आइएमई पेबाट एसआइपी भुक्त्तानी सजिलै गर्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई पे बाट एसआइपी भुक्त्तानी सजिलै गर्न सकिने भएको छ । आइएमई पे मार्फत सेवाग्राहीहरूले सजिलै आफ्नो सिस्टमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लान्न एसआइपीको रकम भुक्तानी गर्नसक्ने भएका छन् । एसआइपी भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न आइएमई पेले एन आई सी एशिया क्यापिटल तथा कुमारी क्यापिटल सँग सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौता अन्तर्गत अब आइएमई पेका सेवाग्राहीहरूले एनआईसी एशिया क्यापिटलको एनआईसी एशिया डाइनेमिक डेब्ट फन्ड तथा कुमारी क्यापिटलको कुमारी सुनौलो लगानी योजनाको एसआइपी इन्सटलमेन्ट तथा युनिट परचेजको भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो केही समय यता पुँजी बजारमा एस आई पी लोकप्रिय बन्दै आईरहेको र यसको भुक्तानीलाई थप सहज पार्दै आइएमई पेले आफ्नो सेवाग्राहीहरुको लागि यो सेवा सुचारु गरेको आइएमई पेका सीइओ प्रवीन रेग्मीले बताएका छन् ।
पाण्डा प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्न छन्दु जाँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
चीन । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चीनको छन्दु जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिब्बतको ङारी हुँदै ल्हासा र ल्हासाबाट शुक्रबार छन्दु जान लागेका हुन् । उनी आज बिहान स्थानीय समयअनुसार ९ः४५ बजे ङारीको अलि घुन्सा विमानस्थलबाट ल्हासा विमानस्थल प्रस्थान गर्ने र ल्हासा विमानस्थलबाट छन्दुका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी स्थानीय समयअनुसार अपराह्न १४ः३० बजे छन्दु पुग्ने छन् । छन्दुमा रहँदा उनले पाण्डा प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि उनीसँग साँझ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिचुआन प्रान्तीय किमिटीका सचिव वाङ सियाओले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आजै साँझ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा सचिव सियाओले रात्रिभोजको पनि आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । बुधबार चीनको छोङछिङबाट ल्हासा आइपुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल हिजो कैलाश मानसरोवरको अवलोकन भ्रमणका लागि गएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले ल्हासामा रहँदा विभिन्न द्धिपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको भ्रमण दलका सदस्यहरु शनिबार छन्दुबाटै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएको शनिबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन् । रासस
काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई हजार छ सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । साठी वर्षदेखि ७० बर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको जनाइएको छ । स्थानीय ३ हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाएका हुन् । यसमध्ये सरकारले आठ सय ६८ परिवार तथा गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको बीमाशुल्क ब्यहोरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार ५४ पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बिमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयंसेविकाको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने गरी बिमा गरिएको छ । चार सय एक परिवारको भने बिमा शुल्क आफैँले तिरेर बीमा भएको छ । रोशीको जनसङ्ख्यामध्ये ३७ दशमलव ३१ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ । हालसम्म रोशीको जनसङ्ख्या २३ हजार सात सय ९० रहेकोमा आठ हजार आठ सय ७८ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख गैगा श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्षमा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि एक करोड अनुमानित बजेटमध्ये रु ६२ लाख ५४ हजार एक सय खर्च भएको लामाले बताए । ‘रोशीका नागरिकले पैसाको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले बिमा कार्यक्रममा सामेल गरिएको हो ।’ यसैबीच रोशी गाउँपालिकाले १७ औँ विश्व रेबिज दिवस–२०८० को अवसर पारेर बुधबारदेखि सप्ताहव्यापी रेबिजविरुद्धको निःशुल्क खोप अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकमा रेबिजको जोखिम बढेकाले सुरु गरिएको सप्ताहव्यापी खोप अभियानअन्तर्गत कुकुर र बिरालोलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइनेछ । अभियानमा छ सय कुकुर र छ सय ‘डोज’ खोप बिरालोलाई लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस
प्रत्येक मृत्यु लापरबाही नै हो भन्न थाल्ने हो भने सबै अस्पताल बन्द गरिदिए हुन्छ : डा. खत्री
केही दिन यता स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सकमाथि कुटपिटका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । चिकित्सकमाथिको आक्रमणले अस्पताल बन्द गरेर चिकित्सकहरु आन्दोलित छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्यावधिक विवरण अनुसार ३२ हजार २१८ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । आफन्तको मृत्यु भएपछि अधिकांश चिकित्सकहरुले लापरबाही गरेको संज्ञा दिँदै हातपात गर्ने गरेको पाइएको छ । सरोकारवालाहरु बिरामी, बिरामीका आफन्त तथा चिकित्सकबीच बिरामीको उपचारका बारेमा निरन्तर संवाद हुन नसक्दा चिकित्सकहरु कुटिने घटना बढीरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्री बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था भएपनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिकित्सकमाथी भइरहेको आक्रमण र यसले निम्त्याउने प्रभावमा केन्द्रित रहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा.कालुसिंह खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । पछिल्ला दिनमा चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण बढीरहेको छ, कसरी हेर्नुभएको छ ? सांघातिक आक्रमणको विषयवस्तु त साह्रै डरलाग्दो छ । हाम्रो समाज के अराजकतातर्फ अग्रसर भएको हो ? दण्डहीनता, राज्यविहीनता, कानूनविहीनतातर्फ अग्रसर भएको हो ? यो प्रश्नलाई आम नेपाली नागरिकले गम्भिर रुपमा मनन गर्ने बेला भइसकेको छ । आम नेपाली मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय मुलधारका राजनीतिकर्मीहरुले बुझ्न जरुरी छ । राज्य भनेको एउटा प्रणाली हो । मात्रै यो जमिन होइन । यस्तै अराजक हुँदै जाने हो भने हामी कता अग्रसर हुँदैछौ ? हामी असफल राष्ट्रतर्फ अग्रसर हुने संकेत देखिँदैछ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यो चिकित्सकमाथि भएको हिंसा भनेको त कम्प्लिट्ली राज्यविहीनता हो । हामी मणीपाल अस्पतालको घटना हे¥यौं भनेदेखि प्रहरीको अगाडि बसेर डाक्टरले कुटाई खाइरहेका छन् । अझ त्यसमाथि प्रहरी बाहिर आएर सानसँग मैले डाक्टरलाई कुटेर आएँ भन्छन् । यो भन्दा दण्डहीनको अवस्था कहिले हुनसक्छ ? जहिलेपनि असुरक्षा हुँदाखेरी जानुपर्ने प्रहरी कहाँ हो । मान्छेले सुरक्षाका लागि खोज्ने प्रहरी प्रशासन हो । त्यो प्रहरी प्रशासन नै दण्डहिनताको अवस्था सृजना भइसकेको छ भनिसकेपछि यो राज्य कहाँ छ त ? राज्य नै नभएको अवस्था होइन र यो । उपचारका क्रममा असमझदारी हुँदापनि चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन्छ भनिन्छ वा अरु कुनै कारण पनि हुने गर्छ ? अवस्था त्यस्तो मात्रै होइन । पछिल्लो पटक हेटौंडाको घटना म जोड्न चाहन्छु । हेटौंडामा बिरामीको उपचार भएको करिव एक महिना १५ दिन पश्चात चिकित्सकमाथि टोल छिमेकका मान्छे भएर योजनावद्ध सांघातिक आक्रमण भएको छ । पूर्व तयारीका साथ गरिने सांघातिक आक्रमणलाई क्षणिक आवेग वा क्षणभरको परिवेशमा भएको मान्न सकिँदैन । यो हुनुको अर्थ के भएको बुझिन्छ भने यो देश दण्डहीन हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक संरक्षकले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । कुनै न कुनै प्रमुख दलको संलग्नता देखिने गर्छ । दल भन्नाले दलले संरक्षण दिएका व्यक्तिहरु । र, तिनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले कुनै कारबाही नगर्ने उल्टो जी, हजुरी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । कतिपय घटनास्थलहरुमा मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट म पनि स्वयं पुगेको छु । त्यहाँ पुग्दापनि मैले प्रहरीको निरिहता बाहेक केही देखेकै छैन । किन भन्दा दलका नेता, कार्यकर्ता संरक्षक हुनुहुन्छ, केहि गर्न सकिँदैन । प्रत्येक दलआवद्ध व्यक्तिलाई यो देशको कानूनबाट छुट छ भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण गर्दै गइरहेका छौँ । त्यसले गर्दा यो स्थिति सृजना भएको हो । सडक आन्दोलन पटकपटक हुन्छन्, सम्झौतामा टुंगिन्छन्, बीचमा चिकित्सक सुरक्षा सम्बन्धि कानस्न पनि बने, कानून पूर्ण भएर कार्यान्वयन नभएको कि कानून नै अपूर्ण छ ? कानून पूर्ण थियो । तर, कानून कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो देखियो । कानून भनेको कागजमा लेखिएका शब्द होइनन् । कागजमा लेखिएको शब्दको भरमा सबै कुरा हुने भए त हाम्रो संविधानमा त यो देश स्वर्ग नै लेखिएको छ नि तर स्वर्ग त छैन । व्यवहारिक रुपमा लागू हुनुपर्छ । राज्यको उपस्थिति भनेकै त्यही हो, लेखिएको कानून कार्यान्वयन गर्नलाई । मन्त्रीपरिषद् भनेकै त्यही हो, प्रहरी प्रशासन भनेकै त्यही हो । तर, यस्तो देखियो प्रहरी प्रशासन, मन्त्रीपरिषद् त्यसलाई आफ्नै धुन बाहेक अरु मतलब छैन । यो देशमा कानून कसरी परिपालन गराउने ? कानूनी राज्य कसरी स्थापित गराउने भन्ने त देखिँदै देखिएन । मणीपाल, लमजुङको घटना हेर्नुभयो भने त प्रहरीको अगाडी हातपात भइरहेको छ, प्रहरीको अगाडी घाँटी समाउने कार्य भइरहेको छ । अनि प्रहरी मौन छ, चुपचाप छ किन भन्दाखेरी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै दलको संलग्नता छ । यसको अर्थ के हो भन्दाखेरी हिजोको दिनमा यो व्यवस्था प्राप्ति गर्दाखेरी राजा फालेर सबै समान हुन्छन् भनेको त्यो नभएर दलभित्र सबै राजा हुन्छन् भन्ने खालको भाष्य स्थापित गरिँदैछ । चिकित्सकहरु पनि दलमा आवद्व हुन्छन्, उनीहरुले किन आफ्नो दललाई दबाब दिन सक्दैनन् ? सबै जनाले आफ्नो दलीय आवद्धता छोडेर भएपनि होमिन बाध्य हुन्छन् र, होमिन्छन् । यसमा मेरो दल र तेरो दल भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । सिद्धान्तप्रतिको एउटा आस्था होला तर यसरी गलत परिस्थिति र गलत भाष्य निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुलाई बोक्न सकिँदैन । तिनीहरुलाई साथ समर्थन दिन सकिँदैन । चिकित्सकहरु सेतो कोटसहित सडकमा छन्, अब कार्यस्थलमा कहिले फर्किने ? जबसम्म यस किसिमको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुँदैन । हामी यो पटक स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ, हामीलाई चलाएर बिच्काएमा राजनीतिकर्मीलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ । यसमा संलग्न प्रहरी मात्रै दण्डित भएर पुग्दैन । प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने सर्वोच्च व्यक्तिदेखि लिएर तल्लो तहसम्मका सबै दण्डित भएपश्चात मात्रै हामी कार्यस्थलमा फर्कन्छौं । कतै चिकित्सकका कामहरुले नै उत्प्रेरकको भुमिका पनि खेलिरहेको छ की भनेर पनि त हेर्नुपर्ला नि ? के छ भने चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा त्रुटी नै हुँदैन भन्ने छैन । त्रुटी हुन्छ । त्रुटी नियमन गर्नलाई मेडिकल काउन्सिल रहेको छ । मेडिकल काउन्सिलले धेरै हदसम्म आफ्नो भुमिका परिपालन गर्न नसकेको हो की भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । अब त्यसमा यावत समस्याहरु छन् । अहिलेको संरचनागत कुराहरु होलान् । कतिपय ऐन संशोधन, नियमावली संशोधन राज्यले नगरिदिएर मेडिकल काउन्सिल स्वयंले पनि कतिपय चिजहरु गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । चिकित्सकको पाटोबाट त्रुटी भन्दापनि बढी क्षणिक आवेग भन्दापनि बढी यो उदण्डता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने व्यक्तिहरुको संलग्नता बढी देखिन्छ । केही हदसम्म काउन्सिलमा पर्ने उजुरीहरुमा चिकित्सकको त्रुटी भेटिने गरेका छन् । तर, यसरी उदण्डता, अराजकता फैलाउने व्यक्तिहरुको केसमा धेरै केसहरु हामिले अध्ययन गरेका छौँ । कुनै किसिमको त्रुटी भेटिँदैन । उनीहरुको माग के हुन्छ भन्दा मेरो मान्छे अजम्बरी हुनुप¥यो, त्यो त संसारमा सम्भव नै छैन । त्यो असम्भव चिज त कसैले गर्न सक्दै सक्दैन । केही पाटोमा चिकित्सकको कमजोरी होलान् त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्नुपर्नेछ । क्रमिक सुधार हुन्छन् पनि । तर, अहिले देश राज्यविहीनता जस्तै भयो । म अहिले स्वयं मेडिकल काउन्सिलमा छु । छानबिन गर्ने समितिको प्रमुख छु । तर, एकोहोरो त हुन सक्दैन । एकातर्फ चिकित्सकको त्रुटीको छानबिन गरेर कारबाही पनि हुने अर्कोतर्फ कार्यक्षेत्रमा कुनैपनि किसिमको राज्यको उपस्थित नरहने । राज्यविहीन भइरहनुपर्ने हो भने मैले त्यो चिकित्सकबाट के अपेक्षा राख्ने । मैले त्यसलाई रिस्क लिएर उपचार गर भन्ने की नभन्ने उसलाई कुनै आकस्मिकतामा हात हाल भन्ने की नभन्ने । राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने भोलिको दिनमा ठूला ठूला जटिल शल्यकृया कसले गर्छ यो देशमा । र, के बुझ्न जरुरी छ भने चिकित्सकीय कामलाई पेशा भनिदैन संसारभर । यो त अभ्यास हो । हामीले पनि अभ्यास भन्छौँ । किनभने जति अभ्यास हुँदै जान्छ उति नै तिखारिँदै जाने हो । उति नै नयाँनयाँ कुरा पत्ता लाग्दै जाने हो । साइन्स इन्कम्प्लिट छ । हरेक दिन नयाँ कुरा निस्किन्छ । भनिसकेपछि यसमा अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई हरेक परिणामलाई त्रुटी भनेर लापरबाही भन्नुहुँदैन । हाम्रो परिणाम त प्रष्ट छ नि कुनैपनि बिरामी उपचार गर्न गयो भनेदेखि कुनैपनि शल्यकृया गर्दाखेरी दुई वटामध्ये एउटा परिणाम आउँछ, कि उ बाँच्छ, कि उ मर्छ । बीचको परिणाम हुन्छ र । आधा बाच्ने आधा मृत्यु हुने भन्ने त संसारमा कतैपनि हुँदैन । प्रत्येक मृत्यु लापरबाही नै हो भन्न थाल्ने हो भने अस्पताल त सबै बन्द गरिदिए भयो । घरमा कोही मर्दैनन्, बाटोमा कोही मर्दैनन् । अस्पतालमा चिकित्सकले मात्रै मार्ने हुन् र । समाज यति अराजक । असहिष्णु,उदण्ड हुन मिल्दैन । देशमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्ने हो । सबै सिस्टमका लागि भिँड्ने हो । र, यसको मुख्य दायित्व त राजनितीकर्मीकै हो । हामी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं । हरेक ठाउँमा व्यक्ति हाबी हुँदै जाने हो भने कसरी यो समाज अगाडी बढ्छ । अघिल्लो वर्ष दुई हजार आठ सय चिकित्सक नेपाल बाहिर गए । यो वर्ष अझै बढ्ने क्रम छ । भन्नुको अर्थ वर्षेनी तीन हजारदेखि ३ हजार पाँच सय चिकित्सक नेपाल बाहिर गइरहेका छन् । हामी कहाँ नयाँ दर्ता हुने एक हजार भन्दा तल झरिसकेको अवस्था छ । यो भनेको साह्रै भयावह अवस्था हो । यहि अवस्था रहिरहे अबको पाँच सात वर्षमा हामी चिकित्सक विहीन हुन्छौँ । अहिलेको सामाजिक, राजनितिक परिवेशले क्षेत्रले त स्वास्थ्यलाई कम्प्लिट्ली कोल्याप्स बनाउन खोज्दैछ । अब त हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ । स्रोत : न्युज एजेन्सी नेपाल
बालबालिका र विद्यार्थीलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न रोक
गोरखा । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका –३ स्थित हर्मीमा बालबालिका तथा विद्यालय पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई मदिरा र सुर्तीजन्य पर्दाथ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको छ । हर्मीमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चुरोट, सुर्ती, खैनीलगायत मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको हो । वडाभित्र विद्यालय पोसाक रहेका विद्यार्थीलाई पनि व्यापारीले धुम्रपान र मध्यपानजन्य बस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको वडाध्यक्ष जगदिश्वर ढकालले जानकारी दिए । ‘वडामा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कसैले पनि मदिरा बिक्री वितरण गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘बिक्री वितरणका लागि छुट भएको समयमा पनि बालबालिका र विद्यालय पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई भने बिक्री गर्न नपाइने नियम लागू गरिएको छ ।’ वडाध्यक्ष ढकालले वडा कार्यालयको बैठक नै बसेर निर्णय गरी वडाभित्र मदिरा बिक्री वितरणमा कडाई गरेको बताए । वडा कार्यालयले लागू गरेको नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । निर्णयविपरीत कसैले मदिरा तथा सुर्तीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गरेको पाइए पाँच सय जरिवाना गरिनेछ । पछिल्लो समयमा विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालिकामा मदिरा तथा सुर्तीजन्य प्रयोग बढ्दै गएको पाइएपछि वडा कार्यालयको त्यसको नियन्त्रणका लागि जथाभावी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो । त्यस्तै वडाभित्र दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको व्यवसायीलाई अनिवार्य पसल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पनि वडा कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । रासस
बैंकहरुले सस्तै ब्याजमा दिन थाले सेयर कर्जा, आक्रामक बन्यो नबिल
काठमाडौं । लामो समयदेखि सेयर कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेका बैंकहरुले साउनमा सेयर कर्जाको परिमाण बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा कडाइ गरेपछि केही हच्किएका बैंकहरुले पछिल्लो केही महिना यता भने सेयर धितो राखेर लगानीकर्तालाई सजिलै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतका महिनाहरुको तुलनामा सेयरधितो कर्जाको ब्याज पनि घटाएर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुले लगानीकर्तालाई ५८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाको हारहारीमा हो । गत असारको तुलनामा बैंकहरुको सेयरधितो कर्जा ४ अर्बले बढेको छ । असारमा वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने भदौमा ५७ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । अहिलेको कर्जा लगानी पछिल्लो १० महिनाकै उच्च हो । बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेसँगै ब्याजदर पनि घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकहरुले औसत १२.९७ प्रतिशत ब्याजमा सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको हाराहारीमा नै हो । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले १२.८९ प्रतिशत ब्याजमा ६१ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेका थिए । गत बैशाखसम्म औसत १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सेयर धितो कर्जाको ब्याज जेठ र असारमा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भएको थियो । तर, साउनमा ब्याज घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको हो । बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय ठूलो रकमको सेयर धितो कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेपछि सेयरधितो कर्जाको माग बढेको एक बैंकरले बताए । बैंकहरुले सेयरधितो कर्जाको ब्याज घटाएसँगै लगानीकर्ताको लागत पनि घटेको छ । गत बैशाखमा १४.४५ प्रतिशत ब्याज तिरेका लगानीकर्ताले साउनमा १२.९७ प्रतिशत ब्याज तिर्दा लागत १०.२४ प्रतिशतले घटेको हो । बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । जसको आधार दर र प्रिमियम दर कम छ सो बैंकको कर्जाको ब्याज पनि सस्तो पर्छ । बैंकहरुको तथ्याङ्क अनुसार सेयर कर्जामा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११.२७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने गरेको छ । आधा दर्जन बैंकको भन्दा नबिलको कर्जा बढी सेयर कर्जा लगानीमा नबिल बैंक आक्रामक देखिएको छ । साउनमा नबिल बैंकले ९ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रको कुल सेयरधितो कर्जाको १६.४३ प्रतिशत हो । नबिलले आधा दर्जन बैंकले लगानी गरेको भन्दा बढी कर्जा एक्लैले प्रवाह गरेको छ । यस्तै, दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले ६ अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको हो । नेपाल बैंक बढी सेयरधितो कर्जा लगानी गर्नेको तेस्रो नम्बरमा छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चौथो नम्बरमा छ ।
स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख नागरिक आबद्ध, ४५ प्रतिशतले मात्रै लिन्छन् सुविधा
फाइल तस्बिर काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयसम्म स्वास्थ्य बीमामा ७१ लाख ८१ हजार ३२५ जना नागरिक आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध नागरिक मध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गर्ने र ४५ प्रतिशतले सेवा उपभोग गर्ने गर्छन् । बोर्डका अनुसार असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकमा नेपालको कुल परिवारको ३३.२५ प्रतिशत परिवारका ७१ लाख ८१ हजार, ३२५ जना नेपालीहरु स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । बीमामा आबद्ध भएका मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ५० लाख २६ हजार ९२७ जनाले नवीकरण गरेका छन् भने सो संख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जनाले सेवा उपभोग गर्ने गरेका छन् । बोर्डका अनुसार अहिले देशभरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, र निजी अस्पतालहरु गरी ४४० वटाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले नागरिकले चाहेजस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्दा पनि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षकण बढीरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहयोग हुने हो भने सो कार्यक्रमलाई सबै परिवारमा पुर्याउन सकिने बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले सरकारले जनताको उपचारको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिरहेको खर्च स्वास्थ्य बीमामार्फत गरेमा यसलाई दीगो बनाएर राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च समेत कम गर्न सकिने बताएका छन् । उनले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराएमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि राजस्व खर्च गर्नुनपर्ने समेत बताए । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सुविधा थैली, योगदान रकम र गु्णस्तरीय सेवाको लागि मार्गचित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मध्ये यो वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने जनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि बीमामा आबद्ध गराउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनको प्रकृयामा अगाडि बढाउने जनाएको छ । अहिले बोर्डमा आबद्र्ध भएका सेवाग्राहीहरुले डिजिटल भूक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरेर नै नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले मिलाइसकेको छ । बोर्डले कोष सञ्चालन, दाबी समीक्षा, नमूना स्थानीय तह, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारलाई आबद्ध गर्ने लगायतका झण्डै एक दर्जन कार्यविधि निर्माण गरेर बीमाको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार बोर्डमा ९१३ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम रहेकोमा अहिले जम्मा २५० जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले दाबी परीक्षण र भुक्तानीमा समस्या भएको बताएका छन् । कर्मचारीकै अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको समेत उनले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिमितको संख्या वृद्धिको तुलनामा स्वास्थ्य प्रदायकको सेवामा सुधार नभएको बोर्डले जनाएको छ । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ४०७ वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था नभएकोले पनि बिमितहरुलाई सेवा लिन गाह्रो भइरहेको बोर्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कर्मचारी हटाएपछि वीरगञ्ज महानगरको सरसफाइ अभियान प्रभावित
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाइ कर्मचारी हटाएपछि महानगरको सरसफाइ प्रभावित भएको छ । महानगरपालिकाले सरसफाइका दुई सय ५० जनासहित करिब छ सय जना कर्मचारीलाई गत २०८० भदौ २६ गतेदेखि एकै पटक सेवाबाट हटाएको थियो । सरसफाइ कर्मचारी हटाइएपछि महानगरले सुरु गरेको सरसफाइ विशेष अभियान प्रभावित भएको महानगरपालिकाको सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुदिन मियाँले जानकारी दिए । सुन्दर, सफा, स्वच्छ र पर्यावरणयुक्त नमूना महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नियमित सरसफाइसँगै जथाभावी फोहर फ्याल्नेलाई जरिवाना गर्दै आइरहेको छ । तर नियमित सरसफाइमा संलग्न कर्मचारीलाई कामबाट हटाएपछि सरसफाइको काम प्रभावित भएको प्रमुख मियाँको भनाइ छ । “हामीले मुख्य तथा सहायक गल्लीमा दैनिक तीन पटकसम्म नियमित सरसफाइ गर्नुको साथै जथाभावी फोहर फ्याक्नेलाई जरिवानासमेत गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “यसका कारण सडक सफा भएर शहर सुन्दर बन्न थालेको छ, तर एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सरसफाइका कर्मचारी नै कामबाट हटाइएपछि अहिले पछिल्लो समय सरसफाइको काम गर्नै सकिरहेका छैनौँ ।” महानगरका सडक तथा गल्लीमा जथाभावी फोहर फ्याल्नेसँग जरिवाना तिराउँदै आएको महानगरपालिकाले अब जरिवानासँगै फोहर फ्याक्नेमाथि सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । तर सरसफाइका कर्मचारी हटाइएपछि अब कसरी अघि बढ्नेमा आफूहरु अन्यौलमा रहेको सरसफाइ प्रमुख मियाँको भनाइ छ । “जथाभावी फोहर फ्याक्नेसँग हामीले गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवाना तिराउँदै आएका छौँ, तै पनि अझै फोहर फ्याल्ने क्रम रोकिएको छैन”, सरसफाइ उनले भने, “जरिवाना गर्दा फोहर फ्याल्ने केही कम त भएको छ, तर अपेक्षाकृत रुपमा घटेको छैन् ।” त्यसैले अब फोहर फ्याल्नेलाई जरिवाना मात्रै होइन सार्वजनिक अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दासमेत चलाउने हामीले तयारी गरेका छौँ । ” उनका अनुसार गत २०७९ पुस १७ गतेदेखि हालसम्म जथाभावी फोहर फ्याक्ने व्यक्ति र संस्था गरी पाँच सय ७५ जनाबाट महानगरले रु १९ लाख ७७ हजार जरिवानाबापत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । “घर, पसल र कार्यालयबाट निष्किने फोहर जताततै फ्याक्ने स्थानीयमा प्रवृत्ति छ”, सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भने, “त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामीले फोहर फ्याक्नेलाई जरिवाना गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ ।” यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरको ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सरसफाइ गर्दै आएको छ । “मेयर साहवको मुख्य चाहना नै सफा, सुन्दर वीरगञ्ज नगरवासीलाई दिने हो”, प्रमुख मियाँले भने, “त्यही योजनाअनुसार अहिले बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सरसफाइ गरिरहेका छौँ, तर सरसफाइ कर्मचारी हटाइएकाले समस्या भएको छ ।” विगत केही वर्षअघिसम्म अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित नगरको रुपमा परिचित महानगर क्षेत्रलाई सरसफाइ दृष्टिले मुलुककै नमुना महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाइएपछि यतिबेला वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र सफा र सुन्दर देखिन थालेको हो । तर सरफाइका कर्मचारी हटाएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा त फर्किने होइन ? भन्ने आशङ्का लाग्न थालेको वीरगञ्ज–६ का राजेश साहको भनाइछ । ‘‘सरसफाइका कर्मचारी दैनिक सडक र नाला सफा गर्दा सडक चिटिक्क बनेको छ”, उनले भने, “तर केही दिनयता सरसफाइका कर्मचारी सफा गर्न नआउँदा फेरि सडकमा फोहर थुप्रिने र दुर्गन्ध बढ्न सक्नेछ ।” यसतर्फ महानगरपालिका समयमै गम्भीर हुनु आवश्यक छ, उनको भनाइ छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विधिवत् नियुक्ति नभएको जनाउँदै व्यापक जनगुनासो आएपछि करार, ज्यालादारीका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुपरेको जानकारी दिए । “कर्मचारी हटाइएपछि समस्या त भएको छ, तर तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशसभाबाट कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बनाएर आउनुपर्छ, तर प्रदेशसभाले ऐन बनाउन सकेको छैन, त्यसैले समस्या भएको हो ।” प्रदेशसभाबाट ऐन नबन्दासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिँदैन, ऐन बनेर आएपछि मात्र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने उनको कथन छ । रासस
