हमास र इजरायल युद्धमा ३ सय जनाको मृत्यु
काठमाडौं । इस्लामिक प्रतिरोध आन्दोलन (हमास)को रकेट आक्रमण र घुसपैठका क्रममा शनिबार बिहानदेखि कम्तीमा १ सय इजरायलीको मृत्यु भएको इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आक्रमणमा परी कम्तीमा ७ सय इजरायली नागरिक घाइते भएको जनाइएको छ । प्यालेस्टाइनी लडाकू समूह हमासले शनिबार इजरायलमाथि हवाई, समुद्री र स्थल आक्रमण गरेको हो । यस अघि प्राप्त जानकारीमा गाजापट्टीमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको ज्यान गएको इजरायली अधिकारीले पुष्टि गरेका थिए । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले हमासको आक्रमणपछि उक्त समूहसँग युद्ध भइरहेको बताएका थिए । यसैबीच, गाजाबाट प्राप्त समाचार अनुसार इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा १९८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १ हजार ६१० जना घाइते भएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ । “गाजा पट्टीमा इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा १९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ६१० जना घाइते भएका छन्,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हमासले यसअघि गरेको रकेट आक्रमणको जवाफमा इजरायली हवाई आक्रमण गरिएको हो ।
भ्रममा बाँचेका नेपाली जसले कपाल काट्दा तिर्छन ८६२४ रुपैयाँ
काठमाडौँ । हरेक पुरुषलाई ढेड दुई महिनामा नियमित कपाल काट्नै पर्छ । नेपाली मात्र होइन, केही अपवाद बाहेक विश्वभर नै पुरुषले नियमित कपाल सैलुनमा गएर काट्छन्, छोट्याउँछन् । नेपालमा सामान्य सैलुनमा पुरुषको कमाल काट्दा १५० रुपैयाँ लाग्छ । दरवारमार्ग वा कमलादीमा खुलेको धेरै महँगा सैलुनहरुले पनि पुरुषको कपाल काटेको बढीमा १ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । अन्य कस्मेटिक बस्तु उपभोग गरेबाफत भने अतिरिक्त मूल्य पनि पर्छ । कपाल काट्दा विश्वमा सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्नु पर्ने पनि नर्वेमा नै हो । वल्ड अफ स्ट्याटिक्सका अनुसार नर्वेमा एक जना पुरुषले कपाल काट्दा ६४ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार ८ हजार ६२४ रुपैयाँ हुन जान्छ । वल्ड अफ स्ट्याटिक्सका अनुसार कपाल काट्दा दोस्रो महँगो देश जापान हो, जहाँ ५६ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । तेस्रो महँगो देश डेनमार्क हो जहाँ ४८.२१ डलर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, स्वीडेनमा ४६.१३ डलर, अस्ट्रेलियामा ४६ डलर, अमेरिकामा ४४ डलर, स्वीजरल्याण्डमा ४२.९६ डलर, फ्रान्समा ३७.०५ डलर र क्यानडामा २४.२८ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, ब्राजिलमा ८.६७ डलर, भारतमा ५.२९ डलर पर्छ भने नेपालमा १.१३ डलर पर्छ । नेपालीहरु विदेशमा काम गर्छन, डलरमा कमाउँछन् र नेपाली रुपैयाँसँग तुलना गर्छन । अमेरिकामा काम गर्ने नेपालीले महिनामा ५ हजार डलर कमाउँछ । तर, तुलना गर्छ नेपाली रुपैयाँसँग र घरमा बुवा, आमा वा साथीभाईलाई सुनाउँछ ‘मासिक ६ लाख ६० हजार भन्दा बढी कमाउँछु ।’ तर अमेरिकामा एक मुठा साग किन्दा ५ डलर (६६० रुपैयाँ) खर्च गर्नु परेको, कपाल काट्दा ४४ डलर (५ हजार ८०० रुपैयाँ) तिर्नु परेको, कोठाभाडा १५०० डलर (१ लाख ९८ हजार रुपयाँ) तिर्नु परेको सुनाउँदैन ।
चेक नसाटिए ३३ दिनपछि कालोसूचिमा, २ वर्षसम्म जेल सजाय हुने
काठमाडौँ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत मङ्गलबार उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् । बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो । गत साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । “तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विधेयकमा रू पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, रू पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, रू १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र रू ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशबाट बाहिरियो मनसुन, अन्य प्रदेशबाट केही दिनमा बाहिरिने
काठमाडौं । नेपालको सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशको पश्चिम भू–भाग भएर यस वर्षको मनसुन बाहिरिएको छ । बाँकी भू–भागबाट पनि केही दिनमा मनसुन बाहिरिने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले शुक्रबार राति विशेष मौसम बुलेटिन निकालेर नेपालबाट मनसुन बहिर्गमन सुरु भएको जनाएको हो । महाशाखाका मौसमविद् गोविन्दकुमार झाका अनुसार नेपालबाट मनसुन पूर्ण रुपमा बाहिरिन अझै केही दिन लाग्नेछ । “देशको पश्चिम भेग भएर शुक्रबारबाट मनसुन बाहिरिन सुरु भएको छ। बाँकी भेगमा मनसुन कायमै रहेकाले आगामी तीन दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ”, उनले भने । नेपालमा मनसुन बहिर्गमनको औसत मिति अक्टोबर २ तारिख भए पनि यस वर्षको मनसुन औसत मितिभन्दा केही दिन ढिलो बाहिरिएको झाले बताए । उनका अनुसार बङ्गालको खाडीको उत्तर–पश्चिम भागमा विकास भएको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले मनसुन बहिर्गमनमा ढिलाई भएको थियो । नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ हो । यस वर्ष सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिलो अर्थात् जुन १४ तारिख (जेठ ३१ गते) मनसुन भित्रिएको थियो । नेपालको पूर्वी तथा मध्य भू–भागमा हाल बङ्गलादेश र आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले बदली र वर्षा गराएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ । आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । भोलि आइतबार पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जनरचट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
चुनावलाई केन्द्रीत गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखियोः सांसद शर्मा
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्रीले ठूला व्यापारीबाट करोडौं असुली गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफ्नो कार्यालय मातहत राखेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार सिंहदरबारमा आयोजित सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले चुनावी प्रयोजनका लागि करोडौँ रुपैयाँ असुली गर्नका लागि सो विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतको कार्यालयमा राखेको जिकिर गरेका हुन् । सांसद शर्माले देशमा कानूनलाई टेकेर नै अपराध गर्ने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले क्यासिनो संचालनका लागि तोकिएको पैसाको सीमा दायरा बढाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । अर्की सांसद नागिना यादवले देशको हीत हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताईन । नेपाल पर्यटन र रेमिट्यान्समा आधारित मुलुक भएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकहरुका लागि उपयोगी हुने खालका कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन । सांसद यादवले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गराउने पक्षमा आफूहरु नरहेको स्पष्ट पारिन ।
चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था समेटेर बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक संसद्मा दर्ता
काठमाडौं । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत मङ्गलबार उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन । बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो । गत साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ । चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ’, विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । चेक अनादरसम्बन्धी बैङ्किङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विधेयकमा पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । उनले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्यका लागि राजीनामा गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । विश्वासको मत दिन शनिबारको प्रदेशसभा बैठक राखिएको थियो । राजीनामाबारे उनले भने, ‘मैले आज विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको छु । त्यही निर्णय तपाईंहरूसमक्ष सुनाउनका लागि उभिएको छु ।’ प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राख्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू मिलेर गएनन् भने मध्यावधि अवश्यम्भावी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि गत भदौ २२ गते साँझ पद तथा गोयनीयताको शपथ लिएका थिए । कोशी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (एमाले) का उपसभामुखसहित ४०, नेकपा माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, जसपा एक र राप्रपाका छ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सत्तापक्ष नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयअनुसार सरकारलाई विश्वासको मत नदिने सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अन्य पार्टीले विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप भएमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राज्यमाथि नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप जति प्रभावशाली हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यति नै बलियो हुने बताएका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख कविता ढुङ्गानाद्वारा लिखित पुस्तक ‘स्थानीय सरकारः अपेक्षा र अवस्था’ को आज लोकार्पण गर्दै उनले सरकार र राज्यमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी जरुरी रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो पुस्तक स्थानीय सरकारका भोगाइ र अनुभवसहितको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कृति हो । यस्तो महत्वपूर्ण कृतिका लागि लेखकलाई बधाइ व्यक्त गर्दछु ।’ ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय कार्यभार हो । यतिबेला हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने चरणमा छौँ, यस सन्दर्भमा हामी सबैले गम्भीररूपमा चिन्तन गर्न जरूरी छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने बेला बेलामा प्रयत्न हुने गरेको छ, यस्तो बेला स्थानीय सरकारलाई थप जनमुखी बनाएर व्यवहारबाट प्रतिक्रान्तिकारी सोच पराजित गर्न जरूरी छ ।’ राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप जति प्रभावकारी हुन्ज्छ राज्यलाई त्यति नै लोकतान्त्रिक बनाउने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले एकथरी व्यक्ति ऐन बनाउने र यो परिवर्तनको परिणाम सकारात्मकरुपमा जनतालाई दिने काममा लागे पनि केही भने कुनै काम नहोस् भन्ने मानसिकतामा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिकल्पना गरेका ऐन, कानुन लागू राम्रोसँग नगरिदिने र यो व्यवस्था नै ठीक छैन भनेर फेरि पुरानै सामन्ती निरंकुशतातिर फर्काउन चाहने कसरत विभिन्न कोणबाट देखापरेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो बेलामा स्थानीय सरकारको महत्व के हो ? त्यसको आवश्यकता किन हो ? भन्नेबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जसले आफैँले अनुभव गरे उनीहरुले जनतालाई अझै प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेको छ । हाम्रो अवस्था पनि फेरियो र दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूत नभएसम्म यसलाई सिद्धान्तले मात्र पुष्टि गरेर हुन्न’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले स्थानीय सरकारको काम कारबाहीका बारेमा बुझ्न पुस्तक सहयोगी हुने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय निकायलाई के कसरी सबल र सक्षब नाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सरोकार भएका सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताएका थिए । स्थानीय सरकारले के कसरी काम गर्न सक्छ र जनताका लागि त्यो केकति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयलाई समेटेर, आफ्नो अनुभवसमेत त्यसमा उल्लेख गरिएको ढुङ्गानाको उक्त पुस्तक खोजी प्रकाशनले प्रकाशन गरेको हो ।
