पुँजीगत लाभकर ४६ प्रतिशतले घट्यो, संस्थागतभन्दा व्यक्तिको हिस्सा बढी
काठमाडौं । सरकारले संकलन गर्ने पुँजीगत करमा भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत लाभकर ४६ प्रतिशतले घटेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० अर्ब ६७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ अर्ब ५७ करोड ५ लाख रुपैयाँमात्रै संकलन छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४५.९८ प्रतिशत कम हो । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यक्तिगततर्फ १५ अर्ब ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र संस्थागततर्फ १ अर्ब १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा व्यक्तिगततर्फ २८ अर्ब ७४ करोड २७ लाख र संस्थागततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यक्तिगततर्फ २८ अर्ब ६० करोड ५४ लाख र व्यक्तिगततर्फ ७० करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको विभागको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७/७६ मा ११ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३२ अर्ब ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घटेर २९ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा व्यक्तिगततर्फ १० अर्ब १२ करोड ९३ लाख र संस्थागततर्फ १ अर्ब ४० करोड ७२ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अमा व्यक्तिगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ११ लाख र संस्थागततर्फ २३ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यति धेरै गिरावट आउनुमा रूस, युक्रेन, युद्ध, तरलताको संकटका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा संकुचनलाई अस्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अपनाएका आयात नियन्त्रणका नीतिगत औजार मुख्य जिम्मेवार रहेको हो । आम्दानीका सबै सबै स्रोतहरूलाई आयकरको दायरामा ल्याई करको आधारमा विस्तार गर्नका लागि सरकारले २०५८ सालदेखि पुँजीगत लाभकर लगाउन थालिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन
कञ्चनपुर । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप सिकाइ व्यवसाय उन्मुख गराउनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्नका लागि वडा कार्यालय र नगरपालिकाको रोजगार शाखामार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन हुन थालेको हो । स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सक्ने गरी तालिम प्रदान गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य अगाडि बढाइएको नगरपालिकाको रोजगार शाखाका प्रमुख कृष्णराज भट्टले बताए । ‘तथ्याङक सङ्कलनका लागि नगरपालिकाका १२ वटै वडामा परिपत्र गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले वडामा उपलब्ध गराइएको फारममा नाम, वैदेशिक रोजगारीमा गएको मुलुक, सिकेको सीप, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, चाहिने सीपबारे विवरण भर्नुपर्ने छ ।’ उनका अनुसार विवरण सङ्कलन कार्य गरिसकिएपछि त्यसकै आधारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले सेवाप्रदायकमार्फत सीपमूलक तालिमका लागि छनोट गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, श्रम बजारको आवश्यकतामा आधारित व्यावसायिकसँगै व्यवस्थापकीय सीपमूलक तालिम प्रदान, परम्परागतरूपमा सञ्चालित पेसाको आधुनिकीकरण तथा बजारको माग, व्यक्तिको क्षमताअनुरुप रोजगारीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । यससँगै रोजगारीका क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्दै त्यस्ता व्यक्तिको वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा वृद्धि गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीयरूपमा सहयोग गरी एकल वा समूहमा आधारित स्वउद्यममूलक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले बताए । गत आवमा नगरपालिकामा विदेशबाट फर्केका ९० जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । जसमा भारत, मलेसिया, साउदी अरब, ओमान, बहराइन, कतार, दुबई, युएई, रोमानियालगायतका देशबाट फर्केका व्यक्ति रहेका थिए । विवरणमा समेटिएका व्यक्तिले गार्मेन्ट, कृषि, सवारी चालक, सरसफाइ, डिजिटल मार्केटिङ, रेष्टुरेन्ट अपरेटर, डकर्मी, सिलाइकटाइ, फर्निचर मेकर, स्काफ फोल्डिङ, पेन्टिङ, प्लम्बिङ, मार्बल, फुड प्याकेजिङ, पिओपी, सेफ, पशुपालनसम्बन्धी तालिमको माग गरेका थिए । तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएकामध्ये २० जनालाई सीपमूलक सिलाइकटाइ तालिम दिई व्यवसाय उन्मुख गराइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टको भनाइ छ । चालु आवमा पनि मागका आधारमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । रासस
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, चाँदीको मूल्य पनि बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सयले र चाँदी ३५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख १६ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुनको पनि बढेर मूल्य प्रतितोला १ लाख १६ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, चाँदीको मूल्य पनि आइतबार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चाँदीको मूल्य प्रतितोला १४ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
आजसम्म यी २ बैंकको सेयर खरिद गर्यो भने लाभांश पाइने, कुनको कति ?
काठमाडौं । आइतबार विभिन्न २ विकास बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज मंसिर १० गते अन्तिम दिन हो । साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले मंसिर ११ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्म र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले मंसिर ११ गतेदेखि मंसिर २३ गतेसम्म सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आजसम्म सेयर खरिद गर्नेले लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६३ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले १९औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर २४ गते लैनचौर ब्याङ्क्वेट काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । यस्तै, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १०.५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.५५ नगद गरी कूल ११.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले १५औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर २३ गते रुपन्देहीमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो
पुँजीगत खर्चमा सुध्रिएन सरकार, चार महिनामा १० प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं । विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष(आव)मा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको झण्डै साढे चार महिना समय बित्दा सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा १०.०२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । सोही तत्थ्यांकका आधारमा अनुमान गर्ने हो भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शिर्षकमा छट्याएको एक तिहाई बाहेक रकम मात्रै खर्च गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रकम बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सरकारले शनिबारसम्म ३० अर्ब २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले चालु खर्च र वित्तीय खर्चमा पनि चालु आवमा लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । शनिबारसम्म सरकारले चालु खर्चमा कुल विनियोजित बजेट मध्ये २४.४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ भने वित्तीय शिर्षकमा विनियोजित बजेट मध्ये १७.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले चालु खर्च शिर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये शुक्रबारसम्म दुई खर्ब ७८ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा विनियोजित तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख मध्ये सरकारले शनिबारसम्म ५४ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख रकम मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै सरकारले चालु आवको हालसम्म खर्चअनुसारको आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ । शनिबारसम्म सरकारले तीन खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख खर्च गरेको छ, आम्दानी जम्मा तीन खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख मात्रै गरेको छ । सरकाले चालु आवको हालसम्म लक्ष्यको २१.२५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आवमा आम्दानी र अनुदानमार्फत १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ७ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहित ०.५२६३ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्त इटहराले प्रहरी चौकीलाई दियो फलैचा
मोरङ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका बडा नम्बर ९ मा अवस्थित एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था शाखा कार्यालय इटहराले इटहरा प्रहरी चौकीलाई दुई थान रेडिमेड फलैचा बितरण गरेको छ । इटहरा प्रहरी चौकीमा हिजो शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सो फलैचा हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यसैगरी सोहि कार्यक्रममा दिपक सप्लायर्सले एक थान बायोस्याण्ड फिल्टर चौकीलाई उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था शाखा कार्यलय इटहराका प्रमुख मुरारि लम्सालले यस प्रकारको सामाजिक कार्य आफ्नो संस्थाले पहिलो पटक गरेको नभई यसअघि पनि गर्दै आएको जानकारी दिए । यस्तै, उनले कोरोना महामारीका बेला सदस्यहरूलाई नि:शुल्क मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरेकोलगायत विभिन्न कामहरू उनले स्मरण गरे । उनले विपन्न परिवारलाई कम्बल वितरण जस्ता बिपन्नमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको बताउँदै आगामी दिनमा सामाजिक हितका कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै इटहरा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज राम कुमार माझीले एनआईसी एशियाप्रति आभार प्रकट गरे । छलफलमा आएका सर्बसाधरणलाई बस्न ठाउँ अभाव भइरहेका बेला एनआईसी एशियाले वितरण गरेको फलैचाले थप टेवा पुग्ने भनाइ उनको थियो । कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाका प्रमुख दिपक खरेल, रतुवामाई–९ का वडा अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर लिम्बु, वडा सदस्य तारा भण्डारी, इटहरा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज रामकुमार माझीलगायत अन्य प्रहरी जवानहरू, रतुवामाइ मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष तेजप्रसाद भण्डारी, एमाले नेता मेघनाथ शर्मा कट्टेल, सामाजिक अभियन्ता प्रकाश कार्की, एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था कोशी प्रदेश प्रमुख सम्राट कटुवाल, उर्लाबारी शाखाका प्रमुख केशवराज जोशी, इटहरा शाखा प्रमुख मुरारी लम्साल, कर्मचारी जालपा खडका, रितादेबी न्यौपाने र स्थानियवासीको सहभागिता थियो ।
नागरिकको वितृष्णा व्यवस्थाप्रति होइन : डा. अमरेशकुमार सिंह
काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दल र तिनका नेताको कार्यशैलीका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै आलोचित हुनुपरेको बताए । शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ थियो। ‘संसदीय व्यवस्था भनेको उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर यसको गलत प्रयोग भयो । नेताकै गल्तीको कारण अहिले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो’, ‘सांसदसँग संवाद’का क्रममा सांसद सिंहले भने, ‘जनतामा देखिएको वितृष्णालाई व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भन्न मिल्दैन, यो नेताप्रतिको वितृष्णा हो ।’ गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–४ बाट स्वतन्त्र सांसदमा निर्वाचित सिंहलाई संसद् र संसदीय समितिहरूले सार्वभौम तरिकाले काम गर्न सकेकोजस्तो लाग्दैन । संसद्लाई ठूला दलले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट व्यक्तिगत एवं पार्टीगत अनुकूलतामात्रै खोज्ने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि रहने संसद् पनि सार्वभौम हुनुपर्ने हो । तर संसद् सञ्चालनमा ठूला दल र तीनका मुख्य नेताको मात्रै भूमिका देखियो’, उनी भन्छन् , ‘सदनमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय दलका नेताले गर्छन् । कुनै दलमा जति जना सांसद भए पनि त्यहाँ निर्णय चल्ने भनेको मुख्य नेताको हो । यो आफैँमा गलत परम्परा हो ।’ विधेयकलगायत संसद्मा उठेका विषयमाथि संसदीय दलमा पर्याप्त छलफल नहुने र दलका शीर्षनेताको अनुमतिबिना सांसदहरूले स्वतन्त्ररूपले आफ्ना कुरा संसद्मा राख्नसमेत नपाउने उनको दाबी छ । ‘कुनै सांसद दलको नेतासँग नजिक छ भने उसलाई बोल्न दिइन्छ । नजिक छैन भने बोल्न पनि दिइँदैन । विगतमा मैले पनि यस्तो भोगेको छु र अहिले पनि यस्तै अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा बढी दलीय व्यवस्था भयो । लोकतन्त्रभन्दा बढी दलतन्त्र भयो । यसले लोकतन्त्रको अर्थलाई समाप्त गर्दै गएको छ ।’ व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिल्ने गरेको जिकिर पनि सांसद सिंहले गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा सत्तासिन दल र प्रतिपक्ष दल हुन्छन् । तर हामीकहाँ भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै देखिएन । संसदीय समितिदेखि नियुक्तिमा भागबण्डा छ । यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै अवरुद्ध गरेको छ’, सांसद सिंह भन्छन्, ‘जबसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा स्पष्ट रेखा ९क्लियर लाइन० र सीमाङ्कन ९डिमार्केसन० हुँदैन, तबसम्म संसदीय व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन । तर हामीकहाँ को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भन्ने नै भएन ।’ गत निर्वाचनपछिका दुई अधिवेशनमा निकै कममात्र विधेयक पारित भएपछि पछिल्लो समय सांसदहरूको विधायिकी भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । निकै कम विधेयक आउनुमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्ने र विधेयकहरू स्वार्थ प्रेरित बढी हुने गरेको सांसद सिंह बताउनुहुन्छ । ‘उदाहरणका लागि सरकारले निजामती सेवा विधेयक ल्याउनै सकिरहेको छैन । किनभने यो विधेयक सरकार र विभिन्न दलका ट्रेड युनियनको चेपुवामा परेको छ’, उनी भन्छन्, ‘विधेयकहरू पनि कुनै समूहबाट प्रभावित हुन्छन् । ‘ राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणसमेत हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ । तर शक्ति सन्तुलनको त्यो सिद्धान्तलाई नै लत्याइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन । सरकार बनाउनसम्मका लागि मात्रै संसद्को प्रयोग हुन्छ । सरकारलाई हेर्ने , नियमन, नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिकामा दलको छायाँ हाबी हुन्छ । ‘ राजनीतिमा जवाफदेहिताबिनाको उत्तरदायित्व ९रेस्पोन्सबिलिटी विथाउट अकाउन्टबिलिटी० हाबी हुनु पनि अर्को समस्या रहेको सांसद सिंहले बताए । ‘पैसा बाँढेर चुनाव जित्नेदेखि समानुपातिक सांसदका रूपमा संसद् छिर्नेहरू व्यापारी, व्यवसायी छन् । यसले वास्तविक राजनीतिज्ञलाई मूलधारमा आउनै दिएन’, सांसद सिंह भन्छन्, ‘चाँडै धनी हुने पेशाका रूपमा राजनीतिलाई मान्न थालियो । यसमा परिवारका सदस्यलाई राजनीतिमा जसरी भए पनि स्थापित गर्नैपर्ने र नाम/दाम पनि कमाउने भन्ने बुझाइ हाबी हुँदै गएको छ ।’ राजनीतिमा सदाचार, सादगीपन, देशप्रति निष्ठा र देशलाई अगाडि बढाउने एउटा भिजन तथा प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा नेताहरूले नै ती कुराको तिलाञ्जली दिएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूले संसद्मात्र नभई संसदीय समिति पनि कमजोर बनाएको सांसद सिंहको आरोप छ । ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने जवाफदेही बनाउने काममा संसद् र संसदीय समितिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । दलहरूले समितिलाई जानाजान कमजोर बनाइरहेका छन् । किनभने समितिमा पनि दलको छायाँ देखियो’, उनी छन्छन्, ‘संसद्मा उठेका विषयमाथि विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीले जवाफ दिएको देखिँदैन । प्रश्न उठाउने कर्मकाण्डजस्तो मात्रै भयो ।’ सांसद सिंहलाई विसं २०१५ को तुलनामा २०४८ साल र २०४८ सालको तुलनामा २०५१ सालको संसद् कमजोर भएकोजस्तो लाग्छ । ‘संसदीय व्यवस्था परिपक्व र मजबुद हुनुपर्नेमा कमजोर हुँदै गएको छ । यो विश्वव्यापीरूपमै देखिन थाल्यो’, उन भन्नुहुन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा आफू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहँदा कुनै दल विशेषको स्वार्थका कारण डेढ वर्षसम्म समितिको बैठक चल्न नसकेको स्मरण गर्नुहुँदै सांसद सिंहले यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भयो । निर्वाचनका क्रममा जनतालाई देखाएका आशा पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफू असफल भएको सांसद सिंहको बुझाइ छ । अरु सांसदहरूको तुलनामा आफूले केही बढी काम गरेको हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सवालमा म असफल हो । अरु सांसदभन्दा तुलनात्मकरूपमा केही राम्रो काम गरे हुँला, तर समग्रमा जनताले जे–जति पाउनुपर्ने हो, पाइरहेका छैनन्’, उनले भने । अहिलेको व्यवस्थामाथि देखिएको नागरिक निराशा कम गर्नका लागि र शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने, सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने, नेताको उमेर र शैक्षिक योग्यता तोक्नेलगायतका कदम आवश्यक रहेको बुझाइ सांसद सिंहको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई संसद् र सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई उन्नत र राम्रो बनाउनका लागि यसलाई केही सुधार गर्न जरुरी छ । नेताका लागि महँगो गाडी चाहिने तर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने अवस्था देखियो । राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेशाका रूपमा अङ्गीकार गर्न थालेपछि समस्या भएको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ’, उनले भने । रासस
