सिक्लेस हाइड्रोपावरको लाभांश घोषणा, डाक्यो १९औं साधारणसभा
काठमाडौं । सिक्लेस हाइड्रोपावरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशतका दरले नगल लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २७ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १९औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर पुस १३ गत बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
काठमाडौं महानगरद्वारा दुईटा औषधि पसल शिलबन्दी, एउटाले पायो सुधारको मौका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले एकैदिन २ वटा औषधि पसलमा शिलबन्दी गरेको छ । महानगरले वडा नं. १७ ठमेलमा रहेको हिमालय स्टोर र वडा नं. ३ महाराजगञ्जमा रहेको माइबेनी मेडिकल हलका औषधि पसल शिलबन्दी गरेको हो । यसैगरी वडा नं. १ मा रहेको कृषु आयुर्वेदिक फार्मेसीलाई महानगरले सुधारका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले दर्ता नभएको, एउटा प्रयोजनमा दर्ता भएको अर्को प्रयोजनमा ल्याइएको, अनधिकृत औषधि बेचेको, पसलमा म्याद सकिएको औषधि पाइएकोले फार्मेसीमा शिलबन्दी गर्नु परेको बताए । अनुगमनका लागि स्वास्थ्य विभागका अधिकारीसँग महानगर प्रहरी बलको टोली गएको थियो ।
जहाजको शौचालयमा नवजात शिशु भेटिएपछि…
काठमाडौं । एयर अरेबियाको जहाजको शौचालयमा नवजात शिशु फेला परेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झाका अनुसार युएईबाट काठमाडौं आएको उक्त एयरलाइन्सको जहाजको शौचालयमा शिशु फेला परेको हो । सो जहाज युएईको सारजाह विमानस्थलबाट बुधबार बिहान ९ बजेर १० मिनेटमा काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । “जहाजको शौचालयमा शिशु भेटिएको थियो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकी एक महिलाको शिशु भएको आशङ्कामा ती महिला र शिशुलाई प्रहरीले अस्पताल लगेको छ”, प्रवक्ता झाले भने ।
प्रभु हेलिकप्टरले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । प्रभु हेलिकप्टरले सर्वसाधारणमा साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । यससँगै प्रभु हेलिकप्टर नेपालको पुँजी बजारमा पहिलो हेलिकप्टर कम्पनी बन्ने भएको छ । आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा प्रभु हेलिकप्टरको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक सुभाष अमात्य र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले ६ करोड ६० लाख सेयर पुँजी बराबरको एक सय अंकित दरको ६ लाख ६० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरुलाई बिक्री गर्न लागेको हो । यससँगै, प्रभु हेलिकप्टर नेपालको पुँजी बजारमा पहिलो हेलिकप्टर कम्पनी बन्ने भएको छ । कम्पनी पर्यटन तथा नागरिक उडायन क्षेत्रमा सन् २००९ मा स्थापना भएको हो । हाल यस कम्पनीले विश्वको प्रख्यात एयरबस कम्पनीद्धारा निर्मित एयरबस एच१२५ र अमेरिका तथा अन्य विश्वमा अति विश्वसनीय कम्पनी रोबिनसन हेलिकप्टर कम्पनीद्वारा निर्मित रोबिनसन आर६६ जस्ता नयाँ ब्रान्डेड हेलिकप्टरहरुद्वारा गुणस्तरीय र सुरक्षित हवाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । कोभिड-१९ माहामारी पछि, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिकोले वायु सेवामा तीव्र गतिको माग भएकोले प्रभु हेलिकप्टरले आगामी वर्षमा थप २ वटा नयाँ हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।
कुमारी बैंक ‘एक्सिलेन्स इन कन्जुमर कार्ड-क्रेडिट’ अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । कुमारी बैंक ‘एक्सिलेन्स इन कन्जुमर कार्ड-क्रेडिट’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । पुस ३ गते भिसा इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित लिडर्स कन्क्लेभ सम्मेलनमा बैंक उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको हो । स्थापनाकाल देखिनै बैंकिङ्ग सेवा सुविधामा आधुनिक डिजिटल प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढेको बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले हाल ३०९ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटीएम, ६५ शाखारहित बैंकिङ्ग इकाई तथा ४९ विस्तारित काउन्टर मार्फत अत्याधुनिक वित्तीय सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि थप प्रभावकारी तथा ग्राहकमुखी सेवा विस्तार गर्दै जाने बैंकको प्रतिवद्धता छ ।
गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहजिकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले गरेका निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समय सीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । द्रुतमार्ग निमार्णका सन्दर्भमा नेपाली सेनावाट अनुरोध भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोगहरु समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वयको सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने । नेपाली सेनाद्धारा निर्माण भईरहेको दार्चुलाको ‘तुसारपानी कोठेधार टिंकर सडक खण्डको राष्ट्रिय महत्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट निकासा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साथै उक्त सडक निर्माण कार्य समयबद्ध योजना निर्माण गरी तदारुकताका साथ छिटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने । यस सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतलाई निर्देशन दिने । उक्त सडक अनुगमनको लागि समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार कामकाज गर्न र द्रुतमार्गमा संलग्न ठेकेदारहरु सम्बन्धी विवादको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिने । द्रुतमार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेका विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य र जंगी अड्डा निरीक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै समितिले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने ।
इसेवाको लिंक एकाउन्टबाट कारोबार गर्दा अधिकारीले जिते एक लाखको सपिङ भौचर
काठमाडौं । इसेवाको मेगा लिंक मेनिया अफरअन्तर्गत बैंक वा सहकारी खाता इसेवामा लिंक गरी कारोबार गरेका प्रनिश अधिकारीले एक लाख रुपैयाँको सपिङ भौचर जितेका छन् । यस अफरमा सहभागी भएका प्रयोगकर्तामध्ये अधिकारी इसेवाको आधिकारिक फेसबुक पेजमा भएको लाइभ मार्फत भाग्यशाली विजेता घोषित भएका हुन् । विजेता अधिकारीले इसेवामा छिमेक लघुवित्तको खाता लिंक गरी कारोबार गर्दा सो उपहार जितेका हुन् । इसेवाका चिफ बिजनेस अफिसर आशिष गौतमले मंगलबार नै विजेता अधिकारीलाई उक्त सपिङ भौचर हस्तान्तरण गरेका हुन् । सपिङ भौचर हस्तान्तरण गर्दै चिफ बिजनेस अफिसर गौतमले आगामी दिनमा पनि इसेवाले यस्तै किसिमका नयाँ अफरहरू सार्वजनिक गर्दै जाने बताए । चिफ बिजनेस अफिसर गौतमले अफर अवधि सकिए पनि, सबै इसेवा प्रयोगकर्तालाई सजिलो तथा छिटो कारोबारका लागि इसेवा वालेटमा आफ्नो बैंक तथा सहकारीको खाता लिंक गरी कारोबार गर्नका लागि सुझाएका थिए । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले भदौ २० गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म मेगा लिंक मेनिया अफर सञ्चालन गरेको थियो । यस अफरमा इसेवा एकाउन्टमा लिंक गरिएको बैंक वा सहकारी खाता मार्फत भुक्तानी गर्दा बम्पर उपहार बाहेक दैनिक, साप्ताहिक र मासिक आधारमा आकर्षक पुरस्कार जित्न सकिने अफर समावेश थिए । हाल इसेवाको सेवा एण्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइल मार्फत करिब ८० लाख ग्राहकले सेवा लिइरहेका छन् । यसैगरी देशभर रहेका दुई लाखभन्दा बढी एजेन्ट मार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा डेढ करोडभन्दा बढी जनसंख्याले सेवा लिइरहेका छन् । इसेवाबाट इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी तथा मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली र खानेपानीको महशुल भुक्तानी, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको शुल्क भुक्तानी, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क, त्तच् भुक्तानी लगायतका करिब ४ लाख भन्दा बढी मर्चेन्ट तथा सेवा तथा सुविधाको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक समयमै नबन्ने, ५२ अर्ब खर्च गरेर २८ प्रतिशत मात्रै काम
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुत मार्ग सडक आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ । २०७४ सालमा सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको लागि जिम्मेवारी दिएको ६ वर्षमा २८ प्रतिशत पनि प्रगति नभएपछि अबको समयमा बाँकी काम पूरा नहुने निश्चित भएकाे हाे । २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिने सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । जसको ०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरेका थिए । लामो समयसम्म आयोजनाको अपेक्षित प्रगति नभएको चौतर्फी गुनासो आउन थालेपछि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार नेपाली सेनासँग सो विषयमा वृहत छलफल गर्यो । बैठकमा नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएको प्रगति प्रस्तुत गरेको थियो । तथ्यांकअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सेनाले अहिलेसम्म २८.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २९.४४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई नेपाली सेनाले ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ७ वटा प्याकेजको मात्रै काम सञ्चालन भएको, ३ वटा प्याकेज खरिद प्रकृयामा नै रहेको र काठमाडौं तर्फबाट मुख्य प्रवेशद्वार मानिने खोकना खण्डमा विवादित भएकाले कुनै प्रकृया नै अगाडि बढ्न नसकेको सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकमा ६ वटा सुरुङ मार्ग र ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये अहिलेसम्म ६२ वटा पुलको निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको, २३ वटा पुल निर्माणको लागि प्रकृया अगाडि बढेको र ४ वटा पुल खोकना खण्डमा पर्छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रकृयामा ४ हजार ७ सय ६६ रोपनी जग्गाको व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने काम सम्पन्न भएको खोकना काठमाडौं खण्डमा ४०६ रोपनीको भने बाँकी रहेको अवस्था छ । साथै, भ्याटसहित २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत रहेको सो आयोजनामा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड मात्रै खर्च भएको छ । २०८३ सम्म सम्पन्न नहुने फास्ट ट्रयाकमा अहिले भइरहेको गतिमा काम हुँदा निर्माण सम्पन्न नहुने सांसदहरूले औंल्याएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फास्ट ट्रयाकको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको तथ्यांकलाई औंल्याउँदै सांसदहरूले ०८३ चैत मसान्तभित्र सो आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताएका थिए । समितिको बैठकमा बोल्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका झण्डै सबै सांसदहरूको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने विषयमा एकमत देखिन्थ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संसदको बैठकमा बोल्दै ‘भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा फास्ट ट्रयाक हैन कछुवा चिप्लेकिरा ट्रयाक भएको’ टिप्पणी गरे । साथै, उनले ७१ किलोमिटर सडक खण्डमा सेनाको क्षमता २२ किलोमिटर बनाउने मात्रै रहेको समेत बताएका थिए । यस्तै, सांसद गगन थापाले ‘आज हामीले जे जसरी काम गरिरहेका छौं, यसरी ०८३ मा सकिँदैन, ९२/९३ मा पुग्छ,’ भने । सांसद वुद्धीमान तामाङले ‘प्रगतिको हिसाबले अझै १० वर्ष लाग्ने’ बताए भने राजेन्द्र पाण्डेले ‘कामको गति हेर्दा ०८३ सालसम्म सकिने जस्तो नलागेको’ बताएका थिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूको पनि सेनाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने टिप्पणी थियो । सांसदहरूले सेनाले समयमा काम गर्न नसक्ने टिप्पणीपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने स्वीकार गरेका थिए । सांसदहरूको टिप्पणीपछि विभिन्न कानुनी अड्चनहरुरू देखाउँदै प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘यही तालले ०८३ सालसम्म पनि बन्दैन, तर हामीले सक्दैनाैं ।’ समस्याको मुख्य बाधक कानुन फास्ट ट्रयाकको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढ्नुमा मुख्य समस्या ऐन कानुन भएको नेपाली सेनाले औंल्याएको छ । इआइए पास हुन समय लाग्नू, समयमा रुख कटान गर्न नपाउनु जस्ता समस्याले गर्दा काममा ढिलाई भएको प्रधानसेनापति शर्माले समितिको बैठकमा बताएका थिए । ‘४ वटा रुख काट्न ४ महिना लाग्ने गरेको छ’, वन सम्बन्धी कानूनतर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, ‘१७ सालदेखिको कानून देखाउनुहुन्छ,’ इआइए पास गर्न नै लामो समय लाग्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘इआइए चेन्ज भएन भने फास्ट ट्रयाक मात्रै होइन धेरै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या हुन्छ ।’ साथै फास्ट ट्रयाकको काम समयमा हुन नसक्नुमा चीन र भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा भएको ढिलाइले गर्दा पनि भएको सेनाले बताएको छ । तर, सेनाको सो भनाइलाई खण्डन गर्दै सांसद रघुजी पन्तले आफूलाई चाहिने गोली बारुद र गोली गठ्ठा उत्पादन गर्न नसक्ने भन्दै सेनाको क्षमतामाथि प्रश्न गरेका थिए । लागत पनि बढ्ने फास्ट ट्रयाकको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न नसक्दा लागत बढ्ने भन्दै समितिमा बोल्ने सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, सेनाले आफ्नो कागजीय तथ्यांकमा भने ०८३ सालमा नै सक्ने तथ्यांक पेस गरेकाले थप लागतको विषय उठाएको छैन । सांसदहरूले आयोजना समयमा नसकिँदा देशको विकासको बजेटमा त्यसले असर पुर्याउने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद गगन थापा लगायत केही सांसदहरूले आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न समितिले सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सांसद थापाले सेनाले फास्ट ट्रयाकको काम समयमा सक्न क्यालेन्डर बनाउन सुझाउँदै आवश्यक सहजीकरण समितिको तर्फबाट गर्ने बताए । ‘सेनाले क्यालेन्डर बनाओस, हामी कहाँ-कहाँ सहजीकरण गर्नुपर्छ त्यहाँ गरौं, हामीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर काम गरौं’, बैठकमा उनको भनाइ थियो । सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले ‘समयमा नै काम गर्नलाई कानुन नियम संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ राखेका थिए भने अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पनि ‘कसरी काम छिटो गर्न सकिन्छ भनेर बाटो निकाल्नुपर्यो’ भन्ने भनाइ राखेका थिए ।
