सनराइज स्थापनामा दुगड दाजुभाईको संघर्ष र मोतिलालको दु:खद् बहिर्गमन
काठमाडौं । २२ वर्षको लक्ष्मी बैंक र १६ वर्षको सनराइज बैंकबीच शुक्रबार मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुरु भयो । १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर भएका यी दुई बैंकबीचको संयुक्त कारोबारकाे सुरूवात कुनै तामझाम विनै सञ्चालकहरु मात्रै बसेर गरियो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर भएर एकीकृत कारोबार गर्दा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूकाे उपस्थितमा हुने अभ्यास भएपनि लक्ष्मी र सनराइज बैंकको एकीकृत कारोबारमा भने काेही विशिष्ट पाहुना थिएनन् । शुक्रबार भएको दुई बैंकबीचको एकीकृत कारोबार कार्यक्रमा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको समेत उपस्थिति रहन सकेन । लक्ष्मी बैंकबाट कर्जा लिएकै कारण उनी नयाँ बनेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको सञ्चालक बन्नबाट रोकिए । आफु सञ्चालक रहेको संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप उनी सञ्चालक बन्न अयोग्य बने । तर, आफैले ठूलो संघर्ष गरेर स्थापना गरेको बैंकको वर्षौंसम्म अध्यक्ष बनेका मोतिलाल दुगडका लागि भने आजको दिन पक्कै पनि नरमाइलाे बनेकाे हुनुपर्छ । त्यो उदय र यो विलय हुन त लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच मर्जर भएको हो । यी दुई संस्थाबीच एक्वीजिसन होइन, मर्जर हो । दुइटै संस्थाको नाम नयाँ नाममा अटाएको छ । तर, सञ्चालकको हैसियतले बैंकको हैसियत देखाएको छ । लक्ष्मी बैंकबाट चार जना र सनराइजबाट दुई जना मत्रै सञ्चालक बने । एक जना सञ्चालककाे लागि सिट खाली छ । दुगडलाई सञ्चालक बन्ने बाटो खुला भएको थियो भने उनी लक्ष्मी सनराएज बैंकको सञ्चालक बन्थे । तर, उनको बाटो रोकियो । सनराइजका सीईओलाई डेपुटी सीईओ दिने भनेपछि सुमन शर्माले बैंक छोड्दैछन् । यसले पनि लक्ष्मीले सनराइजको हैसियत प्रष्ट्याएको छ । यी दुई बैंकबीच मर्जर भएपनि लक्ष्मीले यसलाई प्राप्तिको रुपमा बुझेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वि.सं. २०६४ साल असोज २० गते इजाजत पाएको सनराइज बैंकको औपचारिक स्थापना भने २०६४ कात्तिक २१ गते भएको थियो । जसको उद्घाटन गरेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । सनराइज बैंकका अध्यक्ष दुगडले आफ्नो आत्मकथा ‘कृषि उद्यमदेखि जलविद्युत’मा लेखेका छन्- ‘सामान्यतया नेपालमा बैंकहरूको उद्घाटन अर्थमन्त्रीहरूबाट हुने गरेको पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नु अपवादजस्तो मात्र देखिन्छ, हाम्रो बैंकको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बैंकको एकीकृत कारोबार भने कोही कसैको उपस्थिति विनै सम्पन्न भयो । एउटा अर्को अचम्मको संयोग मान्नु पर्छ, सनराइज बैंकको उद्घाटन र लक्ष्मीसँग मर्जरको कार्यक्रममा स्थापनाकालदेखि लागेका मोतिलालको उपस्थिति हुन सकेन । एउटा बैंक अर्कोसँग मर्जरमा जाँदै गर्दा त्यो संस्थाको अध्यक्ष सहभागी हुनु अपरिहार्य नै हुन्छ । तर, त्यो अवसर मोतिलालले पाएनन्र । यस मानेमा उनी अभागी देखिए । उनले आफ्नो आत्मकथामा भनेका छन्, ‘बैंक स्थापनामा धेरै संघर्ष गरे पनि उद्घाटन समारोहमा भने म उपस्थित भइनँ, उद्घाटन हुने निश्चित भएपछि नै दाइ तोलाराम दुगडलाई मैले भनें, ‘उद्घाटनको कार्य तपाईं गराउनुहोस्, मलाई किन-किन उद्घाटनका दिन धर्मगुरूकहाँ पुग्ने ईच्छा जागृत भएको छ । ठूल्दाइले मेरो निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘तिमीले नेतृत्व लिएर बैंकलाई स्थापनाको चरणसम्म पुर्याएका छौ, यति धेरै मिहिनेत गरेका छौ, उद्घाटनका दिन तिमी आचार्यश्रीकहाँ नजाऊ । तर, मैले विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राखेपछि दाईले स्वीकृति दिनुभयो, यसरी दाईको अनुमति लिएर म राजस्थानको उदयपुरमा त्यसबेलाका धर्मगुरू आचार्यश्री महाप्रज्ञको दर्शन गर्न गएँ, आचार्यश्रीको दर्शनपछि उहाँलाई मैले मेरो त्यस्तो अनौठो ईच्छा जागृत भएको जाहेर गरेपछि उहाँले पनि अचम्म मान्नुभयो । त्यसपछि मैले सनराइज बैंकको स्थापना भई आज उद्घाटन हुने जानकारी दिँदै आशीर्वाद दिन आग्रह गरेकोमा उहाँ मुस्कुराउनु भयो र प्रसन्न मुद्रामा मङ्गल पाठ सुनाई आशीर्वाद दिनुभयो । आचार्यश्रीको आशीर्वाद प्राप्त हुँदा मेरो हृदय खुसीले गदगद् भयो र आफ्नो निर्णयप्रति अझै बढी सन्तुष्टि महसुस गरेँ ।’ आज पनि लक्ष्मीसँग एकीकृत कारोबारका दिन उनी सहभागी भएनन् । उनी निकटका स्रोतसँग बुझ्दा उनी सञ्चालक बन्न नपाएको कारणले कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन् । स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष, अन्ततः नेतृत्वविहिन १६ वर्ष पुगेको सनराइज बैंकमा दुगड ग्रुपको बहुमत सेयर छ । त्यसैले पनि सनराइजको नेतृत्वमा दुगड परिवारले नै अवसर पायो । वि.सं. २०६८ सालसम्म मोतिलालका दाजु तोलाराम दुगड अध्यक्ष बने । तर, २०६८ जेठ १५ गते उनको निधन भएपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने अवसर मोतिलालले पाए । ‘बैंक स्थापनाको सपना देख्नेदेखि संस्थापक सञ्चालक समितिको सदस्यकाे रूपमा समेत काम गरिसकेको हुनाले साथीहरूले यो जिम्मेवारी मलाई सुम्पेको हुनुपर्छ, मैले अध्यक्ष पद सम्हालेपछि रिक्त रहेको सदस्य पदमा भने दाई तोलाराम दुगडको छोरा मालचन्द दुगड नियुक्त भए, सञ्चालक साथीहरूले जिम्मेवारी दिएपछि म लगभग १० वर्षदेखि बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छु,’ उनले आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । उनी ११ वर्षसम्म सनराइज बैंकको अध्यक्ष बने । तर, लक्ष्मीसँग मर्जर हुँदा उनी सञ्चालक समितिको सदस्य पनि बन्न सकेनन् । आफ्नो नेतृत्वमा सनराइज बैंकले धेरै प्रगति गरेको उनको दाबी छ । अन्ततः उनी नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेका छन् । स्रोतकाअनुसार उनले आफ्नो नाममा रहेको कर्जा अर्कै बैंकमा सिफ्ट गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसपछि सञ्चालक बन्ने प्रयासमा उनी छन् । सनराइज स्थापनाको त्यो संघर्ष सनराइज बैंक स्थापनामा मोतिलाल दुगड र उनका दाई स्वर्गीय तोलाराम दुगडले ठूलो संघर्ष गरेका थिए । त्यतिखेर उनको व्यवसाय टीएम ग्रुप अन्तर्गत थियो । व्यापार व्यवसायमा मात्रै सीमित उनको परिवारले अब बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्नु पर्छ भन्ने योजना बनाएपछि बैंक खोल्ने चरणमा पुगेको हो । ‘बैंक र बीमा कम्पनी दुवै एकैपटक स्थापना गर्न सजिलो थिएन, त्यसका लागि एकातिर ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्थ्याे भने अर्कोतिर एउटै परिवारले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन नपाउने कानूनी प्रावधान थियो, त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले सम्भावित अन्य लगानीकर्ताहरू खोज्ने काम थाल्यौ, अन्य व्यावसायिक समूहहरू बैंक स्थापनाका लागि हामीसँग जोडिए र बैंक स्थापना गर्न तम्सियौं,’ दुगडले आत्मकथामा लेखेका छन् । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि लाइसेन्स नदिने भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको थियो । त्यो हल्लाकाबीच उनकोे परिवार पनि छिटोछिटो बैंक दर्ता गर्नु पर्छ भनेर लाग्यो । मोतिलालकै दाई तोलाराम दुगडको सल्लाह र स्वीकृतिमा बैंकको नाम सनराइज राखेको उनको आत्मकथामा उल्लेख छ । सनराइज बैंक स्थापना गर्दा धेरै संघर्ष गर्नु परेको विषय पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । सनराइज बैंक स्थापना गर्दा बैंकको नियमन विभागको प्रमुख सुरेन्द्रमान प्रधान थिए । तिनै प्रधान राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएपछि त्यही सनराइज बैंकको सीईओ बन्न आएका थिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ अघि बढ्न सजिलो होस् भनेर हामीहरू निवेदन दर्तापछि पनि अन्य आवश्यक कामहरूमा निरन्तर जुटिरह्याैं, नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर निवेदनमाथि के भइरहेको छ भनेर बेलाबेला बुझ्ने काम गरिरह्यौं, निरन्तरको प्रयत्नपछि निवेदन दिएको करीब ६ महिनाभित्र हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सनराइज बैक लि. स्थापनाका लागि लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) प्राप्त गर्यौं,’ दुगडले भनेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : जसले कारागारमै सुने आफैले जन्माएको बैंक विलयको सन्देश अब कतै सुनिने छैन ‘बैंक अफ काठमाण्डू’ (भिडियोसहित) सेञ्चुरी नाम राखेर १०० वर्ष पुरा गर्ने योजना बनाएको बैंक १२ वर्षमै विलय
नेपाल टेलिकमले ल्यायो समर अफर, ५०० रुपैयाँमा २० जीबी डाटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी समर अफर उपलब्ध गराएको छ । यसमा सेवाग्राहीको रुची र चाहना बमोजिम केही नयाँ प्याकेजसहितका अफरहरु उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । त्यसैगरी एफटीटीएच, नमस्ते वाईफाई, सीयूजी लगायत विभिन्न भ्वाइस तथा डाटा प्याकेजहरुलाई थप आकर्षक टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समर अफर अन्तर्गत विभिन्न डाटा प्याक अफरहरु ल्याइएको छ । जसअनुसार अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत ५०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने १२ जीबी डाटा प्याक उपलब्ध भइरहेकोमा अब २० जीबी र ८०० रुपैयाँमा २५ जीबी उपलब्ध भइरहेकोमा अब ३५ जीबी डाटा प्याक उपलब्ध हुनेछ । यस्तै प्रिपेड सस्तो कम्बो प्याक अन्तर्गत सस्तो कम्बो २९९ प्याकमा १५० मिनेट अन नेट भ्वाइस कल, २ जीबी डाटा र २० एसएमएसको सुविधा उपलब्ध भइरहेकोमा अब सोही मूल्यमा २ जीबीको सट्टा ४ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी सजिलो अनलिमिटेड ७९९ प्याक अन्तर्गत सबै नेटवर्कमा अनलिमिटेड भ्वाइस कल उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । मेसिन टु मेसिन सिमकार्डको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी यसका लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरिएको पनि टेलिकमले जनाएको छ । यसमा ३० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न दरको प्याकेज उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट वर्गमा लोकप्रिय सियुजी प्याकलाई थप आकर्षक बनाइएको जनाइएको छ । साथै, अनलिमिटेड डाटा प्याकमा प्रदान गरिँदै आएको फेयर युजेज पोलिसी बमोजिम तोकिएको परिमाण उपभोग पछि लागू हुने थ्रोटलिङ स्पिड लिमिट बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ ।
डिजिटाइजेशन र कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउन लागेको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेको छ । बोर्डमा आयोजना गरिएको छलफलमा विगत वर्षहरुको बजेटको समीक्षा सहीत नयाँ बजेटबारे निजी क्षेत्रको राय सुझाव माग गरिएको थियो । छलफलका क्रममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्दा परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ढंगले गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रले बोर्डले आयोजना गर्ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउन पनि सुझाव दिएको छ । बोर्डले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जानकारी दिए । उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव आएको उल्लेख गर्दै ती सुझावलाई समेटेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिइने बताए । बोर्डको मुख्य काम नै पर्यटन प्रवर्द्धन रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता लयाउने बजेट समितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाले जानकारी दिए । उनले बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि करिब सवा अर्ब रूपैयाँ भित्रको बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत जानकारी दिए । संयोजक देवकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ । छलफलका क्रममा होटल संघ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएसन अफ ट्रावल ऐन्टस (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा) , नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएसन (एनएमए) एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाहरुका प्रमुखहरुले बोर्डको आगामी बजेटका सम्बनधमा आफ्ना सुझाव दिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा ९३२ जनालाई रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ९३२ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल प्रधान कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न ९३२ कर्मचारी माग गरेको हो । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले साउन २८ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, दोब्बर दस्तुर तिरेर साउन २९ सम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन अनलाइनमार्फत आफूलाई पायक पर्ने सशस्त्र प्रहरी बलमा बुझाउन सकिनेछ ।
कृषि पर्यटनको गन्तव्य बन्दै पर्वतको गेप्ताङ, घरबास सञ्चालकको व्यापार फस्टाउँदै
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको समृद्धि तथा विकासका लागि कृषि र पर्यटनलाई जोडेर लैजानुपर्ने आवाज अभ्यासमा बदलिन थालेका छन् । विहादी गाउँपालिकामा अवस्थित पैयुँकोट दरबार र महाशिलाको मध्य भागमा अवस्थित वडा नं ५ उरामपोखराको मगर बस्ती गेप्ताङ गाउँको घरबास पर्यटन नमुना कृषि पर्यटनको गन्तव्य बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको हो । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको गेप्ताङ र आसापासका क्षेत्रको विकासमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ । प्याराग्लाइडिङको परीक्षण सफल भएको बस्तीमाथिको लुप्रेङडाँडा, हातेमालो चोकदेखि गोर्ल्याङधाम पुग्ने पैदल मार्ग छेवैको गेप्ताङको मगर बस्ती अहिले पाहुना बिसाउने थलोका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पाहुना गाउँमा पुग्दा स्थानीय मगर समुदायले मगर जातिको सालैजो र मारुनीमा नचाउँदै स्वागत गर्ने गरेका छन् । मगर संस्कृतिको पुरानो चलन जीवित रहेको यस बस्तीमा पछिल्ला दिनहरुमा घरबास पर्यटनले समेत महत्व पाएको छ । गेप्ताङ सामुदायिक घरबास ‘होमस्टे’मा गरिएको स्वागत र स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तथा आवास शैली सहरी होहल्लाबाट मुक्त हुँदै शान्त र मनोरम हावापानीमा रमाउन चाहनेका लागि गन्तव्य बनेको हो । स्थानीय जंगलमै पाइने सिस्नो, ढकायो र कोदो तथा फापरको ढिँडोका पारखीलाई गेप्ताङले लोभ्याउँदै आएको छ । मगर संस्कृतिको बटुक अर्को परिकार हो । स्थानीय होमस्टे सञ्चालक शेरबहादुर थापा मगरका अनुसार २०७० सालदेखि नै होमस्टेको अभ्यास गर्दै आएकामा २०७५ सालदेखि वैधानिक रुपमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ । करिब ३५ घरधुरी रहेको गेप्ताङमा पर्यटक र कृषि मन्त्रालयको पाक शिक्षा तालिम पाएपछि स्थानीय परिकारले महत्व पाउन थालेको हो । अहिले दैनिक १० देखि १५ जनासम्म घुम्न र बस्न तथा प्याराग्लाइडिङ गर्न आउनेको दर बढेपछि घरबास सञ्चालकको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । सामुदायिक होमस्टेका पदाधिकारीको सक्रियतामा घर बाँडेर पाहुनाको व्यवस्थापन गर्दै आएको थापाले बताए । स्थानीय जातजाति, संस्कृति अवलोकन गर्दै भाषा र संस्कृतिमा रमाउनेका लागि पनि होमस्टे अहिले गन्तव्य बनेको स्थानीयवासी ऋषिराम भुसालको भनाइ छ । मगर जातिको संस्कार सालैजो, मागी, कौडा, घाटु नाचबाट ख्याति पाएका कारण पनि अहिले अध्येताहरुको पनि आकर्षण बढेको उनले बताए । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशको नियमित कार्यक्रम कृषकसँग कृषिमन्त्रीका लागि गन्तव्य र स्थानीय व्यवस्थापनको मौका पाएको गेप्ताङ कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने अवसरसँगै रैथाने बाली अध्ययन पकेट क्षेत्रका रुपमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना हात पार्न सफल भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न र स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना तथा उजागर गर्न पनि होमस्टे महत्वपूर्ण रहेको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको पाक शिक्षा पाएपछि आगन्तुकलाई परिकार खुवाउन सहज भएको वडाध्यक्ष खिमबहादुर थापा मगरले जानकारी दिए । कृषि र पर्यटनलाई जोडेर विहादी गाउँपालिकाले रैथाने खाद्यान्नको गन्तव्य बनाउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय बालीसँगै गाउँमै उत्पादित खाद्यान्नका परिकार बनाउने तालिम सञ्चालन गरेर घरबास प्रवर्धन गराउन लागिपरेको घरबास सञ्चालकहरुले बताएका छन् । रासस
साउनबाट लागु हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढ्ने, कति पुग्ला तलब ?
काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समितिले श्रमिकको ज्याला बढ्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ । घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको भन्दै साउन १ गतेदेखि बढेको पारिश्रमिक लागु हुने जानकारी गराए । सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरी सिफारिस गरिएको घिमिरेले बताए । ‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, २ वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, २ वर्षसम्मको महँगी लगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘त्यसको अन्तिम निर्णय सरकारले गर्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँकै निर्देशनमा हामीले सिफारिस गरेका हौँ ।’ उनले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने बताए पनि यति नै बढ्छ भनेर खुलाएनन् । ‘हामीले सिफारिस गरेका छौँ, सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने हो, त्यसमा केही तलमाथि होला, कति बढ्छ अब छिटै थाहा भैहाल्छ’,उनले भने । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो । श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महंगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७८ सालमा बढाईएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउने गरी सिफारिस गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफैले न्यूनतम पारश्रमिक तोक्न सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा समेत अब अहिले तोकिएभन्दा कम हुनु नहुने गरी नियम बनेको छ । सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिकमा स्थानीय तहले रोजगार सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेता पनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
काठमाडौं । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० लाई मूलरूपमै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसदहरुले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत बढिरहेकाले त्यस्तो ऋणको उपादेयता र प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई पूँजी सिर्जना गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए । उक्त बैठकले आर्थिक विधेयक, २०८० पनि पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक २०८० साल साउन १ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत गरेका करका प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले करका दर प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गरिने र सोहीअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् । ’करका विषयमा कहाँ के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने विषयमा हामी खुला छौँ । हामीले गरेका प्रस्ताव दायाँबायाँ हुँदैन भन्ने छैन । मोटामोटी आङ्कलन गरेर समग्रमा यसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने भएर प्रस्ताव गरिएको हो’ अर्थमन्त्री महतले भने, ’हामीले प्रस्ताव गरेका करका दरले कहाँ सकारात्मक र नकारात्मक असर परेको छ समीक्षा गरी सोही अनुसार दर निर्धारण हुन्छन् ।’ राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सुर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य जोखिमसमेत जोड्दा उच्चदरमा कर लागिरहेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक विधेयकमा राखिएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क विदेशबाट नेपालमा आउने पर्यटकका लागि नभई विदेश घुम्न जाने नेपालीका लागि लगाइएको कर भएको पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको पनि उनको भनाइ थियो । ’अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ । मूल्यवृद्धि घट्दै गएको छ । ब्याजदर सहज हुँदै गएको छ । यसलेगर्दा राजस्व वृद्धि हुने प्रसस्त आधार दिन्छ’, मन्त्री महतले भने ।
