सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, स्वदेशी तथा विदेश सामान पाइने, कति छ प्रवेश शुल्क ?
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला-२०२३’ सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको उक्त मेलाको उद्घाटन सभामुख देवराज घिमिरेले गरेका हुन् । नवौं संस्करणको सो मेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित आयोजना गरिएको हो । जुन मंसिर १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्घाटनको क्रममा सभामुख घिमिरेले स्वदेशी बस्तु निर्यात गर्न तथा विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणमा मेलाको महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय नेपालमा निर्यातभन्दा बढी आयात भइरहेको देखिन्छ, मेलाले आयत गर्न मात्र नभई स्वदेशी बस्तु निर्यात गर्नमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ, लगानी मैत्री कानुन निर्माणमा मेरो सदैव प्रयत्न रहने छ,’ उनले भने । मेलामा चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूको सहभागिता रहेको छ । महासंघले मेला अवधिभर एक लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको छ । मेलामा नेपाली युवा उद्यमी मञ्चद्वारा मेड इन नेपाल र जुत्ता उत्पादक संघको तर्फबाट ४० वटा स्टल सहितको पेभेलियन पनि रहेको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार मेलामा चीनबाट ५५, भारतबाट ३०, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट ८/८ स्टलहरू रहने छन् । २१० वटा स्टलहरू मार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिने छ । मेलामा १० देखि १२ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने बताइएको छ । आइएमइ पे फोनमा डाउनलोड गर्नेहरूका लागि प्रवेश निःशुल्क छ भने नगरी प्रवेश गर्नेहरूलाई ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क राखिएको छ ।
चीनको कारखाना गतिविधि लगातार दोस्रो महिना सङ्कुचित
चीन । चीनमा नोभेम्बर महिनामा कारखाना गतिविधिमा लगातार दोस्रो महिना सङ्कुचन भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले बिहीबार बताएको छ । यसबाट सरकारमाथि सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रका लागि अझ बढी सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोका अनुसार कारखाना उत्पादनको प्रमुख मापक उत्पादन खरिद प्रबन्धकहरूको सूचकाङ्क घटेर ४९ दशमलव चारमा आएको छ । यो आँकडा अक्टोबरदेखि कम हुँदै गएको थियो र ब्लुमबर्गको सर्वेक्षणमा ४९ दशमलव आठको पूर्वानुमानभन्दा पनि कमजोर थियो । चीनले करिब तीन वर्षपछि सन् २०२२ डिसेम्बरमा उसको कठोर शून्य–कोभिड प्रतिबन्धलाई हटाउन सुरु गरेपछि अर्थतन्त्रले फेरि सुधारतिर आउने अवसर पाएको छ । तर कमजोर उपभोक्ता तथा व्यावसायिक विश्वास, लगातारको आवास सङ्कट, कीर्तिमानी युवा बेरोजगारी र विश्वव्यापी मन्दीका कारण उक्त सुधारमा अवरोध भएको छ । यसले चिनियाँ वस्तुहरूको मागलाई असर गरिरहेको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनका लागि एउटा कठिन वर्षपछि हालका साताहरूमा केही परिवर्तन आएको छ । तेस्रो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षित चार दशमलव नौ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि अहिले पनि करिब पाँच प्रतिशतको आफ्नो घोषित वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बेइजिङले कठिन सङ्घर्षको सामना गरिरहेको छ । रासस
दूध बिक्री नभएपछि गोरखाका किसान चिन्तित
गोरखा । गोरखामा उत्पादित दूध बिक्री नभएपछि स्थानीय किसान चिन्तित भएका छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूधले बजार नपाएर खेर फाल्नु परेपछि किसान समस्यामा परेका हुन् । गोरखा नगरपालिका–९, स्थित जयगोरखकाली एग्रो एण्ड डेरी फार्मले उत्पादन गर्दै आएको दुई सय लिटर दूधले बिक्री नभए पनि खेर फ्याक्नु परेको फार्म सञ्चालक भीमसेन बस्नेतले जानकारी दिए । फार्ममा दैनिक चारसय लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको भए पनि प्रत्येक दिन आधाजसो दूध गाईलाई खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले दुखेसो पोखे । ‘सदरमुकामसहित जिल्लाभित्रका मुख्य बजारमा बाहिर जिल्लाबाट दूध आयात हुन्छ’, सञ्चालक बस्नेतले भने, ‘तर हामी स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएपछि दूध गाईलाई खुवाउनु परेको छ ।’ उनले उत्पादन भएकोमध्ये करिब दुई सय लिटर दूध भने गोरखा बजार क्षेत्रमा घरघरमा पु¥याएर दैनिक बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिए। किसान बस्नेतले भने ‘बाँकी आधा भन्दाबढी दूध बिक्री नभएपछि कित गाईलाई खुवाउनुपर्छ छ कि फ्याक्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उत्पादित दूधले बजारमा पाए मासिक साँढे दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने उनले बताए । ‘दैनिक चारसय लिटर दूध राम्रोसँग बिक्री भए दैनिक रु २६ हजारको कारोबार हुन्छ, बस्नेतले भने, ‘त्यसबाट खर्च कटाएर मासिक रुपमा राम्रो आम्दानी हुने थियो ।’ बिक्री नभएको दूध राख्न ठूला चिस्यान केन्द्र नहुँदा बिक्री नहुने वित्तिकै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । फर्मबाट दैनिक एक हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । अहिले दुहुना बाहेक पनि ५४ वटा कोरली गाईन ब्याउने रहेको बस्नेतले बताए । ‘सबै गाई ब्याएसँगै अब दैनिक करिब एकहजार दूध उत्पादन हुन्छ, उनले भने, ‘‘तर कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि नगरपालिका आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । ‘नगरपालिकाले प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले आफै कोल्डचेन सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘स्थानीय बजारमा खपत गराउनका लागि व्यवस्थित डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर परामर्स गरिरहेका छौँ ।’ उनले स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याउन लागेको समेत बताए । ‘स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जाने र उपभोक्ताले बाहिरबाट आयात गरेर ल्याएको दूध उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन’, उनले भने, ‘यसमा व्यवस्थापन मुख्य समस्याको यसको समाधानका लागि नगरपालिकाले योजना बनाएर अघि बढ्छ ।’ रासस
सस्तोमा उखु बेच्दै सर्लाहीका किसान
सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका उखु मिलले समयमै भुक्तानी नदिएपछि उखु उत्पादक किसान सस्तो मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् । जिल्लामा रहेका उखु मिलमध्ये हरिवन नगरपालिका–११ स्थित रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगबाहेक अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले समयमै उखु उत्पादक किसानको भुक्तानी गरेको छैन । यसबाट समस्यामा परेको जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखु सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेका हुन् । जिल्लामा रहेका चिनी मिल पनि समयमा सञ्चालन नहुने र उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान स्थानीय सक्खर उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेको उखु सस्तैमा भए पनि समयमै बेच्दा खाली भएको जमिनमा मुसुरो, गहुँ र धनियाँ लागाउन पाइने भएकाले पनि हतारमा देखिएका छन् । उखु मिलमध्ये हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग यही मङ्सिर २२ गतेबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिल कहिले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने पत्तो छैन । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले समयमै आफ्नो खेत खाली हुँदा अन्य बाली लगाउन पाउने भएकाले पनि सस्तोमा सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले चालु सिजनको उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छैन । उनले चिनी मिल समयमै सञ्चालन नहुने चिन्तामा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान उखु समयमै बेच्न नपाउने र बेचेको उखुको पनि समयमै भुक्तानी नपाउने चिन्तामा रहेको बताए । नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सुगर मिल कहिले सञ्चालनमा आउँछन् र गत वर्ष बेचेको उखुको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने दोधारमा रहेका जिल्लाका उखु उत्पादक किसान सस्तैमा भए पनि सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताए । बरहथवा नगरपालिका–११ का रत्नबहादुर घिमिरेले सस्तोमै सक्खर उद्योगलाई उखु बेच्न बाध्य भएका बताए । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु बेच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकाले सक्खर उद्योगलाई सस्तैमा भए पनि उखु बेच्न थालेको बसबरिया गाउँपालिका–२ का उखु उत्पादक किसान रामविलाश महतोले बताए । जिल्लाका सक्खर उद्योग सञ्चालकले पनि सक्खरको मागअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादित सक्खरको खपत कम भयो भने उखुको मूल्य पनि कम दिने र माग बढेमा सोहीअनुसार मूल्य बढाएर दिने गरिएको बरहथवा–११ का सक्खर उद्योग सञ्चालक शत्रुधन रायले बताए । उनका अनुसार अहिले उखु उत्पादक किसानलाई किसामको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । एघार क्विन्टल उखु पेल्दा एक क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुने बरहथवा–११ का सक्खर उत्पादक व्यवसायी रायले बताए । उनका अनुसार उत्पादित सक्खरमध्ये कालो सक्खरको रु पाँच हजार र सेतो सक्खरको रु पाँच हजार पाँच सयदेखि छ हजार दुई सय प्रतिक्विन्टल बजार मूल्य छ । आफ्नो उद्योगमा प्रत्यक्षरूपमा छ जनाले दैनिक ज्यालीदारीमा रोजगारीसमेत पाएका रायले बताए। ‘भारतबाट अवैधरूपले आउने सक्खरका कारण व्यवसाय नै धरासायी बन्दै गएको छ, सक्खरले बजार मूल्य नपाउँदा किसान र व्यवसायी दुवै समस्यामा छन्’, बरहथवा–११ स्थित सञ्चालनमा रहेको सक्खर उद्योगका सञ्चालन शिवचन्द्र रायले बताए। उनले भारतबाट आएको सक्खर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा आफूहरूले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपरेकाले लगानीअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गरे । रासस
प्रदेश खारेजीको एजेण्डामा उभियो रास्वपा, धर्मनिरपेक्षतामा मौन
फाइल तस्बिर काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मुलुकको वर्तमान संघीय संरचना अन्तर्गत रहेको प्रदेश तहको संरचनाको विकल्पमा सोच्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । महोत्तरीमा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले वर्तमान प्रदेश संरचनाले कहिँ नलैजाने भन्दै ढिलाई नगरी विकल्प सोच्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । ‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजादैन। त्यसमाथि यो भ्रष्ट्राचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ। यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न’, रास्वपाको प्रतिवेदनमा जोड दिएर उल्लेख गरिएको छ । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश खारेज गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएपनि व्यवस्था भित्रै अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर विरोधाभाष व्याख्या पनि गरिएको छ । आमजनताको दुःखको मूलकारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा देखिएको चितवनको जनसमर्थन र उभारलाई रास्वपाले ‘क्रान्ति’को नयाँ मोडेलको रुपमा परिभाषित गरेको छ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाले पाएको मतका आधारमा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भित्रबाटै पनि दुई तिहाइ ल्याउन सम्भव भएको रास्वपाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । ‘चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइदियो। त्यसको सन्देश देशव्यापी हुँदा पार्टी स्थापनाको करिब ६ महिनामै हामी मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति भयौं। हामीले विश्वास र अभ्यास गर्ने चितवन मोडेलको आन्दोलन हो। र, चितवनले स्थापित गरेको ‘निलोक्रान्ति’को मोडेल देशव्यापी बनाउने चुनौतीमै निहित हुनेछ हाम्रो आउँदो यात्रा’, रास्वपाले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपा विचारविहिन भएको आरोपहरुको खण्डन गर्दै रास्वपा परिस्कृत दस्तावेज निर्माणको प्रकृयामा नै रहेको बताइएको छ । ‘विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको समानता, योग्यता र कर्मशीलता, राष्ट्र निर्माणमा समर्पण, भ्रष्ट्राचारप्रति शून्यसहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाम्रा नीति, विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट छन्। हामी यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै दस्तावेजीकरण गर्ने प्रक्रियामाछौं’, रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले बुधबार पारित गरेको विधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली’मा विश्वास गर्ने विषय उल्लेख गर्दै संघीयता शब्द उल्लेख गरेको छैन । त्यस्तै विधानको प्रस्तावनामा नै ‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व’ रहेको भन्दै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भने मौनता प्रकट गरेको छ । रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ [pdf id=449120]
कर्मचारी अभावले सेवाग्राहीलाई सास्ती, नागरिकता बनाउन हजारौँ खर्च हुने
ढोरपाटन । बडिगाड गाउँपालिका–७ का हर्कबहादुर विक भतिजा मनबहादुर कामीको नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङ धाएको चार दिन भयो । लगातार चार दिनसम्म पनि पालो पाएका छैनन् । बजारमा बस्दा बढी खर्च लाग्ने हुँदा उनीसहित भतिजा र भाउजु पनि घरदेखिनै आउजाउ गरिरहेका छन् । तीन जना बुर्तिबाङ पुगेको एकतर्फी भाडानै रु दुई हजार दुई सय लाग्छ । चार दिनसम्म उनीहरुले गाडी भाडा मात्रै रु आठ हजार आठ सय खर्च गरिसके । खाना र खाजामा रु चार हजारभन्दा बढी खर्च भयो । एक जना व्यक्तिको नागरिकता बनाउन हजारौँ खर्च हुनुपर्ने बाध्यता हर्कबहादुरको मात्रै होइन इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङमा सेवा लिन आउने धेरैको छ । दिनभरी लामो लाइनमा बस्ने साँझ परेपछि पालो नपाएर फर्कनेको सङ्ख्या ठूलो सङ्ख्यामा छ । दाईको केही समय अगाडि मृत्यु भएपछि भतिजाको नागरिकता बनाउन आएका हर्कबहादुरले यस्तो समस्या पहिले बागलुङ पुगेर सेवा दिँदा पनि नपाएको सुनाउँछन् । ‘ऋण खोजेर नागरिकता बनाउन आएको हो, चार दिनसम्म धाउँदा ठूलो खर्च भइसकेको छ’, विकले भने, ‘तर काम भने बनेको छैन । चार दिनसम्म पालो कुर्दै बितेको छ ।’ एक दिनमै बन्ने नागरिकता बोलिदिने मान्छे कोही नहुँदा बन्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘यतिका दिनभयो, घरमा कामको चटारो छ, यहाँ आउन थालेपछि घर र बारीको केही काम गर्न पाइएको छैन, दिनदिनै हजारौँ रुपैयाँ खर्च भइराखेको छ । काम बन्दैन । पालो कुर्दा कुर्दा दिन बित्छ तर पालो आउन्न’, विकले भने, ‘पहिलो दिननै नागरिकता बन्छ होला भनेर छिमेकीसँग रु पाँच हजार ऋण गरेर आइयो, अब त नागरिकता बन्दासम्म रु २० हजारले पनि नपुग्ने अवस्था भयो ।’ विकले भतिजाको नागरिकता बनाउन पाए विदेश पढाउने सोच बनाएका छन् । ‘नागरिकता बनाइदिन पाए विदेश पठाउन हुन्थ्यो, प्रशासनबाट मङ्लबार बल्ल पालो आउने खबर पाएको छु’, उनले भने । ढोरपाटन नगरपालिका–३ पुर्कोटका बुद्धबहादुर गुरुङ श्रीमती पनि नागरिकता बनाउन आएको तीन दिन भयो । तीन दिनसम्म पालो नपाउँदा भारत फर्कन ढिला भएको छ । दुई दशकदेखि भारतमा रोजगार गर्दै आएका गुरुङले अहिलेसम्म श्रीमतीको नागरिकता बनाउनु भएको थिएन । नागरिकता बनाएर मङ्लबारनै भारत फर्कने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको गुरुङले गुनासो गरे । प्रशासनमा सेवा लिनेको ठूलो भीड हुँदा पालो आए नआएको थाहा पाउन पनि मुस्किलपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीले आइतबार मात्रै आफ्नो पालो आउने जानकारी गराएको गुरुङले सुनाए । गुरुङले भने, ‘वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आएको तीन दिन भयो, गाउँमा त छिट्टै काम हुन्छ भन्थे तर यहाँ आएको तीन दिन बित्यो तर काम बन्ने अत्तोपत्तो छैन, धेरैजसो हामी भारततिरै बस्छौँ, त्यही भएर नागरिकता बनाइएको थिएन, अहिले चाहियो र बनाउन लागेको धेरै ढिला भयो, किन ढिला भयो भनेर सोध्दा काम गर्ने मान्छे छैनन् भन्छन्, आउँदाजाँदा धेरै खर्च भयो, उता (भारत) जान पनि ढिला भइसक्यो ।’ इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङका प्रमुख लोकबहादुर कुँवरले र कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए। कार्यालयमा १० दश जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल तीन जनाले मात्रै सेवा दिनु परेको छ । विभिन्न कार्यालयबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारी आउँदाकै दिन अन्तै सरुवा हुने हुँदा सेवा प्रवाहमा निकै कठिन भएको कुँवरको भनाइ छ । यहाँबाट नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाता प्रमाणित लगायतका सेवा प्रवाह हुँदै आएको उनी बताउँछन् । कर्मचारी नहुँदा अहिले राहदानीको काम ठप्प भएको कुँवरले बताए । ‘हरेक दिन सयौँ सेवाग्राही आएर लाइन बस्नुहुन्छ, सबैलाई सेवा दिएर पठाउने कोसिस गर्छौँ तर थोरै कर्मचारीले सबैलाई सेवा दिन निकै गाह्रो हुँदोरहेछ, दिनमा एक सयभन्दा बढीलाई सेवा दिन पनि सकिने अवस्था छैन’, उनले भने । अहिले नागरिकताको प्रतिलिपि लिने, नागरिकता बनाउन आउनको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । सरुवा भएर आएका कर्मचारी एक दिन पनि नबस्ने र त्यसको असर सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको उनले सुनाए । रासस
सक्रिय बीमालेख घट्दा पनि बढ्यो बीमा व्यवसाय
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत कात्तिकसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल बीमाशुल्क आर्जन ७.१६ प्रतिशत बढेर ४९ अर्ब ४४ करोड ११ लाख रुपैयाँ गरेका हुन् । गत वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले ४६ अर्ब १ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । गत कात्तिकसम्म ८ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमा व्यवसाय बढेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क आर्जन राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले गरेको हो । यस कम्पनीले १८५.५८ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब २३ करोड १ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो । यस्तै, प्रभु महालक्ष्मीको १४.४२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफको १३.२४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, हिमालयन लाइफको ७.७० प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन भएका छन् । यस्तै, रिलायबल नेपालको ६.०२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल लाइफको ४.०५ प्रतिशत बढेर १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफको ३.७८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र मेट लाइफको १.९९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । गत कात्तिकसम्म १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीको व्यवसायमा भने गिरावट आएको छ । सिटिजन लाइफको २.३६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, सानीमा रिलायन्स लाइफको ३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशनको ३.४७ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क पुगेको छ । यस्तै, नेशनल लाइफको ३.५८ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको ५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफको १६.३३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क पुगेको छ । साथै, ३ वटा लघुबीमा कम्पनीहरूले ४८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ, क्रेष्ट माइक्रोले २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ र लिवर्टी माइक्रो लाइफले ८२ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । २ लाख २७ हजार बीमालेख घटे चालु आवको ४ महिनाको अवधिमा १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल सक्रिय रहेको बीमालेख संख्या भने घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिकसम्म १.६३ प्रतिशत घटेर १ करोड ३७ लाख १४ हजार कुल बीमालेख सक्रिय रहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा १ करोड ३९ लाख ४२ हजार बीमालेख सक्रिय थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २ लाख २७ हजार ७६२ वटा सक्रिय बीमालेख संख्या घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । समग्र जीवन बीमा क्षेत्रमा बीमालेख संख्या घटेको भएपनि ९ वटा कम्पनीको भने बढेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफको १६६ प्रतिशत बढेर ३ लाख ८२ हजार बीमालेख सक्रिय छन् । यस्तै, सुर्यज्योति लाइफको ४५.९१ प्रतिशत बढेर ९ लाख ३५ हजार, नेपाल लाइफको २९.८० प्रतिशत बढेर ११ लाख ९७ हजार, एशियन लाइफको १४.४० प्रतिशत बढेर ६ लाख २६ हजार, सन नेपाल लाइफको १२ प्रतिशत बढेर ९ लाख १४ हजार बीमा लेख सक्रिय छन् । यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको ६.२२ प्रतिशत बढेर ५ लाख ८० हजार, नेशनल लाईफको ४.२३ प्रतिशत बढेर १५ लाख ६९ हजार, हिमालयन लाइफको २.६८ प्रतिशत बढेर ३ लाख ९६ हजार र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको २.६४ प्रतिशत बढेर ७ लाख २ हजार बीमालेख सक्रिय रहेका छन् । पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा विभिन्न ५ कम्पनीको सक्रिय बीमालेख संख्या घटेका छन् । सानीमा रिलायन्स लाइफको १५ प्रतिशत घटेर ९ लाख ३७ हजार, प्रभु महालक्ष्मीको १५.३२ प्रतिशत घटेर १ लाख ६९ हजार, रिलायबल नेपालको १७ प्रतिशत घटेर ३२ लाख ५३ हजार, मेट लाइफको १८.७५ प्रतिशत घटेर ८ लाख ३ हजार र सिटिजन लाइफको १८.७६ प्रतिशत घटेर १२ लाख ५४ हजार बीमालेख सक्रिय छन् ।
सङ्घ सरकारले शासन होइन, समन्वय गर्ने हो : प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यानकै बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिने एक भद्र र जुझारु व्यक्तित्वका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो परिचय बनाएका छन् । गत निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनी बागमती प्रदेशको मन्त्रीका हैसियतले समग्र शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेश संरचना, भइरहेका अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण, कानुनी जटिलता, जनताका माग, पार्टी एकीकरण र राज्यका प्राथमिकतालगायत समसामयिक विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकमा गएको आठ वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाले देश दुई सय ४० वर्षपछि सङ्घात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । यो हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रणाली र संरचना भएको हुँदा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविकरूपमा अनुभवको कमी थियो र छ भन्ने प्रतिविम्ब देखिन्छ । लामो समयको केन्द्रिकृत अभ्यासको ‘ह्याङ’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर देखिन्छ । सँगसँगै हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा दल विशेषको बहुमत आउँदैन । सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि गठबन्धन गर्नैपर्यो । गठबन्धन गरिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा बोकेका तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका दलहरू एकैठाउँमा रही सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभाव कति होला भनी सहज अनुमान गर्न सक्छाैँ । यी विविध खाले जटिलताका बीच सङ्घीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसबीचमा कानुन तर्जुमामा भएको उपलब्धि र समस्यालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? यसबीचमा सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन बने, कतिपय बन्न बाँकी छन् । बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि विविध समस्या छन् । जस्तो प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालमा बनेको हो नि १ त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वनमा नहुँदा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठ्यो । यी र यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर लिखितरूपमै प्रहरी समायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटै ऐनअनुरुप समायोजन गर्छौँ भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वास छ, यो काम छिट्टै हुनेछ । संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत बनेका प्रहरी समायोजन ऐनसहितका कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् । सङ्घीय निजामती र शिक्षा ऐन त बनेकै छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या भयो । जनतालाई ऐन बन्यो वा बनेन भनी चासो लिने कुरा भएन । केवल परिणाम चाहियो । संविधानले जनतालाई दिएका हकअधिकार छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता परेको छ । सङ्घीय सरकारबाट ती कानुन निर्माणमा उदासिनता देखिएको हो कि भनी हामी ध्यानाकर्षण गर्न आएका हौँ । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता र उपलब्धि कस्तो छ त ? प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेका विषयमा जोडिएका कानुन फटाफट बनाएको छ, जब साझा अधिकार सूचीको कुरा आउँछ, स्वभाविकरुपमा उसका सहयात्री र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्यो । यो विषयमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मा भनेर सविधानमा लेखिएको छ । तर त्यो सङ्घीय सरकारले पनि हेर्छ । प्रहरी ऐनअनुसार सरकारले समयोजन नगरिदिँदा हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । कि भर्ना गर्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्यो । अहिले भइरहेकै नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश प्रहरी बनाउने हो । त्यतातिर नेपाल सरकारको ध्यान छिटो जाओस् भन्ने हाम्रो माग हो । प्रदेश सरकारको विकास निर्माण र योजना छनोटमा राजनीतिक गन्ध र सौदाबाजी हुने गर्छ भन्ने आरोप छ नि ? हामीले जुन विकासको ढाँचा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच गहन र बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेकोे विकासको ढाँचा पहुँचमा आधारित छ । त्यो भनेको आवश्यकताका आधारमा नभई जसको जति बढी पहुँच छ, त्यसले त्यति नै बढी बजेट लैजाने हो । मतदाता रिसाउलान् तथा भोलि चुनाव लड्नुछ भन्ने मानसिकताबाट योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । सांसद भनेको विधायक भएकाले अब विकासको भारी बोकाउन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । उहाँहरूको राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी हो । बागमती सरकारले मातहतका १३ जिल्ला र एक सय १९ पालिकाबाट योजना सङ्कलन हुने योजना बैंक बनाएको छ । प्रदेश नीति योजना आयोगले तीमध्ये कुन आवश्यक हो वा होइन भनी पुष्टि गरेपछि छनोटमा परेका योजनामात्र अघि बढ्छ । जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ बजेट र योजना थुप्रने प्रवृत्ति अब दोहोरिन्न । त्यो भएन भने पनि जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त ? सडक, खानेपानी र बिजुली आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । सडक पुर्याउने नाममा सरकारले नै विगत ३० वर्ष भत्काउने काम गरेको छ । पचासदेखि ८० को दशकसम्म हामी सबै र डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भत्काउनेबाहेक गाउँ–गाउँमा बनाउने काम त्यति गरेनौँ । भत्काउने चरण सकिएकाले प्राथमिकीकरण गर्दै बनेकालाई सडकको स्तरोन्नति र ट्रयाक खोलिएकालाई ग्राभेलिङ गर्दै जानुपर्छ । विकाससम्बन्धी समग्र अवधारणामा नै वृहत्तर छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनाको औचित्य, भ्रष्टाचार वृद्धि र खर्चलाई पनि सँगै जोडिएको पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोग एकातिर छ, औषधि अर्कोतर्फ गरिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान भनेकै हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन सके भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत कमी हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका संरचनालाई कति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाइएको छ रु हामीलाई राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग चाहिएकामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रुपले अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने गरेका छौँ । अहिलेको संरचना ठिक छैन । यस्ता संरचनालाई समयानुकूल रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ मान्छेमा स्वभाव लोभी, भ्रष्टाचारी र आपराधिक हुने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारका अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अचुक उपायजस्तो विश्लेषण भयो, तर सँगसँगै यसले परिवारवाद र विकृति बढ्यो हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको पक्षलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? मैले भन्न खोजेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो नभई अर्कै हो । अहिलेको अभ्यास कुनै न कुनै रूपमा नेतालाई प्रभावमा राख्ने खालको छ । यो ठिक र पूर्ण छैन । हामीले भनेको समाज जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । नेपाली समाज इन्द्रेणी रङको छ । त्यसका लागि समाजलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा पहिला महिलाको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । त्यसमा प्रत्यक्षको विशेषता पनि आयो । सबै जातजातिलाई क्लष्टर र जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनुपर्छ । राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धासँगै अघि बढाउन सकिने निर्वाचन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेश सरचना खर्चिलो छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने कोणबाट उठेको प्रश्न, आत्मनिर्भर र अधिकार हस्तान्तरणका विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रदेश सरचना धेरै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा देशको इतिहास नबुझेकाले भनेका हुन् । हिजो राणाकाल, पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा त्यस्ता संरचना थिएन र रु राणाकालमा गौंडा र गोश्वारा थिए भने पञ्चायतमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा त्यहीअनुरुपको गाउँ पञ्चायत थियो । मुुलुकमा गणतन्त्र आएपछि गाविसलाई वडा बनाइएको छ । अहिले सात प्रदेशमात्रै छ । हिजोका अञ्चलाधीशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा धेरै खर्च गरेर बस्थे । त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ । अहिले जिल्ला, गाविस र अञ्चल संरचना हटाएर सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकामा सीमित तुल्याइँदा खर्च बढ्यो कि घट्यो ? हिजो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताले आज गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । उसले स्वार्थको रोटी कुनै ढङ्गले सेक्न खोजेको अर्थ लाग्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम कारबाहीमा समस्या उब्जेको छ । राजस्वको बाँडफाँटमा पनि न्याय भइरहेको छैन । बजेट विनियोजन र आर्थिक उन्नयनमा पनि समस्या खडा गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयता उल्टो छ । उठेको राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । संसारभरको अभ्यास भनेको सेना, परराष्ट्र र मुद्रा मात्रै केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र बाँकी काम समन्वय गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छ नि १ यहाँ उल्टो भयो, शासन सङ्घले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेजस्तो भयो । हामी पुल होइन, सरकार हो । यो भएमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । सङ्घले खटाउञ्जेल स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दैन । प्रदेशमा जाने सचिव पनि आफैँले नियुक्ति र कार्य जिम्मेवारी दिन पाउनुपर्छ । देशको प्राथमिकता र जनतामा देखिएको निराशाको पाटोलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय पुँजी निर्माणतर्फ अब सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि गणतन्त्रको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक अभिभार पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक सोच भएका गठबन्धन सबैलाई मिलाएर जान सजिलो छैन, असजिलोका बीचबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार र पुँजीको विकास सकिन्छ । चुनौती भयो भनेर छुट पाइन्न । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वसँगै अब सम्पूर्ण विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न सकिएन भने व्यवस्था, प्रणाली र उपलब्धिप्रति जनताले प्रश्न उठाउने र विरोध गर्दै जाने स्थिति बन्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र सूचनाका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ । यसले संसारमा कुनै सिमाना राखेको छैन । यो क्रान्तसँगै मानिसलाई असन्तुष्टि र नकारात्मक चेत बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । युवा पुस्तालाई श्रमप्रतिको सम्मान प्रदान गर्न सकिएन । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र दलप्रतिको जनविश्वासबारे यहाँको धारणा के छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर अभ्यास गरिएका राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो भनिएको छ । कुनै पनि राज्यव्यवस्था शतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुन्न । यहाँ सबैले प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रमा गलत मानिस पनि एकपटक छनोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रले नै अर्कोपटक उसलाई बिदाइ गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको अस्थिरता भनेको केन्द्रको हस्तक्षेप हो । हामी सङ्घीय प्रणालीमा छाँै, प्रदेश स्वतन्त्र होइन् तर स्वायत्त हुन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छ । दलको अध्यक्षले केन्द्रमा बसेर पालिका अध्यक्षको टिकट यहीँबाटै निर्धारण गर्छ । त्यो ठिक होइन, केन्द्रले समग्र नीतिमात्रै बनाउने हो नि । कोशी प्रदेशको समस्या ठूलो थिएन, उनीहरुलाई नै अधिकार दिएको भए आफ्नै बलबुता, अनुभव र क्षमताले समाधान गर्थे । केन्द्रले तानातान गर्दा जताततै जुइना खुस्कियो । पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको अभ्यास अघि बढेको विषय सार्वजनिक भएको थियो, त्यसको प्रगति कहाँ पुग्यो नि ? नेकपा ९माओवादी केन्द्र० देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीमा सिद्धान्त, मुद्दा र विचारका हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेकाले हामी अलग–अलग बसेर भन्दा एकै ठाउँमा मिलेर एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने हाम्रो सोच हो । माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर मात्रै पनि पुग्दैन । पार्टीको विचार मिल्नेसँग एकता गरेर जाने, विचार र राजनीति केही मिलेको छ, तर पूरा मिलेको छैन भने मिलेका जति एउटा ठाउँमा बस्न मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि बैठकले पार्टी एकता÷धु्रवीकरण गर्न पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा संयोजन समिति बनाएका छौँ । यसले एकताको लागि केन्द्रसँग वार्ता र छलफल अघि बढाउँछ । सँगसँगै ध्रुवीकरण गर्न अरु समाजवादी शक्ति छलफल चलाउँदै अघि बढ्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै युवालाई देशमै भविष्य देखाउन तपाईँहरूजस्ता नेताको केही योजना छ कि ? एउटा व्यक्ति विशेषको हिम्मत र पहलमा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दुईदेखि तीन दशकभित्र विकासको शिखरमा पुगेका देश थुप्रै छन् । नेपालमा पनि जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्, राजनीति स्थियित्वसँगै यी कुरालाई अघि बढाउन सक्दा निराश हुने र छटपटाउनुपर्ने अवस्था होइन । देश बन्दैन भनेर विदेशिनपर्ने अवस्था छैन र होइन पनि । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संरचनामा थप काम गर्नुपर्छ । देशले दूरदर्शी नेताको खोजी गरिरहेको छ, त्यो घटनाक्रमसँगै आउने विषय हो । वैचारिक र राजनीतिक तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि स्पष्टतासहितको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दा समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । म त्यो देख्छु । रासस
