शिखर इन्स्योरेन्सले गर्यो २० दिनमै भूकम्प पीडितलाई भुक्तानी
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले २० दिनमै भूकम्पबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षति पुर्याएका बीमितलाई छोटो समयमै दाबी भुक्तानी गर्न सफल भएको हो । भूकम्पको भोलिपल्टै घटनास्थलमा सर्भेयर खटाइ कम्पनीले द्रुत गतिमा क्षति मूल्याङ्कनको काम सुरु गरेको थियो । भूकम्पबाट पीडित बीमितको निवेदन आउनु भन्दा अगाडी नै कम्पनीले आफ्ना बीमितलाई क्षति मूल्याङ्कनको काम सुरु गरेर नेपालको बीमा क्षेत्रमै उदाहरणीय काम गरेको इन्स्योरेन्सको दावी छ । शाखा कार्यालयका कर्मचारी तथा कम्पनीले खटाएका सर्भेयरले पहिलो चरणमा बीमितसँग आवश्यक समन्वय गरेर न्यूनतम कागजात जुटाउनुका साथै दाबी रकम यकिन गरिएको थियो । विषम परिस्थितिमा पनि शाखा कार्यालय तथा सर्भेयरहरुको सक्रियतामा क्षति सङ्ख्याको ९० प्रतिशत दाबी भुक्तानी भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । केहि दाबी भुक्तानी बीमितका आफन्तजन घाइते तथा मृत्यु भएका कारणले सम्पर्कमा आउन नसक्दा दाबी भुक्तानी हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । उनीहरुलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको र सम्पर्कमा आउने वित्तिकै दाबी भुक्तानी गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
टाटा मोटर्सको शुक्रबारदेखि म्याक्सचेञ्ज मेला सुरू हुने
काठमाडौं । नेपालका लागी टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले म्याक्सचेञ्ज मेला कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । यस मेलामा जुनसुकै ब्रान्डका पुराना गाडीहरूसँग टाटाको नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको टाटा नेक्सन म्याक्ससंग साट्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार यस मेलामा जुनसुकै ब्राण्डका पुराना गाडीहरुसंग टाटाको नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको टाटा नेक्सन म्याक्स साट्न सकिनेछ । मेला मंसिर १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म टाटा मोटर्सको शोरुम थापाथली र सल्लाघारी भक्तपुरमा आयोजना गर्न लागिएको छ । म्याक्सचेञ्ज मेलामा निःशुल्क रुपमा इभी गाडीहरुका लागि फास्ट चार्जर, १ वर्षको अटोप्लस इन्स्योरेन्स, १ वर्षको सवारी कर, एक्सेसरिज तथा एक्सचेन्ज बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा गिफ्ट ह्याम्पर, हरेक दिन लक्की ड्र मार्फत स्मार्ट वाच र बम्पर उपहारमा आइफोन १५ लगायतका आकर्षक उपहारहरु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस म्याक्सचेञ्ज मेलाको अवसरमा ग्राहकले टाटा मोटर्स्को नयाँ तथा अत्याधुनिक डिजाइनका उत्पादनहरू अवलोकन, टेस्ट ड्राइभ तथा सट्टापट्टा गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेलाका लागि तत्काल प्रदर्शनी स्थल बनाउन व्यवसायीको माग
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरीय प्रदर्शनी स्थल तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ९औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा बोल्दै व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरिय प्रदर्शनी स्थल नभएकाले व्यवसायीहरुले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारसँग विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएपनि प्रतिवद्धताअनुसार अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले सरकारले नेपाली उत्पादनको निर्यात वृद्धिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरिय प्रदर्शनी स्थल नबनाए निजी क्षेत्र आफैँ बनाउन सक्षम रहेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले नेपालमा उपयुक्त स्तरिय प्रदर्शन स्थल नहुँदा मेला र महोत्सव आयोजनाको क्रममा धेरै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । उनले व्यापार मेला गर्ने स्तरीय प्रदर्शनी स्थल बनाउन बारम्बार सरकारसँग माग गरेपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो गरे । सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्तरिय प्रदर्शनी स्थल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । औद्योगिक व्यापार मेलाहरुको आयोजनाहरुमा उद्योग वाणिज्य संघ संस्थाबाहेक अन्य संस्थाहरुलाई रोक लगाउन पनि सरकारसँग माग गरे । भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा नेपालको लागि टाउको दुखाई बनेकाले भन्दै नेपालले निर्यात बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरु हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाली उत्पादनहरुको प्रदर्शनी नेपालमा मात्रै सिमित नगरी विदेशमा पनि पु¥याउनुपर्ने चुनौति रहेको उल्लेख गरे । ‘मेला महोत्सव व्यवस्थित र स्तरीय रुपमा आयोजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको छ । तर उपयुक्त स्तरिय प्रदर्शन स्थल नहुँदा मेला र महोत्सव आयोजनाको क्रममा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । स्तरिय प्रदर्शन स्थल बनाउन बारम्बार सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । सरकारले नबनाए निजी क्षेत्र आफैँ बनाउन सक्षम रहेको छ । नेपाली उत्पादनहरुको प्रदर्शनी नेपालमा मात्रै सिमित नगरी विदेशमा पनि पु¥याउनु पर्ने चुनौती छ । नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको छ’, उनले भने । त्यस्तै महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डराज ढकालले पनि नेपालमा व्यापार मेलाहरुलाई स्थिर रुपमा अगाडि बढाउनको लागि स्थायी प्रदर्शनी भवन काठमाडौं र प्रदेशहरुमा भवन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले निरन्तर रुपमा माग गर्दै आएपनि अहिलेसम्म सम्बोधन नहुनु सुखद् पक्ष नभएको उल्लेख गरे । नेपालको उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउने गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र गुणस्तर उत्पादनलाई छिमेकी देशका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिंसा बनाउन प्रदर्शनी स्थल महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु भएको बताए । सरकारले विगतदेखि बनाउने प्रतिवद्धता आएका भएपनि प्रतिवद्धताले पूर्णता पाउन नसक्दा ठाउँ–ठाउँमा बासको बार बारेर मेला महोत्सव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘व्यापार मेलाहरुलाई स्थिर रुपमा अगाडि बढाउनको लागि स्थायी प्रदर्शनी भवन काठमाडौं र प्रदेशहरुमा भवन बनाउन आवश्यक छ । राज्यले अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले विगतदेखि बनाउने प्रतिवद्धता आएका हुन् तर प्रतिवद्धताले पूर्णता पाउन नसक्दा ठाउँ–ठाउँमा बासको बार बारेर मेला महोत्सव गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।’, उनले भने । उद्योगी व्यवसायीहरुले स्तरीय प्रदर्शन स्थल बनाउनको लागि सरकारले काठमाडौंको सेता पुलमा ९ रोपनी र चोभारमा जमिन तयार पारेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग चाँडै छलफल गरेर दुईमध्ये कुन स्थानमा बनाउने विषय टुङ्गो लगाउने बताए । सरकार प्रदर्शनीको नेपाल उत्पादनहरुको प्रदर्शनीको लागि मेला महोत्सव स्थल निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । त्यसको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक मेला तथा प्रदर्शनी स्थल सेतो पुलको उत्तरपूर्व पट्टी ९ रोपनी जमिनमा साइनबोर्ड राखेर राखिएको छ । त्यहाँ प्रदर्शनी स्थल बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गर्छौं । सेतो पुलमा निर्माण गर्ने वा चोभारमा पनि छ । सरकारले भोलीको प्रदर्शनीको मार्गदर्शन र प्रदर्शनीको लागि मेला महोत्सव स्थल निर्माण गर्न प्रतिवद्ध हुनेछौं । निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ ।’,उनले भने । महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा पाँच दिनसम्म चल्नेछ । मेलामा नेपाली मौलिक उत्पादनबाट बनेको समग्रीदेखि भारत,चीन,बंलादेशमा बनेको वस्तुहरुको समेत प्रदर्शनी स्टल रहेका छन् ।
भूकम्प पीडितले एकमुष्ट ५० हजार नपाउने, दोश्रो किस्ता खातामा जाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन एकमुष्ट बजेट दिन नसकिने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने बताएका हुन् । उनका अनुसार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बैंक खाता बिनै अर्थात नगद पनि पाउन सक्नेछन् । तर, दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भने दुई वटा शर्त रहेको उनले बताए । पहिलो, कहाँ घर बनाउने हो त्यसको तयारी अगाडि बढाएको देखाउनु पर्ने र दोश्रो भनेको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने उनले जानकारी गराए । बुधबार मात्रै काँग्रेस नेताहरुले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ एकै किस्तामा दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले भने एउटै किस्तामा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
कोप-२८ : सम्बोधन होला त नेपालजस्ता देशको माग ?
काठमाडौं । मानव र समग्र प्राणी जगत्को अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा भएको भन्दै संसारभरका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको महाभेला आजदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुका सन्दर्भमा छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण दुबईमा सुरु भएको हो । यसलाई कोप–२८ को नाम दिइएको छ । कोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर छन्– सिओपी । यसको पूरा अर्थ कम्फरेन्स अफ पार्टिज वा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्ने हो । जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीमा समस्या पैदा भएको निष्कर्षका साथ सन् १९९२ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको अभियान सुरु गरेको हो । राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्ष राष्ट्र भन्दै यस अभियानको सुरु गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल दुबई पुगेको छ । हाम्रो पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो खतरा पैदा भएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लामो खडेरीका अलावा, निरन्तर हिमनदी पग्लन थालेको छ । यसबाट विश्वव्यापीरूपमा पानीको सङ्कट, प्राकृतिक विपत्तिको अलावा मानवीय सङ्कटसमेत पैदा भएको छ । त्यसलाई कम गर्न तथा पृथ्वी सबैको साझा घर हो भन्ने मान्यतालाई थप मुखर गराउनका लागि यस सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास लिइएको छ । जानकारहरूले अन्ट्रान्टिका महादेशमा लगातार हिउँ पग्लनु, अष्ट्रेलिया र अमेजनको जङ्गलमा लागेको डढेलोसम्मलाई पनि जलवायु परिवर्तनका सङ्केतहरूका रूपमा अथ्र्याएका छन् । यस खालको विश्वव्यापी सङ्कटको बहुआयामिक आयाममा गहिरो अनुसन्धान गर्ने, त्यसको कारण तथा प्रभावको खोजी गर्ने ध्येयका साथ हरेक वर्ष यस्तै महाभेलाको आयोजना गरिन्छ । आलोचकहरूले भने विगतमा धनी र शक्तिशाली देशले यस क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कमजोर एवं हिमाली देशहरूमा परेको सङ्कट न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सन् २००९ मा धनी राष्ट्रले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा एक सय अर्ब डलरबराबरको सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता सन् २०२० देखि लागू गर्ने बताएको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पेस भएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सन् २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन नभएपछि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्न पुगेको तर्क गरिन्छ । यद्यपि सन् २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजाने भनिए पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । विकसित देशले कूल एक सय अर्ब डलर जम्मा नगरे पनि ८० अर्ब डलरबराबर जम्मा भएको बताइन्छ । सो रकम अनुकूलन र जलवायु न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्रै गरिब देशको र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीनलगायतका देशले धारणा राख्दै आएका छन् । हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने त्यसका लागि कोष पनि छुट्टै हुुनुपर्ने माग उठेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष देश हो । नेपालले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ तथा नियमावली, २०७७, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लङ्ैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७/२०८७’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै, पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटापन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ । यसअघि नै नेपालले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम भए पनि क्षति र जोखिम भने बढी भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था विकराल छ । यसलाई हामीले सामान्यरूपमा लिने अवस्था नभएको बताइन्छ । विश्वको औसत तापक्रम एक दशमलव एक डिग्रीमा बढ्नुको अर्थ नेपालमा पहिले नै एक दशमलव पाँच डिग्रीबराबरको तापक्रम बढिसकेको भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । विशेषतः युरोपमा दुई डिग्रीभन्दा माथिको अवस्था छ । एक दशमलव पाँच डिग्री विश्व तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपालको हिमालयमा त्यसको असर एक दशमलव आठदेखि दुई दशमलव दुई डिग्रीमा बराबर हुन्छ भनिएको छ । जुन विकराल अवस्था भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुखररूपमा उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरेसले गत महिना नेपालको चारदिने भ्रमण गरे अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजिकबाट नियाले । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पुगेर सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस मुद्दामा नेपालजस्ता देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका बारेमा विश्व समुदायसँग अब याचना होइन, आफ्नो दाबी प्रभारकारीरूपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ट योजना तयार पार्न निर्देशन दिए । बढ्दो जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, वन फडानी, औद्योगिक गतिविधि, र वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेनजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले हरितगृह प्रभावलाई बढाएको छ । यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली, मौसमको ढाँचा र जीविकोपार्जनमा बाधा पुगिरहेको छ । समुद्री तटीय क्षेत्रमा जलसतह बढेको छ । त्यस्तै चरम मौसमी घटना आँधीबेहरी, खडेरी, बाढी र गर्मीको लहर गम्भीर बन्दै गएका छन् । यसले बाली उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथ साथै कीरा र रोगको बढ्दो प्रकोपका कारण कृषि प्रणाली समस्यामा परेको छ । वातावरणीय प्रभावका अलावा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यलाई असर गरेको छ । वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वासको समस्या बढेको छ भने गर्मीको लहरले यससँग सम्बन्धित रोगको जोखिम बढाएको छ । मनसुनको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानीको अभाव र प्रदूषण फैलाउन सहयोगी बनेको छ । त्यसले पानीजन्य रोग बढाएको छ । यस विश्वव्यापी सङ्कटको सामना गर्न नीति परिवर्तन, प्राविधिक आविष्कार, र व्यक्तिगत कार्यहरू समावेश गरी बहुआयामिक दृष्टिकोणका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा प्राथमिकता दिँदै दिगो पूर्वाधारमा लगानी तथा उत्सर्जन रोक्न कडा नियम व्यवहारमा नै लागू गर्नु जरुरी भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले सीमा नाघेको हुनाले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौताजस्ता एकीकृत प्रयास र सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा जस्तैः सौर्य, वायु र जलविद्युत्मा भएको प्रगतिले जीवाश्म इन्धनको लागि नयाँ विकल्पको सहज उपलब्धतामा जोड दिइनुपर्छ । विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो सचेतना र प्रयासको बाबजुद, थपिँदो चुनौतीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ । जीवाश्म इन्धनमा रहेको आर्थिक निर्भरता, शक्तिशाली देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनी र उद्योगको नीहित स्वार्थ, र राजनीतिक वैमनस्यताले महत्वाकाङ्क्षी ठानिएको जलवायु नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएको छ । कमजोर समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावले सामाजिक असमानता बढाएको छ । त्यसले समाधानका उपाय निकाल्न कार्यान्वयन गर्नसमेत जटिलता थपेको छ । औँशीको रातमा चाँदीको घेरा भनेजस्तै चुनौतीका बीचमा पनि आशाका किरण भने विश्व समुदायमा देखापरेको छ । विश्व समुदायमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ । यसले आगामी दिनमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न सकिँदैन । डरलाग्दा चुनौती भए पनि सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना हाम्रै हातमा छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, विकास र विस्तार, बलियो र व्यावहारिक नीतिको कार्यान्वयन अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वृद्धि गरिए यस सङ्कटबाट पार पाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्दै हाम्रो समयको परिभाषित मुद्दा र बहुपक्षीय चुनौतीको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन एक जटिल र अत्यावश्यक चुनौती हो, तर यो कार्य गर्न ढिलो छैन । सँगै काम गरेर, हामी उत्सर्जन घटाउन सक्छौँ, प्रभावहरू अनुकूल गर्न सक्छौँ र हाम्रो ग्रहको लागि थप दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ । जलवायु परिवर्तनले मनमोहक परिदृश्य, विविध पारिस्थितिकी प्रणाली र अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित देश नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा जोखिममा परेका राष्ट्रमध्ये एकको रूपमा नेपालले यसको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र जनताको कल्याणलाई खतरामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको सामना गरिरहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र, जसमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा निर्भर छ । यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित छ । वर्षाको ढाँचा र तापक्रममा हुने परिवर्तनले बाली उत्पादनलाई असर पार्दा खाद्य सुरक्षामा खतरामा पैदा भएको भने निर्वाहमुखी किसानको जीविकोपार्जनमा असर गरेको छ । हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लदा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र पिउने पानीको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेका नेपालका नदीमा पानीको उपलब्धतामा असर परेको छ । हिमनदी पग्लिँदा नदीको बहावको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानी आपूर्तिमा व्यवधान खडा भएको छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न बलियो विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको वकालत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा विश्व समुदायले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र खोजिने बताउँदै आउनुभएको छ । यसकारण पनि यसपटकको कोपबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण लाभ हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसो त नेपालले जलवायु अनुकूलन र लचिलोपन निर्माणमा सक्रिय कदम चालेको छ । वन संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदान आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र विकासमा ध्यान दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै लगेको छ । कृषि र जल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपन बढाउने नीति लागू गरेको छ । रासस
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष निर्माणमा संघीय सरकार कछुवा गतिमा, प्रदेशको छैन चासो
काठमाडौं । उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष’ सञ्चालन गर्न संघीय सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । संघीय सरकारले औद्योगिक लगानी र संरक्षणका लागि भनेर ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ऐन निर्माणको अधिकार राखेका कतिपय प्रदेशले सो विषयलाई ऐनमा नै छुटाएका छन् भने कतिपयले ऐनमा मात्रै सम्वोधन गरेर औपचारिकतामा सीमित गराएका छन् । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७६ को अन्तिम समयमा बनाएको ऐनअनुसार कोष निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि अझै बनाएको छैन । मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसालले मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको कोष निर्माणका लागि नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए । ‘कोष एकीकृत गरिनेछ भन्ने विषय ऐनमा व्यवस्था छ, सोही अनुसार महिला उद्यमी कोष, लघु उद्यम कोष र प्रविधि विकास कोषलाई एकीकृत गरेर कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, भुसालले भने । भुसालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ । प्रदेश सरकारहरुमा भने उद्योग तथा लगानीको क्षेत्रमा कोष निर्माणको विषयमा चर्चा नै भएको पाइँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन कतिपय प्रदेशले संघले भन्दा अघि बनाएका थिए भने कतिपयले पछि, अघि बनाएको गण्डकी प्रदेश, सूदुर पश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको ऐनमा कोषको विषय नै समावेश छैन । त्यस्तै, पछि ऐन बनाएको मधेस प्रदेशको ऐनमा पनि उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था रहेको छैन । गण्डकी प्रदेशले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । जसमा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि कोष निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छैन । अहिले उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले सोही ऐनसँग सम्बन्धित नियमावलीको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ तर ऐनमा नै नभएकाले सो विषय नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि समावेश नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रकाश आचार्यले बताए । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले पनि ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । सो ऐन संघीय ऐन बन्नुभन्दा पहिले नै आएकाले ऐनमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । कर्णाली प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८’ मा प्रदेश औद्योगिक तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था छ । तर, कोषको संरचना भने प्रदेश सरकारले बनाएको छैन । कोशी प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । तर कोष भने सञ्चालनमा नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए । मधेस प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको विषयलाई नै समावेश गरिएको छैन । बागमती प्रदेशले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा औद्योगिक विकास, प्रवर्द्धन, विस्तार र संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कोष निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सूदुरपश्चिम सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था नै छैन ।
होन्डाले दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीमा तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने
जापान । जापानी अटो कम्पनी होन्डाले यो दशकमा विद्युतीय मोटरसाइकल र मोपेडको उत्पादनमा पाँच सय अर्ब येन (तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो दुईपाङ्ग्रे सवारी निर्माता उक्त कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा ३० नयाँ विद्युतीय मोडेल लन्च गर्ने र विद्युतीय मोटरसाइकलहरूको विद्यमान लागतलाई ५० प्रतिशतले कम गर्ने योजना बनाएको पनि जानकारी दिएको छ । ‘आफ्ना मोटरसाइकलहरूको विद्युतीकरणका लागि होन्डाले सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्मको अवधिमा एक सय अर्ब येन लगानी गरिरहेको छ र सन् २०२६ देखि सन् २०३० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा थप चार सय अर्ब येन लगानी गर्नेछ’, होन्डाले बुधबार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । कम्पनीले सन् २०३० का लागि उसको विश्वव्यापी वार्षिक बिक्री लक्ष्यलाई पनि बढाएर ४० लाख एकाइ बनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको घोषित ३५ लाख एकाइभन्दा बढी हो । प्रारम्भमा आन्तरिक प्रज्वलनशील इन्जिन मोडेलका लागि आफ्नो विद्यमान पूर्वाधार संरचनाको उपयोग गर्ने तर सन् २०२७ देखि समर्पित विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन संयन्त्र सुरु गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले अनलाइन बिक्रीको प्रस्ताव गरेर ग्राहकहरूको सुविधामा पनि सुधार गर्नेछ, यसबाट ग्राहकहरूले व्यक्तिगतरूपमा डिलरकहाँ नगई मोटरसाइकल खरिद गर्न सक्नेछन् ।’ ग्र्यान्ड भ्यू रिसर्चका अनुसार विश्वव्यापी विद्युतीय मोटरसाइकल बजार सन् २०२२ मा ३० अर्ब डलरको थियो । आंशिकरूपमा इन्धनको लागत र जलवायु परिवर्तनका बारेमा सार्वजनिक चिन्ताका कारण सन् २०२३ र सन् २०३० को बीच यसको बजार प्रतिवर्ष १९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
बिहीबारको सेयर कारोबारमा देखियो सुधार, नेपाल इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक किनबेच
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । ओरालो यात्रामा रहेको परिसूचक बिहीबार १८.०६ अंकले घटेर १८५८.५३ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.९६ प्रतिशतले घटी हो । परिसूचक घटेपनि कारोबार रकममा भने झिनो सुधार देखिएको छ । बुधबार एक अर्ब २३ करोडको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन २८९ स्क्रिप्सको कारोबार भएको बजारमा ४५ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएका छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । इन्स्योरेन्सको ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर किनबेच भएको हो । जसको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ४२३ रुपैयाँमा भएको छ । बजारमा ३२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने २०१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ वटा कम्पनीको भने सेयर मूल्य स्थिर छ । सेयर मूल्य बढ्नेमध्ये रु रु जलविद्युत परियोजनाको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ५.६३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँमा पुगेको छ । त्यस्तै, मूल्य घट्नेमध्ये विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, माउन्टेन इनर्जी नेपाल र यूनाइटेड मार्दी आरबी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, बजारमा कारोबारमा आएका १३ वटा समूहमध्ये म्युचुअल फण्ड बढेको छ भने बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
