गैरवित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च
काठमाडौं । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ । एपिजीले यो प्रतिवेदनमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) का ४० वटा सुधारका विषयमाथि नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ भने सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पनि दिएको छ । नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव एपिजीले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ । नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कम मात्रै जानकार देखिएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआइयु)ले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेर राम्रो साधनस्रोत परिचालन, सञ्चालनगत स्वायत्तता, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजताका साथ काम गरिरहेको भए पनि गैरवित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एण्ड प्रोफेसन्स) क्षेत्रहरुको बारेमा निकै कम मात्र जानकारी लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै कम मात्र भएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा ४५ मुद्दाको अभियोजन र ३२ वटा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ । अभियोजन भएका बहुसङ्ख्यक मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्”, एपिजी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यद्यपि, नेपालमा उच्च जोखिम भएका अरु अपराधको तुलनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायरको सङ्ख्या कम छ ।” नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा केही नीतिगत उद्देश्य तयार पारेर अघि बढिरहेको भए पनि त्यस्तो कानुन तल्लो तहसम्मै कार्यान्वयनमा जान नसकेको कमजोरी पनि एपिजीले औँल्याएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन संस्थागत तहमा तथा कानुन कार्यान्वयन गराउने नियामकीय निकायसम्म नपुगेको उल्लेख गरिएको छ । आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको एपिजी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा हालसम्म आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बारेका दुई वटा घटनामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । नेपाली सीमा नाकामा हुनसक्ने सम्भावित आतङ्ककारी क्रियाकलाप रोकथाममा नेपालको कमजोर अवस्था, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत् आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानीलाई चुनौतीका रुपमा देखाइएको छ । साना वित्तीय संस्थामा एएमएल सिएफटीसँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको छ । गत जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट पारित गरेको गरेको थियो । गत वर्ष मङ्सिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएको हो । अहिले सार्वजनिक भएको यो पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) मार्फत् ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ भने विभिन्न सुझावसहित आउनेछ । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना सहितको प्रतिवद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ । आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिको आधारमा थप निर्णय गरिनेछ । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ । एपिजी प्लेनरी बैठकमा नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्याङ्कनकर्ताले यसअघि मूल्याङ्कन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवस्थामा केही सुधार भएको जनाएको थियो । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । डेढ दर्जन कानून संशोधन हुँदै सरकारले गत माघमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्रतण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीको वातावरण सुधार्नु पहिलो प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन् । शुक्रबार लगानी बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । देशको समावेशी र दिगो रूपमा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी लगायत निजी लगानी बढाउन निरन्तर काम गरिरहेको उनले बताए । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समयसीमाभित्रै आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतिको रूपमा रहेको दाहालले बताए । १६ औं आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल सरकार राष्ट्रिय विकासका लागि निजी क्षेत्र–स्वदेशी र विदेशी–स्रोत परिचालन महत्वका साथ समावेश गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न नीतिगत, कानूनी, नियामक, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
खर्च कटौतीको घोषणा गरेको सरकारले दुई महिनामै नियुक्त गर्याे अधिकृतस्तरका १७ सय कर्मचारी
काठमाडौं । खर्च कटौती गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करारका कर्मचारी नियुक्ती नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफै प्रतिबद्धता विपरित धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना नपुग्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि आवश्यक भएको भन्दै एक हजार ७११ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्तिकाे लागि स्वीकृति दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा ५१ मा ‘२०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि परामर्श लिन, स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै सेवा करारको सिर्जना नगर्ने’, उल्लेख छ । सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निणर्यमा ४ मन्त्रालयका लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानेपानी मन्त्रालय अन्तगत सञ्चालित आयोजनाहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अधिकृतस्तरका २३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायत निकायका लागि मात्र ४६९ जना, शिक्षा मन्त्रालय मातहत र चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि ७४ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि ३८ जना अधिकृत स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । यस्तैगरी, भदौ २१ गतेकै मन्त्रिपरिषद बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा १० जना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतका लागि ३१ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका लागि ३० जना अधिकृतस्तरमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि भन्दै ७१५ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्तीका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । यस्तै, साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका लागि ५८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १९ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्तीको लागि स्वीकृत दिएको थियो । यसअघि सम्बन्धित निकायमा अस्थायी दरबन्दीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको नियुक्तिलाई धमाधम अनुमोदन गरेको हो ।
आइएफबी ब्राण्डको रेफ्रिजेरेटर नेपाली बजारमा
काठमाडौं । आइएफबी ब्राण्डको रेफ्रिजेरेटर नेपाली बजारमा आएको छ । आइएफबी ब्राण्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक द साग्तानी एक्जिम प्रालिले अत्याधुनिक रेफ्रिजेरेटर नेपाली बजारमा ल्याएको हो । उक्त कम्पनीले शुक्रबार र्याडिसन होटलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर नयाँ मोडलका फ्रिजहरु सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले फ्रोस्ट फ्री र डाइरेक्ट गरी दुई प्रकारका फ्रिजहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको बताएको छ । यी फ्रिजहरुमा कपर–इन्फ्युज्ड डुअल कन्ट्रोल टेक्नोलोजी, ३६० डिग्री सराउण्ड कुलिङ, सेभेन इन वान कन्भर्टेबल, डोर अलार्म, एप बेस्ड कन्ट्रोल, स्मार्ट लाइट डिओडोराइजर, स्मार्ट कन्ट्रोल प्यानल र एन्टी ब्याक्टेरियल जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरु रहेको कम्पनीले बताएको छ । बजारमा उपलब्ध ती फ्रिजको मुल्य ३२ हजार ९ सयबाट सुरु भएर ७२ हजार ९ सयसम्म पर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
समृद्धि फाइनान्सद्धारा वित्तीय साक्षरता तथा तिज कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले शुक्रबार पिप्ले पोखरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हलमा श्रमजिवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्योगका २७ महिला सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरता तथा तिज विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गैह्र सरकारी संस्था महासंघ वाग्मति प्रदेशको अध्यक्ष श्रीमति आरती पाठकको आतिथ्य तथा सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपालको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । फाईनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्ये भदौ महिनाको लागि तय भएको कार्यक्रमहरुको रुपमा वित्तीय साक्षरता तथा तिज विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा श्रमजिवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्योगका महिला सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ज्ञान, बचतको फाइदा र समृद्धि फाइनान्सको महिला लक्षित योजनाहरुको बारेमा प्रस्तुति दिनुका साथै उक्त महिलाहरुलाई हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा श्रृंगारका सामाग्रीहरु वितरण गरी दर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समृद्धि फाइनान्सले भदौ महिनामा महिला विशेष अभियानहरु चलाई रहेको छ । यस महिनामा समृद्धि फाइनान्समा समृद्धि गृह लक्ष्मी बचत खाता खोलि उच्च ब्जादरको प्रतिफलका साथै निःशुल्क डिजिटल बैङ्किगको फाइदा लिन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ । काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले शुक्रबार पिप्ले पोखरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हलमा श्रमजिवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्योगका २७ महिला सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरता तथा तिज विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गैह्र सरकारी संस्था महासंघ वाग्मति प्रदेशको अध्यक्ष श्रीमति आरती पाठकको आतिथ्य तथा सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपालको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । फाईनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्ये भदौ महिनाको लागि तय भएको कार्यक्रमहरुको रुपमा वित्तीय साक्षरता तथा तिज विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा श्रमजिवी महिला काष्ठ हस्तकला उद्योगका महिला सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ज्ञान, बचतको फाइदा र समृद्धि फाइनान्सको महिला लक्षित योजनाहरुको बारेमा प्रस्तुति दिनुका साथै उक्त महिलाहरुलाई हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा श्रृंगारका सामाग्रीहरु वितरण गरी दर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समृद्धि फाइनान्सले भदौ महिनामा महिला विशेष अभियानहरु चलाई रहेको छ । यस महिनामा समृद्धि फाइनान्समा समृद्धि गृह लक्ष्मी बचत खाता खोलि उच्च ब्जादरको प्रतिफलका साथै निःशुल्क डिजिटल बैङ्किगको फाइदा लिन सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंक र सिजि मोटर्सबीच कर्जा सेवा सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिजि मोटर्स सँग शुक्रबार सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौतामा कामना सेवा विकास बैंकका तर्फबाट नायव कार्यकारी अधिकृत विनय दाहाल र सिजि मोटर्सको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत हेमन्त अग्रवालले एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता पश्चात सिजि मोटर्सका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहाने ग्राहकहरुले कामना सेवा विकास बैंकबाट सरल तरिकाले सुलभ ब्याजदरमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल लाइफद्वारा दुधकुण्डमा निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफले दुधकुण्डमा निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लाको ४६३२ मि उचाईमा रहेका प्रसिद्ध धार्मिकस्थल दुधकुण्डमा तिर्थयात्रीका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टाक्सिन्दु उपशाखाको सहकार्यमा भाद्र ११ देखि १४ गतेसम्म निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । उक्त शिविरबाट ४२२ जना भक्तजनहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । जसमा २१० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण, १४६ जनालाई औषधि वितरण, ६४ जनालाई प्राथमिक उपचार र २ जनालाई एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मी र रेडक्रसकर्मीहरुले संयुक्त रुपमा शिविर संचालन गरेका थिए । विशेषत मेलाको बखत उच्च स्थान भएकाले टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, शरीरका जोर्नी दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता लक्षण भएका बिरामीहरको उपचार गरिएको थियो । अब आउने निकट भविष्यमा कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले बताएका छन् । ‘किनकि जीवन अमुल्य’ छ भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै २२ वर्ष देखी नेपालीहरुको घर दैलोमा जीवन बीमा सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०८० असार मसान्त सम्ममा लगानी १७२ अर्व रुपैयाँ रहेको छ भने जीवन बीमा कोष करिव १६३ अर्व रुपैयाँ संचित रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरु तथा ग्राहकहरूका लागि देशभर फैलिएका आफ्ना १ सय ९२ कार्यालय सञ्जालहरू मार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको मालढुङ्गा-बेनी सडकको सम्झौता सकियो
पर्वत । सम्झौता अवधि नाघिसक्दासमेत सन्तोषजनक काम नभएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनामा पर्ने मालढुङ्गा-बेनी सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न एक साताको अल्टिमेटम दिइएको छ । सम्झौताअनुसारको काम हुन नसक्दा यो सडक हुँदै आउजाउ गर्ने दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौ यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो चुलिएपछि आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो । ३० महिनाको सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा यो सडकको जम्मा ४२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे बुझ्न गृह जिल्ला आउनुभएका नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री पदम गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्य, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय जोमसोमका प्रमुख जगत प्रजापतिसहित सरोकारवाला र पत्रकारहरुको टोलीले अनुगमन गरी सडकमा देखिएका समस्या एक साताभित्र सुल्झाउन चेतावनी दिइएको हो । कानुनी र अन्य बाधा अड्चन समाधानका लागि आफूले सङ्घ र प्रदेशमा पहल गर्ने जनाउँदै सांसद गिरीले तुरुन्त सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज गराउन आग्रह गरे । चाडबाडको समय नजिकिँदै गएको र हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जाने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न भनिएको सांसद गिरीले बताए । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका प्रमुख प्रजापतिका अनुसार हालसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकको ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । उनले २०८० पुससम्म म्याद थप भएको जनाउँदै सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा अवरोध सिर्जना भएकाले ढिला भएको बताए । ‘सायद यतिबेला सडक निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुग्थ्यो होला, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अभावले ढिला भएको हो’, प्रजापतिले भने । उनले निर्माण कम्पनीलाई थप स्रोत व्यवस्थापन गरेर अहिले सडकमा सवारी साधन र यात्रुले पाउँदै आएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको बताए । सम्झौताअनुसार नजिकै रहेको कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकाले निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा अबको एक वर्षमै सडक निर्माण सम्पन्न हुने प्रजापतिले बताए । सडक निर्माणको जिम्मा लिएको एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले सम्झौताअनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको र आफूहरुलाई घाटा भएको भन्दै अन्यत्रबाट सामान ढुवानी गर्न लाग्ने थप लागत सरकारसँग दाबी गर्ने बताए । उनले कालीगण्डकीबाट बालुवा र गिट्टी निकालेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सांसद गिरीसँग आग्रहसमेत गरे । सडकको दुई किलोमिटर ढलान र ११ किलोमिटर कालोपत्रमध्ये धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छ्याउने अवस्थामा पुगेको तर, क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण समस्या परेको दाहालले बताए । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिकाका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको १३ किलोमिटर पार गर्न घण्टौं समय लाग्ने गरेको छ । मोटरसाइकल, स्कुटर र कार तथा ट्याक्सी चलाउन तथा पैदलयात्रु हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् । कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीहरुले जथाभावी उत्खनन गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट स्थानीय तहले समेत नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ । कम्पनीले गएको माघ १७ मा सबै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निर्माण सामग्री व्यवस्थापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा कायम रहेकाले नयाँ आदेश दिएको छैन । रासस
