लगानी होल्ड गरेका छौं, बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छौं : अध्यक्ष पाण्डे
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् पशुपति देव पाण्डे । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य तथा महासंघकै निर्यात प्रवर्द्धन समितिको सह–सभापति पनि हुन् । एक दर्जन बढी व्यापारसँग संलग्न रहेका पाण्डे एक सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित छन् । नेपाल तयारी पोशाकका उद्योगलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन र यस क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अग्रसर भएर पाण्डे लागेका छन् । यस क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि संघले गरिरहेको काम, गार्मेन्ट उद्योगको वर्तमन अवस्था, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा सन् २००३ सम्म एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा गार्मेन्ट उद्योग थिए, हाल एक सयको हाराहारीमा मात्रै बाँकी छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था जीर्ण हुँदै गएको छ, यो उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा कसरी आयो ? नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि तयारी पोशाकको उत्पादन हुन थालेको हो । नेपालपछि बंगलादेशले पनि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हामीलाई सन् १९८० देखि १९९५ सम्म अमेरिकी सरकारले बहु–कारक सम्झौता (एमएफए) को सुविधा दिएको थियो । त्यस मार्फत अमेरिकी भन्सारमा हाम्रो सामानमा भन्साररहित सुविधा थियो । त्यसले गर्दा अमेरिकन व्यापारीहरु आकर्षित भई नेपालमा व्यवसाय तथा तयारी पोशाक खरिद गर्नको लागि आएका थिए । साथै उनीहरूलाई तयारी पोशाक खरिद गर्न अन्य मुलुक जानु भन्दा नेपालमा खरिद गर्दा सस्तो पनि पर्याे । त्यो बेला नेपालको गार्मेन्ट उद्योग पनि फस्टाएको थियो । सो समयमा नेपालमा करिब १२ सय ८५ वटा गार्मेन्टका उद्योग थिए । त्यो बेला यस क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब डलरको लगानी र ६/७ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । नेपालबाट सन् २००३ सम्म वार्षिक करिब ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । सोही स्थितिमा अहिले तयारी पोशाकको उद्योग रहेको भए झन्डै १ सय २० करोडको निर्यात हुनु पर्थ्याे । अहिले भएको छैन । हामी त्यही भएर पनि पछाडि पर्यौं । अमेरिकी सरकारसँगको त्यो सम्झौता २००५ मा टुट्यो । सरकारी कार्यालयका लागि पनि रिन्यु गर्न मिल्दैन थियो । तर, त्यस्तै किसिमको अन्य सुविधाहरू लिन मिल्थ्यो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । सरकारले नीति नियम बनाइ सहजीकरण गरिदिने हो, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । चाइना र अमेरिकाको व्यवसायिक रणनीति परिवर्तन भएता पनि चाइनाप्रति चाही अमेरिकी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेका छन् । व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा व्यापार गर्छन् । राजनीति भन्दा पनि व्यावसायिक विषयवस्तुमा लबिङ गर्यो भने राम्रो हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले तयारी पोशाकको निर्यात बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिव ७ अर्ब ३५ करोडको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात बढ्ने आँकलन छ । यसको डाटा असार मसान्तमा आउँदैछ । र, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यात अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छौं । पछिल्लो समय तयारी पोशाकको निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै देखिन्छ । विदेशबाट आएका तयारी पोशाक नेपालीको रोजाइ पर्छ, रुचाउँछन् पनि । तर, नेपाली तयारी पोसाक किन नेपालीकै रोजाइमा पर्न सफल भएन ? यसमा जनचेतनाको कमी भएको देखिन्छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात भन्दा धेरै आयात भइरहको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि भएपनि अब नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्याे । खाद्यान्न पछिको ठूलो ट्रेड भएका क्षेत्र नै लत्ताकपडा हो । अब आफ्नो उत्पादन आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वदेशी तथा मौलिक उत्पादनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । तपाईंले अहिले बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सामान देख्नु हुन्छ । सो ब्राण्ड मध्ये केही सामान यहीँ बनेका छन् । बाहिरबाटै सबै आएका छैनन् । मेकिङ नेपाल र मेड इन नेपाल देखेपछि कपडा किन्न अप्ठ्यारो मान्ने, राम्रो सामान छैन भनेर नकिन्ने जस्ता जुन खालको प्रवृति छ, त्यसलाई अब हटाउँदै स्वदेशी प्रडक्टलाई प्राथमिकता दिने र नेपाली सामान अन्य देशका भन्दा कम छैन भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । नेपालमै गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुन्छ । बिदेशी हैन, स्वदेशी सामान प्रयोग गरौं । नेपालमा उत्पादन भएको कपडाको मूल्य कस्तो छ ? तयारी पोशाकको मूल्य नै हुँदैन । एउटै कपडाको मूल्य ५ लाख र ३ लाख पर्ने हुन्छ । कुन कपडा किन्नु हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा ३ देखि ५ सय डलरसम्मको लुगा उत्पादन हुँदै आएको छ । एउटै पिस कपडा ३ देखि ५ सय डलरमा उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएका छौं । कस्ता कपडा छान्छन् त्यो ग्राहको हातमा छ । विदेशी तयारी पोशाकसँगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? हामी विदेशी तयारी पोशाकको तुलनामा केही महँगो छौं । तर, हामीसँग हरेक हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमता प्रयोगमा चाहिँ महँगा छैनौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । विदेशीको तुलनामा हामी २७ प्रतिशत महँगा छौं । किनभने हाम्रो बोर्डर टाढा छ, भन्सार दर बढी छ । जसका कारण थोरै महँगो हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सकसले कतिपय उद्योगीहरू उद्योग छाडेर पलायन भएका छन् । धेरै सरकारी निकायहरूले तलब खुवाउन नसकेर कर्मचारी कटौती गरिरहेको सुनिन्छ, त्यो असर गार्मेन्ट उद्योगमा कत्तिको परेको छ ? यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछि मन्दी छाएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । मान्छेले वर्षमा १/२ जोर लत्ताकपडा नकिनी हुँदैन ।आर्थिक मन्दी भएता पनि बजारमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली प्रडक्ट लान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ । सरकारले पनि गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने पहिलाकै लयमा यस क्षेत्रलाई फर्काउन सकिन्छ । उद्योगीहरू बैंकिङ ब्याजदरका कारण पनि समस्यामा छन् । बजेटमा पनि आउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आएका छैन । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त छलफल तथा परामर्शमा गरिरहेका छौं । यसबाट पनि केही निकास निस्किएला । यस क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव छ । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले पनि तलब दिन नसकेर कर्मचारी कटौती गर्ने थाले भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अप्ठ्यारो अवस्था बनाएका छैनौं । हामीले सर्भाइव गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छन् । उद्योगीबाट तलबलाई नै मुद्दा बनाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, कामदारहरूलाई दुख दिने काम भएको छैन । उहाँहरूको रोजीरोटी भनेको नै काम हो । उद्योगी आफै समस्या परे पनि कामदारलाई चाहिँ समस्यामा पार्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरू अन्य व्यवसायमा पनि जोडिएका छन् । अर्को व्यवसायबाट ल्याएर भएपनि कर्मचारीलाई तबल दिने काम भइरहेको छ । तपाईंको नजरमा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ? गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले सहजीकरण गर्याे भने निजी क्षेत्रले काम गर्छ । हामी अन्य देश भन्दा २७ प्रतिशत महँगा छौं । त्यसमा सरकार र निजी बसेर कुन–कुन कुरामा मूल्य घटाउने, अन्तर्राष्ट्रियमा बजारको तुलनामा कसरी सस्तो हुने भनेन विषयमा छलफल भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले सहुलियत व्याज, ल्याब, सीप विकास आदि लगायतका सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ । इसीए गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । वर्किङ क्यापिटलमा ४०/५० प्रतिशत लोन दिने भनेको छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले उत्पादन मूलक उद्योग र ट्रडिङ उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन । हामीले उत्पादनमूलक सामान निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले वर्किङ क्यापिटलमा ७०/८० प्रतिशत लोन चाहिन्छ । त्यो घटी काम गर्न सकिँदैन । यी कुराहरू राष्ट्र बैंकमा पनि उठाइ रहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योग संघको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको उत्थानमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो , नयाँ काम के के गर्नु भयो ? म उमेरको हिसाबले पनि युवा । अब देशमा युवाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै साथीहरूले यस पदको नेतृत्वमा उभ्याइनु भयो । यस संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा तालिमहरूमा सहभागिता भइ नेपाली प्रडक्टको बारेमा बुझाउने अवसर पाएको छु । गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग बसेर लबिङ गरिरहेको छु । यो उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सुखद कुरा पनि हो । म एफएनसीसीआईको वस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य पनि हुँ । र, एफएनसीसीआई निर्यात प्रवर्द्दन समितिको सह–सभापतिका रूपमा काम गरिरहेको छु । अहिले बढ्दो संख्यामा युवा विदेशिएका छन् । युवा पलायन हुँदा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको सटेज भएको छ । यस क्षेत्रलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन हरपल लागि परेको छु । तपाईं एफएनसीसीआईमा निर्यात समितिको सह–सभापति हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? देशको निर्यात थोरै छ । सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए जस्तै नै निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो काम चाहिँ भएको छैन । राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । सरकार वस्तु निर्यातमा भन्दा व्यक्ति निर्यातमा केन्द्रित देखिन्छ । मान्छे विदेश निर्यात गर्ने कि, यही उनीहरूलाई उत्पादन जोडेर वस्तु निर्यात गर्ने, त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकार यो विषयमा स्पष्ट भएको मलाई लाग्दैन । निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने कामदारले विदेशी मुद्रामा नै तलब खाने हो । विदेशी मुद्रामा तलब खाने भएका कारणले गर्दा त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवालाई पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगार हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । देशबाट अहिले धेरै सामान निर्यात हुन थालेको छ । अहिले फर्निचरका सामाग्री, सिमेन्ट, हस्तकलाका सामाग्री, गलैँचा, पानी लगायत नयाँ प्रडक्टहरू निर्यात भइरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्नलाई सहुलियत दिनु पर्छ । सरकारले मेक एन तथा मेड इनन नेपाल भन्दै धेरै बजेट खर्च गरिसक्यो । तर, त्यसको नतिजा केही आएन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । सीटीभीटीबाट क्षमता अभिवृद्धि भनेर वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदो हरेछ । त्यहाँबाट जति जनाले प्रशिक्षण लिन्छन्, ती सबैले पासवर्ड बनाएर त्यहाँ सहभागिता भएको मैले पाएँ । तालिम लिएर विदेश जानु चाहिँ दुखद कुरा हो । प्राविधिक तथा सीपयुक्त मान्छेहरूलाई यहाँ अडिने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । निर्यात मूलक उद्योगका साझा चुनौती तथा समस्या के हुन् ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै महँगो ब्याजदर हो । अहिले कामदार पनि पाइन छाडेको छ । निर्यात भएको केही समयपछि उद्योगीको खातामा पैसा आउनु पर्ने हो । तर, आउँदैन । त्यो झन् जटीले प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो । सरकारले उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गरी विश्वव्यापी सहज तरीकाले बेच्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीसँग धेरै राम्रो उत्पादन छ । तर, निर्यात गर्न र काम गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली व्यवसायीहरू पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएका छन् । आयात घटाउन र उत्पादन बढाउनमा एफएनसीसीआइले के भूमिका खेलिरहेको छ ? उत्पादन देशभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । उत्पादनभन्दा ट्रेडिङ बिजनेस गर्न सजिलो छ । अन्य मुलुकमा उत्पादन हुन्छ, आयात गर्यो, यहाँ ल्याएर बेच्यो । कामदार पनि कम भयो हरेक हिसाबले सस्तो पर्याे । तर, अब यसरी चल्दैन भनेर यहीँ उत्पादकत्वको वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । हाम्रो उत्पादन विश्वव्यापी रुपमा पुग्नुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण व्याज, उचित पूर्वाधार सहितका सेवा सुविधाहरू माग गर्दै आएका छन् । सरकारको तर्फबाट व्यवसायीको माग कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ? सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको पाइँदैन । व्यवासयीलाई जोगाउँदा के हुन्छ, उद्योगी के हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । नेपालले भन्दा पछि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको बंगलादेश आज हामी भन्दा अगाडि छ । बंगलादेशका राजनीतिककर्मीहरू नै उद्योग व्यवसायसँग संलङ्गन् छन् । गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा गार्मेन्टमा बंगलादेश नेपाल भन्दा ६२ गुणा अगाडि छ । हामी ५ बिलियन वार्षिक तयारी पोशाक निर्यात गरिरहेका छौं भने बंगलादेश ३१ बिलियनको निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात र उद्योग भनेको के हो भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले मागेका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादनमा आफू आत्मनिर्भरता हुनु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले नै राज्य सम्वृद्ध हुन्छ । नत्र भने समस्या थप समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् । तपाईंको व्यवसायीक संलग्नता के–केमा छ ? मेरो व्यवसायिक संलग्नता धेरै ठाउँमा छ । कतिपय व्यवसाय पार्टनरसिप भएका छन् । मेरो व्यवसायीक संलग्नता हस्पिटालिटि, गार्मेन्ट, ट्रेडिङ, हार्डवेयर, रेस्टुरेन्ट, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग छ । आगामी व्यवसायिक योजनाहरू के–के छन् ? बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्र समस्यामा छ । यस्तो अवस्थामा लगानी थपेर नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सबै योजनालाई होल्ड गरेर बसेको छौं । म जस्तै अरू साथीहरूले पनि होल्ड गरेर बस्नु भएको छ । मेरा भएका उद्योगबाट कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि उद्योग १०० प्रतिशतमा नै सञ्चालनमा छैन । र, व्यापार पनि छैन । कुनै पनि मुलुकमा १६/१७ प्रतिशतमा व्याज पाइन्छ भने मान्छेलाई बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खादा फाइदा हुने भयो । उद्योगीहरू आफ्नो व्यवसाय छाडेर पलायन हुने स्थितिमा छन् । उद्योग नचलाउँदा कम घाटा हुन्छ, चलाउँदा अझै बढी घाटा हुने स्थिति छ । सरकार अभिभावाक हो । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु पर्छ ।
सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमानाको सुरक्षाको लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोककुमार चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सिमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका हुन् । उनले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हीतको रक्षाको लागि पनि सरकार सम्वेदनशील र प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरुको नियमित मर्मत, सम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै बोर्डर आउटपोष्टहरुको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हीतको रक्षाको लागि सरकार सम्वेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । सोही बमोजिम स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हालसम्म स्थापना भएका २५० बोर्डर आउटपोष्टहरु मध्ये १२८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा थप १० बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । र यो विषयमा सरकार गम्भिर रहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षमै १० वटा बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुने पनि बताए ।
नेपाल एयरलाइन्सका दुई पाइलट निलम्बित
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल एयरलाइन्सका दुई पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ । काठमाडौं–नारिता उडानका क्रममा उडान सुरक्षा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले उनीहरुलाई उडान सेवाबाट निलम्बन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार निलम्बमा परेका पाइलटले ए ३३० मापदण्ड ‘अपरेटिङ प्रोसिजर’ पनि पालना नगरेको पाएकाले निलम्बन गरिएको हो । प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उडान सेवाबाट निलम्बन गरेको बताए पनि निलम्बनमा परेका दुई पाइलट कोको हुन् भन्ने खुलाएको छैन ।
बजेटको तयारीमा तनहुँका स्थानीय सरकार
दमौली । तनहुँका स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यही असार १० गतेभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका अन्तिम तयारीमा छन् । जिल्लाको देवघाट गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने केही स्थानीय तह सुझाव सङ्कलनमा व्यस्त छन् । अधिकांश स्थानीय तहले भने इमेलमार्फत नै सुझाव माग गरेका थिए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरेको छ । नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नगरवासीको अपनत्व वृद्धि गराउन सबै पक्षबाट सुझाव लिइएको बताए । प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पण्डितले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, स्थानीय सरकारमा नगरवासीले आफ्नो अपनत्व खोज्नु स्वाभाविक हो, हामी त्यसमा सचेत छौँ, नगरवासीको रचनात्मक सुझावलाई समेट्छौँ ।’ नगरपालिकाले नगर सल्लाहकार, राजनीतिक दल, बौद्धिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज, नागरिक सरोकार मञ्च, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लियो, जेसिज, युवा क्लब, टोल विकास संस्था, मजदुर, निर्माण व्यवसायी, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, महिला, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कृषक लगायतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरेको छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिका व्यास नगरपालिका बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । असार १० गते नीति, कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ प्रस्तुत गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार मानी सामाजिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी योजना बनाइने बताए । उनका अनुसार वडाबाट आएका योजना छनोटमा सडक, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, आर्थिक, संस्थागत सुधार लगायतका योजना प्राथमिकतामा परेका छन् । यस पटक व्यास नगरपालिकाको बजेटको आकार अङ्क गणितीय हिसाबमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सानो हुने न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारले दिँदै आएको ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान यसपटक थोरै आएको हुनाले बजेटको आकार सानो बनाउन लागिएको हो । आव २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले वडागत सिलिङ तयार गरी योजनाको तर्जुमा गरेर विषयगत समितिमार्फत छलफल गरी नगरसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । न्यौपानेले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा धेरै कटौती भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यास नगरपालिकामा पनि पर्नेछ ।” उनका अनुसार यस पटकको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा चालु खर्चमा कटौती गरी धेरैभन्दा धेरै बजेट पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने तयारी छ । बजेट निर्माणका लागि नगरपालिकाले १४ वटै वडामा बजेटको मापदण्ड निर्माण गरी पठाएको थियो । अघिल्लो वर्ष हरेक वडालाई एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट तोकिएकामा यस पटक भने एक करोड रुपैयाँको बजेटमात्र मापदण्ड तय गरिएको छ । वडामा चालु खर्च करिब २० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत हुने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसले गर्दा जनताले प्रत्यक्ष नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको महसुस गर्ने दाबी गरिएको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आवमा २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने यस चालु वर्षमा करिब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नगरपालिकाले आव २०७९/८० का लागि एक अर्ब ७७ करोड ८९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पास गरेको थियो । देवघाट गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने सङ्कल्पअनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसहित स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरिने थापाले बताए। सो गाउँपालिकालाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, स्वच्छ, सफा र सुन्दर देवघाट गाउँपालिकाको पहिचान कायम राख्दै योजनाबद्ध सहरीकरण तथा बस्ती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको चालु आवमा पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ६४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ११ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भएको तथा सबै वडामा सडकको पहुँच पुगेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । साथै प्रदेश सरकारबाट पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । गाउँपालिका र सहरी पूर्वाधारबाट गरी तीन सय १० मिटर बाटो ढलान, तीनवटा कल्भर्ट तथा एक हजार तीन सय ५० मिटर पक्की नाला निर्माण भएका छन् । गाउँपालिकामा एक सय २३ आयोजना उपभोक्ता समितिबाट र आठवटा ठेक्काबाट गरी जम्मा एक सय ३१ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क आँखा शिविरबाट ६३ र परिवार नियोजन कार्यक्रमबाट तीन सय चार जनाले सेवा पाएका छन् । भानु नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि बजेटको अन्तिम तयारी गरेका छन् । रासस
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट क्लियरको काम आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सक्छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नकाे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरुको जग्गाअधिकरण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले भने,‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइड क्लिेयर गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायहरु मार्फत सम्बोधन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको विषयमा नेपाल सरकारको गहिरो ध्यान छ।’ उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायहरुमार्फत सम्बोधन गरिने बताए।
चितवन भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै, वार्षिक ७ लाख पर्यटक भित्रिने
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएयता सबैभन्दा बढी पर्यटक यस वर्ष भित्रिएका छन् । विगतका वर्षमा विदेशी पर्यटक धेरै हुने भए पनि यस वर्ष भित्रिएका धेरै पर्यटक नेपाली हुन् । जिल्लामा निकुञ्ज भित्रिएका पर्यटकको मात्रै तथ्याङ्क राखिने हुँदा सङ्ख्या कम देखिने गर्दछ । पर्यटनविद्हरुले गरेको सूक्ष्म अध्ययनले भने जिल्लामा वार्षिक सात लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने गरेको देखाएको छ । निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा दुई लाख ८८ हजार तीन सय ५९ पर्यटक भित्रिएका छन् । यीमध्ये एक लाख ९८ हजार आठ सय २६ नेपाली, ३५ हजार आठ सय ८६ सार्क मुलुकका र २९ हजार पाँच सय ७६ विदेशी पर्यटक रहेका छन् । त्यसबाट १७ करोड ३० लाख तीन हजार नौ सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार यसअघि आव २०७८-७९ मा एक लाख ९० हजार चार सय ५८ पर्यटक भित्रिएका थिए । यो आवमा ११ करोड ४९ लाख ९७ हजार चार सय १३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । आव २०७५-७६ मा एक लाख ८७ हजार एक सय नौ पर्यटक निकुञ्ज घुमेका थिए । यसैगरी आव २०७७-७८ मा ९८ हजार नौ सय २८ पर्यटक भित्रिँदा रु तीन करोड ५० लाख ८३ हजार तीन सय ७६ राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७६/७७ मा एक लाख ८२ हजार चार सय ३५ पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गरेका छन् । सो आवमा १९ करोड ९२ लाख ५५ हजार छ सय ८१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । तिवारीका अनुसार निकुञ्ज स्थापनासँगै आव २०३१-३२ बाट निकुञ्जमा पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न थालिएको हो । त्यस वर्ष आठ सय ३६ पर्यटक निकुञ्ज घुमेको तथ्याङ्क छ । यसबाट एक लाख ४० हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । दोस्रो वर्ष अर्थात् आव २०३२/३३ मा दुई हजार दुई सय छ पर्यटक निकुञ्ज छिरेका थिए । यसबाट दुई लाख एक हजार चार सय २१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढी भएकाले राजस्वको हिसाबले भने आव २०७५/७६ मा सङ्कलन भएको २९ करोड ४४ लाख ६६ हजार छ सय ४० रुपैयाँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो । निकुञ्ज प्रवेश गर्ने नेपालीले एक सय ५० रुपैयाँ, सार्क देशकाले एक हजार रुपैयाँ र अन्य देशकाले दुई हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछन् । भरतपुर महानगरपालिकाका पर्यटनविज्ञ डा विश्व सुवेदीले जिल्ला भित्रिने सबै पर्यटक निकुञ्ज नजाने बताए । एक अध्ययन गर्दा सौराहा आएका पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत निकुञ्ज नछिरेको भेटिएको थियो । पश्चिम चितवनका पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि उस्तै उस्तै अवस्था छ । भरतपुरका होटलहरुमा बस्नेहरु कम मात्रै निकुञ्ज छिर्छन् । देवघाटधाममा आउने धार्मिक पर्यटक निकुञ्ज कम मात्रै जान्छन् । उनले भने, ‘देवघाट आउने भारतीय पर्यटक दैनिक सरदर एक सय हुँदोरहेछ ।’ मेलाहरुमा यो सङ्ख्या निकै बढी हुन्छ । सुवेदीले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क ननिस्किएको भए पनि चितवन जिल्ला प्रवेश गर्ने पर्यटक वार्षिक सात लाखभन्दा बढी हुन्छन् ।’ यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या अरू बढी छ । महानगरपालिकाले सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । यस वर्षलाई लक्षित गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना बनाइएको छ । होटलको तथ्याङ्क लिने क्रममा छ । मनकामना दर्शन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि १० लाखभन्दा बढी हुने गर्दछ । चितवन देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो । यहाँ अन्यत्र जिल्लाबाट राजधानी प्रवेश र बाहिरिने क्रममा समेत छोटो समयका लागि घुमफिर गर्ने पर्यटकसमेत हुन्छन् । यद्यपि अन्यत्रको तुलनामा यो सङ्ख्या निकै न्यून हो । यहाँ आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइ जङ्गल सफारी हुने गर्छ । यससँगै धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा पर्यटक रमाउने गर्छन् । रासस
मुलुकको विकासको मोडालिटी भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै हुन जरुरी छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको विकासको मोडालिटि भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेर मात्रै गर्नु जरुरी देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रश्नउत्तर कार्यक्रम बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको कारण जनधनको क्षती भएको भन्दै बाढी पहिरो रोक्नको लागि मुलुकको विकासको मोडालिटि भौगोलिक अवस्थितीको अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले सरकार र स्थानीय तहले मुलुकको भौगोलिक अवस्थितीको बारेमा अध्ययन नगरी विकास मोडालिटि बनाएर बाढी पहिरोका घटना दोहोरी रहने अवस्था देखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारले बनाउने विकासको मोडालिटिको विषयमा गम्भिर रहेको बताएका छन् । उनले भने,‘सरकारको तर्फबाट नेपालको विकासको मोडालिटिको बारेमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा अध्ययन गरेर गम्भिर रुपमा नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाको पुनारावृति हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको गम्भिर रुपले ध्यानकर्षण भएको छ । सबै मान्यसदस्यहरुले यो विषयलाई दीर्घकालिन रुपमा विचार गर्न जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी पहिरो रोकथामको सांसदहरुले समेत भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै दीर्घकालिन विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
सनराइज बैंकले अंगभंग भएका व्यक्तिलाई कृतिम अंग प्रदान गर्नको लागि दियो २ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सनराइज बैंकले मदेश प्रदेशको वीरगंजमा अंग भंग भएका २० जानलाई कृतिम हात तथा खुट्टा प्रदान गरेको छ । वीरगंजमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अपछ कुमार यादबले प्रमुख सुमन थापा तथा बैंकका वीरगंज शाखा प्रमुख केदार सिंहको उपस्थितीमा रोटरीका कार्यक्रम संयोजक डा.स्वास्वत प्रसादलाई २ लाख ७५ हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । उक्त रकमले २० जनालाई कृतिम अंग प्रदान गर्ने योजना अनुरुप उपस्थित व्यक्तिहरुलाई कृतिम अंग निशुल्क समेत प्रदान गरिएको थियो । कृतिम अंग प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु उक्त सहयोगले खुशी हुँदै बैंकलाई धन्यबाद समेत ज्ञापन गरेका थिए । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत देशैभरी स्वास्थ्य, शिक्षा, शिपमुलक तालिम, वित्तिय साक्षयरता, पूूर्वाधार निर्माण आदि क्षेत्रहरुमा विभिन्न कामहरु गर्दै आएको छ ।
