छुट पनि दिएको थियो । तर, ०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण हुने अवस्था नरहेको आचार्यले बताए । १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण नभएसम्म आयकरमा छुट हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी सरकारले केही वर्ष अघि जलविद्युत आयोजनका प्रवद्र्धकहरूकालाई चाहिने स्टिल प्लेट, औद्योगिक मिसनहरूमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले छुट दिन छाडेको बताउँदै उनले सो सामानको आयातमा पनि छुटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने सडक र केही प्रतिशत प्रसारण लाइन चाहिँ सरकारले बेहोर्दिने भन्ने विषयको कार्यान्वयन नगरेसम्म काम नहुने उनको भनाइ छ । साथै विगतका वर्षहरूमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । सरकारले घोषण गरेका कुराको प्राप्तिको बाटो बनाउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को रेट २०६८ सालदेखि एउटै हुँदै आएकोले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि आर्चायले जोड दिएका छन् । ‘अहिले हामी ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी’ भन्न थालेका छौं, समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानीलाई अधिकतम उपभोग गर्ने हो, अब बजेट ल्याएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन गरेर छिटो छरितो तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे,’ उनले भने ।
कालीगण्डकी करिडोरको कामले जगाएको आशा, रफ्तारमा हुन थाल्यो काम
बलेवा । कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–रुद्रवेणी खण्डमा भइरहेको कालोपत्रको कामले प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणमा आशा जगाएको छ । बागलुङ र छिमेकी जिल्ला गुल्मीका अधिकांश स्थानीय तहको मुख्य सडकको रुपमा रहेको करिडोरको काम धमाधम हुँदा सर्वसाधारणमा आशा जागेको हो । कोरिडोर गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक आयोजना पाल्पाले मालढङ्ंगादेखि रुद्रवेणीसम्म तीन खण्डमा कालोपत्रको काम गरिरहेको छ । गुल्मीको रुद्रवेणीदेखि हर्मिचौर सम्मको १४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा छ । आगामी वर्ष यो खण्डको कालोपत्र सकिने आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शङ्कर पौडेलले बताए । बागलुङको मालढुगादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको १० किमी सडक कालोपत्रका लागि संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी खड्का कृष्ण जेभीले सम्झौता भएको छ महिनाको अवधिमा २५ प्रतिशत काम सकेको पौडेलले बताए । दुई वर्षको समयावधी पाएको कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सक्नेगरी संरचना निर्माणको काम गरिरको छ । बलेवा विमानस्थलदेखि हर्मिचौरसम्म सबैभन्दा लामो दुरीको खण्ड छ । ४४ किमी खण्डमा एकै पटक काम सुरु भएको हो । यहाँ १२ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । यो खण्डको कामले समेत समयमा नै तीव्रता पाएको पौडेल बताउनुहुन्छ । करिडोरले सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि बलेवा क्षेत्र र जैमिनी नगरलाई प्रभाव पार्छ । यो सडक कालोपत्र हुँदा जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रलाई बुटवल भैरहवाहुँदै भारतीय नाका पुग्न सहज हुने स्थानीयवासी बताउँछन् । बागलुङ र गुल्मीको केही क्षेत्र मात्रै समेट्ने ५४ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न झण्डै पाँच अर्ब खर्च हुँदै छ । दश किलोमिटर खण्ड खड्का कृष्ण जेभीले दुईवर्ष र ४४ किलोमिटर खण्ड कालिका कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्षभित्रमा कालोपत्र सक्ने सम्झौता छ । ‘करिडोरमा भइरहेको कामले छिट्टै कालोपत्र सडकको यात्रा गर्न पाउँछौंँ,’ जैमिनी–८ छिस्तीका राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘बागलुङ–गुल्मीसँग जोडिएको छिस्ती पुग्न सडकले सहज बनाउँछ ।’ कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण भएसँगै सुदूरपूर्वका गुल्मेली जनताहरुले यसैमा समृद्धिका आशा र सपना देखिरहेका छन् । करिडोरले रुरुक्षेत्र, सत्यवती, कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई समेट्दै बागलुङ जोडेको छ । कालीगण्डकी नदिका तटमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थललाई जोडेर चीन र भारत जोड्ने भएकाले सर्वसाधारण उत्साहित भएका हुन् । करिडोरको बागलुङ मालढुङ्गादेखि बुटवलसम्मको सबै खण्डमा काम चलिरहेकाले अबको दुई वर्षमा कालोपत्र सडकमा यात्रा गर्न सकिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कूल चार सय ३५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो आयोजनाको मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम सडकखण्डअन्तर्गत एक सय १० किलोमिटर सडकपर्छ भने बाँकी सडक गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डमा पर्छ । करिडोरहुँदै पालिका मुकाम र गाउँबस्तीमा पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिमा समेत स्थानीय तहले ध्यान दिन थालेका छन् । करिडोर कालोपत्र हुँदा पहुँच मार्ग विस्तार गरेका स्थानीय तहका मुकाममा कालोपत्र सडक पु¥याउन सहज हुनेछ । रासस
इम्बोस्ड नम्बर : अब प्रदेशको नाम नेपालीमा, अन्य यथावत
काठमाडौं । सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम देवनागरी र अन्य नम्बर अङ्ग्रेजीमा राख्ने टुङ्गो लागेसँगै सरकारले सोहीअनुसार नम्बर प्लेट छपाइ गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको नाम नेपालीमा लेख्ने गरी टुङ्गो लागेको र अन्य विषय यथावत रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिए । ‘जुन प्रदेशको नाम लेखिएको थियो त्यो नेपालीमा हुन्छ, नम्बर प्लेटमा नेपालको झण्डा रहेको छ, त्यसले नेपालको सवारीसाधन भन्ने जनाइहाल्छ’, उनले भने । इम्बोस्ड नम्बर आपूर्ति गर्न बङ्गलादेशको कम्पनी टाइगर आइटीले जिम्मा पाएको छ । पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नेगरी विसं २०७३ मा सम्झौता भएको थियो । सरकारले इम्बोस्डमा राख्ने भाषा टुङ्गो लगाए पनि प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अझै नम्बर प्लेट छपाइ गरेको छैन । ‘नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि राख्नका लागि उनीहरुको सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ’, इन्जिनियर थापाले भने, ‘उनीहरुले त्यसका लागि तयारी गर्दैछ, अब छिट्टै सुरु हुन्छ, हामीले सोहीअनुसार तयारी गर्न भनेर सम्बन्धित ‘पार्टी’लाई निर्देशन दिएका छौँ ।’ विविआइएनअन्तर्गतका बङ्गलादेश, भूटान र भारतमा समेत नेपाली सवारीसाधन चल्ने र उनीहरुको उपकरणले नेपाली नम्बर प्लेटलाई बुझ्नसक्ने हुनुपर्ने भएकाले इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो । भारत, चीनलगायत कतिपय मुलुकमा समेत इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा छपाइ हुने गरेको इन्जिनियर थापाले सुनाए । यही वैशाख १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा, नेपाली तथा अङ्ग्रेजीमा र अङ्गे्रजीमा गरी तीनवटै विकल्पमा छपाइ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र केही समयमै लागू हुने जानकारी गराएका थिए । गत चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरीमा छपाइ गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा छपाइ गर्ने विषयलाई अगाडि बढाइएको बताएका थिए । ‘त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएर हामी त्यसलाई तीव्रता प्रदान गर्न गइरहेका छौँ’, उनले भनेका थिए । सरकारले अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्न अनिवार्य गरेको भन्दै नेपाली भाषा बचाउ अभियन्ताले विरोध जनाउँदै आएका थिए । धेरै पटक सवारीसाधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर नेपालीमा राख्नुपर्छ भनेर पनि बहस हुँदै आएको थियो । यसअघि इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा छपाइ हुँदै आएको थियो । निर्देशनको पर्खाइमा विभाग सरकारले देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने भने पनि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सो कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको जिकिर गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले यससम्बन्धमा विभागबाट कुनै तयारी नभएको र मन्त्रालयको निर्देशनको पर्खाइमा आफूहरु रहेको बताए । ‘देवनागरी लिपिमा छाप्ने भन्ने भयो, तर कुनकुन अक्षर र अङ्क देवनागरीमा छाप्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ ।’ विभागले अहिले पुरानै व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड छपाइ गरिरहेको छ । ‘अङ्ग्रेजीलाई अमान्य भनेको होइन, इम्बोस्ड नम्बरका लागि प्राप्त ‘अर्डर’ अनुसार प्लेट छपाइ भइरहेको छ’, सूचना अधिकारी पनेरुले भने । हालसम्म करिब तीन लाख इम्बोस्ड नम्बर छपाइ भएको छ । रासस
साना किसान विकास लघुवित्त र नेपाल कृषि सहकारीले पाए अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नेपाल कृषि सहकारी संघ केन्द्रीय लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । दुवै संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य अन्तर्गतको क्षेत्रमा सफलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेवापत उक्त अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबि) ले यही वैशाख ८ गते संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कन्ट्री पोर्टफोलियो रिभ्यु मिटिङबाट साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गरेको ग्रामिण उद्यम कर्जाले बेस्ट म्यानेजमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेको हो । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच डिसेम्बर १०, २०१९ मा ग्रामिण उद्यम लगानी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजनाले नेपालका मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरी कृषि उद्यमको विकासको प्रभावकारी परिणाम दिएको जनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म नौ सय ३० वटा व्यक्तिगत र ३० वटा सामूहिक परियोजनाहरुमा दुई अर्ब ३० करोड रकम लगानी भएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन् । त्यस्तै, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडले सहकारी संस्थाको क्षमता विकास, सुशासन र संस्थागत विकासका साथै साना किसानहरुको कृषि र आर्थिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन तथा वकालत गर्दै कृषि क्षेत्रमा योगदात गरेबापत एफएओ एवार्ड फर पार्टनरसिप २०२३ प्राप्त गरेको छ । यहि अप्रिल २४ मा इटलीको रोममा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समारोहकाबीच संघलाई फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ) अफ युनाइटेड नेसनले संघलाई उक्त एवार्ड प्रदान गरेको हो । एफएओले अवार्डको निमिक्त आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धामा नेपाल लगायत विश्वभरीका संस्थाले गरेको नोमिनेसनमा नेपालले प्रथम एवार्ड प्राप्त गरेको हो भने दोस्रो अवार्ड लेबनानको संस्थाले प्राप्त गरेको छ । अवार्ड प्राप्त गरेको विषय जानकारी गराउन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको संयुक्त कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवराम कोइरालाले संस्थालाई थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको अनुभव भएको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल इटली चेम्बरको उपाध्यक्षमा राजवंशी, विभिन्न समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल इटली चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्षमा रुपक राजवंशी चयन भएका छन् । सोमबार बसेको नेपाल इटली चेम्बरको दोस्रो बैठकले रिक्त उपाध्यक्ष पदमा राजवंशीलाई चयन गरेको हो । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रसँग आवद्ध राजवंशी सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपलसमेत हुन् । नेपाल इटली चेम्बर अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको यो वैठकले विभिन्न विषयगत समिति पनि गठन गरेको छ । बैठकले कार्यसमिति सदस्य सरिक बोगटीको संयोजकत्वमा पर्यटन प्रवर्द्धन समिति, विनोद सग्तानीको संयोजकत्वमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समिति, सुवासविक्रम शाहको संयोजकत्वमा व्यापार तथा आर्थिक प्रवर्द्धन समिति गठन गरेको छ यस्तै, कार्यसमिति सदस्य किशोर भट्टराईको संयोजकत्वमा संस्कृति, खेलकुद शिक्षा तथा सामाजिक प्रवर्द्धन समिति गठन भएको छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार विषयगत चार समितिले नेपाल र इटलीबीच आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा काम गर्ने छ । इटलीका लगानीकर्ता तथा पर्यटकलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गरिने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । इटलीका पर्यटन व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई नेपालको पर्यटकीय स्थल भ्रमण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले इटली र नेपालका अन्य बिभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीबीच छलफल गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
लिसङ्खुपाखरका किवि खेती गर्ने किसानलाई अनुदानमा किवि टि-वार
सिन्धुपाल्चोक । लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाकाले किवि किसानलाई किवि टि–वार वितरण गरिएको छ । पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका कृषि विकास शाखाद्वारा ५० प्रतिशत अनुदानमा २२ जना किवि खेती गर्ने किसानलाई किवि टि–वार वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मंगलबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । किविलाई थाङक्रोका रुपमा प्रयोग हुने किवी टि–वार हिजो गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्टले किसानलाई हस्तान्तरण गरे । विष्टले पालिकाको किवि खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा किवि टि–वार वितरण गरिएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएर किवी र आलुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेको उनको भनाइ छ । वडाअध्यक्ष भक्तलाल शाक्यले गाउँपालिकाले अनुदान दिएको सामग्रीलाई सही सदुपयोग गर्न आग्रह गरे । गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष नेपालका अनुसार लिसङ्खुपाखरमा एक सयभन्दा बढी किसान किवि खेतीमा संलग्न छन् । जसमध्ये निम्न आय भएका किसानलाई प्राथमिकतामा राखी तीन सय आठ किवि टि–वार वितरण गरिएको हो । उनका अनुसार फलामको टि–वार प्रतिगोटा ढुवानी समेत गरेर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा गाउँपालिकाले खरिद गरेको हो । किसानले अब एक हजार दुई सय ५० मै पाउने छन् । अन्य किसानलाई पनि क्रमशः टि–वार वितरण गरिने कृषि शाखा प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । रासस
