सम्पत्ति विवरण बुझाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई आव २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा ९३० बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने जनाइएको छ ।
असारे विकासको विकल्प खोज्न जरूरी छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने- ‘बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नैपर्दछ। विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इञ्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरू गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास गरेको छु।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण इन्जिनियर/आर्किटेक्टहरूमा हार्दिक बधाइसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु । मानव जीवनलाई सहज बनाउने विधि, प्रविधि र प्रणालीको खोजी गरी तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने इञ्जिनियरहरूसँग देश निर्माणका महत्वपूर्ण खम्बा हुन् । हामी राजनीतिक क्षेत्रबाट जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रयासरत छौँ । तपाईहरू अत्याधुनिक प्राविधिक शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको उपयोगका माध्यमबाट नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदै देशको मुहार फेर्न आधुनिक ज्ञान, सीप र अनुभव लिएर समर्पित भइरहनुभएको छ । हामी सबैको लक्ष्य एउटै छ, देश र जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नति । मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भौतिक पूवार्धारको निर्माण पहिलो शर्त हो। भौतिक पूर्वाधार विकासको सम्बन्ध इञ्जिनियरसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ । ६० वर्षदेखि निरन्तर राष्ट्रको विकास र निर्माण लागिरहनुभएका इन्जिनियरहरुका सोंच-विचार, अनुभव र देश विकासको मार्गचित्रको बारेमा प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर पाउँदा म खुसी छु । नेपाली जनताको निकै ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । यसलाई सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले हामी सही मार्गमा छौँ। समावेशी लोकतन्त्रले देशका सबै जातजाति, वर्ग, समुदाय, धर्म र लिंगका नेपालीहरुलाई राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका हर क्षेत्रमा समाहित गरेको छ । तीनै तहका सरकारहरू नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । नागरिक अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती अहिले पनि हाम्रोसामु छ। सूचना र सञ्चार प्रविधिले साघुरिँदै गएको विश्वमा जब मानिसले आफूले चाहेजस्तो सुविधा आफू जन्मिएको हुर्किएको गाउँ, ठाउँ र शहरमा नपाउँदा बौद्धिक पलायनको खतरा रहन्छ, जुन परिस्थिति आज सिंगो देशले सामना गरिरहेको छ। यसलाई रोकेर देशमै रोजगारी र अवसरको सिर्जना गर्नेतर्फ सिंगो देशले गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिनुपर्ने बेला आएको छ । आन्तरिक स्रोत साधन कम भएको हाम्रो देशमा विकास बजेट चालु खर्चको तुलनामा त्यसै पनि न्यून छ। त्यो बजेट पनि हामी समयमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुन्छ। असारमा गरिएका विकास र निर्माण कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउछ । बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नैपर्दछ । विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इञ्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरू गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास गरेको छु। यसमा रहेका कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिहरूमा सहजीकरण गर्न सरकार सबै तत्पर छ । एशोसिएसनले स्थापना दिवसको अवसरमा तय गरेको ‘आर्थिक उन्नतिको आधारः विकास र पूर्वाधार’ शीर्षकको नारा निकै सान्दर्भिक छ। विकास र पूर्वाधार विना आर्थिक उन्नति संभव छैन । विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देखिएको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आउन सकोस् । आन्तरिक राजश्व तथा लगानी पनि बढोस् र ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी पनि आओस् । विकासको गति तीव्र भएपछि नै हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने छ । देशको मुहार फेरिने छ। सबै नागरिकको मुहारमा हाँसो आउने छ, यसका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीकारुपमा म स्वयं लागिरहेको छु । वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिवद्ध छ। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारको यस अभियानमा तपाईहरूलगायत आम जनसमुदायले देखाउनुभएको अपार समर्थन र ऐक्यवद्धताप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा, ६१ औँ इन्जिनियर दिवसको अवसरमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट काम गरेर पुरस्कृत र सम्मानित हुनुभएका इञ्जिनियर मित्रहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै फेरि एकपटक नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ६१ औँ वार्षिकोत्सवको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
कास्कीको मिर्सा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । कास्की जिल्लाको मिर्सा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ९ बजेर ५३ मिनेट जाँदा कास्की जिल्लाको मिर्सा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत असार २८ गते हुम्ला जिल्लाको कालिका आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ६ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो ।
देवघाटमा २१ लाखमा ढुङ्गेधारा निर्माण
देवघाट । पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१ को आँपटारी चोकदेखि देवघाट जाने बाटोको बीच क्षेत्रमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको हो । ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको ठाउँ मान्छेको मृत्यु भएपछि शव लैजाँदा विश्राम गर्ने स्थल हो । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २१ लाख रुपैयाँको लागतमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं १ हेटौँडाका इन्जिनियर हरिराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले हेटौँडा र चितवन दुवै जिल्लामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्छ । ढुङ्गेधारामा तीन किलोमिटर टाढाबाट मुहानको पानी ल्याइएको छ । यो क्षेत्रमा खानेपानीको धारा नहुँदा यात्रु र वन्यन्तुले सहजरुपमा पानी खान पाएका थिएनन् । ‘यो बाटो प्रयोग गर्ने बटुवा, मर्निङ वाकमा जाने स्थानीय र मलामीलाई खानेपानीको अभाव थियो, इन्जिनियर पौडेलले भने’, ‘ढुङ्गेधारा निर्माणपछि बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले पनि पानी खान पाउनेछन् ।’ आँपटारी चोकदेखि देवघाटसम्मको बाटोमा कहीँ पनि पानीको व्यवस्था नभएका कारण ढुङ्गेधारा निर्माण गरिएको उनले भने । ढुङ्गेधारा निर्माणपछि यात्रुले मूलको पानीले प्यास मेटाउन पाउने छन् भने देवघाटको पवित्र जल लैजान पाउने छन् । ढुङ्गेधारामा मूर्ति निर्माणलगायतका केही काम निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनले भने । ढुङ्गेधारामा काठमाडौँबाट ढुङ्गा ल्याइएको हो भने मकवानपुरका कालीगढले काम गरेका हुन् । इन्जिनियर पौडेलका अनुसार यो चितवनकै पहिलो र एकमात्र ढुङ्गेधारा हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं १ हेटौँडाका कार्यालय प्रमुख सन्तोषकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले नियमितरुपमा ढुङ्गेधारा निर्माणको कामलाई अघि बढाएको बताए । उनले यो आवमा पनि मागका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा ढुङ्गेधारा निर्माण गरिने जानकारी दिए । कार्यालयले भक्तजनलाई नै लक्षित गरेर आँपटारी र देवघाटमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिसकेको बताए । देवघाट क्षेत्रमा नियमितरुपमा मर्निङ वाक गर्दै आएका युवा व्यवसायी चन्दन अग्रवालले ढुङ्गेधारा निर्माणपछि निकै खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा पानीको निकै समस्या थियो, ढुङ्गेधारा निर्माणपछि पानीको समस्या समाधानसँगै आकर्षकसमेत देखियो । उनले ढुङ्गेधाराले नेपालको परम्परा र संस्कृति जोगाउने भन्दै यसले देवघाटधाममा आउने भक्तजनलाई आनन्द प्रदान गर्ने बताए । उनले सो क्षेत्रमा रहेका बाँदर र गाईलाई दैनिकरुपमा खानेकुरा दिँदै आउनुभएको छ । ढुङ्गेधाराले मानिससँगै वन्यजन्तुको प्यास मेट्ने उनले भने । योगी नरहरिनाथ गौ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष नवराज ढकालले ढुङ्गेधाराले देवघाटको सांस्कृतिक महत्वलाई थप टेवा प्रदान गरेको बताए । रासस
लघुवित्त संस्थाहरु असफल बनाउने र लघुवित्त कोषहरु व्यूताउँने श्रृङ्खला
विगतमा सरकारी कोष वा दात्रृ निकायको अनुदानमा सञ्चालित लघुकर्जाको उद्देश्य गरिवी न्यूनीकरण राखिएको थियो । त्यसको पछाडि कर्जाबाट गरिवी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने दातृ निकायबाट प्रायोजित गरिएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको हात थियो । दात्रृ निकायको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित पिसिआरडब्लु, एमसिपिडब्लु, पिडिडिपि, डिएलजिएसपि, डब्लुइपि जस्ता कर्जा कार्यक्रमहरु दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारी तथा दातृ निकायहरुको नियन्त्रण र अग्रसरतामा स्थापित सहकारी विकास कोष (२०२५), महिला विकास कोष, बैदेशिक रोजगार कोष, ग्रामीण स्वाबलम्बन विकास कोष, गरीबी निवारण कोष र अन्य यस्तै कोषहरु कि त बन्द भए वा खारेज गरिए वा विघटनको संघारमा पुगेका छन् । सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा तथा कर्जामा अनुदान कार्यक्रमहरुबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै हालका लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना भएको देखिन्छ । पत्रपत्रिका र सार्वजनिक मिडियामा विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले वा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जानकार नभएका कतिपय अर्थबिद र प्रबुद्ध वर्ग पनि यस्तै विचार राख्छन् । विदेशबाट लघुवित्त सिकेकाहरु पनि नेपालको नियम कानुनको जानकारी बिना विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले दिने २/३ प्रतिशत व्याजमा पाइने कर्जा हो भन्ने विचार राख्दछन् । यहाँ गाडी कर्जा, घर कर्जा र आयात कर्जा भन्दा बैंकले दिने विपन्न वर्ग कर्जा महँगो छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । त्यो कर्जा अहिले बजारमा चलेको ब्याजदर अनुसार हुने गरेको छ । बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा जो कोहीले पाउने कर्जाको योगदान अन्य कर्जा भन्दा बढी खोज्नु पनि अतिशयोक्ति हो । नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी विगत केही वर्षदेखि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समूदायको जीवनस्तर उकास्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न सहुलियतपूणर् कर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था विगत केही वर्षदेखि लागू गरेको थियो । सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूणर् कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार १० प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । अधिकतम १० करोड रूपैयाँसम्मका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । केही समयको लागि सञ्चालित सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य कति हाँसिल भयो अभिलेख छैन । गरिवी न्यूनीकरणको उदेश्य लिएर खुलेका ती परियोजनाहरु असफल हुँदा समेत सीमित अवधिको कार्यक्रमबाट ठूलो लक्ष पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यविधि २०७१ बाट प्रारम्भ भएको थियो । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई पछिल्लो २०७५ को एकीकृत कार्यविधिले प्रतिस्थापन गरेको थियो । सहुलियत पूणर् कर्जा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता हुन नसकेको कारण नै यसको पनि अवसान हुने निश्चित जस्तै छ । अब सरकारले ब्याज अनुदानबाट नलिएको उदेश्यहरु (मिशन) लघुवित्तले पूरा गरेन भन्ने दातृ निकायहरुसँग समेत लामो समय काम गरेका लघुवित्तका विज्ञहरुले सरकारको मिशनको बारेमा केहि बोलेको भने पाइन्न । सानाकिसान लघुवित्त संस्थाले प्राप्त गरेको सहुलियत पूणर् ऋण बाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत करिव ५७२ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सर्वसाधारणको बचत र शेयरधनीको पुँजीबाट परिचालित भएको छ । बिसौं वर्ष नङ्ग्रा खियाएर र पसिना वगाएर आय आर्जन गर्नेहरू नै अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्नेहरु हुन् । अब यही सर्वसाधारणको नासोको रूपमा राखिएको पैसा पुनः लघुवित्त कोषमा जम्मा गर्न लगाएर फेरि सरकारी माध्यमबाट किन वितरण गर्न खोजिएको हो ? लघुकर्जा कार्यक्रममा सँधै असफल सरकारी संयन्त्र फेरि किन प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? नेपालमा सरकारले वितरण गरेको कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा बन्ने गरेको हुँदा वितरण गरिएको कर्जा कसरी असुल उपर गर्ने हो ? वर्तमानमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र युवा स्वरोजगार कोष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको श्रोतबाट सञ्चालन भएको भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम कानुन बनाएर मात्र कुनै पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत एउटा कार्यविधिको भरमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिएकोमा कुनै कानुन निर्माताको ध्यान गएको देखिँदैन । बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदर युवा स्वरोजगार कोष आफैले ३/४ प्रतिशत तोक्ने र त्यसको ठूलो अंश बैंकमै त्यसको झण्डै तेब्बर दरमा मुद्दतीमा राख्ने पनि संगतिपूणर् मान्न सकिन्न । अहिले नै लघुवित्तका विरोधीहरुले सरकारले दिएको ५ प्रतिशतको पैसा लघुवित्तले १५ प्रतिशतमा लगानी गरेको भन्ने आरोप कसरी बनाए ? जबकि त्यो ५ प्रतिशतमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारी कोषबाट कर्जा प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयन भएकै छैन । सहुलियत पूणर् महिला उद्यमशीलता कर्जा २०७९ चैत्रसम्म ८३ हजार ७५१ जनालाई मात्र प्रदान गरिएको छ । तर, त्यो सबैलाई दिने ल्याकत न त सरकारसँग छ, न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै त्यसको असीमित जोखिम उठाउन चाहन्छन् । कतै अहिलेको लघुवित्त संस्थाहरु असफल भए भनेर लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने श्रृङ्खला तयार हुने हो कि ? लघुवित्त कोषको पैसा सरकारी र राजनैतिक नियुक्तिको आडमा सञ्चालन हुने होला । नेपालमा सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु कहिल्यै प्रभावकारी भएको छैन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको छ । यो अझै बढ्दै गएमा परिकल्पना गरिएको लघुवित्त कोष गरिवी निवारण कोषको शैलीमा असफल हुने सम्भावना अत्याधिक छ । सामान्यतया नेपाली समाजमा बुबाले छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने, पकेट खर्च र अंश दिने गर्छन् । सन्तानलाई व्यवसाय गर्न ठूलो रकम नै दिए भने पनि त्यसलाई ऋण भनेर दिने चलन छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक सम्बन्धी संरचनाले यस किसिमको सामाजिक चलन र मनोबिज्ञान बनेको छ । सरकार पनि जनताको अभिभावक नै हो । अब अभिभावकले दिएको पैसालाई सापटी वा कर्जा नै भनेपनि त्यो छोराछोरी वा जनताले फिर्ता गरेको विगतको इतिहास र अनुभब छैन । नेपालको राजनीतिमा जनता र कार्यकर्तालाई पाल्ने उपाय खोज्ने र वितरणको बजेट बनाउने होडबाजी निरन्तर बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न अनुदानहरु र नगद सहयोगको नाममा सरकारी ढुकुटी खोला झै बगाइदै छ । अझ अहिले लघुकर्जा मिनाहाको माग सरकारसँग राख्ने प्रपञ्च समेत रचिदै छ । सरकारले फेरि वितरण गर्ने कुनै पनि शीर्षकको रकम विगतको गरिवी निवारण कोषको बीज कोष जस्तै हविगत हुने कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ । गरिवको व्यवसायिकता, उद्यमशिलता र ईमान्दारिता बाहिरबाट थोपर्ने विषय होइन । गरीबहरुलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर मेहनती र शिक्षित बनाउन पनि सकिदैन । लघुकर्जा गरिवीबाट माथि उठाउन एक सहयोगी उपाए बन्न सक्ने भए पनि आफैंमा गरिवी न्यूनीकरणको साधन भने होइन । राज्य वा दातृ निकाय आफै साहुजी बनेर कर्जाको कारोबार गर्न खोजे सर्वसाधारणले आफ्नै हकको वा अनुदानको वितरण भन्ने ठानेर मिनाहा माग्ने छन् । त्यसैले राज्य सर्वसाधारणको अभिभावककै भूमिकामा सीमित रहनु पर्छ ।
बैंकको ऋण तिर्न नपुग्ने भएपछि बलेफीले बढायो हकप्रद सेयरको आकार
काठमाडौं । बैंकको ऋण तिर्न रकम अपुग भएपछि बलेफी हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयरको अनुपात बढाएको छ । कम्पनीले यसअघि घोषणा गरेको हकप्रद सेयरले बैंकको ऋण तिर्न अपुग हुने भएपछि हकप्रद संशोधन गरेको हो । कम्पनीको साउन २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर संशोधन गर्दै चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत पुर्याएको हो । अब कम्पनीको १ सय कित्ता सेयर हुने लगानीकर्ताले १ सय कित्ता सेयर लगानी गर्न पाउने छन् । कम्पजीले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने छ । यसअघि कम्पनीले चुक्ता पूँजी ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री आइतबार इटाली भ्रमणमा जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउन ७ गते गतेदेखि इटालीको भ्रमण गर्ने भएका छन् । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रंघको खानी तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम समिट २०२३ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । समिट जुलाई २४, २५ र २६ मा इटालीमा हुँदै छ । त्यस्तै, सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजीवृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरलाई छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा डा। रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको छ । ।
सरकारले बनायो डेंगु रोकथाम र नियन्त्रणको कार्ययोजना
काठमाडौं । नेपालमा डेंगु देखापरेको १९ वर्षपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाइ लागू गरेको छ ।सरकारले अहिलेसम्म डेंगु नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आएपनि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाइ लागू गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सरकारले डेंगु रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । यस पटक डेंगु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाइ ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ । सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृत्तिविकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेडक्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको भुमिका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । बुधबार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रुद्र मरासिनीले बढी जोखिम भएका ९२ वटा स्थानीय तहमा एक्शन प्लानसहित विशेष सर्कुलर जारी गरेको बताए । ‘डेंगुको जोखिम बढ्नसक्छ भनेर केही कार्ययोजना बनाएका छौं । यो वर्षको कार्ययोजना बनीसकेको छ । कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृत्तिविकास कसरी रोक्ने ? उपचारमा केके गर्ने ? स्थानीय तहको भुमिका के हो ? रेडक्रसको भूमिका के हो ? भन्ने विषय समेटेका छौं । मरासिनिले भने, कार्ययोजना ७७ वटै जिल्लामा पठाइसकेका छौं । बढी जोखिम भएका ९२ वटा पालिकामा एक्शन प्लानसहित विशेष सर्कुलर गरिसकेका छौं । बढी जोखिम भएका ठाउँहरु काठमाडौं ललितपुर,भक्तपुर चितवन र मकवानपुरका सरोकारवालाहरुसंग बसेर कार्यक्रम गरिसकेका छौं । उच्चस्तरीय डेंगु नियन्त्रण कमिटीमापनि छलफल गरेर निर्णयहरु गरेका हौं ।’ डा. मरासिनीले नेपालमा सन् २००४ देखि हालसम्म १९ वर्षको अवधिमा ८३ हजार ६८१ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको बताए । उनले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार ३० सम्म दुई हजार नौ सय ३० जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सन् २००४ देखि २०२३ सम्म १९ वर्षको अवधिमा ८३ हजार ६८१ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार ३० सम्म २ हजार नौ सय ३० जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको छ ।’ मरासिनीले डेंगुको रोकथामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय भइरहेको पनि बताए । सरकारको प्राथमिकता लामखुट्टे बस्ने ठाउँहरुको नष्ट गर्नु, घर आँगन, कार्यालय वरीपरी पानी जमेको ठाउँको नष्ट गर्नु रहेको बताए । लामखुट्टेको वृत्तिविकास खासगरी सफा र सङ्लो पानी जम्मा भएको ठाउँमा हुने बताए । अहिलेपनि देशभरका धेरै ठाउँहरुबाट केसहरु बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
