नोभेम्बर २७ र २८ मा क्यानडाका २५ विश्वविद्यालय-कलेजको प्रदर्शनी होटल हायात प्यालेसमा हुने
काठमाडौं । नोभेम्बर २७ र २८ मा क्यानडाका २५ विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई क्यानडामा उच्च शिक्षाको अवसरको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले शैक्षिक प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागी हुन ती प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएका हुन् । प्रदर्शनी कार्यक्रममार्फत प्रतिनिधिहरुले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई क्यानडामा उच्च शिक्षाको अवसर, पहुँच र करिअर लगायतका विषयमा जानकारी गराउने जनाइएको छ । साथै प्रतिनिधिहरुले नेपालका शैक्षिक परामर्शदाता, स्कुल तथा कलेजका प्रधानाध्यापकहरुसँग पनि छलफल गर्नेछन् । क्यानाडामा शिक्षा र बसाई, विद्यार्थी भिसा, क्यानाडाको व्यापार वातावरण र स्नातक तहको अध्ययन पछि विद्यार्थीहरूको लागि भविष्यको सम्भावनाको विषयमा प्रतिनिधिहरुको भ्रमणले नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई जानकारीको अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ । नेपालका लागि क्यानडाका राजदूत एच.ई. क्यामरन म्याककेले नेपालमा क्यानडाले दोस्रो एडुक्यानडा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै क्यानडामा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था, अनुभवी र अनुसन्धान तथा विकाससँग जोडिएको शैक्षिक संस्था भएको जनाएका छन् । एडु क्यानडाको दोस्रो प्रदर्शनीको शुरुवात नोभेम्बर २७ मा दिउँसो १२ः३० बजे होटेल हायात प्यालेस ताहाचलमा हुनेछ । साथै सो अवसरमा प्रतिनिधिहरुले काठमाडौंका स्कुल तथा कलेजमा भेटघाट गर्ने, परामर्शदाता, सरकारी अधिकारी र शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने जनाइएको छ ।
५० मुरीभन्दा बढी धान फलाउने कृषकलाई पुरस्कार
पाँचथर । धान उत्पादन बढाउन पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले ५० मुरीभन्दा बढी धान फलाउने कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई पुरस्कृत गर्न ‘धान उत्पादनमा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०८०’ ल्याएको हो । कार्यविधिअनुसार ५० मुरीदेखि एक सय मुरीसम्म धान उत्पादन गर्ने कृषकले ३० हजार रपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै एक सय मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने कृषकले ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मल तुम्रोकले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै मापदण्डबमोजिम पुरस्कार प्राप्तिका लागि निवेदन दिन कृषकलाई आह्वान गरेको छ । एक साताभित्र आवेदन लिई मापदण्डबमोजिम छनोट भएका कृषकलाई पुरस्कृत गरिने तुम्रोकले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदन दिन कृषकले वडा कार्यालयमा उपलब्ध ढाँचाबमोजिमको निवेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र वडा कार्यालयको सिफारिस बुझाउनु पर्नेछ । हालैमात्र कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएकाले यस वर्ष ५० मुरीभन्दा बढी धान फलाएका कृषकको धान जहाँ राखिएको छ, सोही स्थानमा जाँच्ने गाउँपालिकाको तयारी छ । यसका लागि पालिकाको कृषि विकास शाखा, वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुम्रोकले बताए । ‘यस वर्षका लागि दाबी आएपछि धान उठाएर घर लगिएको भए घरैमा गएर नाप्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अर्को वर्षदेखि खलामै धान नापिन्छ ।’ कृषकले जसको जमिनमा भए पनि धान फलाए हुने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको उनको भनाइ थियो । ‘जग्गा जसको भए पनि एकै परिवारले फलाएको प्रमाणित हुनुपर्यो’, तुम्रोकले भने । गाउँपालिकाले विशेषतः आर्थिकरुपले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको जनाएको छ । उनका अनुसार अधियाँ, कुत आदिमा धान फलाउने कृषकले आफू र जग्गा धनीका लागि छुट्याउनुपर्ने धान ५० मुरीभन्दा बढी फलाए पनि पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘अधियाँ गरे पनि, कुतियाँ गरे पनि सबै जोड्दा ५० मुरी फलेको देखियो भने उत्पादन गर्ने कृषकले पुरस्कार पाउँछन् । जग्गा धनीले होइन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुम्रोकले भने । अधिकांश विपन्न परिवारले धान, मकैलगायत परम्परागत खाद्यबाली उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन् । फाल्गुनन्दका सातवटै वडामा धानखेती हुने गर्दछ । यहाँ रहेको निबु खोलाले सबै वडाको तटीय क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्ने गरेको छ । निबुको बेँसी जिल्लामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो । बर्सेनि धान उत्पादन घट्दै जान थालेपछि फाल्गुनन्दले कृषकलाई प्रोत्साहित गरी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने योजना ल्याएको हो । यसअघि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकालेसमेत ५० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । रासस
एभरेष्ट बैंकद्वारा टोखामा १२८औं शाखा विस्तार
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले काठमाडौंको टोखामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । देशका विभिन्न गाउँ तथा शहरहरुमा रहेका ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो बैंकिङ्ग सेवा र सुबिधाहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ मंसिर ८ गते टोखा नगरपालिका वडा नं. ६, टोखामा आफ्नो १२८ औं शाखा उद्घाटन गरेको हो । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्य र टोखा नगरपालिकाका उप–मेयर मुरारी तामाङले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । उक्त उद्घाटन समारोहमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यकारी सदस्य कृष्णमान श्रेष्ठ, टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष शान्ता खनाल पौडेल, बैंकका नायब महाप्रबन्धक केशव राज पौडेल, बाग्मती प्रदेश प्रमुख सन्तोष कुमार भट्टराई, बजार तथा संस्थागत निक्षेप विभाग प्रमुख पुष्पराज उप्रेती लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो उद्घाटन समारोहमा बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वैद्यले बैंकहरु विश्वासको सहयात्री भएको साथै साथै टोखा र सो आसपासका बासिन्दाहरुलाई सबल, सरल, उत्कृट साथै अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गराउने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे । सो अवसरमा टोखा नगरपालिकाका उप–मेयर तामाङले टोखामा बैंकको आगमनले सर्वसाधरणको वित्तीय पहुँच अझ सहज तथा सुलभ हुने बताए । यो संगै बाग्मती प्रदेशमा बैंकको शाखा संख्या ४६ पुगको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा ३६ पुगेको छ ।
व्यवसायी प्रसाईंलाई प्रशासन कार्यालयले भन्यो : गैरकानूनी हर्कत काठमाडौंमा चल्दैन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी बिरोध प्रदर्शनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी बोलाएको सुरक्षा निकायको बैठकपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले आन्दोलनलाई सुरक्षित बनाउन उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताएका हुन् । उनले बैठकमा काठमाडौंको सुरक्षा चुनौति विश्लेषण गरिएको र यथोचित सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेको जानकारी दिए । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले तीनकुनेमा कार्यक्रम गर्न अनुमति नलिएको र निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सार्वजनिक सम्पतीमाथि क्षति पु¥याउने, विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा घेराउ गर्ने उनीहरुमाथि आक्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले तीनकुने क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न नदिइएको स्पष्ट पारे । कानून हातमा लिने कुप्रयास गर्ने समूह र व्यक्तिलाई चेतावनी स्वरुप अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताए । कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने ठाउँमा बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी कानूनलाई चुनौति दिने र गैरकानूनी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै गैरकानूनी हर्कत काठमाडौंमा नचल्ने चेतावनी दिए । ‘हिजोदेखि दुई वटा पक्षको काठमाडौंमा कार्यक्रम थियो । आज एउटा पक्षले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा अनिश्चित कालसम्म गर्ने भनेर अघि बढाइरहेको छ । त्यो सन्दर्भमा काठमाडौंको सुरक्षा चुनौति विश्लेषण गर्ने र यथोचित सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने सन्दर्भमा हामी बसिरहेका छौँ । उहाँहरुले कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने ठाउँमा हिजो बेलुका कानूनलाई चुनौति दिने र गैरकानूनी हर्कत गर्ने काम गर्नुभयो । यस्ता गैरकानूनी हर्कत काठमाडौंमा चल्दैन । उहाँलाई हामीले नजरबन्दमा राखेको छैन । उहाँ काठमाडौं छिरेदेखि सुरक्षा प्रवन्ध गर्दै आएका छौँ’, उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई नजरबन्दमा नराखिएको र सुरक्षा प्रदान गरिएको बताए ।
एसवाई प्यानलका प्रडक्ट भुटानमा पनि निर्यात हुँदै, आईपीओ जारी गर्दै
काठमाडौं । प्यानलको प्रयोग गरी आधुनिक घर बनाउँदै आएको एसवाई प्यानलले आफ्ना प्रडक्ट विदेशमा पनि निर्यात गर्न थालेको छ । कम्पनीले प्रि-फ्याब घर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू भारतसँगै भुटानमा पनि निर्यात गर्न थालेको हो । कम्पनीले भारतमा निर्यात गरिसकेको छ भने भुटानमा निर्यातको तयारी थालेको हो । एसवाई प्यानल र एसवाई प्यानल विल्डर्स भुटानबीच शुक्रबार भुटानमा प्रडक्ट निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । एसवाई प्यानलका निर्देशक बिमलराज गोसाईंले भुटान निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पर्खाल र छानोका प्यानल तथा झ्याल/ढोकाहरू निर्यात हुने बताए । ‘हामीले भुटानमा डिलर बनाएर सामान निर्यात गर्ने तयारी गरेका छौं, पहिलो चरणमा आवासीय डिलर बनाउनका लागि सामान जान्छ, ‘उनले भने, ‘कम्पनी र भुटानी डिलरबिच भएको सम्झौता पश्चात् भुटानमा पनि निर्माणजन्य सामग्रीको निर्यात गर्ने ढोका खुलेको छ ।’ गोसाईंका अनुसार पहिलो चरणमा २० लाख रुपैयाँबराबरको निर्माण सामग्रीको निर्यात हुनेछ । कम्पनीले प्यानलको प्रयोग गरी कम लागतमा घर निर्माण गर्दै आएको छ । ‘देशमा निर्माण सामग्रीको आयात बढिरहेको समयमा एसवाई प्यानल कम्पनीले निर्माण सामग्रीको निर्यात गर्नु खुसीको विषय हो, आगामी दिनमा निर्यात बढाउने तथा प्यानलका घर निर्माणलाई तीव्रता दिने हाम्रो योजना छ,’ गोसाईंले भने । कोरियाली लगानीमा चितवनको रत्ननगरमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगबाट प्यानलको सामग्री उत्पादन हुँदै आएको छ । कम्पनीले केही समय अगाडि भारतको सिलगुडीमा प्यानल पठाएर निर्यातको सुरुवात गरेको थियो । गोसाईंका अनुसार नेपालमा एसवाई प्यानलका करिव ७/८ हजार घर बनिसकेका छन् । आईपीओ पनि आउँदै एसवाई प्यानल कम्पनीले आईपीओ पनि जारी गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिनबित्तिकै सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गरेका छौं, बोर्डले स्वीकृति दिनेबित्तिकै सर्वसाधारणलाई बिक्री खुल्ला गर्ने छौं,’ गोसाईंले विकासन्युजसँग भने । सेयर जारी गर्नको लागि कम्पनीले प्रभु क्यापिटललाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको तयारी छ ।
भारतीय तरकारी सस्तोमा बजार आउँदा नेपाली किसान मर्कामा
गल्याङ । भारतीय तरकारी सस्तोमा नेपाली बजारमा आउँदा स्याङ्जाका कृषकले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण यहाँका किसानकोे तरकारीको उत्पादन लागत बढी पर्न जान्छ । उत्पादन लागत बढी पर्ने हुँदा यहाँका किसानलाई भारतीय तरकारीभन्दा नेपाली तरकारी महँगोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गल्याङ नगरपालिका–७, थुमका किसान अग्नि न्यौपानेले तरकारीलाई मुुख्य पेसा बनाएको नौ वर्ष भयो । सुुमन कृषि तथा पशुुपालन फार्ममार्फत उनले अदुवा, टमाटर, काउली, बन्दाकोभी, अकबरे खुर्सानी, बेमौसमी मकै, साग, मुला, धनियाँलगायत खेती गर्दै आएका छन् । न्यौपानेले भारतीय तरकारी सस्तोमा नेपाली बजारमा आए पनि तरकारी बेचेर वार्षिक रु सात लाख आम्दानी गर्ने गरेको जिकिर गरे । ‘भारतीय तरकारी सस्तोमा बजारमा आउँदा हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य पाएको छैन’, उनले भने, ‘यही व्यवसायबाट छ जनाको परिवार राम्रोसँग पालेको छु, भविष्यका लागि धेरैथोरै रकम जम्मा पनि गरेको छु ।’ न्यौपानलेले दस रोपनी जमिनमा लगाउनुभएको चार टन अदुुवा बिक्री गरेर अघिल्लो वर्ष रु तीन लाख ५० हजार आम्दानी गरेका थिए । उनको छोरी समीक्षाले प्राविधिकतर्फ तीनवर्षे बाली विज्ञान पढ्दै आएकी छन् । बाबाले गरेको कामको सम्मानका लागि र राज्यले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीे सदुपयोग गर्न आफूले कृषि प्राविधिक विषय रोजेको उनको भनाइ थियो । समीक्षाले यस क्षेत्रमा कृषिको प्रचुर सम्भावना भए पनि सिँचाइको असुविधा र भारतीय तरकारीले बजार खाँदा समस्यामा परेको गुनासो गरिन् । ‘हामीले उत्पादन गरेका तरकारी विषादीरहित र गुणस्तरीय छन्’, समीक्षाले दुखेसो पोखिन्, ‘हाम्रो उत्पादन बजार पुुग्दा भारतीय तरकारी पनि सस्तोमा बजारमा आउँछ, अनि हामी पनि सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य हुुन्छौँ । यसैले नेपालका व्यावसायिक कृषकलाई टिकाउन भारतीय तरकारी विस्थापन गर्नुुपर्छ । ’ त्यस्तै वालिङ नगरपालिका–५, पित्लेकका हुमनाथ लामिछानेले जिल्लामा सफल कृषकको पहिचान बनाएका छन् । शिक्षण पेसा बीचमै छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका उनले पनि भारतीय सस्तो तरकारीका कारण आफूहरु मारमा परेको गुनासो गरे । लामिछानेले गोलभेँडा, काउली, बन्दा, काँक्रो, सिमी, बोडी, अकबरे खुर्सानीलगायत तरकारी लगाउँदै आएका छन् । उनको फार्ममा पाँच सय ५० बोट सुन्तला, तीन सय बोट कफी, १८ घार माहुरी र गड्यौलासमेत छन् । लामिछानेले फार्मबाट वार्षिक रु १२ लाख बराबरको कृषिउपज विक्री हुने गरेको भन्दै खर्च कटाउँदा रु आठ लाख बचत गर्ने हुने गरेको जानकारी दिए । उनले गड्यौलाबाट उत्पादित मल भने आफ्नै तरकारी बारीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । लामिछानेका छोरा सन्तोषले भारतीय तरकारीले ठूलो मात्रामा तरकारी खेती गर्ने गरेका कारण सस्तो हुने हुँदा नेपाली किसान मारमा परेको बताए । ‘हामीले स्थानीय बजारलाई लक्ष्य गरेर ठूलोमात्रामा तरकारी उत्पादन गरेका हुन्छौँ, उत्पादन लागत बढी पर्ने हुँदा हाम्रो तरकारी केही महँगो हुन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो तरकारी बजारमा पुग्दा ठिक त्यही समय भारतीय तरकारी सस्तोमा बजारमा आउँछ, अनि नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।’ रासस
फेडेरल रिईन्स्योरेन्स ब्रोकर ‘बेस्ट ब्रोकर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । फेडेरल रिईन्स्योरेन्स ब्रोकर ‘बेस्ट ब्रोकर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । फेडेरल रिईन्स्योरेन्स ब्रोकर्स (एफआरबीएल) भारतीय चेम्बर अफ कमर्सद्वारा मुम्बईमा आयोजित प्रतिष्ठित चौथो आइसीसी इमर्जिङ्ग एसिया इन्स्योरेन्स कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड २०२३ मा ‘ब्रोकर अफ दि इयर – नेपाल’ अवार्डको विजेताको रुपमा बिहीबार सम्मानित भएको हाे । चौथो आइसीसी इमर्जिङ्ग एसिया इन्स्योरेन्स कन्क्लेभ एण्ड अवार्ड ,२०२३ अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त स्वतन्त्र परामर्शदाता पिडब्लुसि भारतको सहकार्यमा गरिएको थियो । उक्त समारोहमा पिडब्लुसिले, अवार्डको प्रक्रिया समीक्षकको रूपमा कार्य गर्दै, चयन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उक्त समारोहमा कम्पनीको कार्य कुशलता, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी नीति तथा योजना, आम जनमानसको विश्वसनियता र लोकप्रियता तथा चुस्त, सहज र विस्तारीत सेवा प्रवाहको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुलाई सम्मानित गरिएको छ । भारतको मुम्बईमा नोभेम्बर २२ बाट सुरु भएको समारोहमा फेडेरलका प्रबन्ध निर्देशकसुवर्ण पौडेलले एशियन स्तरको उक्त पुरस्कार ग्रहण गरेका छन् । उक्त अवार्ड ग्रहण गरे पश्चातः पौडेलले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै भने, ‘यो अवार्ड एफआरबीएलको संचालक समिति , व्यवस्थापन तथा अन्य सरोकारवालाहरुको अथक प्रयास र सहयोगको परिणाम हो । यस अवार्डले हाम्रो ग्राहक सेवाको उत्कृष्टतालाई सुनिश्चित गरेको छ र हामीलाई अझै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हौसला बढाएको छ ।’ उक्त उपाधिले एफआरबीएललाई पुनर्बीमा क्षेत्रमा उत्कृष्टताको उदाहरण बन्न मदत पुगेको छ । नेपालको पुनर्बीमा दलाल क्षेत्रमा उत्कृष्टता र ग्राहक–केन्द्रित सेवाको दृष्टिकोणबाट एक आदर्शको स्थापना गर्न एफआरबीएल सफल भएको छ । एफआरबीएलले भारतीय चेम्बर अफ कमर्स तथा इमर्जिङ एसिया बीमा पुरस्कार समितिलाई आभार व्यक्त गर्दै पुनर्बीमा दलाल क्षेत्रमा निरन्तर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न अग्रसर रहने प्रतिबद्दता जनाएको छ । यो उपाधि एफआरबीएलको लागि अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हालै मात्र नेपालमा ISO 9001:2015 प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने पहिलो पुनर्बीमा दलाल कम्पनी बनेको एफआरबीएल, ‘ब्रोकर अफ दि इयर – नेपाल’ अवार्ड प्राप्त गर्ने पनि नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा दलाल कम्पनी बनेको छ । विश्वभरका प्रतिष्ठित बीमा कम्पनीहरू, पुनर्बीमा कम्पनीहरू, ब्रोकरहरू र जोखिम व्यवस्थापन फर्महरूसँग रणनीतिक रूपमा साझेदारी गर्दै, एफआरबीएलले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा क्षेत्रमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा आफ्नो स्थान बलियो बनाएको छ । उक्त भव्य समारोहमा एसियन राष्ट्रहरु भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाइल्याड, भुटान, म्यानमार र मालदिभ्सबाट बीमा क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।
घरबाटै जग्गाको कारोबार गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्दैछौं : महानिर्देशक
व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यका अंगहरूको भूमिका पनि बदलिँदै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै राज्यका निकायहरूको सेवा प्रवाह र भूमिकामा पनि बद्लाव आएको छ । सबै नेपालीसँग जोडिएको भूमिको अभिलेख राख्ने र सोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा भूमिको अभिलेख र कारोबारको क्षेत्रमा विभागले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्याल र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ? हामीले मालपोत कार्यालयमा मान्छे उपस्थिति नभई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । सो सिस्टम अहिले अपडेट भइरहेको छ । तर, त्यसको लागि अझै केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने सिस्टमको सम्पूर्ण काम सकिएको छैन । आशा छ, निकट भविष्यमा हामी मालपोत कार्यालयमा उपस्थिति नभई जग्गाको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । संघीय संरचनाको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूले भूमि र नापीको सन्दर्भमा धेरै काम गर्ने अधिकार राख्छन्, विभागको अधिकार क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ कि विगत जेजस्ताे अवस्था थियाे त्यस्तै छ ? स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापी विभागको कार्यालय जाने हैन । स्थानीय तहमा त्यसको काम जाने हो । स्थानीय तहले चाहे भने ति कामहरू अनलाइनमार्फ् सहज किसिमले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह काम लिन इच्छुक छन् भने केही इच्छुक छैनन् । अहिले हामी देशभरकै घरजग्गाको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल डाटालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गरिसकेपश्चात् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ । अहिले सोही अनुरूप काम अगाडि बढेको छ । संघीयता पछि विभागको काम घटेको/बढेको भन्ने सवालमा अहिलेसम्म साबिकमा जे अवस्था थियो, अवस्था त्यही छ । सरकार पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसकेपछि स्थानीय तहलाई डाटा हस्तान्तरण गर्ने भन्नु भयो । तपाईंहरुले प्राविधिक हिसाबले यसको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ, कामको अवस्था कस्तो के छ ? विभाग र जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरू डिजिटलाइज गरिसकेका छौं । त्यो डाटा ‘अप टु डेट’ भएर गइरहेको छ भने भेरिफाइड पनि भइरहेको छ । हाम्रो डाटा करिब–करिब भरपर्न लायक अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय तहले डिजिटलाइज डाटा प्रयोग गर्न चाहे भने सक्ने अवस्था छ । मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाको डाटा पूर्णरूपमा डिजिटलाइज भइसक्यो प्यूरिफाइ हुन भने बाँकी छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप भू-उपयोग ऐन बनेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । सो प्रक्रियामा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ? भू-उपयोगको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भू-उपयोग ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । भू-उपयोग ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई तोकिएको छ । संघीय सरकारले प्रारम्भिकरूपमा भू-उपयोग वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल डाटा मन्त्रालयले बनाउने भएकाले जग्गाको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यो नक्सा अनुसार हेरफेर संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहले गर्ने हो । त्यसको लागि आवश्यक दक्षता तथा क्षमता स्थानीय तहको पुगेन भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको उपलब्ध गराउने काम नापी विभाग तथा विभागले गराई दिनुका साथै कार्यविधि बनाइदिने काम समेत भइरहेको छ । स्थानीय तहले गरिरहेको जग्गा वर्गीकरणको तथ्यांक मन्त्रालयमा उपलब्ध हुन्छ कि विभागमा ? भू-उपयोग वर्गीकरणको सम्पूर्ण डाटा नापी विभागमा पठाउने गरेको छ । हामीसँग कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमात्रै छुट्याएको डाटा हुन्छ । १९१ वटा पालिकाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको विवरण यहाँ छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेको कुल डाटा नापी विभागमा हुन्छ । मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने हाे, किन हुन सकिरहेको छैन ? स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने हाेइन । पालिकालाई कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने हो । काम हस्तान्तरण हुनको लागि नीति नै फेरबदल हुनुपर्छ । मालपोत तथा भूमि सुधार ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनको प्राबधानले गर्दा पनि सेवा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमि र मोहीबीचको बाँडफाँड मालपोत कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा ऐनको संशोधन नभएसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय भन्दा पनि काम हस्तान्तरण हुने हो । जग्गाको कारोबारमा मन्दी छाएको छ । तर, जग्गाको कारोबार गर्ने क्रममा त्यहाँको उत्पादकत्व क्षमता भन्दा दोबर मूल्य भएको गुनासो आइरहेको हुन्छ । विभागबाट नियमन गर्नको लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छ कि दिँदैन ? यस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ ? हामीकहाँ ल्यान्ड मार्केटको विकास भइसकेको छैन, यसको विकास भइनसकेका कारणले विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले एउटा छुट्टै प्रयोजन अर्थात् आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्नको लागि सीडीओको अध्यक्षतामा न्यूनतम मूल्य कायम गरेर काम गरिरहेका छौं । ल्यान्ड मार्केट नभएको हुनाले ल्यान्डको भ्यालू के छ भनेर विभागसँग त्यस खालको मेकानिजम छैन । हामीले काम गर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा गर्ने हो । बजार मूल्यको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने मेकानिजम यहाँ छैन । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि देशभित्रै उद्योग कलकारखानाको विकास हुन आवश्यक छ भने साना ठूला कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्यजस्तै छ । तर, भाडामा जग्गा नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले किन जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हो ? भू–उपयोग नीतिमा जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूले लिजमा जग्गा लिएर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । लिजमा लिएको जग्गाको मूल्य पनि सुलभ छ । जो इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो व्यवस्था खुल्ला छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७१ सालमा लिज नीति बनाएको थियो । उक्त नीति संशोधन हुँदै आएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दर्तावाल संस्थाले लिजमा सरकारी जग्गा लिन सक्छन् । त्यो सुलभ दर उपयोग गर्न सकिन्छ । हामी हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनकाे विषयमा क्रमशः अभ्यास गर्दैछौं, मालपोतका काम डिजिटल भएको विषयमा सर्वसाधारण कत्तिको जानकार छन् ? हामीले तीन किसिमको सिस्टमको विकास गरेका छौं । ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इनफरमेशन सिस्टम (एलआईएमएस), डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पब्लिक एसेस मोड्युल (पीएएम) सिस्टम हुन् । पीएएम सिस्टमको प्रयोग गरेर जनताले जग्गाको कारोबार घरबाटै गर्न सक्ने अवस्था छ । एलआईएमएसको डाटाहरू नागरिक एपसँग पनि इन्ट्रीग्रेटेड छ । सो एपबाट पनि आफ्नो जग्गाको सूचना लिन सकिन्छ । यी तीन वटा सिस्टमलाई वर्षेनी प्युरिफाइ गर्दै यसैलाई अपडेट गर्दै लाने योजना छ । मालपोतमा थम्पीङ गर्न चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ । बाँकी काम डिजिटल रूपमै हुन्छ । सुकुम्वासीको समस्या समाधानको निमित्त आयोग पनि बन्ने गरेको छ । तथापि समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ, सो विषयमा विभागको भूमिका कस्तो छ ? भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसाेबासकाे व्यवस्थापन गर्ने तथा जग्गा उपलब्ध गराउने सवालमा सरकारबाट स्पेसल टिम बनाएर काम गर्ने प्रचलन छ । हाम्रो त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदैन । प्रत्यक्षरूपमा काम नगरे पनि जिल्लामा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले कहिले काहीँ मालपोत सदस्य सचिव, सदस्य आदि जिम्मेवारीमा रहेर सहयोग गरिहरेका छन् । अव्यवस्थित वस्ती, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको छ । उक्त आयोगबाट पनि यी कामहरू भइरहेका छन् । सो आयोगलाई जिल्लामा सघाउने काम हाम्रै मातहतका निकायले गरेका छन् । त्यसको अभिलेख मन्त्रालयमा रहेको हुनाले विभागसँग त्यसको तथ्याङक भने छैन । मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा लिलामी भएर भूमिहीन हुने गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थाको तथ्यांक कस्तो छ ? विभागले यस विषयतर्फ ध्यान पुर्याएको छ ? हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम छैन । मान्छे के कारणले सुकुम्वासी भयो भनेर खोज्ने मेकानिजम अहिलेसम्म तयार भएको छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएको नभएको भनेर सिस्टमबाट हेर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले गर्दा विगत भन्दा छानबिन प्रभावकारी होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नसकेको र सरकारी निकायबाट सधैं झमेला खेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् नि, किन ? भू-उपयोग ऐन तथा निमावली बनी सकेपछि विगतको जस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सो व्यवस्था ल्याएको हो । जस्तो कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गा एक हजार वर्गमिटर भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर रेस्टिक्सन लगाएको छ । अन्य मापदण्डको आधारमा ८० मिटर भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने भन्ने भनेर व्यवस्थित गरेको छ । हिजोको दिनमा मान्छेलाई एक मिटर वा दुई मिटर चाहिए पनि इच्छा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिले केही मात्र ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनाले हाम्रो बुझाइमा समस्या परेको होला । प्रचिलन ऐन नियम अनुसार भू-उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहको नै हो । उहाँहरूले जति चाँडो काम गरिदिनु भयो त्यति चाँडो कित्ताकाट व्यवस्थित हुने हो । सरकारी काममा भएको ढिला सुस्तीका कारण निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा निकै असन्तुष्टि छ । कार्यालयहरूले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? डुइङ बिजनेसमा हेर्दा मालपोतको काममा समय लागेको देखिँदैन । सर्वेले पनि मालपोतको सेवा ढिला भएको देखाउँदैन । जग्गाको कारोबारमा ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजेको भएर पनि यस्ता अरोपहरु लाग्ने गर्छन् । हाम्रो सेवा द्रुत भइरहेको छ । नागरिकलाई यो काम गर्दा यी-यी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले सन्देश पुर्याउन नसक्नुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी देखिन्छ ।
