आईपीओमा बढ्यो जोखिम, ठगिन सक्छन् सर्वसाधारण
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले ५ वर्षअघि प्रतिकित्ता १ सयमा २ सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३ सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्यो । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर न्यूनतम ३८९ रुपैयाँसम्म झरेको छ । झण्डै आईपीओको मूल्यमै पुग्न लागेको यस कम्पनीको सेयर अहिले बढेर प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । हिमाल दोलखा हाईड्रोपावर कम्पनीले ३ वर्षअघि सर्वसाधारणलाई सेयर अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्याे । पछिल्लो पटक कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो कम्पनी पनि झण्डै आईपीओको मूल्यमा नै झर्न थालेको देखिन्छ । आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेका घोराही सिमेन्ट र नेपाल रिपब्लिकाको सेयर पनि विवादमा परेको छ । यी दुई कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता जोखिममा रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणबाट पुष्टि हुने लगानीकर्ता बताउँछन् । घोराही सिमेन्टले अंकित मूल्यमा आयोजना प्रभावितलाई ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४ सय र ४३५ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरिरहेको छ । यस्तै, नेपाल रिपब्लिकाको सेयर भने अंकित मूल्यमा नै बिक्री गरिरहेको छ । यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्यासँगै नयाँ कम्पनीको प्रवेश पनि बढ्दो छ । आईपीओमा लगानीकर्ता आकर्षित भइरहँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनामा १६५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पूँजी बजारमा आएको छ । अझै ६ अर्ब ५ करोड बराबरको साधारण सेयर निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डको पाइप लाइनमा छ । पूँजी बजारले ३२ सय अंकको ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको बेला लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको थियो । सो समयमा आईपीओ जारी गर्ने एउटै कम्पनीमा २५ लाखसम्म आवेदन परेको थियो । जसले लगानीकर्ताको उत्साहसँगै बजारमा नयाँ कम्पनी थप्न उत्प्रेरित गर्याे । तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्काे कम्पनीको आईपीओ बजारमा आउन थालेपछि जोखिम पनि बढ्दै गएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । सामान्यतया अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै सेयर जारी गर्ने परिपाटी भएपनि पछिल्लो समय भने प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ निष्काशन गर्दा जोखिम बढ्दै गएको लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ । सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता कतिपय आफै जानेर आवेदन दिन्छन् भने कतिपय आफन्त वा साथीभाईको सल्लाहका आधारमा पनि आईपीओ भर्छन् । जोखिम कम र फाइदा बढी हुने हुँदा सर्वसाधारणको आकर्षण आईपीओमा देखिन्छ । तर, जोखिम भएका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न थालेपछि जोखिम बढ्न थालेको एक लगानीकर्ताले विकासन्युजसँग बताए । नेपालको पूँजी बजारमा आईपीओमा जोखिम छैन भनिएपनि जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । उनले घोराही सिमेन्टको सेयर बिक्री नभएर अण्डरराइटरले साकार गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । साथै, नागरिक दैनिकको सेयर बिक्री पनि अन्यौल रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशमा आईपीओमा पनि जोखिम हुन्छ, अब लगानीकर्ताहरुले आईपीओमा जोखिम देख्छन्, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी भएपछि त झनै जोखिम हुन्छ, विदेशमा आईपीओ भन्दैमा हत्तपत खरिद गर्दैनन्, उनीहरुले विश्लेषण गरेर मात्रै आईपीओ भर्ने की नभर्ने भनेर निर्णय गर्छन्,’ उनले भने । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी नियामकले आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा कडाइ गर्नु पर्ने बताउँछन् । ५० रुपैयाँ पर्ने सेयरलाई १०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा १० कित्ता सेयर खेर फाले सरह भएको उनको भनाइ छ । नयाँ कम्पनीको आईपीओ आउने क्रम बढ्दो भएपनि बजारमा खरिदबिक्री गर्ने संख्या नरहेको उनले बताए । ‘एकै जनाले सम्पूर्ण सेयर खरिद गर्न सक्दैन, स–साना टुक्रा भएर १० कित्ते नीतिले मात्रै सेयर बिक्री भइरहेको छ, एक÷एक हजारका दरले १ लाख जनाको १ करोड रुपैयाँ डुब्छ, १० लाखले भरेका छन् भने १ अर्ब रुपैयाँ डुब्छ, सेयर बजारमा दैनिक नयाँ कम्पनीको सेयर थप्ने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सेयर थपिरहँदा खरिद गर्ने लगानीकर्ता भने बजारमा छैनन्, उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो उत्पादनको खपत गर्ने मान्छे पनि बजारमा चाहिन्छ ।’ उनका अनुसार सिमेन्ट कम्पनीहरु सबै एकै पटक सञ्चालनमा आउँदा उत्पादन भएको वस्तु बिक्री नहुँदा समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै, अवस्था अहिले सेयर बजारमा छ । सेयर खरिदबिक्री गर्ने लगानीकर्ताको अभाव हुँदा बजारमा गिरावट आएको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा सेयरको आपूर्ति बढाउने काम निरन्तर भैरहेको छ भने अर्को तिरबाट खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ, फलस्वरुप आजभन्दा २० वर्ष अघि १ सय रुपैया मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ,’ उनले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले कमजोर अवस्थाका कम्पनी बजारमा आइरहेको बताए । अहिले ६०÷७० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँमा जारी गर्दा कसैले पनि गुनासो नगरेको उनको भनाइ छ । ‘६०/७० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँमा जारी गर्दा कसैको पनि गुनासो छैन, यहाँ पनि अण्डरभ्यालूएसन गरेर ७० को भ्यालूएसनलाई १०० रुपैयाँमा जारी गर्दा ओभर भ्यालूएसन भइसक्यो, यो पनि सही होइन,’ उनले भने, ‘हामी (धितोपत्र बोर्ड)ले सबैलाई सही बनाउनु पर्नेछ, विगतमा एउटा आईपीओको फाइल स्वीकृत हुनका लागि २० महिना लाग्थ्यो तर, म आएपछि महिनामा ४ वटा भन्दा बढी फाइल स्वीकृत दिइरहेका छौं, यदि फाइल सही छ भने स्वीकृत दिने र सही छैन भने फिर्ता पठाउने काम भइरहेको छ ।’ लगानीकर्ता राजन लम्साल नेटवर्थ १ सय रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओमा जोखिम रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय आईपीओ जारी गरिरहेका कुनै कम्पनीले ३० वर्षसम्म पनि प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यदि सर्वसाधारणले सेयर खरिद गरेनन् भने पनि अण्डरराइटर खरिद गर्न तयार हुन्छु भन्यो भने वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्नु स्वभाविक रहेको उनले बताए । ‘३० वर्षको सम्झौता गर्दा पनि बिजुली बिक्री गरेर प्रतिफल दिनै नसक्ने कम्पनी आईपीओ बिक्री गरिरहेका छन्, ती कम्पनीहरुको लागत नै उच्च देखिन्छ, त्यसैले अब आईपीओमा लगानी गर्दा पनि कम्पनी छनोट गरेर मात्रै आवेदन दिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘खरिद गर्ने ग्यारेन्टी छ भने हामी किन नबेच्ने भनेर ती कम्पनीले आईपीओ बिक्री गरिरहेका छन्, समग्रमा आईपीओमा लगानी गर्दा त्यति धेरै फाइदा भने छैन ।’ उनका अनुसार लगानीकर्ता आफै सचेत हुनु पर्ने बेला आएको छ । आईपीओ भन्दैमा अन्धाधुन्दा फाइदा हुन्छ भनेर लगानी गर्न नहुने उनको राय छ । पछिल्लो समय वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीहरुले सेयर जारी गर्दा लगानी गर्नेको संख्या पनि घटेको उनले बताए । ‘लगानी गर्नु पूर्व कस्तो कम्पनी हो ? कति प्रतिफल दिन सक्छ ? कहिलेबाट प्रतिफल दिन्छ ? जलविद्युत कम्पनी हो भने कति मेगावाटको हो ? संस्थापक सेयरधनी कस्ता छन् ? कति लागतमा बनेको छ ? र, पे ब्याक रिटर्न कहिलेसम्म छ ? हेरेर मात्रै लगानी गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अन्धाधुन्द लगानी गर्नु हुँदैन, पहिला २६÷२७ लाख आवेदन पथ्र्याे भने अहिले १०÷११ लाखमा झरेको छ किनभने देखेका छैनन् ।’ एकथरी लगानीकर्ता आईपीओ परेपछि २÷३ सयमा बेचेर उम्किन्छु भन्ने रहे पनि त्यो अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा नियामक निकाय नै नभएका कम्पनी आउँदा समस्या निम्तिएको उनले बताए । ‘अब आउने कम्पनी (घोराही)को आईपीओ सेयर मूल्य न्यायोचित छ की छैन भनेर हेर्नु पर्छ, घोराही सिमेन्टले कति उत्पादन गर्छ, कति प्रतिफल दिन सक्छ, प्रिमियम मूल्य सही छ की छैन भनेर विश्लेषण गरेर मात्रै लानी गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको आईपीओ आउँदा ठिकै थियो, यी संस्थाहरुको नियामक निकाय बलियो छ, जलविद्युत कम्पनीको नियामक भएपनि राम्रोसँग नियमन गर्न सकेको छैन, सिमेन्ट कम्पनीको नियामक नै छैन, त्यसैले नियामक बलियो भएका कम्पनीमा लगानी गर्दा ठिकै हुन्छ, नभएका कम्पनीमा लगानी गर्नु ठगिनु सरह हो ।’ क्रेडिट रेटिङ्ग गरेर सही मूल्य भएका कम्पनीलाई मात्रै धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए । लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीलाई आईपीओ बिक्री गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक : २ वर्षको काम चार वर्षमा आधा
बागलुङ । निर्माण व्यवसायीले सरसर्ती काम गरेको भए दुई वर्षअगावै बागलुङ जिल्लाको दक्षिण भेगकको मुख्य सडकका रुपमा रहेको कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक कालोपत्र भइसक्थ्यो । निर्माण व्यवसायीको चरम लापर्वाहीका कारण अहिले कुश्मिसेरा–नाम्दुक हुँदै राङ्खानी सडक अलपत्र परेको छ । दुई वर्ष पहिलै कालोपत्र सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको सडकको चार वर्ष पुग्नै लागदा आधा मात्रै काम भएको छ । एक वर्षदेखि ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा अलपत्र सडकमा यात्रुलाई सास्ती भएको नारायणदत्त पाध्यायले गुनासो गरे । ‘अहिले बरेङमा कालोपत्र भइसक्यो तर कुश्मिसेराबाट राङ्खानीसम्म आउने सडक कालोपत्र नहुँदा हामीलाई सास्ती भएको छ’, उनले भने, ‘सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएर काम नगर्नेलाई काराबाही गर्न आवश्यक छ ।’ बागलुङ जिल्लाको दक्षिण भेग जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई समेट्दै गुल्मीको शान्तिपुर जोड्नका लागि बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरादेखि नाम्दुक राङ्खानी हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले दुई खण्डमा गरी २१ किमी सडक कालोपत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मितिमा ठेक्का लगाएको थियो । कुश्मिसेरादेखि राङ्खानी पुग्ने १० किमी सडक विसं २०७६ असोजमा दुई वर्षमा कालोपत्र गर्नेगरी ठेक्का लगाए पनि ठेक्का सम्झौताको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा १० किमी सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर गणेश सुवेदीले जानकारी दिए । राङ्खानीदेखि बरेङसम्मको ११ किमी सडक भने दुई वर्ष नपुग्दै ८० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । ‘दक्षिण बागलुङको मेरुदण्डका रुपमा रहेको उक्त सडक कुश्मिसेरादेखि बरेङ पुग्ने २१ किमी सडकमा पहिलो खण्ड १० किमी २०७६ असोज र दोस्रो खण्ड ११ किमी २०७८ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता गरेर अगाडि बढेको हो, पहिलो खण्ड २०७८ असोजमै सकिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ, हामीले निरन्तर ताकेता गरेका छौँ, निर्माण व्यवसायी एक वर्षपछि अहिले काममा फर्किएको छ, असार अन्तिमसम्म म्याद छ, कालोपत्र सक्नेगरी कामलाई तीव्रता दिन भनेका छौँ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘तल्लो सडक यस्तो हालतमा हुँदा उपल्लो सडक सुरुको ठेक्का मितिमै धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ, असारसम्म सडक कालोपत्र नथाले कुश्मिसेरादेखि राङ्खानी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा क्याराभान कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछौँ ।’ एक वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएको निर्माण व्यवसायी अहिले काममा फर्केर कटिङ, नाली तथा ग्राभेलको काम थाले पनि असारसम्म कालोपत्र सक्ने कुनै लक्षण देखिँदैन । निरन्तरको ताकेतापछि निर्माण व्यवसायीले एक वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएकामा अहिले काम थाले पनि तीव्रता पाउन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर सुजन देवकोटाले जानकारी दिए । २४ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा दुई वर्षमा सक्नेगरी विसं २०७६ असोजमा शर्मा क्याराभान जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । समयमै काम नसकेपछि फेरि विसं २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गरे पनि उक्त समयमा समेत सडकको कालोपत्र गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको देवकोटाले जानकारी दिए । कोरोना कहर र मूल्यवृद्धिका कारण समयमै काम गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । समस्या भए पनि पछिल्लो समय कामलाई निरन्तरता दिएको शर्मा क्याराभान जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि सोमनाथ थकालीले बताए । ‘मूल्य वृद्धिका कारण समस्या भयो, कोरोना कहरले एक वर्ष काम गर्न सकिएन, अहिले काममा फर्केका छौँ, ग्राभेल गर्ने काम थालेका छौँ, असारसम्म सन्तुष्ट हुनेगरी कार्यप्रगति दिने योजनामा छौँ ।’ रासस
बागलुङका किसानलाई सधैँ सिँचाइकै पिरलो
बागलुङ । समथर भू–भागदेखि उच्च पहाडसम्म फैलिएको बागलुङका धेरै ठाउँमा सहज सिँचाइको पहुँच छैन । सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाकिएका छन् । तल्लो भेगमा सिँचाइको थोरै मात्रामा सुविधा भए पनि जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा भने आकाशे पानीकै भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्च क्षेत्र उर्वर भए पनि सुक्खा हुँदा कम मात्रामा मात्रै उत्पादन हुन्छ । अप्ठ्यारो भौगोलिक भनावट कारण करोडौँ लागनी गरेर पनि माथिल्लो क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । सिँचाइको सुविधा नहुँदा अहिले पनि बागलुङ जिल्लावासी खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । जिल्लाको उच्च क्षेत्रमा आलु, सिमी, जौँ र फापर उत्पादन हुन्छ भने तल्लो समथर क्षेत्रमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तरकारी र फलफूल उत्पादन हुने गरेका छन् । बागलुङको १० वटै पालिकामध्ये कुनै पालिकाको सबै ठाउँमा सिँचाइको सुविधा छैन । गलकोट, जैमिनी, बागलुङ नगरपालिकामा अलि बढी सिँचाइको सुविधा छ । तर यी पालिकाको पनि माथिल्लो इलाकामा सिँचाइको सुविधा छैन । सिँचाइ अभावका कारण यहाँका किसान आयातित खाद्यान्नमै निर्भर बन्नुपरेको छ । हरेक वर्ष सिँचाइका लागि जिल्लामा करोडौँ बजेट पर्ने त गर्छ तर त्यसले सबै ठाउँमा पुग्दैन । बागलुङमा ४६ हजार एक सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेकामा ३० हजार पाँच सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये छ हजार एक सय ४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै सिँचाइको सहज पहुँच पुगेको छ । खेतीयोग्य जमिनको २० दशमलव १५ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । त्यसमध्ये बाह्रै महिना सिञ्चित क्षेत्र दुई हजार सात सय ७५ हेक्टर रहेको छ । पछिल्लो समय बसाइँसराइले खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझिदै गएका छन् । गाउँमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन भए पनि सिँचाइको सुविधा नहुँदा बाँझै राख्नुपरेको तमानखोला गाउँपालिकाका कृषक तुलबहादुर विकले बताए । उनले बारी धेरै भए पनि उत्पादन कम हुँदा वर्षभरि खान नपुग्ने बताए । पहिले–पहिले समयमै पानी पर्दा बाली सप्रिने र राम्रो उत्पादन भएको स्मरण गर्दै अहिले बर्खे तथा हिउँदे कुनै पनि बाली राम्रो नभएको गुनासो पोखे । सिँचाइका लागि कुलो ल्याउनका लागि अप्ठ्यारो भूगोलका कारण समस्या परेको भन्दै आकाशे पानीको भरमा अहिलेसम्म कृषि गर्दै आएको सुनाए । उनले भने, ‘बेँसीमा खेत छैन, पानी लगाउने ठाउँ पनि कतै छैन, भएको यही पाखोबारी हो, पाखोबारीमा सिँचाइ कहाँबाट पानी लिएर गर्ने, सिँचाइ गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने खेतीपाती पनि राम्रो हुने थियो, एक वर्षभरि बारीमा दुःख गर्यो, यहाँ उत्पादन भएकाले खान नपुगेर बजारबाट चामल, पीठो लिएर खानुपर्छ, ठाउँमात्रै भएर नहुने रैछ ।’ निसीखोलाका वीरप्रसाद उपाध्यायले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा परनिर्भर बन्नुपरेको बताए । खोलाबाट खेतसम्म ल्याउने कुलो राम्रो नहुँदा किसानलाई बाली लगाउने बेला सिँचाइकै पिरलो हुने उनी बताउँछन् । धान, मकै र गहुँ यस क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन हुने भए पनि सिँचाइ अभावका कारण हरेक वर्ष उत्पादन घट्दै गएको उनको भनाइ छ । आफ्नो खेतबारी बेँसीमै भए पनि कुला तथा नहरको राम्रो व्यवस्था नहुँदा पानी लगाउने समयमा पालो पाउन गाह्रो हुने गरेको बताउँछन् । ‘यो ठाउँलाई पहिले–पहिलेका मान्छेले यस क्षेत्रको अन्नभण्डारका रूपमा लिने गर्थे, बालीनाली निकै राम्रो हुन्थ्यो, उतिबेला सिँचाइको समस्या थिएन, अहिले मान्छे बढ्दै गएपछि खेती गर्ने ठाउँ पनि बढेको छ, पहिले निर्माण गरेका कुलो अहिले साँघुरा भए’, उपाध्यायले भने– ‘साँघुरो कुलाको पानीले धेरै ठाउँ सिँचाइ गर्नुपर्ने हुँदा पुग्दैन, त्यसले गर्दा बालीले सिँचाइ पाउँदैन पानी नपाएपछि उत्पादन बढ्ने त कुरै भएन, सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्न सके उत्पादन बढाउन समस्या हुने थिएन ।’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर एक सय ३७ वटा योजना परेका छन् । यी सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट अनुदानप्राप्त योजना हुन् । जिल्लाको १० वटै पालिकामा योजना परेका छन् । सबैभन्दा बढी योजना गलकोट नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकामा परेका छन् । जिल्लामा सहजरूपमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सरकारले हरेक वर्ष करोडौँका योजना पार्दै आएको छ । यस वर्ष केन्द्र सरकारले सात करोड ५७ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले ११ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । १० वटै पालिकामा सहजरूपमा सिँचाइको व्यवस्थाप गर्ने योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाइएको छ । जिल्लामा अधिकांश क्षेत्र पाखोबारी र केही भागमात्रै समथर भू–भाग भएको हुँदा सबै क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङका निमित्त डिभिजन प्रमुख झकलमान ओझाले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘यस कार्यालयबाट जिल्लाका सबै पालिकामा सिँचाइ पु¥याउन सकिने ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ, अहिलेसम्म बागलुङ खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइको पहुँच पुगेको छ, बागलुङ जिल्ला भौगोलिकरूपमा निकै विकट छ, हामीले हरेक वर्ष जनताले चाहे जति बजेट पार्न पनि सकेका छैनौँ, खेतीयोग्य जमिन धेरै ठाउँमा छरिएर रहेको हुँदा जनताले चाहेअनुसार सिँचाइको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, यद्यपि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, हरेक वर्ष सिँचाइ हुने जग्गा बढिरहेको छ ।’ रासस
बुद्ध हिमालय हिमालचुली ग्रेटलेक सर्किट ट्रेल निर्माण हुने
काठमाडौं । लमजुङ र गोरखाको उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न गाउँपालिकाहरु एकजुट भएका छन् । दोर्दी गाउँपालिकाको सम्योजनमा बुद्ध हिमाल हिमालचुली ग्रेटलेक सर्किट ट्रेल निर्माण हुने भएको छ । सर्किट ट्रेल निर्माणका लागि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका, दूधपोखरी गाउँपालिका, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चार गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सर्किट ट्रेल निर्माणपछि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि टानले सहयोग गर्ने टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोलाले बताए । ट्रेल समुद्री सतहबाट ३२०० मिटरको उचाइमा रहेको गोरखाको अजिरकोटदेखि यात्रा सुरू भएर दुधपोखरी हुँदै दोर्दी तर्फ अगाडी बड्छ । यात्रामा करिब ५ हजार उचाइसम्म पुगिने छन् । यस पदमार्गभित्र अजिरकोट, नागेपोखरी, दूधपोखरी, नोटाँचे, लिपेलेक, मेमेपोखरी, बार पोखरी, ठूलागी ताल लगायत प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्र पर्दछन् । ट्रेल पार गर्नका लागि २१ दिन लाग्नेछ । जसमा दोर्दी गाउँपालिकामा मात्रै ९ दिनको रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै ट्रेलको तल्लो रेन्ज अन्तर्गत गोरखाको अजिरकोट भच्चेक हुँदै लमजुङ दुधपोखरीको बिचौर, इलम पोखरी, लिपे लेक, दाम्राङ, किर्तिपुर, टाप, बारपोखरी, हिले टक्सार हुँदै बेसिशहरको पिस हिल र मर्स्याङदी गाउँपालिकासम्म पुग्न सकिन्छ । उक्त सर्किट ट्रेल निर्माणका लागि दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति समेत निर्माण गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, अजिरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक देवकोटा, दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल टानका द्वितीय उपाध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ रहेका छन् । बुधबारको बैठकले यसबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले ट्रेल निर्माणका लागि राइनास र बेसीशहर गाउँपालिकाबीच पनि साझेदारी र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको समितिका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूबीच आआफ्नो ठाउँको पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न छलफल समेत भएको अधिकारीले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जथाभावी उपकरण किन्ने अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोध्ने
काठमाडाैं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति र स्थान नभएर पनि उपकरण किन्न अस्पताललाई स्पष्टिकरण साेध्ने निर्णय गरेकाे छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रीस्तिरिय निर्णयानुसार गठित अस्पताल उपकरण व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुगमन समितिको निष्कर्शको आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए । मन्त्रालयले २ वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन् नसक्ने सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यक्तानुसार अर्को अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै, कतिपय अस्पतालले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएअनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्ने भएकाे छ । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने पनि बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । भएका उपकरणहरुले काम गर्दागर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने उनले बताए ।
नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि एडिबीले दियो ३० करोड डलर ऋण
मनिला । एशियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने यातायात सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्न तीस करोड अमेरिकी डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । भारत र बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक मार्ग सुधारका निम्ति उक्त रकम ऋण उपलव्ध गराउने निर्णय भएको हो । दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग करिडोरको हिस्साको रुपमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक सडक परियोजना सञ्चालन हुने एडिबीका यातायात विशेषज्ञ सिन वाइ चोङले बताएका छन् । मनिलास्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले बुधबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो । अब बन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको उक्त सडकमा ट्राफिक सङ्केत, सडकबत्ती, पैदलमार्ग, प्रकाश प्रणाली, बस बिसौनी, पैदलयात्री क्रसिङलगायत सबै पूर्वाधार हुनेछन् । रासस
महुरे–सिम्पानी सडक : ठेकेदारकै धरौटी रकमबाट मर्मत
खोटाङ । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–सिम्पानी राजापानी सडक ठेकेदारको धरौटी रकमबाट खर्च हुने गरी मर्मत तथा सुधार सुरु गरिएको छ । सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत महुरेदेखि राजापानीको सिमपानी २२ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रको ठेक्का लिएको भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाही जेभीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि सडक विभागको कार्यालय गाईघाट उदयपुरले सोही ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकमबाट खर्च हुने गरी सडक मर्मत सुरु गरेको हो । खोटाङ क्षेत्र नं १ क बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईको ताकेतापछि कार्यालयले सोमबार दुईवटा टिफर र एउटा जेसिभी निर्माणस्थल पठाएको पाइएको छ । सहज आवतजावतका लागि महुरे–सिम्पानी सडकखण्डको हिलाम्मे क्षेत्र पहिचान गरेर मर्मत सुधार गर्ने, खाल्डाखुल्डी सम्याउने, ग्राभेल हाल्ने लगायतका काम सुरु गरिएको सो सडक विभागका कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपाल खकुरेलले बताए । कालोपत्रको अवरुद्ध काम पुनः सञ्चालन गर्न तथा सो सडकखण्डमा नियमित आवतजावत गर्ने वातावरण बनाउन पटकपटक पत्र पठाएर ताकेता गर्दा पनि छ/सात महिनासम्म ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि उसकै धरौटी रकम काटिने गरी सडक मर्मतसम्भार सुरु गरिएको खकुरेलले बताए । सिम्पानी राजापानी सडक मर्मत गर्न १०÷१२ दिन समय लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । महुरे–सिम्पानी सडक कालोपत्रको ठेक्का सम्झौता गर्नेक्रममा भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाहीले विभागको कार्यालयमा करिब एक करोड रुपैयाँ धरौटी रकम जम्मा गरेको जनाइएको छ । सडक मर्मत तथा सुधारका क्रममा त्यही ठेकेदारले जम्मा गरेको धरौटीबापतको रकम खर्च गरिने सडक विभागले जनाएको छ । गत पुस अन्तिम सातादेखि निर्माणस्थलबाट निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण उपकरण उठाएर अन्यत्र लैजान थालेको निर्माण कम्पनी गत माघ ४ गते क्रसरकै सामान उठाएर हिँडेको थियो । ‘निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम सम्पन्न गर भनेर पटकपटक चिठ्ठी लेखियो, ताकेता गरियो । सम्पर्कविहीन भएपछि राज्य त यथास्थितिमा रहन सक्दैन’, उनले भने, ‘हामीसँग एउटै उपाय थियो, त्यही उपायअन्तर्गत धरौटी रकमबाट खर्च गर्ने गरी काम सुरु गराएका छौँ । बेलाबेलामा मर्मत गरिदिएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन । अहिले ठेकेदारको अत्तोपत्तो छैन । बेपत्ता छ । गर्नुपर्ने उसैले हो । उसले नगरेपछि बाध्य भएर हामीले यो बाटो अपनाएर मर्मत गर्नुपरेको हो ।’ तराईका जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग महुरे–फोक्सिङटार ९४९ किलोमिटर० सडकखण्डको महुरे–राजापानी सडक कालोपत्रको काम भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाही तथा सिम्पानी भञ्ज्याङदेखि फोक्सिङटारसम्म २७ किलोमिटर सडकखण्डको ठेक्का देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीको जिम्मामा छ तर, दुवै सडकखण्डको कालोपत्रको काममा निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही देखिएको छ । उता, मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डेको सेखुवा– चखेवाभञ्ज्याङ १० किलोमिटर सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएका ठेकेदार काम अलपत्र छाडेर पुनः सम्पर्कविहीन बनेका छन् । कालोपत्रको जिम्मा लिएका भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धी शाही जेभी काठमाडौँका ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि गत चैत २५ गते यता उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काम ठप्प छ । काम अलपत्र छाडेर हिँडेको निर्माण व्यवसायी हाल सम्पर्कमा नरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालय, धुलीखेलका इन्जिनियर दिपेश मनकर्मीले जानकारी दिएका छन् । कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती भएको जनाउँदै आयोजनाको कार्यालयले विसं २०७९ मङ्सिरमा ठेक्का अन्त्य गर्न सिफारिस गरेलगत्तै काममा फर्किएको ठेकेदार पुनः सम्पर्कविहीन बनेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । रासस
मुग्लिन–पोखरा सडककाे पूर्वी खण्डमा परीक्षण कालोपत्र सुरु
डुम्रे । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न काम भइरहेको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा बिहीबारदेखि कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको हो । पूर्वी भागको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ सत्रसयस्थित कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड)का प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । ‘गत बिहीबारदेखि पृथ्वी राजमार्गको परीक्षण चरणको कालोपत्र गर्न थालिएको हो, सत्रसयस्थित एक सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न सुरु गरेका छौँ’, उनले भने । ‘पहिलो चरणको परीक्षण कालोपत्र सुरु भएको छ, गर्दै जाने हो, यति नै गर्नेछौँ, यति समयमा भन्ने योजना छैन, माटोअनुसार कालोपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ, परीक्षण गर्दै काम गर्दै जानेछौँ’, प्रमुख सुवेदीले उल्लेख गरे । तनहुँको आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको सडकखण्डअन्तर्गत परीक्षण कालोपत्र गरिएको उनले बताए । यस खण्डमा सडक विस्तारका क्रममा फराकिलो बनाउन र पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको जानकारी प्रमुख सुवेदीले दिए । साथै सबवेस र फेसको काम पनि भइरहेको छ । पूर्वीखण्डअन्तर्गत ‘टेस्टिङ पिच’का रूपमा आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किमी सडकखण्ड कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । ठेक्का तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्र पारिरहेका प्रमुख सुवेदीले बताए । यस्तै जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिमखण्डको काम भने धिमा गतिमा भएको छ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यस खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने यस खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यस खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यस खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन गरिएको यस सडकमा सवारीको चाप बढेसँगै एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको छ । पूर्वी खण्डको रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा ठेक्का लागेको छ । चार लेनको बनाउँदा सडक सीमा दुईतर्फी २५–२५ मिटर हुनेछ भने बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । सडकको डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक हुनेछ । दुलेगाँैडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रेबजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडाबाट पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
