स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसहित कर्णाली जिल्लाका स्वास्थ्य सेवाका संरचना कायम राख्न माग
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसहितका कर्णालीका जिल्ला संरचनासमेत कायम राख्न सरकारसँग माग राखेका छन् । प्रदेश सरकारअन्तरगतको निर्देशनालय, जिल्ला कार्यालय कायम राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा मर्ज (गाभ्ने) भनेको छ । बजेटमै मर्ज गर्ने भनिएपछि चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको यो कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्र सङ्कुचित हुने जनाउँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको दायरा खुम्च्याइनुले सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्ने बताए। ‘महामारी, कुपोषणलगायतका विभिन्न रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न महाशाखा एक्लैले केही गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने, ‘उनीहरुको सहजताका लागि जिल्ला तहसम्मका संरचना कायम हुनुपर्दछ ।’ सेवा विस्तारका साथै प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहसम्मको एकाइ आवश्यक रहेको महाशाखा प्रमुख शाहीको भनाइ थियो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा रविन खड्काले निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने काम गरिए त्यसले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, महामारी व्यवस्थापन, ज्येष्ठ तथा विपन्न नागरिक, सामाजिक सुरक्षालगायतका ३१ कार्यक्रम पूर्णरुपले प्रभावित हुने बताए । ‘३१ कार्यक्रम प्रमावित हुने मात्र होइन, प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था नै ध्वस्त हुन्छ’, उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य सेवालाई नियमित गर्ने काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ निर्देशक डा खड्काले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीमै वर्गीकरण गरिएको र प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवाप्रवाह गर्ने तथा स्थानीय तहले प्रदान गर्न आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सहजीकरण र समन्वय गर्न जरुरी रहेकोले ती निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले जनाए । उनका अनुसार प्रदेशमा छुट्टै तालिम केन्द्र र जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय पुनःस्थापना गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा निमित्त निर्देशक डा शङ्कर रिजालले जनस्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने भन्दा खुम्च्याउनु कार्यले नागरिकलाई नै प्रभाव पार्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढ हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सबै सङ्घ/सङ्गठनले सरकारलाई स्वास्थ्य सेवाका संरचना कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पोखराका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो
पोखरा । पोखरा महानगरअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन गरेसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दै विभिन्न विषयका प्राविधिक पढाइले उनीहरुको आकर्षण बढेको हो । पायक पर्ने स्थानमा रोजेको प्राविधिक विषयमा पठनपाठन हुन थालेपछि उनीहरु औधि खुशी भएका हुन् । साथै पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका यस्ता पढाइ वरदान सावित भएका छन् । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा करिब सात प्रतिशत विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सोमनाथ भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरमा नेपाल सरकारकोतर्पmबाट शुक्रराज मावि पुम्दी भुम्दीमा भेटेनरी, महेन्द्र मावि भलामामा कृषि, बह्मरुपा मावि राजाकोचौतारोमा कम्प्युटर साइन्स, जनप्रिय मावि सिमलचौरमा सिइभिल इन्जिनियरिङ अम्वीका मावि सुइखेत हेमजामा कम्प्युटर साइन्स पढाइ भइरहेको छ । त्यसैगरी सिटिइभिटीअन्तर्गत जानकी मावि महतगौडामा वन विज्ञान, सरस्वतीटीका मावि सिभिल इन्जिनियरिङ र आनन्दज्योति मावि बेगनासमा कृषि विषयका पढाइ सञ्चालन गर्दे आएको उनको भनाई छ । ‘विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावको त्रिकोणात्मक प्रयास एवम् सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भएकोछ’, उनले भने, ‘महानगरअन्तर्गतका अमरसिंह, छोरेपाटन, जनचेतना, सितलादेवी लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा वार्षिकरुपमा भर्नादरमा अत्यधिक चाप बढेको छ ।’ सुविधान सम्पन्न भौतिक पूवाधार निर्माण भएर पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने क्रम बढेपछि महानगरले प्राविधिक विषयमा पहल गर्दै आवश्यक भौतिक संरचना एवं प्रयोगशाला स्थापना सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरका विभिन्न २१ वटा विद्यालयमा पाँचदेखि ५० लाखसम्मका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको बताउँदै प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, शैक्षिक क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण संस्थागत विद्यालयबाट वार्षिक ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय भर्ना हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जानकी माविमा वन विज्ञानको पढाइ ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र ढुङ्गेसाँघु ९महतगौडा० जानकी माध्यमिक विद्यालयमा तीन वर्षे वन विज्ञानको पढाइ सञ्चालन गरिएको छ । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको सहकार्य र सिटिइभिटीको अनुमतिमा गत वर्षदेखि उक्त पढाइका कक्षा सञ्चालन गरिएको हो । उक्त विषयमा पढाइ सञ्चालन गर्ने जिल्लाकै पहिलो जानकी माविमा हाल १६ जना विद्यार्थी र आठ जना शिक्षक शिक्षिक अध्ययन अध्यापनरत रहेको वन विज्ञान संयोजक शङ्कर भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यालयको नयाँ भवनमा सञ्चालन गरिएको प्रभावकारी र गुणस्तर बनाउनका लागि पोखरा महानगरपालिकाको २२ लाख ५० हजारको आर्थिक सहयोगमा प्रयोगशाला स्थापना गरि सञ्चालनमा आएको छ । तीन वर्षे डिप्लोमा तहको उक्त पढाइको लागि प्रतिविद्यार्थीबाट एक लाख २५ हजार शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘विद्यार्थीले उक्त रकममध्ये पहिलो वर्ष ४० प्रतिशत र दोश्रो र तेस्रो वर्षमा ३०÷३० प्रतिशतका दरले शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।’ विद्यालयले वन विज्ञान विषयमा लिने प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने एक जना विद्यार्थीलाई बहुप्राविधिक शिक्षालय एवं पोखरा महानगर, सिटिइभिटी र पोखरा १७ वडा कार्यालयबाट पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए । वन विज्ञान अध्ययनका लागि विद्यालयले प्रत्येक वर्ष ४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने अनुमति प्राप्त गरेको छ । वन विज्ञान विषयलाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सोही स्थानको भित्री गाउँमा रहेको विद्यालयको खेल मैदानमा सुविधा सम्पन्न पक्की भवन निर्माण भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन कँडेलले जानकारी दिए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाखको लागतमा निर्माणाधीन चारकोठे उक्त भवनमा वन विज्ञानका दोस्रो र तेस्रो वर्षका कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा हाल तीन सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालयले कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमअन्तर्गत बाँसका विभिन्न सामग्री बनाउने सीप प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यार्थीका कलिला हात र सीप उपयोग गदैै बाँसबाट बनेका सामग्री घरमा सजावट एवं उपहारका लागि बिक्री वितरण गरिँदै आएका छन् ।
प्रधान सम्पादक पौडेललाई दुर्गा प्रसाईंको ज्यान मार्ने धम्की
काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले विकासन्युज डटकमका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । प्रसाईले शुक्रबार साँझ ६ः५५ बजे ९८०१०५२२२२ नम्बरबाट फोन गरेर पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन् । उनले विकासन्युज डटकमले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित समाचार लेखेको भन्दै सिध्याइदिने धम्की दिएका हुन् । ‘भाई तिमीले मेरो बारेमा धेरै समाचार बनायौ, तिमीले मलाई चिनेका छैनौं, मसँग निहुँ खोज्नेलाई बाँकी राख्दिनँ, धेरैलाई मैले सिध्याएको छु, मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन्, बुझ्यौ भाई’, प्रसाईको भनाइलाई उदृत गर्दै प्रधान सम्पादक पौडेलले भने । विकासन्युजले आफूलाई जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठसँग तुलना गरेर समाचार बनाएको भन्दै उनले यस्ताे धम्की दिएका हुन् । उनले आफू जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर जस्तो नभएको बताए। ‘म उनीहरु जस्तो मान्छे होइन, म चण्डिराज ढकाल जस्तो मान्छे पनि होइन’, उनले भने, ‘म देश बनाउन हिँडेको मान्छे हुँ, माडेहरुले यो देश खोक्रो पारिसके, म त्यसको विरुद्ध लडिरहेको मान्छे हुँ, मेरा पछाडि हजारौ मान्छे छन्, भाइ तिम्रो सुरक्षा कसले गर्न सक्छ ?’ प्रसाईंले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्दै देशव्यापी अभियान गर्दै आएका छन् भने उनले सर्वसाधारणलाई पनि ऋण नतिर्न उस्काइरहेका छन् । प्रसाईंका समर्थकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने तथा आक्रमण गर्ने पनि गरेका छन् । उनका गलत गतिविधिविरुद्ध विकासन्युज डटकमले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उनले राम्रो गरेको विषय पनि विकासन्युजले स्थान दिँदै आएको छ । तर, शुक्रबार प्रकाशित जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरलाई माथ खुवाउँदै दुर्गा प्रसाईं शिर्षकको न्यूजमा आपत्ति जनाउँदै उनले ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएका हुन् । प्रसाईंले फोन मार्फत् मुख छोडेर गाली गर्न थालेपछि आफूले फोन काटिदिएको पौडेलले बताए । फोन काटेपछि पुनः प्रसाईले बारम्बार फोन गरेको तर आफूले नउठाएको पौडेलको भनाइ छ । ‘म गाडी चलाइरहेको थिएँ, त्यसैले लामो कुरा गर्न पनि चाहिनँ, दोस्रो पटक फोन पनि उठाइनँ’ पौडेलले भने । केही दिनअघि विकासन्युजमा ‘अर्बमा ठगी, करोडमा दान’ शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि उनले पटक–पटक फोन गरेर सो समाचार हटाउन दवाब पनि दिएका थिए । प्रकाशित समाचार गलत सावित भए सच्याउने अभ्यास रहेको तर समाचार हटाउने नीति नरहेको विषय उनलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, उनले आफुलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो विषयमा समाचार नलेख्न धम्की दिइरहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री : जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरलाई माथ खुवाउँदै दुर्गा प्रसाईं अर्बमा ठगी, करोडमा दान दुर्गा प्रसाईंको २ अर्ब लगानी डुब्यो, मेडिकल व्यवसायपछि कृषिमा पनि असफल
चन्द्रागिरीमा आतिथ्यतापछि मन्त्री मोदीले भने– विदेशी सहयोग खर्चिने फाइभस्टारका कार्यक्रममा आउँदिन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले खर्च भएको देखाउन फाइभस्टार होटलमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गर्न शुक्रबार चन्द्रागिरी रिसोर्टमा आयाेजित कार्यक्रममा आतिथ्यतापछि मन्त्री मोदीले फाइभस्टारका कार्यक्रममा नआउने बताएका हुन् । ‘सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएर आयोजना गरिने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तक्र्रियामा आउँछु तर वैदेशिक सहायताको पैसा खर्च गर्नकै लागि आयोजना गरिने बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन्न’, मन्त्री मोदीले भने । खर्च भएको देखाउनकै लागि कर्मचारीहरु असार मसान्तमा दिनहुँ फाइभस्टारका कार्यक्रममा मात्रै व्यस्त भएको देखिएको उनले बताए । ‘असार मसान्तको समय छ, कर्मचारीहरु अहिले जनताको सेवामा भन्दा पनि फाइभस्टारका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । कर्मचारीको यो दिनचर्याबाट सुशासन सम्भव छैन’, उनले भने । वैदेशिक सहायताको वास्तविक मर्मअनुसारको काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । ‘वैदेशिक सहायताको मर्म जे हो, त्यो अनुसारको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन, खर्च भएको देखाउन महङ्गो होटल ताक्ने बेथिति बढेको छ, यसको रोकथाम आवश्यक छ’, मोदीले भने ।
पीपीए पूर्णरुपमा खुलाउन उर्जा मन्त्री बस्नेतलाई उद्योगीको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का पदाधिकारीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गरेका छन् । सिएनआईका पदाधिकारीले शुक्रबार उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर पीपीए खुलाउन भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने समझदारी गरेकाले जलविद्युत आयोजनाको पीपीए पूर्णरुपमा खुला गर्नुपर्ने सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । सिंहदरबारमा भएको मन्त्री बस्नेतसँगको भेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न, प्रसारणलाईन निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन पनि सिएनआईका पदाधिकारीले आग्रह गरेको सिएनआईले विज्ञप्ति जारी गरेर बताएको छ । पछिल्ला दिनमा उद्योगहरुले सहजरुपमा विद्युत नपाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत बढेको र त्यसमा आवश्यक समन्वय गरिदिन उर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योगीहरुसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले समग्र उर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सिएनआईले बताएको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उर्जा मन्त्री बस्नेतले बताएका छन् । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘उर्जा दशक’ घोषणा गरी अगाडि बढ्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । मन्त्री बस्नेतसँगको छलफलमा सिएनआईका उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे र अमित मोर पनि सहभागी थिए ।
नेपाली सेनाले खोल्यो ४ सय जनाका लागि विज्ञापन
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न पदमा गरी लगभग ४ सय जनाका लागि नयाँ विज्ञापन खोलेको छ । सैनिक मुख्यालय भद्रकालीका अनुसार मेडिकल, इन्जिनियरिङ, हवाई इन्जिनियरिङ, लेखा, समाचार सम्पादक/वाचक, हवाई सम्भार, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलगायत विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । इच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिले ती पदहरूमा साउन २७ गतेसम्म नियमित शुल्क र भदौ २ गतेसम्म दोब्बर शुल्क बुझाए आवेदन दिन सकिनेछ ।
राठीविरूद्ध पुर्जी जारी भएको १९ दिनपछि सिमेन्ट उद्योगीले भने– अमर्यादित व्यवहार असह्य
काठमाडौं । मारूती सिमेन्टका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएकाे भन्दै सिमेन्ट उत्पादकहरुले विरोध गरेका छन् । सञ्चालक नन्दकिशोर राठीलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएकाे १९ दिनपछि सिमेन्ट उत्पादकहरूले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विरोध गरेका हुन् । राठीलाई पक्राउ गर्न असार १९ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएकाे थियाे । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि राठी सम्पर्कबिहिन छन् । मारुती सिमेन्ट कम्पनीका कर्मचारी भने पक्राउ परेका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामान्य मुद्धामा, दोषि ठहर नै नभै थुनामा राख्ने जस्तो कारवाहिको प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्न भन्ने विषयमा सवै सरोकारवालाहरुमा यस संघ अनुरोध गर्दछ ।’ ‘मारुती सिमेन्ट सिमेन्ट विक्री गर्ने उद्योगमाथी ठगी (अपराधिक विश्वासघात) सम्बन्धको मुद्धा दर्ता गरी कर्मचारी समेतलाई पक्राउ गर्नुका साथै संचालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरीएको समाचारप्रति यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संघका महासचिव केशवप्रसाद उपे्रतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निहित स्वार्थको लागि दिएको उजुरीको आधारमा अर्बौ लगानी गरी हजारौको संख्यामा रोजगारी दिई करोडौं रुपैया राजश्व तिर्ने उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गरी थुन्ने तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा समग्र औद्योगिक वातावरणमै नकारात्मक असर पर्ने सिमेन्ट उत्पादकहरुले भनेका छन् । उद्यमी व्यवसायीहरु माथी उद्योगीमाथि भइरहेको धरपकडले उद्योगमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था आएको उद्योगीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरलाई माथ खुवाउँदै दुर्गा प्रसाईं
काठमाडौं । वि.स. २०५० सालदेखि २०६० सालसम्म जीत बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठको व्यवसाय विस्तार मोहन गोपाल खेतान र विनोद चौधरीलाई पनि दबाव सिर्जना गर्ने तहको थियो । खासा व्यापारबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ दाजुभाईले वि.स. २०४६ सालको परिवर्तनसँगै आर्थिक उदारीकरणको लाभ लिए । राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको आधारमा सरकारले गरेको निजीकरणको लाभ लिँदै हरिसिद्धीको सम्पत्ति कब्जा गरे । सरकारसँगको पहुँचबाट लाभ लिँदै तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, श्रीलंकन मर्चेण्ड बैकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल बंगलादेश इन्स्योरेन्सको लाईसेन्स लिन सफल भए । उनले त्यतिबेला नै जलविद्युत कम्पनीको पनि लाइसेन्स पाए, लगानी गरे । होटल रेष्टुरेन्टमा पनि हात हाले । वि.स. २०६० को दशकपछि उनी व्यापारभित्र धोकाधढीको अभ्यासमा लागे । व्यवसायमा साझेदारी गर्नेलाई फसाउने र उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो हातमा पार्ने खेलमा लागे । आफैले खोलेको बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कर्जा लिने र नतिर्ने, आफ्नो बीमा कम्पनीमा बीमा गराउने तर बीमितले तिरेको प्रिमियम खल्तीमा हालेर नक्कली बीमा पोलिसी जारी गराउनेसम्मको अभ्यासमा उनी लागे । अदालतलाई कसरी प्रभावित पार्ने र आफ्नो पक्षमा सके अन्तिम फैसला गराउने, नसके अन्तरिम आदेश आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्नेमा उनी अब्बल नै सावित भए । जीत बहादुर, लक्ष्मीबहादुरसँग मुद्दा लडेर सकिँदैन भन्ने सन्देश समेत व्यवसायिक जगतमा छोड्न सफल भए । जालसाझी, धोकाधडी, कपटपूर्ण व्यवहार दिगो हुँदैन । कुनै पनि व्यवसायी सारभूत रुपमा नै जालसाझी र धकापूर्ण व्यवहारमा उत्रिन थालेपछि बजारमा विश्वास गुमाउँदै जानु स्वभाविक हो । लक्ष्मीबहादुर र जीत बहादुर श्रेष्ठको हकमा पनि यस्तै भयो । वि।स। २०७०को दशकसम्म आइपुग्दा जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बजारमा विश्वास गुमाउन थाले । उनले ऋण नतिरेकै कारण तत्कालीन वल्र्ड मर्चेण्ट फाइनान्स डुब्यो । जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्ने कयौं व्यवसायीले व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । यति हुँदा हुँदै पनि जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरको जीत भएन । उनीहरु पराजित भए । उनीहरुले खोलेका सबै कम्पनी बन्द भए । कतिपय विलय भए । उनको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि कम्पनी अहिले अस्थित्वमा छैनन् । मर्ज हुँदै गर्दा नबिल बैंक र कुमारी बैंकमा उनको केही संस्थापक सेयर छ । तर, ती बैंकमा उनलाई कसैले गन्दैनन्, भाउ दिँदैनन्, इज्जत दिँदैनन् । जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवारका सबै सदस्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहे पनि बैंकले पत्याउँदैनन् । उनीहरुले न बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छ नत व्यवसायिक साझेदार नै पाउने अवस्था छ । पछिल्लो सयम जीतबहादुर, लक्ष्मीबहादुरलाई समेत माथ खुवाउँदै दुर्गा प्रसाईँ अगाडि बढेका छन् । उनले विभिन्न ८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर हस्पिटल, मेडिकल कलेज, होटल, रियलस्टेट, तरकारी तथा फलफूल बजार, चिया बगानमा लगानी गरेका छन् । वि.स. २०७० को दशकमा उनी उदाउँदा व्यवसायीका रुपमा कहलिए । उनी सत्ता शक्तिसँग निकै नजिक रहे । राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीलाई घरमा ल्याएर मार्सी चामलको भात खुवाएपछि प्रसाईंको उपनाम नै मार्सी चामल रहन गयो । पछि उनले मार्सी वियर उद्योग नै खोले । केही समयपछि त्यो उद्योग बेचे । दुर्गा प्रसाईं प्रचण्डको अछ्यानसम्म पुगे । ओलीको फेर समाएर एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत बने । उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मञ्च सेयर गरेर आफू राजाबादी र राष्ट्रबादी भएको भाषणा गर्न पनि भ्याए । दुवईका राजकुमार शेख मोहम्मद मक्तुम जुमा ला मक्तुमसँग सुनको लौरो उपहार पाउने तहसम्मको सम्बन्ध पनि बनाए । वि.स. २०८० को दशकको प्रारम्भसँगै दुर्गा प्रसाईंको व्यवसायिक यात्रा ओरालो लागेको छ । उनी बैंकहरुलाई कर्जा नतिर्ने अभियानमा लागेका छन् । बैंकहरु विरुद्ध उनले अदालतहरुमा सिलसिलेबार मुद्दा हालिरहेका छन् । अदालतले गरेका अल्पकालीन फैसालाहरु पनि प्रसाईंका पक्षमा छन् । गत मंगलबार मात्र उच्च अदालत विराटनगरले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग तत्काल ऋण नउठाउन कुमारी बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रसाईंले कुमारी बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु लोहितचन्द्र शाह र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलाशले प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएको छ । प्रसाईंले कुनै बैंकविरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा हालेका छन् । कुनै बैंकविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । उनले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । यी सबैं बैंकमा किस्ता तिर्न प्रसाईंले अटेर गरेका छन् । उनले बैंकबाट लिएको कर्जा आफूले मात्र तिर्न अटेर गरेका छैनन्, सर्वसाधारणलाई पनि उस्काएर बैंकको ऋण नतिर्ने र बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान चलाइरहेका छन् । प्रसाईंले सावाँ ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामीको लागि अन्तिम पत्र पनि पठाइसकेको बुझिएको छ । त्यसको त्रासमा उनी अदालत पुगेका हुन् । उनी छिट्टै बैंकको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । त्यसपछि उनको व्यवसायिक यात्रा समाप्ततिर जाने निश्चित छ । बैंकको कर्जा नतिरेर कोही पनि ठूलो व्यवसायी बनेको उदाहरण छैन । कुनै बेला नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात गरेर राज्यबाट धेरै वर्ष सम्मानित भएका चण्डिराज ढकाल बैंकको कर्जा तिर्न ल्याङल्याङ गरेकै कारण उनी असफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित भए । कुनै बेला नेपालको टप फाइभमा पर्ने पीयुस बहादुर अमात्यको कथा पनि त्यस्तै छ । दीव्यराज राजभण्डारीको कथा पनि त्यस्तै छ । र, ऋण नतिर्ने अभियानले बैंकलाई भन्दा बढी दुर्गा प्रसाईलाई नै क्षति हुने पनि निश्चित नै छ । नेपालको कानुनले पनि ऋणिलाई भन्दा बैंकलाई नै बढी अधिकार दिएकोले तत्कालका लागि दुर्गा प्रसाईंले लाभ पाए पनि अन्तिममा बैंकहरु नै माथि पर्ने निश्चित छ । त्यति बेलासम्म उनी धेरै थाकिसकेका हुनेछन् । सम्बन्धित सामग्री : अर्बमा ठगी, करोडमा दान दुर्गा प्रसाईंको २ अर्ब लगानी डुब्यो, मेडिकल व्यवसायपछि कृषिमा पनि असफल
