ललितपुरको ग्वार्को-लामाटार सडकमा स्मार्ट बत्ती जडान
काठमाडौं । ‘शहर उज्यालो कार्यक्रम’अन्तर्गत ललितपुरको ग्वार्को-इमाडोल-सानागाउँ-लुभु-लामाटार मुल सडकमा अत्याधुनिक स्मार्ट सडक बत्ती (स्मार्ट स्ट्रिट लाइट) जडान गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालक्ष्मी नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा करिब ५ किलोमिटर सडकको दायाँबायाँ साइडमा ३ सय ५७ वटा स्मार्ट स्ट्रिड लाइट जडान गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले बिहीबार ललितपुरको इमाडोलमा गरिएको कार्यक्रममार्फत जडान गरिएका सडक बत्तीको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले हरेक घरघरमा विद्युत् पुर्याउन देशैभर चलिरहेको विद्युतीकरण अभियान करिब २ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने बताए । महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रमा लगनखेल सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको र लाइन लामो हुँदा उपभोक्ताहरुबाट ट्रिपिङलगायतका गुनासो आउन गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसलाई सुधार गर्न अहिले सिरुटारमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । उनले भने,‘आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउन प्रणाली सुधार भइरहेको छ, यसका लागि धेरै लगानी गरिरहेका छौं, नगरपालिकातर्फबाट जग्गा उपलब्ध गराएमा लुभु क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन पनि स्थापना गर्नेछौं ।’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले मुल सडकमा जडान गरिएका बत्तीले शहरी सौन्दर्यलाई अभिबृद्धि गर्नुका साथै सडकको यात्रालाई सुरक्षित बनाउने बताए । सडक बत्ती कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न लागिएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे । प्राधिकरण र महालक्ष्मी नगरपालिकाको साझेदारीमा सडक बत्ती जडानका लागि २ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कुल लागतमध्ये प्राधिकरणले ८६ लाख र नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत साझेदारी गरेका छन् । बत्ती राख्नका लागि ६२ वटा नयाँ पोल जडान गरिएका छन् भने बाँकी सडक किनारमै रहेका पोलहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने तर उज्यालो बढी दिने ९० वाट क्षमताका बत्ती जडान गरिएका छन् । स्ट्रिट लाइटले रातको समयमा सडकको यात्रा सुरक्षित र सडक तथा शहरी सौन्दर्यलाई बृद्धि नगरको रात्रिकालीन सौन्दर्यता बढाउने छ । नगरपालिकाले सडक बत्तीको महसुल तिर्नेे छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको फिडर प्यानलबाट स्वचालित रुपमा स्मार्ट लाइटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका लागि ५ ठाउँमा फिडर प्यानल जडान गरिएका छन् । स्मार्ट बत्ती प्राधिकरणको सर्भरसँग सिधै जोडिएको छ । सफ्टवेयरबाटै अँध्यारो हुँदा बत्ती बल्ने र उज्यालो हुँदा निभ्ने स्वचालित व्यवस्था छ । सफ्टवेरबाट विद्युत्को महसशुलको बिलिङ गरिन्छ । बत्ती बले-नबलेको अनुगमन पनि सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ । जडान गरिएका बत्तीको पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायी कम्पनीले नै गर्ने छ । प्राधिकरणले ‘शहर उज्यालो अभियान’अन्तर्गत पालिकाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरु, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरुमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गरिरहेको छ । यसबाट सहरको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने, विद्युत् माग बढ्ने र रातिको खेर जाने विद्युत् पनि खपत हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
दशैंमा सुनको मूल्यले तोड्यो अहिलेसम्मकै रेकर्ड
काठमाडौं । दशैंमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बिहीबारको तुलनामा आज छापावाला सुन तोलामा १८ सय रुपैयाँले बढेर प्रति तोला १ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १४ हजार ९५० रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै, शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ रुपैयाँले बढेर १४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धान शाखा नै एक जना कर्मचारीको भरमा छ : डा. ज्ञवाली
स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दछ । अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतिको सामना गर्न समयानुकुल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत–साधन आवश्यक छ । तर, अहिले स्वास्थ्य अनुसन्धान तिव्र गतिमा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य अनुसन्धान सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा.प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । राज्यको नीति निर्माणमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भुमिका खेलेको छ ? २०७६ माघको २७ गते म सदस्य सचिवमा नियुक्त भएर आएको हुँ । म आएको एक महिना १५ दिनपछि कोभिड महामारी आयो । अलिअलि काउन्सिल बुझ्दै थिएँ । यद्यपी म त्यस भन्दा अगाडी बोर्ड मेम्बर भएर पनि आइसकेको थिएँ । कोभिडपछि पूर्ण रुपमा कोभिडमा लाग्यौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मीडिया हाउस नै अर्थात नियमित पत्रकार सम्मेलन नै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट भएको हो । रिसर्चको लागि कोभिड सम्बन्धी गाइड लाइन बनाउनेदेखि कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सिन ट्रायलका लागि लविङमा समेत हामी लाग्यौं । नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल स्वीकृत भएर काम भइरहेको अवस्था पनि छ । कोभिडको बेलामा राज्यको लागि पोलिसी लेभलमा सपोर्ट गर्ने थुप्रै कामहरु हामिले गरेका छौँ । त्यो बेलामा कोभिड सम्बन्धी क्लिनिकहरु थिएन । कोभिडको बेलामा साईकोलोजिकल अवस्था के थियो ? क्वारेन्टाइनमा बस्दाको अवस्था के थियो ? आइसोलेसनको अवस्था के थियो ? त्यसको बारेमा पनि हामीले केही अध्ययनहरु ग¥यौँ । हामीले दिएको सुझावका आधारमा आरडिटी किट डायग्नोसिसमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । सर्भिलेन्सको लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ । अनुसन्धानको पार्टलाई राज्यले पोलिसी लेभलमा एडप्सन गर्ने वातावरण बनाउनमा हामीले कोशिस गरेको हो । हामीले कोभिडको बेलामा रेम्डेसिभिर स्टडी पनि ग¥यौँ । त्यतीबेला रेम्डेसिभिर ब्ल्याकमा चलेको थियो । अस्पताल र क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च गर्न शुरु ग¥यौँ । अनुसन्धान परिषद्ले लिड गरेर नै क्लिनीकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च र एडभान्स स्टडी गर्नका लागि हामीले शुरुवात गर्न सफल भएका छौँ । स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई स्थानीय सरकारसम्म लैजान खोज्नुभएको हो ? स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाइ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय बनाउने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान अपरिहार्य छ । अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ । र, त्यसको तथ्यलाई राज्यले लिनुपर्छ । रिसर्चबाट आएको तथ्यलाई राज्यले पोलिसीमा लिने कुरा स्पष्ट नै छ । अनुसन्धान परिषद्को इन्फास्ट्रक्चरलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पु¥याउने कुरा पनि नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशमा पनि जानुपर्छ भनेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने कुरापनि बोलेको छ । अनुसन्धानमा संस्था र व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । नीतिमा संस्थागत समन्वय अनुसार जानुपर्ने कुरा भनेको छ । जति हामीसँग तथ्य, तथ्याङ्कहरु छ । इभिडेन्सहरु छ । जति हामिसँग नतिजाहरु छ । त्यसलाई पनि सिन्थेसिस गरेर नयाँ बनाएर पोलीसि लेभलको लागि अपटेक गर्नुपर्छ भनेको छ । हामीसँग भएका खनिज वस्तुहरु, मेडिसिन प्लान्टहरु, जतिसम्म डेटा बेसका कुराहरु छन् । त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई पनि बौद्धिक सम्पतीको रुपमा विकास गर्ने हेल्थ पोलिसीले भनेको छ । हामीले परिषद्लाई प्रादेशिक तहमा पनि लैजानुपर्छ भनेर भनेका छौँँ । हामीले २०७६ मा रणनीति पनि त्यही अनुसार बनायौँ । त्यसपछि सात वटै प्रदेशमा शाखा खोल्ने गरी काम ग¥यौ । पाँच वटा प्रदेशमा त शाखा खोलिसक्यौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्यतः हामी कहाँ कर्मचारीको समस्या छ । ओएनएमबाट स्टाफहरु प्रदेशमा नै पठाउने गरी त्यही नै फुल टाइम बस्नेगरी स्थायी दरबन्दी नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनाँै । हाम्रो भनाई के हो भने नीतिगत रुपमा नै छलफल गरेर प्रदेशको रोल के हुने ? काउन्सिलको रोल यसमा के हुने ? कसरी यसलाई समायोजन गर्ने ? भन्ने एउटा नीति र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्थायी दरबन्दी सृजना गरेर पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ । जसले गर्दा केन्द्रदेखि गाउँपालीकासम्म समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यो अनुसार हामी बढेका छौँ । नीतिगत र पर्याप्त जनशक्तिको अभावले हामीलाई समस्या परिरहेको यथार्थ नै हो । त्यसो भए संघमा रहेको अनुसन्धान परिषद् र प्रदेश सरकारको भुमिका के हुन्छ ? हामी सिधै गाउँपालीकासम्म पुग्ने अवस्था छैन । हामीले सञ्चालन गरेका परियोजना अथवा त्यो लेभलमा चलिरहेका रिसर्च प्रोजेक्टहरु अथवा हामीले पनि त्यो ठाउँमा गएर फिल्डवर्क गर्ने कुरा । प्रदेशका लागि नीति निर्माण तहमा परिषद्ले चाहँदाखेरी काम गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकियो । राष्ट्रिय नीतिमा काम गर्नलाई त इक्वेल्ली काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, लुम्बिनी प्रदेशले रातो कितावमा अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्यायो । र, त्यसले त्यहाँभित्र रहेका रिसर्चका संस्थाहरु, रिसर्च के भएको छ भनेर हामीले अध्ययन गरेर बुझायौँ । जनशक्ती अभावले अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्तकिरकरणमा समस्या भएको हो ? जनशक्ति त निकै अभाव छ । म आउँदाखेरी ज्यालादारी कर्मचारीबाट काम चलिरहेको अवस्था थियो । तर, अहिले हामीसँग २३ जना जति स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि ड्राइभर तल्लो तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ । रिसर्च डिपार्टमेण्टमा एक जना मात्रै आठौं तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ । इथिक्समा गएर हेरौँ सबैभन्दा भाइटल ठाउँमा एकक जना मात्रै सातौँ तहको अधिकृत हुनुहुन्छ । क्यापासिटी बिल्डिङ सेक्सनमा हेर्ने हो भने पाँचौ तहको एक जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो भाइटल भनेको प्रशासन । त्यसमा एक जना छैठौ तहको, पाँचौ तहको दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी हुनुहुन्छ । हामीसँग अहिले पर्याप्त जनशक्ति छैन । यो त म आएदेखि सृजना भएको होइन । यो त धेरै अगाडीदेखिको कुरा हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को विनियमावली २०७६ सालदेखि थन्केर बस्यो । विनियमावली पनि २०७९ मा संशोधन भएर आयो । तर, आउँदाखेरी विनियमावली पुरानो ६–७ वर्ष अगाडी गएको आयो । केही साथीहरुलाई चित्त बुझेन मुद्दा हाल्नुभयो । त्यो पनि फैसला भएर आइसकेको अवस्था छ । हामीले तत्काल संशोेधन गरेर लैजाने गरी कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसले पनि फाइनल रुप दिइसकेको अवस्था छ । हामीसँग जनशक्तिको पर्याप्त अभाव छ । प्रोजेक्ट करारको लागि त राख्न पाउँछ । नियमानुसार विशेषज्ञ नियुक्ति गरेर कन्सल्टेन्ट राख्न पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर सेवा करारका लागि विज्ञापन गरेर लिखित र मौखिक हिसावले लोकसेवाकै प्रक्रियाका अनुसार कर्मचारी राख्यौँ । त्यसपछि स्टाफिङ व्यवस्थित भएको छ । यहाँ बसेर मात्रै काम हुँदैन । एउटै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि ४०–५० जना स्टाफ जानुपर्ने हुन्छ । र, त्यो पनि सर्टेन प्रियडसम्मको लागि । र, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि वर्षभरिमा हामीलाई फिल्ड रिसर्चर कति चाहिन्छ ? डाटा कलेक्सन गर्ने मान्छे कति चाहिन्छ ? त्यसलाई पनि विज्ञापन गरेर त्यसलाई पनि इन्टरभ्यु गरेर लिस्टिङ ग¥यौँ हामिले । र, कन्सल्टेन्टलाई पनि विषय विज्ञका रुपमा माग ग¥यौँ । र, लिस्टिङ भएका विज्ञहरुमार्फत काम गराइरहेका छौँँ । यसरी व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । यो वास्तविकता हो । हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ वएनएम सर्वे पास भए अनुसार २०७४ सालको हामीसँग ७० जना कर्मचारी स्थायी हुन्छन् । तर, समस्या केही भयो भने हामीले विनियमावली नभएकै कारण स्थायी विज्ञापन खोल्न सकिरहेका छैनौँ । विनियमावली ढिलो आयो । आउने बित्तिकै मुद्दामामिला प¥यो । यो त हामीले सृजना गरेको पनि होइन । अहिलेको अवस्थामा विनियमावली संशोधन भयो भने ४७ जना कर्मचारी स्थायी गर्नसक्छौँ । हरेक वर्ष आएको दरबन्दी बराबरको पैसा फिर्ता भएको छ । यो त मेरो समस्या होइन नि । यसको लागि हामीले के भन्यौ भने बोर्डले तत्काल मुद्दा नपर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । बोर्डले स्थायी प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । स्थायी कर्मचारीको लागि पाठ्यक्रम विकासको काम अघि बढीरहेको छ । मलाई लाग्छ विनियमावली संशोधन भयो भने एकातिर पाठ्यक्रम बनिरहेको अवस्था छ । विनियमावली आउने बित्तिकै तत्कालै स्थायी गरेर कर्मचारी राख्न सकिन्छ । सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्दा पनि छिटो भन्दा छिटो विनियमावली संशोधन गरेर म स्थायिकै प्रक्रियामा छु । हरेक वर्ष सेवा करारको लफडा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । परिषद्को काम अनुसन्धान गर्ने हो की अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने हो ? प्रत्येक प्रदेशमा परिषद्का लागि चार जनाको दरले माग्न सकिन्छ । चार जना भयो भने प्रदेशमा समन्वय हुन्छ । सात वटा प्रदेशमा २८ जनाको दरबन्दी पायौँ भने हामी सात प्रदेशलाई कोर्डिनेसन गर्नसक्छौँ । परिषद् ऐनमा अध्ययन गर्ने र गराउने विषय उल्लेख छ । सचिवपनि विषय विज्ञ हुनुहुन्छ महाशाखा प्रमुख वा विभागिय प्रमुख विषय विज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँहरु पनि विषय विज्ञताको हिसावले रिसर्च मिल्दाखेरी बस्न पाउने नियम नै छ त । हामीले के भनिरहेका छौँ भने एनएचआरसीले आफैँ स्टडी गर्नुभन्दा रिसर्च गर्ने संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, रिसर्चरको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्दिने, रिसर्च सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, ल्याब्रोटरी सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, रिसर्च गर्ने संस्थाहरु आइडेण्टीफाई गर्ने लगायतका काममा हामी अघि बढीसकेका छौँ । एनएचआरसीले रिसर्च गर्न चाहँदैन । काउन्सिल नियमनकारी पनि छ । ऐनले अनुसन्धान गर्नेपनि भनेको पनि छ । संस्थागत समन्वयमा, मन्त्रालयहरुको समन्वयमा राज्यको पोलिसिलाई आवश्यक पर्ने कुरा एनएचआरसीले मिलेर गर्न चाहन्छ । पछिल्लो उधाहरणहरु हेर्नुहोस्, मातृ मृत्युदरको अध्ययन । यसको सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययन एनएचआरसीले गरेको हो । पोलिसीमा सपोर्ट हुने रिसर्च गर्न चाहन्छौँ । अब एकेडेमिक रिसर्चहरु संस्था जन्मेर नै गर्नुपर्छ । यो कुरा ऐन संसोधनबाट सम्भव छ । बि.सं. २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि बुँदा ऐन संशोधन भएको छैन । अनि एनएचआरीसले काम गरेन भनेर हुन्छ । मैले कसरी काम गर्ने ? मलाई कति गाह्रो भएको होला ? एक त विनियमावली बिग्रिएर आउँछ ६ वर्षपछि ऐन संशोधन गर्ने कुरा कसैले निकालेको छैन । ऐन संशोधन गर्न कमिटी पनि बनाइसकेका छौँ । ऐन संशोधनका लागि अहिलेसम्मका नेपालका रिसर्च सम्बन्धी संस्थाहरुका डकुमेण्ट अध्ययन गर्दैछौँ । रिसर्च सम्बन्धी हरेक संस्थाका डकुमेण्ट अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट बन्दैछ । ड्राफ्टका आधारमा मास ग्यादरिङ गरेर विषय विज्ञको उपस्थितिमा वर्कसप गर्ने योजना छ । परिषद् स्वास्थ्य मन्त्रालयको युनिट होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो लाइन मिनिष्ट्रि हो । नियुक्ति लगायतका फाइल सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ । तर, हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सीपल भनेको हेल्थ पोलिसि हो । हेल्थ पोलिसीले तोकेका मापदण्डअनुसार यो बोर्ड कार्यकारी हुन्छ । र बोर्डले आफ्नो रणनीति बनाउँछ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको वातावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन,खाना स्वास्थ्य लगायतलाई समेट्नुपर्छ । रिसर्चलाई पूर्णतः इन्डिपेण्डेण्ट बनाउनुपर्छ । मास्टर उत्तिर्ण गर्दैमा रिसर्चर भइँदैन । एउटा थेसिस गर्ने भनेको रिसर्चका लागि भर्खरै शुरुवात हुनसक्छ । रिसर्चर हुन इथिक्सका कुरा फलो गर्नुपर्छ । परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नहुँदा अफ्ठ्यारो हुँदैन ? हो, परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नभएको यथार्थ हो । ऐनमा अनुसन्धान भन्नाले ल्याब्रोटोरी बेसका अनुसन्धान भनेको छ । तर, रिसर्चको ल्याव छैन । हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । निर्देशिका बमोजिम राज्यले पनि लगानी गर्दिनुप¥यो नि । औषधि कम्पनीमा रिसर्च एण्ड डेभ्लप्मेण्ट युनिट कहाँ छ । रिसर्चको फाइण्डिङबाट मात्रै ड्रग डेभ्लेपमेण्टका कुराहरु अघि बढ्न सक्छन् । आज जति पनि भएको छ, पहिले नै बनेको मलिकुलर ल्याएर प्याकिङ अथवा त्यसको सोलुसन ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल बनाएका छौँ । तर,हामीसँग बेसिक मलिकुलर के हो त ? त्यो बनेको छैन । त्यसको लागि रिसर्च चाहिन्छ । रिसर्चका ल्यावहरु चाहिन्छ । राज्यले ल्यावमा लगानीसँगै भएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । रिसर्चको लागि राज्यले गर्ने लगानी व्यवस्थित हुनुपर्छ । सरकारले रिसर्चको लागि बजेट पनि पर्याप्त छुट्याउनुपर्छ । नत्र रिसर्चको दायरा खुम्चिन्छ । यस्तै रिसर्चको लागि गाइडलाइन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । परिषद्को क्लिनिकल ट्रायलमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ नि ? परिषद्सँग सल्लाह नै नगरेर रिसर्च हुँदैनन् । कसैले स्वीकृत नगरेर अनुसन्धान गरेको छ भने दशौ वर्षपछि पेपर रिजेक्ट हुन्छ । स्वीकृत नगरेर ट्रायल भएको भन्ने त जानकारी मलाई पनि छैन । एचपीभी खोप लगाएका छन् । ठिकै छ । पहिलो डोज की दोस्रो डोज की दुई वटै डोज भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै साईन्टिफिक कमिटिमै छ । आज अस्पतालका डाटाहरु व्यवस्थित छैनन् । यसको लागि प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर जानुपर्छ । डाक्टरहरुसँग ट्रिटमेण्ट गर्ने प्रोटोकल प्लानहरु केहिपनि छैन । त्यसको लागि डाटा बेस स्टडी गर्न जरुरी छ । र, त्यसको लागि रजिष्ट्रि चाहिन्छ । रोगको रजिष्ट्रः जस्तै, प्रेसरमा के हेर्ने ? कोलस्ट्रोल सम्बन्धी के हेर्ने ? त्यो आधारमा नेसनल प्लानिङ गर्न सकिन्छ ।
एपेक्स कलेज र आईएनजीबीच साझेदारी घोषणा, आईटी पाठ्यक्रमलाई अध्यापन गराइने
काठमाडौं । एपेक्स कलेजले इन्नोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) सँग साझेदारी घोषणा गरेको छ । साझेदारीपश्चात् आईएनजीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र अभ्याससहितको नवीनतम व्यवस्थापन र आईटी पाठ्यक्रम सम्मिलित अध्यापन गराइने विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । ‘यो साझेदारीले एपेक्स कलेजमा उपलब्ध हुने सिकाइ, प्रविधि, माध्यम र स्रोतसाधनको थप विस्तार हुनेछ । साथै बजार सुहाउँदो, युवामैत्री र अविस्मरणीय कलेज अनुभव प्रदान गर्ने र नेपालमै उच्च शिक्षाको उन्नतिलाई सघाउ पुग्ने विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस साझेदारीबाट एपेक्सका विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण सिकाइ अभ्यास, उल्लासमय कलेज जीवन र विद्यार्थीको सन्तुष्टि प्राप्त हुने गरी विभिन्न अवसर, अनुभव र स्रोतमा थप पहुँच प्राप्त गर्नेछन् ।’ एपेक्स कलेजका अध्यक्ष मीनेन्द्र रिजालले ‘एपेक्स–आईएनजी’ साझेदारीले नेपालका शैक्षिक संस्थाका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने बताए । ‘साझेदार दुइटै संस्थाले फरक प्रकृतिको र दुई दशकभन्दा बढीको उत्कृष्ट अनुभवसँगै आआफ्नो ख्यातिको प्रचुरता, असल अध्यापनका अभ्यास, पूर्वविद्यार्थी (अलम्नाई) हरूको बृहत् सञ्जाल, एकअर्काका परिपूरक पाठ्यक्रम, अद्यावधिक शिक्षण र सिकाइका साधन, उत्कृष्ट प्राध्यापक, उद्योग र रोजगारदातासँगको उपयोगी सम्बन्धलाई एकसाथ ल्याएका छन्,’ रिजालले भने । एपेक्सले २३ वर्षअघि पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बीबीए र बीसीआईएस कार्यक्रममार्फत सेवा आरम्भ गरेको थियो । यो कलेजले हाल १५ भन्दा बढी विशेषज्ञता सामेल स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (एमबीए), एमबीए इभिनिङ, ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए), बीबीए इन ब्यांकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स, बीबीए इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म र ब्याचलर अफ कम्प्युटर सिस्टम एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (बीसीएसआईटी) गरेर ६ प्रकारका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । एपेक्स कलेजका निर्देशक सम्भव सिरोहियाले एपेक्स र आईएनजीले नेपालमा मानव पुँजी विकास गर्ने समान उद्देश्य लिएको बताए । ‘साथै शैक्षिक विशिष्टता हासिल गर्ने र विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा सीमित नराखी विविध प्लाटफर्म उपलब्ध गराउने साझा चाहना राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा दुवै संस्थाले विद्यार्थीका पहल, कार्यक्रम र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई सक्रिय रूपमा हौसला प्रदान गर्दै आएका छन् ।’ आईएनजी नेपाललगायत केही एसियाली मुलुकमा उच्च शिक्षामा प्रविधि भित्र्याउन लागिपरेको शिक्षा तथा प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी हो । अहिले आईएनजी समूहसँग इस्लिङ्टन कलेजलगायत विभिन्न ७ उच्च शिक्षा संस्था, माई सेकेन्ड टिचर, आईटी कम्पनी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने भैरव टेक्नोलोजिजलगायतका संस्था आबद्ध छन् । ‘आईटी र व्यवस्थापन दुवैतर्फ व्यावहारिक, व्यवसाय लक्षित शिक्षामा जोड दिने संस्थाका रूपमा आईएनजी चिनिएको छ । आईएनजी समूहका कुल १६०० कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशत हाम्रै पूर्वविद्यार्थी हुनुले पनि यहाँको व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री शिक्षण पद्धतिबारे धेरै कुरा बोल्छ,’ आईएनजीका संस्थापक एवं अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले भने ।
सरकारले दियो खसीबोका र च्याङग्राको मूल्यमा थप छुट
काठमाडाैं । सरकारले खसीबोका र च्याङग्राको मूल्यमा थप छुट दिएको छ । उद्याेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिउँदो खसीको मूल्य प्रति किलो ६७० बाट घटाएर प्रतिकिलो ६५० र च्याङग्रा प्रति किलो १२५० बाट घटाएर प्रति किलो १२२५ कायम गरेको छ। चाडपर्वको बेला उपभोक्तालाई अझ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले खसी बोका र च्याङग्रा खरिदमा अझ सहुलियत दिइएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ। यो छुट शुक्रबारदेखि लागू हुने जनाइएकाे छ।
एनआरएनको अध्यक्षमा डा. बद्री केसी निर्वाचित
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा डा. बद्री केसी निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार भएको मतदानमा प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई हराउँदै डा. केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । भोटिङ प्रत्यक्ष र अनलाइन विधिबाट गरिएको थियो । मतदानमा डा. केसीले १३८७ मत प्राप्त गरेका छन् भने शर्मा र श्रेष्ठले क्रमशः १२८१ र १२२५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बडा दशैंमा कुमारी बैंकले ल्यायो क्यासब्याक तथा दक्षिणा योजना
काठमाडौं । बडा दशैंमा कुमारी बैंकले क्यासब्याक तथा दक्षिणा योजना ल्याएको छ । कुमारी बैंकले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंलाई लक्षित गर्दै हर्षोल्लासका साथ आफ्ना बचत खाताहरुमा विभिन्न आकर्षक सुविधा सहित सार्वजनिक गरेको ‘बडा दशैं दक्षिणा’ र ‘क्यास ब्याक’ योजना लाई थप समयको लागि निरन्तरता दिएको छ। कुमारी बैंकको क्यास ब्याक अफर योजनाले महान चाड दशैंको हर्षोल्लासलाई थप अभिवृद्धि गर्ने छ । यस योजनामा पनि कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत भुक्तानि कारोबार गर्दा हरेक दिन पहिलो ५०/५० जनालाई बैंकद्वारा २५ प्रतिशत अधिकतम ५०१ रुपैयाँ सम्म क्यास ब्याक’ दिइने छ । क्यास ब्याक’ रकम पोस क्युआर पेमेन्ट तथा अनलायन पेमेन्ट बाट गरीने कारोबारमा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । चाडबाडको यस अवसरमा कुमारी बैंकले नेपाली समुदायको खुसीमा साथ दिन आफ्नो अटल प्रतिबद्धता स्वरुप उपरोक्त सुविधाहरु आगामी कातिक ६ देखी कातिक ११ गते सम्मका लागि समेत निरन्तर रहने जनाएको छ । साथै, कुमारी बैंक लिमिटेडले बडा दशैं को विशेष दिन विजया दशमीका दिन आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप आकर्षक सुविधा सहित ‘ क्यास ब्याक’ अफरसँगै ‘बडा दशैं दक्षिणा’ योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा कात्तिक ७ गते विजया दशमीका दिन मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत रकम स्थानान्तरण कारोबार गर्दा नदोहोरिने गरी पहिलोे १४०० जना ग्राहकहरुलाई बैंकद्वारा ५० रूपैयाँ क्यास ब्याक’ दिइने जनाएको छ । क्यास ब्याकका लागि योग्य हुन न्युनतम कारोबार १०० रूपैयाँ हुनुपर्नेछ । माथि उल्लेखित दुवै अफरहरु विहान ८ बजे देखि राति ११ः ५९ बजे सम्म गरीएका कारोबारमा लागु हुनेछ । कुमारी बैंकले देशभर रहेका ३०८ शाखा (प्रधान कार्यालय बाहेक), ४८ वटा विस्तारित काउन्टर, ३०९ एटिएम र ६४ शाखारहित बैंकिङ्ग एकाइहरू सहितको आफ्नो बृहत सञ्जाल सहित बैंकिङ प्रक्रियालाई सरलीकरण, पहुँच अभिवृद्धि र ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता ल्याउने प्रतिबद्धतालाई जनाएको छ ।
नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : जमिन भासिएको स्थानका प्रभावितलाई मासिक घर भाडा दिइने
काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पूर्वी खण्डको बस्ती नजिक जमिन भासिएको स्थानका पीडितलाई मासिक घर भाडाको व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले पलह थालेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका, नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकले पीडिलाई तत्काल मासिक घर भाडाको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले जमिन भासिएको स्थानको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई स्थानान्तरण गर्न मासिक २० हजारदेखि २५ हजारसम्म घर भाडा व्यवस्थापन गर्न तथा थप घर प्रभावित भएमा सोहीअनुसार घर भाडा उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नगरप्रमुख गिरीले बैठकमा तत्काल ११ घर परिवारको विवरण सङ्कलन भएको र उनीहरुलाई तत्काल स्थानान्तरण गरिने जानकारी गराउँदै थप प्रभावित भएमा सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताए। उनले सुरुङमार्ग आयोजनाले तीन महिनाभित्र विस्तृत भौगोलिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्रभावित क्षेत्र घोषणालगायत मुआब्जा र अन्य विषयमा छलफल गरिने बैठकमा जानकारी गराएका थिए । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पूर्वी खण्डको बस्ती नजिक जमिन भासिएको स्थानका प्रभावित घरलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न घर भाडा उपलब्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ । मुआब्जा र अन्य विषयमा पूर्ण भौगोलिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पछि थप निर्णय गरिने छ ।’ बैठकमा नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल, नगरपालिकाको विभिन्न विषयगत समितिका संयोजक, सुरक्षा संयन्त्रका प्रतिनिधि, सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथै निर्माण आयोजनाका प्रतिनिधि उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मुख्य टनेल ‘ब्रेकथ्रु’ अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार छ सय ८८ मिटर र आकस्मिक टनेल ‘रेस्क्यु टनेल’ दुई हजार पाँचसय ७५ रहेको छ । यसरी गरिएको थियो सहजीकरण चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सुरुआती चरणदेखि निरन्तर स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय प्रदान गरेकै कारण सुरुङमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । नगरपालिकाले काठमाडौँतर्फको आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा अन्य गुनासा सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरेको थियो । यस प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘नगरपालिकाको साथ र सहयोगको सुनिश्चिताले मात्र सुरुङमार्ग आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । विशेष गरी सुरुङमार्ग बनाउन काठमाडौँतर्फको समस्या मेरो पहलबाट सम्बोधन हुँदै आएका छन् ।’ नगरपालिकाका वडा नं १, ३ ५, ७ र १२ का स्थानीयवासी आयोजनाबाट बढी प्रभावित छन् । उनीहरुलाई उचित मुआब्जा दिलाउन तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारका विकास गराउन नगरप्रमुख गिरीले विशेष चासो र सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये काठमाडौँमा दुई सय ६७ र धादिङमा एक सय नौ रोपनी पर्छ । तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा पाइसकेको बताइएको छ । उनले भने, ‘सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नै स्थानीयवासीले आयोजनाका विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले । आयोजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने खतरा थियो । चन्द्रागिरि नगर तथा देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता थियो । विकास गर्दा विनाश हुनसक्छ तर स्थानीयवासीलाई संलग्न गराएर गरिने विकास दिगो हुन्छ । यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न अहोरात्र ध्यान दिएँ । आयोजना प्रभावितका उचित मागलाई सम्बोधन गराउन सङ्घीय सरकारसँग अनेकौँ तह र चारणमा वार्ता गरेँ । प्राथमिकताका साथ पीडितका कुरा उठाएँ । उनीहरुलाई अधिकतम मुआब्जा दिलाउन सफलसमेत भएँ । आयोजनालाई कार्यान्वयनमा उतार्न समन्वन्वकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनामा नगरपालिकाको भरपुर साथ र सहयोग मिलेको छ ।” सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा बाटो नपुगेको जमिनलाई समेत प्रतिआना १० लाख रूपैयाँ तथा अन्य जमिनलाई अधिकतम ४६ लाख रूपैयाँ सम्म मुआब्जा प्रदान गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउने क्षेत्रका जमिनलाई न्यूनतम प्रतिआना ५७ लाख रूपैयाँ , पक्की घरका लागि छुट्टै, सबै जमिन परेकालाई थप १० प्रतिशत तथा घरटहरा हटाउन थप रकम प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन आवतजावतका लागि निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो सो सुरुङमार्ग आयोजनाले नगरप्रमुख गिरीकै प्रस्तावअनुसार चन्द्रागिरि–२ मा १४ करोड रूपैयाँ को खानेपानी योजना सम्पन्न गरिदिएको छ । आयोजना प्रभावित वडा १ मा स्थानीयवासीका मागअनुसार खानेपानी योजना निर्माणाधीन छ भने अन्य सांस्कृतिकस्थल तथा मन्दिर संरक्षण गरिदिने आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो सुरुङमार्ग चन्द्रागिरि–३ टोटेपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ सिस्नेखोला निस्कने छ । नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा कार्यान्वयनमा आएको सो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको हो । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कस्तो सहजीकरण तथा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने चन्द्रागिरि नगर नमूना बन्न सक्छ । स्थानीयवासीको अपनत्वले मात्र ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । ठूला आयोजनाले ल्याउने समृद्धि ठूलो नै हुन्छ । यस कुरालाई आयोजना प्रभावितलाई बुझाउनुपर्छ ।’ नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘सुरुङमार्ग आयोजना सम्पन्न भएसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ । छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ । यो सुरुङमार्ग नेपालमा गाडी गुडाउन मिल्ने पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ । यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने छ । जापानी प्रविधिक तथा विज्ञले सो आयोजनाबाट प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्नेछन् ।’ यसबाट हुने प्रत्यक्ष अर्को फाइदा भनेको ट्राफिक जामका लागि चिनिएको नागढुङ्गामा घण्टौँ जाम हुने छैन । नौबिसेबाट थानकोटसम्मको सडकखण्ड घुमाउरो तथा उकाली–ओराली धेरै भएकाले र यस क्षेत्रमा सधैँजसो ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । गाडी उकालोमा बिग्रिएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । बाटो पनि साढे तीन किलोमिटर छोटो हुनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि २० मिनेटमै नौबिसेबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्न सकिने जनाइएको छ । रासस
