१२ करोड खर्चेर उपत्यकामा बन्यो ११ पार्क, कुन पार्कमा कति लगानी ?
भक्तपुरमा निर्माणकाे लागि प्रस्ताव गरिएकाे पार्ककाे थ्रीडी तस्वीर । काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा पार्कको निर्माण गरेको छ । केभीडीए काठमाडौं उपत्यकाका तीन शहर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ती पार्क निर्माण गरेको हो । केभीडीएकाअनुसार, ११ वटा पार्क १२ करोड ६० लाख रूपैयाँको लगानीमा बनेका हुन् । उपत्यका भित्र चालु आवमा केभीडीएले १४ वटा पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, जग्गा विवाद तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाँकी ३ वटा पार्कको काम अगाडी बढाउन नसकेको केभीडीएका सूचना अधिकारी सौरब ढकालले बताए । उनकाअनुसार काठमाडौंमा २ वटा र ललितपुरमा एक वटा पार्क निर्माणको काम बाँकी छ । केभीडीएले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी खुला क्षेत्रमा सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने योजनाका साथ ती पार्कहरूको तयार गरेको हो । ‘हामीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी उपत्यका विभिन्न ठाउँमा पार्क निर्माण गरेका छौं, यो मल्टिपल पार्कको योजना हो, अहिले शहरको अति आवश्यक चिज भित्र पार्क पनि पर्छ, त्यसैले पार्कको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेका हौं,’ उनले भने । पार्कअनुसारका फरक–फरक सेवा सुविधा छन् । जलवायु अनुकूल, पर्यावरण अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापन अनुरूपको पार्क निर्माण भएका छन् । ‘शहरदेखि गाउँसम्मका मानिसको आकांक्षा फेरिएको छ, मान्छेका लागि मनोरञ्जन नभई नहुने आवश्यकता हो । त्यसैले पार्क निर्माण अवधारणा ल्याएको हौं,’ उनले भने । कहाँ–कहाँ बने पार्क ? केभीडीएले भक्तपुरमा एउटा, काठमाडौंमा ६ वटा र ललितपुरमा ७ वटा गरी १४ वटा पार्क चालु आवमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये ११ वटा पार्क निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको ढकालले जानकारी दिए । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा चम्पादेवी पार्क निर्माण भएको छ । उक्त पार्क निर्माण गर्नको लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । नयाँ बानेश्वर चोक विस्तार गरी एभिन्यु बनाउनको लागि ४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, यो आयोजना अघि बढ्न नसकेको ढकालले बताए । काठमाडौं भित्रका सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी हरियाली उद्यान निर्माण गरेको छ । जसका लागि एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि लैनचौर, नापी विभाग र ट्रलीबसको जग्गामा पार्क बनाउने काम पनि अघि बढ्न सकेन । यसको लागि चालु आवमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । कागेश्वारी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ८ मा कागेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्नुका साथै बागमती कोरिडोरदेखि कृष्ण प्रणामी मन्दिरसम्म सडक स्तरोन्नती भएको छ । सो ठाउँमा पार्क निर्माण र स्तरोन्नती गर्दा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै, शंकरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल सालिनदिमा पार्क निर्माण भएको छ । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको हात्तीटोल ढुङ्गेधारा तथा नागार्जुन नरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित घटाल बाबा मन्दिर क्षेत्रको जग्गा संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य भएको छ । यी सबै कामका लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसैगरी, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको ढुङ्गेकोट र लुभु माध्यमिक विद्यालय पछाडिको जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण भएको छ । सो ठाउँमा पार्क निर्माण गर्नको लागि करिव एक करोड रुपैयाँ लागेको बताइएको छ । ललितपुर महानगर वडा नम्बर २५ भैसेपाटीको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्र्न दुई करोड रुपैयाँ लगानी भएको पनि ढकालले बताए । ललितपुर महानगर वडा नम्बर १३ मच्छिन्द्र पार्क निर्माण गर्न र छैखेल एकान्तकुना र वडा नम्बर २१ खोकना स्थित पंचो पार्क निर्माण गर्न एक सय करोड लागेको ढकालले जानकारी दिए । यस्तै, ललितपुर महानगर वडा नम्बर ३ मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि इभ्याकुएसन सेन्टर निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा त्यो बजेट खर्च हुन सकेको छैन । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ गोदाचौर स्थित ध्रुबबहादुर थापा स्मृति मार्गबाट पश्चिमतर्फ गोदावरी खोला जाने बाटो स्तरोन्नती कार्यका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, १४ नम्बर वडामा पर्ने ठैव बाडेगाउँमा फोड्गा पोखरी, खेल बाराही मन्दिरको पार्क र कमल पोखरी संरक्षण गरी पार्क निर्माण भएको छ । यी सबै कामका लागि एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । यसैगरी, ललितपुर महानगरको वडा २५ मा बालकुमारी पार्कको निर्माण भएको छ । पार्क निर्माणमा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।
प्रभु क्यापिटलले मेडिकल चिकित्सकलाई दियो सेयर बजारमा लगानी सम्बन्धि तालिम
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलद्धारा ललितपुरमा मेडिकल चिकित्सकहरुको लागि आयोजना गरिएको १ दिने सेयर बजारमा लगानी सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम रिभाइभ लिजर पार्क, महालक्ष्मी स्थान, ललितपुरमा बुधबार सम्पन्न भएको हो । चिकित्सा पेशामा व्यस्तताका कारण चिकित्सकहरुले पनि सेयर बजारमा लगानी गरी अधिकतम लाभ पाउन सकिने मुख्य उद्धेश्यका उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । तालिममा प्रशिक्षकका रुपमा प्रभु क्यापिटलका प्रमुख लगानी अधिकृत दुर्गा नन्द झा ले गरेका थिए भने उक्त कार्यक्रममा ३० जना भन्दा बढी चिकित्सकहरुको सहभागी रहेको थियो । व्यस्त समय तथा सेयर बजारसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नभएको कारण चिकित्सकहरुले प्रभु क्यापिटलको सेयर बजारको सचेतना तथा लगानीका विभिन्न विकल्पहरुको विषयमा भएको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको चिकित्सकहरुले बताएका थिए । सेयर लगानीमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रभु क्यापिटलले सेयरबजारसँग सम्बन्धित विविध वर्कसप तथा तालिम कार्यक्रमहरु समय समयमा सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक टेबुल
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० टेबुल भएको छ । राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुई विधेयक टेबुल गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । जसअन्तर्गत आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकमा आज छलफलका लागि तोकिएका मन्त्रालयको बजेट कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ : राजेशकुमार अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीबीच भेटवार्ता गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र, श्रम तथा रोजगारलगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीसँगको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने तर हालको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर बृद्धि गरिनुपर्ने बताए । मन्त्रीद्धय शरतसिंह भण्डारी र अमनलाल मोदीले कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिुँदै निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, परिसंघका उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, पदाधिकारीमा स्थायी आमन्त्रित सदस्य छायाँ शर्मा सहभागी थिए ।
‘वित्त नीतिसँग समन्वय हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वित्त नीतिसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनरकर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभइ निश्चित उद्देश्यमूलक ढङ्गले आउन जरुरी छ । ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ’, पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने । नेपालले लिएको उच्च राजस्व लक्ष्यसहितको वित्त नीति आफैमा विस्तारित (एक्सप्लानेटरी) रहेकाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको डा खतिवडाको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कर्जा प्रवाह कति प्रतिशतले बढ्योभन्दा पनि कर्जा कहाँ प्रवाह भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तारमा जोड दिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘वर्किङ क्यापिटल र ओभरड्राफ्टका नाममा भएका कर्जा प्रवाह घरजग्गामा गएको देखिन्छ । बार्गेनिङ गर्न सक्नेले सस्तोदरमा कर्जा पाइरहेको अवस्था छ ।’ कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महङ्गो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘दोहोरो अङ्कको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एकवर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘निक्षेपमा ६र७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्रा कर्जाको ब्याजदर ९/१० प्रतिशतमा आउनसक्छ ।’ उनले निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा तरलता अभावको समस्या फेरि देखिन सक्ने बताए । आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका (ओभर क्राउडेड) लघुवित्त कम्पनीको सङ्ख्या घटाउन मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धि गरी ‘ख’ वर्गका बैंक बनाउनु सुझाव दिए । उनले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले प्रदेश कार्यालयमार्फत नियमन सुपरीपेक्षणका काम बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक नरहेको पनि उनको भनाइ छ । डा खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कस्ने नीति लिन नहुने सुझाव दिए। यसले व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई समस्या पर्ने हो कि भन्ने देखिएको उनले बताए । नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना होस भन्ने हाम्रो मुख्य सुझाव हो’, उनले भने । चालु आवको बजेटमा राखिएको ‘ग्रीन बण्ड’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, रिस्क प्रिमियम थप्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्रलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ‘काउन्टर साइकलिङ बफर’ लागू हुने समयसीमा एक वर्ष थपिनु पर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए । त्यस्तै, हाल सानो रकममा छरिएर खर्च भइरहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)लाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोडेर एकीकृत केवाईसी (सेन्ट्रल केवाईसी) को प्रावधान लागू गरिनुपर्ने बैंकर्स सङ्घले सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अहिलेको समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा क्रयशक्ति घटेको, उधारो कारोबार उठ्न नसकेको, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा चलेको तथा केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको लगायतका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’ समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्दा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद पाण्डेले नीतिगत स्थिरता हुनपर्नेमा जोड दिए । वस्तु निर्यात गर्ने धेरैजसो उद्योग साना र मझौला आकारका रहेकाले त्यस्ता उद्योगलाई प्रवाह गरिने कर्जामा एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्न सक्नुपर्ने बताए । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ । वस्तु निर्यातमा पाउने अनुदान ठूला उद्योगले लिने गरेको र सानाले पाउन नसकेकाले त्यस्तो अनुदान वितरणलाई समान पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने उनको माग छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशत कर्जा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । साना तथा मझौला उद्योगको मेसिनरी सामान धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरे। नेपाल होटल महासङ्घ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले होटल र पर्यटन क्षेत्र असमान्य अवस्थाबाट गुज्रिइरहेकाले सामान्य अवस्थाको मौद्रिक नीतिले समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराइरहेको पुनरकर्जा र कर्जाको पुनरतालिकीकरणको सुविधा थप एकवर्ष बढाउन माग गरे । त्यस्तै, कोभिड महामारीपछिको पुनःउत्थानका क्रममा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा होटल र पर्यटन क्षेत्रले पाएको सुविधालाई केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । महिला उद्यमी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमशीलता कर्जाको निरन्तरताका लागि आग्रह गरिन। महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि निश्चित प्रतिशत कर्जा महिलाका लागि छुट्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । रासस
अर्थ मन्त्रालयलाई करिब पाँच खर्ब राजस्व उठाउने चुनौती
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म आठ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत हो । चालु आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न अब बाँकी अवधिमा करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने हुन्छ । आयात घटेकाले कारण भन्सारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको र कसिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन कठिनाइ परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सो अवधिमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमनमा सुधार भएकाले व्यापार घाटा कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य छ खर्ब नौ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ६१ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र हो । आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ पाँच खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा उक्त अवधिसम्म चार खर्ब १० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ७० दशमलव १५ प्रतिशत हो । आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । गैर कर सङ्कलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी अर्थात ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसअवधिमा सङ्घीय सरकारको खर्च भने १२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ नौ खर्ब २९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ, वित्तिय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तथा अनुदान प्राप्ति ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण, दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप ५४ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको जानकारी दिइयो । चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्र र अन्य सरोकार निकायबीच क्रियाशील, सक्रियता र समर्पण भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाउँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्ने भएकाले सहयोग र समन्वयनका लागि समितिसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने नाममा नचाहिने ठाउँमा पनि सडक पुर्याउने होडबाजीलाई रोक्नुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा बजेट सदुपयोग हुने ढङ्गले खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक ।’ चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्बभन्दाबढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले धान्नसमेत धौधौ परेको मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा भुक्तानीमा ४३ अर्ब रुपैयाँ, रासायनिक मल खरिदमा सात अर्ब रुपैयाँ, कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब रुपैयाँ र सामाजिक भत्तामा ६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको थियो । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई पुनःप्राथमिकिकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको तथा केही खर्च शीर्षकमा बजेट रोक्का र केही खर्च शीर्षकको बजेट कटौती गरी कार्यान्वयन गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सुरक्षाकर्मीको रासन र कैदीबन्दीको सिदाका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नेपर्ने अवस्था छ । स्रोतमा परेको दबाबका कारण स्रोत सहमतिलाई कडाइ गरिएको छ ।
इन्धनको मूल्यसँगै घट्यो हवाई भाडा, कहाँको रूटमा कति ?
काठमाडौं । हवाइ इन्धनको मूल्य घटेसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाइ भाडा घटाएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गरेर हवाई भाडा घटाएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाअनुसार आन्तरिक उडानमा न्यूनतम ६० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा कटौती भएको हो । घटेको हवाई भाडा मंगलबारदेखि लागू हुने प्राधिकरणले बताएको छ । नयाँ भाडादर अनुसार, यसअघि ४ हजार ५०५ रुपैयाँ भाडा रहेको काठमाडौं भद्रपुर उडानका लागि अब ४ हजार ८५ रुपैयाँ लाग्ने छ । यसअघि २ हजार ३८० रुपैयाँ रहेको काठमाडौं पोखराको नयाँ भाडा २ हजार १५५ रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौंंबाट माउन्टेन फ्लाइट ४८५, भद्रपुर ४२०, विराटनगर ३३५, जनकपुर १८०, भरतपुर १५०, पोखरा २२५, भैरहवा २८५, नेपालगञ्ज ४५५, तुम्लिङटार२६०९ र सिमराका लागि १२५ रुपैयाँ कम भएको छ । निगमले सोमबार साविकको आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर १४ रुपैयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिकिलो लिटर ११५ अमेरिकी डलर (प्रतिलिटर करिब १५ रुपैयाँ)ले घटाएको छ । कहाँकाे रूटमा कति ?
सिटिजन र सन नेपाल लाइफले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने, प्रतिकित्ता कसको कति ?
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार १९ गते एकैदिन दुबै जीवन बीमा कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । दुई कम्पनीमध्ये सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी अर्थात २ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न लागेको हो । कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा थप १४४ प्रिमियममा (अर्थात प्रतिकित्ता २४४ रुपैयाँमा) एक करोड १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको छ । जसमध्ये ५ लाख ६२ हजार ५०० कित्ता सेयर कम्पनीको कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । इन्स्योरेन्सको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल एस क्यापिटल रहेको छ । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ अर्ब २२ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ । बोर्डले इन्स्योरेन्सलाई अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा १३९ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । यससँगै कम्पनीले प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँमा ९६ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । कूल कित्तामध्ये सन नेपालले ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीलाई छुट्याएको छ । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । सिटिजन लाइफको तुलनामा सन नेपाल लाइफको आईपीओ सस्तो देखिएको छ । सन नेपालको आईपीओ प्रतिकित्ता ५ रुपैयाँले सस्तो छ ।
