नेप्स पीसीआई एसएससीको सल्लाहकार समितिमा चयन
काठमाडौं । नेप्स पेमेन्ट कार्ड इन्डस्ट्री सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्स काउन्सिल (पीसीआइ एसएससी) को सल्लाहकार समितिमा चयन भएको छ । पीसीआइ एसएससी कार्ड मार्फत हुने कारोबारमा डेटा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरुको विकासलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना भएको अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था हो । भिसा, मास्टरकार्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कले पीसीआइ डीएसएस सर्टिफिकेसन अनिवार्य गरेका छन् । सल्लाहकार समितिमा भएका सदस्य संस्थाहरुले कार्ड मार्फत हुने कारोबारमा डेटा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै, आ-आफ्नो बजार, भूगोल र प्राविधिक अनुभवहरु मापदण्डको विकास क्रममा प्रस्तुत गरि मापदण्डहरुलाई समयसापेक्ष बनाउन नेतृत्व गर्ने नेप्सले जनाएको छ । सल्लाहकार समितिको सन् २०२३-२०२५ को कार्यकालको २० सिटको लागि ६४ मनोनयन दर्ता भएको थियो । सन् २०२३ मार्च १३ देखि २४ सम्म चुनाव भएको थियो । २०२३ जुन १ मा प्रकाशित नतिजाबाट नेप्स वित्तीय संस्था श्रेणीबाट मनोनित भएको जनाएको छ । मनोनित भएसँगै नेप्सले अमेजन, एप्पल, बैंक अफ अमेरिका, बार्क्लेज बैंक, युरोपियन पेमेन्ट काउन्सिल, एचडीएफसी बैंक, आइबीएम, जेपी मोर्गन, एनपीसीआइ, यस बैंक, पेपल, माइफ्रोसफ्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्याती प्राप्त संस्थाहरुसँग मापदण्ड निर्धारण तथा कार्ड मार्फत हुने कारोवारमा डाटा सुरक्षा सम्बन्धि अन्य विषयहरुमा छलफल गर्ने नेप्सले जनाएको छ । ‘यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । यसले नेप्स नयाँ उचाई तर्फ बढिरहेको पनि संकेत गर्दछ । साथै, पीसीआइ एसएससीको लक्ष्य प्राप्तिको लागि ज्ञान, सीप, र अनुभवको योगदान गर्न नेप्स तयार र आतुर पनि रहेको छ । साथै, हामीले यो अवसरलाई कार्ड मार्फत हुने कारोबारको सुरक्षालाई अझै चुस्त र समय सापेक्ष बनाउन सहयोग पुग्छ । भुक्तानी क्षेत्रमा नवीनता र सुरक्षित डिजिटल परिदृश्यको कल्पना साकार पार्ने चुनौतीको रुपमा पनि लिएका छौं,’ नेप्सका सीइओ सन्जिब सुब्बाले भने । यसअघि नै नेप्स नेपालबाट पीसीआइ एसएससीको एसोसिएट पार्टिसिपेसन अर्गनाइजेसन सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो संस्था बनेको थियो । यसका साथै, कार्ड मार्फत हुने कारोबारको सुरक्षा नै नेप्सको पहिलो प्राथमिकता रहेको जनाएको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा शान्ता गौतम
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा शान्ता गौतम नियुक्त भएका छन् । गौतम कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि कोषको तर्फबट महेश प्रसाद खनालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । तर, कोषले खनाललाई फिर्ता पठाएर गौतमलाई सञ्चालकमा पठाएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार सञ्चालक समितिको जेठ २१ गते बसेको बैठकले गौतमलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो ।
मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार : डुम्रे बजारका घर भत्काउन सुरु
मुग्लिन । पृथ्वीराजमार्ग विस्तारका लागि तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ स्थित डुम्रे बजारका घरटहरा भत्काउन थालिएको छ । सो बजारमा रहेको सडक मापदण्डभित्रका घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इन्जिनियर विष्णु पाण्डेका अनुसार डुम्रे बजारका पाँच घर भत्काउने काम भइरहेको छ । डुम्रे बजार बन्दीपुरको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । डुम्रे बजार लमजुङ जिल्लाको प्रवेशद्वार पनि हो । ‘डुम्रे बजारका क्षेत्रमा रहेका सडक मापदण्डभित्र पर्ने घरटहरा भत्काउने काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म पाँच घर भत्काइएको छ’, उनले भने, ‘सडक मापदण्डभित्र रहेका सबै संरचना विस्तारै हटाइन्छ ।’ डुम्रे बजारमा धेरै वर्ष पहिला बनेका अधिकांश घर सडक मापदण्डभित्र बनेका छन् । त्यस्ता घरटहरालाई मुआब्जा दिएर भत्काइने योजनाले जनाएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिका पर्दछन् । आँबुखैरेनी र व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरटहरा पनि हटाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । उनका अनुसार यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । यसका लागि २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिनेछ । उनले भने, ‘घरटहरा भत्काउनका लागि ८३ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ, पहिलो किस्ता प्राप्तिका लागि अन्यको निवेदन परे पनि बजेट अभावका कारण दिन सकेका छैनौँ’, अपुग रकम असार मसान्तसम्म निकासा भए लाभग्राहीलाई वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्रको काम सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । ४१ दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । सरकारले मुग्लिन पोखरा सडक विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
तरकारी, फलफूल र मासुमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लागू, बजेटपछि दोब्बरले बढ्यो भान्सा
काठमाडौं । सरकारले आलु, प्याज, स्याउदेखि मासु आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि सर्बसाधारणको भान्छा महँगो भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसअघि दिदैँ ६०० प्रकारका बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तशुल्क छुट खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए । ‘सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको थियो । यसअघि दिईएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेट मार्फत १ सय ७० वस्तुहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेअनुसार दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो । सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, केराउ, फ्रोजन सागपात, आलु, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुंगो, न्युजिल्यान्ड पालुंगोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपातमा कर लगाइएको हो । एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य, स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किबी फ्रुट, हलुवावेदलगायत फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ । सरकारले हवाईजहाजका पार्टपुर्जामा पनि कर लगाएको छ । यसरी भ्याट लगाउँदा आयात हुने वस्तु १३ प्रतिशत महँगिने भएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्य सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको भन्दै उनले न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको बताए । ‘सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा भ्याट लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई भ्याट लाग्दैन’, उनले भने । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, ०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँ भ्याटको सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्षेनी ३ खर्ब बढी रुपैयाँको कृषिउपज वस्तु र २८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको तरकारी तथा फलफुल आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७१ करोडको स्याउ र ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात भएको तथ्यांक छ । सरकारको घोषणा अनुसार आलु, प्याज, स्याउ लगायतका वस्तुको उपभोग्य मूल्य बढ्न थालेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार आयातमै निर्भर हुनुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथि सरकारले कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । ‘सरकारलाई देखाउँदै अहिले अधिकांश वस्तुको मूल्य बढाउन सुरु भैसक्यो, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय वेखबर छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्राश आएको बेलामा बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारको काम भएतापनि भ्याट थप गरेर बजारलाई महँगीतिर धकेलेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता केन्द्रित छैन । बजार अनुगमनका निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला निर्माण तथा बजार अनुगमनका लागि केन्द्रित गर्न सरकारको बजेटमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए । उनले सरकारले आयातीत वस्तुको यकिन तथ्यांक नै ननिकालेर राजश्व संकलनका लागि मात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले कर लगाएको बताए । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको करमा कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, दुई मन्त्रालयसँग नेपाली उत्पादन कति छ, त्यसले कति समयको माग पूरा गर्छ, थप आयात कति गर्नुपर्छ यकिन तथ्यांक नै छैन, बीना जानकारी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिबृद्धि कर थपियो’, उनले भने । उनले नेपाली उत्पादन बढाउन नयाँ कार्यक्रम नल्याई आयातीत वस्तुमा भन्सार थप गरिएको बताए । ‘नेपाली उत्पादनले बजार मागको १० प्रतिशत पनि माग धान्दैन, बाँकी ९० प्रतिशत आयातीत वस्तुको भर पर्नु पर्नेमा आयातीत दैनिक उपभोग्य वस्तुमै १३ प्रतिशत भ्याट लागु गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सामा पर्ने उनको भनाई छ । दाल, चामल, तरकारी, आलु, माछामासु नेपाली उत्पादनले नपुगेर नै आयात गरिएको हो, राजश्व संकलनकै लागि सरकारले यस्तो वस्तुमा कर लगाएको उनले आरोप लगाए । ‘हाम्रो अत्पादन पर्यात छ भने आयातमा कर थप गर्नु एकदमै राम्रो हो, तर बजारको अध्ययन बीनै आयातकै भर पर्नुपर्ने वस्तुमा कर थप्नु भनेकै रावश्व बढाउनु हो’, उनले भने । सरकारले कर लगाएपछि अधिकांश वस्तुको मूल्य दोब्बर भएको छ । यसअघि ३५ रुपैयाँ पर्ने प्याज सोमबार ६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, आलूको मूल्य पनि आइतबारको तुलनामा बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ तरकरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर मूल्यमा परेको बताउँछन् । ‘बजेटकै कारण प्याज, आलु लगायतका तरकारी मूल्य बढेको हो, भारतीय बजारबाट आयात गरेका अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ’, उनले भने । उनले बजारमा आलु तथा प्याजकोे मौज्दात नहुँदा मूल्य बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए ।
३५ रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य ६० पुग्यो, भ्याट लगाउँदाको असर
काठमाडौं । सरकारले प्याजमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि मूल्य बढ्न थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् प्याजको मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा त्यसको असर मूल्यमा पर्न थालेको हो । बजेट अघिसम्म ३५ रुपैयाँ किलोको हाराहारीमा रहेको प्याज पछिल्लो समय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सोमबारको तथ्यांक अनुसार सुकेको भारतीय प्याज प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार प्रतिकिलो न्यूनतम ५० रुपैयाँ रहेको सुकेको भारतीय प्याजकाे मूल्य सोमबार किलोमै ८ रुपैयाँले बढेको हाे । तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार आइतबार सुकेको भारतीय प्याजको न्यूनतम ५०, अधिकतम ५२ र औसत ५१ रुपैयाँ थियो । यस्तै, सोमबारको तथ्यांक अनुसार न्यूनतम ५८, अधिकतम ६० र औसतमा ५९.२० रुपैेयाँ तोकिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ तरकरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर मूल्यमा परेको बताउँछन् । ‘बजेटकै कारण प्याज, आलु लगायतका तरकारी मूल्य बढेको हो, भारतीय बजारबाट आयात गरेका अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ’, उनले भने । उनले बजारमा आलु तथा प्याजकोे मौज्दात नहुँदा मूल्य बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए ।
प्रभु बैंकले ल्यायो लक्जम्बर्गबाट ५० लाख डलर
काठमाडौं । प्रभु बैंकले लक्जम्बर्गको एमएसएमई इन्टरप्राइजेजबाट डलर भित्र्याउने भएको छ । बैंकले लक्जम्बर्गको एमएसएमई ईन्टरप्राईजेज बन्ड एसएबाट ५० लाख डलर बराबरको ऋण सुविधा प्राप्त गरेको हो । विश्व वातावरण दिवशको अवसरमा हरित लगानी अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लगानी गर्न ४ बर्षका लागि उक्त रकम बैंकले प्राप्त गरेको हो । जलवायु परिवर्तनलाई टेवा पुग्ने हिसावले सो रकम सोही क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । बैंकलाई प्राप्त उक्त रकम सार्वजनिक यातायात र ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनहरू खरीद तथा आयातका लागि सहज रुपमा उपलब्ध गराइने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले जानकारी दिए ।
गरिमा विकास बैंकले गर्यो नुवाकोटमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र यशोदादेवी भगवानसिंह के.सी मेमोरियल ट्रष्टसँग शनिबार नुवाकोट स्थित जनजागरण सामुदायिक पुस्तकायल स्रोत केन्द्रमा १ दिने निःशुल्क स्वस्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय अर्जुन नरसिंङ्ग के.सी र विशिष्ट अतिथिहरूमा ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष डा. आनन्त प्रसाद श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिका मेयर जगत बहादुर लामा, यशोदादेवी भगवानसिंह के.सी मेमोरियल ट्रष्टका अध्यक्ष डा. केदार नरसिंङ्ग के.सी र विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायको उपस्थिति रहेको थियो । स्वास्थ्य शिविरमा ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.का स्वास्थ्यकर्मीहरुद्धारा सामान्य स्वस्थ्य चिकित्सा, पाठेघरको क्यान्सर, दन्त चिकित्सा, नाक कान घाँटी, हाड जोर्नी, स्त्रीरोग, चर्मरोग, मुटुरोग, मनोरोग लगायत रोगहरुको परीक्षण एव भिडियो एक्सरे र ई.सी.जी लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा करिब ७०० जनको निःशुल्क स्वस्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव प्रसाद उपाध्यायले बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट थुप्रै स्थानिय बासीहरू लाभान्वित भएको र आगमी दिनहरुमा समेत यस्ता मानवीय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंकले देशभर १२१ शाखा कार्यालय र ५० वटा एटीएम मार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जसले करोड खर्च गरेर पनि जागिर पाएनन्
काठमाडौं । धेरै खर्च गरेर पढ्ने विषयको अग्रस्थानमा पर्छ पाइलट । पाइलट कोर्ष पढ्नुलाई धेरैले प्रतिष्ठाको विषय मान्छन् । नेपालमा पढाई नहुने भएपछि पाइलट कोर्ष पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीहरु अमेरिका, अष्ट्रेलियादेखि साउथ अर्फिकासम्म पुग्छन् । ८० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेर वर्षेनी धेरै नेपालीहरु पाइलट कोर्स पूरा गरेर नेपाल फर्कन्छन् । तर, विडम्वना करोड खर्चर अर्बौं कमाउने चाहना भएका धेरै पाइलटहरु अहिले बेरोजगार छन् । लाखौँ खर्च गरेर विदेशको पढाई पूरा गरेर नेपाल फर्केकाहरु नेपालमा रोजगारी पाइरहेका छैनन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा दुई सयभन्दा बढी पाइलटहरु बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महानिर्देशक सुगतरत्न कंशाकार राष्ट्रिय ध्वाजाबाहकले जहाज नथप्दासम्म बेरोजगार पाइटलको संख्या बढ्ने बताउँछन् । ‘गएको ३५ वर्षमा ४ वटा जहाज खरिद गर्याे, मेरै पालामा मेरो नै जोडबलले निगमले २ वटा जहाज खरिद गरेको थियो, त्यसपछि थप २ वटा मात्रै जहाज खरिद गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी वायुसेवा कम्पनीको तुलनामा सरकारी वायुसेवा कम्पनीको भूमिका धेरै हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन, परिणामस्वरुप दक्ष जनशक्ति बेरोजगार बस्नु परेको छ ।’ जहाज थपिएसँगै पाइलटसहित अन्य कर्मचारीले समेत रोजगारी पाउने भन्दै उनले तत्काल निगमले जहाज खरिद नगर्नदासम्म बेरोजगार पाइलट थपिने क्रम बढ्ने बताए । ‘हामी पर्यटन उद्योगको खानी भएको देश, विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपाल पर्यटन उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ धेरै भएको देशमा पर्छ’, उनले भने, ‘इथियोपिया जस्तो देश (सरकारी स्वामित्वमा इथियोपियन एयरलाइन्स सञ्चालन छ ) त्यहाँ पनि सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले १३५ भन्दा बढी जहाज खरिद गरेर उडान गर्दै आएको छ, तर हामीले ४ वटा जहाजबाट मात्रै उडान गरिरहेका छौं ।’ निजी क्षेत्रभन्दा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कम्पनीले जहाज खरिद नर्गदासम्म यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ८ र आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज खरिद गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । कतिले लिए इजाजत ? नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पाइलटको संख्या ५८२ छ । जसमा ५४ महिला र ५२८ पुरुष छन् । प्राधिकरणका अनुसार १५६ जना पाइलटको लाइसेन्स मात्र नवीकरण छ भने ४२६ जनाको अनुमतिपत्र नै नवीकरण भएको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म एयर ट्रान्सपोर्ट पाइलट लाइसेन्स (एटीपीएल) को ४०२ जनाले लिएका छन् । जसमा २७ महिला र ३७५ पुरुष छन् भने १८४ जनाको मात्र लाइसेन्स मान्यताप्राप्त छ । एटीपीएल हेलिकप्टर तर्फ ३३ जना पाइलटले लाइसेन्स लिएकोमा ८ जनाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने सीपीएल हेलिकप्टरका लागि ७५ जनाले अनुमति लिएकोमा १९ जनाको मात्रै नवीकरण भएको छ । पाइलटले ६÷६ महिनामा लाइसेन्स रि–भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने, २ वर्षमा टाइप रेटिङ गर्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म बिमान नउडाएको अवस्थामा पुनः तालिम लिनु पर्ने हुन्छ । नियमित रूपमा लिइरहनु पर्ने तालिमका कारण पनि पाइलट अध्ययन र त्यसपछि पाइने अवसर महँगो भएको पाइलटहरु बताउँछन् । विदेशीने क्रम बढ्यो नेपालमै रोजगारी नपाएपछि रोजगारीका लागि विदेशिने पाइटलहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । क्यानको तथ्यांक अनुसार सात वर्षको अबधिमा ४ सयभन्दा बढी पाइलट विदेशिएका छन् । नेपालमा रोजगारी नभएकै कारण पाइलट अध्ययन गर्न विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा बढी उतै सेटल हुने गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूल बताउँछन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ देखि सन् २०२३ सम्म नेपालबाट ६०९ जना पाइलट अध्ययन गर्न विदेशिएका छन् । जसमध्ये २०५ जना मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । सात वर्षको अवधिमा (सन् २०१७ देखि सन् २०२३ (हालसम्ममा) ४८४ पुरुष र १२५ महिला पाइलट अध्ययनका लागि बाहिरिएका थिए । यसमध्ये फिक्स विङ्ग्स विमानका १९५ र हेलिकप्टरका १४ जना पाइलट मात्र अध्ययन सकेर फर्किएका उनकोे भनाइ छ । यती एयरकी पाइलट आङतेमी शेर्पा पछिल्लो समय विभिन्न देशबाट अध्ययन सकेर नेपाल फर्कने पाइलटहरु बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछिन् । ‘आजभन्दा १०/११ वर्षअघिको तुलनामा हाल डलरको रेट र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ, १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेर पढ्दा पनि तत्काल जागिर पाइने सम्भावना न्यून छ’, उनले भनिन, ‘साउथ अर्फिकामा मात्रै अहिले २० जना अध्ययनरत रहेको मैले जानकारी पाएको छु, अरु देशमा पनि अध्ययनकै क्रममा होलान्, तर पढेर सक्नासाथ जागिर पाइने सम्भावना न्यून छ ।’ उनले बीचमा रोजगारी पाइने क्रममा बृृद्धि भएकोमा कोरोना महामारीपछि आफूले अध्ययन गरेकै समयजस्तो भएको बताइन् । उनले समेत पाइटलको कोर्ष पूरा गरेर नेपाल फर्किएको साढे ३ वर्षपछि मात्रै जागिर पाएकी थिइन् । नेपालबाट बाहिर अध्ययन गर्न जाने पाइलटले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिनुपर्छ । नेपालमा उडान अनुमति पाउन प्राधिकरणले तोकेकै संस्थाबाट तालिम लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, अमेरिका, क्यानडा, माल्टा, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, थाइल्यान्डसहितका मुलुकमा जान अनुमति दिएको छ । ती देशहरुमध्ये पछिल्लो समय फिलिपिन्स, साउथ अफ्रिका र अमेरिका नेपालीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
