आयल निगमका कर्मचारीलाई लाग्दैछ ‘नखाएको विष’, कहाँ हरायो साढे ३ अर्ब बोनस ?
काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोसन खुबाएर महँगी जनताको थाप्लोमा राखेकाे अभिव्यक्ति दिए । उनले बैठकमा भने, ‘नेपाल आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक पनि आफै हो । तर, घाटामा गएँ भन्छ, नोक्सानमा गएको बेला कर्मचारीलाई बोनस कसरी दिइरहेको छ, सर्वसाधारणले सधैं यो घाटा सहनु पर्ने हो ? नेपाल आयल निगम घाटामा गएपनि कर्मचारीलाई नियमति बोनस वितरण गरिरहेको आशय उनको थियो । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य बढाएपछि आक्रोश पोख्दै संसद बैठकमा उनले आफ्नो यस्तो धारणा राखेका थिए । सांसद लामिछानेले मात्रै होइन यस्तो धारणा बेला बखत धेरैको मुखबाट सुनिरहन्छ । सर्वसाधारणलाई महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर निगम आफुले कर्मचारीलाई वर्षेन बोनस वितरण गरिरहेको बुझाइ धेरैको छ । त्यो बुझ्नु स्वभाविक हो, किनक निगमले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीलाई भनेर छुट्याएको बोनसको तथ्यांक समावेश हुन्छ । लामिछानेले पनि त्यसैको पुनरावृति मात्रै गरेका हुन् । शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारणबाट पनि यस्तो किसिमको आलोचना नभएको होइन । सर्वसाधारण र संसदबाट मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइसकेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगमले सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकमबाट समायोजन हुने किसिमले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको धारणा राखे । उनका अनुसार निगमले सरकारलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सांसद लामिछानेले संसदमै निगमका कर्मचारीले नियमित बोनस पाइरहेको धारणा राखेपछि यस विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको निगमले कर्मचारीलाई नियमित बोनस वितरण गरिरहेको भन्ने विषय बेलाबखत चर्चामा पनि आउने गरेको छ । त्यो चर्चा यस पटक पनि भएको छ । निगमका अनुसार निगमले कर्मचारलिाई बोनस वितरण नगरेको २० वर्ष बढी समय भइसकेको छ । तर, बोसन वितरण भएको भन्दै अफवाह मात्रै फैलिने गरेको धारणा निगमको छ । निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमका कर्मचारीले २०५८ पछि बोनस वापत् एक रुपैयाँ पनि बुझेका छैनन् । उनले हरेक वर्ष कर्मचारीका लागि भनेर बोनस छुट्याइने भएपनि वितरण भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘२०५८ यता कर्मचारीले बोनस पाएका छैनन् । कर्मचारीका लागि भनेर बोनस छुट्याउने काम भने भएको छ, त्यो रकम हालसम्म वितरण हुन सकेको छैन, हामीले त्यो रकम प्रोभिजन गर्छौ, त्यो रकम निगमको कोषमा जान्छ, तेल खरिदका लागि प्रयोग हुन्छ,’ ठाकुरले विकासन्युजसँग भने । एनका अनुसार कर्मचारीका लागि बोनस भनेर छुट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले छुट्याएनौं भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृत हुँदैन, कम्पनी ऐनमा बोनसको व्यवस्था छ, सो व्यवस्थालाई टेक्नका लागि पनि छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ, नछुट्याउनका लागि ऐन नै संशोधन गर्नु पर्छ,’ उनले थपे । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारीको बोनसका लागि रकम छुट्याइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा निगमले बोनस वापतको रकम कोषमा जम्मा गरेको छैन । त्यसअघि भने नियमित पैसा जम्मा भइरहेको देखिन्छ । हालसम्म कुल ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको बोनस रकम भनेर छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ करोड ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ११ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याइएको छ । यस्तै, आव २०७३/७४ मा ७७ करोड १२ लाख १३ हजार रपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार, आव २०७१/७२ मा ९० करोड २५ लाख २८ हजार र आव २०६५/६६ मा १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याइएको थियो । तर, सो रकम भने तेल बिक्रीका लागि प्रयोग भइरहेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । २०७४ अगाडि निगमले नाफाको ६प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसका लागि छुट्याउँथ्यो । तर, २०७४ सालमा बोनस ऐन संशोधन भएपछि बोनस एक प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । कोषको प्रतिवेदनमा कर्मचारीका लागि बोनस वितरण गरेको देखिएपछि धेरैले बोनस खुबाएको हल्ला फिजाइरहेको उनको धारणा छ । निगमका अनुसार अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै कर्मचारीलाई बोसन वितरण नगर्नु भनेर पत्र पठाएकोले हालसम्म वितरण नगरेको बुझिएको छ । डेढ अर्ब बढी प्रशासनिक खर्च आयल निगमले वार्षिक रुपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गर्ने गरेको छ । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । त्यसअघिल्लो वर्ष भने निगमले १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । नेपाल आयल निगममा कार्यरत ८ सय बढी कर्मचारलिे निगमबाट विभिन्न सुविधाहरु पाउने गरेका छन् । निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थात् २०७९ असारसम्म कर्मचारीको तलब सुविधमा ६३ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भने ५२ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यससँगै निगमले अवकाश कोष अन्तर्गत १ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोष अन्तर्गत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । निगमले अहिलेको मूल्य समायोजन गर्दा निगमलाई १५ दिनमा २० करोड नोक्सान हुने प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।
चार करोडमा जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिँदै
जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थललाई थप विस्तार गरिने भएको छ । सरकारले बजेट विनियोजित गरेपछि विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढेको जुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले जानकारी दिए । विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लालाई आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिएसँगै विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेको उनले बताए । मन्त्रालयले विमानस्थल विस्तारका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि विमानस्थल विस्तारको बहस चले पनि काम हुन सकेको थिएन । चालु आव २०८०र८१ मा अर्थ मन्त्रालयले चार करोड ४२ लाख ४७ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेसंँगै काम अगाडि बढाउन सकिने तामाङको भनाइ थियो । जुम्ला विमानस्थल हाल छ सय ७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइसम्म छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ ९अप्रोन० निर्माण गरिने जुम्ला विमानस्थलका प्रमुख सन्तोष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटो, ट्याक्सीलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । तत्काल जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन नभए पनि चाँडै केही रकम विनियोजन हुने आशामा रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । लामो समयपछि विमानस्थल विस्तारको बाटो खुलेकाले यसपछि सहजरुपमा हवाई सेवा पाउनेमा स्थानीयवासी विश्वस्त छन् । नियमित हवाइ सेवा सञ्चालन भए कर्णालीका नागरिकलाई सहज हुने यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
सचिव मरासिनी निलम्बन, अरू काे-काे परे ?
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । उनीमाथि अर्थमन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासी गरेको आरोप लागेको छ । उनको मिलोमोतोमा नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको अख्तियारको ठहर छ । उनीसँगै मुद्धा दर्ता भएका तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल समेत निलम्बीत भएका छन् । यस्तै, अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक समेत निलम्बनमा परेका छन् । तलब के हुन्छ ? निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरकारी कर्मचारी निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब ( तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन । (२) कुनै निजामती कर्मचारी उपदफा (१) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन ।
एनओजीको पहिलो जनकपुर च्याप्टर राइड सम्पन्न
काठमाडौं । टिभिएस मोटर कम्पनीका लागि आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले जनकपुरमा एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) पहिलो पटक राइड सम्पन्न गरेको छ । शनिबार आयोजना भएको उक्त राइड टिभिएसको जनकपुर शोरूम (आर्यन आटोमोबाइल्स) बाट शुरु भएर बर्दिबास रिसोर्ट, बर्दिबास पुगेर समापन भएको थियो । उक्त राइडमा सहभागीहरु बीच विभिन्न गेमहरु पनि खेलाइएको थियो । साथै सहभागि सम्पूर्ण राइडरहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । करिब ५० जना राइडरहरु सहभागि भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । साथै, उक्त राइडमा प्राबिधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुको साथै राइडरले अपनाउनुपर्ने नियम र सुरक्षाको जानकारी पनि प्रदान गरिएको थियो ।
भोजपुरमा गुरुयोजना बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन गरिँदै
भोजपुर । ऐतिहासिक हतुवागढी गाउँपालिकाले गुरुयोजना बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धनको काम अगाडि बढाएको छ । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न आधार तथा सम्भावना खोजी विकासमा जुटेको हो । पर्यटकीय अवस्था, क्षेत्र, सम्भावना तथा भविष्यमा गर्न सकिने कामलाई समेटेर गुरुयोजना तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, साँस्कृतिक धरोहर र धार्मिक स्थलको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवम् प्रवर्द्धन गरेर हतुवागढीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । ‘हतुवागढी आफैँमा एक ऐतिहासिक गाउँ हो’, उनले भने, ‘यहाँ धेरै ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा छन् । यी क्षेत्रको विकास गरेर पर्यटक भित्राउने आधार र सम्भवनाको खोजी गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार किरात राजाहरुले राज्य गरेको गढीमा रहेका भग्नावशेष दरबारको मर्मत गर्ने पालिकाको पहिलो योजना रहेको छ । गढीको नामबाट गाउँपालिकाको नाम राखिएकाले यसको संरक्षण तथा विकास गरेर इतिहासको खोजी गरी गढी र दरबारलाई अध्ययनयोग्य विषयको रुपमा विकास गर्न सकिने अध्यक्ष राईको भनाइ थियो । नेपाली सेनाले ऐतिहासिक गढीको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि एक गढीबाट अर्को गढी जोड्ने पदमार्ग निर्माणको योजना अगाडि बढाएको भन्दै उनले यसले हतुवागढीको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताए । यहाँको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक गढी र दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माण गरी यसको प्रवर्द्धनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपिआर) तयार भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । हतुवागढीबाट धरान, ईटहरी, विराटनगरका साथै तराईका विभिन्न जिल्लामा सहजै पुग्न सकिने भएकाले पर्यटकको आवगमन बढ्ने अध्यक्ष राईले बताए । हतुवागढीबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घालगायत हिमालका साथै तराईका फाँटको अवलोकन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो पालिका तराईका ठूला शहरबाट नजिकै रहेको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ पर्यटनको धेरै राम्रो सम्भवना छ ।’ पालिकाको दक्षिण पूर्वीभागमा अरुण र दूधकोशी नदीमा बोटिङ भइरहेकाले यसबाट पनि पर्यटक भित्र्याउन सकिने अध्यक्ष राईले बताए । ‘सप्तकोशीमा चतराघाटदेखी हतुवागढीको हलेदेसम्म आएको पानीबोटलाई अरुण नदीतर्फ तुम्लिङटार र दूधकोशी हुँदै दोलालघाटसम्म पुर्याउँदै जलयात्रा गर्न सकिन्छ’, उनले भने । गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक हतुवागढी दरबार, भविष्यवक्ता पोखरी, महादेवथान गुफा, चमेरे गुफाका साथै हतुवागढी–१ मा रहेको दिमालुङ्ग स्मारक पार्क, शिवालय थान, हतुवागढी–२ मा सय वृक्ष, सङ्खाम चुली, जोर आहाल, भ्यु टावर, छोकमैन अवतारी, थुलुङ्ग संस्कृतिको सौरीनेम, तोसिखोम, अजम्बरी पानी, माक्साहुत (भालु बस्ने गुफा) हतुवागढी–३ मा सुनाहाङको शिर राखेको स्थल, फलामढुङ्गा, लुङ्गथुङ्ग ढुङ्गा, शिला सुत्केरी शिलालगायत पर्यटकीय स्थल रहेका राईले जानकारी दिए । पालिकामा रहेका ऐतिहासिक होम्ताङ्ग साकेला थान, बाहुतभुत बस्ने सुरुङ्ग, सिमसरादेबी थान, लुखिम ढुङ्गा, ईन्द्रेणी करना, ब्राहम टाकुरे डाँडा, विद्यापोखरी, पिचाखा मागलुङ्ग, गन्धेपानी, माईबेनी, किरात करना, समुदायको साकेलालगायत स्थानको स्तरोन्नति गरी विभिन्न अवलोकन तथा अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले बताए । किरात समुदाय आस्थाको केन्द्र खुवालुङ्गलाई शुभारम्भ प्रस्थान विन्दुको रुपमा विकास गरी समुद्र सतहबाट एकसय ५३ मीटर उचाईमा रहेको भोजपुर जिल्लाको सबैभन्दा होचो भू–भागदेखि सबैभन्दा अग्लो भू–भाग साल्पासिलिछोसम्मको पदमार्गको प्रस्थान बिन्दु बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । पदमार्गमार्फत भोजपुर, धनकुटा तथा उदयपुरको सङ्गमस्थल तथा धार्मिकस्थल माइबेनी (त्रिवेणी), हतुवागढी दरबार हतुवागढी पैदलमार्गबाट पाक्माखाम भञ्ज्याङ् हुँदै चखेवामा जोड्ने निरौलाको भनाइ थियो । गाउँपालिकाको पर्यटन गुरुयोजनाअनुसारका कार्य सम्पन्न भएपश्चात् पालिकाले पर्यटनका क्षेत्रमा फड्को मार्ने उनले बताए । पालिकाले निर्माण गरेको गुरु योजनाअनुुसार पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले बताए । रासस
कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशतमा ऊर्जाको पहुँच, ७० आयोजना निर्माण हुँदै
जाजरकोट । कर्णालीमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँच पुगको प्रदेशस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाट रहेको छ । विभिन्न चरणमा गरी १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म ८२ प्रतिशत नागरिकको घरमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । ‘कर्णालीमा ऊर्जा उत्पादनको अवस्था १६.५४ मेगावाट छ । प्रदेशका तीन लाख सात हजार आठ सय ७२ घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ’, शर्माले भने, ‘जसमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट दुई लाख ४६ हजार एक सय ३१ घरधुरी विद्युतीकरण भएको र बाँकी ६१ हजार सात सय ४१ मा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गरिएको छ ।’ शर्माका अनुसार प्रदेशभर ६३ हजार तीन सय ९३ घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । दुई वर्षभित्र कर्णालीका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको भन्दै उनले सोही लक्ष्य प्राप्तीका लागि काम भइरहेको बताए । शर्माका अनुसार सानाठूला गरेर ७० आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । निर्माणाधीन आयोजनाबाट नौ सय २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । कार्ययोजना बनाएर काम गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य प्राप्तीका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशलाई निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले पुराना र नयाँ ठेक्का भएका योजनाको खोजी गरी तिनको अवस्थाअनुसार कामको प्राथमिकीकरण गरेर योजनाबद्धरुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । विद्युत् नपुग्ने ठाउँमा सोलार सिस्टमबाट विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यसको पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको छ । यो निर्माण हुनेबित्तिकै भेरी र कर्णाली करिडोरमा सजिलै विद्युतीकरणको काम हुनेछ’, उनले भने, ‘भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको दानी पीपलदेखि सुर्खेतको मैनतडासम्मको कामसमेत केही समयमा सुरु हुन्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७ मेगावाट र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय ६ मेगावाटको काम सुरु गर्नका लागि ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना सात मेगावाटलाई निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । अधिकांश योजना कार्यसूचीमा रहेकाले काममा गतिशिल नहुँदा समस्या आएको हो । कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने जनाउँदै मन्त्री बस्नेतले सम्भावना नभएका स्थानमा सोलार सिस्टमबाट सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकका कर्णालीको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत अन्य जिल्लामा डिपिआरको काम भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी, साना माइक्रो हाइड्राेपावरसँगको समन्वयमा छिटो विद्युतीकरणको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशिका रहेकाले जिल्लास्थित प्राधिकरण कार्यालयले कामको प्राथमिकीकरण गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । कर्णालीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयले अलगअलग ठेक्का खोल्दा सर्वेक्षणको पाटो कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । अहिले कर्णालीका धेरै ठाउँमा सबस्टशेन निर्माणका काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । रासस
सचिव मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले हाल्यो मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो । यस्तै, अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकमाथि मुद्धा दर्ता गरेको हो । उनीहरुको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ सिलिङभन्दा बाहिर खर्च गरेको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तो छ आयोगको प्रेस विज्ञप्ति [pdf id=439531]
सेन्साईको दशैं तिहार टि.भी. उपहार योजना बजारमा सार्वजनिक
काठमाडौं । सेन्साईको दशैं तिहार योजना बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । जापानमा ईन्जिनियरिङ गरिएको नेपाली इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सेन्साईले दशैं तिहार २०८० लाई लक्षित गर्दै ‘यो दशै-तिहार, हरेक दिन टि.भी. उपहार’ नामक योजना हालै बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकहरुले यो योजनाको लाभ भाद्र २७ गतेदेखि नेपालभरी सीमित अवधिका लागि उठाउन सक्नेछन् । यो योजना अन्तर्गत सेन्साई ब्राण्डका कुनै पनि सामानको खरिद पश्चात लक्की ड्र मार्फत ४० दिन सम्म ४० भाग्यशाली ग्राहकहरुले प्रत्येक दिन सेन्साईको २४ इन्चको टि.भी.उपहार जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ। सेन्साईका ग्राहकहरुले आफुलाई यो लक्की ड्रमा सहभागी गराउन दिइएको क्युआर कोड स्क्यान गरेर प्राप्त भएको फोर्ममा नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र खरिद गरिएको सामान तथा वारेण्टी कार्ड नम्बर जस्ता विवरण भर्नुपर्नेछ। कम्पनीले समान खरिद गर्ने ग्राहकका लागि फ्री डेलिभरी, फ्री इन्स्टलेशन सुविधा पनि प्रदान गरेको छ। त्यसै गरि शुन्य प्रतिशतमा फाइनान्स सुबिधा, पुराना भएका सामान फेरबदल गरि नयाँ सामान लान चाहने ग्राहकका लागि एक्सचेन्ज अफर सुबिधा र चाडपर्वको अवसरमा सामान खरिद गर्ने ग्राहकहरुले ‘सिजि लोयल्टी क्लब’को रिवार्ड प्रोग्राम अन्तर्गत लोयल्टी सदस्यहरुले ललितपुर स्थित होटल विभान्तामा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनु सक्नेछन् । यी सुबिधाका लागि ग्राहकहरुले कम्पनीकाे वेबसाइटमा मा गएर आफ्नो विवरण दर्ता गर्न सक्नेछन्। नेपाल अधिराज्यभर सेन्साई ब्राण्डको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुपको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गत सिजी इओएल रहेको छ । सिजी ईलेक्ट्रोनिक्सले सम्पूर्ण नेपाली ग्राहकलाई सिजी डिजिटल शोरुम तथा आफ्नो फराकिलो विक्रेता सञ्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवा र अनुभव प्रदान गरिरहेको छ। कम्पनीका सिजी डिजिटल शोरुमहरु काठमाडौं भित्र टङगाल, कुमारीपाटी, बसुन्धरा, जोरपाटी, भक्तपुर राधे राधे, रबिभवन, किर्तिपुर, हातिगौडा, त्रिपुरेश्वर, गत्थाघर, टेकु ,नयाँ बजार र काठमाडौं बाहिर बनेपा, पोखरा, इटहरी, हेटौंडा, भरतपुरमा रहेका छन् ।
