प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी : अध्यक्ष ढकाल
छन्दु । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् । चीन भ्रमणमा रहेका का प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी ढकालले चीनको छन्दु सहरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुका साथै अन्य आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरिएको बताएका हुुन्् । भ्रमणको सुरुमै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा चिनियाँ व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटी सम्मिलित ‘बिजनेस समिट’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तासहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएका थिए । समिटमा नेपाल र चीनका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको सहभागिता हुनु र चीनसँग संयुक्त लगानीका लागि केही सम्झौता हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासका रूपमा लिएका छन् । ‘निकै लामो समयदेखि हामी नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ, यसपटक हामीले दुई देशका उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको सम्मेलन नै गरेका छौँ र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गरेका छौँ, उनले भने । समिटमा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । ‘हामीले सम्मेलनमार्फत चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना देखाइदिएका छौँ, प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा लगानीका लागि अपिल गर्नुभएको छ, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिएकाले यो भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी रहेको महसुस मैले गरेको छु । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री सहभागी थिए । चिनियाँतर्फबाट आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि र चिनियाँ मन्त्रीले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना आफूहरूले देखेको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार चीन नै हुनसक्ने बताएका थिए । सम्मेलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीका लागि आउने विषयमा चासो व्यक्त गरेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको जानकारी गराएका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि महासङ्घले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको र यसमार्फत आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताए । त्यसैगरी भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देशबीचका नाका लामो समयदेखि खुल्न नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा असर गरिरहेकाले यस भ्रमणका क्रममा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएकाले पनि स्थानीय तहका सीमा क्षेत्रका व्यवसायीलाई मात्र नभएर देशकै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । ‘चीनतर्फ हाम्रो निकासी धेरै नभए पनि नाकाहरू बन्द हुँदा दुवैतर्फ हुने ‘क्रस बोर्डर’ व्यापारमा असर परेको छ, यसबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ, अब नाका खुल्ने भएपछि यसले दुवैतर्फ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसपटकको चीन भ्रमणको यो पनि एक उपलब्धि हो’, उनले भने । नेपालबाट चीनतर्फ सेवा तथा वस्तु निर्यात निकै कम रूपमा छ । तर नेपालले गर्ने कूल आयातमा १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि अनुदान दिइनुका साथै नेपालमा कृषि तथा पशुपालनमा चीनतर्फबाट हुने नयाँ सहयोगबाट पनि नेपालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ । नेपालले चीनसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको कृषि उपजका साथै याक, गाई, चौँरीआदिको प्रजननको व्यवस्था नेपालमा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले नेपालको कृषि उपजलाई चीन निर्यात गर्न र नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ । नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन निकै कम रहेको र त्यसमा पनि निर्यातयोग्य उत्पादन झनै कम रहेको अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि कतिपय उत्पादन निर्यातमा चीन सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएकामा यस विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो । भ्रमणका क्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिले पनि नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले बताए । त्यसैगरी नेपालतर्फको व्यापार व्यवसाय एवं दुवैतर्फका मानिसहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्षरूपमा धेरै संलग्न हुने तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तरक्रिया र अध्ययन पनि भ्रमणको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ । भ्रमणका बीच कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालकै बाटो भएर यसको भ्रमण एवं तीर्थाटनमा आउने सम्भावनाको खोजी गर्नु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको पनि उनले बताए । प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख हिन्दू धर्मावलम्बी एवं पर्यटक अहिले कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि तिब्बतको बाटो भएर जाने गरेका छन् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यसैगरी तिब्बतको घुमाउरो बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर कैलाश मानसरोवरमा पुग्नका लागि नेपालको हुम्ला वा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै जाँदा छोटो बाटो पर्ने भएकाले यसका लागि सडक निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । ‘नेपाल र भारतका हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका छन्, उनीहरू हाल निकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्’, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘उनीहरूलाई नेपालकै तर्फबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालका लागि मात्र होइन कि करोडको सङ्ख्यामा बाहिरिने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुने मैले महसुस गरेको छु ।’ नेपालबाट कैलाश आउने बाटो निर्माण हुन सके यसबाट बाटो पनि छोटो हुने र यात्रा सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक बढ्नेमा उनको विश्वास छ । रासस
‘कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याज बढायो, सेयर र घरजग्गा किनबेच अस्वभाविक भयो’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढेको बताएका छन् । शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंकको ब्याजदर बढेको बताएका हुन् । सेयर बजार र घरजग्गा किनबेचमा चाहिनेभन्दा अप्राकृतिक ढंगले वृद्धि भएकोले सुधार हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले विस्तारै लय पक्रिँदैछ, पहिला खुकुलो मौद्रिक नीति अपनायौं, धेरै खुकुलो हुँदा सजिलै पैसा प्रवाह भयो, त्यसपछि कसिलो मौद्रिक नीति आयो, जसले बैंक व्याजदर बढायो,’ उनले भने, ‘यसलाई विस्तारै सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ, सेयर बजार र घरजग्गा किनबेचमा चाहिनेभन्दा अप्राकृतिक ढंगले वृद्धि भएको छ, सेयर बजारमा पनि सुधार आउँछ ।’ उनका अनुसार विदेशी पर्यटक मात्र नभई आन्तरिक पर्यटनले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व, बहस चुनावमा हार जीत हुनु.स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । राज्यले गर्नुपर्ने विकास खर्च धेरै नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार सकरात्मक बहस चलाएर आत्मविश्वास बढाउनु पर्छ । ‘हाम्रा चालू खर्च बढी छ, ऋणको दायित्व बढी छ, खर्च गर्ने क्षमता हामी बढाउँछौं, यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन्,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘खराब भनिरहेको ठाउँमा किन लगानी गर्ने ? उपभोक्ताले खर्च गरेन भने माग आउँदैन, माग भएन भने लगानी हुँदैन, लगानी नभएपछि रोजगारी सिर्जना हुँदैन, रोजगारी सिर्जना नभएपछि आय वृद्धि हुँदैन, आय वृद्धि नभएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्दैन, अर्थतन्त्र यसरी नै चल्ने हो ।’ उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन मन्त्री डा.महतले आग्रह गरे । ‘रेमिटेन्स यति धेरै आइरहेको छ, त्यो पैसा घुम्नुपर्ने हो, त्यसको प्रयोग भइरहेको छैन, नकरात्मक बहस चलाइएकाले त्यसको प्रयोग नभएको हो,’ उनले भने ।
एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सार्वजनिक ऋण, २३ खर्ब बढी पुग्यो
काठमाडौं । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अहिले नेपालको जिडिपी आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजकि ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ रुपैयाँ करोड बराबर थियो । भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर रुपैयाँ पुगेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने गरेको छ । रासस
‘गठबन्धन सरकारको विकल्प छैन’
मोरङ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रमुख जिम्मेवार पार्टी जिम्मेबार नभएसम्म अर्को सरकार निर्माण हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार निर्माण गर्नेतर्फ अहिले केही नसोचेको बताउँदै वर्तमान गठबन्धन सरकारले देश र जनताको हितको केही कार्य नगरेको पनि बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कोशी प्रदेश सरकारको स्थायित्व आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानु बुद्धिमतापूर्ण नभएकाले यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले गम्भीर मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन भएमा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गरे । रासस
बागमती प्रदेशका ३ पालिकामा बीमा प्राधिकरण, बीमा सम्बन्धी कार्य गर्न एउटा कोठा उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । महांकाल गाउँंपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर के.सी.ले गाउँपालिकाको भवन तयार भएपछि एउटा कोठा बीमा सम्बन्धी कार्यका लागि उपलब्ध गराउने बताएका छन् । असोज ११ गते भएको बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा कोठा बीमा सम्बन्धी कार्यका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । महांकाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेले न्यून आय भएका वर्गसहितका सबै नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सम्बद्ध सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई अझै स्पष्ट पार्न र गाउँपालिका क्षेत्रमा बीमा सेवा केन्द्र राख्न आग्रह गरे । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजन प्रसाद घिमिरेले बीमाको पहुँच वृद्धिका लागि आगामी बजेटमा बीमालाई समावेश गर्ने र सम्बद्ध सबैसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले स्वास्थ्य बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा समस्याहरू रहेको औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले घटना कतिबेला हुन्छ थाहा नहुने भएकाले गाउँपालिकाका सेवासँग बीमालाई आवद्ध गरेर अनिवार्य गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकासँग आग्रह गरे । निर्देशक लालले आर्थिकरूपमा सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न तथा विपन्न बर्गको बीमा गाउँपालिकाबाट नै गरिदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाको परिचय, महत्व, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा ललितपुरका कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, महांकाल गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्राविधिकरूपमा जटिल रहेको, बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा गर्न नमानेको, बीमांकमा एकरूपता नभएको, दाबी भुक्तानी झन्झटिलो रहेको, बीमा कहाँ कसरी गर्ने भन्ने थाहा नभएको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए । यसैगरी, सहभागीहरूले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गाउँपालिका क्षेत्रमा बीमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न, बाली बीमालाई अझै स्पष्ट पार्न, विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन, भैंसी र बाख्राको मूल्य निर्धारणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
नेपाल भित्रियो अमेरिकन रेष्टुरेन्ट ब्राण्ड ‘केन्नी रोजर्स रोस्टर्स’
काठमाडौं । चर्चित अमेरिकन रेष्टुरेन्ट ब्रान्ड केन्नी रोजर्स रोस्टर्स (केआरआर) नेपाल भित्रिएको छ । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ‘दरबार मल’मा केन्नी रोजर्स रोस्टर्सको आउटलेट सञ्चालनमा आएको हो । गुल्मीका दुई युवा व्यवसायी चन्द्रबहादुर थापा र लोकेन्दर महतराले अमेरिकन रेष्टुरेन्ट ब्रान्डलाई नेपाल भित्र्याएका हुन् । गुण ग्रुपले सञ्चालन गरेको दरबार मलको दोस्रो तलामा रेष्टुरेन्ट रहेको छ । जसबाट दरबारमार्गका गतिविधि समेत नियाल्न सकिन्छ । केन्नी रोजर्सको स्टान्र्डर्डमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउन करीव तीन करोड रुपैयाँ लगानी लागेको सञ्चालक थापाले जानकारी दिए । रेष्टुरेन्ट दुई हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जहाँ एकैपटक ७० जनासम्मले सेवा लिन सक्छन् । ‘वुडन आर्किटेक’ डिजाइनमा तयार पारिएको रेष्टुरेन्टमा पुग्ने ग्राहकहरुले परम्परागत मौलिक र आधुनिक शैलीको फ्युजन महशुस गर्न सक्नेछन् । वुडन थिमले रेष्टुरेन्टलाई थप आकर्षक बनाएको छ । चर्चित अमेरिकी गायक केन्नी रोजर्स र केन्टकी फ्राइड चिकेन (केएफसी)का पूर्वसीईओ तथा अमेरिकाको केन्टकी राज्यका पूर्वगभर्नर जोन वाइ व्राउन (जुनियर) ले सन् सन् १९९१ मा केन्नी रोजर्स रोस्टर्स रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यही ब्राण्ड संसारभर फैलिएको हो । अहिले केन्नी रोजर्स रोस्टर्सले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा आउटलेट बिस्तार गरिरहेको छ । केन्नी रोजर्स रोस्टर्स नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको हो । ‘विदेशमा ठूला जहाजमा म्यानेजरको काम गर्दा केन्नी रोजर्स रेष्टुरेन्टमा खाना खाएको अनुभव सुनाउँदै रेष्टुरेन्टका अर्का सञ्चालक महतराले नेपालमा स्वादिला परिकार खोज्दै रेष्टुरेन्ट धाउनेहरुको बीचमा नयाँ स्वाद पस्किएको बताए । केन्नी रोजर्स रोस्टर्सको मुख्य डिस ‘चिकेन आइटम’ हुन् । रेष्टुरेन्टका मुख्य परिकारमा तेल नहाली पकाइने मेसिन रोस्टेड होल चिकन, फ्राइड र अनफ्राइड (ओएमजी) चिकन, पिज्जा स्वादको स्यान्डविच, फिस वर्गरलगायत रहेका छन् । परिवारसँग आउने बच्चाहरुलाई चिकेन ललिपप, चिकेन विङ्स, मफिन्स, मिनी वर्गर लगायत परिकार पाक्छन् ।
राहत शिक्षकहरु स्थायीका लागि एक पटक शतप्रतिशत कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
काठमाडौं । विद्यालय तहमा पढाइरहेका राहत कोटाका शिक्षकहरु स्थायी हुन एकपटक शतप्रतिशत आन्तरिक कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए । उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए । उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो । त्यसमा सबै शिक्षक साथीहरु उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ । यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस् । यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र आएको छ ।’ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सहमति पत्र
तस्वीरमा हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवबीचको भेटवार्ता
काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओहुई शुक्रबार सियानमा भेटवार्ता गरेका छन् । तस्बिरः रासस
