पाँच महिनामा तीन खर्ब ८३ अर्ब आम्दानी, चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च रू चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म रू ३६ अर्ब छ करोड तीन लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रू तीन खर्ब सात अर्ब ४५ लाख ३६ हजार बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म रू ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो अवधिसम्मको सरकारको आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आम्दानीको तुलनामा रू ६९ अर्ब सात करोड १५ लाख बढी खर्च भएको छ । अर्थात् पाँच महिना अवधिमा रू ६९ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ । सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्फ रू १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ रू एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै रू ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती पाँच महिना अवधिमा कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड ६७ लाख छ भने गैर कर राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् रू २६ अर्ब २४ करोड २५ लाख बराबर छ । चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले रू दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिएको छ । रासस
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो राष्ट्रिय बीमा नीति, बीमाको पहुँच सरकारदेखि भुइँ मान्छेसम्म पुग्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृत भएको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणबाट प्रस्ताव भएको राष्ट्रिय बीमा नीति हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताएका हुन् । ‘प्राधिकरणबाट प्रस्ताव भएको राष्ट्रिय बीमा नीति हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ, यसले बीमा क्षेत्रको विस्तार र विकास सहयोग पुग्ने छ, यो बीमा क्षेत्रको लागि कोसेढुंगा सावित हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) सँगको सहकार्यमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस कार्यक्रमले प्राधिकरण र पत्रकारबीच सही ढंगले सहकार्य गर्ने आधार तय भएको उनले बताए । बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा धारणा विकास गर्न पत्रकारको सहयोग पुग्ने पनि उनको भनाइ छ । यसैगरी बीमा नियमावली २०८० पनि स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको उनले जानकारी दिए । बीमा नियमावली स्वीकृत भएपछि बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा विकास कोष, बीमा सुचना केन्द्रहरु स्थापना गर्न बाटो खुल्ने उनले बताए । बीमासम्बन्धी सरोकारवाला व्यक्ति र नाफिजमा आबद्ध पत्रकारहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार काठमाडौंको छैमलेमा उक्त अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले बीमाको विस्तार गर्न अझै जागरण फैलाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै, बीमा कम्पनीहरूले पनि इनोभेटीभ प्रडक्ट ल्याउनुपर्ने र प्राधिकरणले नीतिगतरूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले बीमा पहुँच विस्तार गर्न पत्रकार र बीमा क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । बीमा विस्तार गर्ने मामिलामा प्राधिकरण नाफिजसँग थप सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । यसैगरी बीमाको पहुँच सरकारदेखि भुई मान्छेसम्ममा पुग्नुपर्ने उनले बताए । त्यसको लागि पनि पत्रकार र बीमा क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सरकारले बहन गर्न नसक्ने दायित्व बीमा क्षेत्रले बहन गर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्नो भौतिक पुर्वाधार सम्पत्तिलगायत दायित्वको बीमा गर्नुपर्छ । साथै, बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भुइँ मान्छेहरूलाई छ । उनीहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । यसैगरी पत्रकारले तथ्यमा आधारित समाचार लेख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आग्रह तथा पुर्वाग्राहमा आधारित भएर, अनुमानका भरमा समाचार लेख्दा बीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सञ्चार क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । यस्तै, नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले बीमा सचेतना बढाउन नाफिज सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघ सहकार्य गरेर बीमा जागरण बनाउन नाफिज तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसअघि पुँजीबजार सम्बन्धी जागरण विस्तार गर्न प्रदेशगतरूपमा काम गरिसकेको छौं । अब बीमा सम्बन्धी सचेतना जगाउन पनि सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले बताए । यस्तै, उनले आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता विकास गर्न र कल्याणकारी काम गर्न नाफिज स्थापना भएको बताए । ‘नाफिज ३०० भन्दा कम आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था हो । यो ट्रेड युनियन भन्दा पनि आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता विकास गर्ने र कल्याणकारी काम गर्ने गरी यो स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । कल्याणकारी तर्फ पहिलोपटक सदस्यहरुको कोरोना बीमा गरिएको थियो । अब नाफिज सदस्यहरुको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्ने तयारीमा छौं ।’ यस्तै, उनले पत्रकारहरूले पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए । पत्रकारले अध्ययन गरेमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिलाई सही समयमा सही प्रश्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पत्रकारलाई एकदमै छिटो एकदमै सही समाचार प्रसारण गर्नुपर्ने दवाव छ । यद्यपि, त्यसमा समयमा कम्परमाइज गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सही समाचार दिने बिषयमा कम्परमाइज गर्न हुँदैन ।’ त्यसैगरी नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक पौडेलले अब विद्यार्थीहरूबाट बीमासम्बन्धी चेतना बढाउने काम गनुपर्ने बताए । त्यो मोडेलमा अघि बढे तल्लो स्तरबाटै बीमाको पहुँच विस्तार हुने उनले बताए । ‘हामीले विद्यार्थीमा बीमा सम्बन्धी जागरण ल्याउन सकेमा उनीहरूले घरका अन्य सदस्यहरुलाई पनि बीमाबारे बुझाउन सक्छन् । त्यसले बीमाको जागरण विस्तार गर्न ठुलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘बीमाका लागि व्यावसायिक बजार पनि ठूलो छ । अब बीमा जागरणसँगै इनोभेटीभ प्रडक्ट लिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी नाफिजसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ यस्तै, निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि यस कार्यक्रमले बीमा जागरण विस्तार गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने बताए । ‘पत्रकारको एउटा धर्म स्पष्टरूपमा सही सूचना दिनु पनि हो । यो कार्यक्रमले पत्रकारहरुमा बीमासम्बन्धी ज्ञान अझै बढेको र त्यसले गर्दा समाजमा बीमाबारे सही सूचना जाने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘साथै, हामी नाफिजसँग सहकार्य गरेर बीमा सचेतना बढाउने काम गर्न तयार पनि छौं ।’
भ्रमण भिसा : एक हजार पाँच सयमा दुई सय ४६ नक्कली
काठमाडौं । भ्रमण भिसामा विदेश जान लागेका एक हजार पाँच सय युवाभन्दा बढीका कागजात अध्ययन गर्दा दुई सय ४६ जनाको कागजात नक्कली फेला परेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा सङ्गठितरुपमा यसरी नक्कली कागजात बनाइ मानिसलाई भ्रमण भिसामा विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । यसरी मिलेमतोमा विदेशिएका अधिकांश त्यहाँ घुम्नका लागि नभई कामका लागि जाने गरेका छन् । शङ्कास्पद कागजातसहित गएको असोजदेखि नै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । सो क्रममा एक हजार पाँच सय १२ जनाका कागजात अध्ययन गर्दा त्यसमध्ये दुई सय ४६ कागजात प्रमाणपत्र, श्रम, नाता प्रमाणित, प्रहरी रिपोर्ट र बैंक विवरणलगायतका कागजात नक्कली देखिएको पाइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताए । उक्त कागजात बनाउने व्यक्तिको पहिचान गर्ने र नक्कली कागजातका आधारमा के–कसरी विदेश पठाइने रहेछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दा सबै मिलेमतोमा काम हुने गरेकोसमेत पाइएको छ । त्यसरी अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कर्मचारीसहित एजेन्ट, कन्सलटेन्सी, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्सलाई प्रतिव्यक्ति रु १० हजारदेखि १५ हजार र अध्यागमनका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति रु ४० हजारदेखि ५५ हजार दिएर मिलेमतोमा मिलाइ पठाउने देखिएको पाइएको पनि उनले बताए । सोही आधारमा मिलेमतोमा संलग्न एजेन्ट, ट्राभल्स, एयरलाइन्स र अध्यागमनका कर्मचारीसहित ३५ जनाभन्दा बढीलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी सङ्गठित अपराध, लिखतसम्बन्धी कसुरसमेतका अपराधमा आवश्यक कारबाही थालिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग मिलेमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा विदेश पठाउने र विदेश पुगेपछि महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा लगाइने र शोषणसमेत हुने तथा पुरुषलेसमेत तोकिएको काम नपाई जोखिमपूर्ण काममा लागाइने गरेको पाइएको छ । त्यसरी गएकालाई पछि स्वदेशमा फर्काउनसमेत कठिनाइ हुने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । अनुसन्धानका क्रममा उक्त घटनामा संलग्न भएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले यसरी मिलेमतोमा तीन सय जना पठाएको पाइएको छ । यस्तै निमा छिरिङ ट्राभल्सका सञ्चालक मनोज तामाङ र निजकै ट्राभल्समा काम गर्ने उनकै सालो पदम लामालाई पक्राउ गरी लिखितसम्बन्धी कसुर समेतका अपराधमा प्रहरी परिसर टेकुले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही कार्यमा संलग्न रहेका आधारमा नेपाल एयरलाइन्सका अरविन्द यादव, होम पोखरेल, ट्राभल्स एजेन्सीका मनुराम चौधरी, स्काई ट्राभल्स एण्ड टुरका दिनेश ज्ञवाली, रोयल ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनालसहित गणेश पाण्डे, सञ्जय तामाङ, रामप्रसाद भण्डारी सरोजकुमार यादव, राजकिशोर शाह, रविन अर्याललगायतलाई पक्राउ गरी कारबाही थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
भारतमा बन्ने ८ धावनमार्गको एसियाकै ठूलो नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले तयार हुन्छ ?
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशमा निर्माण भइरहेको एसियाको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जेआईए) करिब डेढ महिनापछि अर्थात फेब्रुअरीमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट (जेआईए) वा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट भनिने यो विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा स्वीटजरल्याण्डको जुरिच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एजीले पाएको छ । जुरिचले ४० वर्षसम्म यो विमानस्थल सञ्चालन गर्न पाउने ठेक्का पाएको छ । जुरिचका अनुसार २०२४ बाट दुईवाटा धावनमार्ग (रनवे) सञ्चालनमा ल्याइने छ भने भविष्यमा थप २ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेर धावनमार्ग संख्या ८ पुर्याइने छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यसले वार्षिक १ करोड २० लाख यात्रु व्यवस्थापन गर्ने छ । आगामी ३० वर्षभित्र विमानस्थल विस्तार गर्दै लगेर ८ धावनमार्ग बनेपछि यसले वार्षिक ६ करोडदेखि १२ करोडसम्म यात्रु व्यवस्थापन गर्ने जुरिचले जनाएको छ । संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को पाँचौं बैठकमा नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जेआईए) को काम तीव्र गतिमा भइरहेको आश्वासन दिइएको थियो । अहिले विमानस्थल निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । विमानस्थल समयमै तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्को वर्षदेखि यहाँ विमानहरू उडान सुरु हुनेछन्। विमानले फेब्रुअरी २०२४ बाट अभ्यासका रूपमा उडान सुरु गर्ने विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । उत्तर प्रदेशका प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर मिश्राले शुक्रबार नोएडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेका थिए । त्यसपछि संयुक्त समन्वय समितिको पाँचौं बैठक बस्यो । बैठकमा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा मिश्रले विमानस्थल निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘यो महत्वपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने । यो बैठकमा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जुरिच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एजी र यमुना इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका अधिकारीका अनुसार निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनरी र आयोजनामा काम गर्ने मजदुर पनि बढाइएको छ । यसबाट समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा छ ।
सिभिल इञ्जिनियरिङमा विद्यार्थी भरिँदै, मेकानिकलमा न्यून
काठमाडौं । स्नातक तहको इञ्जिनियरिङ अध्ययनमा सिभिल, कम्प्युटर र इलोक्ट्रोनिक्स विषयका तुलनामा मेकानिकल र जिओम्याट्रिक्समा विद्यार्थीको आकर्षण कम देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्नातक (बिइ, बिआर्क) तहको प्रवेश परीक्षामा सफल भएकामध्येबाट पूर्ण छात्रवृत्ति दिइने सिभिल इञ्जिनियरिङअन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसमा एक सय आठ स्थान (कोटा) रहेकामा एक स्थान मात्र भर्ना हुन बाँकी छ । सो विषयमा थापाथली क्याम्पसमा ३६ स्थानमध्ये नौमा भर्ना हुन बाँकी छ । ती दुई क्याम्पसमा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङमा क्रमशः ३६ र १२ स्थान रहेकामा सबैमा भर्ना भइसकेका छन् । इलोक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन र इन्फर्मेशन इञ्जिनियरिङमा ती क्याम्पसमा क्रमशः २४/२४ स्थान रहेकामा सबै सिटमा भर्ना भइसकेका छन् । अन्य क्याम्पसमा पनि ती विषयमा विद्यार्थी भरिन थालेका छन् । मेकानिकल इञ्जिनियरिङमा पुल्चोक क्याम्पसमा २४ स्थान रहेकामा दुई स्थान खाली छ भने थापाथली क्याम्पसमा सो विषयमा ३६ स्थान रहेकामा हालसम्म १८ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका छन् । जिओम्याट्रिक्स इञ्जिनियरिङमा पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा ३६ स्थान रहेकामा अझै १३ स्थान भर्ना हुन बाँकी छ । त्रिविका सरकारी र निजी गरी १५ कलेजमा चार हजार तीन सय ४४ विद्यार्थीले स्नातक तहमा इञ्जिनियरिङ पढ्न सक्ने क्षमता त्रिविअन्तर्गत इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डीन एवं प्रवेश परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा सुशीलबहादुर बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच सरकारी (आंगिक) क्याम्पसमा छ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । निजी (सम्बन्धन प्राप्त) मा विभिन्न समावेशीताका आधारमा ३१ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । शुल्क तिरेर पढ्ने एक हजार चार सय विद्यार्थी हुन्छन् । त्रिविका अतिरिक्त काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, लुम्बिनी–बौद्ध र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यायमा गरी प्रतिवर्ष करिब १० हजार विद्यार्थी पढ्न सक्ने क्षमता रहेको छ । सबै विषय गरी पुल्चोक क्याम्पसमा छ सय २४ स्थान रहेकामा ३०, थापाथली क्याम्पसमा चार सय ३२ मा एक सय आठ, पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा चार सय ३२ मा एक सय १९ र पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा पाँच सय २८ स्थान रहेकामा एक सय एक स्थान भर्ना हुन बाँकी रहेका सम्बन्धित क्याम्पसले जनाएका छन् । त्यस्तै इञ्जिनियरिङ कलेजहरुमा भर्ना हुन बाँकी कोटामध्ये काठमाडौँमा तीन सय ८४ मध्ये एक सय ५४, कान्तिपुरमा दुई सय ८८ मध्ये दुई सय नौ, सगरमाथामा एक सय ४४ मध्ये ६२, एडभान्स्ड इञ्जिनियरिङ कलेजमा तीन सय ३६ मध्ये एक सय ६०, हिमालयमा दुई सय ४० मध्ये एक सय ३६, नेशनल कलेज अफ इञ्जिनियरिङमा दुई सय ४० मध्ये २९, ललितपुरमा ९६ मध्ये ५५, काथफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज अफ इञ्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टमा एक सय ९२ मध्ये एक सय तीन, जनकपुर इञ्जिनियरिङ कलेजमा एक सय ९२ स्थानमध्ये एक सय ७२, ख्वपः इञ्जिनियरिङ कलेजमा एक सय ९२ मध्ये २७ र चितवनमा २४ मध्ये दुई स्थान बाँकी छन् । सहायक डीन प्रा डा बज्राचार्यले भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा अहिले तेस्रो सूचीसम्म मात्र पुगेकाले समग्रमा विद्यार्थी कम भएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले विषयगतरुपमा हालसम्मको भर्ना भएको तथ्याङ्क हेर्दा सिभिल, कम्प्युटर र इलोक्ट्रोनिक्सका तुलनामा मेकानिकल र जिओम्याट्रिक्स इञ्जिनियरिङमा विद्यार्थी कम मात्रामा भर्ना भएका जानकारी दिए । समग्रमा इञ्जिनियरिङ विषयमा गत वर्षको तुलनामा आवेदन दिने विद्यार्थी धेरै भए पनि प्रवेश परीक्षामा अनुपस्थित हुने विद्यार्थी बढेकाले भर्ना हुनेको सङ्ख्या केही घट्ने आँकलन गरिएको प्रा डा बज्राचार्यको भनाइ थियो । उनले बाहिर प्रचार गरिए जस्तो विद्यार्थीको कमी भएको भन्नेमा सत्यता नभएको जिकिर गरे । ‘पुस २२ गतेसम्म भर्नाको समय तोकिएको छ । माघ २ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन हुन्छ । पढाइ सुरु हुनु अघिसम्म भर्ना लिइन्छ । अहिल्यै विद्यार्थी कम भए भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन’, बज्राचार्यले भने, ‘कतिपय विषय र क्याम्पसका सवालमा विगतको जस्तो आकर्षण नहुन सक्छ । हामी अहिले नै विश्लेषण गरेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनले हालसम्म भर्नाको तेस्रो सूचीसम्म प्रकाशन भएको जनाउँदै १२औँ सूचीसम्म प्रकाशन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष तेस्रो सूची आउँदा ६६ प्रतिशत भर्ना भएकामा यस वर्ष यो सङ्ख्या दुई प्रतिशतले कम भएर ६४ प्रतिशत भर्ना भएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कान्तिपुर सिटी कलेज (केसिसी) का प्रशासन प्रमुख राजीब तिमिल्सिनाका अनुसार सो कलेजमा सिभिल इञ्जिनियरिङमा एक सय ४४ स्थान रहेकामा हालसम्म ४० र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङमा ४८ स्थान रहेकामा २५ विद्यार्थीले भर्ना गरिसकेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीपछि पछिल्ला दुई वर्षयता लगातार विद्यार्थी घट्नुमा प्रदेशस्तरमा कलेजहरु सञ्चालन हुनु, विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको झञ्झटमा लाग्न नचाहनुलगायत कारण हुनसक्ने उनले बताए । त्रिविको अध्ययन संस्थानभित्र विद्यार्थी सङ्गठनले शुल्क नबढाउन आन्दोलन गरेपछि परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीको सामूहिक राजीनामाका कारण प्रवेश परीक्षाको मिति पछि सर्दा शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ को प्रवेश परीक्षामा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका प्रवेश परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा बज्राचार्यले बताए। बोर्डले सुरुमा गत भदौ २५ गते परीक्षा लिने कार्यसूची बनाए पनि आन्दोलन र विवादका कारण कात्तिक १४ गते मात्रै परीक्षा भएको थियो । यस वर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिएकामा आठ हजार मात्रै सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । बज्राचार्यका अनुसार गत वर्ष नौ हजार चार सयले आवेदन दिएकामा १० प्रतिशत मात्रै प्रवेश परीक्षामा अनुपस्थित थिए । संस्थानको प्रवेश परीक्षा बोर्डबाट गत कात्तिक १४ गतेदेखि २० गतेसम्म लिइएको प्रवेश परीक्षामा यस वर्ष सूचना प्रविधिका आधारमा पहिलो पटक कम्प्युटर विधिमार्फत प्रादेशिकरुपमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको सहायक डीन प्रा डा बज्राचार्यले जानकारी दिए । आंगिक क्याम्पसका विभिन्न कोटाहरुमा आवेदन दिन चाहने उम्मेदवारलाई गत कात्तिक २४ गतेभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो । तत्श्चात विद्यार्थीले पढ्न चाहेको क्याम्पसमा आवेदन दिन्छन् । बोर्डले तोके अनुसार न्यूनतम् अङ्कभार तथा मापदण्ड पूरा गरी प्रवेश परीक्षामा सफल भएकालाई योग्यताक्रम अनुसार भर्ना लिइनेछ । इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदान यसैबीच, नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले रू १५ लाख बढीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदान प्राप्त गरेका छन् । सो कलेजका विद्यार्थी विप्लव पनेरु र हालै स्नातक गरेका अनुप पौडेलका साथै पुल्चोक क्याम्पसका केमिकल इन्जिनियरिङअन्तर्गत स्नातक चौथो वर्षका विश्व पनेरुले उक्त अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरुले ‘टेक्नो–इकोनोमिक एनालिसिस अफ क्रायोजेनिक सीओ २ क्याप्चर प्रोसेस अफ नेपाल एन्ड इटस एप्लिकेसन’ शीर्षकको अनुसन्धान परियोजनाका लागि अनुदान पाएका हुन् । विप्लव, अनुप र विश्व तिनै जनाले युनाइटेड इन्जिनियरिङ फाउन्डेसनको अनुदान कार्यक्रममा जलवायु समाधान परियोजनाका लागि स्वीकृत भएका जनाइएको छ । यो परियोजना एसियाबाट एक मात्र छनोट भएको परियोजना हो । रासस
सुपरन्यादी जलविद्युतको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न
लमजुङ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङमा निर्माणाधीन ४२ दशमलव ६० मेगावाटको सुपरन्यादी जलविद्युत् आयोजना हालसम्म ६० प्रतिशत निर्माण भएको छ । सिउरी न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित ङादीखोलामा निर्माणाधीन यस आयोजनाको अझै ४० प्रतिशत निर्माणकार्य बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनाको विद्यृत् गृह पुग्ने पहुँच सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ सम्पन भएको छ । आयोजनाका प्रवन्धक निर्देशक दिनेश गुरुङका अनुसार विद्युत् गृह निर्माणका लागि ३८७ मिटर सुरुङ मार्ग, छ हजार ८०० किलोमिटर सुरुङमार्गमध्ये चार किलोमिटर टनेलको सुरुङ, भूमिगत पावर हाउस खन्ने, सुरुङका लागि दुईवटा अडिट टनेलसहित ५०० मिटर खन्नेजस्ता काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै ड्याम साइडसम्मको २२ किलोमिटर सडक निर्माणलगायत काम पनि सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ थियो । निर्देशक गुरुङले भने, ‘अहिले आयोजनाको नौ वटा ठाउँबाट विभिन्न कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनामा हाल ५०० कामदारले काम गरिरहेका छन् । हेलिकोप्टरमार्फत् (एयरलिफ्ट गरी) सामान पुर्याएर बाँध र ड्यामसाइडबाट सडक खन्ने गरिएको थियो ।’ आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् ९२०८१ असारभित्र० विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नु पर्नेमा उनले सम्झौताअनुसार समय सिमाभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । कोरोना महामारीका कारण एक दिनमा हुने काम सात दिन लाग्नाका साथै कामदार आउन समस्या, सामग्री ढुवानीमा समस्यालगायतले निर्माण कार्यमा ढिलाई भए पनि विसंं २०८२ असारभित्र सम्पन्न हुने अनुमान छ । हाई हिमालय र धवलागिरी कन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाइमा छ वटा वित्तीय संस्थाले रु पाँच अर्ब २५ करोड ऋण लगानी गर्नेछ । प्रवर्दधकको इक्वीटी (स्वपूँजी) रु एक अर्ब ७५ करोड रहनेछ । उक्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाको ७५ प्रतिशत र प्रवर्दधकको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने आयोजनाले जनाएको छ । करिब रु सात अर्बको लागतमा निर्माणको काम पूरा गरिने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत्गृहदेखि ११ किलोमिटर टाढाको टारीकुनामा निर्माण गरिने १३२ केभी प्रसारण लाइन खुदी सबस्टेसनमा जोडिने भएको छ । सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन आयोजनाले नै निर्माण गर्ने भएको छ । यस आयोजनाका अनुसार वर्षात्को छ महिना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयामको छ महिनामा आठ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले विद्युत् खरिदबिक्री गरिने भएको छ । रासस
बुटवल पावरले घोषणा गर्यो ५ प्रतिशत लाभांश, एफपीओ पनि जारी गर्ने
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । मंसिर २९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । साथै, सो दिनको बैठकले एफपीओ (थप सार्वजनिक निष्काशन) जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी ३१औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । कम्पनीले एक करोड कित्ता सेयर एफपीओ मार्फत निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एनएमबि बैंकले तिर्यो एक अर्ब ८४ करोड कर
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर तिरेको छ । बैंकले आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम विशेष व्यवस्थाको सुविधा लिई एक अर्ब ८४ करोड ३४ लाख ४४ हजार २२१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको हो । मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि बैंकले सो रकम बराबरको कर तिरेको हो । बैंकले विगतमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिँदा तथा अन्य संस्थालाई प्राप्तिमा सौदावाजी गर्दा पाएको रकम र एफपीओमा प्राप्त रकमलाई आयमा समावेश गरी उक्त रकम करकार्यालयमा तिरेको हो । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्वरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै एनएमबिसहित १६बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वाेच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
