१० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न मन्त्रालयको परिपत्र
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरुलाई १० प्रतिशत शय्यामा बिमारीहरुको निःशुल्क उपचार गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले अस्पतालहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याउन भनेको हो । स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेबारिसे बिमारीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशतमा निःशुल्क उपचार अनिवार्य गराउनुपर्ने भनि उल्लेख भएको भन्दै मन्त्रालयले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जेठ १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको जनाएको छ । नेपाल सरकारको निकायबाट जारी भएको गरीब परिचयपत्र र वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा उक्त सेवा प्रदान गर्नुपर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र
महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग-२०२३ को १० खेल सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिगअन्तर्गत शनिबार १० खेल सम्पन्न भएका छन् । १६ बैंक, वित्तीय संस्थाका टिम सहभागी प्रतियोगिताको खेल ‘लिग कम नक आउट फर्म्याट’मा खेलाइएको हो । तीन दिन चल्ने लिगको पहिलो दिनको पहिलो खेलमा महालक्ष्मी विकास बैंकले श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सलाई ६९ रनले पराजित गरेको छ । उक्त खेलमा महालक्ष्मी विकास बैंकका सागर गुप्ता म्यान अफ द म्यान घोषित भए । दोस्रो खेलमा प्राइम कमर्सियल बैंकले सिटिजन्स बैंकलाई १४ रनले हराएको छ । उक्त खेलमा प्राइम कमर्सियल बैंकका कृतार्थ शाक्यलाई म्यान अफ द म्यानको उपाधि दिइएको छ । तेस्रो खेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबी बैंकबीच भएको थियो । उक्त खेलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एनएमबीलाई ६ विकेटले हरायो । यस खेलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विवेक श्रेष्ठ म्यान अफ द म्याच घोषित भएका थिए । चौथो खेल सनराइज बैंकले आइसिएफसी फाइनान्सलाई ४ विकेटले हराएको छ । उक्त खेलमा सनराइज बैंकका सुमन न्यौपानेलाई म्यान अफ द म्याच घोषणा गरिएको छ । पाँचौं खेलमा प्राइम बैंकले श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सलाई १०३ रनले हराएको छ । यस खेलमा प्राइमका विवेक दली म्यान अफ द म्यान घोषित भए । त्यसैगरी, छैटौं खेलमा एनआईसी एसिया बैंकले प्रभु बैंकलाई ३८ रनले हराएको छ । उक्त खेलमा एनआइसी एसियाका दिपन कार्कीलाई म्यान अफ द म्याच घोषित गरिएको छ । सातौं खेलमा हिमालयन बैंकलाई ३६ रनले हराउँदै आइसिएफसी फाइनान्स विजेता बन्यो । यस खेलमा म्यान अफ द म्याचको उपाधि सुरज तिमिल्सिनाले पाए । आठौं खेल एनआइसी एसिया र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एनआइसी एसियालाई १८ रनले पराजित गरेको छ । यो खेलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सुशील देवकोटालाई म्यान अफ द म्याच घोषित गरिएको थियो । नवौं खेल लुम्बिनी विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंकबीच भएको थियो । यो खेल कामना सेवाले ३८ रनले जितेको छ । यसमा कामना सेवाका छेतेन दोर्जी सेर्पा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । गरिमा विकास बैंक र कुमारी बैंकबीचको १०औं खेलमा कुमारीले गरिमालाई ३ विकेटले हराएको थियो । यस खेलमा कुमारीका प्रतिज कर्माचार्यलाई म्यान अफ द म्याचको उपाधि दिइएको थियो । यो प्रतियोगितामा कुल ३१ खेल खेलिनेछ । सहभागी १६ टोलीलाई ४ वटा समूहमा विभाजन गरेर खेलाइएको छ । प्रत्येक समूहका उत्कृष्ट दुई टोली क्वार्टरफाइनल प्रवेश गर्नेछन् । खेल १० ओभर प्रतिइनिंग्समा चलिरहेको छ । प्रतियोगितामा माछापुच्छ्रे बैंक, सिटिजन्स बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स र महालक्ष्मी विकास बैंकको सहभागिता छ । प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता टिम, म्यान अफ द सिरिज, बेस्ट बलर, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट विकेट किपर, बेस्ट फिल्डरलगायत विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरुको प्रसारण बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत भइरहेको छ ।
कर्मचारीको घेराउमा सीईओ श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । आफूहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । बैंक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दिपेन्द्र कार्कीले आफूहरुले राखेका मागको सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताए । आफूहरुले राखेका माग कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेको भएपनि विगत ६ महिनादेखि सम्बोधन नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक २/२ वर्षमा ट्रेड यूनियनहरुले मागहरु राख्न पाउँछन्, श्रम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर माग दावी गरिएको हो, ती मागहरु व्यवस्थापन समूह र संगठनबीच सम्झौता भएर सञ्चालक समितिले पास गरेको हो तर, ६ महिनादेखि कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक गरी तीन वटा माग गरिएका छन् । आफूहरुले उठाएका मागहरु उच्च व्यवस्थापन तहले कार्यान्वयन गर्न नमाने पछि आन्दोलन गर्नु परेको उनले बताए । साथै मागहरु कार्यान्वयनका लागि कुनै छाँटकाट नै नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्य संगठन पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । ‘अहिले हामीले काम बन्द गरेका छैनौं, व्यवस्थापन समूहमा धर्ना मात्रै दिएको हो, ग्राहकहरुको सेवामा कुनै अवरोध गरेका छैनौं, व्यवस्थापन समूहमा पनि सीईओको कार्यालय घेराउ गरेको हो,’ उनले भने, ‘काममा कुनै बाधा नपुग्ने गरी सांकेतिक रुपमा आन्दोलन गरेको हो, बिहान १० देखि २ बजेसम्म सीईओ कार्यालय घेराउ गरेको हो ।’ यदि कर्मचारीहरुको माग पुरा नभए आन्दोलन चर्काउने बताइएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तीनवटा कर्मचारी संंगठन सक्रिय रहेकोमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आन्दोलन गरेको हो । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीको संस्था हो । सो संगठनमा १९ जनाको सचिवालय छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको आदेश १० दिनपछि मात्रै आउने
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरुलाई जेठ ३१ गते आदेश गर्ने भएको छ । अदालतले थुन्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्नेबारे अर्को बुधबार आदेश गर्ने भएको हो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दुवै पक्षको बहसका लागि समय व्यवस्थापन गर्न आदेश दिँदै त्यो दिन मध्याह्नअघि बहस टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
गलकोटमा असार नलाग्दै रोपाइँको चटारो
बलेवा । बागलुङको गलकोटका किसानलाई असार नलाग्दै रोपाइँको चटारो छ । सिञ्चित र दुई बाली फल्ने खेतमा रोपाइँ छिटो हुन्छ । जिल्लाकै धेरै धानखेती हुने गलकोटमा मध्य जेठबाटै रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गलकोटको दुदिलाभाटी, नरेठाँटी र हरिचौरमा रोपाइँ सुरु भएको गलकोट नगरपालिका–२ का अध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले बताए । ‘खोलाको पानी चिसो हुने ठाउँमा जेठको पहिलो सातादेखि रोपाइँ सुरु भयो, केही फाँटमा भने जेठको अन्तिम सातादेखि रोपाइँ हुन्छ’, भण्डारीले भने, ‘गलकोटमा औसत रोपाइँ जेठमै हुन्छ ।’ कृषि ज्ञानकेन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेका र खोला आसपासका खेतमा रोपाइँ छिटो हुने गरेको बताए । गलकोटमा भइरहेको रोपाइँ धेरै छिटो र बीउ कलिलो भएकाले उत्पादनमा क्षति हुने उनको धारणा छ । ‘यस वर्ष वर्षा पनि भइरहेकाले रोपाइँलाई सबैतिर सहज हुनेगरी बीउ तयार भएको छ’, उनले भने, ‘असारसम्ममा अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ सकिसक्छ ।’ यसक्षेत्र भएर बग्ने दरमखोला र गौँदी खोलाको पानीले यहाँको ठूलो उब्जाउ भूमिलाई सिञ्चित गर्ने भएकाले रोपाइँ छिटो हुने गरेको हो । नेपालमा सामान्यतया अङ्ग्रेजी महिना जुन १० मा मनसुन भित्रिने गरे पनि कहिलेकाहीँ भने अलि छिट्टै मनसुन सक्रिय हुने गर्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गलकोटसहित कुश्मीसेरा, खरबाङ, निसी, बुर्तिबाङलगायतका क्षेत्र छिटो रोपाइँ हुनेमा पर्छन् । रोपाइँ हुने मुख्य महिना असार भए पनि ती ठाउँमा पहिल्यै रोपाइँ सुरु भइसक्छ । मकैबाली हुने खेतमा भने किसानले मकै झिकेपछि असार अन्तिम र साउनसम्मै रोपाइँ गर्छन् । बागलुङको दक्षिण अमलाचौर, नारायणस्थान, बिहुँ, पाला, मालिका, बुर्तिबाङको उपल्लो भेगलगायतका ठाउँमा भने रोपाइँ ढिलो हुन्छ । असार लागेपछि रोपाइँ भएको क्षेत्रको विश्लेषण गरेर नियमित तथ्याङ्क निकाल्ने गरिएको छ । जिल्लाको कूल छ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये १० हेक्टरमा मात्र चैते धान लगाइन्छ । ‘यस वर्ष धानखेती हुने क्षेत्रफल बढ्ने अनुमान छ’, प्रमुख भट्टराईले भने, ‘उन्नतमा कम र स्थानीय जातकै धानमा किसानको बढी आकर्षण देखिन्छ, जिल्लाभर धानखेती हुने जमिनको तथ्याङ्कमा पनि घटबढ भइरहेको पाइन्छ, यसलाई हामी अध्यावधिक गर्ने चरणमा छौँ ।’ रासस
पृथ्वी राजमार्गमा कालोपत्र सुरु
डुम्रे । पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तारअन्तर्गत पूर्वी खण्ड कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डको परीक्षणपछि कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको हो । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ सत्रसय क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको पोखरा–मुग्लिन सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने क्रममा पहिलो चरणमा दुई लेन कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको छ । ‘पहिलो चरणको परीक्षण सकिएपछि कालोपत्र सुरु गरेका हौँ, कालोपत्र गर्दै जाने हो, यति नै गर्नेछौँ भन्ने छैन, माटोअनुसारको कालोपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ, परीक्षण गर्दै कालोपत्र गर्नेछौैँ’, प्रमुख सुवेदीले भने । चालु आर्थिक वर्षमा सात किलोमिटर पूरा गर्ने गरी कालोपत्र गर्न थालिएको उनले बताए । ‘यातायात आवागमनलाई सहजताका लागि पहिलो चरणमा दुई लेन कालोपत्र गरिन्छ, त्यसपछि अर्कोतर्फको सडकमा कालोपत्र गरिन्छ’, प्रमुख सुवेदीले भने । यस खण्डमा सडक विस्तारअन्तर्गत सत्रसय क्षेत्रमा कालोपत्र र अन्य क्षेत्रमा फराकिलो बनाउने, टेवा पर्खाल लगाउने, भित्तो कटान तथा खाल्टा पुर्ने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए। सुवेदीले भने, ‘निर्धारित समयमा पूरा गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ, निर्धारित समयमा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरी सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध छौँ, अब सडक विस्तारअन्तर्गत सम्याउने र यसलाई क्रमिकरुपमा कालोपत्र गर्नेछौँ ।’ मापदण्डलगायत सबै पुगेका क्षेत्रमा यससँगै कालोपत्र गर्दै काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए । पूर्वी खण्डको निर्माणका लागि विसं २०७७ माघ १७ मा सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । करिब ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर यस खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने यस खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ मा सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यस खण्ड निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यस खण्डको म्याद २०८१ भदौसम्म रहेको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन गरिएको यस सडकमा सवारी चाप बढेसँगै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ । पूर्वी खण्डको छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँ र पश्चिम खण्डको सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । सडक विस्तार गर्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५–२५ मिटर हुनेछ भने सहरी क्षेत्र तथा बाक्लो बस्ती भएको स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुनेछ । सडकको डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक निर्माण हुनेछ । दुलेगौँडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजारक्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडाबाट पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुने आयोजनाले जनाएको छ । सडक विस्तारका क्रममा धुलो हुँदा स्थानीयले समयसमयमा पानी हाली सहज बनाउनसमेत माग गर्दै आएका छन् । सडक विस्तारबाट हुने प्रदूषणको व्यवस्थापन गर्न वा निराकरणकै लागि पनि पानी हाली सहजता कायम गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । रासस
नारायणीमा क्रुजसीप सञ्चालनपछि बढे पर्यटक
नवलपुर । मध्य नेपालकै प्रमुख नदी नारायणीमा सञ्चालनमा आएको नेपालकै पहिलो क्रुजसीपले व्यावसायिक यात्रा प्रारम्भ गरेसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटक आगमन वृद्धि भएको छ । क्रुजसीपका कारण नवलपुर र चितवनमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको होटल व्यवसायी बताउँछन् । गैँडाकोटको एलो हाउस रिसोर्टका सञ्चालक चीरञ्जीवी सिग्देल आफ्नो रिसोर्टमा आउने पर्यटकले क्रुजसीप चढ्न जाने गरेको बताउँछन् । ‘नारायणी नदीमा क्रुजसीप सञ्चालनमा आएपछि गैँडाकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ’ उनी भन्छन्, ‘केही पर्यटक घुम्न आएका बेला क्रुजसीप जाने गरेका छन् भने केही भने क्रुजसीप चढ्नकै लागि मात्र आउने गरेका छन् ।’ क्रुजसीप सञ्चालक संस्था राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका व्यवस्थापक विक्रम बस्याल दैनिक तीन चरणमा क्रुजसीप सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् । ‘नियमित सेडुलमा पब्लिकका लागि दैनिक तीन सिफ्ट क्रुज सञ्चालनमा छ’ उनी भन्छन्, ‘दश जनाभन्दा बढीको समूहमा आउनेहरुका लागि उहाँहरुकै समयमा प्राइभेट क्रुज पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।’ अहिले दिउँसो १, ३ र ५ बजे पब्लिक क्रुज सञ्चालनमा छ । आजदेखि ‘इभिनिङ क्रुज’ (सन्ध्याकालीन क्रुज) पनि सञ्चालन हुने व्यवस्थापक विक्रम बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय बढ्दै गएको गर्मीका कारण आजदेखि इभिनिङ क्रुज सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ’ उनी उल्लेख गर्छन्, ‘बेलुका ६–७ बजेको समयमा सञ्चालन हुने इभिनिङ क्रुजमा सूर्यास्तको मनमोहक दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ ।’ कम्पनीले यात्रुहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै केही दिनभित्रै क्रुजसीपका आकर्षण प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘देशका विभिन्न स्थानबाट व्यक्तिगत तथा सामूहिकरुपमा क्रुजसीप चढ्न यात्रुहरु आउने गरेका छन् ‘ व्यवस्थापक विक्रम बस्याल भन्छन्, ‘सहकारी, बीमा कम्पनी र विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट क्रुज चढ्नकै लागि आउने गरेको हामीलाई जानकारी गराउँछन् ।’ प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँको टिकट काटेपछि नारायणी नदीमा एक घण्टासम्म क्रुजसीपमा रमाउन पाइने उल्लेख गर्दै उनी पाँचदेखि १० वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि ५०० रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्छन् । टिकट काटेर क्रुजमा सवार गर्ने सबै यात्रुलाई ‘वेलकम ड्रिङ्क्स’ दिएर स्वागत गर्ने गरिएको र उनीहरूको १० रुपैयाँ लाख बराबरको बीमा गरिएको छ । साथै कुनै भवितव्य आइपरेमा लाइफ गार्डकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । क्रुजसीपभित्रै रेष्टुराँ सञ्चालनमा छ । बजारका होटल तथा रेष्टुराँकै मूल्यमा क्रुजसीप रेष्टुराँमा खाजा तथा खानालगायत पेयपदार्थ उपलब्ध गराइने व्यवस्थापक बस्यालल बताउँछन् । क्रुजसीपभित्र रेष्टुराँसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न आकर्षक स्टेज, बैठक तथा गोष्ठीका लागि कक्ष सेल्फी प्वाइन्ट तथा चलचित्र सुटिङ गर्न मिल्ने युनिटहरु राखिएका छन् । तीन तलाको क्रुजमा एकैपटकमा दुई सय यात्रु चढ्न मिल्ने क्षमता छ । क्रुजसीपमै बसेर विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सव, वैवाहिक वर्षगाँठलगायत गतिविधि गर्न सकिन्छ । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाबाट क्रुजसीपको यात्रा गर्न आउनुभएकी आरती शर्मा पहिलो पटक क्रुजसीप चढ्न पाउँदा निकै उत्साहित भएको बताउँछन् । ‘यो नेपालकै नौलो प्रयोग हो, क्रुजको यात्रा रमाइलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, आज आफैले अनुभव गर्न पाएँ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छोटो दूरीमा यात्रा गराइने रैछ, यात्रा गर्ने दूरी अलि बढाउँदा रमाइलोसँगै नारायणी किनारको दृश्यावलोकन पनि गर्न पाइन्थ्यो ।’ छोटो समयका लागि घुम्ने ठाउँको रुपमा क्रुजसीपको यात्रा उपयुक्त स्थान भएको शर्माको भनाइ छ । रासस
सरकारको गलत नीति र सेयर बजारमा फसेका लगानीकर्ता
पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट सर्बसाधारण लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान गराउने जस्ता गम्भीर र गलत अभ्यास नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेका छन् । विद्वान वर्गमा दुईमत नै छैन कि लगानीकर्ताको लागि सेयर उच्च जोखिमपूर्ण बजार हो । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे राम्रो जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापन व्यक्तिगत जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीको लाभांश इतिहासबारे जानकारी लिन्छ, भविष्यमा दिने लाभांशबारे उचित पूर्वानुमान गर्न सक्छ, जसले कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र सम्बन्धित कम्पनीले लिएको रणनीतिबारे जानकारी लिन, बुझ्न, विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रको गतिको चाल पाउन सक्छ, सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सही विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सही निर्णय लिन सक्छ, त्यो लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कमाउँछ । यति बुझक्की, विवेकशिल र चलाख लगानीकर्ताले सेयर बजारमा हमेसा गुमाउँदैन । तर, यो तहको क्षमता सबै नागरीकमा हुँदैन । १०० जनामध्ये १० जनामा पनि यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । तर, सरकारको नीति पुँजी बजारमा आम मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने छ । यो नीति गलत छ । लगानीको सबैभन्दा सानो इकाई १० कित्ता सेयर आवेदन गर्नेलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुहोस् वा बजेट सुन्नुहोस्, जहिले पनि एउटा रटान सुनिन्छ, ‘पुँजी बजारमा आम सर्बसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै गीत गाउन थालेको २ दशक भयो, ‘सेयर ब्रोकर गाउँ–गाउँमा जानु पर्यो, धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्यो । राम्रा कम्पनीको मालिक बनाउनु पर्यो ।’ यस्तो भ्रमपूर्ण सोच, चिन्तन, नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई जबसम्म बोकेर हिड्छौं तबसम्म पुँजीबजारमा नीतिगत रुपमा ठगी धन्धा चलिरहन्छ । साना लगानीकर्ता डुबिरहन्छन्, ठूला लगानीकर्ताले कमाइरहन्छन् । सेयर बजारबाट धनीले छोटो समयावधिमा आफ्नो सम्पत्ति गुणात्मक दरले वृद्धि गर्न सक्छ । तर, गरिबले सक्दैन । पुँजी बजारको जन्म, विकास र अभ्यास नै पुँजीबादी सोच, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित छ । तसर्थ पुँजीबादको उच्चतम प्रयोगशाला भित्र समाजबादी सोचको अभ्यास गर्नु र गरिबलाई धनी वर्गमा रुपान्तरणको अभ्यास गर्नु कोलमा बालुवा पेलेर तेलको जर्किन थाप्नु जस्तै हो । सानो लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारबाट उठेर ठूलो पुँजीपति बनेको एकाध उदाहरणहरु पाइन्छन् । यस्ता अपवादलाई आधार मानेर साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने नीति लिनु भनेको कलेज वा विश्वविद्यालय नपढी नेतृत्वमा पुगेको वा विश्व हल्लाउन सफल केही अपवाद पात्रलाई उदाहरण देखाएर भए भरका विश्वविद्यालयहरु बन्द गराउने नीति लिनु जस्तै हो । पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन गर्दा त्यसको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई दिनै पर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई सेयरमा अग्राधिकार दिनु गलत छ । यो त नेपालभित्र पसिना बगाउने परिश्रमी नागरीकलाई हेप्नु हो । नेपाल भित्र काम गरेर कमाउने, बचत गर्ने र बचतको केही हिस्सा लगानी गर्छु भन्ने सोच भएका नेपालीहरुलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने नीतिगत बेइमानी हो । विदेशमा काम गर्न जानेलाई सरकारी लगानीमा तालिम दिएर सीप विकासमा मद्दत गर्ने तर नेपालमा बस्नेलाई मद्दत नगर्ने, विदेश जाने नेपालीको अनिवार्य बीमा गराउने तर नेपालभित्र बस्ने नेपालीको बीमा नगर्ने, विदेशको कारखानामा काम गर्दै गर्दा मृत्यु भयो. भने त्यही नेपालीलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने तर नेपालमा काम गर्दै गर्दा सर्पले टोकेर मर्यो वा रुखबाट खसेर मर्यो भने त्यही नेपालीले कत्ति पनि क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपालभित्र बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले बचत गर्दा १० प्रतिशत बढी व्याज दिलाउने जस्ता गलत नीतिको कारण हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सेयरमा पनि १० प्रतिशत अग्राधिकार दिनु । विदेशमा काम गर्नेलाई उच्च अधिकार, उच्च सुविधा, उच्च संरक्षण दिने तर नेपालभित्र बस्नेले केही पनि नपाउने सरकारी नीति दीर्घकालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । यस्तै नीतिको परिणाम हो दैनिक ४ हजार नेपाली देश छोडेर विदेश उड्नु । पुँजी बजारमा अर्को ठूलो बेथिति भनेको लाइसेन्सराज हो । आज नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूलो मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुने कम्पनीको लाइसेन्स लिन लगानीकर्ताहरु ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएका छन् । लगानीकर्ताहरुको समूहले पालै पालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै प्रतिस्पर्धीले धितोपत्र बोर्डलाई ठूलो रकम घुस खुवाएको लान्छानायुक्त सुराकी समेत लगाए । लेखक लगानीकर्ताले व्यवसाय देखेको छ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको छ, नियम कानुनको पालना भएको छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्दैछ, सरकारले राजश्व पाउँदैछ, बेरोजगारहरुले जागिर पाउँदैछन् भने सरकारले लाइसेन्स किन दिदैन ? सरकारको छाती भँगेराको जत्रो हुनु हुन्न । नियमको पालना गरेर, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर खुल्ने स्टक एक्स्चेञ्ज होस्, वा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स, कमोडिटी मार्केट होस् वा पुँजी बजारको अर्थचक्रलाई गतिशित बनाउन मद्दत गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु पर्छ । बजारमा नवितम् सोच, सेवा र प्रविधि भित्र्याउने हो भने नयाँ लगानीकर्तालाई सधैं व्यवसायको ढोका खोलिदिनु पर्छ । व्यवसाय गर्न सकिन भन्नेहरुलाई कम्पनी बेच्न वा खारेज गर्न पनि सहज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय चरम घाटामा रहेका कम्पनीले पनि सेयर निष्काशन गर्ने र स्वार्थ समूहसँगको मिलोमत्तोमा उच्च प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशनको अभ्यास बढ्दो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिपब्लिक मिडियाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री अनुमति दिएको छ । २०७६ चैतमा लकडाउन भएदेखि यो कम्पनीले पत्रकारलाई नियमित तलव खुबाउन सकेको छैन । कयांै कर्मचारीले ७÷८ महिनाको तलब बाँकी राखेर जागिर छोडेका छन् । कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कर कार्यालयले कर बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । यस्तो कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यो मात्र होइन, घोराही सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमित तलब पाउनु पर्ने माग राखेर गत फागुनमा आन्दोलन नै गरे । यो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल तिरेको छैन । गत मंसिरदेखि बैंकको किस्ता अनियमित छ । जुन कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । विद्युतको महशुल बुझाउन सकेको छैन । त्यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ४०० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर निष्काशन विवाद बढ्दैछ । स्थानीयवासीको लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयर उनीहरुले किन्न मानेनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायले स्वीकृति दिँदै जाने हो भने आईपीओमा लगानी गर्दा डुबिदैन भन्ने जनविश्वास छिट्टै गुम्नेछ । र, राम्रा कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा पनि सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनीको सेयर प्रिमियम निर्धारण गर्दा संस्थापक लगानीकर्ता, नियामक, रेटिङ एजेन्सी, अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीहरुबीच मिलोमत्तो हुने गरेको यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रिमियम निर्धारण प्रकरणमा पुष्टि नै भैसकेको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यस्ता प्रकरण बारम्बार दोहोरिन थालेपछि पुँजी बजारप्रति सर्बसाधारणमा ठूलो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सेयर बजारमा मूल्यलाई उच्च दरमा उतारचढाव गराउन ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच मिलोमत्तो पटक–पटक देखिएको छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा बारम्बार हुुने परिवर्तन यसको प्रमाण हो । कहिले सेयर धितो राखेर बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति बनाउने, कहिले मूल्यको ५० प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७० प्रतिशत पुर्याउने, कहिले ६० प्रतिशतमा झार्ने काम भएका भइरहेका छन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कहिले १०० प्रतिशत बनाउने, कहिले १५० प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । सेयर कारोबारीले तिर्ने पुँजीगत लाभकर कहिले १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७.५ प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उत्पादन हुन् । यसमा क–कसले लगानी गरे ? क–कसले फाइदा दिए भन्ने भनेर अध्ययन हुने हो भने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । पुुँजीगत लाभ गर अन्तिम कर हो कि होइन, यो पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कि नलाग्ने ? अहिले पनि ठूलो विवाद छ । कम्पनीले नाफाका लाग्ने कर तिरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा फेरी कर लगाइन्छ । यसरी लगानीकर्तालाई करको चक्करमा सरकारले फसाएको छ । जब सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुँदै जान्छ, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुन्छ, ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचिसकेका हुन्छन्, तब सरकारले कि करको दर बढाउँछ, कि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा नीति कडाइ गर्छ र बजारमा सेयरको मूल्य सस्त्याउने कामहुन्छ । जब बजारमा सेयरको मूल्य सस्तो हुन्छ, साना लगानीकर्ता आत्तिएर, घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेच्छन्, ठूला र बाठा लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्छन, अनि नीति निर्माताले पनि सेयर बजारलाई मलजल पुग्ने खुकुलो नीति बनाउँछन् । यसरी ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मिलोमत्तो सेयर बजारलाई तलमाथि गर्ने र मनग्य कमाउने धन्दा चलिरहेको हुन्छ । सरकारकै संलग्नतामा धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएका छन् । सेयर बजारमा अर्को नयाँ सडयन्त्र पनि बुनिदैछ । जब–जब बजारमा सेयर मूल्य निकै सस्तो हुँदै जान्छ, तब–तब सरकारी अधिकारीहरु विदेशीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने नीतिको वकालत गर्न थाल्छन् । यस पटकको बजेटमा पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो सबै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताबाट लाभ लिएर गरिएका घोषणा हुन् । अहिले बजार सस्तो भएको बेलामा विदेशीहरुलाई सेयर बजार खुला गर्नु भनेको नेपालीको स्वात्विमा रहेको सेयर सस्तोमा विदेशीको स्वामित्वमा पुर्याउनु हो । जसरी जग्गा कारोबारमा राजनीति नेतृत्व संलग्न हुँदै आएको छ । प्रशस्त नाफा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामकका कर्मचारी नै सेयर बजारमा संलग्न भएर मनग्य कमाउ धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । वडाअध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मन्त्रीसम्म सरकारी लगानीमा पैसा कमाउनको लागि जग्गा व्यापार गर्दै आएका छन् । जहाँ बजार वा वस्ती विकासको सम्मावना बढी छ । तर, मोटर बाटो छैन, त्यहाँ पहिला चरणमा नेता वा तिनका आसेपासेहरुले जग्गा किन्छन् । त्यसपछि उनीहरु अधिकारको प्रयोग गरेर, सरकारी बजेट खर्च गरेर मोटर बाटो बनाउँछन् । खोलामा पुल बनाउँछन् । विद्युत, ढल, खानेपानी, टेलिफोन टावरको प्रबन्ध गर्छन् र उच्च मूल्यमा त्यही जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने गर्छन । अहिले पब्लिक कम्पनीका नियामकका हाकिमहरु वा करका दर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरु वा नीति निर्माताहरुले सेयर बजारमा यही शैली अपनाउन थालेका छन् । जुन पुँजी बजारको लागि डरलाग्दो खेल हो । पुँजी बजारमा अर्को गलत नीति के छ भने साधारण सेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँ हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य २०० रुपैयाँ छ । कम्पनी एउटै हो, सेयरको अंकित मूल्य १०० नै हो, लाभांश पाउने समान हो । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य २०० र ४०० रुपैयाँ छ । सरकारले सिर्जना गरेको बिभेदकारी नीतिको नतिजा हो यो । संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्न सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्छ । सेयर खरिदकर्ता आफैले खोज्नुपर्छ । सेयरधितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन । कर्जा पाइहाल्यो भने पनि बजार मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र पाइन्छ । संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्नुअघि ङिच्च दाँत देखाएर निधारमा ३२ मुजा बाट्नुपर्छ र अनुहारमा रातो–पिरोपन देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । संसारमा नभएको नियम नेपालमा छ । संसारमा नभएको संकीर्णता नेपालमा छ । यही समाज हो, यहि देश हो, तिनै लगानीकर्ता हुन्, जहाँ यस्तो विभेद जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा छैन, सिमेन्ट उद्योगमा छैन तर बैंकमा छ, बीमामा छ । यस्तो उधाङ्गो विभेदकारी नीति हट्नु पर्छ । पुँजी बजारको व्यवसायिक क्रक पनि प्रदुषित छ । एउटै प्रवद्र्धक समूहले बैंक पनि खोलेका छन् । बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन् । जलविद्युत कम्पनी पनि खोलेका छन् । होटल पनि खोलेको छन् । सेयर निकाष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि खोलेका छन् । सेयर ब्रोकर पनि खोलेका छन् । रेटिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि खोल्ने कसरतमा छन् । सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक, बीमा गर्ने कम्पनी, वित्तीय अवस्थाको रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयरको अण्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर ब्रोकर हुँदा कारोबार गराउने स्टक एक्स्चेञ्जसम्म सबैका प्रवद्र्धक समूह एउटै छन् । या व्यवसायिक साझेदार छन् भने त्यहाँ स्वस्थ्य व्यवसायिक अभ्यास हुन सक्दैन । त्यहाँ व्यवसायिक लाभ, प्रवद्र्धकको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी रेटिङ होस् वा अण्डरराइटिङ सबै कार्यमा विश्वसनियता हुँदैन । जब सबै काम मिलोपत्तोमा हुन थाल्छ, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ, तब पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको दिन पुँजी बजारका सबै लगानीकर्ताले गुमाउने नै हुन् । सरकार, नियामक, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी सबैले हार्ने नै हुन् ।
