विद्युतीय शवदाह गृह निःशुल्क गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा दाहसंस्कारका लागि ल्याइने शवलाई निःशुल्क शवदाहको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले थप चार विद्युतीय शवदाह गृहको व्यवस्था गरी निःशुल्क दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिए । ‘कोषले कार्यविधि निर्माण गरेपछि कोष सञ्चालक परिषद्ले उक्त कार्यविधि पारित गर्ने छ । यसका लागि केही समय लाग्ने छ’, उनले भने । पशुपतिमा रहेका दुई वटा विद्युतीय शवदाह गृहमध्ये एउटाको यन्त्र बिग्रिएको छ । हाल एउटा शवदाह गृह मात्र सञ्चालनमा रहेको सदस्य सचिव थापाले बताए । सोही स्थानमा थप चार विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरी घाटमा आउने सबै शवलाई निःशुल्क दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको कोषले जनाएको छ । पशुपति आर्यघाटमा शवको दाहसंस्कार गरेबापत् दाउराबाट जलाउने घाटमा १५ हजार र विद्युतीय शवदाह गृहमा चार हजार शुल्क तोकिएको छ । इच्छुक दाताका लागि स्वेच्छाले कोषको खातामा आर्थिक सहयोग गर्न चाहेमा विकल्प खुला राखिने कोषले जनाएको छ । थप विद्युतीय शवदाह गृह यन्त्र खरिदका लागि कोषले आफ्नै स्रोतबाट आठ करोड छुट्याएको छ । शवदाह गृह निर्माणपछि निःशुल्क सञ्चालनका लागि कोषले एक करोडको अक्षय कोष स्थापना गरेको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकको अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री सुदन किराँतीले गर्नुभएको थियो । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पालीकोसमेत उपस्थिति थियो । रासस
१५६ प्रतिशतले बढ्यो क्यूआर कारोबार, डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मार्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय अनलाइन प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएपछि कारोबार पनि उच्च हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ्गमा जोड दिएपछि कारोबार डिजिटलबाटै हुन थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म कनेक्ट आइपीएस, मोबाइल बैंकिङ्ग, वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ्ग लगायतको कारोबार बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगायतका डिजिटल औजार प्रयोग गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । साथै, कारोबारको संख्या र कारोबार रकम पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार डिजिटिल भुक्तानीमा फड्को मारेको देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा कनेक्ट आईपीएसमार्फत् ४३ लाख ५७ हजार २४२ पटक ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३६ लाख ५ हजार ४३० पटक २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बरको कारोबार भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३० प्रतिशत बढी रकम कनेक्ट आईपीएस मार्फत कारोबार भएको देखिन्छ । यस्तै, वालेटमाफर्त हुने कारोबार पनि बढेको छ । चैतसम्म १ करोड ८६ लाख ६७ हजार पटक १९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ करेड ४४ लाख ९४ हजार ८९३ पटक १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले वालेटको कारोबार बढेको हो । डिजिटल कारोबार बढ्दै गएपनि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजीएस) प्रणालीमार्फत् हुने कारोबार रकम भने ४३.८८ प्रतिशत घटेको छ । चैत मसान्तसम्म ७१ हजार ७७० पटक २४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । गत वर्षको चैतमा ६५ हजार ३७६ पटक ४३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कारोबार रकम घटेपनि संख्या भने ९.७८ प्रतिशत बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत् हुने कारोबार पनि ह्वात्तै बढेको छ । चैत मसान्तसम्म ५६.३४ प्रतिशत बढेर २ करोड ५७ लाख ३५ हजार ७५ पटक कारोबार भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ करोड ६४ लाख ५९ हजार ९६३ पटक कारोबार भएको थियो । साथै कारोबार संख्या बढेसँगै रकम पनि बढेको छ । चैतमा कारोबार रकम ८० प्रतिशत बढेर २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको छ । गत वर्षको चैतसम्म १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङ्ग कारोबार भएको थियो । क्यूआरमा आधारित भुक्तानी १५६ प्रतिशत बढेर २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । समीक्षा अवधिमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी संख्या १८१ प्रतिशत बढेर ७६ लाख ४४ हजार ७९१ पटक भएको छ ।
दोस्रो पोस्टग्रे एसक्यूएल कन्फेरेन्स नेपाल सम्पन्न
काठमाडौं । दोस्रो पोस्टग्रे एसक्यूएल कन्फेरेन्स नेपाल सम्पन्न भएको छ । नेपाल पोस्टग्रे एसक्युएल यूजर ग्रुप एनपी पगले दोस्रो पोस्टग्रे एसक्युएल कन्फेरेन्स आयोजना गरेको हो । वैशाख २६ गतेदेखि वैशाखा २९ गतेसम्म काभ्रेको धुलीखेलमा सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ । कन्फेरेन्स काठमाडौं विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको थियो । सन् २०१८ को एसक्युएल कन्फेरेन्स सफल भएपछि संस्थाले दोस्रो कन्फेरेन्स आयोजना गरेको जानकारी दिएको छ । कन्फेरेन्समा पोस्टग्रे एसक्युएल यूजर ग्रुप कम्युनिटीका लोकप्रिय व्यक्ति र अरु स्थानीय वक्ताहरुसँग छलफल गरिएको थियो । चारदिनसम्म चलेको उक्त पोस्टग्रे एसक्यूएल कन्फेरेन्स नेपालमा फरक फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरु सहभागी भएका थिए । खासगरी औद्योगिक, सरकारी, एकेडेमिक आदि क्षेत्रका व्यक्तिहरु कार्यक्रममा सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ । कन्फेरेन्स भन्दा अघि पनि दुई दिनको प्रि कन्फेरेन्स ट्रेनिङ सेसन आयोजना गरिएको थियो । मे ९ र १० वैशाख २६ र २७ मा शिक्षा, उद्योग, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रहरुबाट करिब ३५ जनाले प्रशिक्षण लिएका थिए । यस वर्ष रूस, अमेरिका, भारत र पाकिस्तानलगायत ८ देशका अन्तराष्ट्रिय वक्ताहरु उपस्थित भएका थिए । कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा एगोर रोगोब, जसनप्रीत सिंह, क्रिस ट्राभर्स, उमेयर साहिद, कृष्ण लोदा रहेका थिए । त्यस्तै पभेल टोल्माचेभ, ओलेग बार्टुनभ, एलेक्जेन्डर बार्टुसेभ, रोहित मान अमात्य र सन्दिप बस्नेत समेत कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा रहेका थिए । कन्फेरेन्सका संयोजक बालकृष्ण बलले भनेका छन्, ‘हामी अब नेपाली समुदायको लागि पोस्कट्रे एसक्यूएलमा काम गर्न सक्छौं।त्यतिमात्र होइन नियमित रुपमा नेपाली समाजको लागि सँगैसँगै हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न सक्छौं।’ प्रमुख कन्फेरेन्स मे ११ र १२ वैशाख २८ र २९ मा आयोजना गरिएको थियो र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताको रूपमा पोस्टग्रे एसक्युएल कम्युनिटीका व्यक्तिहरूको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा की नोट सेसन, प्यारेलल टक सेसन र वर्कशपहरु आयोजना गरिएका थिए । बालले यस कार्यक्रममा विविध क्षेत्रबाट सहभागिता हुने र यसले एक शक्तिशाली पोस्टग्रे एसक्युएल यूजर ग्रुप नेपाल बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
निजी छोडेर सामुदायिक विद्यालयमा
गलकोट । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयमा यही शैक्षिकसत्रमा पर्वतको कुश्मा बजारको निजी विद्यालय छोडेर पाँच विद्यार्थी भर्ना भए । यसअघि कुश्माकै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न छोडेर गणेश माध्यमिक विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तीन थिए । पछिल्लो समय गाउँका विद्यार्थीको आकर्षण सहरका निजी विद्यालयमा भए पनि यहाँ कुश्माबाट बागलुङको गणेश माध्यमिक विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्ने सङ्ख्या आठ पुगेको छ । ‘गणेश माध्यमिक विद्यालयमा अहिले सात सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, विद्यालयमा सुधार हुँदै गएपछि बलेवाका तीन निजी विद्यालय बन्द भएको इतिहास छ’, प्रधानाध्यापक एकनाथ रिजालले भने, ‘अहिले कुश्मा बजारबाट दैनिक यान्त्रिक पुल तरेर यस विद्यालयमा पढ्न् आउनुहुन्छ, भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा अनिवार्य गरिएको छ, विद्यालय सुधारका लागि स्थानीयकोसमेत योगदान छ ।’ विद्यालय गण्डकी प्रदेशमै अब्बल भएको विद्यालयको दाबी छ । गणेश माध्यमिक विद्यालय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट भएको थियो । विद्यालयमा आव २०७८/७९ देखि पाँच वर्षसम्म रु सात करोड ५० लाख बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रअ रिजाल बताउँछन् । अभिभावकको अग्रसरताले नै विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको उहाँको भनाइ छ । झण्डै १५ वर्षदेखि अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो । ‘पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भएकाले निजीका विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन्’, प्रअ रिजालले भने । भौतिक पूर्वाधारका साथै दरबन्दी अभाव भएको उहाँको भनाइ छ । चालु आवमा विद्यालयले ३० कोठे नयाँ भवन निर्माण थालेको छ । विसं २०३७ मा स्थापना भएको विद्यालयमा हाल सात सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीलाई आवासको समेत व्यवस्था गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । विद्यालयले धनधान्याञ्चल महायज्ञ सञ्चालन गरी दुई करोड सङ्कलन गरेको रकमको ब्याजबाट शिक्षिक राखेको छ । विद्यालयमा बागलुङका साथै पर्वत, म्याग्दी, कास्की, चितवन बुटवलसँगै सुदूरपश्चिमको अछामसम्मका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अठार दरबन्दीकासहित विद्यालयमा ५० जना कार्यरत रहेका छन् । ‘शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी यसै विद्यालयमा पढ्छन्’, शर्माले भने । विद्यालयमा २०६५ सालदेखि अङ्ग्रेजी माध्यम तथा कक्षा ४ देखि १० सम्म कम्प्युटर विषयको पठनपाठन गरिँदै आएको छ । गणेश माविले हरेक वर्ष शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । रासस
फागुनदेखि तलब पाएनन् सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीले
काठमाडौं । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने तीन सय वर्ष लामो इतिहास भएको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने संस्थामा उत्पादन नै नहुने भएपछि कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । तलब नपाउँदा कोठा भाडा तिर्न, बिहान बेलुकाको जोहो गर्न र बालबालिकाको विद्यालय भर्ना एवं मासिक शुल्क तिर्नसमेत समस्या भएको अधिकांश कर्मचारीको गुनासो छ । समितिका कर्मचारी तीन महिनादेखि तलब नपाएपछि दिनभर कार्यालय आउँछन् र बेलुकी निराश भएर घर फर्कने गरेका छन् । वैद्यखानाका कर्मचारीले फागुनदेखि नै तलब पाएका छैनन् । निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामदेव यादव एक महिनादेखि कार्यकक्षमा नबस्दा कार्यालयमा अन्य समस्या पनि आएको कर्मचारी बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक यादव यही वैशाख ३ गतेदेखि नै बिहान एकपटक विद्युतीय हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको गुनासो अधिकांश कर्मचारीको छ । समितिका प्रशासन शाखा प्रमुख रुन्धाता कोइराला विद्युतीय हाजिर ‘फेस रिडर’ को लिङ्कसमेत निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा थुनेर हिँडेको बताउँछन् । ‘कर्मचारीको बिदालगायत अभिलेख पनि निमित्त कार्यकारी निर्देशककै कार्यकक्षमा छ, शनिबारदेखि कार्यालयमा कार्यरत माली सानीमाया लामाको अनिवार्य अवकाश भयो, टिप्पणी तयार छ, निमित्त कार्यकारी निर्देशक हाजिरमा अनुहार देखाएर हिँड्ने गरेकाले कसैलाई स्वीकृत गराउन पाएको छैन, यस्ता नियमित काम र समस्या कार्यालयमा धेरै छन्, समस्या समाधानतिर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको ध्यान गएको छैन’, उनले भने । तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा समितिका कविराज वैद्यका रुपमा कार्यरत आदित्य ठाकुरलाई घरखर्च चलाउन मुस्किल भएको छ । समितिले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा समस्या हुन थालेको हो । समितिमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखको विवाद हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३ गते समितिका वरिष्ठ कर्मचारी ऋषिराज रेग्मीले दायर गर्नुभएको मुद्दामा निमित्त दिने भए कार्यालयकै वरिष्ठलाई दिनुपर्छ भनी फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आएको छैन । यही फैसलापछि निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादव बिहान हाजिर गरेर हिँड्न थालेका हुन् । सर्वोच्चले फैसला गरेपछि रेग्मीले निवेदन लेखी त्यसको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पनि गराएका छन् । मन्त्रालयका सचिवद्वय डा रोशन पोखरेल र देवकुमारी गुरागाइँले वैद्यखानाका विषयमा बेवास्ता गर्दा संस्थामा धेरै समस्या आउन थालेको बताइएको छ । लामो समयदेखि समितिका कर्मचारीले पनि गठन आदेश बमोजिम ११औँ तहको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन् । निमित्त दिनेभए समितिकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अधिकांश कर्मचारीको माग छ । समिति गठन आदेशमा आयुर्वेद समूहको ११औँ तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १०औँ तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठाउन थालेपछि लामो समयदेखि वैद्यखानामा विवाद हुँदै आएको छ । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा यादव कारखानामा कर्मचारीले काम नगरेका कारण पैसा नभएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बताउँछन् । फागुनदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको भने उनले स्वीकार गरे । ‘शिलाजीत र च्यवनप्राश बनाएर १० लाख रुपैयाँ पैसा जम्मा भएकाले केही दिनमा तलब खुवाउने तयारीमा छ, मन्त्रालयले पनि कारखानाले आफैँ कमाएर खानुपर्छ भनेको छ, समितिका कर्मचारीले भने काम गर्न मन नै लगाएका छैनन्’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक यादवले भने । विसं २०७९ असोज १४ गते निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै उनी विवादमा छन् । असोजअघि पनि समितिका कर्मचारीले तीन महिनाको तलब एकैपटक पाएका थिए । त्यसबेला डा श्यामबाबु यादव निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्मचारीले त्यसबेला तलब पाएका थिए । श्यामबाबुपछि मन्त्रालयले आयुर्वेद विभागका महानिर्देशकलाई नै समितिका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । दुई हप्तामै मन्त्रालयले फेरि डा रामबाबुलाई नियुक्त गरेको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागिरहेका बेला नियुक्त भई निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर आएको भन्दै समितिका अधिकांश कर्मचारीले उनलाई स्वीकारेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयलाई आचारसंहिता जारी भएका बेला भएको नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत यादवलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्कालीन मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । रासस
बीमा सम्बन्धी जनचेनता अभिवृद्धिले फड्को मारेको छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको एउटै उद्देश्य भनेको आम जनतालाई बीमाको महत्वका बारेमा जानकारी गराई बीमा सेवा पुर्याउनु रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणको ५५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । ‘पछिल्ला दुई वर्षमा बीमा सम्बन्धी जनचेनता अभिवृद्धिले फड्को मारेको छ, जुनरूपमा बीमा सचेतनाले व्यापकता पाएको छ, त्यहीरूपमा बीमा कम्पनीहरू आम जनतासम्म पुग्नुपर्यो, बीमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्यो र सेवा दीगो हुनुपर्यो, कम्पनीहरूले बीमालेखलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुर्यो, बीमितलाई थप सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ उनले भने । आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि बीमा कम्पनीहरू लगायत सम्बद्ध सबैबाट साथ सहयोग निरन्तर हुनु पर्ने उनको भनाए छ । काठमाडौंको भद्रकालीबाट शुरू भएको प्रभातफेरी र्याली सुन्धारा, एनएसी, रत्नपार्क हुँदै भृकृटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । प्रभावतफेरी कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशक सुशील देव सुवेदी, निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी), निर्देशक दिनेश कुमार लाल र कर्मचारीहरू, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू तथा कर्मचारीहरू, जीवन बीमक सङ्घ, नेपाल बीमक सङ्घ, बीमा सर्भेयर सङ्घ र पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घका पदाधिकारीहरू तथा संचारकर्मीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीन दलबीच सहमति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आव्हानमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूबिच छलफल भएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल जारी संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । ‘‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ, संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने, ‘संसदका विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी छ, सत्य निरूपणसम्बन्धि विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ, संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन। यिनै विषयमा छलफल भयो, संसद सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौँ। छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’’ बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
बीमा कम्पनी ठूलाे हुँदैमा प्रिमियम सस्तो हुँदैन, रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्छ
बीमा कम्पनीहरु भटाभट मर्ज भैरहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेर सगरमाथा लुम्बिनीको मर्ज गराउँदा तपाईको आफ्नै अनुभव पनि छ । बीमा कम्पनीहरुको मर्ज कति फलदायी भैरहेको छ ? नियामक निकायले पहिला किन लाइसेन्स वितरण गरियो र पछि किन मर्जर गराइयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । सानो बजारमा धेरै कम्पनी भएपछि सेवा सुविधाको पहुँच वृद्धि भयो तर त्यो सेवा सुविधा स्वस्थ रुपमा हुन सकेन । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक र कम्पनी दुवैलाई बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरुबीच मर्जर आवश्यकता बन्यो । मर्ज गरेर कम्पनी घटाउँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ । त्यस्तै मर्जपछि कम्पनीहरुको पुँजी बढेको छ । जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढेको छ । कम्पनीको रिटेन्सन क्यापासिटी बढेको छ । पुर्नबीमा गर्दा विगतमा कम्पनीहरुले ठूलो रकमको बीमा पोलिसीमा २ प्रतिशत जोखिम आफूले लिएर ९८ प्रतिशत जोखिमको पुर्नबीमा गरेका हुन्थ्ये भने अव ५ प्रतिशत जोखिम आफैले बहन गर्न सक्छन् । सानो रकमका बीमा गर्दा सबै जोखिम कम्पनी आफैले लिन सक्छ । यसले पुर्नबीमा बापत विदेशिने डलर कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई पनि थोरै भएपनि लाभ हुन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले बीमा क्षतिपूर्ती बढेको बढ्यै छ । रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि प्रिमियम दर बढाइरहेको अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीको रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्नु राम्रो हो । कम्पनीहरुको आत्मविश्वस पनि बढ्छ । त्यसैले गर्दा मेरो विचारमा मर्जरपछि सिनर्जी आउँछ तर समय लाग्छ । रिइन्स्योरेन्स गर्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा कति घट्न सक्छ ? तथ्याङ्कमा यति नै घट्छ भनेर भन्न कठिन हुन्छ । तर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको कन्फिडेन्स बढ्दा, रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्दा रिइन्स्योरेन्सका लागि बाहिर जाने मुद्रा घट्छ नै । सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने देश जति विकसित हुन्छ, बीमाको पहुँच पनि त्यति नै धेरै वृद्धि हुँदै जान्छ । बीमा कम्पनीको सेवामा पनि वृद्धि भएपछि प्रिमियम पनि बढ्छ । कम्पनीको जोखिम पनि बढ्छ । कारोबार रकम बढ्दा पुर्नबीमाको प्रिमियम पनि बढ्न जान्छ । मर्जरले कर्मचारीलाई के फाइदा हुन्छ ? ग्राहकलाई के फाइदा हुन्छ ? र लगानीकर्तालाई के फाइदा हुन्छ ? मर्जरले कर्मचारीको समग्र स्तरोन्नति हुँदैन । कुनै कर्मचारीको तरलभत्ता वा प्रमोशन बढाउनै पर्नेछ भने बढ्नुपर्छ । सलिको इन्स्योरेन्सको हरेक २/३ वर्षमा कर्मचारीको तलबभत्ता र तह बढाउनुपर्ने नियम छ । मर्जरले कर्मचारीको आय आर्जनमा कुनै वृद्धि हुँदैन । कर्मचारीको तलबभत्ता वा प्रमोशन प्रक्रियागत रुपमा व्यवस्थापनले गछै । मर्जरले प्रिमियम दर घटबढ हुँदैन । बीमा कम्पनी ठूलाे हुने वित्तिकै बीमाको प्रिमियम सस्तो हुँदैन । नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि रिइन्स्योरेन्सको बजारलाई जलवायु परिवर्तनले धेरै असर गरेको छ । बीमा व्यवसायमा जोखिमको आकार बढेको हुँदा प्रिमियम दर घट्छ भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ । तर बीमा कम्पनीले ग्राहकलाई दिने सेवाको स्तर राम्रो हुनेछ । बास्तवमा मर्जरपछि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल तत्काल बढ्दैन । किनभने पूँजीको आकार कम हुँदा दिने प्रतिफल र पूँजीको आकार बढी हुँदा दिने प्रतिफलमा फरक पर्छ । तर दीर्घकालमा लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिन सक्छन् । कम्पनी ठूलो हुँदा लगानीक सुरक्षित पनि हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने मर्जरले कसैलाई पनि फाइदा देखिएन नि ? के नियामकलाई मात्रै सहज हुनका लागि मर्ज हुनुपर्ने हो ? त्यो होइन । बल्ल हामी मर्जरको सुरुवाती चरणमा प्रवेश गरेका छौं । यसलाई एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । आज बिउँ रोपेर भोलि नै फल प्राप्त हुँदैन । मर्जरले प्रतिफल दिन्छ तर आजको भोलि होइन । आज मर्ज भएपछि भोलि नै कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदैन । लगानीकर्ताले दोब्बर प्रतिफल पाउँदैनन् । अब मर्जरबाट सिनर्जी निकाल्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । मर्जर गरेपछि कम्पनी पूँजीमा बलियो हुन्छ । जसले रिटेन्सन क्यापासिटी बढ्छ । रिइन्स्योरेन्समा जाने केही जोखिमहरु कम हुन्छ । निरन्तर आइरहने दाबीलाई बीमा कम्पनीहरुले नै ब्यहोर्न सक्छन् । जोखिम बहन गर्ने क्षमता अनुसार प्रिमियम तोकेर पोलीसीहरु जारी हुन्छन् । अध्ययन विश्लेषण गरेर कम्पनीले नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्छ । व्यवसायको आकार बढ्छ । कम्पनीको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाबाट हुन्छ । मर्जपछि कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी भैरहेको छ ? मर्जरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ठूलै चुनौति हुन्छ । साविक सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट ४ सय बढी र साविक लुम्बिनी जनरलको २५० गरी ७ सयको हाराहारीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । बीमा सम्बन्धी बजारमा सचेतना दिने, व्यवसाय ल्याउने कर्मचारी र कार्यालय भित्र काम गर्ने कर्मचारी समान हुन्छन् । यसरी बराबर हुँदा सिनर्जी ल्याउन कठिन हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर भूमिका खेल्नु परेको छ । बीमा पोलिसी ल्याएपछि मात्रै फिल्डका कर्मचारीले काम पाउँछन् । पोलिसी बिक्री भएपछि मात्रै कार्यालय भित्रका कर्मचारीको पनि काम बढ्छ । बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी जोड ग्राहकको फाइदाका लागि गर्नुपर्छ । ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकलाई कस्तो पोलिसी चाहिएको छ ? त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ । साथै, डिजिटलबाटै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ बीमा, लघुबीमा लगायत नयाँ प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । अहिले कम्पनीहरु परम्परागत पोलिसी बिक्री गरेर थेगिरहेका छन् । तर, बजारले नयाँ-नयाँ प्रडक्ट माग गरेको हुन्छ । अझै जीवन बीमा कम्पनीले दीर्घकालका पोलिसी ल्याउनुपर्छ । मर्जरमा जाँदा कर्मचारी कटौति, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घटाउन नपाइने भनेको छ । तर, व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारी बढी भएर लागत बढेको देखिन्छ । यसले कसरी सिनर्जी हासिल गर्न सकिन्छ ? सलिको इन्स्योरेन्समा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्तदूरुस्त छ । अब कर्मचारीलाई तालिम, मोटिभेसनल प्रोग्राममा जोड दिदैछौं । के गर्दा राम्रो सिनर्जी ल्याउन सकिन्छ भनेर कर्मचारीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । एउटा विभागमा कार्यरत कर्मचारी लामो समयसम्म पनि सोही विभागमा काम गरिरहन्छ । बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गर्ने परिपाटी छैन । कर्मचारीलाई बेलाबेला विभाग परिवर्तन गर्दा उनीहरुकै क्षमता विकास हुन्छ । तर यहाँ त कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गरेपछि जागिरबाट निकाल्यो भनेर आरोप लाग्छ । सही मान्छे छनोट गरेर सही ठाउँमा नियुक्त हुनुपर्छ । कम्पनीको भिजन, मिसन पुरा गर्न तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई सही ठाउँमा खटाउनुपर्छ । कम्पनीको उद्देश्य अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सकियो भने सिनर्जी ल्याउन सकिन्छ । यो वातावरण सलिको इन्स्योरेन्समा राम्रो देखिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा मर्जरपछि स्वेच्छिक अवकार योजना (भीआरएस) दिएर कर्मचारी बिदा भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा यो अभ्यास सम्भव छैन ? जीवन बीमामा यो अभ्यास भएको छ तर निर्जीवन बीमामा भएको देखिँदैन । भीआरएसमा बिदा गर्न सकिने व्यवस्था निर्जीवन बीमामा पनि छ । तर मेरो विचारमा कम्पनीहरुले भीआरएस दिनुको सट्टा अवसर प्रदान दिनुपर्छ । सञ्चालकले व्यवस्थापन समूहलाई स्वतन्त्र भएर कम्पनी चलाउन दिनुपर्छ । दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक तनाव दिनुहुँदैन । कम्पनीमा जसले राम्रो काम गर्छ, त्यसको प्रमोशन हुनुपर्छ । कसैको भनसुनका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुनु हुँदैन । त्यसैले बजारमा सलिको इन्स्योरेन्सक कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक कुरा सुनिदैँन । मर्जरसँगै २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटामा झर्दैछन् । कम्पनीको संख्या घट्दा कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ भएको छ ? एकैचोटी त्यो हुँदैन । संख्या घट्दैमा व्यवसाय बढ्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने हुँदैन । परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्नुपर्छ । मर्जर गरेका कम्पनीले मर्ज नभएका कम्पनी वा व्यवसायको आकार सानो भएको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो भने दुवै कम्पनी बिग्रीन्छन् । उनीहरुलाई मर्जर भएका कम्पनीले ट्र्याक देखाउनुपर्छ । प्राधिकरणसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पटक पटक छलफल गर्यौं । त्यसैले थर्ड पाटी इन्स्योरेन्सलाई पुलमा लगेका छौं । पुल मोडल पनि राम्रो नै भइरहेको छ । खुला अर्थतन्त्रमा बजारलाई छोड्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । तर, यसले जोखिम बढायो । सबै पब्लिक कम्पनी भएको हुँदा सबैले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । विदेशमा जस्तो बीमा क्षेत्रमा प्राइभेट र लिमिटेड दुवै कम्पनी नेपालमा छैनन् । त्यसैले नेपालमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । लघुबीमा कम्पनीहरुले ठूला कम्पनीको व्यवसाय खोस्छ कि सहयोग गर्छ ? कुनै पनि कम्पनी आउँदा व्यवसाय खोस्छ भन्ने हुँदैन । यो नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । सबैभन्दा पहिला त के उद्देश्यले लाइसेन्स दिएको हो भनेर हेर्नुपर्छ । नियामकले भनेपछि मान्नै पर्छ । अहिलेका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले पहुँच पुर्याउन नसकेपछि लघुबीमा कम्पनीले गाउँगाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ । लघुबीमा कम्पनी पनि शहरमुखी हुनु हुँदैन । जीडीपीमा निर्जीवन बीमाको योगदान करिव १ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । एउटै ब्यक्तिको घर हुन्छ, गाडी हुन्छ, अन्य सम्पत्ति हुन्छ, स्वास्थ बीमा गरिएको हुन्छ । यति स्कोप हुँदा पनि बीमाको योगदान थोरै छ । अब जीडीपीमा बीमाको योगदान बढाउनुपर्छ । बैंकोन्स्योरेन्स लागू गर्दा एजेन्टहरुले चाँहिदैन, हाम्रो रोजगारी खोस्यो भनेका थिए । डिजिटलमा व्यवसया गर्दा पनि विरोध जनाए । यसरी परिवर्तन हुँदैन । नयाँ विधि र विकल्पमा काम गर्दा आफ्नै तरिका हुन्छन् । त्यसैले लघुबीमाले पनि आफ्नै सीमा भित्र रहेर काम गर्छन् । त्यस्तो तात्विक फरक पर्दैन । कम्पनी ठूलो भएपछि नयाँ इनोभेसन ल्याउन के अभ्यास भएको छ ? अहिले बजारमा कायम पोलिसी नै नयाँ स्वरुपमा आउँछन् । अब एक/एक मान्छेसँग पुग्नेगरी पोलिसी ल्याउनु पर्छ । सलिको इन्स्योरेन्सले तीन/चार वटा प्रडक्ट स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाएको छ । एउटा जीवन बीमा कम्पनीसँग मिलेर राइडर पोलिसी ल्याउने तयारी छ । एशियन लाइफसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढेको छ । कम्पनीले जारी गरेका पोलिसीमा मेडिकल सुविधा प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको छ । यस्तै, इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) सवारीमा रहेको ब्याट्रिको पनि बीमा गर्ने योजना छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा डुंगाहरुको प्रयोग बढ्दै गएको छ । साना तथा मध्यम खालका डुंगाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा डुंगा सञ्चालनमा भए पनि बीमा गरेको पाईंदैन । डुंगाहरुको बीमा गर्ने योजना छ । अब रेल पनि सञ्चालनमा आइसकेको भएकाले त्यसको पनि बीमा गर्ने योजनामा बनाएका छौं । साथै, चस्माको पनि बीमा गर्ने योजना छ । अहिले सबै कम्पनीमा युवा सीईओहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि आ-आफ्नो रणनीति बनाएर काम गरिरहुन भएको छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी
