तनहुँका विद्यार्थी पढ्दै, अदुवा खेतीमा रमाउँदै
तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिलोपटक आँबुखैरेनी–४ आमडाँडाबेँसीस्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थालनी गरेको हो । विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, सकिन्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका हौँ ।’ विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पढ्दै कमाउँदै परियोजनाअन्तर्गत पहिलो विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चुमानको भनाइ छ । यो परियोजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले अदुवा खेतीको सुरुआत गरेका छन् । दुई रोपनी जग्गामा एक सय ७५ किलो अदुवा र एक सय ६५ किलो हलेदो रोपिएको छ । विद्यार्थी आफैँले बारी खनेर अदुवा र हलेदो रोपेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुवेर ढकालले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने ढकालको भनाइ छ । ‘पढाइका अतिरिक्त विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान पनि आवश्यक पर्दछ, त्यसमाथि सीपमूलक ज्ञान त झन् प्रभावकारी हुन्छ’, ढकालले भने, ‘विद्यार्थी पनि यो कार्यक्रममा उत्साहित छन् ।’ गाउँपालिकाले विद्यालयको जग्गाको उपलब्धता, विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा अन्य पालिकामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई पढाइका साथसाथै सीपमा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो, यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पछि आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन गरिने कृषि उपज वस्तुको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने केसीले बताए । रासस
‘घिउ र वस्तुभाउ बेचेको आम्दानीले छोरी पढाए’
बेनी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेको रच्चान टोलमा थोरै घर छन् । मुलगाउँबाट केही तलको यसै टोलमा ओमबहादुर पुर्जाको परिवारको पनि बसोबास छ । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय गोठमा बसेर घर खर्च जुटाएका पुर्जाका चार छोरी र एक छोरा छन् । ओमबहादुर र उनकी जीवनसाथी राममायाले गोठमा गाईभैँसी पालेर छोराछोरीको पढाइलेखाई गराएका थिए । जति सङ्घर्ष गरेर छोरा–छोरीको हुकाइ, पढाइ गरे पुर्जा दम्पतीले, उस्तै सन्तोषको नतिजा पनि पाएका छन् आफ्ना सन्ततिबाट । पुर्जा दम्पतीका चार छोरी नै अहिले सरकारी सेवामा छन् । कान्छी छोरी स्मृति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लेखा अधिकृत अधिकृत सातौँ तहमा कार्यरत छिन् । व्यवस्थापन र कानुनतर्फ स्नातकोत्तर अध्ययनरत उनले २०७६ देखि सरकारी सेवामा लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गरेका हुन् । अन्य तीन दिदी–बहिनी भने स्थायी शिक्षण पेसामा छन् । शिक्षक सेवा आयोगको–२०७९ को परीक्षामा उत्तीर्ण भएर जेठी छोरी कल्पना र साहिली निलमले प्राथमिक तहमा स्थायी भएकी छन् । माहिली छोरी चन्दाले पनि गत वर्षकै शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएर निमावि तहमा स्थायी भएकी छन् । उनले २०७१ मा प्रावि स्थायी भएर शिक्षण गर्दै आएकी थिइन् । कल्पना र चन्दाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् भनेर निलमले स्नातक तहको अध्ययनलाई शिक्षणसँगसँगै अगाडि बढाएकी छन् । शिक्षक पदमा स्थायी भएका तीन दिदी–बहिनीमध्ये चन्दा र निलम अस्थायी र करारमा नियुक्त भएर शिक्षण पेसामा आबद्ध भए पनि कल्पना भने एक दशक बढी समय सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरेर शिक्षण पेसामा लाग्नुभएको हो । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको म्याग्दीकाली एफएम, रेडियो म्याग्दी हुँदै पर्वतको रेडियो दिदी–बहिनी र पोखराको रेडियो जननीमा १२ वर्ष सञ्चारकर्ममा बिताकी पुर्जाले शिक्षक बनेर सेवा गर्ने रुचि जागेपछि शिक्षण पेसामा फर्किएको बताइन् । ‘सञ्चार क्षेत्रमा लागेर आफ्नो अध्ययनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएँ, आफूले पढेका र सिकेका धेरै कुराहरू अब बालबालिकालाई सिकाउने पेसामा छु’, पुर्जाले भनिन् । स्थायी शिक्षक बनेका तीन दिदी–बहिनीमध्ये कल्पना अन्नपूर्ण–५ शिखको शिख माविमा नियुक्त भएका छन् भने चन्दा र निलम आफैँले प्रारम्भिक तहको शिक्षा लिएको देउराली आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत छिन् । पुर्जा दम्पतीका एकमात्रै छोरा मीनबहादुर भने १२ कक्षासम्मको अध्ययन पूरा गरेर थप अध्ययन र रोजगारीका लागि जापान पुगेका छन् । जीवनका सङ्कट र सकसपूर्ण अवस्थाका बीच छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउन सफल भएका पुर्जा दम्पतीको दैनिकी अहिले सहज भएको छ । गोठथरि छाडेर उनीहरु अहिले घरमै सामान्य खेती–किसानीमा रमाएका छन् । ‘धेरै सन्तान भएपछि उनीहरूलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन निकै सङ्घर्ष भयो, आम्दानीको स्रोत थिएन, गोठमा गाईभैँसी पालेर घिउ र वस्तुभाउ बेचेर हुने आम्दानीले उनीहरूको पढाइ खर्च जुटाउनुपथ्र्यो, अहिले सबै छोरी सरकारी जागिरे बनेका छन्, हामीलाई ठूलो सन्तोष मिलेको छ’, ओमबहादुरले भने । मगर समुदायमा उच्च शिक्षा अध्ययनपछि विकसित मुलुकमा जाने लहर चलिरहेको समयमा दुर्गम ग्रामीण बस्तीका रूपमा परिचित राम्चेका चार दिदी–बहिनीको सरकारी सेवामा भएको प्रवेशले नयाँ विद्यार्थीहरूमा स्वदेशमै सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा दिएको देउराली आधारभूत विद्यालयका प्रधानध्यापक अविर गर्बुजाले बताए । ‘चारै जनाले आधारभूत तहको शिक्षा यसै विद्यालयबाट लिएका हुन्, सानैदेखि उनीहरूमा अध्ययनप्रति रुचि थियो, अहिले दुई जना यसै विद्यालयमा स्थायी शिक्षक भएर आउनु गौरवको विषय हो, अन्य विद्यार्थीहरूका लागि पनि उनीहरूको दिदी–बहिनीहरू उदाहरण बन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, प्रअ गर्बुजाले भने। रासस
शैक्षिक ‘कन्सल्टेन्सी’ व्यवसायीसँग सरकारले घुँडा टेक्यो, निर्देशिका रातारात परिवर्तन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अहिले मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । तर, यसको रोचक पक्ष भने अर्कै छ । मन्त्रालयले तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको सो निर्देशिका परामर्श व्यवसायीहरुको दबाबमा परिमार्जन गरेर मात्रै सार्वजनिक भएको हो । मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते नै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने चैत १८ गतेबाट लागू गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुको दबाबका कारणले मन्त्रालयले निर्देशिकालाई सार्वजनिक गरेर लागू गर्न सकेन भने मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत हिच्किचाए । जसकारणले मन्त्रालयले बैशाख १३ गते मात्रै निर्देशिकालाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्यो । मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बैशाख ६ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको बताएका थिए । तर, बैशाख ५ गते माओवादी निकट परामर्श व्यवसायीहरु सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष निर्देशिका रोकिदिन सचिवालय मार्फत् आफ्नो आग्रह पुर्याउने काम गर्याे । साे आग्रह प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्ने भनेर उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले व्यवसायीलाई जानकारी गराए । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको भनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सहसचिव काप्रीले बताएका थिए । यसको मतलब अझैपनि मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो वा त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउन खोजेको थियो । सहसिचव काप्रीले नयाँ निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिने प्रकृयालाई शिक्षा मन्त्रालय र बैंकसँग जोड्न खोजिएकाले त्यसको प्राविधिक काममा मात्रै ढिलाई भएको बताएका थिए । ‘हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको र विशेषगरी वैदेशिक मुद्रा सटहीलाई पनि अनलाइनमा नै ल्याउन खोजेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको तयारीमा केही ढिलाई भएको मात्रै हो’, उनले भनेका थिए । मन्त्रालयले गोप्य राखेको निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था मन्त्रालयले विद्यार्थीहरु डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । सार्वजनिक नगरिएको तर, मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा ‘उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ’ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । सोही परिभाषा अनुसार विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न सक्दैनथे । निर्देशिकामा गरिएको सोही व्यवस्थाका कारण विशेषगरी जापानमा भाषाको नाममा र अस्ट्रेलियामा डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययनको लागि विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने र विरोध गरेर दबाब सिर्जना गर्न गएका थिए । तर, ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा भने ‘कक्षा बाह्र वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनुपर्छ’ भनेर गोप्य रुपमा व्यवस्था बदल्ने काम भयो । स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा बदलेर सार्वजनिक गरिएको भनेर इक्यानको आयोजनामा बैशाख १७ गते भएको एडुक्लेभ कार्यक्रममा इक्यानका अध्यक्ष तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी प्रकाश पाण्डेले बताएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयबाट गोप्य रुपमा बाहिरिएको निर्देशिका र सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको विषय नमिलेको सन्दर्भमा भने सहसचिव काप्रीले स्वीकार गरेनन् । उनले सार्वजनिक भएको निर्देशिका नै आधिकाररिक भएको विकासन्युजलाई बताए । तर, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले परामर्श व्यसायीलाई दिएको अभिव्यक्ति र दुईवटा निर्देशिकामा देखिएको फरकलाई हेर्दा निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालयले दबाबमुलक ढंगले काम गरेको वा गलत नियतले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आरोपमा गृहमन्त्री हुँदा रामबहादुर थापाको सल्लाहकार बनेका इन्द्रजित राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राईलाई आज बिहान ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । द्वन्दविद् भनेर चिनिने राईलाई सरकारी वकिल कार्यालयले वारेन्ट जारी गरेको थियो । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन लागेको भन्दै एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको छोरा, सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनको छोरा लगायत झण्डै आधा दर्जनलाई आरोप लागेको छ । सो विषयमा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही क्रममा राई पनि पक्राउ परेका हुन् ।
सूचना, सञ्चार प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटी डे) मनाइँदैछ । हरेक वर्षको मे २ मा आइसिटी डे मनाइँदै आएकामा नेपालमा निजी र सरकारी तवरबाट यो दिवस मनाइँदै आएको छ । २०७४ जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार प्रत्येक वर्ष मे २ मा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउन थालिएको हो । सुशासन, दिगो विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस दिवसको सान्दर्भिकता अझ बढिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँका रूपमा परिणत मात्र गरिदिएको छैन, मानव जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सरकारले नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा मन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ? आज हामी सूचना प्रविधि दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यस अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकास र समृद्धिका विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनमा आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता महत्वको बनेको छ । खासगरेर कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोग बढेको छ । त्यसकारणले गर्दा सूचना प्रविधिलाई सम्पूर्ण राष्ट्रले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगतरूपमा आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा केही व्यवस्था गरिनेछ । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई हिजो अलि फरक ढङ्गबाट सोचियो । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्ने करको दर एउटै रहेको छ । विगतमा राज्यको आँखाले सूचना र प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेनछौँ । यसलाई मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । आउँदो नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, कानुन छैनन्, ती ऐन, कानुनलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले मन्त्रालय सूचना प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तयारीका क्रममा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता खालका चुनौती देखिएका छन् ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । सूचना र प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यसरी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । पहुँच पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । हाम्रासामु पहिलो चुनौती यो नै रहेको छ । अर्को कुरा सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति निर्माण गर्ने र जनशक्तिलाई देशमा राख्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ । ती जनशक्ति ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ उत्पादित जनशक्तिलाई यहीँ राख्ने र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गर्न नसकिएको महसुस भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै संरचनामा दोहोरोपन रहेको छ । संरचना विभिन्न बनेका छन्, तर कामको प्रकृति सबैको उस्तै प्रकारको छ । त्यसकारण संरचनागतरूपमा पनि यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने छ । देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने यस क्षेत्रले धेरै नै राजस्व दिने सम्भावना छ । देशको विकासमा यो क्षेत्र धेरै नै महत्वपूर्ण हो । महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र बजेटको व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अर्बौँ मुद्रा विदेश पठाइरहनुपर्ने चुनौती छ । यस क्षेत्रको विकास गर्ने र कम्तीमा पनि देशभित्रै ती कामहरू गर्न सक्ने अवस्था बनाउने हो भने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्छ । यो राष्ट्रियताको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम विदेशबाट गराउँदा हाम्रा तथ्याङ्कहरूको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । साइबर अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटा सेन्टरको सुरक्षा अति संवेदनशील विषय भएकाले यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसका निम्ति समग्र नीतिगत, कानुनी, बजेट र कार्यक्रम, निर्णय, निर्देशिका, नियमावली सबै कुरामा यी विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणाअन्तर्गत काम भइरहेका छ, अहिलेको अवस्था के हो ? आजको युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो । त्यसैले आधुनिक युगको मागअनुसार हरेक क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान आवश्यक छ । ‘समृद्धिको आठ स्तम्भ भनेर डिजिटल फ्रेमवर्कलाई मानेका छौँ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार भनेर छुट्याइएको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्न बजेटको व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । यो कामका लागि एउटा मात्र मन्त्रालयले गरेर हुँदो रहेनछ । धेरै मन्त्रालय जोडिएको छ । यसका निम्ति फ्रेमवर्कको संरचना बनेको छ, त्यसको नियमित ढङ्गले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न संरचना बनेका छन् । ती सबै संरचनाको बैठक बसाल्नेमा हामी प्रयासरत छौँ । बैठक बसेर फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रमको ‘ब्रेक डाउन’ गर्ने, बजेट छुट्याउने, विश्व बैंकलगायत विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि हामीले सोचिरहेका छौँ । यो कार्यक्रम धेरै नै आवश्यक र राम्रो पनि छ । टेलिमेडिसिन, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट कृषिका विषय यसमा आउन सक्छन् । यसकारण अन्तर मन्त्रालयगत छलफल चलाउन खोज्दैछौँ । यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल र कुराकानी भइरहको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचलाई धेरै जनताको माझमा पुर्याउन सरकारको योजना के छ ? विगतदेखि नै नीति कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विषय समेटिएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने नीति सरकारको छ । पहँच हुने र नहुनेबीचको दूरी कम गर्ने अहम् विषय छ । सरकारले नै पहुँच पु¥याइदिएर तथा सम्बन्धित व्यक्तिले डिभाइस प्रयोग गरेर पहुँचमा पुग्ने भन्ने कुरा छ । राज्यले सबैतिर सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा यो व्यापार मात्र पनि होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दूरदराजका ठाउँमा सूचना प्रविधिको सेवा पु¥याउँदा व्यापारिक लाभ त हुँदैन तर त्यो जनसेवा हुन्छ । त्यसकारण जनसेवाका निम्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीव्रताका साथ यसलाई अगाडि बढाउने र निकट भविष्यमा सबै गाउँपालिकामा पु¥याउने गरी सोच्दैछौँ । कहिले कानुनी अड्चनका विषय, कहिले प्राविधिक विषय आउँछन् । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीमा युटिएलले अप्टिकल फाइबरको काम लिएको थियो । काम पनि भएको छैन, अदालतमा मुद्दा छ । फैसला छिटो हुँदैन । यी कारणले पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने सरकारको नीतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ । न्यायालयसँग समन्वय गरेर, सेवाप्रदायक संस्थालाई दूरदराजका ठाउँमा केन्द्रित गराएर भए पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने नीतिमा छौँ । त्यसका निम्ति आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान दिन्छौँ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकतालाई कसरी छुट्टयाउनुभएको छ ? सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । कानुनले नचिन्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ । साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित सबै प्रविधिको यहाँ प्रयोग भइरहेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ । यी विषयमा सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन । भएका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवालगायतमा आकर्षण गर्नेलगायत विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था छैन । यस क्षेत्रका प्राविधिकलाई तालिम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकालाई निरन्तर तालिम दिनुपर्छ । प्रविधिको क्षेत्र दिनप्रतिदिन विकसित भइरहेको छ । अहिले पढेर आएको व्यक्ति अर्को साल ‘अपडेट’ हुनैपर्छ । किनभने प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै नयाँ विकास भइरहेका हुन्छन् । निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने विषय छ । बलिया संरचना छैनन्, छरिएर रहेका संरचनामात्र छन् । छरिएको संरचनालाई ‘मर्ज’ गरेर बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’का रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले मुलुकको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कामका लागि जति मुद्रा विदेश पठाइरहेका छौँ, त्यो सबै यही रोक्न सकिन्छ । नोट छाप्न सकिने अवस्था रह्यो भने अर्बौँ रकम जम्मा हुन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’ बनाउन एकपटक लगानी बढाएर जानुपर्छ । अझै इन्टनेट आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेटको शुल्क सस्तो बनाउन सरकारको योजना के छ ? इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । व्याण्डविथ विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्दा महँगो भएको अवस्था छ । समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्ने हो भने इन्टरनेटको शुल्क धेरै नै कम हुनसक्छ । थोरै सेवा दिएर धेरै शुल्क लिनेभन्दा पनि धेरै सेवा दिएर कम शुल्क लिँदा सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । इन्टरनेटलाई सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । इन्टरनेट सस्तो बनाउन नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिकरूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) को प्रयोग बढिरहेको छ, यसका बारेमा सरकारको बुझाइ के छ ? अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो भन्दा अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चुनौती छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएर एआई प्रविधिमा पनि पुग्नुपर्ने छ । त्यसका बारेमा छलफल नै नभएको होइन, तर अहिले नै कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेर सोचिरहेका छैनौँ । रासस
लघुवित्त संस्थाले निक्षेप खातामा शुल्क लिन पाउँदैनन् : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचत तथा निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने बताएको छ । वित्तीय चेतनाका लागि राष्ट्र बैंकले एक सन्देश जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले बचत तथा निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने बताएको हो । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको हुँदा बढी लिएमा गुनासो गर्न आग्रह गरेको छ । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा १.५० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन्, एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा प्रवाह गरेमा वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्छन्,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरिएको सन्देशमा भनिएको । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै शुल्क मागेमा वा लिएमा सम्बन्धित संस्थाको गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो दर्ता गर्नुपर्ने र उक्त संस्थाबाट गुनासो सुनुवाई नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न लागेको सिटिजनको नाफा साढे १४ करोड, ५० प्रतिशत बढायो पूँजी
काठमाडौं ।प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३ प्रतिशत बढेर १५ करोड १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड ६३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन १ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दावी भुक्तानी ४० प्रतिशत बढेर १ अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खुद दावी भुक्तानी गरेको थियो । चैत मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, जीवन बीमा कोष ५ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ति कोष ५३.८४ प्रतिशत बढेर १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको ९ महिनाको अवधिमा कूल बीमा शुल्क आर्जन ४ अर्ब १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, कूल कायम रहेको बीमालेखको संख्या २ लाख ७४ हजार २१८, कूल जारी बीमा लेखको ंसंख्या २२ हजार ८७७, कूल दावी भुक्तानी १ अर्ब ३३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको ३०४ वटा दाबी मार्फत ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
एकैपटक १५ लाख कित्ता सेयर बेच्दै कुमारी बैंक, एक कित्ताको मूल्य ११९ रुपैयाँ
काठमाडौं । कुमारी बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले १४ लाख ९० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले संस्थापक समूहको सेयर बैशाख १९ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ११९ रुपैयाँ तोकेको छ । आवेदन दिँदा सो वा सो मूल्यभन्दा बढी कबोल गरी पेश गर्नुपर्नेछ । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १ हजार कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । प्राप्त शिलबन्दी बोलपत्रहरु जेठ २५ गते खोलिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ ।
