घट्यो आयात, व्यापार घाटा २ खर्ब ३३ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालले २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात गरेको छ । भन्सार विभागले आईतबार सार्वजनिक गरेको दुई महिनाको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ५ प्रतिशतले कमी आएको हो । नेपालले अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको थियो । तथ्यांक अनुसार साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा १ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढीले आयातमा कमी आएको हो । गत साउनमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आयात भएको थियो । यस्तै, तथ्यांक अनुसार दुई महिनाको अवधिमा नेपालले २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा नेपालले २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो । अघिल्लो आवको अवधिमा चालू आवमा यस्तो आयातमा ७.७९ प्रतिशतले कमी आएको हो । आयात र निर्यातमा आएको कमीसँगै व्यापार घाटा ४.७४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा २ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा २ खर्ब ३३ अर्ब कायम भएको छ ।
नेपाल सरकारको ११ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गरेका विभिन्न २ वटा ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको २०८६ ‘छ’ विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । बैंकको उक्त ऋणपत्रको अवधि ६ वर्ष रहेको छ भने ब्याजदर ६.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको २०८८ ‘ख’ विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको हो । उक्त ऋणपत्रको अवधि ८ वर्ष रहेको छ भने ब्याजदर ७ प्रतिशत रहेको छ । नेप्सेका अनुसार २०८० साउन १९ गते निष्काशन भएको २०८६ ‘छ’ विकास ऋणपत्रको भुक्तानी २०८६ साउन १९ गते हुने छ । त्यस्तै, २०८० साउन २९ गते निष्काशन भएको २०८८ ‘ख’ विकास ऋणपत्रको भुक्तानी २०८८ साउन २९ गते हुने छ ।
मासु बजार : न अनुगमन न मापदण्ड
जनकपुधाम । उपभोक्ता अधिकारकर्मी देवकुमार महतोले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि मासु बजार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर वर्षौंदेखि उपेक्षामा परेको मासु बजार स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराखेपछि उनी अहिले निराश छन् । ‘२५ वर्षअघि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । संविधानले सो ऐनअनुसारको काम गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिँदा पनि कुनै काम अगाडि बढेन । यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ’, महतोले गुनासो गरे । अधिकारकर्मी सुभद्रा आलेलाई पनि स्थानीय तहले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर मासु बजार व्यवस्थापनको काम होला भन्ने लागेको रहेछ तर धनुषाका कुनै पनि स्थानीय तहले यसमा गम्भीरता नदेखाएकोमा उनी पनि असन्तुष्ट छन् । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी आले भन्छिन्, ‘हामीले त सरोकारवालालाई झक्झक्याउने हो तर कार्यान्वयन गर्ने शक्ति र अधिकार त उहाँहरुसँगै छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उनीहरु मात्रै होइन, स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ । ‘संविधान आएको आठ वर्ष र सङ्घीयतानुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको साढे छ वर्ष भइसकेको छ तर धनुषाका स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा मासु बजार व्यवस्थापनका लागि भएका ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो छुट्टै ऐन कानुन बनाउनेतर्फ ध्यानदिएका छैनन् । यसले गर्दा नागरिकहरु गुणस्तरहीन माछामासु खान बाध्य छौँ’, अधिकारकर्मी दिनेश पूर्वेले खेद प्रकट गरे । नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन (बुँदा १०), कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य (बुँदा नं १५) को जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ११ ले पनि छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण, पशु वधशाला, पशुपक्षी चिकित्सा सेवा व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका प्रमुख डा. सञ्जीवकुमार ठाकुरले माछा मासु बजार व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि सोअनुसार काम हुन नसकेको बताए । ‘विशेषगरी वधशाला निर्माण, पशुविज्ञ जनशक्ति, मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गरी मासु बजारको नियमित अनुगमन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म १८ स्थानीय तहमध्ये कसैले पनि उल्लेखित काम गरेको जानकारीमा छैन । न त यसमा समन्वय नै भएको छ’, ठाकुरले भने । विगत वर्षहरुमा सङ्घीय सरकारबाट वधशाला निर्माण तथा मासु बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा निर्देशन पनि आए थियो तर स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा यससम्बन्धी कामसमेत हुन नसकेको ठाकुरको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी आशुतोष झाले पनि मासु व्यापारको क्षेत्र कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा निकै समस्याग्रस्त रहेको बताए । ‘पहिले पनि ऐन, नियम कार्यान्वयन भएनन् । अहिले संघीयता आएपछि त झन् स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार देखाएर पुराना कानुन दराजमै थन्काइएको छ । जसले उपभोक्ताहरु कमसल, गुणस्तरहीन मासु खान बाध्य छन्’, उनले भने । मासुपसल र मापदण्ड घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्कअनुसार धनुषा जिल्लाभर हालसम्म चार सय २० मासु पसल छन् । तीमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरमा मात्रै एक सय ९५ भन्दाबढी माछामासु पसल सञ्चालनमा रहेका कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकेश कर्णले जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख किशोरी शरण यादवले प्राविधिक जाँचको काम आफ्नो कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा नभएकाले कागजातका आधारमा भौतिकस्थित अनुगमन गरेर मासुपसल दर्ताको काम भइरहेको बताए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यहाँ नगरपालिका तथा जिल्लास्थित प्रमुख बजारमा एकसयभन्दा बढी खसी तथा कुखुरा र एक दर्जनभन्दा बढी राँगाको मासु पसलहरु सञ्चालनमा छन् । त्यति नै सङ्ख्यामा माछा पसलहरु पनि सञ्चालनमा छन् र स–साना पसलहरु दर्ता प्रक्रियामै आउँदैनन् । जिल्लाको एकमात्रै उपमहानगरमै पशु वधशाला छैन भने मासु निरीक्षक र मासु सुपरीवेक्षक पनि अहिलेसम्म नियुक्त गरिएका छैनन् । त्यसैकारण यहाँ झिंगा भन्केका, छालासहित रङ दलेका, पानी छर्किएका, भिजाएको कपडाले छोपेका, निःसक्रमण नगरेको हतियार र टेबुलमा राखिएको मासु खानुपर्ने बाध्यता छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विजय खनालले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि लापरवाही गर्ने प्रवृति नरोकिएको बताए। ‘मासुमा बेसारसम्म दल्न छुटदिइए पनि यहाँ त चम्पाइरंगलगायतका ङसायन दल्ने, सीसा र जालीभित्र मासु नराख्ने, उपभोक्ताले किन्दैनन् भनेर फ्रिजको प्रयोग नगर्ने समस्या छ । यि यहाँका साझा समस्या हुन्’, खनालले भने । ‘अनुगमनमा ध्यान छैन’ आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहले वधशाला निर्माण गर्ने र एकीकृत मासु बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा प्राविधि जनशक्ति नियुक्त गरी नियमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी परिकल्पना हो । त्यसैगरी गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि वधशाला निर्माणको काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले जनकपुरमा वधशाला निर्माण गर्ने र एकीकृत मासु बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा उठे पनि जग्गाको अभावमा समस्या भएको बताए। उहाँले धेरै जग्गा गुठी संस्थानको रहेको र उसले नगरपालिकालाई जग्गा दिन नचाहँदा बजार व्यवस्थापनका धेरै काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरे । एकातिर पशु वशधाला र व्यवस्थित एकीकृत मासु बजार छैन । अर्कोतिर भएकै बजार तथा बिक्री केन्द्रलाई व्यवस्थित र सफासुग्घर राख्न सामान्य पहल गर्दा हुने काममा पनि स्थानीय तहको ध्यान गएको छैन । मासु बजारको अनुगमन गर्ने कार्य त विसं २०७८ पछि अगाडि नबढेको सरोकारवालाको भनाइ छ । उपमहानगरपालिका उपप्रमुख साहले पनि आफू निर्वाचित भइसकेपछि एकपटक पनि बजार अनुगमन नभएको स्वीकार्नुभयो । ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबहाड त गर्न पाइँदैन । यस विषयमा चाँडै काम हुन्छ’, साहले भने । तत्काल गर्नुपर्ने काम मासु बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नबनाइदिँदा व्यापारीहरु विगतदेखि नै समस्या देखाएर उम्किरहेका छन् । अब व्यापारी, उपभोक्ता र सरोकारवाला एक ठाउँ बसेर मासु बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मी पूर्वेको सुझाव छ । ‘शतप्रतिशत सुधार गर्न नसके पनि सामान्य पहल गर्दा हुने सुधारका विषयमा तीनै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ । व्यापारी व्यवसायीका दायित्व, सरोकारवाला निकायको अधिकार र भूमिका, उपभोक्ताको कर्तव्य र जागरुकताको गम्भीर समीक्षा गरौ । अन्यथा मासुको नाममा मन्दविष खाइरहनुपर्ने हुन्छ’, पूर्वेको टिप्पणी छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख खनाल पनि व्यवसायीहरुले नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने, उपभोक्ता सचेत नहुने र सरोकारवाला कार्यालयले अधिकार क्षेत्र देखाएर पञ्छिन नहुने धारणा राखे । ‘व्यापारीहरुले न्यूनतम् मापदण्ड पालना नगर्दा उहाँहरु र उहाँहरुको परिवारको स्वास्थ्य पनि जोखिममा पर्छ । उपभोक्ताले पनि रङ दलेको मासु रोज्ने, ताजै मासुको नाममा फ्रिजमा राखेकोलाई बासी भनेर नकिन्ने जस्ता बानी सुधार्नुपर्छ’, खनालले भने,’त्यसैले व्यवसायीका लागि तालिम, गोष्ठी, उपभोक्तामा जागरणका लागि सचेतना र संयुक्त तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन जरुरी छ ।’ डा. ठाकुर पनि स्थानीय तहले मासु बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन नियम तर्जुमा, प्राविधि जनशक्ति नियुक्ति र अनुगमनको काम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,’नागरिक स्वास्थ्यका लागि गर्नुपर्ने अनुगमन, जागरण र सचेतनाका काम त तत्काल गर्न तदारुकता र ईच्छाशक्तिको खाँचो छ । समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’उहाँले आफ्नो कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका चार स्थानमा रु एक करोड १५ लाखको लागतमा माछामासु बजार व्यवस्थापन (बिक्री कक्ष निर्माण), एकीकृत मासु बजार (पसल) स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकाले यसमा सहकार्य र सहयोगका लागि पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । रासस
चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन पुसभित्रै सक्ने, ४८ टावर निर्माण
काठमाडौं । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण अगामी पुसभित्र सक्ने समयसीमा तय गरिएको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । साथै, चिलिमे –त्रिसूली थ्री बी हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिंदै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लाग्नु पर्ने बताए । दुवै आयोजनाहरुबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । ‘यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ती थपेर अगाडि बढाउनुहोस्, ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामी सँधै तयार छौं ।’ भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानीलगायतका निर्माण सामग्री मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले कार्यसम्पादनमा केही सुधार गरेको छ । कम्पनीले पुसभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवै सबस्टेसनहरु उपकरण राख्ने सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका मुख्य मुख्य उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरहरुमध्ये ५६ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ४८ वटा टावर खडा गरिएको छ । १० किलोमिटर तार तानिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत छ । चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना १४ वर्षमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति
म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको १४ वर्षमा ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा विसं २०६६ मा सो आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा सो आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट विसं २०७० मा निर्माण सकिनुपर्ने थियो । विसं २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नेगरी छ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट् (जेपी)ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन । आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले हालसम्म समग्रमा ६० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको बताए । ‘पैँतालिस महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो’, उनले भने, ‘कोरोना महामारी र विपद्का कारण ठेकेदार कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ को अक्टोबर १७ सम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ ।’ पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलले आठ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र विसं २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको जेपी कम्पनीले हालसम्म पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्चसाफ्ट, तीन सय २९ मिटर वटम प्रेसर साफ्ट, छ सय ५४ मिटर लामो चारवटै अडित (मुख्य सुरुङमा पुग्ने पहुँचमार्ग) र एक सय ९६ मिटर ठाडो सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । अडिट एकबाट बाँधतर्फ जाने ७५ मिटर लामो सुरुङ जोडिएको छ । छ किलोमिटर दुई सय ७० मिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म पाँच हजार एक सय ६२ मिटर निर्माण सकिएको छ । एक हजार एक सय आठ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । बाँध निर्माण स्थलमा अडिट एक, अधेरीखोलामा अडिट दुई, पिप्लेमा अडिट तीन र तिल्केनी चौरमा अडिट नं ४ खन्ने कार्य सम्पन्न गरी ती अडिटहरुबाट सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ नम्बर वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृहको संरचना निर्माण तीव्रताका साथ भइरहेको छ । घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एक वटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युत्गृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिरोका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यस वर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणले निरन्तरता पाएको आयोजनाका व्यवस्थापक गणेश केसीले बताए । प्राकृतिक विपद्, कोरोना (भाइरस)को महामारी र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउनुलाई ठेकेदारले ढिलाइको कारण भएको जनाएको छ । विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२दशमलव ३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले विद्युत्गृहका उपकरण आयात गर्न थालेको छ । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद सन् २०२४ नोभेम्बर महिनासम्म थपिएको छ । उक्त आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक रु चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करीडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चार टावर तयार भएको छ । केही दिनअघि आयोजना निरीक्षण गरेकी गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसँग आयोजनाका अधिकारीहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण निर्माण कार्यमा असर पर्न थालेको जानकारी गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असारमा कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासी गर्न रोक लगाएको थियो । मन्त्री जुग्जालीले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दी जिल्लालाई मात्र नभएर समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको बताए । वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी आयोजनालाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले थप भएको आगामी एक वर्षभित्र नै आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदातालाई निर्देशन दिए । रासस
सन नेपालको छैठौं वार्षिकोत्सव सम्पन्न, देशैभर बीमा जागरण अभियान
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशभरका १६ पालिकामा बीमा जागरण तथा जीवन बीमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले छैटौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सबै प्रदेशका गरी १६ पालिकामा अभियान सञ्चालन गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कर्पोरेट कार्यालयद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम कोशी प्रदेशअन्तर्गत इलामको माईजोगमाई र फाकफोकथुम गाउँपालिका, मधेश प्रदेशअन्तर्गत धनुषाको लक्ष्मीनिया र मुखियापट्टी मुहरनिया गाउँपालिका, पर्साको पर्सौनी र सिरहाको अर्नमा गाउँपालिकामा सम्पन्न गरिएको थियो । त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, गण्डकीमा कास्कीको मादी र तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका, कर्णालीमा दैलेखको गुराँस र सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको बर्दगोरिया र कैलारी गाउँपालिकामा कार्यक्रम गरिएको थियो । ती कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बीमाको पहुँच र चेतना बढाउन स्थानीय पालिका र बीमा कम्पनीबीच समन्वयकारी भूमिकाको विषयमा छलफल भएको छ । स्थानीय सहकारी, विद्यालय तथा सरोकारवालासँग जीवन बीमाको आवश्यकता र फाइदा एवं यसले दिन सक्ने आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिबारे अन्तरक्रिया समेत भएको कम्पनीले जनाएको छ । छैटौं वार्षिकोत्सवकै अवसरमा कम्पनीका विभिन्न शाखा कार्यालयबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति, स्टेशनरी, खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको छ । बालबालिकाको लागि विद्यालयहरुमा आधुनिक पानी फिल्टर जडान गरिएको छ । सो अवधिमा विभिन्न बृद्धाश्रम र गुरुकुलहरुमा खाद्यान्न पनि वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थालाई ह्विल चेयर तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । मानसिक सन्तुलन गुमाएका बालबालिका रहेको बालगृहमा न्यानो कपडा र मानव सेवा आश्रमका आश्रितलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । केही स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको थियो । छैटौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको दुई साताव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ता राजु कर्माचार्यको शब्द, स्वर र संगीत रहेको गीत असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा कम्पनी स्थापनाकालदेखि कार्यरत कर्मचारी उत्तम अर्याल, सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय प्राप्त गर्ने कर्मचारी रामसिंह बस्नेत तथा कम्पनीको तर्फबाट विज्ञताको आधारमा नियमनकारी निकायमा मनोनित भएका कर्मचारी रञ्जु लम्साललाई सम्मान गरिएको छ । कम्पनीले यसबीचमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने शेयरधनी, कर्मचारी, बीमित, अभिकर्ता, नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित सबै सरोकारवालामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा नागरिक लगानी कोषको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार मात्रै कोषको २५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । यससँगै नेप्सेमा संस्थाको एक करोड ६ लाख २७ हजार ५ सय कित्ता बोनस सेयर थपिएको छ । यसअघि संस्थाको ५ करोड ३१ लाख ३७ हजार ५०४ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । त्यस्तै, कोषको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह मुलुकको जिडिपी भन्दा धेरै हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नभएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने गरिएको बताए । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसेको भन्नेकुरा गलत भएको जानकारी दिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्रै बैंकहरुले कर्जा दिने उनको धारणा छ । बैंकहरुले कर्जा दिएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्ने भ्रममा बस्न नहुनेमा जोड दिए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मनि सप्लाई भएको वर्ष थोरै मूल्यवृद्धि भएको उदाहरणहरु रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विश्वका केन्द्रिय बैंकहरुले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि नीतिगत रुपमा कडाईका साथ उभिएको धारणा राख्दै उनले मुलुकको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुने गरेको बताए । ‘विश्वका केन्द्रिय बैंकहरुले अर्थतन्त्रका विषयमा पोजिसन लिइरहेको देखिन्छ,स्वयत्तताको कुरा गरिरहेको पाउँछौं, त्यो केको लागि भन्दा म्यान्डेट पूरा गर्नको लागि हो, नेपालको कर्जा प्रवाह जिडिपी भन्दा धेरै छ, अहिले नेपालको कर्जा प्रवाहमा बैंकले लोन नदिएको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान भएन, बजार चलायमान भएर ऋण चाहिने हो की ऋण दिएर बजार चलायमान हुने हो, तर पनि स्वयत्तताको मूल्य जुन छ त्यो महत्वपूर्ण छ, केन्द्रिय बैंकको मेजरमेण्टको सन्दर्भमा राम्रो मोडल ल्याएको छ, जसले केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य मुलुकको अर्थतन्त्र र मूल्यवृद्धि स्थायित्व राख्ने वा नराख्ने ?’, उनले भने । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्री निरन्तर रुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नीति बनाउन लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।
