प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानको ६ बुँदे सुझाव – बैंकको लगानी २ प्रतिशत वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत आयोजनाको पीपीए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरु निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने सम्बन्धी ऐतिहाँसिक सम्झौता भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्ने हो भने विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धीत केही नीति नियमहरु निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर समग्रमा १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकोले प्रतक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । देशमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानलाईसमेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकुल नरहेको विद्युत विधेयक,२०८० लाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि कार्कीले धारणा राखे । यस्ता छन् इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सुझाव १. हालसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, २. सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रति वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने, ३. ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी विद्युत प्रसारण लाइन एव विद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटान सम्बन्धी झन्जटिलो प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धीत केही ऐन र नियमहरु निलम्बन गर्ने, ४. संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक, २०८० निजी क्षेत्र मैत्री नभएकोले निजी क्षेत्रको रायसुझाव समेटेर निजी क्षेत्र मैत्री ऐन संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, ५. ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रतक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्ने, ६. ऊर्जाबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको महान लक्ष्य हाँसिल गर्न सबै राजनीतिक दलहरुबीच ूऊर्जा विकासूलाई साझा एजेन्डा बनाइ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने ।
ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको कुनै सुनवाइ हुँदैन : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पारेका छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन मंगलबार आयोजित निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्री डा. महतले समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, आईटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्ने बताएका छन् । ‘अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । तर, ऋण लिएर तिर्दिन भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन, ऋण तिर्नैपर्छ, अप्ठ्यारामा परेकाहरुलाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ, उनले भने, ‘ऋण लिएर नतिर्ने, ठूला कुरा गर्दै नेता पल्टिनेलाई राज्यले सहन सक्दैन ।’ समस्यामा परेकाले केही समय पाउँ, केही सहज होस् भन्छ भने उसप्रति राज्यले केही सोच्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा तथ्यांकसहित देशको वस्तुस्थितिको यथार्थ प्रस्तुत गरे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ’ मन्त्री डा. महतले भने । खर्च गर्ने पद्धतिलाई गति दिएर पूँजी प्रवाह गर्ने, आवश्यकता भएको ठाउँमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने बताए । ‘ऋण लिएर सदुपयोग गर्ने प्रयास गरे, विविध कारणले त्यसको प्रतिफल आउन सकेन, यसलाई कसरी सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो, सरकारले खराब कर्जाको विषयवस्तु अब अघि बढाउँछ,’ उनले भने । जति पनि मन्त्रालयबाट दायित्व सिर्जना भएर आएको छ, त्यसलाई अर्थमन्त्रालयले सल्टाएको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पेस गरेको बिल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालय स्पष्ट रहेको उनले बताए । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले उदारताका साथ सहयोगी हात अघि बढाइसकेको बताउँदै , मौद्रिक र वित्तीय नीति प्रभावकारी बनाउने, अप्ठ्यारामा परेकालाई सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने।उनको भनाइ छ ।
‘४५ ठाउँमा जग्गा र १८ वटा घर छन्, बेचेर बचत फिर्ता गर्छु’
काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सम्पर्कमा आएका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम लिई फरार रहेका उनी एउटा भीडीयो सन्देश दिँदै सम्पर्कमा आएका हुन् । उनले आफू घरमा बस्ने वातावरण नभएपछि घर छोड्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनल अब आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने पनि भीडीयो सन्देशमार्फत जानकारी गराएका छन् । यस्तो छ उनको धारणा : इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विषयमा केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु । सम्पूर्ण बचतकर्ता साथीहरूलाई मैले सहकारीको समस्या परेपछि सबै सेयर सदस्य तथा सबै बचतकर्ता साथीहरूको विशेष भेला राखी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न ६ महिनाको समय अवधि राखिएको थियो । तर, केही साथीहरू मेरो घरमा हतियारसहित आएर म लगायत मेरो श्रीमती र मेरो छोरीको ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने र ६ लाख बचत भएको व्यक्तिहरूले ५ करोडको घर जग्गा मेरो नाममा पास गरिदिन भनेर दबाब दिएको कारण म केही समय घर बाहिर बस्न बाध्य भएँ । मैले सबै बचतकर्तालाई अनुरोध गर्दछु कि इमेज सहकारीको समस्या मात्र नभई यो समस्या नेपालकै सबै सहकारीको समस्या हो । किनकी मैले संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले वक्तव्य निकालेको पनि सबैलाई जानकारी नै छ । बचतकर्ता साथीहरूलाई रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ भएकोमा सबै बचतकर्ता शुभचिन्तकहरूमा संस्थाको तर्फबाट क्षमा माग्दछु । म त्यहाँ नभएको कारणले धेरै टिकाटिप्पणी आएका छन्, मैले बुझेको छु । हामीहरू इमेज सहकारीको समस्या व्यवहारिक तरिकाले समाधान गर्नेतिर जानुपर्छ र जान खोजेका पनि छौं । कतिपय १६ अर्बको सहकारी पनि समस्यामा परेका छन् । मैले भन्नुभन्दा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । हामी घरजग्गा, सम्पत्ति नभएको मान्छे होइनौं । हामीले चल–अचल सम्पत्ति नुनदेखि सुनसम्म त्यहाँ नै राखिछोडेका छौं । हामी केही पनि लिएर हिँडेका छैनौं । यस विषयमा सबै शुभचिन्तकलाई जानकारी गराउँछौं । सहकारी राम्रो बनाउने र बिगार्नेमा कर्मचारीको पनि हात हुन्छ । म विगत ७ वर्षदेखि ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवार भएर बुर्तिबाङमा बस्ने भएकाले सहकारीमा समय दिन नसकेको कारण र मैले समस्या भएको हो यसबारेमा सबैलाई जानकारी छ । एकैचोटी बचत फिर्ता लिन जाने हो भने बैंकहरूमा पनि समस्या हुन्छ, यो पनि सबैले बुझेकै हो । मलाई असफल पार्नको निम्ति अलिकति राजनीतिक विषय पनि जोडिएको छ । यस विषयमा अहिले म बोल्न चाहन्नँ । इमेज सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि संघर्ष समितिमा रहनुभएका साथीहरूलाई मैले ह्रृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरू पनि सहकारीको समस्या समाधानको लागि धेरै दुःख पाउनुभएको छ, मैले राम्ररी बुझेको छु । बचतकर्ता साथीहरूले खातामा १० हजार हुनेहरूले १० लाखको निवेदन पनि गरेका छन् । कतिपय ५० लाख फिक्समा भएकाले ९० प्रतिशत कर्जा फिर्ता लगेका छन् । तर, ५० लाखकै दाबी निवेदन गरेका छन् । यसैकारण इमेजमा २ अर्ब निक्षेप भएको हल्ला भएको छ, यो सत्य छैन । त्यसमा समितिका साथीहरूले बुझ्न जरूरी छ । कतिपय इमेजबाट ऋण लगेका साथीहरूले ऋण लगेको छैन भनि अटेर गरेको अवस्था पनि छ । संस्थाका कतिपय कर्मचारीले मोनोपोली तरिकाले कर्जा लगानी गरी हामीमाथि दोष लगाइएको अवस्था पनि छ । म के भन्न चाहन्छु भने संस्थाका सेयर सदस्य, बचतकर्ता साथीहरूलाई मैले सहकारीको समस्याको समाधान तथा हिसाब मिलानको लागि मेरो सम्पत्ति बेचेर भएपनि ६ महिनाको समयमा हिसाब मिलान समय मागेको थिएँ । यो विषयमा सबैलाई अवगत छ । तर, ६ महिनामा हिसाब मिलान हुन सकेन । किनकी हिसाब मिलान हुन नसकेको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु की केही साथीहरू ६ महिनासम्म बचत फिर्ता लिन पर्खन सक्नुभएन र घरमा आई डर धम्की समेत गर्नुभयो । त्यसकारण घरमा बस्ने वातावरण भएन । अर्को कुरा, केही साथीहरूको अगुवाइमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम पनि भयो । त्यसकारण म बाहिर निस्केर काम गर्ने अवस्था भएन । त्यसैले ६ महिनाभित्र हाम्रो सम्पत्ति, घरजग्गाहरू बिक्री वितरण गर्ने वातावरण नभएको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । मेरो र मेरो श्रीमतिको नाममा भएको बुर्तिबाङ बाग्लुङ, पोखरा र काठमाडौंमा रहेका ४५ कित्ता जग्गा मध्ये बुर्तिबाङमा ७ वटा घर, बाग्लुङमा २ वटा घर, पोखरामा ३ वटा घर र काठमाडौंमा ६ वटा घर गरी जम्मा १८ वटा घर छन् । ४५ कित्तामा भएको जग्गामध्ये घरहरुको फोटा समेत सार्वजनिक गरेको छु । तर, यी सम्पत्तिहरु इमेजको पैसाले जोडेको भन्ने नसोच्नु होला, हामी आफैंले कमाएको सम्पत्ति हो । तर, यो सम्पत्ति करिब ३ अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । तर, सहकारीको समस्या बचतकर्ताहरूको समस्या समाधानको लागि सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको नाममा मेरो र मेरो श्रीमतिको नाममा भएको घरजग्गा विभिन्न मालपोत कार्यालयमा गई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु । हस्तान्तरण गर्नको लागि वातावरण मिलाइदिन कानूनी निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र विभिन्न सरोकारवालाज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, ढोरपाटनका आमाबुवा दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई तपाईंहरूको अमूल्य भोटको कदर गर्दै सेवाको लागि छिट्टै तपाईंको बीचमा आउनेछु, धन्यवाद ।
सिद्धार्थ बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बैंकको बाइसौं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौं, बालुवाटार स्थित आम्रपाली बैंङक्वेटमा बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले बैंकको चुक्ता पूँजी चौध अर्ब आठ करोड उनानसय लाख असी हजार एक सय पचासी रुपैँयाको ४.२१ प्रतिशतका दरले हुने उनान्साठ्ठी करोड एकतीस लाख अठासी हजार एक सय छैसठ्ठी रुपैंया नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरण गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १४ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई शुरु भएको छ । सरकारले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम गरेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
इन्जिनियरको किबी खेती, कोदो र धान खेती भन्दा तेब्बर आम्दानी हुने
गलकोट । पेसाले जलविद्युतका इन्जिनियर हुन् बागलुङको बिहुँका खिमानन्द कँडेल । उनले कोरोनाकालमा गाउँ फर्केर लगाएको किबीले यो वर्षदेखि उत्पादन दिन थाल्यो । चितवन र काठमाडौंको बजारमा पनि किबी पुगेको छ । प्रतिकेजी रु ३०० देखि रु ५००मा किबी बिक्री गरेका कँडेलले पहिलो वर्ष नै किबीबाट रु एक लाख भित्र्याए । गाउँमा बस्दा फुर्सदिलो भएपछि २०७७ सालमा १२ रोपनी जग्गामा दुई सय २५ किबीका बिरुवा लगाएका उनले पहिलोपटक किबीलाई बजारमा पठाएको बताए । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–५ थामडाँडा निवासी कँडेलले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गामा किबी खेती गरेका हुन् । सुरुमा लगानी र मेहनत दुवै लागे पनि निरन्तर आम्दानी गर्न सकिने किबी खेती लकडाउनमा समय कटाउनका लागि लगाइए पनि अहिले व्यावसायिक बनेको उनको भनाइ थियो । लकडाउनमा काठमाडौंस्थित इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा काम नभएपछि लामो समय बागलुङको बिहुँ बसेका कँडेलले लकडाउनको समयलाई भरपुर सदुपयोग गरेको जानकारी दिए । ‘सानैदेखि राजनीतिमा समेत सक्रिय थिएँ, पेसाका कारण काठमाडौंमा केन्द्रित थिए तर २०७७ सालमा लामो समय नेपालमा लकडाउन भएकाले कोरोना छल्न गाउँ आएको थिए’, इन्जिनियर कँडेलले भने, ‘बजारमा किबीको भाउ रु छ सय केजी थियो, खेत र कोदोको भन्दा तेब्बर आम्दानी दिन सक्दो रहेछ भनेर एक महिना लगाएर खाडल खने, थाक्राको व्यवस्थापन गरे र किबी लगाएँ ।’ कोरोना महामारी सामान्य भएपछि काठमाडौं गएँ तर किबीका बिरुवा हुर्कंदै गए । बीच–बीचमा किबीको स्याहारसुसार गर्न गाउँ आए पनि भाइ र बुबाले सहयोगसमेत सहयोग गरेको उनले बताए । दुई सय २५ किबीका बिरुवामध्ये एक सय बिरुवामा किबी फल्न थालेको र आगामी वर्षदेखि वार्षिक रु तीन लाखसम्मको किबी बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले तेब्बर आम्दानी दिने र कम मेहनत गर्ने भएपछि कोदो र धान खेती छोडेर किबी खेती लगाइएको बताए । ‘कोदो र धान खेतीमा कति दुःख छ, मेहनत अनुसारको आम्दानी हुँदैन, खान पुग्दैन,’ कँडेलले भने, ‘दुई सयप्रति केजीमै बिक्री भए पनि कोदो र धान खेतीभन्दा तेब्बर आम्दानी हुन्छ, कोदो र धानलाई जस्तो धेरै मेहनतसमेत गर्न पर्दैन ।’ किबीमा एकपटक लगानी गरेपछि वर्षौंसम्म मलजल मात्रै गरे पुग्ने भएकाले यहाँका अन्य किसानसमेत किबी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । किबी खेतीका लागि किसानलाई सहज बजारीकरण गर्न भने कठिन रहेको उनको भनाइ थियो । विसं २०४६ सालदेखि नेकपा एमालेको विभिन्न पदमा रही काम गर्दै आएका कँडेल २०७९ साल मङ्सिरमा सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट बागलुङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित चित्रबहादुर केसीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले दस हजार मतसमेत प्राप्त गरेक थिए । कँडेलले राजनीतिमा लाग्न पनि आफ्नो आर्थिक स्रोत चाहिने भएकाले किबी खेती गरेको बताए । रासस
भूकम्प प्रभावितका लागि साइमेक्स इन्कले गर्यो ११ लाख सहयोग
काठमाडौं । साइमेक्स इन्कले जाजरकोट र रुकुम पुर्वका भूकम्प प्रभावित समुदायहरूका लागि सहायता स्वरूप ११ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । नेपालका लागि बिवाईडी गाडीको अधिकृत वितरक साईमेक्सले जाजरकोट र रुकुम पुर्वका भूकम्प प्रभावित समुदायहरूका लागि सहायता स्वरूप ग्राहकहरूसँगको सहकार्यमा भूकम्प सहायता कोष सुरु गरेको हो । जसअन्तर्गत हरेक बिवाईडी डल्फिन बुक गरेमा १०,००० रुपैयाँ र बिवाईडी अत्टो ३ बुक गरेमा २०,००० रुपैयाँ कम्पनीको भुकम्प सहायता कोषमा जम्मा हुने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजना मंसिर २३ गते सम्म लागु हुनेछ। यी बुकिङहरूबाट जम्मा भएको रकमले भुकम्प पिडितहरुलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ। यस अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठले भने, ‘अग्रिम बुकिङ गरि भूकम्प सहायता कोषमा योगदान गरेका हाम्रा ग्राहकहरुको नाम, हामी हाम्रो सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेर उहाँहरुको सहयोगको कदर गर्नेछौँ।’
व्यापारीसँग फिरौती माग्ने दुईजना पक्राउ
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा व्यापारीलाई धाकधम्की दिएर रु पाँच लाख फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । व्यापारीसित फिरौती माग्ने बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका घर भई हाल महेन्द्रनगर बस्दैआएका ४७ वर्षीय चन्द्रदेव जोशी र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका घर भई भीमदत्त नगरपालिका– ३ बस्ने २६ वर्षीय नरेश साउदलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जोशी र साउदलाई सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुको साथबाट खुकुरी, चक्कु, विभिन्न कम्पनीको सिमकार्ड, मोबाइल सेटलगायतका सामग्री बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले जानकारी दिए । ‘अभियुक्तद्वयले विभिन्न व्यापारीको सूची तयार गरेर डरधम्की दिएर फिरौती रकम माग गर्ने गरेको पाइयो’, उनले भने–’व्यापारीले रु तीन लाख दिने तयारीगरेसँगै हामीले अभियुक्तद्वयलाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ ।’ मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा दुई सय ५३ बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
