विश्वमा प्रतिव्यक्ति अस्पताल बेडको उपलब्धतामा ग्रिनल्यान्ड अगाडि, नेपालमा तीस हजार व्यक्ति बराबर एक बेड मात्रै
फाइल फाेटाे काठमाडौं । विश्वमा प्रतिव्यक्ति अस्पताल बेडको सबैभन्दा धेरै उपलब्धता हुनेमा ग्रिनल्यान्ड अगाडि देखिएको छ भने माली सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । वल्ड स्टाटस्टिक्सका अनुसार ग्रिनल्यान्डमा प्रतिहजार १८.७ बेडको उपलब्धता रहेको छ भने मालीमा प्रतिहजार ०.१ वटा बेडको उपलब्धता रहेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, चीन र जापानमा अस्पताल बेडको उपलब्धता प्रतिहजार क्रमशः २.९, ४.३ र १३ वटा रहेको छ । नेपालमा भने प्रतिहजार मानिसहरुलाई ०.०३ बेडको मात्रै उपलब्धता अर्थात प्रति ३० हजार मानिसलाई एउटा मात्रै बेडको उपलब्धता भएको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
समता घरेलु लघुवित्तले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी
काठमाडौं । रोजगारी खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । समता घरेलु लघुवित्तले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको माग गरेको छ । संस्थाले विभिन्न १० पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थाले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, जोखिम विभाग, प्रशासन विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापकीय अधिकृत पदमा १ जनाका दरले कर्मचारी माग गरेको छ । साथै, संस्थाले लेखा विभाग, वित्त विभाग, सूचना तथा प्रविधि विभाग लगायतका अन्य विभागमा वरिष्ठ सहायक पददेखि सहायक अधिकृत पदहरुमा १ १ जनाका दरले कर्मचारी माग गरेको छ । प्रशिक्षार्थी देखि अधिकृतसम्मका पदहरुका लागि केहि संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय तथा विभिन्न शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । संस्थाको अनुसार उक्त पदहरुमा आवेदन दिनको लागि उम्मेदवारले एसएलसी देखि स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । अनुभवि, स्किलफुल तथा क्षमतावान उम्मेदवालाई बढी प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले संस्थाको वेवसाइट मार्फत सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिन सकिने लघुवित्तले जनाएको छ ।
एउटाले अर्को मानिससँग डराउनुपर्ने अवस्था आयो : सुनिता डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले मानिसहरुले आफू सुरक्षित नभएको आभाष गर्न थालेको बताएकी छिन् । बिहीबार गृहमन्त्रालयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमण प्रयास र काठमाडौंको कपनमा वैशाख ७ गते भएको निरा आचार्यको हत्याको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेकी उनले नागरिकले असुरक्षित महशुस गरिरहेको बताएकी हुन् । उनले अहिले मानिसहरु एकले अर्कोसँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले ८ दिन बितिसक्दासमेत हत्यारा पत्ता नलाग्नुले जनतामा झनै त्रास बढेको बताइन् । अपराधिक घटनाक्रमलाई रोक्न नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिकामा सिसि क्यामेर जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानबाट छिटै नै निचोड आउने प्रतिवद्धता पाएका छौँ । महानगरपालिकाले पनि शान्ति सुरक्षामा प्रहरीसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छौँ । महानगरले पनि महानगरभित्र प्रहरीसँग हरेक ठाउँमा सिसि क्यामेरा राख्ने जडान गर्ने भनेका छौँ । हामीले ८ दिन बितिसक्दा पनि बाहिर नआउनु हामी सबैका लागि हामी यहाँ सुरक्षित छौँ की छैनौँ भन्ने प्रश्न आएको छ ।’ उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिका शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर अघि बढीरहेको पनि बताइन् ।
ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट मौलाकालीका केवलकारको टिकट किन्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट मौलाकालीका केवलकारको टिकट किन्दा १० प्रतिशत छुट हुने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नवलपुरको गैडाकोटमा रहेको मौलाकालीका केवलकारको टिकट खरिदमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने योजना सार्वजनिक गरेको हो । उक्त्त योजनाअन्र्तगत बैंकको मोबाइल एप्लिकेशन ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोगकर्ताले स्मार्ट क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा टिकट खरिदको १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिसँगको साझेदारीमा सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अनुसार मौलाकालीका केवलकार टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत वा अधिकतम १०० रुपैयासम्म छुटको लागि योग्य हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ग्लोबल स्मार्ट प्लस र क्यूआरमार्फत गरिने भुक्तानी प्रकृयालाई प्रवद्र्धन गर्न तथा यो छुट योजना सार्वजनिक गरेको हो । यो छुट योजना सिमित अवधिको लागि रहने छ । बैंकले ३५७ शाखा कार्यालय, ३५७ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मानित भएका छन् । बिहीबार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनी सम्मानित भएका हुन् । अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति लगायतका योगदान गरेको आधारमा उनी सम्मानित भएका हुन् । भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंकको तेर्हौं गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर हुन् । उनको कार्यकाल सन् २००५ देखि २०१० सम्म रह्यो । उनी केही समय भ्रष्टाचार मामिलामा परि वर्खास्त हुँदा दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो । तर पछि उनलाई पुनर्वहाली गरिएको थियो ।
बैंकहरु अझै खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन्
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग २४ वर्षदेखि निरन्तर बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको ३ वर्ष पुरा भएको छ भने उनी गत पुस महिनादेखि नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिने युवा बैंकर्स कोइराला प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्दै गर्दा र आक्रमणहरु हुँदै गर्दा कोइरालले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा एकातिर बैंकहरुले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोरित बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कडा नियामकीय नीतिको परिपालना गर्न र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि बैंकहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि परिवेशमा उपाध्यक्ष कोइरालासँग विकासन्युजको लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएर ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेका हुन् कि क्षमता भएर पनि ऋण नतिरेका हुन् ? धेरै व्यवसायीमा ऋण तिर्ने इच्छा भएपनि क्षमतामा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र आपूर्तिमा प्रभाव पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी व्यवसायीहरुले पैसा पाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मजदुरमा परेको छ । समग्रमा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोग र माग पनि घटेको छ । प्राय: सबै वस्तुको व्यापार घटेको छ । सामान गोदाममै थन्किएको छ । सामान बिक्री नभएपछि ऋणिहरुलाई पनि कर्जा तिर्न गाह्रो भएको छ । घरजग्गा, सेयर बजारमा भएको कर्जा लगानी पनि सुस्ताएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । प्रत्येक महिना ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्न ऋणीहरुलाई गाह्रो भयो । बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ गर्दिन भन्ने उद्योगी व्यवासायीहरुलाई पनि सकस परेको छ । कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो, ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भयौं, असारसम्म सार्नुपर्यो भन्ने आवज पनि ठूलो स्वरमा उठ्यो । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफ्ना माग राखे । चैतमा किस्ता नतिरे पनि केही फरक पर्दैन, असारमा तिर्छौं भन्ने सोच ऋणिहरुमा विकास भएको पनि देखियो । साथसाथै, पछिल्लो समय कर्जा तिर्दैनौं भनेर विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरु भए । चैतमा ब्याज नतिर्ने एउटा दस्ता नै सडकमा देखियो । त्यो दस्ताले २० लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलायो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने मनसाय बनाएका व्यवसायी पनि केही समय पर्खने सोचमा पुगेको देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । चैत मसान्तमा बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ब्याज ‘सस्पेन्स’ करिव २० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशत ऋणीले नसकेर नै किस्ता बुझाएनन् । करिब ४० प्रतिशतले ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेको जस्तो देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर भागेका व्यक्तिले बैंकबाट पनि कर्जा लिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् । केहीले सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका पनि छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सीईओहरुको बैंकसँग पहुँच भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएका देखियो । सहकारीका साधारण सदस्य तथा लघुवित्तका सामान्य ऋणिले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । त्यसैले सहकारी वा लघुवित्तको असरले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर नगर्ला । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा, लामो लोडसेडिङ हुँदा, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी जस्ता ठूला विपत्को समयमा पनि अर्थतन्त्र दवावमा थियो तर बैंकिङ क्षेत्र सामान्य रुपमा सञ्चालन भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र निकै तनावमा देखिन्छ । खास समस्या के हो ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकमा ११ महिना बढीलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बिओपी पनि सकारात्मक छ । तरलता सहज बन्दै छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समय-समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गरेर परिस्थितिलाई सहि ट्रयाकमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले ऋणिलाई धेरै सहजीकरण गर्यो । कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्यो । जीडीपी र कुल कर्जाको रेसियो ९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो जबकी भारतमा ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । जीडीपी र कर्जा बराबरीको अवस्थामा पुग्दा आयात निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खपत, आयात, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्यो । यदि समयमै नियन्त्रण नगरेको भए भयावह स्थिति आउन सक्थ्यो । अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीति नै हुन् ? सरकार अस्थिर भयो । चुनाव सकिएपछि बनेको नयाँ सरकारले ३ महिना राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एक डेढ महिना अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्था र आर्थिक नीति जारी गर्ने संस्थाबीच ‘वाक युद्व’ पनि हामीले देख्यौ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउने र अदालतले गभर्नरलाई पुर्नस्थापित गर्ने परिस्थिति पनि हामीले देख्यौ । अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा यस्तो परिदृष्य देखिनु हामी सबैको दुर्भाग्य नै हो । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कामदारहरुले ज्याला पाउन सकेको छैनन् । रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । मानिसहरुको क्रयशक्ति नै घटेको छ । आयातमा कडाई गरेपछि सरकारी राजश्व घटेको छ । सरकारको राजश्व घट्नु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम छ, व्यापार छैन, आम्दानी घटेको छ भन्ने हो । तसर्थ आर्थिक मन्दी छाउनमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर कतै न कतै छ भन्न सकिन्छ । उद्यागीहरु कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न सकेनौं, बैंकले प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भन्छन् । कहिलेदेखि नयाँ कर्जा दिन सक्ने स्थिति आउँछ ? झण्डै १० वटा बैंकहरु क्यापिटल एडुकेसी टाइट अवस्थामा छन् जसले गर्दा १० वटा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । जसकारण गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । साथै, ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिएको छ । क्यापिटलमा काउण्न्ट नगर्दा एडुकेसी झर्छ । निक्षेपमा काउन्ट नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भएपनि क्यापिटल एडुकेसी डाउन गर्दैनन् । सीडी रेसियो टाइट गर्दा पेनाल्टी लाग्छ तर क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेदेखि ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा टाइअप गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने देखिन्छ । जस्तोः माछापुच्छ्रे बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा जोडेर सीडी रेसियो टाइट हुने बित्तीकै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । ऋणपत्रलाई हटाउने बित्तीकै ८२ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत सीडी रेसियो पुग्छ । त्यसकारण पनि असारसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता माछापुच्छ्रे लगायत अन्य १० बैंकको छैन । बैंकहरुले तीन महिनापछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई आजैदेखि तयारी गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट हामीले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । अहिलेको प्रावधानलाई सहज अवस्था भएपछि मात्रै हटाउन माग गरेका छौं । यस्तै, साउन १ गतेदेखि काउण्टर साक्लिक बफर लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । आज क्यापिटल एडुकेसी साढे ९ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साक्लिक बफर लगाउँदा क्यापिटल एडुकेसी साढे ७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरु खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन् । नेपाल बैंकर्स संघले काउण्टर साक्लिक बफरलाई होल्ड गर्न माग गरेको छ । काउण्टर साक्लिक बफरमा हाम्रो कुनै बिमती छैन । सहि निणर्य हो । तर, समय पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तरलता अभाव, वर्किङ्ग क्यापिटल निर्देशन, सडक आन्दोलन, ऋणपत्र गणना गर्न नपाउने लगायत सबै एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो । उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर अलिकति अझै घटोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ । अधिकांश बैंकको कर्जाको व्याजदर साढे १२ प्रतिशतमा झरेको छ । एकल अंकमा आएपछि लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहीहरु उत्साहित हुने देखिन्छन् । उच्च ब्याजदर भएका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । अहिले ब्याज तिर्न सकेनौं । ब्याज तिर्न कर्जा दिनस् भनेर मात्रै आएका छन् । चालु पुँजी कार्यविधिले यसलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर, नयाँ योजना ल्याएका ऋणीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएका छन् । जस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा नपाएको गुनासो छैन । समग्र बजार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले रिकभरीमा विशेष जोड दिँएका छन् । यस्तो प्रयास कति उपलब्धिपूर्ण होला ? अब सरकारको खर्चको आकार बढेर नगद प्रवाह बढ्ने आशा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । पालिकामा रकम गएपछि गाउँ-गाउँमा पुग्छ । हिजोका दिनमा चैतमा ब्याज तिर्दैनौ भन्नेहरु पनि अहिले तिर्न थालेका छन् । असारमा व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएका छन् । साथै, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । अब कारोबार बढेपछि नगद कारोबार पनि बढ्नेछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । आयात पनि बढेपछि राजश्व संकलन पनि बढ्नेछ । सबैजना जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने सकारात्मक भाइब पक्कै पनि आउनेछ । ब्याजदरमा कति परिवर्तन हुँदैछ ? बैशाखदेखि हामीले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छौं । साउन १ मा कर्जाको ब्याजदरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । साउनमा आधार दर पनि घट्छ । बैंकहरु आफै पनि प्रिमियम दर घटाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थियो भने आज औसत ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केही बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेका छन् । ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ भन्न सकिँदैन तर ब्याजदर घटे व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनेछ । बैंकहरुले सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, सुधार कसरी हुन्छ ? अहिले पनि बैंकहरुको स्प्रेडदर बढी भयो भनेर आलोचना भैरहेको छ तर बैंकहरुले लगानीकर्तालाई १०/१२ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । लाभांश ज्यादै न्यून हुँदा बैंकमा किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दैछ । प्रोभिजिनमा पैसा थप्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । माछापुच्छ्रे बैंकको एनपीए ०.४ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल प्रोभिजिनमा राख्नु परेको छ । भोलिका दिनमा त्यो रकम फिर्ता भएपछि लगानीकर्तालाई नै दिने हो । बैंकिङ क्षेत्रले दिएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको प्रतिफल भन्दा कम भएपनि दीर्घकालमा राम्रो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सीईओहरुको उपस्थितिपछि नयाँ के देख्न पायौं ? बैंकिङ विजनेश कुनै रकेट साइन्स होइन । जादु छडी घुमाएर आजको भोलि कमाउन सकिँदैन । युवा सीईओहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आएपछि डिजिटाइजेशनमा जोड दिएका छन् । युवा सीईओहरुले आफ्नो बैंकलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रयास गरेका छन् । पुरानो सीईओ र नयाँ सीईओहरुमा काम गर्ने तौरतरिकामा पनि फरक छ । सुशासनमा नयाँ सीईओहरुले बढी जोड दिएका छन् । युवा सीईओ भएका बैंक सबैभन्दा प्रुडेन्ट र वेल म्यानेज छन् । कुनै कुनैमा मात्र अलि बढी जोखिम लिएको देखिन्छ । युवा सीईओ भएको बैंकमा घरजग्गा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा कम कर्जा प्रदान गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि यी क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गरेको छ । युवा सीईओहरुले एनपीएको लेभल व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । ठूलो जोखिम लिएर इण्डष्ट्रिलाई नै असर गर्ने खालको क्रियाकलाप युवा सीईओहरुले गरेका छैनन् । किनभने उनीहरुको करियर लामो छ । अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदैछ । यसप्रति बैंकर्स संघको भनाइ के हो ? अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । बैंकहरु रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था राष्ट्र बैंक छ । जुन स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकका नीति नियम तथा निर्देशनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् । अख्तियार दूरुपयोग आयोगप्रति पूर्ण सम्मान रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी गलत क्रियाकलाप रोक्न नसकेको अवस्थामा बैंकमा आयो भने गाह्रो हुनेछ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा पारदर्शी संस्था छन् । बैंङ्गि क्षेत्रमा छिटोछरितो काम हुन्छ । ग्राहक आउने बित्तीकै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । भोलि अख्तियार आउने भएपछि त्रासको स्थिति सिजना भएर काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ । बैंकहरु नियमन भइरहेको हुँदा अख्तियार पसेर ठूलै नियमन होला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता छैन । माछापुच्छ्रे बैंकको बारेमा पनि केही छलफल गरौं । यस बैंकको वित्तीय विवरण वाहा ! भन्ने पनि छैन ? बैंकका सेयरधनीहरुले गत वर्ष लाभांश पनि पाएनन् नि ? माछापुच्छ्रे बैंकले यो अवस्थामा ग्रोथको रणनीति बनाएको छैन । तरलता अभावदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा कुनै पनि बैंकले आक्रामक ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् । एकदुई वर्ष अघि नै ग्रोथ लिइसकेका छौं । क्रेडिट टू जीडीपी रेसियो ९९ प्रतिशत पुर्याउँदासम्म ग्रोथ लियौं । सोही कारणले नै अहिलेको असर परेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दा कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा मिलेपछि ग्रोथ गरेर अघि बढ्छौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई दीगो बनाएर राख्नु अहिलेको चुनौति छ । गत वर्षको नाफा सुरक्षित राखेका छौं । नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेको हो । लाभांश वितरण गर्न पुग्ने जुन पैसा थियो, त्यो पैसा सुरक्षित रिजर्भमा राखेका छौं । यो वर्ष कमाएको पैसा र गत वर्ष कमाएको पैसा जोडर सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल बाँड्ने तयारीमा छौं । अर्को वर्ष छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उचित लाभांश वितरण गर्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक मर्जरको प्रयासमा छ कि छैन ? पूँजी ठूलो र सानो भनेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । बैंक आफू कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । सानो बैंक भए पनि राम्रो बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । यहाँ सहकारी संस्था, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकहरु पनि चलेका छन् । आ-आफ्नो बजार छ । ५० अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन् । हामी साना बैंक क्षमता अनुसारको योजनामा लगानी गरेर अघि बढ्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक आज पनि रिटर्न अन इक्विटीमा टप टेन भित्र छ । ठूलो बैंक भएपछि ठूलो रिटर्न आउने भन्ने हुँदैन । सानो बैंकले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । माछापुच्छ्रे बैंक १०/११ वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जर भएको थियो । पछिल्लो समय मर्ज भएका बिग मर्जको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ । मर्जर भएर ठूला बनेका बैंकहरुको खराब कर्जा नै उच्च छ । सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ की दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीलाई नियामकले मर्जर गर्न दबाव दिएको पनि छैन । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो भने पूँजी वृद्धि गर्न तयार छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुँदैन भन्न त मिल्दैन । चुस्त, दुरुस्त राम्रो कम्पलायन्समा बसेर नियामकीय निर्देशनलाई मानेको संस्थालाई उचित मूल्य दिएर मर्ज गर्ने योजना छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ : डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककाी डेपुटी गभर्नर डा। निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएकी छिन् । बिहीबार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले व्यापार चक्रमा कहिले तेज र कहिले सुस्ता हुने बताउँदै सबैलाई संयमित भएर काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले नितिगत व्यवस्था कटौती गरेर कोरोना कालमा अर्थतन्त्र चलायमान गरेको र गत वर्ष गरेको कडाइ गरेको सकारात्मक प्रभाव हाल देखिन थालेको बताइन् । यस्तै, उनले ब्याजदर बढ्दा बैंकको कर्जा नै तिर्दैनौ भन्नु गलत रहेको बताएकी छिन् ।
सिटिजन्स बैंकले सुरु गर्यो च्याटबट सुविधा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको मस्कट नागरिक सार्वजनिक भएको छ । बैंकले १७ औं वर्षमा प्रवेश गरेसंगै नयाँ ए आई च्याटबट सुविधा नागरिका मस्कट सुरुवात गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले सो मस्कट सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकले उत्पादन तथा सेवाहरूमा सोही ब्राण्डको मस्कट प्रयोग गर्ने जनाएको छ । च्याटबट एक ए आई द्वारा संचालित भर्चुअल सहायक हो जसले ग्राहकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न प्राकृतिक भाषा प्रशोधन र मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्दछ । यस सुविधाले ग्राहकहरूलाई बैंक संग सम्बन्धित जिज्ञासा र अनुरोधहरूको तुरुन्त प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सक्षम पार्छ । च्याटबट मार्फत, ग्राहकहरूले सरल र सहज संवादात्मक इन्टरफेस मार्फत विभिन्न बैंकिङ गतिविधिहरू गर्न सक्छन् जस्तै खाता मौज्दात जाँच, खाता खोल्न , उच्च ब्याज दर बुझ्न, सिटिजन्स एप सक्रिय गर्न, शाखा स्थान बुझ्न र अन्य धेरै सुबिधाहरू उपलब्ध छन् । उक्त्त ग्राहकहरूले च्याटबटमा आफ्नो जिज्ञासा वा अनुरोध टाइप गरेर कुराकानी सुरु गर्न र उपयुक्त बैंकिङ सेवामा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसका साथै डाटा गोपनीयता र सुरक्षाको लागि बैंकको प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, च्याटबटले ग्राहकहरूको जानकारी सुरक्षित समेत गर्दछ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरी फैलिएका १८२ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १३८ वटा एटिएम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ४० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
