मर्जरबाट सकारात्मक परिणाम देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष, कर छुट नपाएको कम्पनीहरुको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मर्जरपछि कम्पनीहरुमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनीहरुका सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालेका बताएका हुन् । ‘मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ, लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी भएको छ, मर्जरबाट बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित नभई सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले पूँजीको अधिकतम् सदुपयोग हुनेगरी अघि बढ्न निर्देशन पनि दिए । ‘बीमा कम्पनीहरूको आफ्नै खालको व्यवसायिक रणनीति हुनुपर्छ, बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, स्थीर, दिगो र नाफामूलक बनाउनुपर्छ, बीमा गर्न नागरिकहरू बीमा कम्पनी खोज्दै आउने नभई कम्पनीहरू नै नागरिककोमा जानुपर्छ, कम्पनीहरू व्यवसायिक किसिमले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूमा रहेको रकम नागरिकको भएकाले बीमा कम्पनीहरू नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले परम्परागत बीमालेख मात्र बिक्री गरेर हुँदैन, बीमालेखलाई भूगोल र बजारले खोजे अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी विविधीकरण गर्नुपर्छ, बजारमा विश्वसनीयता बढाउन सुशासन आवश्यक भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, बीमा कम्पनीको समग्र जिम्मेवारी संचालक समितिको हो, संचालक समितिले कम्पनीका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने विवरणहरू समयमा नै पठाउन, शाखा उपशाखाको व्यवस्थापन गर्दा पर्याप्त अध्ययन गर्न, ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम गर्न, दण्ड तथा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र न्यूनतम कागजातका आधारमा सहजरूपमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमकहरूको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् बीमा कम्पनीहरू पूँजी पु¥याउन स्वतःस्फुर्तरूपमा मर्जरमा गएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र पूँजी पु¥याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीहरूको मर्जरपश्चात् विशेषगरी कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता गुनासाहरू आन्तरिकरूपमै समाधान गर्न र कर्मचारीहरूलाई मर्का नपार्न तथा प्रदेश कार्यालयहरूलाई नमूनाका रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएका प्रस्तावहरू तत्कालै स्वीकृत हुने गरेको र प्रोडक्ट कोडिङ सम्बन्धी कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा मर्जर भएका बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मर्जरपश्चात्को अवस्थाका बारेमा मिश्रित धारणा राखे । त्यस क्रममा केही बीमा कम्पनीका तर्फबाट मर्जरपश्चात् निर्देशिका बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेको, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याएको, मर्जरबाट ठूलो समस्या नआएको र साना साना समस्याहरू आफै समाधान गरी अगाडि बढेको लगायतका धारणा राखिएको थियो । यसैगरी, केही बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट मर्र्जरपछि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको, पूँजी वृद्धिको तुलनामा व्यवसाय नबढेको, बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउन र शाखा तथा उपशाखा व्यवस्थापन गर्न थप समय आवश्यक परेको, मर्जरपश्चात् कर छूट लगायतका सहुलियत पाउन बाँकी रहेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।
एफवान सफ्टको चिफ फाइनान्स अफिसरमा अभिष आचार्य
काठमाडौं । एफवान सफ्ट ग्रुपको ग्रुप चिफ फाइनान्स अफिसरमा अभिष आचार्य नियुक्त भएका छन् । उनलाई एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले स्वागत गरे । काठमाडौको सिनामंगलमा जन्मनु भएका आचार्य यसअघि लक्ष्मी सनराइज बैकमा करिब १० वर्ष वित्त प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । उनले लक्ष्मी सनराइजमा वित्तीय कोष र लगानीको क्षेत्रमा काम गरेका थिए । चाटर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका उनले लक्ष्मी सनराइजमा आउनभन्दा पहिले विभिन्न अडिट फर्महरूमा कार्यरत थिए । एफवान सफ्टमा नियुक्त भएसँगै आचार्यले भने ‘वित्तीय टेक्नोलोजीलाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाइरहेको एफवानसफ्ट गुप दिनानुदिन ठुलो संस्था बनिरहेको छ, यस संस्थालाई वित्तीय क्षेत्रबाट आफुले सहयोग पुर्याउने छु, यसका लागि म खुशी छु ’ एफवान सफ्ट नेपालको सबैभन्दा ठुलो फिनटेक कम्पनी हो । जुन १९ वर्षभन्दा बढि समयदेखि डिजिटल फाइनान्स्मा केन्द्रित छ । कम्पनीले हाल एक हजार भन्दा दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । एफवान सफ्ट कम्पनी अन्तर्गत हाल इसेवा, फोनपे, इसेवा मनि ट्रान्स्फर, दियालो टेक्नोलोजिज, बससेवा जस्ता अग्रणी कम्पनीहरू रहृका छन् ।
ऋण १० करोड र अनुदान ३८ लाख डलर सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहूलियतपूणर् ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानका लागि आज विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षरित वित्तीय सम्झौताहरू आदानप्रदान गरेका छन् । यी सम्झौताहरूका सम्बन्धमा कार्तिक १०, २०८० मा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो । नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम अपरेशन) सम्बन्धी सम्झौताहरूमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यी सम्झौताहरू अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा आदानप्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ । कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ । “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पूँजी विकासको आधारशीला हो । नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको बृहत् सुधारका एजेण्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निणर्ायक हुनेछन्,” अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भनेका छन् । “नेपालमा संकटासन्न जनतालाई संरक्षण गर्ने, र उन्नत उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मानव पूँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भनेका छन् ।
अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बन्न सम्भव छ कर्णाली
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्गानिक प्रांगारिक) प्रदेश निर्माणको थालनी गर्ने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपश्चात् प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियान पनि भयो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमा जोड दिन उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइयो । बाँझो जमिनको उपयोग, बैंकबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजमा अनुदान, सहकारी विकास, मेरो किसान मेरो अन्नदाता, गोठालो भत्ता, उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो, मुख्यमन्त्री कृषक पुरस्कार, पशुपंक्षी प्रवर्द्धन, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीलाई अनुदान रकम वितरणलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए। त्यस्तै रैथानेबाली उत्पादन, प्रवर्द्धन र बजारीकरण, शीतभण्डार निर्माण, हाइटेक नर्सरी स्थापना, दूधमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आए । विश्व महाव्याधीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले दुई वर्षको अन्तरालमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्यो। सरकारले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरुले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेनन् । यद्यपि, प्रदेश सरकारले उक्त अभियानलाई अहिले पनि बहस बनाएर नीतिगतरुपमै अगाडि बढाएको छ । जुम्लाका वरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले सरकारले ल्याउने योजना र कार्यक्रम भन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगोपन प्रमुख कुरा रहेको बताए । ‘हामीले विगतदेखि सरकारी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना हेर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘देख्दा हिराजस्तै निकै राम्रो लाग्छन् तर खान मिल्दैन भने जस्तै हाम्रो विकास प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएर कमजोर भइदिन्छ र बर्सेनि बजेट खर्च नहुने समस्याले नागरिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण क्षेत्र भनेकै कर्णाली हो। यो प्रदेश रासायनिक विषादीले धेरै प्रभाव नपारेको र रैथानेबाली उत्पादनको केन्द्र हो । यहाँ काली मार्सी धान, सिमी, फापर, जौ, कोदो, मकै, चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे, गहतजस्ता परम्परागत अन्नबाली फल्छन् । ती सबै बालीहरुमा थुप्रै औषधीय गुण भएको उनको भनाइ छ । वरिष्ठ कृषक बुढ्थापाले भने, ‘यहाँ मह, स्याउ, ओखर, आरु, घ्यू पनि त्यत्तिकै अर्गानिक पाइन्छ । जडीबुटी, अन्नबाली, फलफूल र पशुपंक्षी सबै अर्गानिक पाइने यस ठाउँमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व, संघ सरकारको सहयोग तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सघनरुपले सञ्चालन र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’ यसमा सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भने देखिनुपर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रांगारिक कृषि प्रदेश निर्माणको सवाल समयसापेक्ष सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रांगारिक प्रदेश निर्माणका लागि अभियान थालेको छ। यो चुनौतीपूर्ण भएता पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई गम्भीरताका साथ सरकारले लिएको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरुले अभियानमा साथ दिनु पर्दछ ।’ प्रांगारिक कृषि उत्पादनको अभियानले यसको महत्त्व, आवश्यकता बढ्दै गइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले सरोकारवालाहरुबीचको बुझाइमा एकरुपता कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रांगारिक कृषिका लागि रासायनिक मलको विकल्प दिन सक्छौँ/सक्दैनौँ भन्नेमा पनि गहिरिएर मनन गर्नुपर्नेछ। वातावरणीय प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफललाई सघनरुपमा चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा भोक र रोगको अन्तर छ। गरिबी छ। अर्गानिकभन्दा पनि पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने समस्या पनि हामीमा छ’, उनले भने, ‘यस्ता चुनौतीलाई क्रस गर्दै उत्पादनको परिमाण नघट्ने गरी कृषि क्षेत्र विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरुको आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढ्ने देखिन्छ।’ प्रांगारिक कृषिबाट पर्यटनको विकासका लागि संघ र प्रदेशको बीचमा बहस एवं छलफल हुनुपर्ने भन्दै उनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न प्रकृतिको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालालाई साझा चिन्तनका साथ ऐक्यबद्ध भएर लाग्नसमेत आग्रह गरे । केही दिनअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कर्णालीको प्रांगारिक कृषि, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा’का विषयमा यहाँका प्रदेशसभा सदस्य तथा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधारहरु भएको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली अर्गानिक उन्मुख प्रदेश हो। यसका लागि सरकारले उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।’ प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रथमतः कर्णालीको अन्न भण्डार मानिने सल्यान जिल्ला अर्गानिक बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्नका लागि सरकारले लिएको अभियान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको जनाउँदै उनले अर्गानिक सवाललाई लक्ष्यबिन्दुमा पुर्याउन मिश्रित मोडलमा नगएसम्म टालटुले विकासले कर्णाली अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । ‘खाना नै नपुग्ने भनिएको ठाउँमा अर्गानिक प्रदेश निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा नीति बनाउनुपर्दछ ।’ यहाँ भोकमरी नभइ भातमारीको अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै उनले हामीसँग पर्याप्त भएको भनिए पनि भारतबाट कोदो मात्र.चार अर्ब रूपैयाँको आयात भएको जिकिर गरे । कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जुम्लामा स्याउ, रुकुम, सल्यान र सुर्खेतमा अदुवा बेसार तथा माथिल्लो कर्णालीमा रैथानेबालीको प्रचुर सम्भावना हुनुका साथै कृषि जैविक विविधताका दृष्टिकोणले यो प्रदेश निकै धनी रहेको बताए । अर्गानिक कृषि खेतीबाट माटो र मानव जीवन बचाउन तथा कर्णालीको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन यसको उत्पादन र प्रमाणीकरणमा जान सकिने बताउँदै उनले १५ वर्षीय अर्गानिक कृषि विकास योजना निर्माण गरिएको जनाए । सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीमा अर्गानिक कृषिको आधार तथा सम्भावना, भौगालिक बनावट र खेती प्रविधि, कृषि जैविक विविधता, प्रांगारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणमा रैथाने बालीको सम्भावना, अर्गानिक प्रदेश निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार यहाँको अर्गानिक कृषि विकास योजना तथा रणनीति कार्यान्वयमा तीन तहबीचका सरकारहरुको समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य छ । त्यस्तै, जलवायुविज्ञ लक्ष्मीदत्त भट्टले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विश्वव्यापी उष्णता, त्यसले पारेको प्रभाव, विश्व समुदायसहित नेपालले भोग्नुपरेको विपत्ति र त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने नीति र कामका बारेमा सरकारलाई प्रतिवेदन प्रेषण गरिएको जनाए । उनले परम्परागत ज्ञानसँग आधारित खेती मानव जीवनका लागि निकै लाभदायक भएको बताए । विज्ञ भट्टले जलवायुमैत्री विकास आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको र यो प्रभावको उच्च जोखिममा नेपाल र त्यसमा अझ बढी कर्णाली भएकाले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सवालमा अगाडि बढ्न सुझाए । यहाँको सुख्खा जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था र बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि कर्ममा लाग्ने किसानलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न तय गरेको लक्ष्य पूरा हुने उनीहरुको भनाइ थियो । कर्णालीमा सबै उपजहरु जैविक मानिन्छन् । विकाससँग भित्रिएका थुप्रै विकृतिहरुले केही हदसम्म यहाँको भूमि र पर्यावरणमा प्रभाव पर्दै जाँदा कर्णाली तलका जिल्लाहरुको माटोमा केही हदसम्म अम्लियपन बढ्न थालेको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख परशुराम रावतले बताए। उनका अनुसार अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली उर्बर नै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा अर्गानिक प्रांगारिक) कृषि प्रवर्द्धनसम्बन्धी ऐन पनि ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि उत्पादनमा सघाउ पुग्ने गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास विकास समिति पठाइएको छ तर पारित हुने पाइपलाइनमा छ । प्रांगारिक ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र त्यसअन्तर्गत कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रासस
किसान धान काट्न र थन्क्याउन व्यस्त, उत्पादन बढ्ने अनुमान
नवलपरासी । दसैं सकिएलगत्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का किसान धान काट्न र थन्क्याउन व्यस्त हुन थालेका छन् । खेतीमा विगतमा जस्तो श्रमिक परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य हुँदै गएको छ । खेतीमा कृषि उपकरणको प्रयोग बढेको हो । अहिले गाउँघरमा धान काट्न र भित्र्याउन विभिन्न मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्नेहरू बढेको कावासोतीस्थित विष्णुनगर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खुमकान्त गौडेलले बताए । ‘खेतीबाली लगाउनदेखि भित्र्याउनका लागि मेसिनरी उपकरण प्रयोगमा आएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले धान काट्ने मेसिन र धान झाँट्ने थ्रेसरको प्रयोगले किसानलाई सजिलो बनाएको छ ।’ धान झाँट्ने थ्रेसरको प्रयोगले एकै दिनमा धेरैको धान झाँट्न सकिने भएकाले काम गर्न छिटो र सहज भएको किसान धनपती अधिकारीले बताए । जिल्लामा यो वर्ष करिब १९ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । यो वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । ‘यो वर्ष करिब १९ हजार हेक्टरमा धान लगाइएकोमा करिब ६३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ,’ तिवारीले भने । यस वर्ष वर्षा केही कम भए पनि समयमै पानी परेर रोपाइँ भएकाले उत्पादन राम्रो हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ थियो । जिल्लामा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत किसानले धान थन्काइसकेका छन् । तिवारीले अबको १५ दिनभित्र सबै धान थन्क्याइसक्ने बताए । ‘जिल्लामा धानको उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार किलो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा सिफारिस भएका ८६ जातमध्ये सात जातका मात्र रैथाने धानको खेती हुने गरेको छ ।’ यस वर्ष जिल्लामा मनसुली, सावित्री, अनदी, झिनुवालगायत हाइब्रिड जातका धान बढी लगाइएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । रासस
सेरेसको नयाँ शोरुम थसिखेलमा, घरको वातावरण गाडीमा
काठमाडौं । सिल्भर मुन मोटर्सले सेरेसका कारहरू बिक्री गर्नका लागि ललितपुरको थसिखेलमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालका लागि आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्पले बिहीबार नयाँ शोरुमको उद्घाटन गरेको हो । शोरुम उद्घाटनमा एमएडब्लु ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवाल र सिल्भर मुन मोटर्सका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी तथा सेरेसका चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । शोरुमको उद्घाटनका क्रममा प्रबन्धक निर्देशक अग्रवालले सेरेसका कारहरू आधुनिक प्रविधिका रहेको बताउँदै आकर्षक डिजाइनको भएकाले धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएको पनि बताए । ‘सेरेसका कारहरू घरको वातावरण गाडीमा दिन खोजिएको छ, आधुनिक प्रविधिबाट तयार यी गाडी रोबटबाट पनि निर्मित छन्,’ उनले भने । कम्पनीले नयाँ शोरुममा सेरेस ३ र मिनी इभीलाई राखेको छ । यही शोरुमबाट दुवै मोडलका गाडी लन्च पनि गरिएको छ ।
६३ वर्षदेखि भेडा पाल्दै आएका किसान भन्छन् : कृषि अनुदान भन्ने थाहा छैन
बागलुङ । शिरमा हरियो गलबन्दी । शरीरमा मैलिएका कपडा । बुढ्यौली उमेर । चाउरिएको अनुहार । ढल्दै गरेको उमेर । तर पनि काम गर्ने जोस जाँगर भने कत्ति घटेको देखिन्न । हिजोआज पहेँलो त्रिपालले छाएको गोठ छेउमै भटिन्छन्, रनबहादुर सिर्पाली । बागलुङको सबैभन्दा दुर्गम गाउँ तमानखोला गाउँपालिका ५ का सिर्पालीले व्यावसायिक रुपमा भेडापालन गर्न थालेको ६३ वर्ष भयो । ९ वर्षकै उमेरदेखि गोठालो गर्न थालेका उनी अहिले ७२ वर्षका भए । एउटै पेसामा यति लामो समयसम्म निरन्तरता दिइ राख्ने यासदै होलान् । सरकारी कर्मचारी भए पनि २० वर्षमात्रै जागिरमा रहन्छन् । तर, सिर्पाली दशकौँसम्म एउटै पेसामा अनवरत लागिरहेका छन् । बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म भेडाबाख्राको स्याहारमै व्यस्त हुन्छन् । विकट गाउँमा जन्म हुँदा सानैबाट गोठालो लाग्नुपरेको गुनासो उनले गरे । बाल्यकालमा अहिलेको जस्तो पढ्ने-लेख्ने चलन नभएको हुँदा पढ्न नपाएको उनले बताए । अहिले पनि तमानखोला दुर्गम नै मानिन्छ । पहाडैपहाडले घेरिएको तमानखोलाका अधिकांश नागरिक रनबहादुर जस्तै पशुपालनमा लागेका छन् । अग्ला भीरपाखा र पशुपालनका लागि राम्रो वातावरण रहेको हुँदा पशु पाल्न सहज हुने उनीहरु बताउँछन् । अझै १० वर्ष एक डेढ सय भेडा पाल्न सक्ने उनले बताए । गाउँमा पाका पूर्खादेखि खेतीपाती गर्ने र पशुपालन गर्दै आएको हुँदा आफूले पनि सानैदेखि यही पेसा अंगालेको उनको भनाइ छ । नयाँ पुस्ताले भने भेडापालनमा चसो नदिएको उनको अनुभव छ । चार वर्ष अगाडिसम्म बुकीमा हजारौँ भेडा र सयौँ गोठाला भेटिने गरेकामा अहिले त्यो संख्या निकै न्यून भएको सिर्पालीले बताए । समय परिवर्तनसँगै गाउँघरमा पेसा पनि फेरिँदै गएको हुँदा व्यापार व्यवसाय गर्ने बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘सहर बजारमा सुविधा धेरै हुन्छ, हाम्रा गाउँठाउँमा बल्ल अलिअलि विकास हुन थालेको छ, पहिले मोटर गाडी देख्न सहर जानुपर्यो, अहिले गाउँमै गाडी गुड्छन्, भेडाबाख्राले पनि अहिले त गाडी देख्न पाए, हाम्रो जमानामा साह्रै दुःख थियो, नुन, चामल बटौली (बुटवल) पुगेर ल्याउनुपर्थ्यो, हिजोआज घरमै पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामी सानो हुँदा गाउँभरिका मान्छेले भेडाबाख्रा पाल्थे, एउटा घरमा कम्तीमा पनि १ सय भेडाबाख्रा र गाईभैँसी हुन्थे, अचेल त्यस्तो छैन, युवा बजार जान थाले, विदेश जान थाले, त्यही भएर गोठालो गर्ने पनि घटे ।’ सिर्पालीका भेडाको बथानमा काला, सेता र खैरो रङ्गा पाठापाठी र माहु भेडाबाख्रा छन् । हुलमूलमा हराउने हुँदा ती सबैका सिङमा रातो, हरियो लगायतका रंग लगाइएका छन् । बर्खामा बुकी र हिउँदमा बेँसी झर्ने गर्दा घाँस र दाना पुर्याउन सहज हुने भएको छ । भेडापालनबाटै परिवार चलाउँदै आएको उनी बताउँछन् । पाँच भाइबहिनी छोराछोरी यही पेसाबाटै हुर्काएको र पढाएको जनाउँदै तीन छोरा र दुई छोरीको विवाहसमेत भेडा बेचेरै गरेको उनको भनाइ छ । आफूहरुले अहिलेसम्म भेडापालन गर्दै आए पनि छोराछोरीले यसतर्फ चासो नै नदिएको उनले बताए । उनले भेडा र गोठको सुरक्षाका लागि दुई कुकुर पालेका छन् । दुई कुकुरलाई गोठको दुई पट्टि बाँधेका छन् । यसले गर्दा गोठ सुरक्षित हुने उनी बताउँछन् । पहिले-पहिले गोठ बलाङ, मान्द्रो (बाँसको चोयाबाट बनेको सामान)ले बनाउने गरेका उनले अचेल त्रिपाल र टेन्टले छाएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कृषिकका लागि हरेक वर्ष अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर ती कार्यक्रमले रनबहादुर जस्ता सयौँ किसानलाई अझै पनि छुनसकेको छैन । उनी भन्छन्, ‘कृषि अनुदान भन्ने मलाई थाहा छैन ।’ रासस
अपाचे आरटीआर १६० भी फोर एफ आइको संस्करण नेपालमा सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । टीभीएस अपाचे आरटीआर १६० भी फोर एफ आइको विशेष संस्करण नेपालमा सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको छ । टीभीएस मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारीक बिक्रेता जगदम्वा मोटर्सले अपाचे आरटीआर १६० भी फोर एफ आइ को विशेष संस्करण नेपाल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । अपाचे आरटीआर १६० भी फोर एफ आइ सेग्मेन्टमा ग्राहकहरुका लागि थप छनोटको विकल्प दिने उद्देश्यका साथ विशेष संस्करण ल्याउने तयारी भएरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अपाचे आरटीआर १६० भी फोर एफ आइ को विशेष संस्करणमा कम्पनीले सेग्मेन्टमै पहिलो पटक विभिन्न थप फिचरपनि उपलब्ध गराउने छ । कम्पनीले सेग्मेन्टमै पहिलो पटक तीन राइडिब मोड तथा समायोजनको सुविधा सहितको ह्यान्ड ब्रेक लिभर र क्लच लिभरपनि उपलब्ध गराउने सम्भावना प्रबल रहेको छ । साथै अद्वितीय डिजाइनमा हल्का र लाउडर बुल्पुप एक्जस्ट संगै टीभीएसका उपभोक्ताले बाटो र मौसमको आवश्यकता अनुसार ड्राइभिब मोड छनोट गर्न सक्नेछन् । अपाचे आरटीआर १६० भी फोर एफ आइ को विशेष संस्करणलाई स्पोर्टी बडी डिलक्स र स्पेशल कलर थीममा तयार गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । जगदम्बा मोटर्स प्रा लि नेपालमा टिभिएसका दूई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरुको बलियोराष्ट्रव्यापी वितरण सञ्जालका साथ टिभिएसले बजारमा आफ्नो मजबुत पकड राख्न तथा ग्राहकहरूको मनमस्तिष्कमा उच्च स्थान जमाउन सफल छ । गुणस्तरीय उत्पादनहरु, बिक्री पश्चातको उत्कृष्ट सेवा र देशभर जगेडा पार्टपुर्जाहरुको उपलब्धता मार्फत उपभोक्तालाई दिइएको उच्चतम सन्तुष्टिका कारण आज टिभिएस नेपालको सर्वाधिक रुचाइएको टू–ह्विलर ब्राण्डका रुपमा स्थापित छ ।
