महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न संस्थाका सेवामा विशेष छुट
काठमाडौं । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २९ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले स्वास्थ्य, र होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका संस्थाहरुसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न स्थानमा अवस्थित संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले उक्त संस्थाहरुका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त संस्थाहरु र प्राप्त गर्न सकिने छुट निम्नलिखित छन् : यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेविट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यसका साथसाथै डिजिटल युगसँग नेपाली जनतालाई साक्ष।तकार गराउने उद्देश्यले बैकले विभिन्न शाखाहरुबाट वित्तीय जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
संविधानको मौलिक हक : निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौती
काठमाडौं । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक, धारा ३१ मा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् भने नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन् तर स्रोत साधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ।’ उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुने र समयको मागसँगै अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता हुँदा अभिभावकसँग चन्दा वा सहयोगका नाममा शुल्क लिइन्छ भने निजी विद्यालयले आफ्नो लगानीको नाफा आर्जनका लागि शुल्क लिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजना हुनुपर्नेमा त्यसरुपमा लगानी गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो करिब ११ प्रतिशतन हुन आउँछ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, शिक्षा सरोकारवालाहरुको वकालत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकम मात्रै बजेट विनियोजना हुँदै आएको छ । हालसम्मको सबैभन्दा धेरै एक दशकअघिको आर्थिक वर्षमा शिक्षा बजेट १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ तर त्यसपछि क्रमशः ओरालो लागेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेटको उचित सदुपयोग र लगानी अनुसारको प्रतिफल वा सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको अवस्था पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । विद्यालय तहमा मुख्य विषयहरुमा विद्यार्थीको औषत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । शिक्षामा लगानी वृद्धि, स्रोतको उपयोग र गुणस्तरीय सिकाइको प्रतिफल सिर्जनाका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत पक्षमै सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गरिनेछ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्दै लगिने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा यसअघि पनि सरकारबाट आएका थिए । समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पनाअनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नहुँदा शिक्षाको मौलिक हक केवल संविधान र कानुनका कागजमा सीमित भएका छन् । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ मा चार वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीलाई भर्नामा इन्कार गर्न हुँदैन भने ऐनमा व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि ठोस प्रबन्ध गरिएको छैन । यस ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानी गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षदेखि हरेक यही असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ । माध्यामिक तहसम्म निःशल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बाल विकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यी बजेट विगतको तुलनामा सकारात्मक भए पनि संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्धका लागि पर्याप्त छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहे पनि सन्तोषजनक नभएको टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । यता सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० गत भदौ २७ गते संसदमा दर्ता गर्नु संविधानकै कार्यान्वयनका लागि सहायक मानिएको छ तर दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि बहुआयामिक क्षेत्रबाट विवाद र बहस सुरु भएको छ । वद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सो विधेयक दर्ता गरिएको हो । दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवायले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयक पारितपछि विद्यालय स्थापनाका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनेछ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहतमा हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् सङ्ख्या, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीमा निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुने र विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारी सरहको सुविधा हुने उल्लेख छ । विधेयकमा भएका प्राबधान आफूहरुसँगको विगतको सहमति विपरीत भएकाले भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा संविधानको उपर्युक्त मर्म विपरित निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिनुले संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निःशल्क शिक्षा र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने मर्मलाई ठाडै चुनौती दिएको बताउँछन् । ‘‘शिक्षामा मौलाउँदै गएको निजीकरण र व्यापारीकरण रोकी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको कडाइका साथ नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’ संविधानको मर्म र जनताको चाहना विपरीत विधेयक नआएको सांसद्हरुको पनि टिप्पणी आएको छ । शिक्षाविद् डा प्रमोद भट्टले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र संविधानको मर्मअुसार विधेयक आउनुपर्नेमा कतिपय बुँदामा अस्पष्ट र निजीकरणमुखी विषय समावेश गरिएको जनाउनुहुन्छ । शिक्षाविद् विमल फुयाँलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७६ को भावनालाई सम्मान नगरी विधेयक आउनुले संविधानको मौलिक हकको सम्मान नभएको बताए । रासस ।
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ । आजको कारोबारपछि परिसूचक १६ दशमलव २४ अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय ८५ दशमलव ४३ अङ्कमा कायम भएको हो । नेप्सेका अनुसार विभिन्न कम्पनीका दुई सय ७२ कम्पनीको ४३ लाख ३६ हजार पाँच सय ८३ कित्ता शेयर ५० हजार दुई सय ९६ पटक खरिदबिक्री हुँदा एक अर्ब १७ करोड ६६ लाख ८० हजार सात सय ५७ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहको उपसूचक घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । होटल समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०९ र व्यापार समूह शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहको उपसूचक तीन दशमलव २१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत, विकास बैंक एक दशमलव ४८, वित्त एक दशमलव ९५ र लगानी समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३७, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ७४, लघुवित्त शून्य दशमलव ५१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ११, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ७६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । शुभम् पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने थ्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ । शेयर मूल्य धेरै घट्ने कम्पनीमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड छ । कम्पनीको शेयर मूल्य आठ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोकार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको १० करोड ६४ लाख ४३ हजार छ सय ९१ बराबरको दुई लाख २० हजार ५६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
टर्कीश पर्फ्युम ब्रान्ड निशानेको ‘एक्स कलेक्सन’ नेपालमा
काठमाडौं । नेपालमा टर्कीश पर्फ्युम ब्रान्ड निशानेका उत्पादनहरुको विक्री सुरु भएको छ । नेपाली बजारमा ब्रान्डेड पर्फ्युमहरु बिक्री गर्दै आइरहेको इना सेन्टरले निशाने ब्राण्डका पर्फ्युमहरु भित्र्याएको हो । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपालका लागि भियतनामका अवैतनिक वाणिज्यदूत राजेशकाजी श्रेष्ठले निशने एक्स कलेक्सनको उद्घाटन गरे । सारभर पर्फ्युम पारखीहरुका लागि उत्कृष्ट मानिएको निशाने ब्राण्डका पर्फ्युम टर्कीमा उत्पादन हुन्छन् भने इना सेन्टरले यसका विभिन्न भेरियन्टहरु नेपालमा भित्र्याएको हो । इना सेन्टरले नेपालमा ३० वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त ब्राण्डका पर्फ्युमहरु आयात तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । इना सेन्टरका न्यूरोड, सिभिल मल, दरबार मल तथा बबरमहल रिभिजिटेडमा रहेको शोरुमबाट निशाने ब्राण्डका पर्फ्युम बिक्री हुने इना सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक उद्धव वर्तौलाले जानकारी दिए । इनाले हाल क्लिभ क्रिष्टियन, लिक्विड्स इमेजिनरिज, टिजियाना, एसेन्सियल, भिक्यान्टोलगायत ब्राण्डका पर्फ्युमहरू बिक्री गर्दै आइरहेको छ । निशने छोटो समयमा स्थापित टर्कीश ब्राण्ड हो । यो ब्रान्डका पर्फ्युमहरु विश्वका सर्वाधिक बिक्री हुने पाँच उत्कृष्ठ पर्फ्युममध्येको सूचीमा पर्दछन् । निशानेका उत्पादनहरुमध्ये उत्कृष्ट पाँच ब्राण्डहरु ह्यासिभ्याट, हन्ड्रेड साइलेन्ट वेज, एनी एक्स, फ्यान योर फ्लेम्स, वुलोङ चा इना सेन्टरको एक्स कलेक्सनमा उपलब्ध छन् । निशानेका प्रत्येक नयाँ संस्करणहरुमा मौलिक सुगन्धको मुख्य विशेषताहरू रहने जनाइएको छ । यसलाई नयाँ क्षितिजमा लैजान र उपभोक्ताको रुचिलाई कायम राख्नका लागि विशेष प्रकारको डिजाइन गरिएको यी पर्फ्युमहरु अत्तरको संसारमा नयाँ विश्वव्यापी आइकनहरू बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । बेस्टसेलर पर्फ्युम निशनेको ह्यासिभ्याट सन् २०१७ बाट बजारमा आए पनि यसको लालित्य, योग्यता र कलाको प्रेमलाई निखारिएको भन्दै प्रशंशा भइरहेको छ । यस्तै, हन्ड्रेड साइलेन्ट वेज पर्फ्युम सन् २०१६ मा लञ्च भएपछि यसले पर्फ्युमका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ । यसलाई मौलिक सुगन्ध मन पराउनेहरू र मौलिक सूत्रको आकर्षक मुडमा नयाँ टेक खोज्नेहरूले रुचाउँछन् । एनी पर्फ्युम सन् २०१९ मा सार्वजनिक भए पनि यसले मानिसहरू बीचको सबै भावनात्मक सीमाहरू हटाउन सफल भएको छ । यो सुगन्ध तुरुन्तै विश्वव्यापी हिट भयो जुन प्रायः सबैभन्दा राम्रो भेनिला सुगन्धको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । वुलोङ चा सन् २०१५ मा विश्वव्यापी रूपमा सुरु गरिएको निशानेको विश्वभरि ठूलो फ्यानबेसमा पुगेको पर्फ्युम भएको छ । यसलाई प्रयोग गर्नेहरुको शब्दमा यसले सुदूर पूर्वको शान्त चिया बगानहरूमा लैजान्छ, जहाँ ओलोङ चियाका पातहरू र भूमध्यसागरीय फिगका नाजुक नोटहरू छन् । फ्यान योर फ्लेम्स अर्को बेष्टसेलर पर्फ्युम हो । यसको सुगन्ध नरिवल, रम र लेन्टीस्कको संयोजनको साथ खुल्छ, जसले मीठो र सुगन्धित वातावरण दिन्छ । सुगन्धको मुटुमा तंबाकू, टोन्का बीन र थाइम तेलको मिश्रण हुन्छ, जसले समृद्ध र मसालेदार सुगन्ध सिर्जना गर्दछ ।
कृषि विकास बैंकले घरघरमा डाक्टरको बैंकिङ कारोबार गर्ने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड घरघरमा डाक्टर प्रालिबीच व्यवसायिक सहकार्यको लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार घरघरमा डाक्टरले रोग निदान तथा प्रतिरक्षाका लागि सल्लाह सहितको उपचराको व्यवस्था गर्छ भने बैंकले ग्राहकहरुको पाँच लाख दुर्घटना बीमा सहितको बैंक खाता खोली सहजता कायम गर्छ । सम्झौतामा घरघरमा डाक्टर प्रालिका अध्यक्ष हेमा जिसि र कृषि विकास बैंकका उप–महाप्रवन्धक यज्ञप्रकाश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सहकार्यले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्थाका सम्बन्धममा परामर्श तथा उपचार पद्दतीका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न सकेमा जनताको अकालमा ज्यान जान नदिन सहयोग पुग्ने घरघरमा डाक्टरका अध्यक्ष जिसिले बताएका छन् ।
शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रीको आह्वान : वार्तामा आउनुहोस्, गुनासो समेट्न प्रयत्न गर्छौं
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् । शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताए । उनले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए । राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए । ‘आठ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन, कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु । उहाँहरु पक्कैपनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु । हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडी बढ्न जरुरी छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला ? संविधानका उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त हुने होलान् ? मलाई चिन्ता लाग्छ, उहाँहरु जिम्मेवार राष्ट्रसेवकहरु हुनुहुन्छ । संसद्लाई छलफल गर्न दिएर एउटा राम्रो ऐन पनि जारी गराउन सकिन्थ्यो । उहाँहरु काठमाडौं जम्मा हुने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभयो । बालबालीकाहरुको अध्ययन गर्न पाउने र पढ्न पाउने हकतर्फपनि उहाँहरुले सोचिदिनुभएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ’, मन्त्री राईले भने ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातक छात्रवृत्तिको लागि असोज १६ सम्म अनलाइन फारम भर्नुपर्ने
काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल/क्याम्पस तथा कलेजहरुमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन हुने स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असोज १६ गतेसम्म अनलाईन फाराम भर्नुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र ०८०/८१ को स्नातक तहको विविए, विएचएम, विएचसिएम, विटिटिएस र विएफडिएम कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तिको लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला भएको जनाएको हो । विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत एक हजार रुपैयाँ बुझाएर आवश्यक कागजात र पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गरेर अनलाइन आवेदन गर्न सकिने जनाएको छ । प्रवेश परिक्षा असोजको २१ गते हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘मुक्तिनाथ सेयरधनी बचत खाता’ मा सुविधाहरु थप
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले सेवाग्राहीहरुलाई सुविधा दिन र सेयर लगानी गर्न चाहने ग्राहकहरुलाई सम्पूर्ण सेवाहरु एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मुक्तिनाथ क्यापिटल लि. र सेयर ब्रोकर कम्पनीहरु बीच त्रिपक्षीय व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता बमोजिमको सुविधाहरु ‘मुक्तिनाथ सेयरधनी बचत खाता’ खोल्ने ग्राहकहरुले पाउनेछन् । उक्त सम्झौता बामोजिम बैंकका ग्राहकहरुले मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुनै पनि शाखाबाट तीन वटा कम्पनीहरुले (मुक्तिनाथ विकास बैंक, मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड र तोकिएका सेयर ब्रोकर कम्पनीहरु) दिने विभिन्न सेवा सुविधाहरु पाउन सक्नेछन् नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘मुक्तिनाथ सेयरधनी बचत खाता’ न्यूनतम मौजदात एक सय रुपैयाँमा खोल्न सकिने, निःशुल्क कनेक्ट आइपिएस कनेक्सन, निःशुल्क मोबाइल बैैंकिङ्ग र इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मुक्तिनाथ क्यापिटल लि.बाट निःशुल्क डिम्याट खाता, मेरो सेयर रजिष्ट्रेशन र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस मा ५० प्रतिशतसम्म छुट तथा ब्रोकर कम्पनीहरुबाट निःशुल्क ब्रोकर खाताको सुविधा पाउन सक्छन् । सम्झौतामा क्यापिटल म्याक्स (ब्रोकर नं. ६२), मियो सेक्युरिटिज् (ब्रोकर नं. ६६) र हातेमालो फाईनान्सियल सर्भिसेज् (ब्रोकर नं. ७२) आवद्ध भएका छन् । सेवाग्राहीहरुलाई उक्त कम्पनीहरुबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु भविष्यमा थप गर्दै लैजाने योजना पनि रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएमबाट निःशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी प्रिपेड डलर कार्ड , मोबाईल बैंकिङ्ग, क्यूआर कोड, अनलाईन कर्जा आवेदन, अनलाईन खाता खोल्ने, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, खाता मै रेमिट्यान्स जम्मा गर्न सकिने तथा मिस्डकल बैंकिङ्ग (बचत सेवाको लागिः ९८०१११००२२, कर्जा सेवाको लागिः ९८०१११००२३) आदि जस्ता सेवाहरु बैंकको शाखामा उपस्थित नभई उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बैंकले जनाएको छ ।
