हुन्डाईले ईभी इकोसिस्टम विकास गर्न २० हजार करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । हुन्डाई मोटर इन्डियाले ईभी इकोसिस्टम विकास गर्न तमिलनाडुमा २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरियाली अटो कम्पनी ‘हुण्डाई’ले भारतको तमिलनाडु राज्यमा दीर्घकालीन लगानी योजना घोषणा गरेको छ। कम्पनीले १० वर्षको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युतीय सवारी साधनहरू र वाहन प्लेटफर्मको आधुनिकीकरण गर्नेछ। थङ्गम थेनारसु, अर्थमन्त्री टीआरबी राजा, उद्योग, लगानी प्रवर्द्धन र वाणिज्य मन्त्रीस कृष्णन एस, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, लगानी प्रवर्द्धन र वाणिज्य, तमिलनाडु सरकार र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूकोपनि उपस्थिती थियो। उन्सू किमले भने, ‘हाम्रो दीर्घकालीन दृष्टिकोणको एक भागको रूपमा, हामीले तमिलनाडुलाई भारतमा हुन्डाईको विद्युतीय सवारी उत्पादनको आधारको रूपमा विकास र स्थापना गर्ने योजनालाई अन्तिम रूप दिएका छौं। यसले हामीलाई हाम्रो पोर्टफोलियोलाई सुदृढ गर्न र हाम्रा गाडीहरूमा उत्कृष्ट सुविधाहरू र प्रविधिहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ जसले हाम्रो ग्राहकको आकांक्षालाई पूरा गर्नेछ।’ कोरियाली अटो निर्माताले तमिलनाडु सरकारको विद्युतीय गतिशीलतातर्फ राज्यको दिगो प्रणाली निर्माण गर्ने दृष्टिकोणको रणनीतिक साझेदार बन्ने जनाएकाे छ। साथै, हुन्डाईले १ लाख ७८ हजार ब्याट्रीहरू जम्मा गर्न वार्षिक क्षमताको ब्याट्री प्याक एसेम्बली इकाई स्थापना गर्नेछ । ५ वर्षको अवधिमा प्रमुख राजमार्गहरूमा प्रमुख स्थानहरूमा १०० ईभि चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्नेछ। यसमा ५ डुअल अल्ट्रा फास्ट चार्जिङ स्टेसनहरू सिंगल फास्ट चार्जिङ स्टेशनहरू र एकल फास्ट चार्जिङ स्टेशनहरू समावेश छन् । हुन्डाई मोटर इन्डियाले कुल उत्पादन मात्रालाई वार्षिक ८ लाख ५० हजार युनिटमा पुर्याउनेछ र श्रीपेरुम्बुदुरमा रहेको आफ्नो कारखानाबाट नयाँ विद्युतीय र आईसीई सवारी साधनहरू उत्पादन गर्नेछ।
सानिमा जीआईसीले पुनर्बीमा कमिशनबाटै कमायो ६३ प्रतिशत बढी, अधिकांशको बढ्दा ५ कम्पनीको घट्यो
काठमाडौं । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा कमिशनबाटै ६३.५७ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको छ । साविकको सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको सो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा सो मात्राको वृद्धि गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा कमिशन आर्जन गरेको छ । यसपछि प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी पुनर्बीमा कमिशन संकलन गर्नेमा साविकको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेको छ । जसले समीक्षा अवधिमा पुनर्बीमा कमिशनमा २७.२७ प्रतिशतले वृद्धि गरी १५ करोड २६ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कमपनीले १३.१० प्रतिशत, ओरियन्टलले ६.५४ प्रतिशत, युनाइटेडले ४.५१, सिद्धार्थ प्रिमियरले ४.३१ प्रतिशत, आइएमई जनरलले ४.२४ प्रतिशत, प्रभुको ४ प्रतिशत, अजोड इन्स्योरेन्सले २.७० प्रतिशत र नेकोले १.७५ प्रतिशतले पुनर्बीमा कमिशन बढाएका छन् । रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी पुनर्बीमा कमिशन संकलन गर्नेको सूचीमा शिखर इन्स्योरेन्स छ । जसले समीक्षा अवधिमा ४८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.५१ प्रतिशतले घटी हो । इन्स्योरेन्सले गत आवको सोही अवधिमा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ कमिशन आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी पुनर्बीमा कमिशन संकलन गर्नेको दोश्रोमा एनएलजी र तेश्रोमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी कम्पनीको क्रमशः २५ करोड ५४ लाख र २५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा कमिशन संकलन गरेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा भने क्रमशः ७.०३ र १५.०१ प्रतिशतले घटी हो । पुनर्बीमा कमिशन घट्नेको सूचीमा शिखर, एनएलजी, सगरमाथा लुम्बिनीसहित हिमालयन एभरेष्ट र नेपाल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा हिमालयन एभरेष्ट र नेपाल इन्स्योरेन्सले क्रमशः १३.७९ प्रतिशत र ३.७६ प्रतिशतले पुनर्बीमा कमिशन आय घटेको छ । पुनर्बीमा कमिशनबाट सबैभन्दा कम रकम आम्दानी गर्नेको सूचीमा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स रहेको छ । गत २०७८ चैतमा ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कमाएको उक्त इन्स्योरेन्सले २०७९ चैतमा १० करोड १० लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिशन आर्जन गरेको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा ६.५४ प्रतिशतले बढी हो । समग्रमा मर्जपछि बनेका कम्पनी, मर्जरको क्रममा रहेका कम्पनीसहित मर्जरमा नगएका कूल १५ वटा कम्पनीले कूल ३ अर्ब २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा कमिशनबाट आम्दानी गरेका छन् । जुन २.२७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा भने कम्पनीहरुले उक्त शीर्षकमा २ अर्ब ९६ लाख ४ हजार रुपैयाँ कमाएका थिए । कुनको कति बढ्यो/घट्यो ?
पृथ्वीराजमार्गको १७ सयमा ट्रमा अस्पताल बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकार सरकारसमक्ष माग
तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पृथ्वीराजमार्गको सत्रसयमा ट्रमा अस्पताल बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिङ्खडासँगको भेटमा आँबुखैरेनी–१ सत्रसयमा ट्रमा अस्पताल बनाउन माग गरिएको हो । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत यस खण्डमा दुर्घटना भइरहने भएकाले ट्रमा अस्पतालको आवश्यकता खड्किएको चुमानले बताए । अस्पताल निर्माणका लागि पालिकाले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले मार्कीचोकमा स्वास्थ्यपरीक्षण र होल्डिङ सेन्टर र आँबुखैरेनी अस्पतालका लागि डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि उपकरण माग गरेको छ । गाउँपालिकाले वडा नं ३ मा पालिकास्तरीय अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । उक्त अस्पतालमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन भइसकेको छ भने मिर्गौला पीडितका लागि डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको चुमानले बताए । मन्त्री सिङ्खडासमक्ष चिकित्सकको व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, विद्यालय बस, स्वास्थ्य संस्थादेखि सङ्घसंस्था र अस्पतालका लागि औषधि र ल्याब सामग्री व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम थप विद्यालयमा लागू गर्न पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको चुमानले बताए । मन्त्रालयकै कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिका–३ रामशाह माविमा यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यो कार्यक्रम अन्य विद्यालयमा पनि आवश्यक रहेकाले कार्यक्रम विस्तारका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको चुमानले बताए । यसैगरी आँबुखैरेनी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गाउँपालिकाले हाल पन्ध्र शय्यामा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्री सिङ्खडाले उक्त मागहरुमा आफू सकारात्मक रहेकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
काठमाडौं उपत्यकासहित बाग्मती प्रदेशमा घट्यो गाडी भाडा
काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको छ । ५ प्रतिशतसम्म तेलको मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडा घटेको हो । बाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुसार काठमाडौं उपत्याकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातयातको भाडा ५.९ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, उपत्यकाबाहिर बाहिरका प्रदेशभित्रका क्षेत्रमा चल्ने चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा दर ४.१८ प्रतिशतले र प्रदेशभित्र चल्ने महालवाहक सवारीको भाडा ५.६९ प्रतिशतले घटेको छ । मन्त्रालयले भाडा घटाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि नयाँ भाडादर लागु हुनेछ ।
सप्तकोशी विकास बैंकका सेयरधनी उच्च जोखिममा, दुई ठूला ऋणीको कारण सकस
काठमाडौं । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक ठूलो सकसमा परेको छ । केही ऋणीहरुले बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर त्यसको सावाँ ब्याज नतिरेपछि बैंक अहिले समस्यामा परेको हो । परिणामस्वरुप बैंकको खराब कर्जा बढेर १८.५४ प्रतिशत पुगेको छ । जुन नियामकीय सीमाभन्दा करिब ३ सय गुणा बढी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढी खराब कर्जा हुने बैंकले विभिन्न सेवाबाट बञ्चित गराउँछ भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा नाघ्ने बैंकलाई कारवाही पनि गर्छ । बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा बैंकको खराब कर्जा ७.८२ प्रतिशत बढेर १८.५४ प्रतिशत पुगेको हो । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंकको खराब कर्जा १०.७२ प्रतिशत थियो । प्रत्येक वर्ष बैंकको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड २२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ४ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस आधारमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८९.३० प्रतिशत छ । १८.५४ प्रतिशत भनेको बैंकको साढे ७७ करोड रुपैयाँ खराब स्थितिमा रहेको देखिन्छ । कुल ८३ करोड ४३ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको कोर क्यापिटल ५० करोड ९७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छ । बैंकको कूल पूँजी कोष ५९ करोड ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने बैंकको आधार दर १३.०७ प्रतिशत र स्प्रेड दर ४.७९ प्रतिशत छ । प्रत्येक वर्ष खराब कर्जालाई घटाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारवाही गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन महिनामा पाँच वटक कारवाही गरिसकेको छ । बैंकले खराब अवस्थाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा लगानीकनर्ताको लगानी भने डुब्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यस बैंकको खराब कर्जा पहिलेदेखि नै घट्न सकेको छैन । कोरोना महामारीपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको र यो बैंकमा पनि त्यसको असर देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । संस्थामा खराब कर्जा उच्च हुँदैमा बैंकलाई समस्याग्रस्त भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकले पूँजी कोष सन्तुलन गरेको हुँदा समस्याग्रस्त बैंक भनेर घोषणा गर्न मिल्दैन । ‘कुनै समय नेपाल फाइनान्स कम्पनीको ४८ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको थियो, अहिले घटाएर १३.७१ प्रतिशतमा झारेको छ, केही संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरेर रिकभरी हुने अवस्थामा छन्, नारायणी विकास बैंक, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट, सप्तकोशी डेभपमेन्ट बैंक सुधारको क्रममा छन्, यी बैंकहरु पहिला समस्यामा परेर सुधार भएका हुन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक पहिलादेखि नै समस्यामा थियो । बैंकमा कार्यरत केही कर्मचारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै जेल समेत परेका छन् । पहिलाको व्यवस्थापन समूहले गलत गरेका कारण बैंकको खराब कर्जा बढेको बैंकको भनाइ छ । खराब कर्जा बढेपछि राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवथा गरेको छ । तर, बैंकका कर्मचारीको कमजोरीका कारण खराब कर्जा बढेको उनको भनाइ छ । ‘एनपीएल बढी भएका कारण नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिँदैन, शीघ्र सुधारात्मक विनियमवाली २०६४मा भएको व्यवस्था अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ, क्यापिटल एडुकेसी ११ प्रतिशतबाट झर्याे भने मात्रै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो समस्या देखियो भने जुनसुकै बेला पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ,अहिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पूँजी कोष १० प्रतिशत तोकिएको छ । तर, १ प्रतिशत बफर लागू गरिएको हुँदा ११ प्रतिशत भएको संस्थालाई सुरक्षित मानिन्छ, १० प्रतिशतभन्दा तल पूँजी कोष भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेको हुन्छ ।’ विकास बैंकहरुको औषत खराब कर्जा दर ५.०१ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको ३.४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । समग्र प्रणालीमा असर पर्दा खराब कर्जा बढिरहेको उनको तर्क छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंकको खुद नाफा २७ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंक ७३ करोड ८४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । यो बैंकमा संस्थापक समूहको ६६.४३ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३३.५७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) कुमार खड्काघरजग्गा व्यवसायी र मेडिकल व्यवसायीले लिएको कर्जा बिग्रिएको कारण बैंकको एनपीएल ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर सबै कर्जा चुक्ता गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्जिवनी हस्पिटलले १२/१३ करोड रुपैयाँ लिएको छ, एउटा घरजग्गा व्यवसायीले १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्, घरजग्गासँग सम्बन्धीत ऋणीले कर्जा निरन्तर गरेर ६ करोडमा झारिसकेको छ, कर्जा रिकभरमा आएर गुड लोन भइसक्यो, घरजग्गा व्यवसाय कारोबार ठप्प हुँदा ऋणीलाई समस्या परेको मात्रै थियो,’ उनले भने, ‘बैंकले अहिले ऋण असुलीमा जोड दिइरहेको छ, २/३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका ऋणीहरुले पनि धमाधम चुक्ता गरिरहेका छन्, सुधार हुँदैछ ।’ ‘पूर्वी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएकाले पछिल्लो समय भएको आन्दोलन (दुर्गा पर्साईं)का कारण ऋणीहरुले तिर्न मानेनन्, कर्जा नतिर्न उर्दी जारी गरेपछि समस्या आयो, प्रदेश स्तरका अन्य बैंकको पनि अहिलेको स्थिती खराब छ तर, आन्दोलन कम भएपछि कर्जा असुली निरन्तर हुँदैछ,’ उनले भने । सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकमा १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५७५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन बैंकका सीईओ नवीन सुवेदीसहित १२ जनाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले बैंकिङ कसुर मुद्दामा सुवेदीसहित ९ जना बैंकका कर्मचारी र ३ जना खातावालालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएको छ । सो घटनाका कारण बैंकलाई ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए । ती ब्यक्तिहरुले बैंकलाई १५ करोड ७५ लाख मात्रै हिनामिना गरेनन् बचतकर्ताले निक्षेप पनि निकालेपछि बैंक समस्यामा नै परेको थियो । जसकारण राष्ट्र बैंकले ५ पटक जरिवाना गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लघु कर्जा, सहकारी लगायतका ब्यक्तिहरुले डराएर निक्षेप निकालेका थिए । परिणामस्वरुप बैंक समस्यामा पर्दै गयो । ‘गत वर्षको घटनाले बैंकको सीडी रेसियो क्रस गर्याे, त्यो बेलामा बैंकसँग ४ अर्ब ४८/४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो, बैंकका विरुद्ध नराम्रो सन्देश गएपछि निक्षेपकर्ताले एकैपटक ४८ करोड रुपैयाँ निक्षेप निकाल्नु भयो, ४८ करोड निकाल्ने बित्तीकै सीडी रेसियो क्रस भयो, जुन बैंकको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको थियो,’ उनले भने, ‘बैंकको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको घटनाका कारण सीडी रेसियो क्रस भएको हुँदा हामीलाई जरिवाना नतिराउनु भनेर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थियौं तर, सीडी क्रस गरेपछि पेनाल गर्ने व्यवस्थाका कारण जरिवाना तिराइयो, व्यवस्थापन समूहले जानीजानी कर्जा दिएर सीडी क्रस गरेको भए जरिवाना गर्नु स्वभाविक हो ।’ बैंकको पूँजी कोष प्रयाप्त भएकाले क्यापिटल एडुकेसीमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । बैंकले झण्डै ६० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नु परेका कारण घाटामा रहेको उनले बताए । सो रकम ‘राइट ब्याक’ हुने बित्तीकै सबै समाधान हुने उनको दाबी छ । ‘एनपीएलमा ४३ करोड रुपैयाँ र पुरानो मुद्धाको १५÷१६ करोड रुपैयाँ गरी कूल ५९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नु पर्याे, प्रोभिजनका कारण जगेडा कोषमा असर गरेको हो, राइट ब्याक हुनेबित्तीकै समाधान हुन्छ, त्यो सबै रकम फिर्ता आउने हो भने बैंक घाटामा छैन,’ उनले भने । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मासाढे २ सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ । नेप्सेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता २४० रुपैयाँमा कारोबार भएको देखिन्छ । पूँजी बजारमा सेयर मूल्य राम्रै रहेको भएपनि संस्थाको वित्तीय विवरणका आधारमा बैंक समस्यामा देखिन्छ । हाल बैंकको अध्यक्षका रुपमा अर्जुन बरालले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने दिनेश कुमार पोखरेलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम गरिरहेका छन् ।
तातोपानी नाकामा व्यवसायीलाई दुःख, दुर्घटनाको जोखिम मोलेरै सामान ढुवानी
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको व्यापारीक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आएपनि सडकको दुरावस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख अन्तिमबाट दुवैतर्फ सञ्चालनमा आएको हो । तर नेपालतर्फको बाह्रबिसेदेखि नाकासम्मकै सडकको अवस्था दयनिय हुँदा दुर्घटनाको जोखिमका कारण नेपाली व्यवसायीहरुले आवश्यक सामग्री ओसारपसार गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सडकको दुरावस्थाका कारण तातोपानी नाकाबाट व्यवसायीहरुका सामान आयात गर्नै छोडेका छन् । सडक राम्रो नहुँदा र तातोपानी नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउँदा धेरै समय लाग्ने गरेकाले व्यवसायीहरुले अर्को नाकाबाट सामान आयात गर्ने गरेको गुनासो गरे । सडकको स्तारोन्नति र बिस्तार हुन नसक्दा व्यवसायीहरुले वर्षेनी सास्ती भोग्नुपरेको छ । तातोपानी क्षेत्र भौगोलिक रुपमा पनि विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले वर्षायाम शुरु भएसँगै सडकमार्ग जिर्ण छ । नेपाल—चीन जोड्ने नेपालको प्रमुख व्यापारीक तातोपानी नाका भएपनि सडक मार्गको समस्याले सधैँ ग्रसित छ । चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने मुख्य सडक बाढी, सुक्खा पहिरो लगायतका समस्याका कारण सधैँ भासिने गरेको छ । व्यवसायीहरुले सरकारले तातोपानी जोड्ने सडक मर्मतका लागि आवश्यक चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेदेखि तातोपानी नाकासम्मको सडक मार्ग सरकारले दीर्घकालिन मर्मत गर्न नसक्दा सधैँ जोखिम मोलेर सवारीसाधन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । दुई पहाडबीचबाट बग्ने भोटेकोसी नदीको किनार भएकाले पनि तातोपानी नाका जोड्ने सडकमा जोखिम बढी हुने गर्छ । व्यापारीक नाका भएकाले सामान बोकेर ठूला कन्टेनर सहज रुपमा गुड्नसक्ने अवस्था नहुँदा सडक दुर्घटनाको ठूलो जोखिम भएपनि अहिलेसम्म सरकारले उक्त सडकको स्तरोन्नति गरी दीर्घकालिन समस्या समाधानको उपाय खोज्न सकेको छैन । चीनबाट तातोपानी नाका हुँदै सामान आयात गर्ने व्यवासायीहरु नाकाको मुख्य सडक मर्मत नहुँदा समान ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गर्छन् । व्यवसायी दामोदर सत्यालले ४० फिटको कन्टेनर सामान बोकेर काठमाडौंसम्म ल्याउनको लागि सडक जिर्ण भएकाले असहज भइरहेको बताए । सरकारले चीनसँगको प्रमुख व्यापारीक तातोपानी नाका जोड्ने सडक पूर्वाधार मजबुत बनाउन नसकेको उनी बताउँछन् । सडक पूर्वाधार मजबुत भए मात्रै नाका सञ्चालनमा सहज हुने बताउँदै उनले भने,’सडक जिर्ण भएकै कारण चीनबाट आयात गरिएको सामानको मूल्य काठमाडौं पु¥याउँदा बढ्ने गरेको छ, भन्सारमा व्यवसायीका लागि आवश्यक सबै सुविधा सरकारबाट प्राप्त भएपनि सडक मार्ग भने राम्रो बनाउन नसक्दा सधैँ समस्या भएको छ ।’ अर्को व्यवसायी विजय शेर्पाले बाह्रबिसेदेखि तातोपानी नाकासम्म २४ किलोमिटर सडक जोखिमपूर्ण रहेको बताए । सामान बोक्ने ठूला कन्टेनर सडकमा गुड्न लागेकाले समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् । उनले स्थानीय पालिका र व्यवसायीहरुले सरोकारवाला निकायहरुलाई सडक मार्ग स्तर उन्नतिका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे । ‘सरकारले तातोपानी नाका जोड्ने सडक समयमानै स्तर उन्नति गरे स्थानीयदेखि व्यवसायीहरुलाई समेत सहज हुने थियो,’ उनले भने । त्यस्तै, तातोपानी सडकका कन्टेनर चालक पेम्बाछिरिङ तामाङले तातोपानी सडकमा ढुवानीको कन्टेनर चलाउन असहज रहेको बताए । ‘सडक सानो र साँघुरो भएकाले दुई तर्फबाट कन्टेनर आउँदा साइट दिने ठाउँ समेत नहुने अवस्था छ, कन्टेनर बेला—बेलामा सडकमाथिको पहाडमा ठोक्किने समस्या रहेको छ,’ उनले भने । तोतापानी नाका पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउँदा सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्ने तर सडकको अवस्था भने दयनीय छ । तातोपानी नाका सहज रुपमा सञ्चालनमा आएपनि सडक मार्गको अवस्था नाजुक र जिर्ण रहेका कारण सामान ढुवानीमा समस्या छ । कोदारी लोकमार्गको विभिन्न खण्डमा वर्षा याममा बाढी र भेलले सडक वर्षैपिच्छे क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ । तातोपानी नाका जोड्ने बाह्रबिसेदेखि नाकासम्मको सडकखण्ड व्यवस्थित बनाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाइ सडकको समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । दुवै देशका अधिकारीहरुको परामर्शमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण जेठ १७ देखि २० गतेसम्म तय भएको बताइएको छ । यद्यपि, भ्रमणको मिति भने ओपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको छैन । गत वैशाखमै भारत भ्रमणको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नयाँ बजेटको तयारी लगायतका कारण मिति पछि सारेका थिए । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि १७ गते उनी भारत जाने तय भएको बताइएको छ ।
असारभित्र खराब कर्जाको पुनरसंरचना गर्नु पर्ने, लाभांश वितरण गर्न नपाइने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई असार मसान्तभित्र खराब कर्जाको पुनरसंरचना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई खराब कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने बताएको हो । ग्राहकले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि तथा समय बढाउने प्रक्रियालाई पुनरतालिकीकरण र कर्जाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रियालाई पुनरसंरचन भनिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । वि.सं. २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने, कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्ने, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ । पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷हर्जाना लिन पाइने छैन । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना पश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । पुनरसंरचना गरिएको कर्जा असल बर्गमा बर्गीकरण भएपश्चात् मात्र उपरोक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिनेछ ।
