संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, यस्तो छ विगतको अभ्यास
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएको विषयले बुधबार संसद् तात्यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै संसद नै अवरोध गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिने उक्त दस्तावेजमाथि संसदमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राजनीतिक तथा संसदीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसक्रममा बैठक केही समय प्रभावितसमेत बनेको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आगामी बैठकको कार्यसूची टुंग्याइने बताएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको घटना भने बिरलै भेटिन्छ । यद्यपि विगतमा पनि संसद् र कार्यपालिकाबीच दूरी देखिएका केही उदाहरणहरू भने नभएका होइनन् । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री लामो समय संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको विषय विपक्षी दलहरूको आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । त्यसबेला संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो । तर, त्यो अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसँग भने जोडिएको थिएन । यस्तै, २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त घटनालाई नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र आगामी वर्षको कार्यदिशामाथि संसद्ले गर्ने परीक्षणका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल प्राविधिक विषय नभई सरकारको राजनीतिक सन्देशसँग पनि जोडिने विषय रहेको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्सँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।’ केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । ‘व्यवस्था र हामीले अँगालेको प्रणालीको लागि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने । तर, सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण तत्काल उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका एक जना सांसद नाम नलेख्ने सर्तमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनमा नजानै पर्ने त्यस्तो कारण त मैले देखेको छैन । तर, उहाँ किन संसदबाट टाढिन खोज्नु भएको छ, यो विषय पार्टीले पनि सचेत भएर जानकारीमा राख्नुपर्छ ।’ विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय संस्कार विपरीत भएको बताइरहेका छन् । संसदमा बोल्दा होस् या बाहिर प्रतिक्रिया दिँदा पनि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् । एमाले सचेतक ऐन महर भन्छन्, ‘आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवाल सुन्न र ती सवालको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नहुनु आफैप्रति विश्वास नभएकोजस्तो देखिन्छ ।’ आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए संसद्को वातावरण थप प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
छोरीको कक्षा ११ र १२ को नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट बनाएर फरार रहेका क्षेत्री पक्राउ
काठमाडौं । आफ्नै छोरीको कक्षा ११ र १२ को नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट बनाएको आरोपमा अदालतबाट एक वर्ष कैद सजाय पाएर फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ललितपुर महानगरपालिका ३ का ६१ वर्षीय क्रोडी फ्रेन्च क्षेत्री भनिने फरदिनान्द भ्यालेन्टाइन फेट्जलाई पक्राउ गरेको हो । आफ्नै छोरीको कक्षा ११ र १२ उत्तीर्ण भएको नक्कली ट्रान्सक्रिप्टलगायतका कागजात बनाएको भन्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालत २०८२ वैशाख ३ गते एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको प्रहरीले बताएको छ । एक वर्ष फरार रहेका उनी मंगलबार काठमाडौंको तिलगंगा क्षेत्रबाट पक्राउ परेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन, तारामान गुरुङ संयोजक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेका छन् । कार्यवाहक मुुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलालका अनुसार पार्टी सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ संशोधनसहित को धारा ३४ को उपधारा ७० बमोजिम समिति पुनर्गठन गरेका हुन् । पुनर्गठित समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य तारामान लामालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै सदस्यहरूमा धना खतिवडा, रमेशप्रसाद धमला र वीरगञ्ज क्षेत्री रहेका छन् ।
४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै कर्णाली
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षे ठेक्कामार्फत ४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरेको छ । तुइन तथा नदी, खोला तर्न समस्या भएको ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४१ वटा पुल निर्माण गर्न बहुवर्षे सहमति दिएर कामको सुरुआत गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण कार्य पूरा हुने गरेर बहुवर्षे सहमति दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने सीमासहित पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो । स्रोत सहमति लिएको पाँच महिनाभित्र ठेक्का नभए योजना स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवमा ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २६ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । यही सेरोफेरोमा भट्टले राजीनामा दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
लेबर पार्टीका ८० भन्दा बढी सांसदले मागे बेलायती प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
काठमाडौं । बेलायती स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रीटिङ डाउनिङ स्ट्रिट पुगेको २० मिनेट नबित्दै त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् । स्ट्रीटिङ प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरसँग महत्त्वपूर्ण बैठकका लागि पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री स्टार्मर र स्ट्रीटिङबीच आज बिहान छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । स्ट्रीटिङलाई प्रधानमन्त्री पदका सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि स्टार्मरले लेबर पार्टीभित्र उठिरहेको आफ्नो राजीनामाको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए । यो घटनाक्रम ब्रिटेनको ‘किङ्ग स्पीच’ अघि सार्वजनिक भएको हो । उक्त सम्बोधनमा राजा चार्ल्सले सरकारका नयाँ प्रस्तावित कानुन र योजनाहरू घोषणा गर्नेछन् । भाषणमा धेरै नयाँ विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावहरू समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बीबीसीका राजनीतिक संवाददाता आयन वाट्सनले राजा चार्ल्स ले सरकारको नयाँ विधायी कार्यक्रमको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । तर स्टार्मर ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी कति समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहनेछन् भन्ने अझै ठूलो प्रश्न बनेको छ । मंगलबार ब्रिटेनका चार मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । अहिलेसम्म लेबर पार्टीका ८० भन्दा बढी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्टार्मरलाई तुरुन्त पद छाड्न वा राजीनामाको समयसीमा तय गर्न माग गरिसकेका छन् ।
सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
काठमाडौं । भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै विदेशी मुद्रामा दबाब परेको भन्दै नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन–चाँदीको खरिद घटाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबार जारी गरिएको सरकारी सूचनाअनुसार सरकारले सुन र चाँदी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र थप ५ प्रतिशत कर लगाएको हो । भारत विश्वको दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता पनि हो । गत महिना सार्वजनिक गरिएको विश्व सुन परिषदको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ का पहिलो दुई महिनामा भारतको मासिक औसत सुन आयात ८३ टन पुगेको छ, जबकि २०२५ मा यो औसत ५३ टन थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनवरी महिनामा लगानी माग बलियो भएकाले यो वृद्धि सम्भव भएको हो ।’ मूल्यका आधारमा हेर्दा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा भारतको सुन माग वार्षिक रूपमा झण्डै दोब्बर बढेर कीर्तिमानी २५ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर सुनको उच्च मागले भारतको आयात खर्च झन् बढाएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भारतको आयात बिल पहिले नै बढिरहेको छ । भारत वस्तु आयातमा निर्भर देश हो । मार्च २०२६ मा समाप्त आर्थिक वर्षमा भारतको व्यापार घाटा ३३० अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २८० अर्ब डलरभन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतले करिब ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च आयात हो । भारतको कुल आयातमध्ये सुन र चाँदीको हिस्सा झण्डै ११ प्रतिशत रहेको छ भने कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ । विश्रुत रानाले सीएनबीसीसँग भने, ‘सुन आयात घट्दा भारतको चालु खाताबाट बाहिरिने रकम कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ, किनभने सुन आयातमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’ ‘ऊर्जा लागत अझै मुख्य चुनौती हो र यी लागत उच्च रहँदासम्म भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब कायम रहने अपेक्षा छ,’ उनले थपे । दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्छ । युद्धअघि भारतले आफ्नो कच्चा तेल आयातको करिब ५० प्रतिशत, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ६० प्रतिशत तथा लगभग सम्पूर्ण एलपीजी आपूर्ति स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट निर्भर रहँदै आएको थियो । ऊर्जा लागत बढेसँगै भारतको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यिनै चिन्ताले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ र पछिल्ला दिनमा यो ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ । त्रिन्ह न्युएनले भनिन्, ‘भारत बजार उदारीकरणबाट पछाडि हटिरहेको छ, जबकि यही कुरा लगानीकर्तालाई भारतप्रति आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार सरकारले इन्धनको खुद्रा मूल्य नबढाई आयात शुल्क बढाउने नीति लिएको छ । यदि पम्पमा इन्धन मूल्य बढाइयो भने माग घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भारतले आयात शुल्क बढाएर अर्थतन्त्रको उदारीकरणबाट केही हदसम्म पछि हट्ने रणनीति अपनाएको उनले बताइन् । सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न, घरबाटै काम गर्न तथा सवारी साझेदारी (कारपुल) गर्न आग्रह गरेका थिए, ताकि इन्धन बचत गर्न सकियोस् । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत बढिरहेका बेला इन्धन खपत घटाउन आग्रह गर्ने एसियाली देशहरूको सूचीमा भारत पनि थपिएको छ ।
संसद बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टापछि सुचारु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक दोस्रो पटक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
