सरकारले समितिको निर्देशन पालना नगरे हामी बैठक बस्दैनौं : सभापति चालिसे
काठमाडौं । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिले सरकारलाई दिएका ८० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसेले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले समितिले दिएका निर्देशन पालना नगरे बैठक नै नबस्ने बताउँदै उनले बैठकको भत्ता मात्रै लिनको लागि बैठक बसेर निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताए । उनले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन पालना नभएको र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा समितिले व्यापक छलफल गरी अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको भनाई राखे । भन्सार कार्यालयहरुमा सामान आयात गरेर भन्सारमा नै थन्काउने र आयातकर्ता सम्पर्कमा नपाउदाँ भन्सारमा अर्बाैंको सामान थन्किएर बसेको उनको भनाई थियो । ‘ठूलो रकमको विदेशी मदिराहरु वीरगञ्ज भन्सारमा रहेको र आयात गर्ने मानिस सम्र्पक विहीन भएको कुरा आएको छ, सरकारको राजश्व नउठेर समिति राजश्वको कुरामा चिन्तित छौं, भन्सारमा राजश्व उठ्ने कुरामा त्यतिकै थन्किएर बसेका छन्, अर्थमन्त्रीले दुई महिनाभित्र भन्सारमा रोकिएका सवारी साधन लगायतका वस्तुहरु भन्सारबाट निकाल्न निर्देशन दिएको कति महिना भयो, काम भयो भएन भन्नेकुरा छ । यति धेरै राजश्व आउने कुरामा हामी सुतेर बसेको छौं, अहिले भन्सार प्रमुखले फोन गरेर अर्थ समितिलाई बोलाएर अनुगमन गरिदिन माग गर्नुभएको छ । समितिले आजसम्म गरेका समितिका निर्णयहरु ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका रहेनछन्, ८० प्रतिशत समितिका निर्देशन सरकारले पालना गर्दैन भने समितिको बैठक मात्रै बसेर नकारात्मक सन्देश गयो । सरकारले समितिको निर्देशन पालना नगरे समितिको बैठक बस्दैनौं,’ उनले भने । उनले भन्सार प्रमुखहरुले अर्थ समितिलाई फोन गरेर भन्सार अनुगमनको लागि आग्रह गरेको बताउँदै भन्सारमा ठूलो रकमको राजश्व गुम्दा समेत सरकार मौन बसेर राजश्वको चिन्ता गर्ने काम मात्रै भएको दावी गरे ।
एनआरएनए ग्लोबलको सचिवमा दयानिधी सापकोटाको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं महाधिवेशनमा केन्द्रिय सचिव पदका उम्मेदवार दयानिधि सापकोटा आफ्ना ५ प्रमुख एजेण्डा अगाडि सारेर चुनावी अभियानमा लागेका छन् । हाल एनआरएनए युरोप उपसंयोजक रहेका सापकोटाले पारदर्शी संगठन, एकताबद्ध एनआरएनए, सबल सचिवालय, जवाफदेही संस्था र गैर आवासीय नेपालीहरुको हकहित, अधिकार र प्रवर्धनका लागि विश्वभर रहेका नेपालीहरुबीच भाइचारा, आत्मियता एवं संगठनात्मक एकताको लागि सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने निधो गरेको जनाए । अहिले एनआरएनए अग्रज र डेलिगेट्ससंग निकट रहेर काम गरिरहेका सापकोटा चुनावी अभियानकै क्रममा बिहीबार बहराइन पुग्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँबाट युरोप भ्रमण गरि अक्टोबर पहिलो साता नेपाल पुग्ने योजना सापकोटाले बनाएका छन् । आइसीसी सदस्य हुँदै युरोप उपसँयोजकको जिम्मेवारीबाट खारिइसकेका सालिन र स्पष्ट वक्ता सापकोटाले विश्वभरका मतदाताहरुमा यसपटक पनि साथ सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । को हुन् सापकोटा ? बाग्लुङ जिल्लाको काठेखोला गाउपालिका बिहुँकोट ५ देउरालीमा बुबा पद्मनाथ सापकोटा र आमा भावी सापकोटाको कोखबाट जन्मिएका हुन् दयानिधि । स्थानीय अमर माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी र काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट बी।कम। अध्ययन गर्दै गर्दा सन् १९९३ मा जर्मनी पुगेका हुन् । अध्ययनका क्रममा जर्मनी गएका सापकोटाले त्यहाँ युरोपेली रहन सहन, भाषा, खाना र जीवनशैलीमात्र अनुभव गरेनन्, इटालियन सेफ हुँदै २८ वर्षकै उमेरमा जर्मनीमा पहिलो रेष्टुरेन्ट खोले । करिब १५ वर्ष जर्मनीमा बिताएपछि उनी सन् २००६ मा बेलायत आइपुगेका थिए । ५ विभिन्न भाषामा दख्खल भएका सापकोटाले यूके लेस्टरमा दुई इटालियन रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् । लेस्टर, लन्डन रोडमा सन् २०१३ मा स्थापित ओजीको सफलतापछि उनले गत बर्ष मेल्टन रोड सिस्टन लेस्टरमा बिस्ट्रो ओजी शुरु गरे । बेलायतमा उनी सफल व्यवसायी मात्र होइन, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि अब्बल मानिन्छन् ।
विश्व मुटु दिवस : खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनसके बचाउन सकिन्छ मुटु
चितवन । खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनसकेमा मुटुलाई रोगट बचाउन सकिने विज्ञ चिकित्सकले बताएका छन् । पछिल्लो समय मानिसहरुको विलासी जीवनशैलीका कारण मुटुरोगको समस्या बढ्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । भरतपुर अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा मणि गौतमले परिवारका सदस्यलाई मुटुसँग सम्बन्धित रोग भए/नभएको ख्याल गर्नुपर्ने बताए । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना भएका व्यक्तिलाई मुटुरोग हुने जोखिम बढी हुने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘जोखिमका तत्व पहिचान गरेर मुटुरोगबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ ।’ धूमपान, मद्यपानलगायतका बानी व्यहोरामा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिन, मोटोपना घटाउन, तनाव कम गर्न, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचाप भएमा त्यसको नियमित औषधि सेवन गरेर व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाव दिए । मुटुको बाथको रोग, जन्मजात रोगहरु छन् भने त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘समयमा ध्यान दिनसके मुटुरोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ, लागिसकेपछि पनि जोगिन सकिन्छ ।’ चितवन मुटु अस्पतालका मुटु रोग विशेषज्ञ डा. शङ्कर लौडारीले मुटुरोग लाग्नुभन्दा पहिले नै सर्तक हुन सक्यौँ भने मुटुरोगबाट बच्न सकिने बताए । उनले भने, ‘धूमपान, अत्यधिक मद्यपान लागुऔषधजस्ता कुलत छन् भने बन्द गर्नुपर्छ, यस्ता वस्तुबाट टाढा बस्दा एकदेखि दुई वर्षमा पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सकिन्छ, तर रोग धेरै नै बढिसकेको छ भने पूर्ववतः अवस्थामा फर्कन गाह्रो पर्छ ।’ चिकित्सकको सल्लाहबिना अनावश्यक औषधि धेरै प्रयोग र शारीरिक व्यायामको अभावका कारण मुटु रोग बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘फलफूल, तरकारी, प्रोटिनको मात्रा अलि बढी खाने, कार्बोहाइडे«ट मात्रा कम गर्ने, चिल्लो खानेकुरा कम गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्टल चीजहरु धेरै खाने, आवश्यक परेको बेला भिटामिन पनि खान सकिन्छ, यी खानेकुराले मुटुलाई फाइदा गर्छ ।’ मुटुको केही रोगहरु देखियो र शङ्का लाग्यो भने नजिकको मुटुरोग चिकित्सकलाई देखाउन उनले सुझाव दिए । उनले भने, ‘बढ्दो उमेर, धूमपानको प्रयोग, अत्यधिकमात्रामा मद्यपान, उच्च रक्तचाप, सुगर, कोलेस्ट्रोरललगायत वायु प्रदूषणलाई पनि मुटुरोगका कारक मानिन्छ ।’ चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विष्णुमणि धितालले मुटुरोगका सामान्य लक्षण पहिचान गरेर समयमै उपचार गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार छातीको बिच्चको भागमा लामो समयसम्म दुख्ने, केही काम गर्दा, उकालो चढ्दा वा धपेडी भएको बेला छाती गह्रुँगो हुने, केही कुराले थिचेको जस्तो हुने मुटुरोगका लक्षण हुन् । यसैगरी पोलिरहेको जस्तो महसुस हुने, त्यो दुखाइ कहिलेकाहीँ दायाँतिर, कहिले बायाँतिर र कहिलेकाहीँ पछाडितिर सर्ने, कहिलेकाहीँ सास फेर्न गाह्रो भएको महसुस हुने पनि मुटुरोगका लक्षण भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सकले मुटुरोगको लक्षण देखिनासाथ चिकित्सकसँग परामर्श गर्न सुझाव दिएका छन् । केही वर्षअघिसम्म राजधानी केन्द्रित मुटुको उपचार अहिले चितवनसहित मोफसलका जिल्लामा उपलब्ध छन् । हृदयाघातजस्ता समस्या आउँदा तत्काल उपचारका लागि क्याथल्याबसहितको सुविधा पनि उपलब्ध छ । सहरमा केन्द्रित यो रोग पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगेको छ । रासस
तनहुँका फार्मलाई चार करोड अनुदान
दमौली । तनहुँका विभिन्न व्यावसायिक फार्मका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामार्फत् अनुदान प्रदान गरेको छ । पशुपालनमा कृषकको आकर्षण बढाउन उक्त आयोजनामार्फत् स्थानीय १३ व्यावसायिक फार्मलाई अनुदान दिइएको हो । आयोजनामार्फत १३ व्यावसायिक फार्मले चार करोड ५२ लाख चार हजार पाँच सय १६ अनुदान पाएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका कृषकलाई त्यसतर्फ आकर्षित गराउन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान प्रदान गरिएको केन्द्रका नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रुद्रसिं ठकुरीले जानकारी दिए । तेह्र व्यावसायिक फार्ममा कृषकले चार करोड ५६ लाख ५५ हजार पाँच सय ४५ लगानी गरेको सो केन्द्रले जनाएको छ । अनुदान र निजीसमेत गरी १३ व्यावसायिक फार्ममा नौ करोड आठ लाख ६० हजार ६१ लगानी भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ स्थित डायमण्ड अर्गानिक कृषि फार्मलाई २४ लाख चार हजार चार सय २२, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–६ स्थित जनजागृती कृषि फार्मलाई २० लाख १३ हजार तीन सय १२, भिमाद नगरपालिका–९ स्थित दाजुभाई एकीकृत कृषि फार्मलाई २४ लाख ९९ हजार नौ सय ९७, व्यास नगरपालिका–२ स्थित गङ्गादेवी बाख्रा फार्मलाई २० लाख ४९ हजार नौ सय ९७, व्यास नगरपालिका–६ स्थित अंशुमा बाख्रा फार्मलाई २२ लाख ७२ हजार छ सय ८८, बन्दीपुर गाउँपालिका–५ स्थित कुमालटारी कृषि तथा पशु फार्मलाई २७ लाख ५२ हजार नौ सय सात, भानु नगरपालिका–३ स्थित कार्की कृषि फार्मलाई ११ लाख ७१ हजार दुई सय ५३, भिमाद नगरपालिका–१ स्थित डुम्रीबेसी पशु फार्मलाई ३६ लाख अनुदान वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै व्यास नगरपालिका–१३ स्थित सापकोटा गाई फार्मलाई १९ लाख ४९ हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० स्थित वैशाखेघाट लाइभस्टक प्रालिलाई ७५ लाख ३३ हजार ६७, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ स्थित एलेस कृषि तथा पशु फार्मलाई २९ लाख ६२ हजार दुई सय ५०, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ स्थित आरबिएम कृषि फार्मलाई ९४ लाख ९६ हजार छ सय चार र व्यास नगरपालिका–१० स्थित दाजुभाइ गाई फर्मलाई ४५ लाख अनुदान वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै जिल्लाका सात सहकारीलाई परियोजनामार्फत् दुई करोड ८३ लाख एक हजार नौ सय ४४ अनुदान वितरण गरिएको थियो । ती सहकारीमा आठ करोड ८८ लाख ८४ हजार नौ सय १३ लगानी गरिएको थियो । व्यास नगरपालिकास्थित तनहुँ जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घलाई दाना उद्योगका लागि अनुदान दिइएको थियो । त्यस्तै, चिन्तुटार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई दुग्ध उत्पादनका लागि, आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित छिम्केश्वरी बाख्रापालन समूहलाई मासु उत्पादनका लागि, मर्स्याङ्दी बहुउद्धेश्यीय सामुदायिक सहकारी संस्थालाई मासु उत्पादनका लागि, म्याग्दे गाउँपालिकास्थित उज्यालो बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई मासु उत्पादनका लागि, शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित शुक्ला कृषि पर्यटन सहकारी संस्थालाई दुग्ध प्रशोधनका लागि र भिमाद नगरपालिकास्थित सूर्योदय कृषि समूहलाई मासु उत्पादनका लागि अनुदान दिइएको थियो । रासस
चाडबाडमा सोनामका उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म छुट पाइने
काठमाडौं । यसपालिको चाडबाडमा सोनामका उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म छुट हुने भएको छ । असोज ११ गते देखि असोज २७ गते सम्म व्यक्तिगत प्रयोजन तथा ट्रेकिङमा उपयोग हुने उच्च गुणस्तरीय सामग्रीको ब्रान्ड सोनामले यसपालिको चाड, सोनामको साथ नामक छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस छुट योजना अन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना विभिन्न उत्पादनमा विशेष छुट घोषणा गरेको छ । यो अफरमा छानिएका वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म छुट पाइने कम्पनीले जनाएको छ । विशेष छुट कम्पनीका सबै आउटलेटमा लागू गरिएको छ । सोनाम ब्रान्डमा महिला, बालबालिका र पुरुषका ज्याकेट, ट्राउजर, सर्ट, पाइन्ट, पञ्जा, जिम भेस्ट, स्वेटर, कोट, ट्रेकिङ जाँदा लगाउने पोसाक, टेन्ट, ब्याग लगायत उत्पादन छन् । राजधानी उपत्यकामा ठमेलको क्वाबहाल, ठमेलकै छायाँ सेन्टर, ललितपुरको जावलाखेल कुमारीपाटी, कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, टुसाल, चाबहिलको केएल टावर, सुन्धाराको सिभिल मल, बालाजुको बिजी मल, जडिवुटीको जडिबुटी चोक, चितवनको सिजी ल्यान्डमार्क, सुन्सरीको धरान पुतली लाइन, पोखराको लेकसाइड र न्युरोड तथा बुटवल र सुर्खेतमामा सोनामका सोरुम रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डसहित तीन मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको तयारी
काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा युरोपेली मुलुक स्वीट्जरल्यान्डसहित तीन मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विश्वका ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले स्वीट्जरल्यान्ड, इन्डोनेसिया र रुवान्डासँग हवाई सम्झौताको तयारी गरेको मन्त्रालयका नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए । तीनवटै मुलुकसँग हवाई सम्झौताका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले समय र स्थान तय गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ । सहसचिव लामिछानेले भने, ‘अहिले तीन मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड, रुवाण्डा र इन्डोनेसियासँग नयाँ हवाई सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छौँ, हवाई सम्झौताको मस्यौदालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर सम्झौताका लागि समय र स्थान तय गरिनेछ ।’ क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को ४१औँ महासभाका अवसरमा दुई देशबीच प्रारम्भिक हवाई सम्झौताको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीच एयर कनेक्टिभिटीका लागि एमओयु भएको र अरू धेरै मुलुकसँग पनि एमओयु पाइपलाइनमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । द्विपक्षीय हवाई सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग पनि भएकाले यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लाने सरकारको नीति छ । हवाई सम्झौता नेपालको गौरवसँग जोडिएको विषय पनि हो । मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले नेपालले विभिन्न मुलुकसँग गरेका सम्झौताका माध्यमबाट ती मुलुकबीच संरचनागत सम्बन्ध कायम हुने तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आइकाओको मापदण्डअनुरुप दुई मुलुकबीचको हितमा रहेर द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरिन्छ । सहसचिव लामिछानेले कुवेत र युएईको पुरानो हवाई सम्झौता समीक्षा गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । ‘कुवेत र युएईको पुरानो हवाई सम्झौता समीक्षा गर्न उनीहरुबाटै माग भई आएकाले नेपालले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी काम सुरु भएको छ’, उनले भने । नेपालले हाल ४० देश र युरोपेली सङ्घ (ईयु) गरी ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये २० भन्दाबढी गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक अष्ट्रेलियासँग हवाई सेवा सम्झौता गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णक्षमतामा उपयोग गर्न नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिने उल्लेख छ । सरकारले नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । नेपालले मध्यपूर्वी एशियाली मुलुक इन्डोनेसियासँग पनि छिट्टै हवाई सेवा सम्झौता गर्नेगरी तयारी गरेको छ । दुई मुलुकबीच हवाई सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्डोनेसिया–नेपाल दुईतर्फी उडानका लागि मन्त्रालयले आधिकारिक जिएसए तोकिसकेको छ । इन्डोनेसियाको गरुडा एयरका लागि नेपालको सोसाइटी इन्टरनेशनल आधिकारिक जिएसए रहेको छ । आगामी वर्षदेखि गरुडा एयरको जिएसए व्यवस्थापन गरिने सोसाइटी ट्राभलका सञ्चालन प्रमुख संगीता रौनियारले बताए । यस्तै अफ्रिकी मुलुक रुवान्डासँग पनि नेपालले हवाई सम्झौतामार्फत दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तार गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । के छ हवाई सम्झौताको महत्व ? नेपालले अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने सहसचिव लामिछानेले बताए । ‘नेपालले कुन–कुन मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरेको छ भन्ने विषयको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व हुन्छ । कतिपय मुलुकले सिधा उडान गर्न सक्छन् । सम्बन्धित मुलुकमा ‘कोर्ड सेयरिङ’का एयरलाइन्समार्फत पनि सहज हवाई उडान हुने भएकाले हवाई सम्झौता हुनु भनेको राम्रो कुरा हो’ उनले भने । तीस एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा नेपालीसहित ३० वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर इण्डिया, इन्डिको एयर, एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, चाइना साउदर्न, सिचुवान एयरलाइन्स, तिब्बत एयरलाइन्स, भूटान एयरलाइन्स, विमान बङ्गलादेश र ड्रुक एयरले उडान गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, क्याथे प्यासिफिक, भिस्तारा, जजीरा एयरवेज, कोरियन एयरलाइन्स, श्रीलङ्कन एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स, कतार एयरवेज, सिङ्गापुर एयरलाइन्स, एयर अरेबिया अबुदाबी, मलेसिया एयरलाइन्स, कुवेत एयरवेज, मालिन्दो एयर, सलाम एयर, थाई लाइन, थाई स्माइल एयरलाइन्सलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले विभिन्न ट्रान्जिट हुँदै नेपाल–अमेरिका उडान सेवा दिँदै आएका छन् । रासस
हाम्रो कार्यकाललाई इप्पानको लागि स्वर्ण युग बनाउनेछौं : महासचिव खतिवडासँगको कुराकानी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन् बलराम खतिवडा । विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न खतिवडा एक सफल हाइड्रोपावर व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई बी फोर इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रीन ह्यान्ड्स नेपालका निर्देशक तथा बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । आफूलाई सक्षम उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका खतिवडा एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनै महासचिव खतिवडासँग वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानले कुराकानी गरेका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिन्छ । तर, सरकारले तपाईंहरुको योगदान नबुझेको भन्ने तपाईंहरुको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो ? सरकार भन्दा निजी क्षेत्र पक्कै पनि उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा अगाडि छ । कतिपय विषयवस्तुहरू समय अनुसार सुधार हुँदै जान्छ भने सुधार हुँदै गइरहेको पनि छ । सरकार भन्दा नीजी क्षेत्र अगाडि भएकाले यसमा केही गुनासोहरू रहिरहन्छ । सरकारले नदेखेको ठाउँको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकास गरी यो स्तरसम्म ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा ठूलो फड्को मारेका कारण नै देश अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लागेको छ । तपाईं पनि एक पटक मनन गर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले नगरेको भए आज के हुन्थ्यो होला ? हामी १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको याद अझै पनि ताजै छन् । निजी क्षेत्रले समस्याको बिचमा पनि जोखिम लिएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले चार वर्षदेखि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखोलिएको कारण आज धेरै आयोजनाहरू होल्डमा छन् । यद्यपि सरकारले अहिले पीपीए खोल्दै लगेको छ । पीपीए समयमै नखोल्दा आयोजनाको काम पछाडि धकेलियो, थप विद्युतको विकासमा ब्याक हुन पुग्यो । नीजि क्षेत्रले यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने सहुलियत पाएको छैन । नीति नियमका कुराहरूमा पनि केही समस्या छन् । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि निजी क्षेत्र आफैले जुटाएको छ । काम गर्दै जाँदा नीति नियमका कारण पनि दुःख पाइरहेका हुन्छौं । यी विषयहरु सुधार्न आवश्यक छ । मूलतः सरकारी निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन । एउटा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाका काम पनि समस्यामा छन् । हामीले सरकारलाई सहज तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले आयोजना बनाउनको लागि लाइसेन्स दिन्छ । विद्युत विकास विभागले अध्ययनको लागि सहमति पनि दिन्छ । तर, वनले रोकिदिएको अवस्था छ । वनलाई अध्ययनको लागि अनुमिति माग्दा २/३ वर्षपछि अध्ययन सहमति दिन सकेनौं भन्दै पत्र पनि विकासकर्तालाई पठाउँछ । हामीले नियमित रुपमा राजश्व तिर्ने अनि निकुञ्ज वा वनले अध्ययन सहमति नदिने हो भने विकासकर्ताको समय र लगानी खेर जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म वनले अध्ययनको लागि सहमति नदिएर कति वटा आयोजना रोकिएका छन् ? ७/८ वटा आयोजनाले अध्ययन सहमति पाएको छैन । जस्तो कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, संखुवासभाको वरुण, लाङटाङ ठोलपाटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनको सहमति पाउन विकासकर्तालाई गाह्रो भइरहेको छ । सबै आयोजनाले नपाएको होइन, केही आयोजनाले मात्र नपाएका हुन् । त्यही ठाउँमा फेरी अध्ययनको लागि सहमति पाएका छन् । तर, त्यही ठाउँमा बन्न लागेका केही आयोजनाले सहमति पाएका छैनन् । यस विषयमा छिट्टै नै सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ, कुन-कुन विषयमा असहमति हो ? निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । विद्युतिय विधेयकभित्र विद्युत विकासका धेरै विषयहरू समेटेर आएका छन् । तर, कतिपय विषयलाई विधेयकले झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिएको छ । पहिला कुनै पनि ठाउँको अध्ययन पहिचान गरी लाइसेन्स लिथ्यौं भने विधेयकमा विद्युत विकास विभागले नै आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ब्याक हुँदैनौं । पहिला लाइसेन्सको अवधि करिव ५५ वर्ष थियो । त्यसलाई अहिले घटाइए करिव ४५ वर्ष गरिएको छ । पहिलाको जति लाइसेन्स अवधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्युत सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने छ । इप्पानले विद्युत विधेयकमा सुधार्नु पर्ने विषय तथा आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । ती विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । विधेयक नसच्याई पास भयो भने विद्युत उत्पादनबाट थप पछाडि धकेलिन्छौं । ती मागहरू पुरा भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मार्छ कि एउटा नितान्त व्यवसायीले पैसा कमाउँछ ? हेर्नुहोस्, व्यवसाय गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो । जलविद्युतका आयोजनाको विकासमा १/२ जनाले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन । सबैले पैसा कमाउँछन्, यसबाट देशले पनि पैसा कमाउनु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास भइसकेपछि लगानीकर्ता तथा बैंकले पनि पैसा कमाउँछ । सरकारलाई राजश्व आउँछ । यसले सबैलाई नै फाइदा पुर्याउछ । अहिले विद्युत व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा चलिरहेको छ, १० हजार मेगावाट क्षमताको बिद्युत बिक्री गर्न कति समय लाग्ला ? नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत छन् भने १२ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना पीपीएका कारण रोकिएको छ । उत्पादन, निर्माणाधीन र पीपीएको पर्खाइमा बसेको आयोजना सहित २० हजार मेगावाट जति विद्युत हुन्छ । १० वर्ष पछि आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने भइसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रको रिपोर्टले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसैले यो सम्भावना छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवस्था पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सरकार लगानीको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । नीजि क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे दुई दशक बढी समय हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कसरी सम्भव छ ? समयक्रमसँगै जलविद्युतको विकास हुँदै जान्छ । साढे दुई दशक भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गएको १० वर्षमा विद्युतको उत्पादन बढी गरेको छ । सरकार सयौं वर्ष लाग्दा त उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने यो निजी क्षेत्रले छिटो समयमा गरेको यो ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा वर्षौंसम्म होल्ड भएर बस्नु परेको छ । विद्युत विकास सँगसँगै प्रसारण लाइनलाई पनि विस्तार गर्दै लानु पर्छ । प्रसारण लाइन र बाटो भयो भने जलविद्युतका आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । विकासकर्ताले नै कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएका छन् । सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ दिन्छु भनेको छ । तर, समयमै बनाइदिन भने सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा मज्जाले सकिन्छ । थप नयाँ आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लगानी जुटाउन पनि धौ–धौ पर्छ, यो समस्या किन हुन्छ ? निजी क्षेत्रले २५/३० महिनामा ४०/५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि लाइसेन्स दिइन्छ, कनेक्सन सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यहाँ प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम समयमा नहुनु, बैंकले भनेको बेला ऋण दिन नसक्नु लगायत कारणले आयोजनाको काम पछाडि धकेलिन्छ । स्थानीयको समस्या छ । एउटा सानो कुराले महिनौं हड्ताल हुन्छ । पैसा जुटाउनु आफैमा समस्या छ । तर, पैसा जुटाएर पनि अगाडि बढ्दा विभिन्न समस्याहरू आइ लाग्छन् । ढिला भए पनि धेरै ढिला भएको भनेर म भन्दिन । सरकारी आयोजनाको अनुपातमा निजी क्षेत्रले छिटो र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् । सेयर बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कमजोर किन बनेको हो ? हाइड्रोको मात्र नभई सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य नै न्यून छ । नेपालमा मात्र नभई बाहिर पनि सेयर बजार डाउन नै भएको देखिन्छ । यो उतारचढाव भइरहन्छ । नेप्सेमा हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन् । हाइड्रोको मात्र डाउन भएको हैन । कुनै दिन मूल्य बढ्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा सेयर मूल्य घटेको भनिन्छ नी ? सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छैन । केही कम्पनीहरूको हुन पनि सक्छ । वित्तीय अवस्था कमजोर हुनका कारण पनि छन् । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्न नसक्नु । लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन नभएर पनि केही खस्किएको छ । खोलामा बहाव घट्दै गएको छ । जलविद्युत व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर सेयर बजारमा सूचिकृत हुने पछि संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अभ्यास भएको पनि सुनिन्छ नी । यो कत्तिको यर्थाथ हो ? यो कुरा चाहिँ चर्को रूपमा नै सुनिन्छ । तर, संस्थापकले कम्पनीबाट चाहेर पनि बाहिरिन सक्दैन । जुन बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यो ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापकले सेयर पनि बेच्न पाउँदैन । जबसम्म बैंकको ऋण तिरि सकिँदैन तबसम्म संस्थापक निस्किन सक्दैन । सेयर बजारमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरूले राम्रै लाभांश दिने गरेका छन् । तर, हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूले किन दिन सक्दैनन् ? हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश दिन सक्छन् । तर, बैंकको बढ्दो व्याजका कारण कम्पनीको नगद प्रवाह बिग्रिन्छ । बैंकले आफ्नो पैसा त जसरी पनि उठाउँछ । बैंकको ब्याज मात्र नभई कर पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताको ३० वर्षको बजार निश्चित छ भनिसके पछि सोही अनुरूपको लगानी गरेका हुन्छन् । केही समयपछि हाइड्रोपावरका कम्पनीले पनि लाभांश दिन थाल्छन् । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी, हो ? बीमा कम्पनीहरू बिजनेस लिनको लागि मात्र प्रयास गर्छन् । तर, दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भएन के भएन भनेर समस्या देखाउँदै आलटाल गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीलाई बिजनेस लिन सजिलो लाग्छ । तर, दावी भुक्तानी गर्न गाह्रो लाग्छ । हाइड्रोपावरको दावी भुक्तानी ठूलो आउने भएकाले पनि उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको होला । ठूलो दावी एकै पटक आएपछि गाह्रो भएको हुन सक्छ । हामीले एउटै बीमा कम्पनीले एउटै करिडोरमा बनेका आयोजनाको बीमा नगर्नु रिक्स कम गर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छौं । अन्त्यमा, इप्पानको नयाँ नेतृत्व आएको ३/४ महिना भयो, जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ समिति कसरी काम गरिरहेकाे छ ? नयाँ नेतृत्वले जुन काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम देखेर व्यवसायीहर सन्तुष्ट भएको पाएका छौं । गुनासो आएको छैन । इप्पानले प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हामीलाई सबैले साथ दिनु भएको छ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । हाम्रो कार्यकालाई इप्पानको स्वर्ण युग नै बनाउँछौं ।
कीर्तिपुरमा गरिमा विकास बैंकको १२२औं शाखा कार्यालय संचालनमा
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा गरिमा विकास बैंकको १२२औं शाखा कार्यालय संचालन गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले देशको विभिन्न स्थानमा शाखा विस्तार गर्दै आईरहेको छ । आफ्नो शाखा विस्तारको रणनीतिलाई निरन्तरता दिदै यस विकास बैंकले ऐतिहासिक धरोहर बोकेको कीर्तिपुर, काठमाडौंमा १२२औं शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक एवं सुन्दर शहर कीर्तिपुर व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत निकै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाल, यस विकास बैंकले नेपालभर १२२ शाखा कार्यालय तथा ५० एटिएम एवं डिजिटल बैकिङ मार्फत सरल, सुरक्षित र गुणस्तरीय बैकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको छ ।
