जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट बीमितले लिए १ खर्ब ऋण, कुन कम्पनीबाट कति ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूलाई १ खर्ब बढी रुपैयाँ ऋण वितरण गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट १ खर्ब ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेका हुन् । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले ९५ अर्ब २ करोड ५९ लाख १६ हजार रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीहरुबाट बीमितलाई प्रवाह गरेको ऋण ५.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा गरेका बीमितहरूले बीमा कम्पनीहरूबाट आफूले तिरेको बीमा शुल्कको सरेण्डर भ्यालुको आधारमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमितहरूले दैनिक जीवनमा कुनै आर्थिक संकट आएको खण्डमा आफूले बीमा गरेको कम्पनीबाट व्यवस्था भए बमोजिम र आवश्यक भए अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । चैत्रसम्ममा सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले धितोलेख बीमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीले प्रवाह गर्ने कर्जा घटेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ३६ अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले प्रदान गरेको बीमालेख धितो कर्जा ०.५८ प्रतिशतले घटेको छ । दोस्रो धेरै बीमितलाई ऋण दिने बीमा कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी नेपाल) रहेको छ । उक्त कम्पनीले चैत्रसम्ममा बीमितलाई २० अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले बीमितलाई २१ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमालेख धितो प्रदान गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीले बीमितलाई दिएको ऋण ६.३९ प्रतिशतले घटेको छ । तेस्रो स्थानमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १३ अर्ब २५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बीमालेख धितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको धितोलेख कर्जा ८.९० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले बीमितलाई १२ अर्ब १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको थियो । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले ८ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बीमितलाई बीमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीको ऋण प्रवाह १०.३१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तै, एशिएन लाइफले ५ अर्ब २७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ५ अर्ब १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बीमालेख धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आवको तुलनामा एशिएन लाइफको ३.८६ प्रतिशत, सूर्य ज्योति लाइफको १६.८३ प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमाको २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सको २६.४१ प्रतिशत बीमालेख धितोकर्जा बढेको छ । त्यसैगरी, मेट लाइफले चैत्रसम्ममा बीमितलाई १ अर्ब ७८ करोड १८ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीले प्रवाह गर्ने बीमालेख धितो कर्जा ३.१९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ८४ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। चैत्रसम्ममा प्रभु महालक्ष्मीले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, आईएमई लाइफले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले ७९ करोड रुपैयाँ र रिलायबल नेपाल लाइफ ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बीमितले आफ्नो जीवन बीमालेखमा जम्मा भएको समर्पण मूल्य (सरेन्डर भ्यालु) वा नगद मूल्यको आधारमा बीमा कम्पनीबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । बीमा कम्पनीहरूले सामान्यतः बीमालेखको समर्पण मूल्यको निश्चित प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गर्छन् ।
त्रिविको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि बज्राचार्यलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । बज्राचार्य डिपार्टमेण्ट अफ आर्किटेक्चर एण्ड अर्वान प्लानिङ्गमा कार्यरत उनलाई तत्कालिन सरकारले २०८१ मंसिरमा डीन नियुक्त गरेको थियो । गत वैशाख १७ गते तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले राजीनामा दिएसँगै उपकुलपति पद रिक्त थियो । नयाँ उपकुलपति सिफारिसका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भई आवेदन समेत माग भइसकेको छ ।
नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका सञ्चालक टेकबहादुर बोहरा पदमुक्त
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक टेक बहादुर बोहरालाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट वैशाख २८ गते प्राप्त निर्देशनअनुसार बोहरालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम पदमुक्त गरिएको कम्पनी सचिव राजेश श्रेष्ठले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लघुवित्त संस्थाको वैशाख ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको ३९१औँ बैठकले बोहरालाई सञ्चालक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको श्रेष्ठको भनाय छ । संस्थाले अबदेखि बोहरा सञ्चालक पदमा नरहेको जानकारी गराएको हो ।
रास्वपाले गर्यो सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधाको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले सांसदहरूको कामको दायरा बढ्दो क्रममा रहेकाले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताए । उनले जनतासँगको समन्वय, विधेयक अध्ययन, संसदीय तयारी तथा क्षेत्रीय काम व्यवस्थापनका लागि सांसदलाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव पद खारेज गरेको थियो । त्यसयता सांसदहरूले उक्त सुविधा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसबीच संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिवको पद पुनः ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको संसद सचिवालयले बताएको छ । तर यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने सरकारले हालसम्म लिएको छैन ।
आफ्नो बिहेमा प्रधानमन्त्रीले अरूलाई बेहुला बनाएर पठाउनु भयो : हर्क राई
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र संसदीय परम्परा विपरीत भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको धारणा प्रत्यक्ष नसुनेपनि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ भने दिनुपर्ने बताए । यदि प्रधानमन्त्री उत्तर दिन पनि अनुपस्थित भएमा श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बहिस्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि व्यंग्य गर्दै राईले आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर नहुने बताए । सांसद राईले देश विकास गर्न गफले मात्रै नहुने बताउँदै सरकार लगायत सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदहरूको सुझाव समेट्नुपर्ने भएपनि एकलौटी ल्याइएको गुनासोसमेत गरे ।
लगानीकर्ताले हिमालयन रिको सेयर सस्तोमै किन्ने अवसर रोजे
काठमाडौं । आजको कारोबारमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । कम्पनीको ३७ करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हाे । बिहीबार सेयर बजार बन्द हुनुअघि खरिद गर्नेतर्फ २ लाख ११ हजार भन्दा बढी जना लगानीकर्ता सक्रिय देखिए भने बिक्रीतर्फ ९७ हजारको हाराहरीमा थिए । यसले कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ । आज कम्पनीको कारोबार ६४३ रुपैयाँमा ओपन भएको थियो भने ६२६ रुपैयाँमा बन्द भयो । कम्पनीको सेयर ७.५५ प्रतिशतले घटेकाे छ । कम्पनीको सेयर मूल्य आज वर्षकै न्यून विन्दुमा पुगेसँगै धेरै लगानीकर्ताले खरिदको अवसरका रूपमा हेरेका कारण सेयरमा आकर्षण बढेको हुन सक्ने सेयर बजार विश्लेषकहरुको भनाइ छ । एक वर्षअघि कम्पनीको सेयर अधिकतम् ११ सय ३९ रुपैयाँ ९० पैसा र सबैभन्दा न्यून ६२७ रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय कम्पनीले एकपछि अर्को संकटको सामना गरेको भएपनि लगानीकर्ताले भविष्यमा लाभ देखेको कारण पनि सेयर खरिद गरेका हुन सक्ने बजार विश्लेषकहरुको तर्क छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा पनि नराम्रो देखिँदैन । कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार (दोस्रो त्रैमास) कम्पनीको वित्तीय अवस्था सकारात्मक नै छ । कम्पनीको स्पेशल रिर्जभमा २ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीको स्पेशल रिजर्भमा १ अर्ब ९६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो । दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ६४ करोड ७४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको कुल व्यवसाय ३१.३० प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २९ करोड १३ लाख र कुल आम्दानी २२.२६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कम्पनीको कुल खर्च ३१.०६ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ११.८६ रुपैयाँबाट बढेर ११.९२ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.०२ रुपैयाँ रहेको छ । १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको विशेष जगेडामा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसकारण बाहिरिए लगानीकर्ता पछिल्लो समय हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले एकपछि अर्को संकटको सामना गरिरहेको छ । कम्पनीको आधारभूत सेयरधनी सम्पति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ, पुराना सञ्चालकहरुको राजीनामा र सञ्चालक समितिको पुर्नगठनले कम्पनीभित्र असाधारण अवस्था सिर्जना भएको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत स्वास्थ्य अवस्थामा कारण देश बाहिर उपचाररत छिन् । यो कारणले गर्दा लगानीकर्ताले यो कम्पनीमा सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको हुन सक्ने बीमा जानकारहरुको विश्लेषण छ । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले कम्पनीलाई पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने कार्य र यसअघि भएका पुनर्बीमा व्यवसायका लागि रेट्रोसेसन सम्बन्धी कार्य बाहेक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले हिमालयन रिको व्यवसायमा असर पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता डराएर सेयर बेच्न हतार गरेका हुन सक्छ । त्यस्तै, बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । अब यसअघि बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसले गर्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको आम्दानीमा असर गर्न सक्छ र नाफामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यो कारणले पनि लगानीकर्ताहरु बाहिरन खोजेका हुन सक्ने सेयर बजार विश्लेषकहरुको धारणा छ । अहिले हिमालयन रि नियामकको कडा निगरानीमा छ । केही समयअघि उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले संकटग्रस्त घोषणा गर्न लागेको भन्ने हल्ला समेत फैलिएको थियो । केही दिनअघि कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीसँग सात दिने स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो । यी कारणहरुले गर्दा पनि लगानीकर्ताकाे मनाेबल घटेकाे हुन सक्ने विश्लेषकहरुकाे तर्क छ ।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोटका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बैठकले प्रा.डा. जयराज अवस्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सदस्यमा प्राडा लोचना श्रेष्ठ र प्राडा दिनेश लम्साल रहेका छन् । प्रा.डा. अवस्थी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति समेत रहेका छन् । विश्वविद्यालयका अनुसार समिति शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ऐन २०८२ बमोजिम गठन गरिएको हो । बैठकले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै छ जना विश्वविद्यालय सभा सदस्य (सिनेटर) पनि मनोनयन गरेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, कानुन, व्यवस्थापन, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र क्षेत्रबाट दुई महिलासहित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सिनेटमा समावेश गरिएको जनाएको छ । यसैबीच, बैठकले यसअघि विश्वविद्यालय सभामा रहेर योगदान पुर्याएका सबै सिनेटरप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
काठमाडौं । अमेरिका र चीनले इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुनेमा सहमति जनाएका छन् । बिहीबार बेइजिङमा भएको शिखर बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा दुबै देशबीच थप सहकार्य सम्बन्ध विकास गर्ने सहमति भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति, मानवअधिकार, प्रविधि र व्यापारजस्ता मुद्दामा वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धा र विवादमा रहेका यी दुई देशबीचको उच्चस्तरीय बैठक सौहार्दपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ सरकार र ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सार्वजनिक गरेका विवरणका आधारमा हालसम्म भएका पाँच प्रमुख बुँदाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास गरेका छौं । १. नयाँ रणनीतिक सम्बन्धको परिभाषा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘रणनीतिक स्थिरतामा आधारित रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ विकास गर्ने सहमति गरेका छन् । चीनले यसलाई आगामी तीन वर्ष र त्यसपछिको मार्गदर्शक ढाँचाका रूपमा लिने बताइएको छ । शीका अनुसार यो रणनीतिक सम्बन्ध सहकार्य र ‘नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’ मा आधारित हुनेछ, जहाँ मतभेदहरूलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाइनेछ । उनले यस ढाँचालाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री टियानचेन सुका अनुसार, ‘यसले केही समयसम्म कायम रहने ‘व्यवस्थित स्थिरता’ को संकेत गर्छ । ‘तनावहरू जारी रहने भए पनि नियन्त्रणका उपाय रहनेछन् र २०२५ मा झन्डै नियन्त्रणबाहिर पुगेजस्तो अवस्था फेरि दोहोरिने छैन,’ उनले भने । २. शिखर बैठकअघि भएको वार्ता ‘सन्तुलित र सकारात्मक’ शीका अनुसार बुधबार दक्षिण कोरियामा भएको तयारी बैठकमा दुवै देशका व्यापार प्रतिनिधिहरूले ‘समग्रमा सन्तुलित र सकारात्मक परिणाम’ हासिल गरेका थिए । उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ही लिफेङले गरेका थिए । ‘दुवै पक्षले कठिन प्रयासबाट प्राप्त भएको यो सकारात्मक वातावरण जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ शीले भने । उनले चीन अमेरिकी व्यापारिक संलग्नता अझ मजबुत बनाउन इच्छुक रहेको र ‘चीनको खुलापन अझ विस्तार हुँदै जाने’ बताएका छन् । यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो जब ट्रम्पको भ्रमणमा अमेरिकी ठूला कम्पनीका एक दर्जन व्यवसायी सहभागी भएका थिए, जसमा एलन मस्क र जेनसन हुवाङ पनि थिए । ३. सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रयास शीले कूटनीतिक तथा सैन्य संवादका माध्यमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक तथा व्यापार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन पनि आह्वान गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प, शी र उनीहरूका टोलीहरूले अमेरिकी व्यवसायलाई चीनमा थप बजार पहुँच दिने तथा अमेरिकी उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकामा फेन्टानिलको अवैध आपूर्ति नियन्त्रण गर्न चीनले प्रयास जारी राख्नुपर्ने तथा अमेरिकी कृषि उत्पादनको खरिद बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । ४. होर्मुज जलडमरूमध्य र तेल खरिद चिनियाँ विवरणअनुसार दुवै पक्षले मध्यपूर्वको द्वन्द्व, युक्रेन संकट र कोरियाली प्रायद्वीपको अवस्थाबारे पनि छलफल गरेका थिए, यद्यपि विस्तृत जानकारी दिइएको छैन । ह्वाइट हाउसका अधिकारीका अनुसार ट्रम्प र शीले ऊर्जा आपूर्ति सुचारु राख्न स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला रहनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार शीले ऊर्जा मार्गको ‘सैन्यीकरण’ तथा त्यसको प्रयोगमा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध दोहोर्याएका छन् । चीनले मध्यपूर्वी कच्चा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन थप अमेरिकी तेल खरिदमा पनि रुचि देखाएको बताइएको छ । ५. ताइवान : ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ शीले सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति ताइवानको विषयमा दिएका छन् । उनले यसलाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेका छन् । उनका अनुसार यसको महत्त्व अत्यन्त संवेदनशील छ । ‘यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरियो भने सम्बन्ध टिकिरहन्छ । गलत तरिकाले सम्हालियो भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने ।
