राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरासिक निर्देशक प्रा डा रत्नमणि गजुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेल यही असार २ गतेदेखि अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
दोभानदेखि मेरिङदेन गाउँपालिकाको केन्द्र सम्मको सडक ३ वर्षभित्रै कालोपत्र गरिने
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले आगामी तीन वर्षभित्र दोभान बजारदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र गर्ने भएको छ । जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको दोभादेखि सान्थाक्रास्थित गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्र गरी थप चार वर्षमा वडा नं ६ नाल्बूसम्मकै सडक कालोपत्र गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बिहीबार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनालाई गौरवको योजनाका रुपमा लिइएको जनाएको छ । कालोपत्रका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारले समेत केही बजेट दिएकाले मद्दत मिलेको हो । अपुग बजेट व्यवस्थापनका लागि पुनः सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निरन्तर काम अघि बढाइने गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर हाङ्गामले बताए । सडकको स्तरोन्नतिले सुरक्षित यातायात, आर्थिक अवसर सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवामा पहुँच वृद्धि हुनाका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने भएकाले गौरवको योजनामा राखिएको उनको भनाइ थियो । यस्तै खाम्लुङ, सान्थाक्रा, थिङ्लाबु, थुङ्थाप, खुवाखु हुँदै लेचुवा जानेलगायत गाउँपालिका भित्रका विभिन्न वडा र बस्तीका सडकलाई पनि स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना सवारी साधन आवतजावतमा सहज बनाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्तरोन्नतिका काम सुरु गर्ने भएको छ । शेर्पा समुदायको बाहुल्यत रहेको मेरिङ्देन–२ मैखु हुँदै लिङ्तेप, थुकिमा र नाल्बू जोड्न हिमाली सडक पनि निर्माण गरिने भएको छ । गाउँपालिकाले १३औँ गाउँसमामार्फत बिहीबार ४४ करोड पाँच लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको थियो । रासस
२७ करोडमा बनेको अस्पताल भवन हस्तान्तरण भएको एक सातामै चुहियो
काठमाडौं । प्रादेशिक अस्पताल भरतपुरको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण भएको एक सातामै सघन उपचार कक्ष ‘आइसियु’मा बर्खाको पानी चुहिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरले २०८० साल जेठ २२ गते प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भवन कूल २७ करोडको लागतमा निर्माण भएको हो । हस्तान्तरणलगत्तै सुरु भएको बर्खाको पहिलो झरीमै भवनको सघन उपचार कक्षमा पानी चुहिएको अस्पतालका कामु मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रामबाबु खड्काले बताए । अस्पतालका तर्फबाट कामु मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. खड्का र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बरालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सघन उपचार कक्षमा पानी चुहिएको र भवनको निर्माणमा थुप्रै प्राविधिक त्रुटि भेटिएको जानकारी दिएका छन् । ‘असारको पहिलो हप्ता परेको अविरल वर्षाका कारण भवनबाट पानी रसाएर चुहिएर सघन उपचार कक्षमै पानी पसेको, छतको फाइबर कमसल देखिएको, तीन वटा सेक्सनको छानाको जडानमा पानी चुहिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भवन निर्माण क्रममा देखिएका त्रुटि र प्राविधिकको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गरी किन र कसरी यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ? अविलम्ब जाँच गर्न नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ हस्तान्तरणपछि भवन उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक त्रुटिको निवारण नभएसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । भवनको निर्माणको प्रत्यक्ष रेखदेख र गुणस्तर निगरानीको जिम्मेवारी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरले लिएको थियो । आयोजना प्रमुख ई रुपक आचार्यले अस्पतालको भवनमा प्राविधिक त्रुटि भेटिएको स्वीकार गर्दै त्यसको निवारणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गुनासो आएलगत्तै भवनको अनुगमन गर्दा आइसियु ब्लक र अर्को एउटा ब्लकमासमेत पानी रसाएर चुहिएको पाइएको छ । पानी चुहिएको ब्लक निर्माण दुई वर्षअघि नै सकिएको र विगतका दुई बर्खामा त्यहाँबाट पानी नचुहिएको समेत उनले दाबी गरे । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भद्रपुरका तर्फबाट निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक त्रुटि भेटिएकाबारे लिखित प्रष्टीकरण सोध्ने कार्य भइसकेको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ‘स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङ’ प्रतिवेदनसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘विगत दुई वर्षमा नचुहिएको र यसवर्ष पानी चुहिएको रहेछ’, ई आचार्यले भने, ‘आइसियु ब्लक, अर्को ब्लकमा पानी रसाएको हो । सामग्री कमसलबारे ल्याब टेस्ट नगरी भन्न सकिन्न । निर्माण कम्पनीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेर पत्राचार गरिसकेका छौँ ।’ भवनको केही झ्याल ढोका कमजोर देखिएको, जालीखापा उप्किएको, शौचालयका धारा र सेपरेटर हल्लिएको पाइएको छ । उनले भने, ‘भवनको आयु अवधिभरि कुनै समस्या नआउने ग्यारेन्टी चाहियो भनेर पत्र लेखेका छौँ । अब त्रुटि नआउने गरी मर्मतसम्भार कसरी गर्नुहुन्छ भने सोधेका छौँ ।’ निर्माणका कम्पनीले भवन निर्माणको ठेक्का बमोजिमको भुक्तानी भने लगिसकेको छ । कम्पनीले धरौटीबापत राखेको डेढ करोड र ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’बापत जम्मा गरेको डेढ करोड गरी कूल रु तीन करोड रकम आयोजनाको बैंक खातामा रहेको छ । आयोजनाले सो रकमको भुक्तानी रोक्काका लागि बैंकसँग पत्राचार गरिसकेको छ । काठमाडौँको कन्टेन्ट प्रालिले २२ करोडको लागतमा अस्पताल भवन निर्माण गर्नेगरी विसं २०७४ मङ्सिर १० गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण लागत बढेर निर्धारित अवधिभन्दा केही ढिलोगरी विसं २०७९ असोजमा रु २७ करोडमा भवनको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विसं २०१५ मा बनेको २५ श्ययाको अस्पतालको पुरानो भवन जीर्ण र साँघुरो भएपछि आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण अघि बढाइएको हो । यसअघिको मेची अञ्चल अस्पताललाई नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको हो । विसं २०३४ अस्पताल श्यया ५० थियो भने अहिले एक सय १८ श्यया पुगिसकेको छ । कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक अस्पतालका रुपमा परिचित यो अस्पताल भद्रपुर नगरपालिका–८ को १२ बिघा सात कट्ठामा फैलिएको छ । प्रदेश सरकारले श्यया सङ्ख्या बढाएर दुई सय पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । नवनिर्मित अस्पताल भवन दुई तलाको छ । जसमा छ वटा ब्लक, दुई वटा लिफ्ट, चार वटा शौचालय, पाँच सय केभिए क्षमताको जेनेरेटर र पाँच वटा अपरेसन थिएटर छन् । अस्पतालमा हाल सरकारी, गैरसरकारी र विकास समितिअन्तर्गत दुई सय ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी देखिन्छ । जसमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसहित २४ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सक, १५ मेडिकल अफिसर, ७७ नर्सिङ तथा पारामेडिक्स, २० ल्याव कर्मचारी, पाँच जना रेडियोलोजिस्ट, १५ जना स्वीपर, १५ सुरक्षा गार्ड, ४ कार्यालय सहयोगी छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी मनोज पोखरेलका अनुसार दैनिक औसत नौ सय जना बिरामीले ओपिडी र ५० भन्दा धेरै विरामीले आकस्मिक सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा दुई अक्सिजन प्लान्ट, १३ मिर्गौला डायलासिस मेसिन, तीन वटा आइसियु र २५ वटा एचडीयु मेसिन सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए । सिटीस्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपीलगायतका सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छ । नयाँ भवनमा आइसियुको १५ श्यया, अपरेसन थिएटर चार र २५ वटा पोस्ट अपरेटिभ श्यया रहने उनले बताए । रासस
निजामती प्रशासनमा ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नेगरी निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र नै छुट्टै ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न र सेवालाई आकर्षक बनाउनका लागि त्यस्तो सेवा थप गर्न लागिएको हो । आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ’लाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नयाँ निजामती विधेयकमा अन्य सेवा जस्तै सूचना प्रविधि सेवा थप गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । विद्यमान निजामती प्रशासनभित्र सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति भए पनि सेवामा विविधीकरण नहुँदा कार्यसम्पादनमा समेत असर परेकाले सरकारले त्यस्तो सोच बनाएको मन्त्री शर्माले बताइन् । उनले प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकास तथा विस्तारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि र नागरिकको सहजताका लागि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले आत्मसात् गरेको बताइन् । निजामती प्रशासनभित्र स्थापना हुने त्यस्तो सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्थासमेत गरिनेछ । संशोधनका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको निजामती विधेयकमा त्यस्तो विशिष्टिकृत सेवा थप गर्दा त्यसको लाभ आमनागरिकले लिन पाउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनेगरी ‘हाइब्रिड मोडल’ अपनाइने र यसरी सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई थप सेवासुविधा दिइ सरकारको कामलाई परिणाममुखी र जनता केन्द्रित बनाइने बताइन् । सुशासन तथा अनियमितता रोक्न सुरु गरिएको अनलाइन सेवाको काम बास्तविकरुपमा अनलाइनबाट हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भौतिक उपस्थितिविना नै काम हुने वातावरण बनाउन लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपाल अवधारणालाई थप परिमार्जनसहित समयानुकूल बनाएर कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरेको छ । तर, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा दिनदिनै नयाँ प्रगति हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने सोच राखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् । डिजिटल नेपाल अवधारणा कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी निकायको समन्वय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र टड्कारो आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्रालयले नै त्यसका लागि विशेष परियोजना तय गरेर काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, डिजिटल साक्षरता बढाउने विषय पनि अर्को महत्वपूर्ण काम भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले आमनागरिक नै जानकार नहुँदासम्म सरकारले गर्ने लगानीको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने बताइन् । यस क्षेत्रमा थप लगानीको विस्तार, अवसरको खोजी तथा खोज र अनुसन्धानका लागि पनि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास थालेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षालगायतका विषयमा नयाँ नीति तथा कानुन तयारीको काम धेरै अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले विगतमा धेरैजसोको ध्यान सञ्चारका क्षेत्रमा मात्रै हुने र प्रविधिको क्षेत्र छुट्ने गरेको बताउँदै आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना र प्रविधिलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाएकोसमेत जानकारी दिइन् । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेका चीन र भारतजस्ता देशका बीचमा हुनुको फाइदा नेपालले लिएर यसबाट रोजगारीको बढोत्तरी तथा अन्य कामकारबाहीलाई समेत सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राम्रा कुरा मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले पनि अनुशरण गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै विश्वजगतसँगै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ’, उनले भनिन् । रासस
यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका वर्षमा जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए । ‘विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ । त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ । भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी मल असारभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने । रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ । ‘मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’ उनले कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ’, उनले भने । बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बढिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको र सांसदको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।
गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोड बढी बजेट कटौती
गुल्मी । गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तरगत बजेट कटौती गर्दा जिल्लाका पालिकाहरुमा १६ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द बेल्वासेले जानकारी दिए । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका रहेको गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकामा एक करोड ६३ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा एक करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको छ । गाउँपालिकामध्ये इस्मामा एक करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, गुल्मी दरबारमा एक करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, कालीगण्डकीमा एक करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, चन्द्रकोटमा एक करोड ३२ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । त्यसैगरी छत्रकोटमा एक करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ, धुर्कोटमा एक करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, मदानेमा एक करोड २९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, मालिकामा एक करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सत्यवतीमा एक करोड ३६ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ र रुरुक्षेत्रमा एक करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक बेल्वासेले जानकारी दिए । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बजेट कटौतीले सम्झौता गरिएका योजना समयमै भुक्तान दिन नपाएको गुनासो गरे । ’बजेट आउँछ भनेर योजना सम्झौता भयो, योजना कार्यान्वयन पनि भए तर बजेट नआउने भयो’, उनले भने, ’त्यस्ता योजनाहरुको भुक्तानी आगामी आर्थिक बर्षमा दिन्छौ ।’ रासस
भरतपुरमा अतिक्रमित संरचना हटाइयो
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–१० हाकिमचोकमा रहेका अवैध संरचना हटाइएको छ । महानगरपालिकाले पटक–पटक सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अवैध संरचना हटाउन अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि आज डोजर लगाएर अवैध संरचना हटाइएको हो । भरतपुर–१० का वडाअध्यक्ष परमेश्वर खनालका अनुसार नहर मिचेर बनाइएका संरचना र सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका १२ भौतिक संरचना हटाइएको हो । महानगरले सडक सञ्जाल विस्तार र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका क्रममा ती संरचना हटाएको हो । विसं २०५२ देखि निर्माण भएका संरचना हटाइएको हो । सडकबाट १५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाइएको छ । यसअघि महानगरले नारायणी नदी किनारमा बनेका संरचना, चितवन माविको जग्गामा बनेका संरचनासमेत हटाएको थियो । आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न अतिक्रमण हटाउन महानगरले तदारुकता देखाएको छ । रासस
जेएमसिको भिगस् प्लस् पिकअपले ल्यायो ७५ प्रतिशत फाइनान्समा गाडी किन्ने अफर
काठमाडौं । जेएमसिले भिगस् प्लस् नामक आफ्नो पिकअप गाडी खरिदकर्ताका लागि आकर्षक फाइनान्स अफर लिएर आएको छ । यस अफर अन्तर्गत खरिदकर्ताहरुले ७५ प्रतिशत फाइनान्समा भिगस् प्लस् गाडीलाई आफ्नो बनाउन सक्नेछन् । खरिदकर्ता कै सहजताका लागि भनेर अफर अन्तर्गत २४ घण्टा भित्र डेलिभरी , आकर्षक नगद छुट र सहज एक्सचेन्जका साथ हरेक टेस्ट ड्राइभमा उपहार समेत जेएमसिले दिँदै आएको छ । त्यसका साथै, सोरुम नधाइकन टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहनेका लागि भनेर जेएमसिले डुवरस्टेप सुविधा पनि लिएर आएको छ जसमा जेएमसिका कर्मचारीहरु गाडी लिएर टेस्ट ड्राइभ गर्न इच्छुक खरिदकर्ताको घरै सम्म पुग्नेछन् । नेपालमा शंकर ग्रुपको मातहतमा रहेको शौर्य ग्रुप आधिकारिक विक्रेता रहेको जेएमसि एक चाइनिस सवारी साधन कम्पनी हो । फो व्हिल डाइभ भएको भिगस् प्लस् मोडलको पिकअप जस्ता अत्याधुनिक र गुणस्तरका गाडी उत्पादन गर्ने जेएमसिले चीनको बजारमा बलियो प्रवाभ पार्न सफल बनिसकेको छ । चीनमा जेएमसिका ट्राभलर भ्यान र कार्गो ट्रक लगायतका अन्य अरु सवारी साधन पनि उपलब्ध रहेका छन् । चिनियाँ बजारको अपार सफलता पछि नेपाल भित्रिएको जेएमसिले आगामी दिनमा नेपाल भित्र अन्य अरु मोडलका गाडीहरु पनि भित्राउने योजना राखेको छ ।
