उखु किसानको ५२ करोड बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन समेत गरेका छन् ।
मलाई धेरैको साथ छ, नाडाको अध्यक्ष हुनेमा ढुक्क छु : आकाश गोल्छा
अटो क्षेत्रको एउटा परिचित नाम हो आकाश गोल्छा । फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छा विगत दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । अटो व्यवसायीहरूको छाता संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को साधारण सभा तथा निर्वाचन पुसको २० र २१ गते हुँदैछ भने उक्त निर्वाचनबाटै नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ । नाडाको आगामी अध्यक्षका लागि गोल्छाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका गोल्छा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । अध्यक्षको लागि आफू बलियो उम्मेदवार रहेको बताउँदै उनी प्रचार/प्रसारमा होमिएमा छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छासँग निर्वाचनको तयारी, उनका एजेन्डा, नेपाली अटो क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालगायत विषयमा राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले नाडाको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष बन्नका लागि तपाईंको योगदान के हो ? मैले विभिन्न समयमा नाडाको पदाधिकारी भएर काम गरिसकेको छु । वर्तमान कार्यसमिति सदस्य तथा राजस्व समितिको सभापति भएर काम गरेको थिएँ । नाडाको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु । वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ध्रुब थापा नेतृत्वको टिम आउँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो । हाम्रो कार्यसमितिले सुरुका दिनदेखि नै अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि अग्रसर भएर लाग्यो । ती काम गर्न म पनि लागिरहेँ । हामी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग र भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा हाम्रा समस्याहरू लिएर गयौं । हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा विषयहरू राख्यौं । सुनुवाइ नभएको खण्डमा आन्दोलन पनि गर्यौं । हामीले ती निकायहरूमा पुगेर पत्र राखेर फर्कने काम गरेनौं । ती एजेण्डामा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयमा तथ्याङकमा आधारित प्रस्तुति दिई पत्र बुझायौं । ताकी अटोमोबाइल्स क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी र आटोमोबाइल्स क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू बुझाउन सकियोस् र समाधानको निचोड निकाल्न यी कामहरू भएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिको पालामै गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, १०० प्रतिशत मार्जिन एलसीमा गर्याे, जोखिम भार बढाइयो, चालु पुँजी कर्जामा नयाँ-नयाँ नियम ल्याएर कडाइ गरिएको थियो । हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यी सबै विषयहरू क्रमिकरूपमा हट्दै गए । आयात प्रतिबन्ध खुल्यो साथै १०० प्रतिशत मार्जिन पनि हट्यो । चालु पुँजी कर्जामा पनि लचकता ल्याइयो । हामीले यी कामहरू गरेका छौं । त्यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले केन्द्रबाट गर्न सक्ने काम धेरै गरेका छौं । ध्रुब सरले आफ्नो हिसाबले यी बाहेक अन्य धेरै काम गर्नु भएको छ । व्यवसायीले तपाईंलाई भोट किन दिने ? म सन् २००६ देखि नाडामा आबद्ध छु । वर्तमान कार्यसमितिको सदस्यमध्ये सबैभन्दा पुरानो सदस्य म हुँ । यस बिचमा मैले व्यवसायीहरूका समस्या बुझ्ने मौका पाएको छु । र, ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू मैले देखेको छु । गएको २१ वर्षदेखि म यही व्यवसायसँग आबद्ध छु । नाडामामात्र नभई मेरो अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव छ । मोटरसाइकल, पार्टस, लुब्रिक्यान्ट, टायर ब्याट्री लगायत अलग/अलग काममा मेरो संलग्नता रहेकाले धेरै विषयहरू सिक्न पाएको छु । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पाएको दुःख बुझाएको छु । म अध्यक्ष बनें भने व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । यतिका वर्ष यस क्षेत्रमा लागि सकेपछि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विकास लागि केही गर्न सक्छु र यसको लागि म सक्षम पनि छु भनेर नाडाको नेतृत्व गर्न अगाडि बढेको हुँ । तपाईंका चुनावी एजेन्डाहरू के-के हुन् ? तपाईं नाडाको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो भने के-के काम गर्नुहुन्छ ? एजेन्डा पुरा तयार गरेर अगाडि बढ्न केही समय लाग्छ । किनभने हाम्रो धेरै विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले केही एजेन्डाहरू भने तयार गरिसकेका छौं । मैले अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु ३/४ महिनाअघि नै देशभर घुमेका थिएँ । ताकी त्यहाँ व्यवसायीका समस्या साथै बजारको अवस्था थाहा पाइयोस् भनेर यो कार्य गरेका हौं । त्यहाँ धेरै व्यवसायीसँग भेटेर छलफल गर्यौं । सीमाका क्षेत्रका साथीहरूले चोरी पैठारी भएर समान आउँदा समस्या भएका कुराहरू राख्नु भयो । त्यसैले भारतसँगको खुल्ला सीमालाई व्यवस्थित गरी चोरी पैठारीलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सामान लिएर काठमाडौं अथवा पोखरासम्म पुग्ने गर्छ । जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले काम पाएनन् । यहाँका ट्रकहरू खालि बसिहेका छन् । भारतीय ट्रकले सीमा क्षेत्रको निश्चित स्थानसम्म मात्र सामान ल्याउन पाउने अथवा केही कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारमा सोच्न पनि आवश्यक छ । कुनै सामान यस्ता पनि हुन्छन् जुन निकाल्न र राख्न तिनीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म आउँन दिनुपर्ने हुन सक्छ । नाडाको सचिवालयलाई सशक्त बनाई थप काम गर्न सक्ने विश्वास लिएका छौं । नीतिगत विषयमा नाडाले काम गरिएको छ, त्यो कामलाई निरन्तरता दिई व्यवस्थित गर्दै जाने योजना पनि छ । हामी तथ्याङकलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । तपाईंको टीम कस्तो बन्यो ? टीममा को-को अटाए ? हाम्रो प्यानल पूर्णरूपमा तयार भइसको छैन । प्यानलमा साथीहरू थपिँदै गइराख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ निर्वाचन आउँदासम्म हाम्रो प्यानल तयार भइसक्नेछ । हाम्रो प्यानलमा लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ, साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ, पाट्सबाट सुनिल रिजाल, रिद्धि कार्की, प्रकाश सिक्देल, शसिकान्त अग्रवाल हन्नुहुन्छ । यस्तै, हामीलाई प्रदीपमान प्रधान, सगुन ताम्राकार लगायत व्यवसायीहरूले साथ दिनु भएको छ । यस बाहेक अन्य धेरै व्यवसायीहरूले समर्थन जनाउँदै अगाडि बढ भन्नुभएको छ । नाडामा ठूला साना सबै व्यवसायी छन् । ठूला व्यवसायीले सानालाई महत्व दिएनन्, अवसर दिएनन् भन्ने गुनासो साना व्यवसायीको छ । यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने योजना के छन् ? नीतिगत विषयमा नाडा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले नेपालभरिका व्यवसायीलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले सात वटै प्रदेशमा नाडाको संस्था छन् । हरेक प्रदेशमा नाडा आबद्ध छ । त्यसलाई पनि बलियो बनाई त्यहाँबाट पनि व्यवसायीको पहुँच बढाउने योजना छ । हामी सबैलाई समेटेर नै अगाडि बढ्छौं । तपाईं यसपटक नाडाको अध्यक्ष बन्ने पक्का हो ? म नाडाको चुनावमा जित्छु भनेर नै लागेको छु । सबैको साथ र सहयोगले अध्यक्ष बन्ने कुरामा विश्वस्त छु । हामीले पाएको समर्थन देख्दा चुनाव जितिने अनुभूति भएको छ । हामी देशभर हिँड्दा धेरैबाट हौसला प्रदान भएको छ । व्यवसायीहरूले सवारी साधन कम बिक्री भएको गुनासो गर्छन्, कारण के हो ? अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको असर अटो मोबाइल्स व्यवसायमा पर्छ । त्यसपछि गाडी, मोटरसाइकल, पार्टपुर्जा आदिमा पर्न जान्छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले गाडीको बिक्री कम भएको हो । जब तपाईंले कमाउनु हुन्छ । तपाईंको आम्दानी वृद्धि हुन थाल्छ अनि तपाईंले गाडी, बाइक किन्नु हुन्छ । बाइक चढ्ने ठूलो युवाको जमात पढाइ या रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएको छ । कलेजमा आवेदन माग जति भर्ना भएन भनेर पनि सुनिरहेका छौं । यो सबै निराशालार्ई हेर्दा गाडी किन्नेको संख्या नै कम छ । नेपालमा गाडी अलिक महँगै छ । गाडी किन्ने मन बनाए पनि पनि मान्छेले अहिले व्यापार राम्रो छैन, पछि किनौं भन्ने मनसाय बनाएकाले पनि गाडी व्यापार घटिरहेको छ । योसँगै कमर्शियल भेहिकलको बिक्रीमा पनि कमी आएको छ । किनभने भने पूर्वाधारको विकासमा सरकारले बजेट बढाउन सकेको छैन । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च र पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाई निर्माण व्यवसायीलाई समय भुक्तानी गरिँदैन तब सम्म कमर्शियल भेहिकल बिक्री हुन पनि गाह्रो छ । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले डिलरसिप छाड्दै गएको र सोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? फसिल फ्यूल गाडीको सेलमात्र नभई अटो बजार नै खुम्चिएको छ । वार्षिक १७/१८ हजार गाडी बिक्री हुने नेपाली अटो बजारमा अहिले ८/९ हजार गाडी पनि बिक्री भएको छैन । फसिल फ्यूल गाडीको बिक्री घट्दा ईभी गाडीको बिक्री भने बढेको छ । मार्केट घट्दा आयातकर्तालाई पनि टिक्न समस्या भएको छ भने डिलरलाई पनि सर्भाइव गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएकाले गर्दा पनि बिक्री गर्न नसकिएको अवस्था छ । एकातर्फ गाडी किन्ने ग्राहक नै कम छन् । भएका ग्राहकलाई पनि बैंकले फाइनान्स नगरेर पनि दोहोरो मार पर्यो । गाडीका आयातकर्ताहरू पनि अलग/अलग रणनीति अपनाइरहेका छन् । फोर्डको कुरा गर्दा भारतमा फोर्ड प्लान्ट बन्द भयो । अहिले गाडी अन्य देशबाट आउँछन् । फोर्डको प्लान्ट बन्द भएपछि फोर्ड इन्डियाको गाडी यहाँ थियो । त्यो गाडी डिलर अथवा ग्राहकलाई दिँदा हामीले सर्भिसलाई निरन्तरता दियौं । हामीले सो समयमा पनि मिलेर उहाँहरूलाई सर्भाइभ हुन मद्दत गर्यौं । फोर्डका विभिन्न शाेरुम, डिलर सब स्टेसनहरू चलिरहेका छन् । शोरुम बन्द गरेर सर्भिस स्टेशन चलाएर डिलरसँग सम्पर्कमा छौं । त्यसरी पनि हाम्रा ग्राहकलाई सर्भिस दिने काम गरिरहेका छौं । एउटा सानो व्यवसाय जबसम्म राम्रोसँग चल्छ तबसम्म हाम्रो सामान बिक्छ । त्यसैले उनीहरु उनीहरू बाँच्नु भनेको नै हामी बाँच्नु हो । दुबईमा सम्पन्न कोप २८ बैठकले फसिल फ्यूल (जीवाश्म इन्धन)लाई यातायात क्षेत्रबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसले विश्वभरको यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने आंकलन छ । नेपालमा कस्तो असर गर्ला ? नेपालमा फसिल फ्यूलको सट्टामा ईभीको गाडीहरू जुन प्रतिशत वृद्धि धेरै छ । त्यो अन्य मुलुकमा भन्दा बढी छ । आज अमेरिकामा ५० प्रतिशत गाडी पनि ईभी छैन । मलाई लाग्छ त्यहाँबाट आउने नियमभन्दा हामी अगाडि नै छौं । अबको भविष्य ईभी नै हो । विस्तारै हामी ईभीमा सिफ्ट हुँदै गइरहेका छौं । फसिल फ्यूलका गाडी पनि बिक्री भइरहेका छन् । अहिले हाइब्रिड पीएचईभीका कार पनि आएका छन् । त्यसमा ५०/६० किलोमिटर चल्ने ब्याट्री जडान गरिएको हुन्छ । सहरमा फूल रेन्जमा कुद्छ । बाहिर जानु पर्यो भने इन्जिन परिवर्तन गरेर पनि कुदाउन सकिन्छ । त्यस्ता गाडीहरू आइसकेको छन् । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि समय लाग्छ । किनभने संसारलाई एकैपटक परिवर्तन गर्नको लागि गाह्रो छ । अहिले विश्वमा ईभीको बिक्री अवस्था बढेको देखिएता पनि उनीहरूले सर्भाइब गर्नको लागि गाह्रो पनि देखिरहेको छ । सडकमा ईभी सवारीको संख्या बढ्दो छ । हाइड्रोजन सवारी विकास पनि हुँदैछ । अबको अटो बजारको विकास कसरी होला ? हाइड्रोजनका सवारीहरू प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो प्रविधि हो । प्रयोगमा आइसकेपछि थाहा हुन्छ राम्रो छ या छैन भनेर । यो भविष्यको गाडी हो । पेट्रोलका गाडी यति चाँडै बन्द हुने अवस्थामा छैन । यो पनि चलिरहन्छ । ईभीका पूर्वाधारहरू पनि बढाउँदै जाने हो । बजारमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको लागि भए पनि पार्टस्, सर्भिस सेन्टर आदि आवश्यक पर्छ । यी सबै सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । चाडै पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बन्द भइहाल्ने अवस्थामा छैन । अटो व्यवसायीहरूले धेरै नाफा लिए भन्ने टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले पनि गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको गुनासो पनि त्यही छ । वास्तविक अवस्था के हो ? व्यवसायीहरूले बढी वा कम नाफा लिए भन्ने विषयलाई कसरी हेरियो भन्ने कुराले फरक पर्छ । तपाईं कतै कुनै सवारी किन्न जानु भयो भने छुट माग्नु हुन्छ । गाडी आइसकेपछि धेरै खर्च छ । भन्सार बिन्दुमा फाइनल कष्ट लागेको हुँदैन । भन्सार बिन्दुपछि पनि सडक कर, कहिलेकाहीँ स्क्रयाज हुन्छ त्यसलाई पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खर्च हरेक व्यवसायीलाई लागेको हुन्छ । मान्छेहरू राख्नु परेको हुन्छ । त्यस बाहेक खर्चका शीर्षकहरू धेरै छन् । आइसकेपछि पनि त्यो गाडीमा व्यवसायीको खर्च धेरै हुन्छ । व्यवसायीले गाडीमा अत्याधिक नाफा लिएको म देख्दिनँ । यसमा बुझ्ने र बुझाउनेबीच आएको कन्फ्युजन हो जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत पनि दिँदै आएको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ ? कतिपयले दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योग तयार गरिसकेका छन् । चार पाङ्ग्रेमा कम्पनीहरूले पनि एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसमा खर्च चाहिँ बढी छ । सरकारले ल्याएको यो नीति परिवर्तन हुने हाे कि भन्ने विषयमा पनि व्यवसायी डराएका छन् । भविष्यमा के होला त्यो समयले निर्धारण गर्ला । तर, एसेम्बलका प्लान्टहरू बनिरहेका छन् । सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशको सूचिमा नेपाल पर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, सडक दस्तुर, वातावरणीय प्रदूषण शुल्कलगायत सबै कर सवारी साधनले तिर्नुपर्छ । करको दर कम गर्न नाडाले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन ? हामी करको दर कम गर्नको निमित्त लागिरहेका छौं । हामीले सम्बन्धित निकायमा धेरै प्रस्ताव गरेका छौं । करको दर कम भयो भने गाडी बिक्री संख्या बढ्छ र सरकाको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौं । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएर निरुत्साहित गरेको छ । गाडीमा गर्ने बैंक फाइनान्सलाई ५० बाट ८०/९० प्रतिशत पुर्याइदियोस् । त्यसमा जोखिम भार घट्नुपर्छ । कुन कुरा ठिक छ र कुन विषय सम्भव छ यी दुवैलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । जुन विषय अति आवश्यक छ त्यसमा लाग्नुपर्छ । हामीले कर घटाउन भनिरहेका छौं । बैंकले फाइनान्स सहज गरी गाडीको बिक्री बढ्यो भने व्यवसायी सबैलाई सहज हुन्छ ।
सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा पाँच सय मजदुर बेरोजगार
पर्सा । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोमा सञ्चालित चार सिमेन्ट उद्योग बन्द हुादा त्यहाँ कार्यरत पाँच सयभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन् । आर्थिक मन्दिका कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कोरिडोरमा सञ्चालित इन्टरनेशनल सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, कृष्णा सिमेन्ट र आरमेसि सिमेन्टले उत्पादन बन्द गरेपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुर र कर्मचारी बेरोजगार भएका हुन । कोरिडोमा सञ्चालित १२ उद्योग मध्ये चारवटा बन्द भएका छन् । बाँकी उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं श्री सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक अनिल अग्रवालले जानकारी दिए । उनले बैंकहरुको बढ्दो व्याज, पूर्वाधार विकासको निर्माणमा कमी र भएको निर्माण कार्यको भुगतानी नगरिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । सिमेन्टको माग घट्दै गएकाले पनि उद्योगहरु बन्द भएका अधयक्ष अग्रवालले बताए। भारतले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको खरानीमा प्रति टन रु एक हजार कर लिँदै आएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएकोे भारतीय गुणस्तर चिन्ह बिआइएस दिलाउन सरकारले पहल गरे नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सकिने तथा यसले उद्योगलाई फाइदा पुग्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । रासस
शिक्षाको लगानी कसैले खोस्न सक्दैन : अर्थमन्त्री
नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पढाइमा गरेको लगानी कसैले खोस्न नसक्ने बताएका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका(७ स्थित श्री कुम्भेश्वर माध्यमिक विद्यालयको ५०ओें वार्षिकोत्सव स्वर्णजयन्तीमा डा. महतले अरु क्षेत्रमा गरेको लगानी मासिने, आगलागी हुने र बाढी पहिरोले बगाउने तर शिक्षाको लगानी कसैले खोस्न नसकिने बताएका छन् । ‘शिक्षाको मन्दिरको प्राङ्गणमा उभिएर प्रविधिको विकाससँगै हामीले आफूलाई अगाडि सार्नुपर्यो, शिक्षक साथीहरुलाई मद्दत गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उनले भने, ‘राजधानी काठमाडौं नजिक भएर नुवाकोट पछि पर्यो, हुने खाने पनि काठमाडौंतिरै बसाइ सरे । शिक्षामा कसैले वास्ता गरेन । जसले गर्दा नुवाकोट धेरै पछाडि पर्यो ।’ ‘०४६ सालपछि नुवाकोटमा विस्तारै विकास सुरुवात भएको हो । ककनीको बाटो काठमाडौं बिजुली लैजान बनाएको हो । ०४६ पछि पुल, सिँचाई, विजुली विस्तार भयो । हामी विकासप्रेमी हौं, पार्टी भनेर विभेद गर्दैनौं’ मन्त्री डा. महतले भने, विकास हुनुपर्छ, विकास सबैका लागि हो ।’ ‘म अप्ठ्यारो समयमा अर्थमन्त्री भएको छु, बजेट सीमित थियो, अनावश्यक ठाउँमा धेरै खर्च भएको थियो, बाटो सुविधा भयो भने उत्पादन बढ्छ । त्यो किसिमको प्राथमिकता हामीले दिइरहेका छौं, उनले भने, समर्पण र इमान्दारका साथ काम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं । मेरो मन नुवाकोटमै छ, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म काममा लागिरहन्छु ।’ काठमाडौंसँग सडक सञ्जाल जोडिएपछि सहर नुवाकोटमै बन्न थाल्ने छ । लगानी भित्रिएर जग्गाको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयको आम्दानी बढ्ने उनको भनाइ छ ।
कृषिमा लाग्दा स्वदेशमै मिल्यो आत्मसन्तुष्टी
बागलुङ। रोजगारी खोज्दै विदेशी भूमि पुग्ने सबैले पैसा कमाउँछन् भन्ने छैन । परदेशको काम आफू अनुकूल नहुँदा पैसा कमाउनभन्दा पनि ऋणको भारी बोकेर आउने पनि छन् । त्यसैमध्येका एक हुन्, जैमिनी नगरपालिका–५ बिनामारेका भोजबहादुर बोहोरा । रोजगारीका सिलसिलामा केही वर्ष कतार र मालदिभ्समा श्रम खर्चेका उनी यतिबेला भने गाउँमै कृषि व्यवसायमा रमाएका छन् । ‘पैसा कमाउन विदेश त गइयो, तर भने जस्तो भएन । अहिले गाउँमै गरेको कृषि व्यवसायले आत्मसन्तुष्टि दिएको छ’, बोहोराले सुनाए । बोहोरा विसं २०६४ सालमा रोजगारीका सिलसिलामा कतार पुगे । त्यहाँ उनले भने जस्तो काम पाएन । कतारमा एक वर्ष बिताउँदा पैसा कमाउनुको साटो ऋण बोकेर घर फर्किए । त्यसपछि उनी मालदिभ्स पुगे । त्यहाँ पनि तीन वर्ष काम गर्दा भने जस्तो पैसा जम्मा भएन । कतार र मालदिभ्समा काम गरेपछि उनलाई काम खोज्दै अर्को देश जान मन लागेन । त्यसपछि गाउँमै व्यवसायिक तरकारी खेती सुरु गरे । ‘गाउँ फर्केर बाँझो जग्गामा व्यवसायिक खेती सुरु गरेको १२ वर्ष भयो, आम्दानी त यहाँ पनि असाध्यै राम्रो त छैन तर आत्मसन्तुष्टि भने मिलेको छ’, उनले भने, ‘मालदिभ्समा कमाएको पैसा श्रीमतिलाई विदेश पठाउँदा खर्च भयो । श्रीमति फर्केर आइनन् । उतै घरजम गरिन । त्यसपछि फर्किर विदेश जान मलाई मनले दिएन । जे गरे पनि गाउँमै गर्छु भन्ने लाग्यो ।’ त्यसपछि उनले दोस्रो विवाह गरे । श्रीमती र छोरासहितको तीन जनाको उनको परिवार अहिले कृषिमै निर्भर छ । उनले हाल छ वटा आधुनिक र परम्परागत प्लाष्टिक टनेलमार्फत गोलभेडा, काउली, ब्रोकाउली, मुला, केराउ, चना, बन्दा र सिमि फलाएका छन् । उनको फार्ममा कागती, सुन्तला, अमिलोलगायतका फलफूल पनि छन् । साथमा एउटा दुहुनो गाई, एउटा भैँसी, कुटानीपिसानी मेसिन, पाँच वटा बाख्रा र एक दर्जन कुखुरा पनि छन् । ‘फार्म र परिवारको खर्च कटाएर केही रकम बचत समेत गर्न भ्याएको छु’, उनले भने । ‘बोहोरा पशु तथा कृषि फार्म’ मार्फत उनले कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङबाट रु सात लाख अनुदान पाइसकेका छन् । ‘श्रीमती फूलमाया रानाले मलाई सहयोग गर्छिन, तरकारीसँगै दूध, बाख्रा पनि बिक्री भइरहेको हुन्छ’, उनले भने, ‘आम्दानी भइरहेकाले सजिलो भएको छ ।’ बोहोराले १५ रोपनी आफ्नै जग्गामा मौसमी तथा बेमौसमी नगदेबाली लगाएका छन् । स्थानीय तहले तरकारी उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिदिए आफू जस्ता किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । रासस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अब सहजै बाघ देख्न पाइने !
फाइल फाेटाे चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउनेको पहिलो चाहना बाघ हेर्ने हुन्छ । भनिन्छ भाग्यमानीले मात्रै बाघ देख्न पाउँछन् । अब भने यहाँ घुम्न आउनेलाई बाघ हेर्न भाग्य चाहिँदैन । भरतपुरतर्फबाट निकुञ्ज घुम्न जाने बाटोमै बाघ हेर्न पाइने भएको छ । निकुञ्जभित्र एक सय २८ वयस्क पाटेबाघ रहेको तथ्याङ्क छ । यद्यपि निकै कमले मात्रै निकुञ्ज घुम्दै गर्दा बाघ देख्न पाउँछन् । गतवर्ष निकुञ्जमा दुई लाख २५ हजार हाराहारी पर्यटक पस्दा बाघ देखेँ भन्नेको सङ्ख्या निकै कम थियो । बाघ हेर्ने अवसर भरतपुर भ्रमण वर्षले दिन लागेको हो । भरतपुर महानगरपालिका–६ देवनगरस्थित निकुञ्जको रेञ्जपोष्ट क्षेत्रमा दक्षिणकाली सामुदायिक वनभित्र वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा बाघ देखाउन लागिएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार सकेसम्म सन् २०२४ जनवरी १ तारिखबाट नै पर्यटकका लागि बाघ देखाउने तयारी गरिएको छ । बन्दै गरेको खोर र मचान सम्पन्न गर्न दुई चार दिन ढिलो भए पनि पुस महिनाभित्र नै बाघ देखाउने तयारी छ । उनले भने, ‘अब यहाँ आउने पर्यटकलाई बाघ हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्दैन ।’ निकुञ्जले रु ५० लाखमा बाघका लागि पक्की खोर बनाउँदै छ । भरतपुर महानगरपालिकाले अर्को रु ५० लाख थप गरेर सडक र दुई मचान घर बनाउँदै छ । बीस हजारी ताल व्यवस्थापन बोर्डले टिकट काटेर बाघ देखाउने व्यवस्थापन हेर्दैछ । टिकटकबाट उठेको पैसाले बाघको पालनपोषण गरिने छ । निकुञ्जको कसरामा चार वटा र सौराहामा दुई वटा हिंस्रक बाघ छन् । तिनैमध्येका एक वा थप नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को बाघ खोरमा राखेर देखाइँदैछ । त्यही उद्धार केन्द्रमा गैँडा, हात्ती, लगायतका वन्यजन्तु उद्धार गरेर ल्याइँदै छ । तिनीहरुको संरक्षणसँगै पर्यटकका लागि गन्तव्य बनाउन लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर भ्रमण वर्षमा यहाँ आउने पर्यटकका लागि दुर्लभ पाटे बाघ देखाउन लागिएको बताइन् । महानगरको अनुरोधमा निकुञ्जले बाघ हेर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा हेर्नका लागि मचान र पुग्नका लागि सडकको व्यवस्थापन महानगरले गरिरहेको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाको धेरै भागले निकुञ्ज छुने गर्दछ । यहाँको कसरा र मेघौलीबाट निकुञ्ज प्रवेश गर्न सकिन्छ । पर्यापर्यटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण भएर पनि आवश्यक प्रचार नहुँदा पछि परेको महसुस गर्दै भ्रमण वर्षको आयोजना गरेको हो । महानगरको निकुञ्जसँगैको राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा पर्यटकीय सुविधासम्पन्न होटल छन् । शान्त र रमणीय ठाउँ भएका कारण पछिल्लो समय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटक यसै क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । रासस
गरिमा क्यापिटलले म्युचुअल फण्डको योजना व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्न अनुमति पायाे
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मङ्सिर २२ गते धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सामूहिक लगानी कोषको योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको रुपमा कार्य गर्ने अनुमतिपत्र पाएकाे छ । कमलपोखरी, काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको गरिमा क्यापिटल नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंक हो । यस संस्थाले हाल लगानी व्यवस्थापन सेवा तथा निक्षेप सदस्य डिम्याट तथा मेरोशेयर खाता सम्बन्धी) सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । यसैगरी, निकट भविष्यमा नै कोष सुपरिवेक्षक र कोष प्रवद्र्धकको प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक स्वीकृति लिई गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत विभिन्न बन्दमुखी तथा खुल्लामुखि योजनाहरु क्रमशः दर्ता तथा सञ्चालन गर्दै अगाडी बढ्ने जानकारी दिएकाे छ । गरिमा क्यापिटल, गरिमा विकास बैंकको सहायक कम्पनी हो । गरिमा क्यापिटल लिमिटेडका सम्पूर्ण सेवाहरु ग्राहक समक्ष पुर्याउन गरिमा विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट सहजिकरण हुँदै आएको जनाएकाे छ । यस संस्थाले आफ्ना सेवाहरु अझ परिस्कृत र ग्राहकमैत्री तवरबाट प्रवाह गर्नको निमित्त विभिन्न नविनतम प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने बैंकले बताएकाे छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट आउनुपर्ने ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हरायो : जिफन्ट
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट आउनुपर्ने ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराइरहेको बताएको छ । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस, २०८० को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी गराइएको हो । जिफन्टले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा २०७८/०७९ मा २७७ प्रतिशत र २०७९/०८० मा ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४२.२४ प्रतिशत र आव. २०७८/०७९ मा ४६.३२ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएकोमा २०७९/०८० मा ६६ प्रतिशत दक्ष श्रमिक विदेश गएको बताएको छ । आव २०७७/०७८ को तुलनामा (१ लाख ६६ हजार ६९८ जना विदेशिँदा ल्याएको ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स) को अनुपातमा आव२०७९/०८० मा वृद्धि भएको विदेशिनेको संख्या (अहिले ७ लाख ७१ हजार ३२७) जनाको अनुपातको आम्दानीको आधारमा नेपालमा रेमिट्यान्स ४४ खर्ब ४८ अर्ब वार्षिक रुपमा भित्रिनुपर्ने दाबी जिफन्टको छ । अदक्ष श्रमिकको तुलनामा दक्ष श्रमिक विदेशिनेको संख्या १५ प्रतिशतले बढी हुन्छ भन्ने मान्दा पनि कम्तीमा ७ खर्ब रेमिट्यान्स थप भइ कुल ५० खर्ब भन्दा बढी हुने रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले बताए ।उनले अहिले केवल १२ खर्ब मात्र नेपालमा रेमिट्यान्स आएको देखिएकाले वार्षिक ३८ खर्ब रेमिट्यान्स हराइरहेको दाबी गर्दै यसबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रमिकहरु अझै पनि विदेशिने क्रम बढ्दो छ, असुरक्षित क्षेत्रमा श्रमीकहरु प्रवेश गर्दै गरेको युद्धमा सहभागी भएका जस्ता डरलाग्दा तथ्यांकहरु पनि छन्, असुरक्षित ढंगले श्रमीकहरु विदेशिँदै जाँदा यदी युद्ध भयो भने नेपाली श्रमीकहरु युद्धमा पनि सहभागी हुने हुन् की भन्ने संकेत देखिन्छ, जुन प्रतिशतमा विदेशमा श्रमिकहरुको संख्या बढ्दो छ, तर रेमिट्यान्स बढीरहेको छैन, कतै न कतै यहाँ मिसमास भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, यसलाई यस वर्ष हाइलाइट गरिरहेका छौँ’, उनले भने । उनले वैदेशिक रोजगारमा गएर श्रमिकहरुले कमाएको नेपालमा आउनुपर्ने रकम नेपालमा किन आएन ? भन्ने प्रश्न गरे ।
