नेतृत्वको निष्ठा डगमगाउँदा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ : सांसद राई
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो निष्ठा र अठोटको आवश्यकता भएको बताउँछन् । सांसदसँग संवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छवर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘बाहिर हुँदा यो यहाँ कमी–कमजोरी छ, यसो गर्नुपर्छ भन्छन् । तर जब आफैँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छन्, बिर्सिन्छन् र निष्ठा डगमगाउँछ’, उनले भने, ‘निष्ठा डगमगाउँदा हाम्रो समग्र राजनीतिप्रति आममानिसले ‘यी सब चटके हुन्’ भन्न थालेका छन् ।’ उनले राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै कर्मचारीको माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई इमान्दारपूर्ण अठोटको आवश्यकता भएको बताए । ‘उहाँहरूले देशका समस्या र चुनौती ठीक ढङ्गले अझ भनौ जस्तो छ त्यसैगरी बुझ्नुभएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट जबसम्म हुँदैन सुधार सम्भव छैन । हो, निष्ठा र अठोटको खाँचो छ’, सांसद राईले भने । २०३५ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले २०७४ साल फागन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । यही वर्षको आगामी फागुनदेखि उनको कार्यकाल सकिँदैछ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसदको भूमिका निर्वाह गरेका राईलाई संसदीय अभ्यासको छ वर्ष पुग्दै गर्दा भने जनताका आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभएकोप्रति गुनासो छ । उनले भने, ‘व्यवहारतः हाम्रो अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माणको काम भएन । हामीले अपेक्षा गरेको जनताको कुराले निकास पाएन ।’ उनले दलीय व्यवस्थामा दलका नेताको कुरा नै बढी सुन्ने अभ्यासबाट सांसद सार्वभौम छ भन्दा पनि ‘व्यक्तिको बोली कति बिक्छ’ भन्ने कुरामा मापन हुने गरेको विचार राखे । ‘अहिलेको सरकार होस् वा यसअघिका जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकङ्क्षालाई पूरा गर्न प्रयत्नरत भएको देखिँदैन’, मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अठोटको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘मुलुकलाई सही दिशा र उपयुक्त निकास दिनेबारे को जानकार छैनन् ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग धेरै सूचना र जानकारीको स्रोत हुन्छ, थियो । तर उहाँहरूले किन गर्नुहुन्न त ? मलाई लाग्छ नेतृत्वमा मुलुक निर्माणका लागि अठोटको अभाव हो ।’ संवादका क्रममा सांसद राईले विधायिकाको रूपमा उठान गरेका जनताका मुद्दाले निकाश नपाउँदा तितो अनुभव गरेको गुनासो गरे । ‘मेरो तितो अनुभव, जनताका कुरा सदनमा राख्ने र उजागर गर्ने काम गर्यौँ , तर निकाश पाएन’, उनले दोहोर्याए, ‘आमजनताले सङ्घीय सांसदले आफ्ना समस्या ‘न्यारो डाउन’ गर्छन् भन्ने हामीमाथिको विश्वास र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनौँ ।’ राष्ट्रियसभाबाट विगत छ वर्षमा कानुन निर्माणको काम भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘छ वर्षमा धेरै कानुन बनायौँ भन्ने लाग्छ मलाई । तर कार्यान्वयन गर्नेले ठिक ढङ्गले गरेनन्’, उनले भने । सांसद राईले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गरे । उनले संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गराउन बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नआइदिने र बेवास्ता गर्ने देखियो । समितिले निर्देशन दिन्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छ तर नमाने के गर्ने ?’ समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सांसदहरूले सदनमा पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो सदनका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ । तर पछिल्लो समय दलीय प्रभावबाट अछुतो रहन नसकेको सांसद राईले आशङ्का गरे । उनले भने, ‘सैद्धान्तिक हिसाबले हामी सबैले बुझेको यो सभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ भन्ने नै हो । तर व्यवहारतः त्यो हुन सकेन, कार्यान्वयन तहमा त्यो हुन सकेन ।’ यद्यपि राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाहमा कुनै कसुर नछाडेको उनले दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा जति कुरा उठ्छ त्यो भन्दा धेरै राष्ट्रियसभामा उठ्छ । छायाँमा पर्या होइन, हामीलाई छायाँमा पारिएको हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्माण गर्ने पाटो सभालाई प्रमुख पाटो भन्ने सम्झिनुभयो ।’ ६१ वर्षीय सांसद राईले माथिल्लो सदनको भूमिकालाई व्यवहारिकरूपमा ओजपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको बताए । थोरै सदस्य सङ्ख्या र सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कारणले राष्ट्रियसभा नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको उनको धारणा छ । ‘राष्ट्रियसभालाई ‘लर्ड हाउस’, गम्भीर, मर्मस्पर्शी र जनतासँग भिजेको कुरा ल्याउने सभा भन्ने नेताहरूले नै सुन्नचाहिँ कम सुन्ने गर्नुहुन्छ’, सांसद राईले भने, ‘यो निरन्तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर आफूलाई निर्माण गर्ने संस्था यो होइन भनेर ध्यान नदिनेबित्तिकै यो छायाँमा पारिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’ कतिपय सांसदहरूले राष्ट्रियसभा छायाँमा परेको गुनासो गरिरहँदा सांसद राईको फरकमत छ । ‘हाम्रो भूमिकाले हामी छायाँमा परेका होइन । हाम्रो काम जति भए पनि कार्यकारी पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने नगर्दा आमजनतामा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ’, उनले भने, ‘समाजका केही समूह रमितामा रमाउने र ठूला कुरा कसले गर्छ उसको कुरामात्र सुन्दा समस्या भएको हो ।’ उनले कार्यकारीले सभाको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर महत्त्वकाङ्क्षी बाचा गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा निराशा बढेको उनको बुझाइ छ । उनी २०४० मा मकवानपुर जिल्लाको अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै सहसचिव, उपाध्यक्ष र २०५० सालतिर प्ररायुसङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बने । नेकपा एमालेका एक नम्बर क्षेत्रीय इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत बनेका उनी २०४६ सालमा एक महिना भारत निर्वासितसमेत भए । उनले संसदीय भूमिकाबाट बाहिरिए पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिपर्ने योजना सुनाए । ‘सांसद पद सकिएपछि पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सकुञ्जेल लाग्नेछु । एमालेलाई कसरी सशक्त र बलियो बनाउने त्यसका लागि पार्टीले दिएको जिम्मेजारी निर्वाह गर्नेछु ।’ रासस
‘एक दिन कर तिर्न ढिला गर्दा पेनाल लगाउने सरकारले व्यवसायीको भुक्तानी गरेको छैन’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्दीय कार्यकारिणी सदस्य तथा राजस्व समिति सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सरकारले व्यवसायीलाई पेलेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले व्यवसायीको डेढ खर्ब पैसा सरकारले चलाएको भन्दै अर्बाैं रुपैयाँ भ्याट फिर्ता नगरेको गुनासो गरेका हुन् । ‘डेढ खर्ब रुपैयाँ व्यवसायीको पैसा सरकारले चलाएको छ, व्यवसायीले बक्यौता तिर्न बाँकी छ भनेर सरकारले भन्दै आएको मात्र छ, तर ५ वर्षको एडभान्स कर सरकारले फिर्ता गरेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको करोडौं भुक्तानी गरेको छैन, व्यवसायीलाई भने एक दिन कर तिर्न ढिला भयो भने पेनाल लगाइन्छ ।’ सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथका दुई पांग्रा भए पनि रथ हाँक्ने घोडा र पांग्रा निजी क्षेत्र नै भएकाले सरकार केबल चालक मात्रै भएको उनको भनाइ छ । यदी चालक गतिलो भएन भने सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने पौडेलले बताए । कार्यक्रममा नेपाल निर्जीवन बिमक व्यवसायी संघका महासचिव महेन्द्र श्रेष्ठले बीमाको पहुँच बढाउन सरकारले नै नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले बीमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पिलर भएकाले यो क्षेत्रको खास महत्व रहेको भन्दै उनले सञ्चार माध्यमले बीमा उद्योगको विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
हिमालयन र सिभिल क्यापिटलको एकीकृत कारोबार सुभारम्भ
काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटलले सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई प्राप्ति गरी मंसिर १५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । दुवै कम्पनीका माउ संस्था (हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक)एक आपसमा मर्ज भएपछि सहायक कम्पनीका रुपमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनी पनि मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेका हुन् । शुक्रबार एक समारोहबीच हिमालयन क्यापिटलका अध्यक्ष सुनिल प्रसाद गोर्खाली र साविकको सिभिल क्यापिटलका अध्यक्ष भोला बहादुर बिष्टले एकीकृत कारोबार प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् । सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई प्राप्ति गरेपश्चात् हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार संचालन गरेका हुन् । हिमालयन क्यापिटलका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोर्खालीले मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसायमा छोटो समयमा पनि नवीनतम सेवा प्रवाह गर्दै छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको बताए । साथै, मर्चेन्ट बैंकिंग व्यवसायका आधुनिकीकरणमा महत्वपुणर भूमिका निर्वाह गरेको सिभिल क्यापिटलको समिश्रणबाट सकरात्मक प्रभाव सिर्जना भई ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधाहरु अझ सबल र सुदृढ भई नेपाली पुँजी बजारको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संस्थाल मुलत प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नो सेवाहरुको विस्तार गर्ने र नवीनतम प्रकृतिका विशिष्टकृत लगानी कोष, खुल्लामुखी सामुहिक लगानी कोष योजना, व्यवस्थित लगानी योजना जस्ता सेवाहरु निकट भविष्यमा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
‘व्यवसायीले घाँटी हेरेरै हड्डी लिएका छन्, बिना योजना ऋण लिएका छैनन्’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले विभिन्न तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्र ठीक छ भने पनि वास्तविकता फरक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री र गभर्नरले देखाएका तथ्यांकहरुमा आफ्नो कुनै विमती नभए पनि ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ भने फरक रहेको अग्रवालले दाबी गरे । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले १५ खर्ब पुगेको छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभए २५ खर्ब पुगे पनि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले घाँटी हेरेरै हड्डी लिएका हुन्छन्, बिना योजना व्यवसायीले ऋण लिएका छन् भनेर भन्ने कुरा साँचो हैन ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र अहिले मर्कामा रहेको बताए । पसल र सटरहरु बन्द हुने क्रम देशव्यापी रुपमा बढिरहेकाले राज्यले जेसुकै भने पनि निजी क्षेत्रले बोलेको आवाज नै वास्तविक आवाज भएको बताए । ‘बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरु छट्पटाइरहेका छन्, जताततै सटर खाली भएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने पर्खाइमा रहेको छ ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलता सहज भए पनि कर्जा लगानी हुन नसकेको तर्फ सोचेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले ब्याजदर बढाउन बिगतमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि ब्याज घटाउन सोही किसिमको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाले व्यवसायीलाई समस्या पारेको भन्दै उनले केही दिन अघि राष्ट्र बैंकले कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भने पनि त्यसको तयारी प्रयाप्त हुन नसकेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले आर्थिक मन्दि लम्बियो भने देश अझै संकटमा फस्ने जोखिम रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरु भनेका करदाता भएकाले उनीहरुलाई करदाताको रुपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, असहज अवस्थामा छ, देश आर्थिक रुपमा दूर्घटनाको नजिक पुगेको छ । यसबाट देशलाई जोगाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरिरहेको छ ।’
नेपाल हाइड्रोको लाभांश घोषणा, पारित गर्न साधारणसभा आह्वान
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट ७.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३३ करोड ५९ लाख २६ हजार रुपैयाँको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३७ प्रतिशत नगद गरी कूल ७.३७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्नका लागि १७औं वार्षिक साधारणसभा पुस १२ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही अनुरुप प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने र सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गर्नेछ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर २५ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर २४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
३० कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दै प्राधिकरण (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न ३० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न ३० वटा कम्पनीलाई ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तनी नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्ने जनाएको हो । प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिई विगत केहि वर्षदेखि नेपाल सरकार र प्राधिकरणमा नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अडिटेड वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ । ‘बक्यौता जम्मा गर्न प्राधिकरणबाट पटक–पटक सम्पर्क गर्न पत्राचार तथा इमेल गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा ७ दिनभित्र प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न यसै सूचनामार्फत् जानकारी गराइन्छ, साथै उक्त अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्दैछौं : मन्त्री ज्वाला
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजस्व भुक्तानी किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्भाव्यताबारे छलफल अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै राजस्व भुक्तानीलाई सहज बनाउने विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेको मन्त्री ज्वालाले बताएका हुन् । ‘ट्याक्स पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले छलफल गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यसमा थप बहस गरिरहनु पर्दैन ।’ त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायीकोे अघिल्लो वर्षको भुक्तानी धेरै भइसकेको र केही बाँकी रहेको बताए । त्यो पनि केही दिनमा दिने प्रयासमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीका सुझाव सरकारले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन सकिने उपाय खोजेर व्यवासयीलाई सहज हुने गरी नीतिगत काम गर्न अग्रह गरिसक्नु भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले थपे । यसबाट भावी दिनमा सकरात्मक सन्देश आउन सक्ने उनको भनाई छ ।
सडक, भवन, मोटेरेबल र झोलुङ्गे पुलका १ हजार ४ सय योजना कार्यान्वयन गर्दै सरकार
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी १ हजार ४ सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालुु आवमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए । मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, अर्थसचिव बलराम रिजाल र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मङ्सिर मसान्तसम्म १०, पुुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेगरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए । ‘चालुु आव २०८०÷८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा मङ्सिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा ९८ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, मन्त्रालयका १ हजार ४६४ योजनामध्ये ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ,’ उनले भने । सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आव २०७९÷८० मा कुुल विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुईपटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आवको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए । यसपालि लक्ष्यानुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको उनले दाबी गरे । ‘यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या १ हजार ८ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौँ, भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ, जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हँुुदैन,’ उनले भने । बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुुखलाई निर्देशन दिएका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुुखले चालुु आवको मङ्सिर १५ गतेसम्म ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार ३४९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो । पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा.महेन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा कुल १ हजार ३०२ सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिए । ५६ अर्ब ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाँले बताए । कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालयमातहतका कार्यालय प्रमुुखले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजनामैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।रासस
