बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ १४ मा
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ १४ गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिए । सभामुख पाठकले उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरे ।
नविनतम् ‘ब्रान्डिङ’ सेवा प्रदान गर्ने प्रदायकलाई आवेदन आह्वान
काठमाडौं । ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड–तेस्रो’ अन्तर्गत नविनतम ब्रान्डिङ/प्याकेजिङ/वितरण प्रणाली सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई आवेदनका लागि आह्वान गरिएको छ । सहज च्यालेन्ज फन्डले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो चरणको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा स्वीस कन्ट्याक्टका तर्फबाट नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी) का समूह नेता रिक भ्यान डर क्याम्पले स्वीस कन्ट्याक्टका परियोजनाले खेलेको परिवर्तनकारी भूमिकाबारे जानकारी दिए । एनएएमडीपीका कृषि सेवा प्रबन्धक शुभेच्छा श्रेष्ठले सहज च्यालेन्ज फण्ड, यसका विभिन्न चरण र फण्डले गर्दै आएको कामको बारेमा जानकारी दिएका थिए । प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङ्गका तर्फबाट सहज च्यालेन्ज फण्डका समूह नेता अधिश कार्कीले तेस्रो चरणको च्यालेन्ज फण्डले काम गर्ने कार्य क्षेत्र, सहयोगको प्रकार, आवेदन प्रक्रिया र सहयोग रकमबारे जानकारी दिए । फण्डले पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म सहयोग गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रस्तावित सेवाको माग, सान्दर्भिकता र सेवा प्रदायकको क्षमताको जाँच गरी सहयोग रकम तोकिनेछ । उपकरण तथा मेसिनेरी खरिदका लागि भने फण्डले सहयोग नगर्ने व्यवस्था छ । फण्डका ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ विशेषज्ञ अनुज श्रेष्ठ र वितरण प्रणाली विशेषज्ञ दिविभ भक्त श्रेष्ठले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका बाधा, अवरोध तथा चुनौतीबारे जानकारी दिए । च्यालेन्ज फण्डका लागि यही असार ५ सम्म आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । आवेदनको समय सीमा सकिएपछि पहिलो चरणको मूल्याङ्कन गरिने र सफल आवेदकलाई पूर्ण व्यावसायिक योजना बुझाउन अनुरोध गरिने सम्मेलनमा जानाकारी दिइएको थियो । पेस गरिएका व्यावसायिक योजनाको पूर्ण मूल्याङ्कनपछि छानिएका विजेता आवेदकले सहयोग रकम पाउने छन् । आवेदकको माग अनुसार अनुकूलित वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमार्फत, सहज च्यालेन्ज फण्डले लक्षित सेवामा पहुँच बढाउदै कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा उच्चस्तरको व्यावसायीकरण र आर्थिक मूल्य प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममा स्वीस कन्ट्याक्ट, सिप्रङ, र प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङ्गका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
आइएमई पे मार्फत ‘केटिएम बबल टि’ मा फोनपे गर्दा छुट
काठमाडौं । आइएमई पे मार्फत ‘केटिएम बबल टि’ मा फोनपे क्युआर स्क्यान गरी भुक्त्तानी गर्दा छुट हुने भएको छ । ‘आइएमई पे’ ले केटिएम बबल टिसँग ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार आइएमई पे मार्फत फोनपे क्युआर स्क्यान गरी भुक्त्तानी गर्ने ग्राहकलाई १२ प्रतिशत छुट दिने भएको हो । सो अफर साउन १६ सम्म मात्र लागु हुनेछ । आइएमई पे ले केही समय यता विभिन्न व्यवसाय सँग सम्झौता गर्दै क्युआर स्क्यान गरी भुक्त्तानी गर्दा छुट प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
रौतहटमा ७० वर्षीय वृद्धको गोली हानी हत्या
रौतहट । देवाही गोनाही नगरपालिका-१ करुनियामा एक ज्येष्ठ नागरिकको गोली हानी हत्या गरिएको छ । पछाडिबाट गोली हानी ७० वर्षीय शेख तैयबको हत्या गरिएको अवस्थामा आज बिहान शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । बुधबार राति १२ बजेसम्म घरमै रहेका तैयब कसरी बाहिर गएको वा कसले उनलाई गोली हानेर हत्या गरेकोबारे यकिन हुनसकेको छैन । तैयबको शव घरबाट करिब एक किलोमिटर टाढा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको शव प्रादेशिक अस्पताल गौरमा शव परीक्षण गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको तथा यस घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको र परीक्षणको रिर्पोट आएपछि यसबारे थप जानकारी प्राप्त हुने प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुढामगरले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका ६७ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये साना ३४, मझौला १६ र ठूला १७ रहेको बताइएको छ । बुटवलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)सँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा व्यवसायको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा भनाइ राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजुले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले लुम्बिनी प्रदेश वैदेशिक लगानीको आकर्षक क्षेत्र पनि रहेको जनाउँदै वैदेशिक लगानी पहिलो रोजाइ सेवामूलक, उत्पादनमूलक र पर्यटन क्षेत्रमा रहेको भनाइ राखे । त्यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला आठ सय ८२, घरेलु तथा साना उद्योग करिब २५ हजार र करिब एक लाख ५० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको उनले जानकारी गराए । तराईका छ र पहाडका छ गरी १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल २२ हजार दुई सय ८८ वर्ग किमी छ । यो प्रदेशमा प्रचुर कृषि भूमि तथा प्राकृतिकरुपमा धनी प्रदेशका रुपमा रहेकाले कृषिजन्य तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा पर्यटन उद्योगमा राम्रो सम्भावना देखिएको उहाँले जानकारी गराए । उनका अनुसार राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको करिब १४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । लुम्बिनीमा दुई औद्योगिक क्षेत्र र भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेका छन् । त्यसबाहेक पनि भैरहवा–लुम्बिनी, बुटवल–भैरहवा, भैरहवा–परासी, परासी–भुमही मुख्य औद्योगिक करिडोर रहेका छन् । यी करिडोरमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कूल उद्योगको ५० प्रतिशत उद्योग रहेका छन् । त्यसैगरी रुपन्देहीमा प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालनको ढिलाइले उद्योग विस्तार तथा वैदेशिक लगानीमा तीव्रता आउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले प्रदेशमा लगानीको राम्रो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण पर्याप्त लगानी आकर्षण हुन नसकेको र लामो समयदेखिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उत्पन्न भएको लगानी योग्य पुँजीको अभाव एवं ब्याजदरमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण भएका उद्योग प्रतिष्ठान पनि धान्न मुस्किल भएको बताए । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइसिएफ)का प्रमुख, आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फेइले आइएफसी विश्व बैंक समूहको सदस्य उदीयमान बजारमा निजी क्षेत्रमा केन्द्रित सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी विकास संस्था रहेको र विकासशील देशमा बजार र अवसर सिर्जना गर्न पुँजी, विशेषज्ञता र प्रभाव प्रयोग गरेर सयभन्दा बढी देशमा काम गर्दै आएको जानकारी गराए । यसले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अत्यावश्यक सेवा विद्युत्, दूरसञ्चार, यातायात, खानेपानी र सरसफाइजस्ता पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न दीर्घकालीन वित्तपोषण र उद्योग–अग्रणी विशेषज्ञता प्रदान गर्ने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार आइएफसी माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनामा चार सय ५३ मिलियन डलरको ऋण फाइनान्सिङ प्याकेजको प्रमुख प्रबन्धक हो । त्यो नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी प्रत्यक्ष लगानी हो । सो कार्यक्रममा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । रासस
नारायणगढ–बुटवल सडकको प्रगति ३५ प्रतिशत
नवलपुर । विस्तारको काम सुरु भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायगढ सडकको पूर्वी खण्डमा ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा पर्ने पूर्वी खण्डमा प्रतिमहिना तीन प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति आउने गरी काम भइरहेको हो । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार पछिल्लो समय सडकमा कालोपत्र हुनेक्रम बढेपछि समग्र प्रगति बढेको देखिएको हो । ’सडक विस्तार गर्ने क्रममा छेउछाउमा माटो भर्ने, रुख काट्ने, विद्युत्का खम्बा सार्नेलगायतका काम गर्दा भौतिक प्रगति खासै देखिँदैन’, उनले भने, ’अहिले धेरै ठाउँमा कालोपत्रको काम धमाधम भइरहेका कारण भौतिक प्रगति बढ्दै गएको हो ।’ इञ्जिनियर ढकालका अनुसार सडकको नवलपुर खण्डमा आठ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमा कालोपत्रको काम भइसकेको छ । ’अहिले यस सडकको पूर्वी खण्डमा साढे आठ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्रको काम भएको छ’, उनले भने, ’हर्कपुर, अमरापुरी तथा कावासोतीमा कालोपत्रको काम भएको छ, धेरै ठाउँमा कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ ।’ अहिले सडकका विभिन्न भागमा दैनिक जस्तो कालोपत्रको काम भइरहेको इञ्जिनियर ढकालले बताए । ’सडक विस्तारका लागि संरचना हटाएर माटो भरिएको ठाउँमा कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ’आगामी असारसम्म मुकुन्दपुरबाट डोण्डासम्म कालोपत्र गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको छ ।’ इञ्जिनियर ढकालका अनुसार यस खण्डको ६५ किमी क्षेत्रमा निर्माण हुने दुई सय १५ कल्भर्टमध्ये एक सय ११ मा काम सकिएको तथा ४० स्थानमा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । यहाँ साना फलामे पुललाई हटाएर निर्माण हुने २२ माइनर ब्रिज साना पक्की पुल मध्ये १४ स्थानमा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ’दुई स्थानमा एकसाइडको पुल निर्माण भएको छ, पाँच वटा माइनर ब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ’निर्माण भइरहेको ठाउँमा फाउन्डेशन, सबस्टक्चर र सुपस्टक्चरको काम भइरहेको छ ।’ चार लेनमा फराकिलो हुने सडकमा रहेका दुई लेनका ठूला पुलको स्थानमा १२ वटा चार लेनका पुल निर्माण हुँदैछन् । ’अहिले १२ वटै ठूला पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ’, उनले भने, ’सात पुलमा सबस्टक्चरको काम सकियो, तीन वटामा सबस्टक्चरको काम हुँदैछ भने दुईमा काम भइरहेको छ ।’ ठूला पुल निर्माण हुने स्थानमा राखिने ‘प्रिकास्ट’ र ‘प्रिस्ट्रेस गडर’ पुलमा पिल्लर निर्माण गरेपछि ल्याएर लठ्ठाले तन्काएर राखिने बिम । यो बिम राखेपछि पुलमा ढलान गरिन्छको काम खोलाको नजिकै भइरहेको छ । सडक विस्तारको कामसँगै ढल निकासका लागि नाला निर्माणको काम पनि तीव्ररुपमा अघि बढेको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म ३१ किमी नाला निर्माणको काम सकिएको छ । ’अवस्था हेरेर हामीले नाला निर्माण गरेका छौँ’, उनले भने, ’सहज हुने ठाउँमा त्यहीँ फाउन्डेशन उठाएर नाला बनाएका छौँ, केही स्थानमा बाहिर तयार पारिएका सेट ल्याएर नाला बनाएका छौँ ।’ सडक विस्तारका लागि विद्युत् तथा खानेपानीको संरचना सार्ने काम पनि सँगसँगै भएको उनको भनाइ छ । ’अहिलेसम्म विद्युतीय संरचना सार्ने काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ, खानेपानीको संरचना सार्ने काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ’, उनले भने, ’सडक विस्तारका लागि काटिने करिब ३६ हजार तीन सय रुखमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ ।’ सडक विस्तारका लागि अहिले सबै कर्मचारी गरी दैनिक एक हजार एक सयभन्दा बढी कामदार खटिइरहेका उनको भनाइ छ । रासस
आसेपासेलाई जागिर दिन खोजेपछि संस्थानमा खैलाबैला, नाम निस्केपछि विज्ञापन रद्द
काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थानले वि.सं. २०७८ चैत्र १ गते सूचना प्रकाशन गर्दै करारमा कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै आवेदन खुल्ला गर्यो । संस्थानले एकदेखि तीन तहसम्मका करार कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै सो आवेदन खुल्ला गरेको थियो । संस्थानमा रिक्त रकेको पदहरू मध्ये खुल्ला प्रतियोगितात्मक अन्तर्वार्ता परीक्षाद्वारा ६ महिनाको लागि करार सेवामा पदपूर्ति गर्नका लागि आवेदन खुल्ला गरेको सो सूचनामा उल्लेख थियो । विभिन्न पदमा ४६ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको विज्ञापनमा उल्लेख थियो । संस्थानले जूनियर प्लम्बरमा ७, लाइट ड्राइभर ७, प्लान्ट एटेन्डेन्ट १, ल्याब बोइ ३, हेल्पर १४, कार्यालय सहयोगी १४ गरी ४६ जना माग गरेको थियो । विज्ञापन खुलेको ३० दिनभित्र रिक्त पदमा आवेदन दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै संस्थानले आवश्यक योग्यता र प्रमाण पत्र पनि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । सो समय अवधिमा करिब ११ सयको आवेदन परेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी आवेदन परेपछि संस्थानले सूचनामा प्रकाशन भए अनुसार नै सबैको उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लियो । अन्तर्वार्ता पोखरा, बुटवल र लिइएको संस्थानका सूचना अधिकारी त्रिदीप कुमार श्रेष्ठले बताए । लामो समयदेखि कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको संस्थान कर्मचारी भर्ना गर्न आतुर थियो । सबैको अन्तर्वार्ता सक्काएर नतिजा प्रकाशनको तयारीमा थियो संस्थान । तर नतिजा प्रकाशन गर्नु अगावै एकलौटी कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । उजुरी परेपछि यस विषयमा आयोगले खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो । छानबिन समितिले प्रक्रिया गलत भएको भन्दै कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि संस्थाले सो विज्ञापन रद्द भएको सूचना निकालेको छ । संस्थाले सञ्चालक समितिको बैठकले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको र आवेदन दिएकाहरुले तिरेको दस्तुर १५ दिनभित्र फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद नेपालले मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै विज्ञापन रद्द गर्नु परेको बताए । उनले कर्मचारी भर्ना एकलौटी नभई सबै मिलेर गरेको भएपनि छानबिन समितिले रद्द गर्नु भनेपछि रद्द गरेको बताए । ‘हामीले नियम अनुसार कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं, पछि उजुरी परेपछि प्रक्रिया रोकियो, अब विनियमावली बनेपछि भर्ना गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेल भने उम्मेदवारहरुको योग्यता नपुगेको कारण विज्ञापन रद्द गर्नु परेको बताउँछन् । संस्थानले योग्यता नपुगेकाहरुलाई भर्ना गर्न लागेपछि समितिको सिफारिसमा विज्ञापन रद्द भएको उनको भनाइ छ । ‘योग्यता पुगेन, लखडा पर्यो, धादली भयो, त्यही भएर विज्ञापन रद्द भएको हो, योग्यता नपुगेको मान्छे ड्राइभर भएपछि कसरी हुन्छ, उनले भने, ‘ करारका कर्मचारी राखेर संस्थान चल्दैन, अब स्थायी कर्मचारी राखेरै संस्थान चलाउनु पर्छ ।’ संस्थानले एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना निकाल्दै विज्ञापन रद्द गर्दै आएको छ । वि।सं। २०७७ पुस १६ गते पनि संस्थानमा कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विज्ञापन जारी गरिएको थियो । सो मितिमा ८ जना सिभिल इन्जिनियर माग गरेको थियो । तर, बिचमै संस्थानले त्यो विज्ञापन पनि रद्द गरेको थियो । खानेपानी संस्थानमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेपछि जनशक्तिको अभाव रहेको बुझिएको छ । अहिले संस्थानमा ३ सय २२ जना करार कर्मचारी कार्यरत छन् । विभिन्न विवाद र विवादको टुङ्गो समयमा नलाग्दा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको संस्थानको भनाइ छ । ‘वार्षिक २० जना बढी कर्मचारीहरु उमेर हद पुरा गरेर अवकाश लिइरहेका छन्, उनीहरुको सट्टामा नयाँ कर्मचारीहरु भर्ना गर्न सकिएको छैन, संस्थानमा ८ सय ३३ जनाको दरबन्दी छ, तर अहिले त्यसको आधा मात्रामा पनि कर्मचारी छैनन्, सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार अहिले एउटै कर्मचारीले दुइटा शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने बाध्यता छ ।
५ महिनादेखिको हिउँ, पहिरो पन्छाएर सिमकोट–हिल्सा सडक पुनःसञ्चालनमा
हुम्ला । पाँच महिनादेखि अवरुद्ध भएको हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–५ मा पर्ने नारा लेक सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । गत पुसको भारी हिमपातले अवरुद्ध भएको उक्त सडकखण्ड केही दिनअघिदेखि सञ्चालन भएको हो । डोजरले नौ दिन लगाएर हिउँ, पहिरो पन्छाएपछि सिमकोट–हिल्सा सडक सञ्चालन आएको हो । नाम्खा–५ को यारीमा पर्ने नारा लेकमा जमेको झन्डै चार फिटसम्मको हिउँ र पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन भएको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाका इञ्जिनियर नीरज राजवंशीले बताए । नारापासमा यातायात सञ्चालन गर्न नौ दिन लगाएर हिउँ र पहिरो पन्छ्याइएको इञ्जिनियर राजवंशीले बताए । सिमकोट–हिल्सा सडकखण्डको सिमकोटदेखि यारीसम्म यातायात सञ्चालन भए पनि नारामा हिउँ जमेको हुनाले पाँच महिनादेखि सडक अवरुद्ध थियो । हिल्सा–यारी खण्डको २८ किलोमिटर सडकमध्ये १० किमी सडकबाट हिउँ र १८ किमी सडकबाट पहिरो पन्छाइएको हो । पाँच महिनादेखि सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा स्थानीय एवं व्यापारी पैदलै हिँड्न बाध्य थिए । वैशाख १८ गतेदेखि जेठ पहिलो हप्तासम्म ताक्लाकोट जाने हुम्ली तथा हिल्सामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले यसअघि पैदल भएर आवतजावत गरिरहेका थिए । अहिले पहिरो र हिउँ पन्छाएसँगै सडक यातायात सञ्चालन भएकाले यात्रुलाई सहज भएको सिमकोट गाउँपालिका–७ का बासिन्दा वीरबहादुर सिंहले बताए । कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको हिल्सा–सिमकोट सडकखण्ड हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कार्यालयले आफैँले मेसिन लगाएर हिउँ पन्छाएको इञ्जिनियर राजवंशीले बताए । अघिल्लो वर्षसम्म हिल्सा नाका बन्द भएकाले सीमितरूपमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन नाका खुलेपछि भने चीनको ताक्लाकोटसम्मै सञ्चालन भएका छन् । यससँगै त्यहाँ जानेको सङ्ख्या बढेको छ । रासस
