भूमिहीनको वर्षौँदेखिको सपना साकार, अर्जुनधारामा १७ जनाले पाए लालपुर्जा
झापा । ताप्लेजुङको लेलेपको हिमाली बस्ती छाडेर चार दशकअघि मधेस झरेका ७२ वर्षीय जहरमान लिम्बूको एउटै सपना थियो, आफ्नै स्वामित्वमा एक टुक्रा जमिन । आफूले उपयोग गरेको भूमिको लालपुर्जा नहुँदा जहरमानको मनमा पनि वर्षौँदेखि एउटै चिन्ता थियो— कुन दिन सरकारले उठिबास लगाउँछ । बिहीबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदा उहाँका आँखा रसाए । 'ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,' उनले भावुक हुँदै भने । जहरमान मात्रै होइन, अर्जुनधारा–११ लक्ष्मीधापकी सपना सिवा दर्जी र उमादेवी तामाङको खुसी पनि उस्तै थियो । जहरमान, सपना र उमादेवीसहित अर्जुनधारा नगरपालिका–११ लक्ष्मीधापका १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले बिहीबार जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले आफू पनि अव्यवस्थित बसोबासीको पृष्ठभूमिबाट आएको र भूमिहीनका पीडा बुझेको बताइन् । 'यो केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन, पुस्तौँदेखि भोगिएको असुरक्षाको अन्त्य हो,' उनले भनिन् । प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले १७ जनालाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीबाहेक कसैलाई पनि विस्थापित नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् । अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङका अनुसार वडा नं ११ मा यसअघि नै १४४ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । पालिकाले ७२९ भूमिहीन सुकुमवासी, २१२ भूमिहीन दलित र छ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अभियानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत परिचालन भएका नगरप्रमुख तामाङले जानकारी दिए । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्रै पुर्जा वितरण गर्न प्रशासन सजग रहेको बताए । नापी कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि प्रारम्भ भएको छ । आज मेचीनगरका पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीले पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिँदै छ ।
सुकेको लसुन किलोको २०० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज मुलुकका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगव्यवसायसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान ११ः३० बजे हुने छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे, नेपाल कार्पेट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बलराम गुरुङ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछाने, कार्पेट तथा प्लाइउड निर्यातकर्ता देवानन्द सरावगी तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेल सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री शाहले निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौती, नीतिगत सुधार तथा समाधानका उपायबारे उनीहरुसँग छलफल गर्नेछन् । केही समयदेखि प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका खातिर निजी क्षेत्रका उद्योगीव्यवसायी तथा सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १४ करोड नाघ्यो, लाभांश क्षमता १२.७३ प्रतिशत
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ८.९८ प्रतिशत घटेर १४ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १२ करोड ९५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५०.२६ प्रतिशत बढेर ३० करोड ७४ लाख २९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकले २० करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ करोड ७२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३५ करोड ९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २० करोड १७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३१ करोड १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १८ करोड ५७ लाख ८ हजार रुपैयाँ थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ४८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १२.७३ प्रतिशत रहेको छ । १ अर्ब २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३७ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.६५ रुपैयाँबाट बढेर ११.६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ५०.१६ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४३.२ रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ३६ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र कर्जा २९.२५ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६९ करोड २६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ६ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १७ करोड ८१ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ०.२८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष ०.२६ प्रतिशतमा झारेको छ ।
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने युवालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आवका लागि घोषणा गरेको ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेरणा सेढाईँ भट्टराईले उक्त कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘युवालाई कृषि उद्यममा प्रोत्साहित गर्न सोचअनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट र स्वदेशमै पनि सहरदेखि गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाले ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न र गाउँमै रोजगारी सृजनामा टेवा पुर्याउन ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि मन्त्रालयले किसानलाई सघाउँदै आएको बताए । उनका अनुसार चालु आवमा ‘कृषि एम्बुलेन्स सहयोग कार्यक्रम’का लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै जैविक मलमा अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहनका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वस्थ शिशु प्रतिस्पर्धा हुँदै, सहभागी हुन १०० रुपैयाँ शुल्क
काठमाडौं । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीले ६२औँ स्वस्थ शिशु प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्ने भएको छ । अस्पतालले निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको उक्त प्रतिस्पर्धा यस वर्ष भदौ ११ गते बिहीबार बिहान ९ बजे अस्पताल परिसरमा आयोजना गरिने जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार यस अस्पतालमा जन्मिएका जन्मेदेखि एक वर्षसम्मका शिशुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्नेछन् । इच्छुक अभिभावकले भदौ ८ गते दिउँसो २ बजेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन १०० रुपैयाँ फाराम शुल्क तिर्नुपर्नेछ । शुल्क बुझाएको भौचरसहितको फाराम अस्पतालको नगद काउन्टरबाट प्राप्त गरी ब्लक ‘ई’ (तेस्रो तल्ला) स्थित बालरोग ओपीडी तथा ब्लक ‘सी’ को हेल्प डेस्कबाट बुझाउन सकिने अस्पतालले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएका शिशुलाई भदौ १९ गते शुक्रबार कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आयोजना हुने अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अस्पतालका अनुसार प्रतिस्पर्धा तीन उमेर समूहमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो समूहमा जन्मेदेखि ४५ दिनसम्मका शिशु, दोस्रो समूहमा ४६ दिनदेखि ६ महिनासम्मका शिशु तथा तेस्रो समूहमा ६ महिना १ दिनदेखि १ वर्षसम्मका शिशु सहभागी हुन सक्नेछन् ।
७ कम्पनी कर परीक्षणको घेरामा, प्रमाण नल्याए अन्तिम फैसला हुने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठमेलले विभिन्न सात करदाता विरुद्ध आयकरको संशोधित कर निर्धारण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रारम्भिक कर निर्धारण तथा अग्रिम करकट्टी निर्धारण गरेको छ । कार्यालयले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कर परीक्षण सम्पन्न गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम संशोधित कर निर्धारण, दफा ९०(८) बमोजिम अग्रिम करकट्टी निर्धारण तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(१) बमोजिम प्रारम्भिक कर निर्धारणको आदेश जारी गरेको जनाएको छ । कार्यालयले सम्बन्धित करदातालाई संशोधित कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै ठोस सबुत वा प्रमाण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र प्रमाण पेस नगरे कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार संशोधित तथा अन्तिम कर निर्धारण कायम हुने जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-१८ क्षेत्रपाटीस्थित प्रतिक मानन्धरको भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिसाइ जेभीको करयोग्य आय ८ करोड ६९ लाख ५६ हजार ९८८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै उक्त फर्मका लागि १ करोड ४१ लाख २९ हजार ५६० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तथा १ करोड १६ लाख ६८ हजार ६२६ रुपैयाँ अग्रिम करकट्टी निर्धारण गरिएको जनाएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-२७ भोटाहिटीस्थित पूर्णबहादुर थापाको सेतीदेवी बिजनेस ट्रेडको ६४ लाख ६४ हजार ६३९ रुपैयाँ, ठहिटीस्थित उत्तम कुमारको न्यु सनराइज ट्रेडिङको ३ लाख ३ हजार ६७६ रुपैयाँ, महावौद्धस्थि गोविन्द अग्रवालको ह्याप्पी ट्रेड लिङ्कको ७९ लाख ३२ हजार २०४ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरिएको छ । यी तीन फर्मको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम करकट्टी दुवै शून्य निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, पदम नारायण श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अमृतमार्ग, ठमेलस्थित एसबी स्टोरको ७ लाख ९५ हजार ९२६ रुपैयाँ करयोग्य आय र १ लाख ९३ हजार २१४ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२७ महावौद्धस्थित सुदीप कुमार रेग्मीको अन्तरा इन्टरनेशनलको करयोग्य आय १ करोड ३६ लाख ३७ हजार ४७१ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर ९ लाख ८२ हजार १२६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-२५ मासाङगल्लीस्थित रोहित प्रसाद सिंहको आर.पी.एस. इम्पोरियमको करयोग्य आय ८६ लाख ६६ हजार ८७२ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर ११ लाख ४४ हजार ७९६ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरिएको छ ।
अनलाइन बेटिङविरुद्ध सरकारको एक्सन, २ लाख २३ हजार बढी वेबसाइट र एप बन्द
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो । कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।’ सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ । यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि २ लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको थियो । आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ । उनका अनुसार एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
