५ अर्बको जग्गालाई बैंकले एक अर्बमै लिलाम गर्न खोजेपछि…
फाइल फोटो काठमाण्डौ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि समस्यामा परेको देउराली बहुउदेश्यिय सहकारीले बचतकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता समयमै गर्न सकेन । ६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको सहकारीले विगत एक बर्षयता बचतकर्ताको ५० करोड मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाँइले बताएका छन् । आफुले क्रमश जग्गाहरु बेच्दै, घर बेच्दै बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता गर्दै आएको र फिर्ता गर्न बाँकी रहेकाहरुको पनि क्रमशः तिर्दै गइरहेको अवस्थामा बैंकले आफ्ना जग्गाजमिन लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर समस्या सिर्जना गरेको बताए । कुनैबेला ऋण लिन आउ, तिमिले राम्रो गरेका छौ भनेर बोलाउने बैंकहरुले अहिले अप्ठेरोमा घात गरेको अध्यक्ष चौलागाँइको भनाइ छ । मन्दीका कारण व्यवसायीहरु अरबौं कर्जा बिगारेर भागेका, कतिपयले सुसाइड समेत गरेका अवस्थामा आफु भने बैंक तथा सहकारीको समस्या सामाधान गर्न लागि परेको उनले बताए । अहिले पनि प्रभु बैक बाहेक अन्य बैंकले लिलामी तर्फ नगएर सामाधानतर्फ सहयोग गरेको उनले बताए । राज्यले नै आफुहरु जस्तालाई केही थप समय दिएमा सबैको समस्या सामाधान गर्ने चौलागाइले बताएका छन् । सञ्चालकहरुको नाममा रहेको करिब ५ अर्ब बराबरको घरजग्गा प्रभु बैंकले १ अर्बमै मिलाउने हिसावले कसरत थालेको उनको आरोप छ । ‘बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने आधार जग्गा हो, हाम्रो सबै लगानी घरजग्गामा हो, बैंकले नियमित किस्ता बुझाउन सकेन भन्दैमा अरुको सम्पतीमा आँखा लगाउनु र आफ्नो चाँही उठाइहाल्न खोज्नु मुनासिव होइन, उनले भने, ‘त्यसरी बंैकले लिलाम अघि बढाए बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न कठिनाइ समेत हुनेछ, हामीहरुको मनोबल गिर्नेछ, हातखुटा बाँधेर समस्याको सामाधान हुदैन ।’ संस्था समस्यामा परेपछि देउरालीका अध्यक्षले संचालन गरेका विभिन्न व्यवसायहरु पुजा पोल्ट्री फार्म, अन्नपूर्ण डिष्टीलरी, पुजा मार्केटिङ, युनिलिभर, डाबर नेपाल जस्ता व्यवसायमा भएको लगानीबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिँदै आएको उनले बताएका छन् । अहिले ती कम्पनीहरु नगद अभावले बन्द भएको र ८ सय जना भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको बताए । संस्थामा नगद सकिएपछि बचतकर्तालाई विभिन्न ठाउँको जग्गाजमिन दिँदै मिलाउँदै आएको सहकारीले आगामी असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता गरिसक्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने कुरामा अघि बढेको सहकारी संचालकले बैंकबाट विभिन्न कम्पनीमा लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न सकेको छैन । फलस्वरुप अहिले प्रभु बैकले सञ्चालकको जग्गाजमिन लिलामी निकालेको छ । तर, बैंकले अहिलेको समयमा सस्तोमा लिलामी गरेमा सहकारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ । उक्त जग्गा बेचविखन गर्नु परेमा देउरालीका बचतकर्ता, बैक र सञ्चालक समिति बसेर समझदारी खोज्नुपर्ने सहकारीले बताएको छ । त्यसरी बैंकले सस्तोदरमा जग्गा लिलामी गरेर आफ्नो पैसा उठाउने यत्न गरेमा सञ्चालक र अध्यक्ष रोडमा आउने चौलागाइ बताउँछन् । सहकारीले संस्था समस्यामा परेको एक बर्षबीच बचतकर्तालाई नवलपरासी रजटको २८ कठ्ठालाई ४४ वटा घडेरी, ललितपुरको चापागाँउ, टिकाभैरव, विराटनगरको इनरुवा जस्ता ठाउँहरुको जग्गा सदस्यहरुलाई दिएर हिसाव मिलाएको थियो । बचतकर्ताले पनि केही रकम थपि लिँदै आएका थिए । अध्यक्ष, सञ्चालक समितिको नाममा भएको सम्पति, बैकमा रोक्का भएको सम्पती, कर्मचारीको नाममा भएको सम्पत्ति बेचविखन गरी सदस्यहरुको हिसाव मिलाउँदै आएको छ । अबको ६ महिनामा सबै हिसाव मिलान गरेर पुन सहकारी तथा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको चौलागाइले बताएका छन् । कतिपय नकारात्मक हल्लाको पछि नलाग्न सहकारीले सदस्यहरु समक्ष आव्हान समेत गरेको छ । संस्थाले हालसम्म सबैको हिसाव मिलान गरिसक्ने भएपनि लगानी गरिएका कर्जा रकम असुली नहुँदा पनि समस्या भएको अध्यक्ष चौलागाइले बताए । कर्जा नर्तिने र आर्थिक अपचलन गर्ने व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई मुद्धा समेत दायर गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक तथा अध्यक्ष बचतकर्ताको बाँकी रकम कसरी तिर्ने भनेर सबै विकल्पमा प्रयासहरु गरिरहँदा कतिपय ब्यक्तिहरुले मौकाको फाइदा उठाएर कर्जा नतिरेको र संस्थालाई ठगी गर्ने कार्य गरेको उनको भनाइ छ ।
मैदामा भ्याट नलगाऔं, ठूला उद्योगलाई ५०% छुट दिऔं
नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेका छन् । आँटा/मैदा लगायत गहुँबाट उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरुको मुख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेको छ । तथापी देशमा पर्याप्त मात्रामा गहुँ खेती हुन नसक्दा देशको माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न विदेशी गहुँमा निर्भर हुनु परेको हामी सबैलाई अवगतै छ । संघमा रहेको अभिलेख अनुसार हाल ४६ मैदा उद्योगहरु रहेका छन् भने संघमा आवद्धता नभएका अन्य मैदा उद्योगहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । जसलाई हामीले यस संघमा आवद्ध गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौं । मैदा मिलहरुलाई प्रतिवर्ष ८ लाख २५ हजार टन गहुँको आवश्यकता रहेको छ । जसमध्ये ४ लाख गहुँ स्वदेशबाट प्राप्त हुने भएतापनि बाँकी ४ लाख २५ हजार टन भारतमा निर्भर रहनु परेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरु जस्तै मैदा उद्योगले पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउँदै आएको छ । यद्यपि मैदा उद्योग शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योग भएता पनि सरकारले मैदा उद्योगलाई कृषि उद्योगमा राखी उचित करद एवम् संरक्षण गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रति हेक्टर २३२९ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । जबकि भारतमा ३०९३ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ खेती हुन्छ भने चीनमा ५४०९ के.जी प्रतिहेक्टर हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी सरकारले गरेको सर्वेक्षणले २० लाख मेट्रक टन गहुँ उत्पादन भएको देखाउँछ । तर, उद्यमीले ४ लाख टन मात्रै पाउन सकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा सरकारले संघसँग समन्वय गरी विशेष समिति बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य विवरण उर्जागर गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा स्थापित उद्योगहरुको लगानी करिब १७०० करोड रहेको र प्रत्यक्ष रुपमा ४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मे.टन रहेको छ तर उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा करिव ४०.७ प्रतिशत अर्थात ८ लाख १४ हजार मे. टन वार्षिक उत्पादन भैरहेको छ । भारतमा ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना हुने र प्लान्टको क्षमता समेत ठूलो हुने भएकोले उत्पादन समेत धेरै हुने गर्दछ । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका तथा भारतमा कर भएको कारण चोरी पैठारी भई बिक्री वितरण हुने न्यून गुणस्तरको मैदासँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिई उद्योग संरक्षण एवम् प्रबर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा देशमा गहुँको उत्पादन भई स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने र विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने हुँदा राजस्व वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत पुग्न जानेछ । हामी किसान र सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न चाहन्छौं । विगत केही वर्ष हामीले कोरोना महामारीको सामना गयौं । यसको प्रभाव केही न्यून हुँदै गई व्यापार व्यवसायले गति लिँदै थियो अचानक विश्व बजारमा मौलाएको आर्थिक मन्दी तथा देशमा विद्यमान तरलताको अभाव सँगसँगै भारत सरकारले गएको बैशाख ३०, २०७९ गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण उत्पन्न परिस्थितिले देशभरिका मैदा उद्योगहरुलाई पर्न गएको समस्या निराकरणका लागि निरन्तर रुपमा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै पूर्ण रुपमा नभएपनि केही मात्रामा जीण उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्नमा नै बित्यो । यो संघ एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव भएको होइन । मन्त्रालयको साथ एवम् सहयोगले सम्भव भएको हो । यस संघ आज पनि विद्यमान समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्नका लागि अथक रुपमा लागिरहेको छ । यसमा विगतमा जस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछ । यस संघ अथक प्रयास एवम् नेपाल सरकारको समन्वयमा भारत सरकारले ५० हजार मे. टन गहुँ नेपाल निर्यातका लागि खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले नेपालका लागि ३ लाख मे. टन गहुँ निर्यात गर्न दिने भनि जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोको लागि आवश्यक पहल समेत गरिदिनु आग्रह छ । देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामी सबैलाई विदितै छ । बैंकले व्याजदर अत्याधिक रुपमा बृद्धि गर्नु, बैक ऋण असुलीमा उद्यमीहरुलाई अनावश्यक दवाव दिनु आदिले गर्दा उद्यमीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । हामी उद्यमीहरु मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को विरोधी होईनौं । तर हाल कायम मूल्य अभिवृद्धि (मू.अ.) कर धेरै नै उच्च रहेको छ । भारतमा केवल शुन्य प्रतिशत कर लगाइएकोमा हाम्रो देशमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाइएको तथा आयातित मैदा/आँटामा गुणस्तर परिक्षण समेत नहुने हुँदा न्यून गुणस्तरको मैदा/आँटा चोरी पैठारी हुने र एकातिर देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने हुन्छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ । हाल मैदा/आँटामा रहेको करको संरचनालाई परिमार्जन गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई मल्टीपल कर प्रकृया अवलम्बन गरेमा ठूलो लगानीमा स्थापित उद्योगलाई केही हदसम्म भएपनि राहत मिल्ने हुँदा पहिलाको जस्तै ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागु गरिदिनु भई उद्योग संरक्षणमा ठूलो राहन पुग्न जानेछ । छिमेकी देश भारतमा मैदा/आँटामा कुनै कर नलाग्ने र भारत सरकारले उद्योगलाई धेरै सुविधा दिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मैदा उद्योगमा परेको छ । मैदामा मू.अ.कर छुट हुँदा किसानले गहुँको राम्रो मूल्य पाउँदा कृषक परिवारलाई समेत फाईदा पुग्ने छ । मैदामा मू.अ.कर नलगाई दिन हामीले विगत लामो समयदेखि नेपाल कारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौं । पहिले नेपाल सरकारले मैदामा मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको थियो तर २ वर्ष अघि मात्रै सो सुविधा हटाई आँटामा समेत मू.अ.कर लाग्ने व्यवस्था गरिदियो । गहुँमा मू.अ.कर नलाग्ने र आँटामा मू.अ.कर लाग्नाले यसबाट चोरीपैठारी गरी विना गुणस्तर परिक्षण गरी बजारमा विक्री वितरण गर्ने समूहलाई बढी फाईदा पुगेको छ । साना मिलबाट उत्पादित आँटामा मू.अ.कर नलाग्ने र विल समेत नकाट्ने हुँदा यसबाट करोडौंको लगानीमा स्थापना भएकाउद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । नेपालमा उत्पादित गहुँको पीठो उच्च गुणस्तरको रहेकोले स्वदेश लगायत विदेशमा उच्च रुचाईएको पाइन्छ । आँटा विदेश निर्यात हुने प्रचुर सम्भावना भएको खाद्य वस्तु हो फलस्वरुप नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरु जस्तै युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड तथा हङकङ लगायतका मुलुकहरुमा न्यून मात्रामा भएपनि निर्यात हुने गरेको हुँदा सरकारद्वारा थप प्रोत्साहन गरिएमा अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रही आएको छ । तर, निर्यात गर्दा नजिकको पोर्ट र त्यहाँबाट समुन्द्री मार्ग हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्दा लाग्ने भाडा बढी हुने हुँदा नेपाली वस्तु निर्यातमा कठिन भएको छ । नेपाल सरकारले निर्यात अनुदानमा सहुलियत दिने हो भने नेपाली आँटा, चक्की आँटा विदेश निकासीमा धेरै सहज हुनेछ । सरकारले पहिले ४ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो तर विस्तारै त्यसलाई घटाउँदै २, १ र अहिले शुन्य प्रतिशत गरिएको अवस्था छ । विगतमा दिँइदै आएको सुविधा जस्तै पुनः निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिएमा स्वदेशी उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन विदेशी बजारमा धेरै भन्दा धेरै मात्रामा विक्री गर्न सक्षम हुने छन् नेपाल र चीनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शुन्य (०) भन्सार दर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा/आँटा र चक्की आँटाको समेत समावेश गर्न आवश्यक छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग अत्यधिक रहेको छ तर चर्को करका कारण निर्यात गर्न नसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित निकायसँग पहल गरी तिब्बत निकासीमा सहज वातावरण बनाई दिन आवश्यक छ । गहुँ खेतीलाई व्यवस्थित एवम् बृहत रुपमा लैजानका लागि सरकारले उन्नत जातको गहुँको बीउविजन ल्याई कृषकलाई उचित तालिम दिई खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । (नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष दुगडले २३ औं साधारण सभामा राखेका विचार)
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले भने- डिजिटल कारोबारले पर्यटकलाई थप सहज हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष नेपाल भारत-अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ । नेपाल आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घ (इमान) ले गरेको सो अध्ययन राष्ट्र बैंकमा एक कार्यक्रमबीच इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारले भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई थप सहज वातावरण सृजना गर्ने डिजिटल कारोबारसम्बन्धी अध्ययन गरेकोमा इमानलाई धन्यवाद दिए । ‘विशेषगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई पेमेन्टको समस्या छ । अझ नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी र तीर्थ यात्रुहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्ने गर्दथ्यो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अब अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारले गर्दा पेमेन्टमा थप सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि हामी थप होमवर्क गर्दैछौं । यसमा इमानले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हाम्रा लागि सहयोगी हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ यस्तै, इमानले सो प्रतिवेदन नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीलाई समेत आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ । इमानको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष केसीले महत्त्वपूर्ण अध्ययनका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । इमानको टोलीले दुई साताअघि भारतको नयाँदिल्ली र विभिन्न स्थानमा पुगी अध्ययन गरेको थियो । रासस
सबै कुरा सरकारले पूरा गर्देला भन्ने आशा लिए तपाईंको उद्योग डुब्छ : मन्त्री रिजाल
काठमाडौं । सबै कुरा सरकारले पूरा गर्देला भनेर बसेर उद्योगीहरु डुब्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित नेपाल मैदा उद्योग संघको २३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले सरकारसँग आशा लिएर उद्योगी बस्दा उद्योगी र उद्योग डुब्ने बताएका हुन् । ‘सबै कुरा सरकारले पूरा गर्देला भन्ने आशा लिएर बस्नुभयो भने तपाईंहरु पनि डुब्नुहुन्छ, उद्योग पनि डुब्छ, त्यसैले तपाईंहरु पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्नुहोस’, मन्त्री रिजालले भने । निजी क्षेत्र धनी भयो भने सरकार पनि धनी हुने भन्दै उनले उद्योगीहरु पनि गहुँको खेतिको वृद्धि गर्न लाग्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार सधैं लाग्ने बताउँदै उनले गहुँको आयात खोल्न थप सहजिकरण गर्ने बताएका छन् । साथै सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्छ भन्ने धारणा राखेर अगाडि बढ्न उनले उद्योगीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्दिर पुनःनिर्माण गर्न महायज्ञबाट ३५ लाख रुपैयाँ जुटाइयो
काठमाडौं । काठमाडौं ।महानगरपालिका वडा नं २९ स्थित श्री गोदा वेणुगोपाल मन्दिर पुनः निर्माणका लागि ३५ लाख सहयोग जुटेको छ । मन्दिर पुनः निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने उद्देश्यले नौ दिने श्री गोदा वेणुगोपाल श्री महालक्ष्मी पुष्पयाग साङ्गश्रीमद्भागवत महापुराण सम्पन्न भएको थियो । महायज्ञबाट रु ३५ लाख सहयोग जुटेको श्री गोदा वेणुगोपाल मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए । महायज्ञमा श्री १००८ डा चक्रपाणि आचार्य स्वामीजीले कथा वाचन गरेका थिए । महायज्ञमा जनार्दन घिमिरेले मूल पाठपारायण गरेको मूल आयोजक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका श्री १००८ यतीन्द्राचार्य महन्तले जानकारी दिए । विसं २०२१ मा श्री १००८ श्रीनिवासाचार्यले स्थापना गरेको मन्दिर विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंह, बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वसंस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठलगायत स्थानीयवासीको सहयोगमा मन्दिर पुनःनिर्माण भइरहेको छ । मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि अहिलेसम्म १३ करोड खर्च भइसकेको व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष अधिकारीले बताए । मन्दिर पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न अझै पाँच करोड बजेट लाग्ने उनले सुनाए । बाँकी सहयोग जुटाउने उद्देश्यले नै अनुष्ठान आयोजना गरिएको जनाइएको छ । अनुष्ठानबाट ३५ लाख सहयोग जुटेपछि बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आसाममा १६ करोडको लागु औषध बरामद
आसाम । आसाम प्रहरीले शनिबार १६ करोड रुपैयाँ बारबरको लागुऔषध बरामद गरेको छ । प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत कारबाही गर्दा दुई जना कारोबारीसहित उक्त परिमाणको लागुओषध बरामाद भएको हो । गोप्य सूचनाका आधारमा काछार जिल्ला प्रहरीको टोलीले शनिबार राति सिलचरको कातागष्टल क्षेत्रमा अप्रेसन गरी करिब २.२ केजी हेरोइन बरामद गरेको जिल्लाका अतिरिक्त प्रहरी उपरीक्षक सुब्रत सेनले बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले २.२ किलोग्राम हेरोइनसहितको एक सय ४३ साबुनका बट्टा बरामद गरेका छौँ । सोको अभियोगमा दुईजना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेका छौँ । बरामद लागुऔषधको बजार मूल्य करिब १६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाम्रो अनुसन्धान जारी छ ।’ साथै केन्द्रीय राजधानीमा पनि प्रहरीले लागुऔषध ओसारपसारका गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरिरहेको छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई बसुन्धारामा अवस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा विभिन्न सेवा लिई डिजिटल भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ । सो सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बैंकको तर्फबाट डिजिटल पेमेन्ट इकोसिष्टम प्रमुख बिमल लम्साल र हस्पिटलको तर्फबाट अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारी अनुसार यस बैंकमा खाता सञ्चालन गर्नुभई मोबाइल बैंकिङ्ग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्लाटिनम कार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले यो फाइदा उपभोग गर्न सक्नेछन् । जसअन्तर्गत स्पेशल डेन्टल सर्भिसमा ७ प्रतिशत, अपरेशन तथा जेनरल डेन्टल सर्भिसमा १० र ल्याब, बेड (जेनरल वार्ड) तथा होल बडी चेकअपमा १५ प्रतिशत छुट हुने दुबै पक्षबीच समझदारी भएको छ । डिजिटल च्यानलबाट हुने कारोबारलाई वृद्धि गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई बढी भन्दा बढी सेवाग्राहीहरु समक्ष पु¥याउने हेतुले बैंकले यस सहकार्यलाई अगाडि बढाएको हो भने भविष्यमा समेत बैंकले यसैगरी डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिनका लागि यस खालका सहकार्यलाई बढाउदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकमा भुक्तानीको माध्यम उत्साहजनक रुपमा नगदबाट डिजिटलतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थाबीच यस खालका साझेदारीले परम्परागत भुक्तानीको माध्यमलाई विस्थापित गरी डिजिटल कारोबारलाई बढाउन मद्दत मिल्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
