वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई टक्कर दिँदै मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । २०७४ सालमा भिबोर विकास बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स मर्ज भए । दुई संस्था एक आपसमा मर्ज भएपछि भिबोर विकास बैंकको सहायक कम्पनी भिबोर क्यापिटललाई मुक्तिनाथ विकास बैंकले खरिद गर्याे । बैंकले वि.सं. २०७६ आषाढ ३१ गते साविकको भिबोर क्यापिटलको ५८.७५ प्रतिशत सेयर खरिद गरी मुक्तिनाथ क्यापिटलको नामबाट कारोबार गर्न थाल्यो । मुक्तिनाथ क्यापिटलको नामबाट मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कारोबार गर्न थालेको ४ वर्ष मात्रै भएको छ । तर, बजारमा मुक्तिनाथ क्यापिटलको उपस्थिती हेर्दा अन्य मर्चेन्ट बैंकलाई टक्कर दिइरहेको बताइन्छ । मुक्तिनाथ क्यापिटल (साविक भिबोर क्यापिटल)कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वि.सं. २०६६ माघमा दर्ता भएको थियो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट वि.सं. २०६७ साउनदेखि मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र पाएको थियो । कम्पनीले हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, सेयर रजिष्ट्रार, लगानी व्यवस्थापक तथा निक्षेप सदस्य सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । कम्पनीका सेयरधनीहरुको हक हितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने र लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कबिन्द्रध्वज जोशीले बताए । लगानीकर्ताहरुको पूँजी बजार तर्फको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्य संचालन गर्ने, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, उपलब्ध सीप, श्रम तथा पूँजीलाई उचित परिचालन गरी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सुविधाहरु उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय साधन, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा, तालिम तथा प्रविधि उपलब्ध गराई देशको पूँजी बजारको समग्र विकासका लागि सक्रिय रुपमा संलग्न भई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य रहेको सीईओ जोशीको भनाइ छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मर्चेन्ट बैंकहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दियो, ७ करोड पूँजीबाट एकैपटक २० करोड पुर्याउन निर्देशन दिएपछि संस्थापकले बहुमत सेयर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई बिक्री गर्याे,’ उनले भने, ‘मुख्य सेयर बैंकले खरिद गरेर सहायक कम्पनीको रुपमा काम गरिरहेको छ, मुक्तिनाथ क्यापिटलको रुपमा परिणत भएपछि इस्यू म्यानेजर, सेयर रजिष्ट्रार, अण्डरराईटिङ्ग, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र डीपीको काम गरिरहेको छ ।’ म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्दै क्यापिटलले लामो समयपछि म्युचुअल फण्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोष योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको सीईओ जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार लाइसेन्सको प्रक्रिया सकिएकाले यहि वर्ष भित्र म्युचुअल फण्ड जारि गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्षभित्रै म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्ने तयारी छ, कोष प्रबर्द्धकका रुपमा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट अनुमति पत्र आइसकेको छ, कोष सुपरिवेक्षक पनि नियुक्त गरिसकेका छौं । साथै, मुक्तिनाथ क्यापिटललाई पनि कोष व्यवस्थापक र डिपोजिटरको लाइसेन्स लिएर नयाँ स्किम लञ्च गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । क्यापिटलले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्नेछ । फण्डको अवधि १० वर्ष रहेको छ भने सो फण्ड बन्दमुखी योजना हो । ‘हामी पछि आएको कम्पनी हो, ग्राहकलाई नयाँ–नयाँ प्रडक्ट दिन निरन्तर क्रियाशील भइहेका छौं, यसको लागि बैंकले पनि पूर्ण सपोर्ट गरिरहेको छ,’ सीईओ जोशीले भने । धितोपत्र बोर्डमा ३१ वटा कम्पनीले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति पाएका छन् । तर, अधिकांश कम्पनीको बजारमा उपस्थिती हेर्ने हो भने शुन्य जस्तै देखिन्छ । केही मर्चेन्ट बैंकहरुले मात्रै बजारमा एकछत्र राज गरेको देखिन्छ । जसमध्ये अधिकांश कम्पनी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी हुन् । तर, तिनै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ, मुक्तिनाथ क्यापिटलले । ‘सेबोनले सबैलाई काम गर्न अनुमति दिएको छ, बजारमा कम्पनी धेरै हुँदा प्रतिस्पर्धा पनि बढी हुन्छ, साथै, नयाँ व्यवसायको दायरा पनि बढ्दै गएको छ, विगतमा पोर्टफोलियो म्यानेमेन्ट, म्युचुअल फण्ड थिएन, अहिले स्थापित भइसके,’ सीईओ जोशीले भने, ‘भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी, स्पेसलाइज्ड इन्भेष्टमेन्ट फण्ड खुला गगर्ने तयारी भइरहेको छ, प्रतिस्पर्धासँगै व्यवसायका दायरा पनि बढेका छन् ।’ जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ तब ग्राहकहरुले पनि उत्कृष्ट र सर्वसुलभ सेवा पाउने सीईओ जोशीको भनाइ छ । विकास बैंकहरुको सहायक कम्पनीको रुपमा पहिला स्थापना भएको मुक्तिनाथ क्यापिटल हो । ग्राहकको सेवा सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने भएकाले अन्य कम्पनीभन्दा मुक्तिनाथ फरक रहेको उनले बताए । मुक्तिनाथ क्यापिटलका रणनीति गुणस्तरिय सेवामा मक्तिनाथ क्यापिटललाई पहिलो कम्पनीका रुपमा उभ्याउने लक्ष्य रहेको सीईओ जोशीले बताए । पछिल्ला केही वर्षयता क्यापिटलले आक्रामक रुपमा आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘वितग ३ वर्षदेखि आक्रामक रुपमा व्यवसाय गरिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिन जहिले पनि तत्पर रहन्छौं, ग्राहकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने हाो उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य छ, सामुहीक लगानी कोष बिक्री हुन गाह्रो भइरहेको छ, सकेसम्म म्युचुअल फण्डको माध्यमबाट साना लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा ल्याउँछौं ।’ क्यापिटलका सेवा क्यापिटलले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका काम गरिरहेको छ । साथै, नयाँ कम्पनीको आईपीओ निष्काशन र पुराना कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्रीमा क्यापिटलले जोड दिईरहेको छ । यस्तै, सेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी सेवा, लगानी व्यवस्थापन, सेयर प्रत्याभूति, संस्थापक परामर्शदाता सेवा र सामूहिक लगानी कोषको सेवा दिइरहेको सीईओ जोशीले बताए । साथै क्यापिटलले पछिल्लो समय आजीवन डिम्याट खाता सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मुक्तिनाथ क्यापिटलमा १ लाख ३० हजारबढीले डीपी खाता खोलका छन् । साथै, क्यापिटलले १५० जनाभन्दा बढीको ७० करोड रुपैयाँ बढीको लगानी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । क्यापिटलमा २५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
सन नेपाल लाईफको आईपीओ सूचीकृत, भोलिदेखि कारोबार हुने, मूल्य रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड २० लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । हालै सर्वसाधारणमा निष्काशन गरी बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको सो मात्राको सेयर असोज २ गते मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै कम्पनीको उक्त सेयर बिहीबार (असोज ४ गते) देखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । नियमअनुसार मंगलबार सूचीकृत भएको कम्पनीको सेयर बुधबारदेखि दोश्रो बजारमा कारोबार हुनु पर्ने हो । तर बुधबार अर्थात असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएसँगै सेयर बजार बन्द छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि न्यूनतम प्रतिकित्ता १५८.४१ रुपैयाँ र अधिकतम ४७५.२३ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीको सेयर कारोबारको लागि सिम्बोल ‘एसएनएलआई’ दिइएको छ । साथै, कम्पनीले सेयर सम्बन्धी कारोबारको अभिलेख राख्ने, दाखिल खारेज, नामसारी, रोक्का राख्ने लगायत सेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने सम्पूर्ण कार्यको लागि काठमाडौंको ठमेलस्थित रहेको एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई सेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई एटिक रेस्टुरेन्टमा छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र एटिक ग्रुप प्रालिबीच मंगलबार मर्चेन्ट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका–३० ज्ञानेश्वर स्थित एटिक रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने रेस्टुरेन्ट सेवामा १० प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँग आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सबैले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
एनसेलले मनायो विभिन्न सहरहरुमा तीज कार्यक्रम
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले विभिन्न सहरहरुमा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी ठूलो उत्साह र उमंगका साथ स्थानीय समुदायसँगै हरितालिका तीज पर्व मनाएको छ । तीज कार्यक्रम कम्पनीको १८ औं वार्षिकोत्सवको ‘हामी तपाईंकै लागि’ भन्ने थिमका साथ आयोजना गरिएको थियो । तीज हिन्दु महिलाहरुले ठूलो उत्साहका साथ मनाउने नेपालको एक विशेष पर्व हो । एनसेल विशेष अवसरका खुसीहरुलाई सबैसँग साटासाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । एनसेलको वार्षिकोत्सव र तीज अवसरमा सोमबार एनसेलले विभिन्न चार सहरहरु सिन्धुली, महेन्द्रनगर, पोखरा र बिर्तामोडमा तीज कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमहरुमा सर्वसाधारण बाहेक विशेष गरी महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरुले सांगितिक कार्यक्रमको आनन्द लिनुका साथै स्थानिय कलाकारहरुको गीतसंगित प्रस्तुतिमा नाचगान गर्दै भरपुर मनोरञ्जन लिएका थिए । ग्राहकहरुको सञ्चार सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एनसेलले कार्यक्रम आयोजना स्थलमा आफ्नो स्टल पनि राखेको थियो । स्टलबाट ग्राहकले एनसेलको सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड तथ अन्य सेवा, सुविधाहरु लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । एनसेलले आइतबार आफ्नो सेवा सञ्चालनको १८ औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । कम्पनीले आम नेपाली जनसमुदायलाई विश्वस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरूमार्फत जोड्दै प्रविधि र कनेक्टिभिटीको पहुँचले दिने लाभ १८ वर्षदेखि निरन्तर प्रदान गर्दै आएको छ । ‘हामी तपाईंकै लागि’ थिम अनुरुप आफ्ना ग्राहकहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बढाउन प्रतिबद्ध रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
संविधानले सम्झिएका सुशील र सुवास
काठमाडौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बल्लतल्ल संविधान जारी भएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले भट्टराईको त्यो अप्ठेरोको अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । सहज होस् पनि कसरी ? तीस वर्षको अभ्यासमा संविधानमाथि रहेका राजालाई संविधानमुनि राख्नुपरेको थियो र देशको शासनसत्ताको बागडोर राजनीतिक दलमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यसैले विसं २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारका सामु संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पहिलो र जटिल काम थियो । राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक उदारताबाट चाँडै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुन पुग्यो भनिरहेका पञ्चायतका शक्तिहरूले राजालाई संविधानको तल राख्न मानिरहेका थिएनन् । तर सरकारका सामु प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने गहन दायित्व थियो । त्यो जिम्मेवारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुशलतापूर्वक बहन गरे । बहुदलवादी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरी जारी पनि गरे । उनको यो कार्यकुशलताको स्मरण वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा खुबै भएको हो । छ सयभन्दा बढी सदस्य रहेको संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटकसम्म हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘किसुनजी’ लाई सम्झिएका थिए । हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको जग उहाँको नेतृत्वमा जारी भएको सो संविधानबाट नै बसेको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई विश्वले नै लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा सम्मान गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता विषय सो संविधानमा पनि विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा कम थिएनन् । सो संविधानले सूचनाको हकका विषयमा गरेको व्यवस्था दक्षिण एसियाकै पहिलो तथा उत्कृष्ट थियो । नेपालमा विसं २००७ मा घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यसको करिब सात दशकपछि भयो । पहिलो संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई–दुई पटक निर्वाचन भयो । त्यस समयमा नेपाली जनता र राजनीतिक बृत्तमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम खुबै लिइएको हो । उनले तोकिएकै समयमा प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी जारी गर्न सके होलान्् भनेर उनको उदाहरण खुबै लिइयो । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसङ्ग भने वर्तमान संविधानको हो । यो संविधान निर्माण र घोषणाको इतिहास पनि कम्ती जटिल र संवेदनशील थिएन । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हातमा लिएर एकातर्फ राजाले आफैँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए भने अर्कातर्फ देशमा १० वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व जारी थियो । यता द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो । तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन । न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि किसुनजीजस्तै अर्का सादगी नेता थिए– सुशील कोइराला । वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थिए। सुरुमा संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या । विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ । उहाँले यो संविधान जारी गर्ने बेलाको अवस्था यस्तो सुनिएको थियो कि उहाँ नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान आउन निकै कठिन थियो । यो वास्तविकता धेरैलाई थाहा भए पनि धेरै प्रचारमा भने आएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले यतिमात्र भन्थे, ‘अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन । तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन ।’ उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो । देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा थियो । अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सङ्क्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन । संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए । यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो । त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो । यसरी साढे दुई सय वर्ष पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए । राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए । राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन । राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो । राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम भने सुरु भयो । समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए । तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो । देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो । संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । उनले त्यस समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे । नेम्वाङबाटै भएको थियो संसद्बाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान उचाल्नुभयो, त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले संविधान पेस गरे र अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए । उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन । हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए । संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न सुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली सुरु गरे । मुलुकले संविधान पाएको खबर देशभर सञ्चार भयो । भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि थिए नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाएर त संविधान जारी गरी छाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो । कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन । कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा (शिलान्यासको शिला)को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारबहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ । हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गल्ती हुँदैन । जगको शिलालाई अढ्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद उनीहरूको त्यस कठिन समयको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ । ‘दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ । त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन’, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ । यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो । उहाँहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर दुःखद् आज मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उहाँहरू हामीबीच हुनुहुन्न । आजका दिन देशको वर्तमान संविधानले झल्झली सम्झिएका सुशील र सुवासलाई हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली । रासस
नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा छ : परराष्ट्र मन्त्री साउद
न्यूयोर्क । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको बताएका छन् । मङ्गलवार आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका (सिटीबिटीओ) कार्यकारी सचिव रोवर्ट फलोइडसँगको भेटघाटका अवसरमा उनले नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्री साउदले आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराएका छन् । ७८औँ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा न्यूयोर्क आउनुभएका परराष्ट्र मन्त्री साउदले भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् ।
बैंकले घर बनाउन दिन थाले शतप्रतिशत कर्जा
काठमाडौं । नेपाल बैंकले घर बनाउन लाग्ने लागतको १०० प्रतिशत कर्जा दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर बनाउन धितोको ७० प्रतिशत कर्जा दिन पाउने सुविधा बैंकहरुलाई दिएको भोलिपल्टै नेपाल बैंकले निर्माण लागतको १०० प्रतिशत कर्जा दिने योजना अगाडी सारेको हो । यस्तो कर्जाको व्याजदर पनि बैंकले तुलनात्मक रुपमा सस्तो नै राखेको छ । बेस रेटमा १ दशमलव ९९ प्रतिशत प्रिमियम थपेर व्याज निर्धारण गर्ने छ । हाल बैंकको बसे रेट ९ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । यस आधारमा बैंकले घर कर्जामा ११ दशमलव ५४ प्रतिशत व्याज लिनेछ । नेपालीहरुले घर कर्जाको व्याज १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुलाई उच्च व्याजदर मान्दछन् । तर अहिले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई नै ११ प्रतिशतसम्म व्याज दिईरहेको बेलामा घर कर्जाको व्याज ११ दशलवम ५४ प्रतिशत हुनु महँगो होइन । बैंकको बेसरेट घट्दा सोही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि घट्नेछ भने वेस रेट बढेको अवस्थामा कर्जाको व्याजदर पनि सोही अनुपातमा बढ्नेछ । पछिल्लो समय बैंकहरुको बेसरेट क्रमशः घट्दै गएको छ । नेपाल बैंकले घर वा जग्गा खरिद गर्नको लागि पनि सोही व्याजदरमा कर्जा दिने जनाएको छ । यस्तो सुविधा राजधानी र सहरी क्षेत्रमा मात्र हुने बैंकले सर्त राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर वा अपार्टमेन्ट किन्न वा बनाउनको लागि २ करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा दिन पाउने र यस्तो कर्जा धितोको ७० प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थासँग आवास निर्माण र निर्माण सामाग्री उत्पादन तथा व्यापारले गति लिने विश्वास सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
आइएमईले घोषणा गर्यो एक करोड रूपैयाँ उपहार, ‘आइएमई गरौं, करोडपति बनौं’
काठमाडौँ । नेपालको नेतृत्वदायी रेमिटेन्स सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमईले विदेशमा कमाएको रकम औपचारिक माध्यम-रेमिटेन्स मार्फत रकम पठाउन थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘आइएमई गरौँ,करोडपति बनौँ’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । आइएमई गरी रकम पठाउने सेवाग्राहीहरुमध्ये एक जनाले १ करोड रुपैयाँ नगद जित्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, प्रत्येक महिना एक जनाले १ लाख नगद रुपैयाँ पाउने छन् । यसै गरी दसैँ,तिहार तथा छठ पर्वमा १८ सय सेवाग्राहीले थप आकर्षक उपहार प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आइएमई गरी आइएमई पे वालेट र बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने तथा आइएमई काउण्टरमा रकम पठाउने सेवाग्राहीहरू यो योजनामा सहभागी हुन पाउने छन् । यो योजना २०८० असोज २ गते देखि २०८१ भदौ मसान्तसम्म लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले आइएमईले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका सेवाग्राहीहरूलाई औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन यो योजनाले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने बताएका छन् । साथै यो योजनाले डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउन सेवाग्राहीलाई प्रेरित गर्ने पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
