इजलासमै हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि रोशनी वादी पक्राउ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको इजलासभित्र हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि रोशनी वादी पक्राउ परेकी छन् । अदालतजस्तो संवेदनशील ठाउँमा वादी अभियन्ता वादीले हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । बुधबार सर्वोच्चमा फिल्म ‘लालीबजार’को मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, हर्कको बहिस्कार
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए । यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने । बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने । एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे । यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए । ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।
निर्वाचनको तयारी राम्रो नभएको एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्सको दावी
काठमाडौं । गत वर्षको फागुन २१ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्था एशियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्सले प्रश्न उठाएको छ । संस्थाले बुधवार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै गत चुनावमा मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको देखि निर्वाचन पर्यवेक्षणले समेत स्वतन्त्रता पाउन नसकेको बताएको हो । संस्थाकी मुख्य निर्वाचन विश्लेषक एम एस रोना कार्तोसले गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको तयारी अपर्याप्त रहेको बताइन् । उनले पर्यवेक्षणका क्रममा सुरक्षाकर्मीको व्यवहारका कारण पर्यवेक्षण कार्य प्रभावित भएको समेत उल्लेख गरिन् । निर्वाचन प्रक्रियामा समावेशीता र पारदर्शिता नभई पहुँच र सहभागितामा बाधा सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । कार्तोसले मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बन्न नसकेको आफूहरुले देखेको दावी गरिन् । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सामग्री तथा सहजीकरणको अभाव देखिन्थ्यो । मानव अधिकार तथा अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संस्थासँग गरिएको छलफलमा निर्वाचन सामग्रीहरू सबै वर्गका मतदातामैत्री नरहेको निष्कर्ष आएको समेत उनले सुनाइन् । सरकारले चुनावमा विशेषगरी सांकेतिक भाषाका दोभासे, श्रव्य-दृश्य सामग्रीमा ‘सबटाइटल्स’ तथा अन्य सहायक प्रविधिमा यस पटक पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनको दिन पर्यवेक्षकहरूले मतदान केन्द्रमा सहज पहुँच नपाएको विषय पनि सो संस्थाले उठाएको छ । कार्तोसका अनुसार कतिपय सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन पर्यवेक्षकको अधिकार र भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा पर्यवेक्षकलाई केन्द्र प्रवेशमै रोक लगाइएको थियो । कतिपय स्थानमा प्रवेश पाए पनि पर्यवेक्षकलाई १० मिनेटभन्दा बढी मतदान केन्द्रभित्र बस्न नदिइएको र स्वतन्त्र रूपमा अवलोकन गर्न अवरोध सिर्जना गरिएको उनले बताइन् । यस्तो व्यवहारले निर्वाचनको निष्पक्ष अनुगमनमा असर पुगेको सो संस्थाको निष्कर्ष छ ।
संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नआए संसद बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको चेतावनी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभए संसद बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न हुने तर त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री साह आफैले दिनुपर्ने धारणा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले राखे । उनले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई उपेक्षा गरेको विषयमा भने आपत्ति जनाए । नेता केसीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनैपनि विषय संसदमा टेबुल गर्न कुनै पनि मन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थामा नियमावलीमा भएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक नभएको बताए । सांसद केसीले प्रधानमन्त्री साहको अनुपस्थितिमा कुनैपनि विषय मन्त्रीहरूले संसदमा टेबुल गर्ने कुरा संसदीय परम्परा पनि भएकाले त्यसलाई अवरोध गर्न नमिल्ने पनि स्मरण गराए ।
इरान युद्धमा अमेरिकाको खर्च १० खर्ब डलरतर्फ
काठमाडौं । इरानविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको सैन्य अभियानको लागत तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । पेन्टागनले हालसम्म करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको स्वीकार गरे पनि विज्ञहरूले वास्तविक खर्च त्यसको धेरै गुणा बढी भइसकेको दाबी गरेका छन् । दीर्घकालीन सैनिक खर्च, दिग्गज सैनिकहरूको स्वास्थ्य सेवा, क्षतिग्रस्त सैन्य संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नयाँ हतियार उत्पादनको लागत जोड्दा यो युद्धले अमेरिकालाई अन्ततः १० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म आर्थिक भार पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । पेन्टागनका वरिष्ठ बजेट अधिकारी जे हर्स्टले मङ्गलबार अमेरिकी सांसदहरूसामु गवाही दिँदै इरानविरुद्धको सैन्य अभियानमा हालसम्म २९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको जानकारी दिए । यसअघि पेन्टागनले अमेरिकी कंग्रेसलाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान दिएको थियो । तर पछिल्ला परिचालन खर्च, उपकरण मर्मत तथा सैन्य सामग्री प्रतिस्थापनको लागत बढेपछि अनुमान पुनः संशोधन गरिएको हो । हर्स्टका अनुसार युद्ध क्षेत्रमा सैनिक तैनाथ राख्न लाग्ने दैनिक खर्च, क्षतिग्रस्त उपकरणको मर्मत, मिसाइल प्रणालीको पुनःस्थापना र सैन्य तयारीलाई कायम राख्नुपर्ने अवस्थाले खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । उनले अमेरिकी सिनेटको एप्रोप्रिएसन उपसमितिको सुनुवाइमा अहिलेको २९ अर्ब डलरको अनुमानमा मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा पुगेको क्षतिको लागतसमेत समावेश नभएको स्पष्ट पारे । 'यस क्षेत्रका सैन्य अड्डामा पुगेको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन अझै गरिएको छैन', हर्स्टले भने । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनका अनुसार पेन्टागनभित्र गरिएका आन्तरिक मूल्याङ्कनहरूले युद्धको वास्तविक लागत अझै धेरै माथि पुग्ने सङ्केत दिएका छन् । क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, सैन्य सम्पत्तिको प्रतिस्थापन तथा अतिरिक्त सैन्य तयारीको हिसाब गर्दा खर्च ४० अर्बदेखि ५० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि हार्वर्ड केनेडी स्कुलले हालै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानले भने स्थिति अझ गम्भीर हुन सक्ने देखाएको छ । युद्ध बजेट विशेषज्ञ लिन्डा बिल्मेसले इरान युद्धको कुल लागत अन्ततः १० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको खर्च वास्तविक युद्ध लागतको सानो हिस्सा मात्र हो, आगामी वर्षहरूमा यसको आर्थिक भार अझ धेरै बढ्नेछ । बिल्मेसले छोटो अवधिको प्रत्यक्ष सैन्य खर्च मात्रै प्रतिदिन करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुगिरहेको बताए । यसमा मिसाइल प्रहार, अवरोधक प्रणाली सञ्चालन, विमानवाहक युद्ध समूहको परिचालन, सैनिकहरूको युद्ध भत्ता, उपकरण मर्मत तथा क्षतिग्रस्त सैन्य सामग्रीको प्रतिस्थापन समावेश रहेको उनले उल्लेख गरे । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार युद्ध सुरु भएको प्रारम्भिक केही दिनमै अमेरिकाले कम्तीमा १६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सामग्री प्रयोग गरिसकेको थियो । महँगा मिसाइल प्रणालीको तीव्र प्रयोग र उच्च परिचालन लागतका कारण यो खर्च पेन्टागनको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै माथि पुगेको हो । बिल्मेसका अनुसार अमेरिकाले इरान युद्धको पहिलो चार दिनमै पछिल्ला चार वर्षमा युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको भन्दा बढी प्याट्रियट मिसाइल प्रहार गरेको थियो । उनले अमेरिकी सैन्य भण्डार तीव्र गतिमा खाली हुँदै गएको र तिनको पुनःउत्पादन अहिलेको बजार मूल्यमा अत्यन्त महँगो पर्ने बताए । उनका अनुसार अमेरिकी सूचीमा रहेका टोमहाक मिसाइलहरूको पुरानो मूल्य करिब २० लाख अमेरिकी डलर भए पनि अहिले त्यही मिसाइल पुनःउत्पादन गर्न ३० लाखदेखि ३५ लाख अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्छ । त्यसैगरी प्याट्रियट मिसाइलको पुरानो लागत १० लाखदेखि २० लाख अमेरिकी डलर रहे पनि नयाँ संस्करणहरूको मूल्य प्रतिगोटा ४० लाखदेखि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । इन्धन, सैन्य उपकरण र अन्य आपूर्तिमा पनि यस्तै मूल्यवृद्धि देखिएको उनले बताए । बिल्मेसले युद्धका कारण अमेरिकी रक्षा उद्योगलाई ठूलो आर्थिक अवसरसमेत सिर्जना भएको उल्लेख गरे । लकहिड मार्टिन र बोइङजस्ता रक्षा कम्पनीहरूसँग मिसाइल तथा अवरोधक प्रणाली उत्पादन बढाउन ठूला सम्झौताहरू भइरहेका छन् । साथै मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूको पुनर्निर्माण र सुरक्षामा थप अर्बौं डलर खर्च हुन सक्ने बताइएको छ । विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन आर्थिक असर अझ गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । युद्धमा सहभागी हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरू भविष्यमा स्वास्थ्य समस्या, अशक्तता तथा मानसिक आघातबाट प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको उपचार र सेवा–सुविधामा पनि ठूलो रकम खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी पीएसीटी ऐनअन्तर्गत दिग्गज सैनिकहरूको स्वास्थ्य सेवा खर्च आगामी दशकहरूमा बढ्दै जाने बताइएको छ । बिल्मेसले बढ्दो रक्षा खर्च र युद्ध सञ्चालनका लागि लिइँदै आएको ऋणले अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणलाई थप चर्काउने चेतावनी दिए । हाल अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण करिब ३१० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । 'म निश्चित छु, इरान युद्धका कारण अमेरिका अन्ततः १० खर्ब डलरभन्दा बढी आर्थिक भारमा पुग्नेछ । सम्भवतः त्यो रकमको ठूलो हिस्सा अहिले नै प्रतिबद्ध भइसकेको छ', बिल्मेसले भने । रासस
संसद बैठकलाई हर्क साम्पाङले गरे बहिस्कार
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ संसद बैठकबाट उठेर हिँडेका छन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नभएको भन्दै संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले उठेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई ववाज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
एमाले नेता थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वैचारिक आधार र राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सभामुख अर्यालले यस्तो रुलिङ गरेका हुन् । नेता थापाले रास्वपा कुनै सुव्यवस्थित वा सुसंगत विचारधारामा आधारित दल नभई आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्त्वाकांक्षी तथा अराजक समूहहरूको अस्थायी गठजोड भएको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै रास्वपा नेता मनिष खनालले थापाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् । एमाले नेता थापाले रास्वपा चरम अवसरवादी र अस्थिर प्रवृत्ति भएको भन्दै यसको परिणाम अत्यन्त घातक हुने बताएका थिए ।
